Bihar Gazette, 24 October 2019

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 2 क(cid:4)०तZक 1(cid:20)41 (cid:22)श(cid:23)(cid:24)

(cid:22)स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) 11(cid:28)(cid:23)(cid:24) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह प०तव(cid:4)र(cid:29) 24 [Çत३बर 2(cid:23)1(cid:20) lkekU; iz'kklu foHkkx ——— अधिसूचना 24 जुलाई 2019

सं0 7/स्था0-04-02/2017-9870/सा0प्र0— भारत-संविधान (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार राज्यपाल ''उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता'' को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।-

(1) यह नियमावली ''बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जिसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया हो।

2. परिभाषााएँ।-इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- (i) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है बिहार का उच्च न्यायालय; (ii) "भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो;

(iii) "भूतपूर्व न्यायाधीश" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो;

(iv) "पति/पत्नी" से अभिप्रेत है पद पर रहते हुए या सेवानिवृत के बाद, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश का यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी;

(v) "घरेलू सहायता" से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के खर्च पर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश, या उनकी जीवित पत्नी/उनके जीवित पति को उपलब्ध कराये जाने वाले सहायक की सहायता।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 [Çत३बर 2(cid:23)1(cid:20) 3. पात्रता।-उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश घरेलू सहायता की सेवायें प्राप्त करने के हकदार होंगे, यदि-

(क) किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश को घरेलू सहायता की सुविधा उपलब्ध नहींंंंंंंंंं करायी जा रही हो; और

(ख) उस कार्यालय या पद को घरेलू सहायता की कोई सुविधा उपलब्ध न हो जहाँ भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश सेवानिवृति के उपरान्त नियुक्त हों।

4. सरकारी सहायता का चयन।-यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश अपने विवेक से घरेलू सहायता के रूप में लगाये जाने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकेंगे।

5. संविदात्मक नियुक्ति।-नियम 4 के अधीन घरेलू सहायता का कार्य संविदा के आधार पर होगा और तब तक उपलब्ध होगा जब तक कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश नियम 3 के अधीन उस सुविधा का लाभ लेने को हकदार हों और जबतक घरेलू सहायक, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश के प्रमाणन के अध्यधीन, कर्तव्य निर्वहण संतोषप्रद करता है।

6. प्रतिपूर्ति।-घरेलू सहायता के मद में, भुगतेय मासिक पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति प्रत्येक माह के अंत में, यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

7. मजदूरी।-घरेलू सहायता के लिए घरेलू सहायक को लगाये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश को प्रतिपूर्ति की जाने वाली मजदूरी चपरासी ग्रेड में उच्च न्यायालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को भुगतेय वेतन के समतुल्य या जीवन-यापन भता सहित न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य होगा। 8. मजदूरी का भुगतान।-यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश एक या अधिक घरेलू सहायता की सेवायें ले सकेंगे लेकिन उच्च न्यायालय केवल एक घरेलू सहायता के लिए नियम 7 में विहित दर पर जो भुगतेय हो, के समतुल्य मजदूरी का भुगतान करेगा।

9. घरेलू सहायता का बना रहना।-भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा रखी गयी घरेलू सहायता संविदा के आधार पर तबतक बनी रहेगी जबतक कि यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा यथाप्रमाणित संतोषप्रद सेवा घरेलू सहायक द्वारा प्रदान की जाती है।

10. स्थायी कर्मचारी की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति।-इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी, यदि कोई चपरासी या समतुल्य चतुर्थवर्गीय पदधारक, जो उच्च न्यायालय की स्थापना में हो, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश की सेवा में लगाये जाने का लिखित रूप से अनुरोध करता है और यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी की सेवाएँ स्वीकार्य हो, तो घरेलू सहायता के रूप उसकी अस्थायी विशेष नियुक्ति तबतक के लिए की जा सकेगी जबतक कि घरेलू सहायता के लिए रखा गया ऐसे कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु न प्राप्त कर ले और/या जबतब भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश इस सुविधा का हकदार हो, इनमें से जो भी पहले हो।

11. पति/पत्नी।-यह सुविधा, जो पूर्वोक्त उपबंधो के अधीन उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश को जीवनपर्यन्त उपलब्ध है, उन्हीं निबंधनों और शर्तो पर, यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश की उत्तरजीवी पत्नी/पति को उनके जीवनपर्यन्त उपलब्ध की जायेगी।

12. निर्वचन।-इस नियमावली के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में विनिश्चय करने के लिए सक्षम होंगे, ऐसा विनिश्चय अंतिम और हर दृष्टि से बाध्यकारी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव।

The 24th July 2019

No-7/Ashta.-04-02/2017- 9870 / GAD —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India (as amended from time to time) the Governor of Bihar is pleased to make the following rules in consultation with the High Court of Judicature Patna, Bihar to regulate the Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court, namely:-

1. Short title, extent, commencement and application.—

(1) These Rules may be called the 'Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the High Court Rules, 2019'.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) These Rules shall come into force with immediate effect. (4) The Rules shall apply to a person who has held office either as a Chief Justice or as a Judge of the Patna High Court.

2. Definitions.- In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context.—

(i) "High Court" means the High Court of Bihar; (ii) "Former Chief Justice" means a person who has held office of the Chief Justice of the High Court;

(iii) "Former Judge" means a person who has held office of a Judge of the High Court;

(iv) "Spouse" means the surviving wife or, husband as the case may be, of a Former Chief Justice or Former Judge upon his or her death while in office or after retirement;

(v) "Domestic Help" means the assistance of a helper to be provided to a Former Chief Justice or a Former Judge of High Court, or to his or her spouse at the expense of the High Court.

3. Eligibility.—A Former Chief Justice or a Former Judge of the High Court shall be

entitled to avail of the services of a Domestic Help, if-

(a) The facility of a Domestic Help is not being provided to the Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, by any other High Court; and

(b) No facility of a Domestic Help is attached to the office or post to which the Former Chief Justice or the Former Judge is appointed after retirement. 4. Selection of Domestic Help.—The Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, may at her or his discretion select a person to be engaged as Domestic Help.

5. Contractual appointment.—The engagement of a Domestic Help under Rule 4 shall be on a contractual basis and will be available until the Former Chief Justice or Former Judge is entitled to the benefit of the facility under Rule 3 and until the Domestic Help performs duties satisfactorily subject to the certification of the Former Chief Justice or Former Judge.

6. Reimbursement.—Upon engagement, the monthly remuneration payable to the Domestic Help shall be reimbursed by the High Court to the Former Chief Justice or Former Judge, as the case may be, at the end of every month.

7. Wages.—The wages to be reimbursed by the High Court to the Former Chief Justice or Former Judge for the engagement of a Domestic Help shall be equivalent to the salary payable to a Class-IV employee of the High Court in the grade of a peon or equivalent at the minimum of the scale of pay inclusive of dearness allowance.

8. Payment of Wages.—The Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, may engage the services of one or more Domestic Help but the High Court shall pay only wages equivalent to what is payable for one Domestic Help at the rate prescribed in Rule 7.

9. Continuance of Domestic Help.—The Domestic Help engaged by a Former Chief Justice or the Former Judge shall continue to remain on a contractual basis so long as he or she renders satisfactory service, as certified by the Former Chief Justice or the Former Judge, as the case may be.

10. Temporary special appointment of a permanent employee to another places.— Notwithstanding anything contained in these Rules, if a peon or equivalent holder of a Class-IV post, who is borne on the establishment of the High Court, furnishes to the Registrar General of the High Court, a request in writing to serve a Former Chief Justice or Former Judge and the services of such an employee are acceptable to the Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, his Temporary special appointment may made as Domestic Help until the Domestic Help attains the age of superannuation and/or so long as the Former Chief Justice or the Former Judge is entitled to this facility, whichever is earlier.

11. Spouses.—The facility, which is extended under the aforesaid provisions to a Former Chief Justice or Former Judge of the High Court, shall be provided on the same terms and conditions to the surviving spouse of a Former Chief Justice or Former Judge, as the case may be, during the lifetime of the spouse.

12. Interpretation.—In the event of any question or dispute arising in regard to the interpretation of these Rules, the Chief Justice of the High Court shall be competent to take a decision in that regard which shall be final and binding in all respects.

By order of the Governor of Bihar GHUFRAN AHMAD, Deputy Secretary to the Government.

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