Bihar Gazette, 13 February 2019

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-¹—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-10 भाग-¹-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड⁰, एम⁰एस⁰ और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-²—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-⁵—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-⁷—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-⁸—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 11-11 पूरक

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पूरक-क 12-14बिहार गजट, 13 Qjojh 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

परिवहन विभाग

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अधिसूचना

5 फरवरी 2019

सं0 05/स्था0-146/2007-1117--आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम किशोर, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव को अपने कार्याे के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार राय, उप-सचिव।

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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग -------

अधिसूचनाए

5 फरवरी 2019

सं॰ 1/स्था0 (2) 203/2018-436--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 वि॰ दिनांक-14.07.2010 के संदर्भ में दिनांक 21.01.2019 को संपन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतन बैड-3 ग्रेड वेतन 5400/- रुपये में निम्नवत्‌ सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति सम्पुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुये निर्गत करेंगे।

4. उपरोक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियो को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

5. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1802, दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी पदाधिकारियो/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली-22 (i)ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव।

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5 फरवरी 2019

सं॰ 1/स्था0 (2) 203/2018-451--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685 वि॰(2) दिनांक 25.06.2003 के संदर्भ में दिनांक 21.01.2019 को संपन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति3 बिहार गजट, 13 Qjojh 2019

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति सम्पुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुये निर्गत करेंगे। 4. उपरोक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियो को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

5. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1802, दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी पदाधिकारियो/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली-22 (i)ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव।

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5 फरवरी 2019

सं॰ 1/स्था0 (2) 203/2018-447--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 वि॰ दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में दिनांक 21.01.2019 को संपन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा/पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतन बैड-3 ग्रेड वेतन 7600/- रुपये में निम्नवत्‌ सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति सम्पुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुये निर्गत करेंगे।

4. उपरोक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियो को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

5. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1802, दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी पदाधिकारियो/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली-22 (i)ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव।

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5 फरवरी 2019

सं0 1/स्था0 (2) 203/2018-449--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685 वि॰(2) दिनांक 25.06.2003 के संदर्भ में दिनांक 21.01.2019 को संपन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान 10,000-15,200/- रूपये में निम्नवत्‌ सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति सम्पुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उतीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुये निर्गत करेंगे। 4. उपरोक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियो को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

5. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1802, दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी पदाधिकारियो/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली-22 (i)ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव।

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचना

6 फरवरी 2019

सं0 1/एल1-10-10/2005-गृ0आ0/1244--श्री राकेश राठी, भा0पु0से0 (2002), पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी-ऑन-सोन कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.01.2019 से 29.01.2019 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री राठी की अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को रखने का आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 13 Qjojh 2019

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————

सूचना --------

No. 191--I, Manju Dubey W/O Sanjay Kumar Dubey R/O Vill- Alipur, P.O- Dhawpokhar, P.S- Sonehan Dist- Kaimur Bihar declare vide Affd no- 196 Dated 06.02.2019 that Manju Dubey & Manju Kumari is the name of same and single person.

Manju Dubey.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 13 Qjojh 2019 12

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-10/2018--967 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 4 फरवरी 2019

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रषासन, मधुबनी द्वारा मंडल कारा, मधुबनी में की गई औचक छापेमारी में 33 मोबाईल फोन, 18 चार्जर, 04 सिम एवं भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वह्‌न में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनि कुमार, उप-सचिव-सह-उप-निदेषक (प्र0)।

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सं0 कारा/नि0को0(मुक0)-09-02/2018--945

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संकल्प

4 फरवरी 2019

श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ (सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर बाहरी कारीगर को बुलाकर विषेष प्रकार के पकवान बनवाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेष कराने, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, प्रावधान के विपरीत संसीमित बंदी श्री राजबल्लभ यादव (विधायक) को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। 2. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 के द्वारा श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ को बिहार सरकारी सेवक13 बिहार गजट, 13 Qjojh 2019 (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 (ix) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

''अनिवार्य सेवानिवृत्ति''। 3. श्री मोती लाल द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दण्डादेष के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री मोती लाल के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5738 दिनांक 06.10.2017 द्वारा श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ (सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. उपर्युक्त दंडादेष एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेष के विरूद्ध श्री मोती लाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-620/2018 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05. 2018 को पारित न्यायादेष में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त कर दिया गया।

5. उपरोक्त न्यायादेष के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A No-1661/2018 दायर किया गया जिसमें दिनांक 02.01.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यषील अंष निम्नवत्‌ है :-

"In view of what has been concluded by us herein above, we partly allow this appeal and set aside the impugned judgement to the extent that the enquiry proceedings shall re-commence from the stage of leading of oral evidence by the appellants and the respondent-petitioner shall be given an opportunity to rebut the same and lead his defense in whatever possible manner he may so choose to in the enquiry proceedings. For this, the matter stands remitted to the enquiry officer who shall conduct the enquiry expeditiously and conclude the same, but not later than three months from today. The respondent-petitioner shall cooperate in the enquiry so that the enquiry is concluded within the time as directed above.

One of the submissions raised by Sri Verma, learned counsel for the State of Bihar, is that in view of Rule 9(5) of 2005 Rules, the respondent-petitioner should not be allowed any consequential benefits. On this, Sri Bindhyachal Singh, learned counsel for the respondent- petitioner, contends that the recommencement of the enquiry should not deprive the respondent petitioner of his service benefits to which he is entitled inasmuch as the punishment order has been set aside by the learned Single Judge. Ordinarily, the consequences of the setting aside of a punishment order does result in all the consequential benefits to which an employee may be entitled, but in this regard, we find that the procedural lapses on the part of the respondents has led to the conclusions drawn by us hereinabove and in which situation Rule 9(5) of 2005 Rules is clearly attracted. We, therefore, clarify that the respondent-petitioner shall remain under suspension till the conclusion of the enquiry and shall be entitled to receive subsistence allowance only. The respondent-petitioner shall be entitled to his arrears of subsistence allowance as well, keeping in view the provisions of Rule 9(5) of the 2005 Rules. In the event it is ultimately found on the conclusion of the enquiry that the respondent-petitioner is entitled to any such consequential relief, it shall be open to the disciplinary authority to pass appropriate orders in this regard as may be necessary after the enquiry concludes and at the time of passing of the final orders by the said authority. The appeal is, therefore, allowed, subject to the directions herein above."

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेष के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त करते हुए श्री मोती लाल, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ (सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त) को सेवा में पुनस्र्थापित किया जाता है।

7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-9(5) के तहत श्री मोती लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 17.07.2017 के प्रभाव से अगले आदेष तक निलम्बित किया जाता है। निलम्बनावस्था में इनका मुख्यालय मंडल कारा, हाजीपुर पूर्व की भांति यथावत्‌ रहेगा। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।

8. श्री मोती लाल के विरूद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय कार्यवाही, जो संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा संसूचित है, को पुनः आरम्भ किया जाता है।14 बिहार गजट, 13 Qjojh 2019 9. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री रूपक कुमार, अधीक्षक, आदर्ष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना पूर्व की भांति यथावत्‌ रहेंगे। 10. श्री मोती लाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

11. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन उपरोक्त न्यायादेष के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनि कुमार, उप-सचिव-सह-उप-निदेषक (प्र0)।

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in