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एस0ओ0 276, दिनांक 17 दिसम्बर 2018— माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा W.P (Civil) No.-699/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक-04.12.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस संदर्भ में निर्गत विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2574 दिनांक 14.03.2018 को उपांतरित करते हुए एतद्द्वारा बिहार राज्य के (पदासीन एवं भूतपूर्व) संसद सदस्यों (एम0पी0) एवं विधानमंडल के सदस्यों (एम0एल0ए0 एवं एम0एल0सी0) से संबंधित सत्र न्यायालयों द्वारा विचारणीय आपराधिक मामलों के विचारण हेतु, प्रत्येक जिला के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय के न्यायालय को एवं मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय आपराधिक मामलों के विचारण हेतु, प्रत्येक जिला के वरीयतम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, जिसकी अधिकारिता संबंधित जिले की स्थानीय सीमाएँ होंगी।
2. यदि किसी जिला में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय उपलब्ध नहीं हों तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय का न्यायालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय भी उपलब्ध नहीं हों तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम का न्यायालय, उपर्युक्त वर्णित मामलों के विचारण हेतु, विशेष न्यायालय अभिहित किया जाता है।
3. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2574 दिनांक 14.03.2018 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी। 4. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17171717 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 13 fnlEcj 2018 एस0ओ0 277-एस0ओ0 276 दिनांक 17 दिसम्बर 2018का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/एक्ट0-01/2018/9874/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के प्रभारी सचिव ।
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The 13th December 2018
S. O. 276 dated 17th December 2018—In compliance of the order dated 04-12-2018 passed by Hon'ble Supreme Court, New Delhi in writ Petition (Civil) No.-699/2016 (Ashwini Kumar Upadhyay Vs. Union of India and Anr.) the State Government of Bihar, in consultation with the High Court Of Judicature at Patna, in modification of the Law Departmental Notification memo no.-2574 dated 14.03.2018 issued in this context, designates the court of ADJ.-III for the trial of Criminal cases triable by the sessions courts and the court of senior most ACJM for the trial of Criminal cases triable by a magistrate in each district as the Special Court for the trial of the Criminal Cases relating to the (sitting and former) Members of Parliament (M.Ps) and State Legislatures (M.L.As & M.L.Cs) of The State of Bihar, whose Jurisdiction will be the respective local limits of the concerned district.
2. If in any district, ADJ-III is not available, the court of ADJ-II and ADJ-II is also not available, the court of ADJ-I is designated as the special court for the trial of aforesaid cases.
3. The departmental notification memo no.-2574 dated 14.03.2018 already issued shall be deemed to be amended to this extent.
4. This notification shall come into force with immediate effect.
(File No.-A/Act-01/2018/9874/J), By Order of the Governor of Bihar, JITENDRA KUMAR, Secretary In Charge to Government of Bihar.
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