Bihar Gazette, 30 January 2019

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श्री नवीन कुमार सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-560/08, 344/11 के विरूद्ध जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के पदस्थापन काल में पथ परियोजना हेतु अर्जित किये जाने वाली भूमि के मुआवजा भुगतान में लापरवाही बरतने संबंधी कतिपय आरोप जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-1272-02/गो॰ दिनांक 24.06.2011 द्वारा प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-9095 दिनांक 16.08.2011 के क्रम में श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सुपौल तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5902 दिनांक 11.04.2013 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने संबंधी दंड संसूचित किया गया। कालान्तर में संदर्भित दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु श्री सिंह का अभ्यावेदन दिनांक 18.04.2013 प्राप्त हुआ, जिसे समीक्षा के उपरांत स्वी—ति के योग्य नहीं पाया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-12996 दिनांक 06.08.2013 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वी—त करते हुए दंड (विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5902 दिनांक 11.04.2013 द्वारा संसूचित) यथावत्‌ रखने की सूचना श्री सिंह को दी गयी। श्री सिंह ने उपर्युक्त विभागीय दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन खारिज करने संबंधी आदेश के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की। एतद्‌संबंधी सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-2832/14 में दिनांक 29.09.2016 को आदेश पारित हुआ, जिसमें संदर्भित विभागीय आदेशों को निरस्त करते हुए रीट याचिका को स्वी—ति दी गयी। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :- " For the reasons aforementioned the order beaning Memo No. 5902 dated 11-04-2013 passed by the State Government impugned at Anenxure-13 together with the order dated 6-8-2013 impugned at Annexure-15 cannot be upheld and are accordingly quashed and set aside. The writ petition is allowed. Let the amount realized from the petitioner be refunded to him within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this judgment." 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया। सुनवाई के उपरांत दिनांक 02.04.2018 को एद्‌तसंबंधी एल॰पी॰ए॰ सं॰-670/17 खारिज कर दिया गया। उक्त एल॰पी॰ए॰ में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :- " We grant permission to withdraw the appeal with a caution to the State Government that such appeals against reasonable orders of this Court should not be filed and the State Government should be more careful in granting permission for filing LPAs to these officers. With the aforesaid, the State is permitted to withdraw the Appeal. The appeal is dismissed as withdrawn." अतएव सम्य्‌क विचारोपरांत सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-2832/14 में दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री नवीन कुमार सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-344/11 को संकल्प ज्ञापांक-5902 दिनांक 11.04.2013 द्वारा संसूचित शास्ति (दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक) एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वी—ति संबंधी आदेश (पत्रांक-12996 दिनांक 06.08.2013) वापस लिया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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