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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 January 2019

Published 30 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-30.134
Languages
English, Hindi
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विभागीय संकल्प ज्ञापांक-463, दिनांक 09.01.2018 द्वारा धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित दर्ज रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड सं॰-229/12 दिनांक 12.12.2012 के अनुसंधान के क्रम में श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-714/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को अप्रथामिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा दिनांक 28.11.2017 को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण हिरासत की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री सिंह दिनांक 28.04.2018 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक 30.04.2018 को जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से किया। विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7261 दिनांक 01.06.2018 द्वारा उनके निलंबन अवधि को अगले 04 (चार) माह तक के लिए विस्तारित किया गया।

विस्तारित अवधि समाप्त हो जाने एवं उनके विरूद्ध ससमय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से आरोप पत्र अप्राप्त रहने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित नहीं होने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांतबिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (7) में विहित प्रावधानों के तहत श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-714/11 को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 2. श्री सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेंगे। आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-30.134/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-30.134.