(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 2(cid:31)(cid:31)) पटन(cid:4) श१!व(cid:4)र 22 फरवर(cid:15) 2019 विधि विभाग ——— vf/klwpuk 22 Qjojh 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-01/2019/1516 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 21 फरवरी 2019 केा अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अखिलेष कुमार जैन, सरकार के सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:15) 2019 (बिहार अधिनियम 1, 2019) (बिहार अधिनियम 1, 2019) (बिहार अधिनियम 1, 2019) (बिहार अधिनियम 1, 2019)
इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019
इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम, 10, 1984)
(यथा समय-समय पर संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
प्रस्तावना। - यतः, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 द्वारा स्थापित इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का उद्देश्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुसंधान को विकसित करना है; और
यतः, बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा चिकित्सीय सुविधाओं की उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है; और
यतः, अपरिहार्य स्थितियों में, इस संस्थान के निदेशक के कार्यकाल में विस्तार करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है;
इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम, 10, 1984 की धारा 12 में संशोधन।- अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-(1) के अंत में निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जायेगा-
"परन्तु पद छोड़ने वाले निदेशक के कार्यकाल को, अधिकतम एक बार, सरकार द्वारा तीन वर्षों या उसके हिस्से के लिए, किन्तु 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।"
3. व्यावृत्ति।- ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 12 के अधीन पूर्व में किए गए कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अखिलेष कुमार जैन, सरकार के सचिव।
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22 Qjojh 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-01/2019/1517 लेज।—fcgkj fo/kku eaMy }kjk ;Fkkikfjr vkSj egkefge jkT;iky }kjk fnukad 21 Qjojh 2019 dks vuqer इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, (बिहार अधिनियम 1, 2019) का निम्नलिखित अग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 2019 (बिहार अधिनियम 1, 2019) (बिहार अधिनियम 1, 2019) (बिहार अधिनियम 1, 2019)
प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगे्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अखिलेष कुमार जैन, सरकार के सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:15) 2019
(Bihar Act 1, 2019)
THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2019 AN ACT To amend the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984 (Bihar Act, 10, 1984) (as amended from time to time). Preamble- Whereas the object of the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences established by the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984, is to provide high level health and medical facilities and develop continuous education programs and research; and WHEREAS the Bihar Government is always committed to the progressive development of medical education, research and medical facilities; and WHEREAS it is necessary and expedient to provide for the power to extend the tenure of the director of this institute in the inevitable situations; Now, therefore in order to fulfill the above object, amendment in the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984 (as amended from time to time) has become necessary. Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventieth year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Science (Amendment) Act, 2019.
(2) It shall come into force at once. 2. Amendment in Section-12 of Bihar Act, 10, 1984.– The following new proviso shall be added at the end of subsection (1) of section-12 of the said Act, 1984 :-
"Provided that the term of the outgoing director, maximum one time only, may be
extended, by the government for a period of three years or part thereof, but not beyond
65 years of age."
3. Saving.– Notwithstanding such amendment, anything done or any action taken previously under section-12 of the said Act, 1984 (as amended from time to time) shall not be affected.
By Order of the Governor of Bihar, Akhilesh Kumar Jain, Secretary to the Government.
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