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21 uoEcj 2019
एस0ओ0 395, दिनांक 21 नवम्बर 2019—विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा-20बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक जिले के सिविल जज (वरीय कोटि) के न्यायालय, जिसे वाणिज्यिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में गठित किया गया था, को आधारभूत संरचना के परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने एवं वादों के विचारण हेतु भी विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
(सं0सं0-ए0/एक्ट0-07/2018/8345/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।
21 uoEcj 2019
एस0ओ0 395, दिनांक 21 नवम्बर 2019—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:23)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:24)(cid:31) 21 नव#बर 2(cid:18)1(cid:21)
The 21st November 2019
S. O. 395, dated 21st November 2019—In exercise of the powers conferred under section 20B of The Specific Relief Act, 1963 (No. 47 of 1963), the Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, hereby designates the Court of Civil Judge (Senior Division) of each district, which was constituted as a Special Court for commercial matters, as the Special Court also to exercise jurisdiction and to try a suit under The Specific Relief Act, 1963 in respect of contracts relating to infrastructure projects.
This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.
(File No.-A/act -07/2018/8345/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
MADAN KISHORE KAUSHIK,
Secretary to Government of Bihar.
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