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पंचायती राज विभाग
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संकल्प
7 दिसम्बर 2018
विषयः पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान (Grant) की राशि से पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद् के डाक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रख-रखाव, फर्नीचर, IT Enablement एवं आधुनिकीकरण का कार्य कराने के संबंध में।
पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू हैं। आयोग की अनुशंसा को राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा लागू किया गया है। इस संकल्प के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पंचायती राज संस्थाओं को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। 2. पंचम राज्य वित्त आयोग के मुख्य प्रतिवेदन के अध्याय-09 में राशि के व्यय के संबंध में अनुशंसाएं हैं। 3. प्रखण्ड कार्यालय (पंचायत समिति कार्यालय) के भवन समय के साथ पुराने हो गये हैं। लम्बे अरसे से इसकी मरम्मति नहीं हो पायी है। जिला परिषद् कार्यालय का रख-रखाव एवं अनुरक्षण राशि के अभाव में नहीं हो पा रहा है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद् के डाक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2019201920192019 4. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान (Grant) की राशि से पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद् के डाक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रख-रखाव, फर्नीचर, IT Enablement एवं आधुनिकीकरण के कार्य करवाये जा सकेंगे।
आदेश से, अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव।
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