Bihar Gazette, 16 August 2019

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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अधिसूचना

14 अगस्त 2019

बिहार बालू खनन नीति, 2019

सं0 2/एम0एम0(बा0)-227/18- 2650/एम0—बिहार बालू खनन नीति, 2019 एतद्‌ द्वारा नीचे वर्णित कारणों से और उद्देष्य के लिए अधिसूचित की जाती है :-

1. बालू सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों में से एक है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बालू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नदी है। नदी निकायों से बालू की निकासी आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायाें को अपनाने के साथ विनियमित किया जाना है।

2. राज्य में निर्माण कार्य एवं भराई दोनों उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से बालू उपलब्ध है। गंगा नदी के दक्षिण भाग के जिलों में निर्माण कार्य में व्यवहृत पीला बालू उपलब्ध है तथा गंगा नदी के उत्तरी भाग के जिलों में सफेद बालू उपलब्ध है, जो मुख्यतः भराई कार्यो में उपयोग किया जाता है। पीला बालू वाले जिलों की बंदोबस्ती क्षमता सफेद बालू जिलों से भिन्न है, क्योंकि निर्माण कार्य में बालू की मांग अधिक है, जबकि भराई कार्य के लिए व्यवहृत बालू की मांग सीमित है।

3. अधिसूचना संख्या-2214/एम0, दिनांक-27.08.2013 द्वारा राज्य बालू नीति, 2013 बनाई गई थी जिसमें प्रत्येक जिले में अवस्थित प्रत्येक संपूर्ण नदी को एक सिंगल स्टे्रच माना गया था। जिले में सभी नदियों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ एक स्टे्रच के रूप में माना गया था और एक जिलें में सभी ऐसे स्टे्रचेज को एक सिंगल इकाई (यूनिट) में जोड़ा गया था। दो या दो से अधिक जिलों को संयुक्त कर बंदोबस्ती के लिए एक इकाई माने जाने का प्रावधान भी किया गया था। बालू नीति, 2013 के अन्तर्गत 29 जिलों में 25 इकाई बनाई गयी थी।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 4. अनेक जिलों की बंदोबस्ती एक व्यक्ति/ कंपनी के साथ होने से अंतिम रूप से बडे़ निहित हितो तथा एकाधिकारवादी प्रणाली कायम हो गई। इस प्रणाली में छोटे भागीदरों की कोई भूमिका नहीं थी।

5. नई बालू नीति, 2019 के मुख्य तीन उद्देश्य हैः-

(i) बालू का सतत्‌ खनन पर्यावरणीय तरीकों से सुनिश्चित किया जाना।

(ii) निर्माण हेतु उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। (iii) रोजगार सृजन सुनिश्चित कराने हेतु बंदोबस्तधारियों की संख्या में वृद्धि करना। बालू की बंदोबस्ती निम्न तरीकों से किया जाना प्रस्तावित हैः-

बालूघाट इकाईयाँः-

(i) जिला में अवस्थित प्रत्येक नदी को अलग-अलग इकाई माना जाएगा एवं प्रमुख नदी इकाईयों (major river reaches) यथा सोन, किउल, फल्गू, मोरहर एवं चानन को जहाँ कही संभव हो सके विखंडित कर सतत्‌ संहृत खंडों में नदी के स्थालाकृति को ध्यान में रखते हुए बाँटकर बंदोबस्ती की जाएगी।

( ii) इसी प्रकार जिला में अवस्थित अन्य नदी इकाई को आवश्यकतानुसार विखंडित कर बंदोबस्ती की जाएगी।

6. बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रियाः-

(क) कोई व्यक्ति/ निबंधित कंपनी/ पार्टनरशीप/ सोसाईटी/ सहकारी संस्था अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए नीलामी के पात्र होंगे। उपरोक्त सीमा मात्र कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों पर बालू होगी। अन्य नदियों के लिए विभाग अधिकतम बालू खंडों की सीमा / क्षेत्रफल निर्धारित करने हेतुए सक्षम होगा।

(ख) (i) बालूघाटों की बंदोबस्ती उच्चतम बीडर के पक्ष में ई0- निविदा -सह-नीलामी

(e-tendering- cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी बीड निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की र्शाों के अनुसार, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) बीडर द्वारा उच्चतम कोटेड वार्षिक समनुदान मूल्य कही जाने वाली कीमत पर समनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, 20 प्रतिषत्‌ अग्रिम भुगतेय राशि की बढ़ोारी की जाएगी।

(iii) नीलामी के तुरंत बाद, उच्चतम बीडर से नीलामी राषि के 10 प्रतिषत्‌ का भुगतान, प्रतिभूति जमा, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) के रूप में करने की अपेक्षा की जाएगी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत्यादेष उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा और उसके बाद उच्चतम बीडर निविदा पत्र में वर्णित अपेक्षित दस्तावेज यथा-अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापाि नियत कालावधि के भीतर जमा करेगें।

(iv) अग्रधन / प्रतिभूति जमा और नीलामी की किष्तों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन

के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, जो-

(क) किसी व्यक्ति की दषा में, बैंक ड्राफ्ट/ ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के

बैंक खाते से किया जाएगा।

(ख) भागीदारी फर्म की दषा, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म

अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ग) कंपनी की दषा में, बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी

या उसके प्रबंध निदेषक या उसके संबंधित निदेषकों के खाते से तैयार किया जाएगा।

(v) आवेदक/बंदोबस्तधारी र्वामान तीन माह का खाताधारक के बैंक खाता विवरणी की

प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र जमा करेगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 (vi) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने और अपेक्षित रकम के भुगतान के बाद

कार्य-आदेष उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(vii) बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये

प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य करों का भुगतान करेगा।

7. पात्रता और बीड कैपीसिटीः- निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरषीप, व्यक्तियों और दो ऐसी संस्थाओं के भागीदार निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पात्र होगें :-

(i) 31वीं मार्च को समाप्त होने वाला पिछले तीन विाीय वर्षों के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओभर उसके द्वारा बीड किये गये खंडों/बालू खंड/बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिषत्‌ से कम नही होना चाहिए। भागीदारी की दषा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और विाीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) पैन कार्ड धारक होना चाहिए और गत्‌ तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।

(iii) आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0 एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण- पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। 8. न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण- सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि तीन बार प्रयासों के बाद भी उक्त निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य पर नीलामी की प्रक्रिया के दौरान कोई बीडर नहीं मिलता है तो न्यूनतम सुरक्षित मूल्य, विभागीय तकनीकी समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र और अन्य स्थानीय/तकनीकी दषाओं में निक्षेपित बालू के आधार पर तथा समार्हाा की अध्यक्षतावाली जिलास्तरीय समिति से अनुषंसा प्राप्त कर पुनरीक्षित किया जा सकेगी। उक्त खण्ड/बालू खंड/ बालूघाट की पुनः नीलामी, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पुनरीक्षित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

9. भुगतान की र्शोंः-

(i) आवेदक अपनी निविदा दस्तावेज के साथ अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिषत्‌ जमा करेगा।

(ii) बीड-राषि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राषि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राषि गत्‌ वर्ष की बंदोबस्ती राषि के 120 प्रतिषत्‌ के बराबर होगी।

(iii) प्रतिभूति जमा के अलावे बंदोबस्तधारी निम्नलिखित सूची के अनुसार बंदोबस्ती की राषि का भुगतान करेगा :-

द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद खोला जाएगा। (iv) बंदोबस्तधारी जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्टे्रषन फीस का भुगतान भी संबंधित विभाग की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार करेगा। बंदोबस्तधारी डी0एम0एफ0 को बिहार डी0एम0एफ0 नियमावली, 2018 के अनुसार भुगतान करेगा।

10. प्रतिभूति जमा और खनन कार्य आरंभ करनाः- भुगतान किये जानेवाला प्रतिभूति जमा वार्षिक समनुदान मूल्य का 10 प्रतिषत्‌ होगी। प्रतिभूति राषि अंंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी बर्षों कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 11. बंदोबस्ती विलेख (डीड) निष्पादन करनाः-सफल बीडर को 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समनुदान अवार्ड दिया जाएगा। सफल बीडर विहित प्रपत्र में बंदोबस्ती विलेख संबंधित नियम अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र में कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित और निबंधित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा।

12. बालू का विक्रय मूल्यः- अंतिम उपयोगर्काा अथवा आमजन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिष्चित किया जाएगा।

13. बालू खनन की अनुमतिः- समानुदान ग्राही को सभी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

14. बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः- बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें। 15. बालू खनन की अधिकतम गहराईः- नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक नही होगी। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्‌ढे नियमित आधर पर भर दिये जाएॅगे।

16. बंदोबस्तधारी द्वारा नियमों, निदेषो/र्षाों का अनुपालनः-

(i) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधि—त प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उप पट्टा (सबलेटिंग) के कारण से बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(ii) बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) समर्पित करेगा।

(iii) बंदोबस्तधारी नदी तल से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्षित किया जाएगा।

(iv) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, षिषु गृह (क्रेचेज) तथा फ्रफस्र्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(v) बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वान मंत्रालय /SEIAA/ DEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति में यथा कथित) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुॅच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दषा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

(vi) दो जिलों के बीच किसी सीमा विवाद की दषा में, उसे संंंंंंंबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जो इस संबंध में संयुक्त निर्णय लेगें, संयुक्त रूप से हल किया जाएगा और उसे विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

(vii) बालू का परिवहन बालू ढोने वाले वाहनों को तारपोलीन से आच्छादित करने के उपरांत किया जाएगा।

(viii) बंदोबस्तधारी वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिष्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नही टपके। इसके लिए बंदोबस्तधारी नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अपेक्षित बालू जमा करने हेतु किसी लाईसेन्स की आवष्यकता नहीं होगी।

(ix) बालूघाट बंदोबस्तधारी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के सुसंगत प्रावधानों तथा उसमें किये गये संषोधनों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेषों का पालन करेगा। बंदोबस्तधारी पर यह भी बाध्यकारी होगा कि अन्य सुसंगत अनिधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करेगेें।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 (x) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होगें और पाई गई किसी षिकायत, यदि कोई हो, पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरूद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(xi) बंदोबस्तधारी समार्हाा द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और र्शाों तथा निदेषों का पालन करेगा।

(xii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्टे्रषन फीस का भुगतान नही करने की दषा में 30 दिनों का कारणपृच्छा नोटिस तामील की जाएगी और उक्त अवधि के दौरान बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दषा में बंदोबस्ती रद्‌द करने की कार्रवाई की जाएगी।

17. पर्यावरणीय अनापाियों की मंजूरी के लिए समय-सीमाः- राज्य खनन विभाग समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियॉ बालूघाटों हेतु प्राप्त करेगा। वैधानिक पर्यावरणीय तथा अन्य स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु, जिला खनन पदाधिकारी तथा निदेषक, खान कार्रवाई करेगें। 18. समनुदान का प्रत्यार्पण।- बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोडने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी।

19. ऑन लाईन बालू पोर्टल- बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय या तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/उत्पादन/ परिवहन भंडारण का ब्योरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

20. बालूघाटों में मषीनरी लगानाः- बंदोबस्तधारी द्वारा सतत्‌ बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्षन, 2016/ पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट र्शाों के अनुरूप किया जायेगा।

21. परिवहन के लिए ई0चालानः- बालू के परिवहन के लिए ई0चालान में सुरक्षा विषेषताएँ, जैसे बारकोड, क्यू0आर0 कोड होगी तथा सभी सूचनाओं के साथ होगी। बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई0चालान साथ रखेगें।

22. डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकारः- नदी का प्रवाह, बॉधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेष बनाए रखने के लिए डिसिल्टेषन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। विभाग डिसिल्टिंग प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निपटारे के लिए मार्गदर्षन निर्गत करेगी।

23. खनन योजनाः- खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विभाग तैयार कर अनुमोदित करेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से खनन योजना तैयार कराई जायेगी तथा उसपर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित बंदोबस्तधारी से की जायेगी।

24. बालू-परिवहन विनियमित करने की शक्तिः- अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

25. भराई का अध्ययनः- मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा की भराई अभिनिष्चित करने के लिए अध्ययन बंदोबस्तधारी द्वारा अद्यतन उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थानों/ एजेंसियो के माध्यम से करवाया जाना है और इसका एक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना है। विभाग द्वारा अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दषा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

26. रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू का हटाया जानाः- बंदोबस्तधारी भूस्वामी की सहमति लेने और पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के बाद रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू हटा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव खनन प्रचालन आरंभ करने के पूर्व खनन योजना में शामिल किये जाएंगे और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वान मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारों से सम्यक्‌ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

27. जल संसाधन विभाग से अनापािः- किसी बालू घाट से बालू उठाने की दषा में यदि कोई प्राकृतिक जलमार्ग/सिंचाई नहर लिंक रोड और बालूघाट के बीच पड़ती हो तो बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचना खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसा आवेदन जल संसाधन विभाग के संंबंधित कार्यपालक अभियंता के समक्ष6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 देगा। आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर यदि इस संबंध में कोई विनिष्चय बंदोबस्तधारी को संसूचित नही किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि जल संसाधन विभाग को इस प्रस्ताव पर कोई आपाि नही है।

28. बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलापः- राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रियाकलाप अथवा व्यापार को बिहार राज्य खनन निगम को सौंप सकेगी। निगम, विषेष रूप से खनन क्रिया कलाप के बालू के थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, भंडारण एवं परिवहन आदि का जिम्मा ले सकेगा। निगम किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा प्राईवेट अन्डरटेकिंग के साथ कोई करार उक्त प्रयोजनार्थ कर सकेगा।

29. निगम द्वारा विहित दरों पर खनिजों का क्रय किया जानाः- विभाग सभी खनिज समानुदान धारकों को अपने उत्पाद का कुछ अनुपात जो उनके उत्पाद का 50 प्रतिशत्‌ से अनधिक होगा, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने हेतु निदेश दे सकेगा।

30. बफर स्टॉकः- बालू के मूल्य को विनियमित करने हेतु, विभाग बालू का कतिपय बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए निगम को प्राधिकृत कर सकता है और उसे उस स्थान और उस मूल्य पर, जिसे विभाग निदेषित करे, विक्रय करने हेतु निदेशित कर सकता है।

31. शास्तिः- नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा। 32. नियमावलियों में संषोधनः- बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 में आवष्यक संषोधन बिहार बालू नीति, 2019 के अनुसार पृथक रूप से किये जाएॅगे।

33. सरकार समय-समय पर, इस नीति का पुनर्विलोकन करेगी और नया मार्ग दर्षिका जारी करेगी अथवा ऐसा संषोधन करेगी जैसा उचित समझें।

34. यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से प्रवृत होगी। बंदोबस्त बालूघाटों का संचालन इस नीति के अनुसार किया जायेगा, जो 01 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ होंगी।

35. (क) नई बालू नीति, 2013 एतद्‌ द्वारा निरसित की जाती है। (ख) ऐसे निरसन को होते हुए भी उक्त नीति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारोबार इस नीति के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।

36. निदेषक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार इस नीति के क्रियान्वयन के लिए तत्काल आवष्यक कार्रवाई करेगें और इसके व्यापक प्रचार के लिए आवष्यक व्यवस्था करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण प्रकाश, सरकार के अपर सचिव।

The 14th August 2019

BIHAR SAND MINING POLICY, 2019

No- 2/M.M.(Ba) 227/18- 2650 /M—Bihar Sand Mining Policy, 2019 is hereby notified for reasons and objectives stated below:—

1. Sand is one of the most important construction materials. Ensuring its availability is vital for the development of the infrastructure in the state. The most important source of sand is the river. The extraction of sand from the river bodies has to be regulated and done with adoption of required environmental safeguards.

2. Bihar has deposits of sand used for both construction and filling purposes. Districts falling south of the river Ganga have yellow sand used for construction whereas districts falling north of the river Ganga have only white sand which is primarily used for filling purposes. Settlement potential of yellow sand districts differs from those of white sand, as there is ahuge demand for construction sand whereas sand used for filling purposes has limited potential.

3. The State Sand Policy, 2013 was framed vide Notification No. 2214/M, dated 27.08.2013 wherein every river as a whole situated in each district was considered as a single stretch. For the purpose of settlement, all rivers in a district were treated as individual stretches and all such stretches in one district was combined into one single unit. Provision was also made for combined settlement of two or more districts as one single unit. Altogether 25 sand units were formed in 29 districts under the 2013 Sand Policy.

4. The settlement of multiple districts with one individual/company ultimately created larger vested interests and a monopolistic system. Small players had no role in this system.

5. The main objectives of the new Sand policy 2019, are threefold :- (i) to ensure that sand mining is done in an environmentally sustainable manner, (ii) to ensure availability of adequate quantity of sand for construction at a reasonable price and (iii) to increase the number of settlees to ensure generation of employment. The settlement of sand is proposed to be done in following manner:-

Sand Ghat Units:—

(i) Every river in district shall be considered as a different reach and major sand reaches like Sone, Kiul, Falgu, Morhar and Chanan shall be divided into sustainable contiguous blocks, wherever possible, keeping in mind the topography of the river for settlement.

(ii) Similarly other reaches within a district shall be divided as per requirement for the purpose of settlement.

6. Procedure for Settlement of Sand Ghats :—

(A) Any individual / registered companies / partnerships / Societies including co-operative societies shall be eligible to bid for maximum two sand blocks or upto an area of 200 hectares whichever is less. The upper limit shall be applicable for rivers mentioned in Para 5(i) above only. For other rivers the department shall be competent to decide maximum number/ area of sand block.

(B) (i) The settlement of sandghats shall be done in favour of the highest bidder through e-tender –cum- auction amongst the tenderers whose technical bids are found to be technically suitable as per the eligibility criteria specified in the bid document. (ii) The concession shall be awarded at a price called annual concession value quoted highest by the bidder, which will be increased by 20% for each subsequent year, payable in advance.

(iii) Immediately after the auction, the highest bidder is required to make payment of 10 % of the auction amount as security deposit (earnest money is adjustable for this purpose) and in principle sanction order shall be issued in favour of the highest bidder, and thereafter, they shall furnish the required documents within the stipulated time period.

(iv) The payment of earnest money/ security deposit and auction installments shall be accepted by means of Bank Drafts/ online which, (a) In case of an individual, bank draft shall be prepared/ online

money transfer made from his own bank account;

(b) In case of a partnership firm, bank draft shall be prepared/ online money transfer made from the bank account of the concerned firm or its partners.

(c) In case of a company, bank draft shall be prepared/ online money transfer made from the bank account of the concerned company or its managing director or its respective directors.

(v) The applicant/ settlee shall submit a certificate to this effect issued by the bank along with a copy of the bank account statement of the account holder for the recent 3 months.

(vi) After submission of the required documents and payment of the required amount, work order shall be issued in favour of the highest bidder.

(vii) The settlee shall make payment of the entire mining and other taxes during the settlement period as per the provisions laid under the rules/tender document.

7. Eligibility and Bid Capacity—Registered companies, partnerships, societies including co-operative societies, sole proprietorships, individuals and consortia of up to two such entities shall be eligible subject to fulfillment of the following eligibility criteria: i. Average annual turn-over of the bidder during the last three financial years ending 31st march must not be less than 10% of the reserve price of the reaches/sand block /sandghat he bids for. In the case of consortium, the combined technical and financial capacity of all the members shall be considered for eligibility.

ii. Should be a PAN card holder and should submit Income Tax returns for the last 3 years.

iii. Should submit a character certificate of all the promoters of a Company, Partnership firm, societies including Co-operative societies, sole proprietorship, individuals issued by the DM/SP/SDM. The said character certificate should also incorporate that there is no cognizable offence registered against the applicant and he/she bears a good moral character.

8. Fixation of Minimum Reserve Value :— The minimum reserve value shall be fixed by the department .If no bidder turns up during the auction process on the fixed minimum reserve value even after three attempts, the minimum reserve value may be revised by the departmental technical committee on the basis of sand reserve in the concerned area, other local/ technical conditions and recommendation received from district level committee headed by Collector. A re-auction of the said reach/sandblock/sand ghat shall be conducted on the basis of revised minimum reserve value after taking approval of the State Government. 9. Terms of Payment:—

(i) The applicant shall deposit 10% of the minimum reserve value through bank draft /online as earnest money along with his tender document.

(ii) The bid amount shall be considered to be the settlement amount for the first year only. The settlement amount from 2nd year onwards shall be equivalent to 120% of the settlement amount of the preceding year.

(iii) Apart from the security deposit, the settlee shall make payment of the

e-challan shall be blocked by the system and shall be opened only after advance payment is made. (iv) The settlee shall also make payment of GST, Income Tax, Stamp Duty & Registration fees as per latest notification of concerned department. The settlee shall also pay the requisite amount to the DMF as per Bihar DMF Rules, 2018.

10. Security Deposit and start of Mining Operations— Security deposit to be paid shall be 10% of annual concession value. The security amount shall be adjusted in the last installment, provided there are no other dues to be recovered.

11. Execution of Settlement Deed—The successful bidder shall be awarded the concession to mine sand for a period of 5 years. The successful bidder shall execute9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2019201920192019 and register the settlement deed in prescribed form of the prevailing rules or a form as near thereto before starting work and pay the requisite security deposit as prescribed.

12. Sale Price of sand:—The sale price of sand to the end user or the public shall be decided by the market force.

13. Permission to start sand mining:—Concessionaire will be allowed to mine after completing all legal formalities provided in the rule.

14. Restricted areas for sand Mining:— Restricted areas for sand mining shall be as stated in prevailing rules.

15. Maximum depth of Sand Mining:—The maximum depth of mining in the river bed shall not exceed 3 (three) meters measured from the unmined bed level at that point of time or the water level whichever is less. All such pits formed during the course of excavation shall be filled on a regular basis.

16. Compliance of Rules / Directions/ Conditions by the settlee:—

(i) The settlee shall inspect the respective areas and shall operate the sandghats themselves and / or through their authorised representatives. Subletting in any form will lead to cancellation of settlement. The approach roads to the sandghats / river bed for the purpose of transportation of sand shall be made / constructed by the settlee themselves.

(ii) The settlee shall submit weekly, monthly and yearly return regarding production & dispatch of sand in the prescribed format.

(iii) The settlee shall erect a signboard at the sand dispatch point from the river bed on which the name and address of the settlee, period of the settlement, name and address of local manager and sale rate of sand shall be displayed. (iv) As per the provisions of labour laws, the settlee shall arrange for rest shelter, drinking water, crèches and first aid kit for labourers engaged in the respective sandghats.

(v) The settlee shall not be entitled for any compensation in case of ban imposed by MoEF & CC /SEIAA / DEIAA for river bed mining in monsoon period (months of July, August & September or as stated in EC), non- availability of mineral resources, any obstruction in the approach road, obstruction caused in the production/ dispatch of sand on account of any problem arising due to boundary dispute or any other reason thereof. (vi) In case of any boundary dispute between two districts, the same shall be resolved jointly by the concerned District Magistrates who shall take a joint decision in this regard and shall communicate the same to the Department. (vii) The transportation of sand shall be done after covering the sand carrying vehicle with tarpaulins.

(viii) The settlee shall arrange for loading of dry sand in the vehicles in order to ensure that water does not trickle down on the road from the sand carrying vehicles. For this, the settlee shall make arrangements for secondary loading within a distance of 300 meters from the river bank for which no separate license for storing of sand is required.

(ix) The settlee of sandghats shall abide by the relevant provisions and amendments made therein of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972, Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 and directions issued by the Government from time to time. It shall also be binding on the settlee to abide by the provisions of the other relevant Acts and Rules.

(x) Settlee shall be held responsible for any illegal mining within the settled area and complaints received if any shall be viewed seriously and criminal case shall be instituted against the settlee.

(xi) The settlee shall abide by the terms & condition and directions issued in the public interest by the Collector in respect of operation of the sandghats.

(xii) The settlee shall be served with a 30 days show cause notice in case of nonpayment of mining revenue/ GST/ income tax/ stamp duty/ registration fee and in case of failure to make the payment of the dues during the above said period, action for termination of the settlement shall be taken.

17. Time lines for sanction of Environment Clearances—The state mining department shall obtain the environment and other clearances in a time bound manner for the various sand ghats. To obtain statutory environmental and other clearances District Mining Officer and Director, Mines shall take necessary action.

18. Surrender of Concession—Annual settlement amount shall be paid before surrender of said sandghat by settlee. In case of surrender, the security deposit along with other payments made by him shall be forfeited.

19. Online Sand Portal— The Settlee shall make sale of sand to all consumers, small, medium or large, either through online or offline mode. All transactions/ payments, excavation, production/ transportation, stocking details shall be captured through the departmental online real time monitoring system. Sale of sand shall be controlled by electronic documentation linked to a central documentation monitoring facility and all lessee shall upload a monthly progress report on the departmental portal without fail.

20. Deployment of Machinery in Sand Ghats:—The settlee shall follow stipulations enumerated in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016/ conditions specified in Environmental Clearance.

21. E-challan for Transportation— The e-challan for transportation of sand shall have the security features like bar codes, QR codes along with all information. All vehicles carrying sand shall mandatorily carry the e-challan for transportation of sand.

22. Government's Right to undertake De-silting—The Government reserves the right to take up desiltation projects to maintain the river flow, safeguard the embankments and habitations along the rivers on account of geo-technical and hydrological considerations. The department shall issue guidelines for disposal of sand excavated in the process of De-silting.

23. Mining Plan—Mining Plan shall be prepared and duly approved by the Department. The cost of Mining Plan so prepared cost shall be realized from the concerned settlee.

24. Power to Regulate Transport of Sand:—The Department may by notification regulate the export of sand from State to other states. The department may set up check-post, barriers, weighbridges etc. and such other facilities to regulate the movement of sand.

If the Department considers it necessary to do so with a view to check the transport and storage of sand transported without lawful authority, it may direct the setting up of check-post or erection of barrier or both at any place or places within the state by an order in writing.

25. Replenishment Study:—Pre & post monsoon study for ascertaining replenishment of sand quantity in river bed has to be carried out by the settlee through recognized institutions/ agencies using latest available technology and a report thereof shall be submitted to the department. In case study is carried out by the department through agencies, the cost of study shall be realized from the concerned settlee.

26. Removal of subsoil sand from raiyati land:—The settlee may remove subsoil sand from raiyati land after taking consent and adequately compensating the land owner. Such proposals shall be included in mine plan and due environmental clearance from concerned competent authority of MoEF & CC has to be obtained before starting mining operations.

27. No objection from Water Resources Department:—In case of lifting sand from any sandghat if any natural water course / irrigation canal falls in between the link road and the sandghat then the settlee may erect temporary structure for transportation of sand with prior permission of water resources department. Such application for prior permission shall be submitted by the settlee before the concerned Executive Engineer of Water Resources Department. If no decision is communicated in this regard to the settlee within one month from the date of application then it will be deemed that Water Resources Department has no objection in the proposal.

28. Role of Bihar State Mining Corporation:—The State Government may entrust all or any of the mining activity or trade to Bihar State Mining Corporation. The corporation may undertake, in particular, mining activity, wholesale trading, retail trading, storage, and transportation etc. of sand. The corporation may also enter into an arrangement with any government or semi government or private undertaking for the said purpose.

29. Corporation to buy minerals at prescribed rates:—The Department may direct all Mineral Concession Holder to sell some proportion of their produce which should not exceed 50 % of their total produce to the corporation at pit head cost.

30. Buffer Stock:—To regulate the price of sand, the Department may authorise the corporation to maintain certain buffer stock of sand and sell the same at such places and at such prices as the Department may direct.

31. Penalty:—Penalty shall be as prescribed in the rules. 32. Amendment in Rules— Necessary amendment to the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 and Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 shall be made separately in accordance with the Bihar Sand Policy, 2019.

33. The Government may from time to time review this policy and issue fresh guidelines or amendments as it may deem fit.

34. This policy shall come into force with immediate effect. The operation of sand ghats settled under this policy, shall start from the 1st of January 2020.

35. (A) The Sand Policy, 2013 is hereby repealed. (B) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said policy shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the policy.

36. The Director of Mines and Geology, Bihar shall take immediate necessary action for the implementation of the policy and make necessary arrangements for its wide publicity.

By the order of Governor of Bihar,

ARUN PRAKASH,

Additional Secretary to the Government.

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