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laŒ ,y0th0&01&06@2019@1566@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी, 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 फरवर(cid:15) 2019 [बिहार अधिनियम 9, 2019]= बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 12, 2011) के निरसन हेतु अधिनियम। प्रस्तावनाः- चूँकि ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009'' बिहार सहित पूरे देश में लागू है तथा इस अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' राज्य भर में लागू है तथा यह नियमावली समय-समय पर संशोधित भी की गई हैः और
चूँकि ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009'' तथा ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' (यथासंशोधित नियमवाली 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत इष्ट उद्देश्यों हेतु सभी कार्रवाई की जाती है और ऐसे में ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011'' का अस्तित्व अप्रासंगिक हो गया है। अतः ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011'' को निरसित किया जाना समीचीन है।
इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम ''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019'' कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. निरसन एवं व्यावृत्ति :-
(1) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 12, 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किये गये कृत्य वैध माने जायेंगे तथा अधिनियम के निरसन के आधार पर उनको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।
25 Qjojh 2019
सं॰ एल॰जी॰-01-06/2019/1567/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 9, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिव।
[Bihar Act 9, 2019] The Bihar Elementary School Education Committee (Repeal) Act, 2019 AN ACT
To repeal the Bihar Elementary School Education Committee Act, 2011 (Bihar Act 12, 2011)
Preamble- Whereas, the "Right of children to Free and Compulsory Education Act, 2009" has been enforced in all over India including the State of Bihar and in exercise of the powers conferred by section-38 of the said Act, the State of Bihar has already formulated "Bihar State Right of Children to Free & Compulsory Education Rules, 2011" which has also been amended from time to time; and3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 फरवर(cid:15) 2019 Whereas, all actions are being taken in view of provisions under the "Right of Children to Free & Compulsory Education Act, 2009" and "Bihar State Right of Children to Free & Compulsory Education Rules, 2011" (as amended from time to time), the existence of Bihar Elementary School Education Committee Act, 2011 has become irrelevant and, it is expedient to repeal the Bihar Elementary School Education Committee Act, 2011; Now, therefore, Be it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement :-
(1) This Act may be called The, "Bihar Elementary School Education Committee (Repeal) Bill, 2019."
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Repeal and Savings :-
(1) The Bihar Elementary School Education Committee Act. 2011 (Bihar Act 12, 2011) is hearby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, the functions discharged under the said the Act will be treated valid and will not questioned on the basis of repeal of the Act.
By Order of the Governor of Bihar, Jitendra Kumar, Special Secretary to the Government.
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