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राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में विचारोपरान्त अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6161 दिनांक 24.04.2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-12555 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को समर्पित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल दिनांक 13.08.2018 से अगले तीन महीनों अर्थात् दिनांक 12.11.2018 तक के लिए विस्तारित किया गया है-
(i) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने। (ii) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने।
3. समिति का प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने एवं उसके द्वारा किये जा रहे कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समिति के कार्यकाल को दिनांक- 31.01.2019 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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