Bihar Gazette, 30 July 2019

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सं॰ 21/बी॰पी॰एस॰सी॰(स्था॰)-11/2018-9794/सा॰प्र॰—भारत संविधान के अनुच्छेद-320 के खंड-3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित)" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।- (i) यह विनियमावली "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) (संशोधन) विनियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. उक्त विनियमावली, 1957 के विनियम-11 एवं विनियम-12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ; यथा-

"11.(1) अनुशासन संबंधी मामलों में कोई आदेश देने के पहले सरकार के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा। (2) अनुशासन संबंधी मामलों में लघु दंड संबंधी आदेश के विरूद्ध सरकार के स्तर पर अपील, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण होने की स्थिति में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। (3) सरकार के स्तर पर अपील के मामले पर विचार करने के बाद यदि पूर्व के वृहत दंड संबंधी आदेश को रद्द या रूपभेदित करने अथवा उसके बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का प्रस्ताव न हों, तो सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में सरकार के यहाँ नियमित अपील नहीं होती, वैसे वृहत दंड के मामलों में पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण करते समय सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, यदि सरकार का यह प्रस्ताव न हो कि - (क) वृहत दंड के आदेश को रद्द या रूपभेदित कर दिया जाय, अथवा (ख) वृहत दंड के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश दिया जाय।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जुलाई 2019 (5) सरकार के सामने अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के रूप में आने वाले अनुशासन संबंधी मामलों में दिये गये वृहत दंड के आदेश को रद्द या रूपभेदित किये जाने अथवा वृहत दंड के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में भी सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, जहाँ ऐसे (अनुशासन संबंधी) मामले उन सरकारी सेवकों के विषय में हो, जो राज्य सरकार के अंतर्गत लेवेल 9 के नीचे के पद पर मौलिक रूप से, किसी भी आयोग के अनुशंसा से, नियुक्त किये गये हैं।

(6) राज्य सेवा संवर्ग के लेवेल 09 एवं इससे उच्चतर लेवेल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(7) वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के मामलों में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो, और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

12. अनुशासन संबंधी मामलों में, निम्नांकित आदेश देने के पहले सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा -

(क) किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करना अथवा आरंभ करने का निदेश देना;

(ख) सरकारी सेवक को, उसके विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच होने तक निलंबित करना अथवा लघु दंड संबंधी आदेश देना ;

परन्तु, वृहत दंड अधिरोपित किये जाने अथवा पेंशन से कटौती किये जाने की स्थिति में भी लेवेल 9 से नीचे के पद पर मौलिक रूप से, किसी भी आयोग की अनुशंसा से, नियुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवकों के विषय में दंड अथवा पेंशन कटौती संबंधी आदेश देने से पहले सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। "

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अवनीश कुमार सिंह, सरकार के उप सचिव।

——— 30 tqykbZ 2019 सं॰ 21/बी॰पी॰एस॰सी॰(स्था॰)-11/2018-9795 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या.. 9794, दिनांक 22 जुलाई 2019 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अवनीश कुमार सिंह, सरकार के उप सचिव।

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The 22nd July 2019

No.-21/B.P.S.C.(Estt.)-11/2018-9794/ Ka—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Regulations to amend the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957 (as amended time to time) :-

1. Short tiltle, extent and commencement .—

(i) These Regulations may be called the Bihar Public Service Commission (limitation of fuctions) (amendment) Regulations, 2019.

(ii) It shall extend to the whole State of Bihar. (iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. In the said Regulations, 1957 regulation 11 regulation-12 shall be substituted

by the following :-

" 11- (1) It shall not be necessary for any authority subordinate to Government or for the Chief Justice of the High Court to consult the Commission before passing any order in disciplinary cases.

(2) In cases where an appeal, review or revision lies to Government against an order of miner punishment in disciplinary cases it shall not be necessary for Government to consult the Commission . (3) If it is not a proposal to set aside or to substitute an order of major punishment for a less severe penalty after consideration of an appeal lies to Government, it shall not be necessary for Government to consult the commission.

(4) When exercising reviewing or revisionary functions in disiplinary cases in which no regular appeal lies to Government it shall not be necessary for Government to consult the Commission unless Government proposes either-

(a) to set aside or modify an order of major punishment or (b) to substitute an order of major punishment for less severe

penalty.

(5) In disciplinary cases of appeal, review or revision lies to Government, in condision of set aside or modify or subsutitute an order of major punishment, it shall not be necessary for Government to consult the Commission, where these (disciplinary) matters are related to those Government servents, who basically appointed under state Government on the lower post of level-9 by recommendation of any Commission.

(6) Government Servent of Gazetted category of State Service Cadre of level 9 and higher level from this, whose appointment/promotion occurs by recommendation from Bihar Public Service Commission or any other Commission of State Government. In disciplinary cases, in condition of ordering of reduction from pension or major punishment, it shall not be necessary for Government to consult the Bihar Public Service Commission,

(7) Those disciplinary cases of reduction from pension or major punishment, where advice/consent is given by the Commission. and after that in condition of set aside, reduce or modify the order of reduction from pension or major punishment, it shall not be necessary to consult the Commission again.

12 - In disciplinary cases it shall not be necessary for Government to consult the

Commission before passing any order-

(a) drawing up or directing the drawing up of disciplinary proceeding against any Government servant;

(b) to suspend any Government servant till the investigation of charges constitute against him or to order for miner punishment ;

Provided that, in condition of inposing major punishment or reduction from pension also, it shall not be necessary for Government to consult the Commission, to inposing the order of punishment or reduction from pension to those Government servants who basically appointed under State Government on the lower post of level-9 by recommendation of any Commission.

By the order of the Governor,

AVANEESH KUMAR SINGH,

Deputy Secretary to Government.

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