Bihar Gazette, 25 September 2019

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित

भाग-¹—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-62 भाग-¹-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड⁰, एम⁰एस⁰ और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-²—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-⁵—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-⁷—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-⁸—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 63-63 पूरक

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पूरक-क 64-66

भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

1 जुलाई 2019

सं0 225 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 225 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and Station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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1 जुलाई 2019

सं0 226 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तंभ-2 में निहित न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 4

The 1st July 2019

No. 226 A :--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate, Railway to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against his name in column no. 3 of the table, which he is competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against his name in column no. 3 of the table.

He is also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

He is also conferred with the powers to take cognizance of such case as he is authorized to try within his territorial jurisdiction.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

------ 1 जुलाई 2019 सं0 227 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।5 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 227 A :--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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1 जुलाई 2019

सं0 228 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 228 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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1 जुलाई 2019

सं0 229 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 229 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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2 जुलाई 2019

सं0 230 नि॰ः--अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री जितेन्द्र कुमार, जो विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी-सह-प्रभारी विधि सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पतिनियुक्त हैं, की सेवायें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति के उपरांत राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रहेगीं एवं उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 2nd July 2019

No. 230 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Jitendra Kumar, who is already posted on deputation as Special Law Secretary-cum-Addl. Legal Remembrancer-cum-I/c Law Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Bihar, would remain at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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3 जुलाई 2019

सं0 231 नि॰ः--श्री पुरूषोत्तम मिश्रा, अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, मुंगेर को तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।11 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019

The 3rd July 2019

No. 231 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Purushottam Mishra, Additional District and Sessions Judge, Munger as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna, with immediate effect.

By order of the Hon'ble the Chief Justice, B.B. Pathak, Registrar General.

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5 जुलाई 2019

सं0 236 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 5th July 2019

No. 236 A:--The Principal Judge, Family Court, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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5 जुलाई 2019

सं0 237 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरत एवं पदस्थापित किया जाता है। क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।13 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019

The 5th July 2019

No. 237 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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6 जुलाई 2019

सं0 239 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) है को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 6th July 2019

No. 239 A:--The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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9 जुलाई 2019

सं0 242 नि0 :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 9th July 2019

No. 242 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887,15 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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9 जुलाई 2019

सं0 243 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 9th July 2019

No. 243 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against his name in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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शुद्धि

11 जुलाई 2019

सं0 228--न्यायालय के अधिसूचना संख्या 228 नि0 दिनांक 01.07.2019 जो ज्ञापंक संख्या 53471-53483 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है-

1. स्तम्भ संख्या 2 के क्रमांक संख्या 10 में लिखे पदाधिकारी के नाम को निवेदिता के स्थान पर निवेदिता कुमारी पढ़ा जाएगा।

शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत्‌ रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 11th July 2019

CORRIGENDUM

No. 228---Court's Notification No. 228A dated 01.07.2019 issued vide Memo No. 53471-53481 dated 01.07.2019, so far as it relates to transfer and posting and posting of Judicial Magistrates 2nd Class stands corrected in the following terms:-

1. Name of the officer recorded at serial no. 10 in column no. 2 of the table shall be read as Ms. Nivedita Kumari in place of Ms. Nivedita. Other entries of the notification shall remain unchanged.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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अधिसूचनाएं

16 जुलाई 2019

सं0 256 नि0ः--न्यायालय के अधिसूचना संख्या 223 नि0 दिनांक 28.06.2019 जो ज्ञापंक संख्या 52418-52433 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध श्री महेशवर दूबे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मधुबनी को हिलसा एवं श्री विनय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मधुबनी को बिहारशरीफ, के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है, को वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 16th July 2019

No. 256 A :--Court's Notification No. 223A dated 28.06.2019 issued vide Memo No. 52418-52433 dated 28.06.2019, so far as it relates to transfer and posting of Sri Maheshwar Dubey, J.M. 1st Class, Madhubani to Hilsa and Sri Vinay Kumar, J.M. 1st Class, Madhubani to Biharsharif, is hereby recalled.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

------ 16 जुलाई 2019 सं0 257 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।17 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारियों को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 16th July 2019

No. 257 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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23 जुलाई 2019

सं0 259 नि0 :--श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगछिया को किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

न्यायालय की अधिसूचना संख्या 237ए दिनांक 05.07.2019 जो ज्ञाप संख्या 55036-55057 दिनांक 05.07.2019 के तहत निर्गत है को, जहाँ तक इसका संबंध श्री विश्वनाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई को किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन से संबंध है एतद्‌ द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 23rd July 2019

No. 259 A:--Sri Sujeet Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Naugachia is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Kishanganj.

The Court's notification no. 237A dated 05.07.2019, issued vide memo no. 55036-55057 dated 05.07.2019, so far as it relates to transfer and posting of Sri Vishwanath Singh, Additional District and Sessions Judge, Jamui as Additional District and Sessions Judge of Kishanganj, is hereby recalled. He shall continue as Additional District and Sessions Judge, Jamui.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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29 जुलाई 2019

सं0 267 नि॰ः--न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है।19 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 267 A :--The services of following (Civil Judges, Junior Division) appointed on the basis of the result of 25th & 27th Judicial Service Competitive Examination are hereby confirmed w.e.f. the dates indicated against their respective names in column 3.

Their inter-se-seniority will be decided later on.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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29 जुलाई 2019

सं0 268 नि॰ः--अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मन कामेश्वर प्रसाद चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना एवं श्री राजीव रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया की सेवायें, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के अधीन क्रमशः पेसू एरिया, पटना एवं मगध एरिया, गया के लिए गठित विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम-2003 के अधीन, के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 268 A :---On being relieved of their present assignments, the services of Sri Man Kameshwar Prasad Choubey, Addl. District & Sessions Judge, Patna and Sri Rajiv Ranjan, Addl. District & Sessions Judge, Gaya are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for their respective appointment as Presiding Officer, Special Court, PESU Area, Patna and Presiding Officer, Special Court, Magadh Area, Gaya, constituted under Electricity Act, 2003, on deputation basis, under Energy Department, Bihar, Patna, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, S. K. Panwar, Registrar General I/c.

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29 जुलाई 2019

सं0 269 नि0ः--दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत हो रहे श्री जय गणेश सिंह के स्थान पर श्री अक्षय कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर अनुमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 269 A:--Sri Akshay Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Darbhanga is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Benipur Sub division under Darbhanga Judgeship vice Sri Jay Ganesh Singh, due to retire on 31.07.2019.

By Order of the High Court, S. K. Panwar, Registrar General I/c.

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30 जुलाई 2019

सं0 270 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।25 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश से, एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 30th July 2019

No. 270 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, S. K. Panwar, Registrar General I/c.

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30 जुलाई 2019

सं0 271 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 30th July 2019

No. 271 A:---In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court areबिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 26 pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table. Sl. No.

By Order of the High Court, S. K. Panwar, Registrar General I/c.

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6 अगस्त 2019

सं0 280 नि0 : निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी को असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के संवर्ग में संपुष्ट किया

उच्च न्यायालय के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, महानिबंधक।

The 6th August 2019

No. 280 A:--The following Judicial Officers are confirmed in the rank of Civil

By Order of the High Court, Sd./Illigible, Registrar General I/c.

17 अगस्त 2019

सं0 285 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 17th August 2019

No. 285 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships to be stations ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their names in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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19 अगस्त 2019

सं0 286 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 286 A:--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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19 अगस्त 2019

सं0 287 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 287 A:---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against her name in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

19 अगस्त 2019 सं0 288 नि :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 288 A:---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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19 अगस्त 2019

सं0 289 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 289 A:---In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) ------- अधिसूचना 12 सितम्बर 2019

सं॰ म॰/बंदो॰ - 18/2019-1240/मत्स्य--उच्च स्तर पर विभागीय जलकरों की बंदोबस्ती के समीक्षा के क्रम में यह बातें सामने आई कि अभी भी अनेक जिलों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(VII) में निर्धारित अवधि को विभागीय अधिसूचना सं0 1063 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा क्षांत की जा चुकी है, इसके बावजूद विस्तारित अवधि में भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बंदोबस्ती पूर्ण नहीं हो सका है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति से सम्बद्ध के सदस्यों की जिविकोपार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए जलकरों की बंदोबस्ती, सुरक्षित जमा पर की जाती है। चूँकि विस्तारित अवधि में भी कतिपय कारणों से बंदोबस्ती नहीं हो सकी है, इस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 1063 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा 30 अगस्त, 2019 जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को बंदोबस्ती हेतु आदेश 30 अगस्त, 2019 के पूर्व निर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया है। 30 अगस्त, 2019 के बाद बंदोबस्ती का ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत 20 सितम्बर के पूर्व ही निर्गत किया जा सकेगा। दोनों अंकित तिथि के बावजूद बंदोबस्ती की कार्रवाई में वैधानिक कठिनाई परिलक्ष्ति हो रही है।

सरकार के संज्ञान में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा (19) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्ती आदेश निर्गत की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :- i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश 30 सितम्बर, 2019 के पूर्व निर्गत किया जाएगा, किन्तु 30 सितम्बर, 2019 के बाद 15 अक्टूबर, 2019 तक बंदोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोंपरांत निर्गत किया जा सकेगा। इस हद तक वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश निर्गमन की अवधि को क्षांत किया जाता है।

ii. बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात्‌ जिन मामलों में विलम्बित शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाएगी, वैसे मामलों में परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जाएगा, कि पहली जुलाई, 2019 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार है।

iii. यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में हीं अनुमान्य होगी। iv. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है। v. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचनाएं

13 सितम्बर 2019

सं0 ई2-02-41/2019-64--बिहार लोक सेवा आयोग के 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक- 7ए/सं0प्र0प0-01-10/2017(10) लो0से0आ0/गो॰ दिनांक 26.04.2019 द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुषंसित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान्‌ लेवल-9 ( 53,100- 1,67,800/-) में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-6 में अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से निम्नांकित शर्त्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है-बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 52

1. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृश्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याषा में की जा रही है। चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्‌द कर दी जायेगी तथा सरकार द्वारा वेतनादि मद में भुगतान की गयी राषि की वसूली कर ली जायेगी। साथ ही उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविश्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के रद्‌द कर दी जायेगी तथा सरकार द्वारा वेतनादि मद में भुगतान की गयी राषि की वसूली कर ली जायेगी। साथ ही उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोशणा-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा। 5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नही करने साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का शपथ-पत्र समर्पित करना आवष्यक होगा।

6. बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.

2007 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

7. नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-30.09.2019 तक निष्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान करना सुनिष्चित करेंगे। 8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 9. अभिप्रमाणित फोटोंयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। 10. नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निष्चित रूप से समर्पित करना होगा।

11. अवर निर्वाचन पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में अपने दैनिक कार्यो के अतिरिक्त वित्तीय कार्यो का निश्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे।

12. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुषंसित मेधा क्रमानुसार होगी।53 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 13. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दिनांक 30.09.2019 तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निष्चित रूप से भेजना सुनिष्चित करेंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एच॰ आर॰ श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव।

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13 सितम्बर 2019

सं0 ई2-2-013/2008-65--श्री अविनाष चन्द्र, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया का उक्त पदस्थापन अवधि में संबंधित कार्यालयों से प्राप्त अनुषंसा के आधार पर क्रमषः पत्नी की चिकित्सा हेतु दिनांक 03.11.2011 से 17.11.2011 तक कुल 15 दिनों का एवं स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 19.06.2017 से 25.07.2019 तक कुल 37 दिनों का बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत कुल (1537=52) (बावन) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आलोक कुमार, उप सचिव।

------- गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ------- अधिसूचना 17 सितम्बर 2019 सं0 7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0/7745--बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद्‌ विषयक अधिसूचना संख्या-4805, दिनांक 19.06.2019 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक 01.10.2019 से 31.12.2019 तक (एक अक्टूबर दो हजार उन्नीस से एकत्तीस दिसम्बर दो हजार उन्नीस तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

13 सितम्बर 2019

सं0 6/वि॰पत्रा॰ 24-07/2019 बि॰ वि॰ से॰-2737--बिहार वित्त सेवा (56वीं से 59वीं बैच) के श्री अविनाश त्रिपाठी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप (उनके अनुरोध पर) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।

2. विरमन के पश्चात बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा। 3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप सचिव।

------ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------- अधिसूचनाएं 16 सितम्बर 2019 सं0 1/स्था0 (2) 203/ 2018-2860--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड- 3 ग्रेड वेतन 7600/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 54

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।55 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 16 सितम्बर 2019 सं0 1/स्था0 (2) 205/ 2015-2862--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि0 (2) दिनांक 25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 के संदर्भ मंंें दिनांक-30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 10000-15200/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

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16 सितम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (2) 203/ 2018-2865--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि0 (2) दिनांक 25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 के संदर्भ मंंें दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वितीय सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 12000-16500/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 56 16 सितम्बर 2019 सं0 1/स्था0 (2) 207/ 2018-2867--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार गव्य सेवा के पदाधिकारी को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड- 2 ग्रेड वेतन 5400/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

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16 सितम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (2) 208/ 2017-2869--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार मत्स्य सेवा के पदाधिकारी को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड- 3 ग्रेड वेतन 6600/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः- क्र0 सं0

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।57 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 16 सितम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (14) 01/ 2019-2880--वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0-10770 दिनांक 31.12.1981 के संदर्भ में दिनांक-30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नवत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ उनके प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ वेतनमान रू0 1000-1820/- (अपुनरीक्षित रू0 3000-4500/-) में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः- क्र0 सं0

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियों को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेष को रद्द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी। 4. वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारी/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली 22 (i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

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23 सितम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (2) 206/ 2018-2956--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड- 4 ग्रेड वेतन 8700/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एक मुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।59 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग (आरक्षी शाखा) मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015 ------- अधिसूचनाएं 5 मार्च 2019 सं0 सै0क0नि0/01/01/2015/436--श्री एस0 एम0 परवेज आलम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 954/2011), विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का आँख के ईलाज कराने हेतु दिनांक, 27.12.2018 से दिनांक, 07.02.2019 तक कुल 43 दिनों की उपभोग की गई छुट्‌टी में से दिनांक, 27.12.2018 से दिनांक, 25.01.2019 तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 234 के तहत (60 दिनों) की अर्द्धवैतनिक छुट्‌टी के रूप में स्वी—त करते हुए कुल 30 दिनों की (पूर्ण वेतन पर) रूपान्तरित छुट्‌टी एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 26.01.2019 से दिनांक 07.02.2019 तक कुल 13 दिनों की उपार्जित छुट्‌टी की स्वी—ति प्रदान की जाती है।

2. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, कर्नल दिलीप प्रसाद, निदेशक।

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4 सितम्बर 2019

सं0 सै0क0नि0/01/01/2015/का0 आ0-10--श्री एस0 एम0 परवेज आलम, बि0 प्र0 से0, (कोटि क्रमांक 954/2011), विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का आँख की कराये गये चिकित्सीय समीक्षा एवं ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 01.7.2019 से दिनांक 20.8.2019 तक कुल 51 दिनों का पूर्ण वेतन सहित उपार्जित अवकाश की स्वी—ति प्रदान की जाती है।

2. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, कर्नल दिलीप प्रसाद, निदेशक।

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

20 अगस्त 2019

सं0 निग/सारा-4 (पथ)-(नि0था0कां0)-12/14-7559(s)--श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध सारण पथ अंचल, हाजीपुर के पदस्थापन काल में भ्रष्ट क्रियाकलापों द्वारा आय के ज्ञात श्रोतों से 32428136 (तीन करोड़, चौबीस लाख, अठाईस हजार, एक सौ छत्तीस रूपये) की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोप के लिए विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा विशेष निगरानी थाना कांड संख्या-50/2014 दिनांक-14.08.14 धारा-13(2)-सहपठित धारा-13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को उपलब्ध कराये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-8539 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-8540 (एस) दिनांक 04.09.14 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' के तहत आरोप गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10006 (एस) अनु0 दिनांक-17.10.14 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञापांक-626 सी0डी0ई0, दिनांक-10.12.2014 द्वारा श्री सिंह केे विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को श्री दीपक कुमार सिह, सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को हस्तान्तरित कर दिया गया। 3. सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-651 दिनांक-20.01.16 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित एक मात्र आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। 4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उत्पन्न असहमति के कुल 12 (बारह) रेखांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-8554 (एस) अनु0 दिनांक-04.10.17 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई । 5. विभागीय पत्रांक-8554 (एस) अनु0 दिनांक-04.10.17 के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-18.12.17 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में निम्नवत्‌ तथ्यों को अंकित किया गया :- (क) असहमति के बिन्दु (i) एवं (ii) के ंसबंध में श्री सिंह के द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के विश्लेषण की कंडिका-7.1 में अंकित तथ्यों का संदर्भ दिया गया। (ख) असहमति के बिन्दु (iii) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा यह अंकित किया गया है कि पवन मिलर्स प्राईवेट लिमिटेड क्रेता है न कि विक्रेता।60 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 (ग) असहमति के बिन्दु (iv) के संबंध में श्री सिंह द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनके बैंक खाते में जमा राशि के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने विश्लेषण की कंडिका-7.1 में उनके आय को प्रमाणित माना है। जिससे स्पष्ट है कि उनपर लगाया गया आरोप उचित नहीं है। (घ) असहमति के बिन्दु (v) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा यह अंकित किया गया है कि SIP के रूप में मात्र 1500/-(पन्द्रह सौ) रुपये चौदह माह में जमा किया गया था न कि 22,500/-(बाईस हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह अपने वेतन से जमा करने का था। (च) असहमति के बिन्दु (vi) , (vii), (viii), (ix), (x), (xi) एवं (xii) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की कंडिका-7 के तहत किये गये विश्लेषण में अंकित तथ्यों के आलोक में यह कहा गया है कि उनके ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। 6. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा ऐसा कोई ठोस अथवा अकाट्‌य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसपर युक्ति संगत विचार किया जा सके। इसके विपरीत श्री सिंह के द्वारा समर्पित सम्पत्ति विवरणी संबंधी तथ्यों में छेड़छाड़ किये जाने की पुष्टि होती है, साथ-ही श्री सिंह के द्वारा आरोप के बिन्दुओं पर सीधे तौर पर कोई खंडन करने का भी प्रयास नहीं किया गया है और संचालन पदाधिकारी के द्वारा किये गये विश्लेषण की कंडिका-7 मात्र को ही अपने द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर का मुख्य आधार बनाया गया है, जबकि उक्त विश्लेषण से उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के संदर्भ में श्री सिंह द्वारा रखे गये तर्क एवं साक्ष्य भी परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते है। फलतः इनके विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री सिंह के द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर को विचारणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया एवं गंभीर कदाचार का दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगीे के दंड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 7. सरकार का उक्त निर्णय बृहद दंड की श्रेणी में होने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (7) के आलोक में एतद्‌संबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-7480 (एस) दिनांक-27.09.18, द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-548 दिनांक-07.06.19 द्वारा श्री सिंह को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया। 8. तदालोक में श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रत्यानुपाति धर्नाजन संबंधी आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार इन्हें सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त की गयी। उक्त स्वीकृति के आलोक में श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति : निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :- (i) तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

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आदेश से,

jkds'k dqekj] la;qDr lfpo ¼izŒ½A61 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 Department of Environment, Forest & Climate Change

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NOTIFICATION

The 19th September 2019

No. Parya/Van-53/2018/1319(E)/EF&CC---In compliance with the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India D.O. letter (no. Q-16017/12/2019-CPA, dated-24.04.2019) addressed to the Chief Secretary, Bihar, the State Government hereby constitutes Steering Committee, Monitoring Committee & Implementation Committee for guidance, monitoring, coordinating and implementing the City Specific Action Plans formulated under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution in Non-attainment and other cities in Bihar. 1. Steering Committee headed by Chief Secretary of the State: State Level Advisory Committee constituted vide Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide notification no. 689 (E), dated-12.06.2019 under the chairmanship of the Chief Secretary, Bihar for implementation of environmental laws and monitoring of the program related with pollution control and environmental conservation shall act as Steering Committee for overall guidance and monitoring of the implementation of action plan under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution. The committee shall review the implementation on quarterly basis.

2. Monitoring Committee: In compliance with the order of the Hon'ble NGT in O.A. No. 681 of 2018 in the matter of News Item Published in 'The Times of India' Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple Timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August, 2015" action plan has to be prepared by Air Quality Monitoring Committee (AQMC) under overall supervision and co-ordination of the Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar. Accordingly, Air Quality Monitoring Committee (AQMC) is constituted as hereunder:-

Air Quality Monitoring Committee (AQMC) shall prepare City Specific Action Plan for prevention & control of air pollution & monitor the program closely and meet on a monthly basis.

3. Implementation Committee: District Level Committee/Control Room constituted vide Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide notification no. 684 (E), dated-12.06.2019 for solid waste management and enforcement & monitoring of implementation of environmental laws at the district level under chairmanship of District Magistrate shall act as implementation committee for day-to-day monitoring and implementation of action plan under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution.

By order of Governor of Bihar,

Dipak Kumar Singh, Principal Secretary.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in63 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————

सूचना -----

No. 988---I, K. S. KRISHNAN residing at Bari Durga Sthan Road. PO+DIST.-Saharsa, BIHAR declare that K S KRISHNAN and KUMAR SHRAWAN KRISHNAN are one and only the same person vide affidavit No. 6411 dated 24.12.2016 sworn before the court of Ex. Magistrate Saharsa.

K. S. KRISHNAN.

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No. 1011---I, Sukanya D/o Ashok Bhaskar Pandey, R/O Bankipur Harisabha, Sabjibagh, Patna 800004, Declare vide affidavit no. 3263 dated 28.08-2019 that now onwards, shall be known as Sukanya Pandey.

SUKANYA PANDEY.

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No. 1015---I, Matraiya Singh, S/O-Vishnu Kumar, R/O-House No.-16, IAS Colony, Bailey Road, Ishan International School, Danapur, Patna, declare that earlier I was known as Matraiya, but from today onwards I will be known as Matraiya Singh for all future purposes, Affidavit No. 194/Dated 20.10.2017

Matraiya Singh.

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No. 1016---I, Apala Singh, S/O-Vishnu Kumar, R/O-House No.-16, IAS Colony, Bailey Road, Ishan International School, Danapur, Patna, declare that earlier I was known as Apala, but from today onwards I will be known as Apala Singh for all future purposes, Affidavit No. 193/Dated 20.10.2017

Apala Singh.

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No. 1017---I, LEENA KUMARI, (D/o H. P. Choudhury), born on (04.08.78), R/o Vill- Semaria-Brahmsthan, PO-Revelganj, Distt-Chapra (Saran) Bihar 841305, have changed my name to Leena Choudhary after my marriage to Budhdeo Choudhary (DoB-01.01.74) vide affidavit 22116 dated 15.11.18 at Chapra, in the Courtof first class Judicial Magistrate.

LEENA KUMARI.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 64

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

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सं0 1/एम02-60-09/2016 गृ0आ0--7645 x`g foHkkx (आरक्षी शाखा) ----- संकल्प 13 सितम्बर 2019

श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना के विरूद्ध अनियमित तरीके से थानाध्यक्षों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन करने, पुलिस सभा का आयोजन छः माह के अंतराल में मात्र एक बार करने, सामूहिक कल्याण हेतु पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने से इंकार करने, जाति विशेष के पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष बनाने तथा पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिस अवर निरीक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी की सुविधा नहीं देने आदि के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0 7080, दिनांक 05.09.2016 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए बचाव-बयान समर्पित करने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

2. और चूँकि श्री कुमार द्वारा पत्रांक 195/गो0, दिनांक 12.12.2016 द्वारा बचाव-बयान समर्पित किय गया, जो पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 9294/एक्स0पी0, दिनांक 28.12.2016 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान असंतोषप्रद होने के कारण इसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(2) के तहत विभागीय संकल्प सं0 2288, दिनांक 17.03.2017 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. और चूँकि विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा मामले में पत्रांक 149, दिनांक 07.02.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोपों में आरोप सं0 (i) को प्रमाणित, आरोप सं0 (ii) को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप सं0 (iii) एवं (iv) अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। मुख्य जांच आयुक्त द्वारा संचालित कार्यवाही में प्रक्रियात्मक कमी होने के कारण इसे दूर करने हेतु विभागीय पत्रांक 1967, दिनांक 08.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय जांच आयुक्त द्वारा प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर पत्रांक 265, दिनांक 12.03.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विभागीय जांच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत उनके मंतव्य से सहमति व्यक्त करतेे हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(2) के तहत जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 3515, दिनांक 25.04.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अंदर लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4. और चूँकि श्री कुमार का लिखित अभिकथन ज्ञापांक 97/गो0, दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपों, जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं इसपर आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया तथा इसपर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक 5683, दिनांक 02.07.2018 के माध्यम से आयोग से अपेक्षा की गयी।

5. और चूँकि उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्रांक 3/180/2018.सेवा-1, दिनांक 24.06.2019 के माध्मय से मामले में प्रेक्षण एवं निष्कर्ष संसूचित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें ''गैर संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोके जाने की शास्ति'' अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा और तद्‌नुसार यही आयोग का परामर्श है।65 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 6. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(5)(b) के तहत विभागीय पत्रांक-6200, दिनांक 01.08.2019 द्वारा आयोग के परामर्श की प्रति, आरोपित पदाधिकारी को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

7. और चूँकि उक्त पत्र के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक 54/गो0, दिनांक 16.08.2019 के माध्यम से समर्पित किया गया।

8. आयोग द्वारा संसूचित परामर्श पर आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इसे अस्वीकार करने एवं उनकेे विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दंड अधिरोपण के बिन्दु पर आयोग द्वारा संसूचित परामर्श के आलोक में दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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सं0 1/एम02-60-04/2016 गृ0आ0--7646

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संकल्प

13 सितम्बर 2019

श्री विवेकानंद, भा0पु0से0 (2008) जब पुलिस अधीक्षक, नालंदा के पद पर कार्यरत थे, तब दिनांक 21.02.2016 को ''दी टेलीग्राफ'' अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा दिनांक 24.02.2016 को ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में महिला थाना, नालंदा कांड सं0 15/2016, दिनांक 09.02.2016, जो एक नाबालिग लड़की के साथ राजबल्लभ यादव, स0वि0स0 द्वारा बलात्कार किये जाने से संबंधित है, के संबंध में छपे समाचार की जांच पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि श्री विवेकानंद द्वारा प्रेस में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। साथ ही, नाबालिग लड़की का बलात्कार जैसी जघन्य घटना को रूटीन तरीके से लिया गया। जिला पुलिस द्वारा प्रारंभ में मामले में कार्रवाई में शिथिलता बरती गयी एवं इस लापरवाही के कारण ही प्राथमिकी के नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों को फरार होने का मौका मिल गया। श्री विवेकानंद के विरूद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित विभागीय ज्ञापन सं0 5182, दिनांक 04.07.2016 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव-बयान समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. और चूँकि श्री विवेकानंद द्वारा पत्रांक 71/गो0, दिनांक 24.08.2016 द्वारा बचाव-बयान समर्पित किय गया। श्री विवेकानंद द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान असंतोषप्रद होने के कारण इसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(2) के तहत विभागीय संकल्प सं0 9601, दिनांक 07.12.2016 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. और चूँकि विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा मामले में पत्रांक 312, दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री विवेकानंद के विरूद्ध आरोपों में आरोप सं0 (1) को अंशतः प्रमाणित, आरोप सं0 (2) व (3) को प्रमाणित तथा आरोप (4) को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। मुख्य जांच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत उनके मंतव्य से सहमति व्यक्त करतेे हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(2) के तहत जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 4409, दिनांक 22.05.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अंदर लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4. और चूँकि श्री विवेकानंद का लिखित अभिकथन ज्ञापांक 43/गो0, दिनांक 06.06.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपों, जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं इसपर आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया तथा इसपर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक 8136, दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से आयोग से अपेक्षा की गयी।

5. और चूँकि उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्रांक 3/339/2018.सेवा1, दिनांक 05.07.2019 के माध्मय से मामले में प्रेक्षण एवं निष्कर्ष संसूचित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें ''वेतन के समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्तर की कटौती किये जाने की शास्ति इस निदेश के साथ कि सेवा के सदस्य कटौती की इस अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती66 बिहार गजट, 25 सितम्बर 2019 उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित नहीं करेगी'' अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा और तद्‌नुसार यही आयोग का परामर्श है।

6. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(5)(b) के तहत विभागीय पत्रांक-6199, दिनांक 01.08.2019 द्वारा आयोग के परामर्श की प्रति, आरोपित पदाधिकारी को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

7. और चूँकि उक्त पत्र के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक 49/गो0, दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से समर्पित किया गया।

8. आयोग द्वारा संसूचित परामर्श पर आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार करने एवं उनकेे विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दंड के बिन्दु पर आयोग द्वारा संसूचित परामर्श के आलोक में दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अतः विवेकानंद, भा0पु0से0 (2008), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बिहारशरीफ, नालंदा सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन पत्रांक 49/गो0, दिनांक 14.08.2019 को अस्वीकृत किया जाता है एवं उनकेे विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0 5182, दिनांक 04.07.2016 एवं तद्‌संबंधी विभागीय संकल्प 9601, दिनांक 07.12.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सं0 67/16 में आयोग के परामर्श के आलोक में ''वेतन के समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्तर की कटौती किये जाने की शास्ति इस निदेश के साथ अधिरोपित की जाती है कि सेवा के सदस्य कटौती की इस अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित नहीं करेगी''।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in