Bihar Gazette, 21 December 2018

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सं॰ 2/एम-17/2017-1233(2)—''बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है़ :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली ''बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा नियमावली, 2018'' कहलाएगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी

2. परिभाषाएँ :-जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :-

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित)

(2) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा; (3) ''शिकायत'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति हिंसा/संपत्ति की क्षति/चिकित्सीय लापरवाही के आरोप, (4) ''लापरवाही'' से अभिप्रेत है चिकित्सीय देख-रेख में लापरवाही; (5) ''संपत्ति'' से अभिप्रेत है, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त कोई भी संपत्ति (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन) या अस्पताल तथा चिकित्सा अभिलेख या चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा मशीनरी या कोई ऐसी संपत्ति शामिल है जो किसी चिकित्सीय व्यक्ति या चिकित्सा सेवा संस्थान के स्वामित्व में हो या कब्जे में हो या संविदा के अधीन हो;

(6) ''योग्य चिकित्सक'' से अभिप्रेत है चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित शाखा में अहर्ता प्राप्त सक्षम चिकित्सक;

(7) ''जाँच'' से अभिप्रेत है योग्य चिकित्सकों की समिति द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा राय हासिल करने की प्रक्रिया;

(8) ''कार्रवाई करना'' से अभिप्रेत है, आगे की कार्यवाही के लिए जाँच के परिणाम को संबंधित कार्यालय को अग्रसारित करना अथवा प्रदत्त परिस्थितियों में अन्यथा कार्य करना,2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 (9) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित किए गए हों।

अध्याय-1

(धारा 3 एवं 4 के अधीन नियम)

3. एहतियाती एवं निवारक उपाय :-

चिकित्सा व्यवसायियों तथा संस्थानों पर होनेवाली हिंसा को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक : (1) जिला एवं स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा चिकित्सा संगठनों के साथ मिल कर ऐसे चिकित्सा सेवा संस्थानों एवं व्यक्तियों की पहचान करेंगे जहाँ ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि हिंसा हो सकती है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः घटित होने की संभावना हो;

(2) ऊपर कंडिका-3(i) में चिन्हि्‌त किए गए चिकित्सा संगठनों का सुरक्षा अंकेक्षण पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी से किए जाने का आदेश दे सकेंगे। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अथवा अन्यथा चिकित्सा संगठन एवं वहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु निम्न कार्रवाई करने का निदेश दे सकेंगेः- (क) राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्ति ।

(ख) परिसर के अन्दर सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरों का अधिष्ठापन । (ग) चहारदीवारी, रौशनी, इत्यादि की व्यवस्था । (घ) अन्य कोई कार्रवाई जो स्थानीय संदर्भ में आवश्यक हो।

(3) चिकित्सा निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा इलाके के प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर नियमित अन्तराल पर चिकित्सक-रोगी संबंध विषय पर कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे;

(4) जिले के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगवाएँगे, जिनमें इस कार्य के प्रमुख बिन्दुओं को दर्शाया जाएगा।

4. संबंधित थाना के प्रभारी पदाधिकारी :

(1) स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी तथा संगठन के परामर्श से, असुरक्षित ढ़ाँचों की पहचान करेंगे तथा उनके आस-पास नियमित गश्त सुनिश्चित करेंगे;

(2) ई-मेल या टेलीफोन कॉल के माध्यम से या किसी पीड़ित व्यक्ति से याकिसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर विश्वास करने का कारण हो, से विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ कि चिकित्सा सेवा संस्थान या व्यक्तियों पर हिंसा तथा संस्थान के संपत्ति की क्षति की जा रही है अथवा किये जाने की संभावना है और ऐसी आपात स्थिति में खतरे से घिरे हुए संस्थान (संस्थानों) तथा व्यक्ति (व्यक्तियों) की सुरक्षा के लिए परिस्थिति को तितर-बितर करने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक के निदेश व अधीन पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाय, यथोचित समय के भीतर कार्रवाई करेंगे।

5. अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन हिंसा की शिकायत ।- जिस चिकित्सा सेवा संस्थान में अपराध किया गया है उसके प्रधान या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण जिसके साथ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के दौरान हिंसा की गयी हो, को उस थाने के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अपराध किया गया हो, के पास ''फारम-1'' में इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने की शक्ति होगी। 6. हानि और क्षति हेतु साक्ष्य संग्रह ।-साक्ष्य में स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जुटाए गये साक्ष्य की अनुमति देनेवाले अधिनियम 2000 का 21 द्वारा साक्ष्य अधिनियम में किये गये संशोधनों के साथ यह अनुशंसा की जाती है कि-

(1) यदि थाने या कानून को लागू करनेवाले अन्य अभिकरण के प्रभारी पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी सीधी कार्रवाई, चाहे वह घोषित हो या अघोषित, से चिकित्सीय संपत्ति की बर्बादी या क्षति की संभावना है तो वह स्वयं वीडियो ऑपरेटरों की सेवाएँ प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रत्येक थाने को यह शक्ति होगी कि वह स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनेल रखे जिनकी सेवा अल्पावधि नोटिस पर प्राप्त की जा सके।

(2) सार्वजनिक/चिकित्सा संस्थानों तथा प्रेस द्वारा लिये गये स्टिल फोटोग्राफ, वीडियो फुटेज का उचित प्रमाणन के पश्चात्‌, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 अध्याय-2 7. अधिनियम की धारा 3क के अधीन चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत ।- यह नियमावली उन चिकित्सकों पर लागू होगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम, 1956 और/या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम, 1970 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।

(1) पीड़ित या उसके निकट संबंधी को शक्ति होगी कि वह ''फारम-2'' में किसी चिकित्सक या संस्थान के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत दर्ज करा सके;

(2) किसी निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्त्ता, अभियुक्त चिकित्सक की ओर से की गयी लापरवाही या उतावलेपन के आरोप के समर्थन में अधिनियम की धारा 3क के अधीन यथाविहित योग्य चिकित्सकों की समिति द्वारा दिए गए विश्वसनीय राय के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दे । (3) यदि किसी थाने में चिकित्सीय लापरवाही की कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो जाँच पदाधिकारी, उतावलेपन का या लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक के अभियुक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही चलाने के पूर्व मामले को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेज कर एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सकीय राय प्राप्त करेगा। जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होगी कि वह मामले की जाँच अधिमानतः सरकारी सेवा के योग्य चिकित्सकों की एक समिति द्वारा कराए, जो चिकित्सा व्यवसाय की उस शाखा में अहर्ता प्राप्त हों तथा जिससे सामान्यतः निष्पक्ष तथा पक्षपात-रहित राय देना अपेक्षित हो ।

(4) अभिहित समिति के प्रतिवेदनों के आधार पर, यदि प्रथम दृष्ट्‌या चिकित्सीय लापरवाही का मामला बनता है तो जाँच पदाधिकारी मामले में आगे की कार्यवाही करेगा ।

(5) जब कभी किसी चिकित्सक या अस्पताल के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम द्वारा (चाहे वह जिला, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय) या दंड न्यायालय द्वारा शिकायत प्राप्त हो तो जिस चिकित्सक या अस्पताल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उसके विरुद्ध नोटिस जारी करने के पूर्व, उपभोक्ता फोरम या दंड न्यायालय मामले को पहले चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाये जाने से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सक्षम चिकित्सकों की समिति से विशेषज्ञ राय हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और यह प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया चिकित्सीय लापरवाही का मामला बनता है, संबंधित चिकित्सक/अस्पताल को तब नोटिस जारी किया जाएगा। जिन चिकित्सकों को अंततः लापरवाह न पाया जाए उनकी परेशानी के निवारण का ध्यान रखना आवश्यक होगा।

(6) उतावलेपन या लापरवाही के अभियुक्त किसी चिकित्सक को रूटीन रीति से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा (केवल इसलिए कि उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है)। जब तक आगे के अन्वेषण के लिए या साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक न हो या जब तक जाँच पदाधिकारी इससे संतुष्ट न हो जाए कि बिना गिरफ्तारी के चिकित्सक जिसके विरुद्ध कार्यवाही चलाई जा रही है स्वयं अभियोजन के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, तब तक गिरफ्तारी रोक रखी जाएगी;

8. पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्वेषण की रीति :

(1) अधिनियमन की धारा 3क के उपबंधों के अधीन, शिकायत दायर करते समय शिकायतकर्त्ता, चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित साक्ष्य के समर्थक दस्तावेज तथा गवाहों के नाम और पता के साथ, शिकायत-पत्र की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, जाँच पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पत्र की एक प्रति, सात कार्य दिवसों के भीतर, प्रतिवादी को प्रेषित करेगा।

(3) प्रतिवादी शिकायत के बारे में अपना जवाब, दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर, समर्थक दस्तावेजों की सूची के साथ दायर करेगा।

9. शिकायत की जाँच करने की रीति ।-

(1) जवाब प्राप्त होने के बाद जाँच पदाधिकारी शिकायत की प्रति तथा प्रतिवादी के जवाब को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित करेगा जो, इन कागज-पत्रों को अधिनियम धारा-3क के उपबंधों के अधीन, उसके द्वारा अधिसूचित योग्य डाक्टरों की समिति को उपलब्ध कराएगा। (2) योग्य चिकित्सकों की समिति, सुसंगत कागज-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात्‌ दस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, अपनी विशेषज्ञ राय समर्पित करेगी।

(3) जाँच का परिणाम, अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही तथा शिकायत के समय लागू कानून के प्रावधानों के आधार पर तैयार करेगा।

10. कोई भी न्यायालय चिकित्सीय लापरवाही के अभियुक्त किसी चिकित्सक के विरुद्ध तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि अधिनियम में यथाविहित रीति से प्राप्त विशेषज्ञ राय में प्रथम दृष्ट्‌या मामला बनने के पर्याप्त साक्ष्य न मिल जाता ।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 11. अधिनियम के अधीन, सद्‌भावपूर्वक किये गये अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या पदाधिकारी या किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के प्रधान या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

फार्म-1 (नियम-7 देखें) अधिनियमन की धारा 3के अधीन हिंसा की घटना और संपत्ति के नुकसान अथवा हानि का प्रतिवेदनः

1. आवश्यक होने पर पृथक्‌ पन्ना का प्रयोग करें । 2. इस फारम में दी गयी सूचना से जब कभी यह पता चले कि अपराध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अधीन है, तो पुलिस पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर दांडिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

(संस्था प्रधान/प्रतिनिधि/व्यक्ति का हस्ताक्षर) स्थान : नाम : तारीख : पता : मोहर5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 फार्म-2 (नियम-8-क देखें) अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी चिकित्सक/संस्था के विरुद्ध चिकित्सीय

नोट : आवश्यक होने पर पृथक पन्ना का प्रयोग करें

1. इस फारम में दी गयी सूचना से जब कभी यह पता चले कि अपराध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अधीन है तो पुलिस पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर दांडिका कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

स्थान :

(पीड़ित/पीड़ित के संबंधी का हस्ताक्षर) तारीखः

नाम : पता :

The 29th October 2018

No. 2/M-17/2017-1233(2)—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011, the Governor of Bihar frames the following rules for the implementation of the subject matters, namely:-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules shall be called the "Bihar Medical Service Institution and Person Protection Rules, 2018."

(2) They shall extend to the whole of the State of Bihar (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions–In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (i) "Act" means the Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011 (as amended from time to time): (ii) "Section" means a section of the Act; (iii) "Complain" means allegation of violence/damage of property/ medical negligence, as the case may be;

(iv) "Negligence" means negligence in medical care; (v) "Property" means any property, movable or immovable including tangible or intangible(subject to the provisions of Information Technology Act 2000) or hospital and medical records or medical equipment or medical machinery or any such property as owned by or in possession of, or under the contract of any medical persons or medical service institution;

(vi) "Able doctors" mean competent doctors qualified in the related branch of medical practice;

(vii) "Inquiry" means the procedure of getting expert medical opinion by the committee of able doctors;

(viii) "Take action" means, to forward the result of inquiry to the concerned office for further proceedings or to act, otherwise, in the given circumstances;

(ix) Words and expressions used herein and not defined but defined in the act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter-1

(3. Rules under Section 3 & 4)

3. Precautionary and Preventive measures.– With a view to prevent violence on the medical professionals and institutions, the District Magistrate and Superintendent of Police shall:-

(i) identify the Medical Service Institutions and persons, in association with district & local health authority and medical associations, where it has reason to believe that violence may take place or there is an apprehension of reoccurrence of an offence under this act;

(ii) security audit of aforesaid identified medical institutions under clause. 3(i) to be done by an officer not below the rank of Deputy superintendent of police . On the basis of audit report or otherwise, for security of medical institutions and health employees working there following actions shall be directed :- (a) For deputations of security personal from security agencies licensed by the state Government.

(b) Installation of CCTV cameras in the premises. (c) Arrangements of boundary wall, lighting etc. (d) Any other actions/direction which my be relevant in local context. (iii) organize workshops on doctor-patient relationship at regular intervals, in association with the medical body, local administration and the eminent persons of the area.

(iv) display hoardings containing the salient points of this act, at prominent places in the district.

4. The Officer-in-Charge of the concerned Police Station shall:-

(i) identify and ensure regular patrolling around the vulnerable set-ups, in consultation with the local medical authority and association.

(ii) act within a reasonable time, after receiving a reliable information through e-mail or a telephone call or from an aggrieved person or from a person who has reason to believe that an act of violence to Medical Service institution or Persons and damage and loss of property to institution is being or likely to be committed and in such an emergent situation, adequate police force to be deployed under direction from the concerned Superintendent of Police, to diffuse the situation for the safety of the person(s) and the institution(s) at risk.

5. Complain of Violence, under Section 3 and 4 of the Act.—The Head of the medical service institutions where the offence has been committed or his authorized representative or any person or persons who suffered violence while delivering a medical service shall have the power to make a complaint under this Act in "Form-1" to the police officer in charge of the police station having the jurisdiction under which the offence committed.

6. Collection of evidence for the loss and damage.—With the amendments brought in the Evidence Act, through Act 21 of 2000 permitting evidence collected through electronic devices as admissible in evidence. It is recommended that-

(i) If the officer–in-charge of Police station or other law enforcing agency is of opinion that any direct action, either declared or undeclared has the potential of causing destruction or damage to medicare property, he shall avail himself of the services of video operators. For this purpose each police station shall be empowered to maintain a panel of local video operators who could be made available at short notices.

(ii) The Still photography, video footage taken by public/medical institutions and press will be used as evidence after proper authentication and will be produced before the court.

Chapter-2

7. Complain of medical negligence, Under section 3A of The Act.— These Rules applies to the doctors, registered under Indian Medical Council Act,1956 and/ or under the Indian Medicine Central Council Act.1970.

(1) The victim or his/her close relative shall have powers to lodge complaint of medical negligence against a doctor or institution, in "Form-2"

(2) A private complaint shall not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the Court in the form of a credible opinion given by the committee of able doctors as prescribed under section 3A of the Act, to support the charge of rashness or negligence on the part of the accused doctor;

(3) If a complaint of medical negligence is lodged in the Police Station, the investigating officer shall, before proceeding against the doctor accused of rash or negligent act or omission, obtain an independent and competent medical opinion, by referring the matter to the concerned District Magistrate, who shall have powers to get the matter inquired by a committee of able doctors, preferably in government service, qualified in that branch of medical practice that can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion;

(4) On the basis of the reports of the designated committee, if there is a prima facie case of medical negligence, the investigating officer shall proceed further in the matter;

(5) Whenever a complaint is received against a doctor or hospital by the Consumer Fora (whether District, State or National) or by the Criminal Court then before issuing notice to the doctor or hospital against whom the complaint was made, the Consumer Forum or Criminal Court shall first refer the matter to the concerned District Magistrate for expert opinion from a competent doctor's committee, specialized in the field relating to which the medical negligence is8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बर र र र 2018201820182018 attributed, and only after the receipt of the reports that there is a prima facie case of medical negligence, shall issue notice to the concerned doctor/hospital. It will be necessary to have regard to avoid harassment to doctors who may not be ultimately found to be negligent;

(6) A doctor accused of rashness or negligence, shall not be arrested in a routine manner (simply because a charge has been leveled against him). Unless the arrest is necessary for furthering the investigation or for collecting evidence or unless the investigating officer feels satisfied that the doctor proceeded against would not make himself/herself available to face the prosecution unless arrested, the arrest shall be withheld;

8. Manner of investigation by the police officer:-

(1) Subject to the provisions of Section- 3A of the Act, at the time of filing the complaint, the complainant shall submit, three copies of the complaint along with supporting documents of evidence pertaining to medical negligence and the names and addresses of witnesses.

(2) On receipt of complaint, the investigating officer shall send one of the copies received from the aggrieved person to the respondent within the period of seven working days.

(3) The respondent shall file his reply to the complaint along with his list of supporting documents, within a period not exceeding ten working days, from the date of the receipt of the documents.

9. Manner of inquiry into the complaint:-

(1) The investigating officer after the receipt of reply, shall forward the copy of the complainant and the reply of the respondent to the Concerned District Magistrate, who will make these papers available to the committee of able doctors notified by him, under the provisions of Section 3A of the Act. (2) The committee of able doctors shall submit its expert opinion within a period of ten working days, after receiving the relevant papers.

(3) The result of inquiry shall form the basis of further proceedings under this act and the provisions of law in force, at the time of complaint.

10. No Court shall take cognizance, against a doctor accused of medical negligence, unless there is a prima facie case, with sufficient evidence in the expert opinion, received in the manner, as prescribed in the Act.

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any person or officer authorized by the Government or the Head of a medical service institution or his authorized representative for anything which is in good faith done or intended to be done under the Act.

By Order of the Governor of Bihar,

ANIL KUMAR,

Joint Secretary to Government.

"FORM-1"

(See Rule-7)

1. Seperate sheet may be used, if needed . 2. Whenever information provided in this Form disclose an offence under the Indian Penal Code or any other Law, the Police office shall inform the aggrieved person that he can initiate criminal proceedings by lodging a First Information Report under the code of Criminal Procedure,1973(2of 1973).

Place: Date: (Signature of Institution Head/representative/person) Name: Address: Seal:

Form-2 (See Rule-8-a) Complain of medical negligence against a doctor/institution under section 3A of the Act:

1. Seperate sheet many be used, if needed. 2. Whenever information provided in this Form disclose an offence under the Indian Penal Code or any other Law, the Police office shall inform the aggrieved person that he can initiate criminal proceedings by lodging a First Information Report under the code of Criminal Procedure,1973(2of 1973).

Place:

Date: (Signature of victim/relative)

Name:

Seal : Address:

————

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