Bihar Gazette, 16 January 2020

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विधि विभाग

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अधिसूचना

16 जनवरी 2020

--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, सं॰ एल॰जी॰-01-01-2018/367 लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, सं॰ एल॰जी॰-01-01-2018/367 लेज जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 जनवरी 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 जनवरी 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 जनवरी 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के मदन किशोर कौशिक, मदन किशोर सरकार के सचिव। सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 01, 2020] बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक प्रावधान बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक प्रावधान बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक प्रावधान करने के लिए अधिनियम। चूँकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय योजना प्रस्तावनाः- चूँकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय योजना चूँकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय योजना एवं समन्वय राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के माध्यम से किए जाने की अनुशंसा सन्निहित है; एवं समन्वय राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के माध्यम से किए जाने की अनुशंसा सन्निहित है; एवं समन्वय राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के माध्यम से किए जाने की अनुशंसा सन्निहित है; चूँकि भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना चूँकि भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यो चूँकि भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यो प्रारम्भ किया गया है तथा इस योजना को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ही लिया जा प्रारम्भ किया गया है तथा इस योजना को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ही लिया जा प्रारम्भ किया गया है तथा इस योजना को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ही लिया जा चुका है।

चूँकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का दिशा-निर्देश भी (i) शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं समाजिक ) शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं समाजिक चूँकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का दिशा-निर्देश भी ( न्याय के उन्नयन हेतु सरकार के नीति सूत्रण एवं भविष्योन्मुखी योजना (ii) राज्य में उच्चतर शिक्षा के सभी ) राज्य में उच्चतर शिक्षा के सभी न्याय के उन्नयन हेतु सरकार के नीति सूत्रण एवं भविष्यो संस्थानों के बीच स्वायत्तता, पारदर्शिता एवं समन्वय सुनिश्चित करने (iii) राज्य के समाजिक आर्थिक आवश्यकता संस्थानों के बीच स्वायत्तता, पारदर्शिता एवं समन्वय सुनिश्चित करने ( ) राज्य के समाजिक आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समाज के आर्थिक समाजिक आवश्यकता के अनुसार सामन्जस्यपूर्ण विकास के के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समाज के आर्थिक समाजिक आवश्यकता के अनुसार सामन्जस्यपूर्ण विकास के के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समाज के आर्थिक समाजिक आवश्यकता के अनुसार सामन्जस्यपूर्ण विकास के दिशा-निर्देश, के उद्‌देश्य से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।

, के उद्‌देश्य से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।

चूॅंकि भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए अनुशंसा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा चूॅंकि भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए अनुशंसा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा चूॅंकि भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए अनुशंसा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य में संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 28 2014 के द्वारा औपबंधिक रूप से अभियान के राज्य में संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा औ राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया गया है। अतः राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया गया है। अतः राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया गया है। अतः राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 सम्यक रूप से क्रियान्वयन हेतु तथा औपबधिक रूप से गठित किए गए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ को स्थायित्व प्रदान करने हेतु स्थायी रूप से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ का गठन करने का निर्णय लिया गया है,

भारत-गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इसका राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के लिए अनुप्रयोग किया जाएगा।

(4) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रे्रत है कोई महाविद्यालय अथवा संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा अनुमोदित हो अथवा उससे संबद्ध हो तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए किसी पाठ्‌यक्रम में नामांकन लिया जाता हो तथा इसमें स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालय भी शामिल है;

(ख) ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌;

(ग) ''उपाधि'' से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कला, विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला, अभियांत्रिकी, औषधी, तकनीकी, प्रबंधन, विधि या किसी अन्य विषय की उपाधि जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि भी शामिल है;

(घ) ''डिप्लोमा'' से अभिप्रेत है स्नातक के उपरांत किसी पाठ्‌यक्रम के पूर्ण होने पर डिप्लोमा की उपाधि, किन्तुु इसमें सर्टिफिकेट कोर्स पाठ्‌यक्रम शामिल नहीं है;

(ड़) ''सरकार '' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (च) ''उच्चतर शिक्षा'' से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय से किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा की उपाधि के लिए प्राप्त की गई व्यवसायिक, तकनीकी अथवा अन्य प्रकार की शिक्षा;

(छ) ''उच्चतर शिक्षा संस्थान'' से अभिप्रेत है कोई संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए अनुमोदित किसी पाठ्‌यक्रम का संचालन करता हो,

(ज) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है परिषद्‌ का कोई सदस्य और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक शामिल है;

(झ) ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है परिषद्‌ द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई विनियमावली;

(ञ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है पटना विश्वविद्यालय, पटना; मगध विश्वविद्यालय, बोधगया; वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा; बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा; मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना; आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अथवा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गए किसी विधि के अधीन बिहार राज्य में स्थापित होे, जिसपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 लागू होता हो;

(ट) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ठ) ''राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान'' से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य।

3. उच्चतर शिक्षा के लिए परिषद्‌ की स्थापना।- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद का गठन करेगी। (2) परिषद्‌ एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर (सील) होगी एवं उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उसपर वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद्‌ का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा।

4. परिषद्‌ की संरचना।- (1) परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगीः-

(क) शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंत्री -पदेन अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष- अभिलेख से साबित प्रोफेसर रैंक के एक प्रख्यात शैक्षणिक प्रशासक होंगे; (ग) उच्च शिक्षा के प्रभारी अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव- सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक

(घ) सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग - पदेन सदस्य; (ङ) सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग - पदेन सदस्य; (च) सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग - पदेन सदस्य; (छ) सचिव/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग - पदेन सदस्य; (ज) सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग - पदेन सदस्य; (झ) निदेशक, उच्च शिक्षा - पदेन सदस्य; (ञ) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार- पदेन सदस्य; (ट) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उनके नामित प्रतिनिधि- पदेन सदस्य; (ठ) कला, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, संस्कृति, सिविल सोसायटी एवं उद्योग, व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र से जुडे़ हुए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कुल 05 (पाँच) व्यक्ति- सदस्य;

(ड़) विश्वविद्यालय के कुलपतियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन (03) सदस्य, जिसमें राज्य में अवस्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं, यदि कोई हों;

(ढ़) राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रोफेसर रैंक के दो सदस्य;

5. परिषद्‌ की सदस्यता के लिए निरर्हताएँ।- कोई भी व्यक्ति परिषद्‌ के उपाध्यक्ष नियुक्त होने अथवा सदस्य मनोनीत होने निरर्हित होगा यदि- (क) वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो; (ख) उसे दिवालिया घोषित करने का न्याय निर्णय प्रक्रियाधीन हो अथवा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो;

(ग) उसे किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, के लिए दंडित किया जा चुका है;

(घ) यदि परिषद्‌ में कार्यरत एवं परिषद्‌ से भुगतान प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी हो; (ड़) वह राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम के तहत अयोग्य घोषित होने के लिए पात्र हो;

6. उपाध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्त्तें।-

(1) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष होगी। (2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वेे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। (3) मनोनीत सदस्य तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे तथा पूर्ण कार्यकाल के लिए पुनः मनोनयन के लिए पात्र होंगेः

परंतु इस उपधारा के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति, जो उपाध्यक्ष अथवा मनोनीत सदस्य के रूप में आकस्मिक रिक्ति के फलस्वरूप न्यूनतम एक वर्ष तक पदारूढ़ रहा है, उसे पूर्ण कार्यकाल तक पद पर कार्यरत समझा जाएगा।

(4) उपाध्यक्ष अथवा मनोनीत सदस्य, यथास्थिति, सरकार अथवा परिषद्‌ को अपने हस्तलिखित संबोधन से त्याग पत्र दे सकेंगे परंतु वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि यथास्थिति, सरकार अथवा परिषद्‌ द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।

(5) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्त्तें वही होंगी, जो विहित की जाये।

(6) उपाध्यक्ष उन शक्तियों का प्रयोग एवं उन कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किये जाये।

7. सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक की सेवा निबंधन और शर्त्तें।-

(1) सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव होंगे। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक उन शक्तियों का प्रयोग एवं उन कृत्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन उन्हे प्रदत अथवा अधिरोपित किये गये हों अथवा अन्य वैसी शक्तियाँ एवं कृत्य जो विहित किये जाएँ।

8. परिषद्‌ की सदस्यता से हटाया जाना।- यदि किसी समय राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि उपाध्यक्ष अथवा कोई मनोनीत सदस्य पद पर बने रहने के अनुपयुक्त है अथवा किसी4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 दुराचार के अथवा उपेक्षा के लिए दोषी है, जिससे उनको हटाया जाना समीचीन है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, उपाध्यक्ष अथवा ऐसे मनोनीत सदस्य को कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के बाद यथास्थिति, उपाध्यक्ष या मनोनीत सदस्य को पदमुक्त कर सकेगी।

9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।- यदि उपाध्यक्ष अथवा किसी मनोनीत सदस्य की मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने अथवा अन्यथा कारण से इस पद की आकस्मिक रिक्ति होती है, तो वैसी रिक्ति सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, भरी जाएगी तथा ऐसे नियुक्त/मनोनीत उपाध्यक्ष अथवा सदस्य, जिस उपाध्यक्ष अथवा मनोनीत सदस्य की पद रिक्तता के कारण नियुक्त हुए हों, उसके कार्यकाल की केवल शेष अवधि के लिए पदधारित कर सकेेंगे।

10. तकनीकी सहायता समूह।- (1). राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌, विशेषज्ञों मिलाकर एक तकनीकी सहायता समूह की नियुक्ति कर सकेगी।

(2). तकनीकी सहायता समूह की संरचना का निर्णय परिषद्‌ द्वारा लिया जाएगा। (3) तकनीकी सहायता समूह के कार्य निम्नवत्‌ होंगे :- (क) सूचना तथा निधि के प्रवाह का मॉनिटर करना। (ख). समान्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट, आवश्यकतानुसार, तैयार करना। (ग) परिषद्‌ के प्रर्वतन सहायता उपलब्ध करना।

11. परिषद्‌ की शक्तियाँ एवं कृत्य।- (1) परिषद्‌ के कृत्य, समय-समय पर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार, उच्चतर शिक्षण संस्थानों अथवा शोध एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के समन्वय और मानकों के अवधारण के संबंध में सलाहकार के होंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए परिषद, (क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों तथा राज्य में उच्चतर शिक्षा की प्राथमिकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखकर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रम तैयार करेगी तथा उसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण के संदर्भ में सहायता प्रदान करना तथा यथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी;

(ग) राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए संभावनाओं की योजना तैयार करेगी; (घ) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास योजनाओं को अपने मंतव्य तथा अनुशंसा के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अग्रसारित करेगी तथा इस प्रकार के विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी;

(ङ) उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग तथा समन्वय को प्रोत्साहित करना तथा उनको उद्योग तथा अन्य संबंधित संस्थापनाओं से अंतःक्रिया के संबंध में संभावनाओं की तलाश करेगी;

(च) सरकार तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप उच्चतर शिक्षा में नए संस्थानो को प्रारम्भ करने लिए नियम सूत्रण हेतु परामर्श देगी;

(छ) राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने हेतु अर्थोपाय संबंधी सुझाव देगी;

(ज) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पाठ्‌यक्रमों के अद्यतनीकरण को प्रोन्नत तथा प्रोत्साहित करने हेतु उसके विकास, पुनर्संरचना तथा अद्यतनीकरण के लिए परामर्श देगी;

(झ) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कार्यक्रम को समन्वय तथा प्रोत्साहित करना, निगरानी प्रणाली गठित करेगी तथा इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी; () विश्वविद्यालयों तथा स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा संचालित होने वाले परीक्षा के स्तर के सुधार के लिए कदम तथा तरीका निर्माण करेगी;

(ट) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना तथा उच्च गुणवता वाले पुस्तकें, मोनोग्राफ तथा संदर्भ पुस्तक प्रकाशित करने तथा समन्वय के द्वारा अकादमी स्टाफ कॉलेज के कार्यों की निगरानी करेगी;

(ठ) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच प्रभावी अन्तःक्रिया तथा शैक्षणिक समन्वय के लिए कार्यक्रम विकसित करने हेतु परामर्श देना तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राज्य के भीतर तथा बाहर जाने की गतिशीलता प्रदान करेगी;

(ड) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया विनियमित करेगी;

(ढ़) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में क्रीड़ा, खेल-कूद, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी;

(ण) विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय विकास योजनाओं से जुडे़ हुए विशेष क्षेत्रों में विश्वविद्यालय तथा उद्योगों के बीच प्रभावी परामर्श के द्वारा विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा उनके बीच अन्तःक्रिया का उन्नयन करेगी;

(त) महाविद्यालयों के कार्यशैली पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करेगी;

(थ) विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के केन्द्र की पहचान करना तथा ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रांें में विज्ञान एवं प्रावैधिकी की वृद्धि हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध प्रदान करेगी;

(द) विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान के वित्तपोषण के लिए समन्वय स्थापित करेगी;

(घ) आणविक जीवविज्ञान, आनुुवांशिकी अभियांत्रिकी, अंतरिक्ष-विज्ञान, जैव- प्राद्योगिकी तथा इसी प्रकार के अन्य ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों के लिए विश्वविद्यालय पद्वति के अंदर तथा बाहर उत्कृष्टता के संस्थान का उन्नयन करेगी;

(न) सरकार को विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में वृहत अनुदान के निर्धारण हेतु इस प्रकार के अनुदान के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर राज्य सरकार को परामर्श देगी;

(प) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक राज्य स्तरीय केन्द्र की स्थापना करना तथा विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करेगी;

(फ) राज्य के विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशाें तथा विनियमावलियों की जाँच करना तथा शैक्षणिक गतिविधियों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए बगैर किसी पूर्वाग्रह के प्रशासन में एकरूपता बनाए रखने के दृष्टिकोण से संशोधन हेतु परामर्श देगी;

(ब) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधि सहित विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियाें के सुधार के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देगी;

(भ) उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा प्रौद्योगिकीविदों के योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना करेगी;

(म) प्रशासन तथा सरकार से विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान विमुक्त करेगी; (य) उद्योगों, संस्थानों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए गए परामर्शीय सेवा से स्वउपार्जित निधि के माध्यम से टिकाऊ, विकास के लिए अभिनव/नये कार्यक्रमों की पहचान करेगी;

(र) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण एजेंसियों से प्राप्त, यदि कोई होे, अनुसंधान निधि का प्रशासन तथा उसे विमुक्त करेगी;

(ल) तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ के साथ सम्पर्क स्थापना का कार्य करेगी;

(व) सरकार अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा शोध संस्थान को, परिषद्‌ को सौंपे जाने वाले विषयों से संबंधित, सुझाव देगी;

(श) उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता के उन्नयन के लिए, यथाविहित अन्य आवश्यक कार्य का संपादन करेगी;

(ष) सरकार द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य;

12. परिषद्‌ की बैठक।- परिषद्‌ जब भी आवश्यक हो उस समय तथा स्थान पर बैठक कर सकेगी और उन प्रक्रिया के नियमाें का संप्रेक्षण करेगी, जो विनियमावली में उपबंधित किये जाएँः

परंतु परिषद्‌ की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी। परिषद्‌ की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों से होगी; 13. परिषद्‌ के कर्मी।- परिषद्‌ अपने कार्यों के दक्षता पूर्ण अनुपालन के लिए उतनी संख्या में कर्मियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितनी आवश्यक हो। परिषद्‌ के कर्मियों की सेवा के निबंधन एवं शर्त्तेें वही होंगी, जो विनियमावली में उपबंधित हो। परिषद्‌ मेें सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त नियमित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अलावे सभी पदाधिकारी/कर्मचारी जो परिषद्‌ में कार्य करेंगे, उनको राज्य सरकार का कर्मचारी/पदाधिकारी नहीं माना जाएगा। परिषद्‌ में किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी की संविदा के आधार पर/वाह्‌य श्रोतों से नियुिक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद की जायेगी। 14. परिषद्‌ का बजट।- परिषद्‌ यथाविहित प्ररूप में तथा उस समय तक अगले वित्तीय वर्ष के संबंध में आकलित प्राप्तियाँ तथा व्यय को दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगी तथा बजट की प्रति सरकार को अग्रसारित की जायेगी।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 15. परिषद्‌ की निधि।- (1) परिषद्‌ की अपनी निधि होगी तथा सभी प्रकार की राशि, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाए अथवा परिषद्‌ को प्राप्त सभी प्रकार की प्राप्तियाँ (इसमें केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अथवा किसी अन्य प्राधिकार अथवा व्यक्ति द्वारा परिषद्‌ को हस्तगत करायी जाने वाली राशि भी शामिल है) इसी निधि में जमा की जाएगी,

(2) सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का भुगतान करेगी जो परिषद्‌ के संचालन हेतु आवश्यक समझी जाये,

(3) इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके उद्‌देश्यों के लिए परिषद्‌ द्वारा उपगत सभी व्यय वर्णित निधि से ही किए जाएंगे। उक्त निधि से होने वाले सभी व्यय पर बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

16. परिषद्‌ की वार्षिक लेखा।- (1) परिषद्‌ का लेखा संधारित किया जायेगा एवं बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक बजट तैयार किया जायेगा।

(2) परिषद्‌ के लेखा का अंकेक्षण वर्ष में न्यूनतम एक बार इस निमित परिषद्‌ द्वारा यथा नियुक्त निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अंकेक्षक को, अंकेक्षण के उद्‌देश्यों से, वैसे अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो विहित किए जाएँ।

(4) परिषद्‌ के सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक, अंकेक्षण प्रतिवेदन का कारण दर्शाते हुए मुद्रित करांऐंगे तथा मुद्रित प्रतियाँ प्रत्येक सदस्य को अग्रसारित करते हुुए उस अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिषद्‌ की अगली बैठक में विचारण हेतु प्रस्तुत करेंगे। (5) परिषद्‌ अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनियमितताओं अथवा कमियों को दूर करने के लिए अविलम्ब आवश्यक समुचित कार्रवाई करेगी।

(6) अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित परिषद्‌ के लेखा का अंकेक्षण प्रतिवेदन उस पर परिषद्‌ की टिप्पणी के साथ, यथाविहित समय के भीतर सरकार को अग्रसारित किया जाएगा। (7) सरकार, लिखित आदेश के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में खुलासा किए गए कमियों के निराकरण हेतु आदेश में विहित समय-सीमा के भीतर यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई करने हेतु निदेश परिषद्‌ को दे सकेगी तथा परिषद उस निदेश का अनुपालन करेगी।

17. वार्षिक प्रतिवेदन।- परिषद्‌ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर, यथाशीघ,्र यथाविहित रीति तथा तिथि से पूर्व पिछले वर्ष की अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा तथा अगले वर्ष में संभावित गतिविधियों, यदि कोई हो, का लेखा जोखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा सरकार उसकी प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष उप स्थापित करवाएगी। वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी अग्रसारित की जाएगी।

18. निदेश जारी करने की शक्ति।- सरकार परिषद्‌ को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो उनकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन हो तथा परिषद्‌ ऐसे सभी निदेशों को प्रभावी करेगी।

19. परिषद के गठन में त्रुटि के कारण परिषद्‌ की कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं किया जाना।- परिषद्‌ को, सदस्यता में किसी रिक्ति अथवा उसके गठन में किसी त्रुटि के बावजूद भी कार्य करने की शक्ति होगी तथा किसी सदस्य के परिषद्‌ की कार्यवाही में बैठने, मतदान अथवा अन्य कारणों से भाग लेने हेतु अपात्रता के बावजूद भी परिषद्‌ की कार्यवाही में भाग लिया गया है तो परिषद्‌ की कार्यवाही विधि मान्य होगी।

20. परिषद्‌ के सदस्य तथा कर्मियों का लोक सेवक होना।- परिषद्‌ के अध्यक्ष, उपाध्याक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक तथा अन्य कर्मी इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इस अधिनियम के तहत निर्मित निर्गत किसी नियम अथवा विनियम अथवा आदेश अथवा निदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे कोई कर्मी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थातंर्गत लोक सेवक माने जाऐगे।

21. नियम बनाने की शक्ति।- (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, जो एक या दो अथवा अधिक क्रमिक सत्रों को मिलाकर चौदह दिनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपर वर्णित एक या दो या क्रमिक सत्रों की समाप्ति के ठीक पहले, यदि दोनों सदन इस बात पर सहमत होते है कि नियम में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए अथवा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद, यथास्थिति, नियम संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अन्यथा निष्प्रभावी होगा, जैसा कि मामला हो, हालाकि7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 इस तरह का कोई संशोधन या विलोपन नियम के तहत किए गए कार्य कीे वैधता के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होगा।

22. विनियमावली बनाने की शक्ति।- (1) परिषद्‌ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के तहत तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन परिषद्‌ के कार्यों एवं शक्तियों के कार्यान्वयन हेतु विनियमावली बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनायी गयी प्रत्येक विनियमावली बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, जो एक या दो अथवा अधिक क्रमिक सत्रों को मिलाकर चौदह दिनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपर वर्णित एक या दो या क्रमिक सत्रों की समाप्ति के ठीक पहले, यदि दोनों सदन इस बात पर सहमत होते है कि विनियमावली में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए अथवा विनियमावली नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद, यथास्थिति, विनियमावली संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अन्यथा निष्प्रभावी होगा, जैसा कि मामला हो, हॉलाकि इस तरह का कोई संशोधन या विलोपन विनियमावली के तहत किए गए कार्य की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होगा।

23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा कोई ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो, अधिनियम के प्रावधानों से अंसगत नहीं हो और कठिनाईयों के निराकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं समीचीन होः

परंतु इस प्रकार का कोई भी आदेश अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्षों के बाद जारी नहीं किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।

16 जनवरी 2020

सं॰ एल॰जी॰-01-01-2018/368 लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2020 को अनुमत बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 01, 2020] THE BIHAR STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL Act, 2018 AN ACT to provide for the establishment of a State Higher Education Council in the

State of Bihar and for matters connected therewith and incidental there to.

Preamble- WHEREAS the National Policy on Education 1986 of Government of India contains recommendations that the State level planning and co-ordination of Higher Education shall be done through the State Council for Higher Education; AND WHEREAS for upgradation of Higher Education the government of India has started Rastriya Uchttar Shiksha Abiyan Yojna and 2013 the State government has accordinly decided to implement this plan in the state of Bihar. AND WHEREAS the RUSA guidelines also lay down for the setting up of State Higher Education Council (SHEC) for Higher Education; with the objects of (i) promoting academic excellence and social justice by the Government in policy formulation and perspective planning, (ii) ensuring the autonomy, accountability and co-ordination among all institutions of higher education in the State, and (iii) guiding the harmonious growth of higher education in accordance with the socio-8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 economic requirements of the State; AND WHEREAS in the light of recomendation of government of India in the national policy on education 1986 and for implementation of Rastriya Uchttar Shiksha Abhiyan in the state of Bihar, The state government has temporarily constituted State Higher Education Council vide its notification no. 687 dated 28.03.2014. Hence for proper functioning of Rastriya Uchttar Shiksha Abhiyan Yojna and for providing statbility to temporarily constituted State Higher Education Council, The state government has decided to constitute permanent State Higher Education Council: Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:- 1. Short title, extent, application and commencement.- (1) This Act

may be called the Bihar State Higher Education Council Act, 2018.

(2) it extends to the whole of the State of Bihar. (3) It applies to all the Universities, Colleges and Institutions of Higher education. (4) It shall come into force with immediate effect. 2. Definitions.- In this Act unless the context otherwise requires, (a) "College" means any College or any institution maintained or approved by or affiliated to, any University and providing courses of study for admission to the examination of the University and includes autonomous college; (b) "Council" means the Bihar State Higher Education Council established under section 3; (c) "degree" means a degree in Arts, Science, Commerce, Finearts, Engineering, Medicine, Technology, Management, Law or in any other subject recognized by any University and includes a post graduate degree; (d) "Diploma" means a diploma awarded on completion of a course of study after graduation, but does not include a certificate; (e) "Government" means the State Government; (f) "Higher Education" means education, whether professional, technical or otherwise, leading to the obtaining of any degree or diploma from any University;

(g) "Institution of higher Education" means an institution

conducting any course of study in higher Education, which is approved as such by the Government; (h) "member" means a member of the Council and includes the Chairman, the Vice-Chairman, Member Secretary-cum-State Project Director; (i) "Regulations" means the regulations made by the Council under this Act; (j) "University" means the Patna University, Patna, the Magadh University, Bodh Gaya, the Veer Kunwar Singh University, Ara, the Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar University, Muzaffarpur, the Jai Prakash University, Chapra, the Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, the Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga, the Maulana Mazharul Haque Arabic &9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 Persian University, Patna, the Aryabhatta Knowledge University, Patna, universities established under Bihar State Private University Act, 2013 or such other University that may be established in the State of Bihar under any Law made by the Legislature of the State of Bihar to which the University Grants Commission Act, 1956 applies; (k) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956; (l) "Rashtriya Uchattar Shiksha Abhiyan" means Rashtriya Uchattar Shiksha Abhiyan Scheme Sponsered and run by Government of India. (m) " State" means the state of Bihar. 3. Establishment of Council for Higher Education.- (1) The government shall, by notification, constitute the Bihar State Higher Education Council under the provision of this Act.

(2) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name, (3) the headquarter of the Council shall be located at Patna, 4. Composition of Council.- (1) The Council shall consist of following

members, namely:-

(a) The Minister in-charge of Education/Higher Education, who shall

be the Chairman, ex-officio;

(b) The Vice-Chairman- Vice-Chairman must be an eminent academic

administrator with proven record (Rank of a Professor).

(c) Incharge Secretary/Special Secretay/Additional Secretary of

Higher education -member secretary-cum-state project, Director;

(d) The Principal Secretary/ Secretary to the Government, Education

Department, ex-officio;

(e) The Principal Secretary/Secretary to the Government, Finance

Department, ex-officio;

(f) The Principal Secretary/Secretary to the Government, Industry

Department ex-officio;

(g) The Principal Secretary/Secretary to the Government Science &

Technology Department; ex-officio;

(h) The Principal Secretary/Secretary to the Government Health Department; ex-officio;

(i) The Director of Higher Education, ex-officio; (j) The Director, Scinece & Technology Department, ex-officio; (k) The Secretary, University Grants Commission or his nominee, ex-officio;

(l) Five members nominated by the State Government representing fields of Arts, Science and Technology, Culture, Civil Society and Industry and Vocational education and skill development.

(m) Three members nominated by the Government among the Vice- Chancellors of the Universities including Vice-Chancellors of Central Universities in this State, if any.

(n) Two members nominated by the Government not below the rank

of Professor from among the Universities/Colleges of State.

5. Disqualifications for membership of Council.- A person shall be10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 disqualified for being appointed as Vice-Chairman or for being nominated as a member of the Council, if-

(a) He is of unsound mind: (b) He is an applicant to be adjudicated as insolvent or is an

undercharged insolvent;

(c) He has been sentenced for any offence involving moral turpitude; (d) He is working and paid officer or employee of the Council; or (e) He incurs such other disqualification as may be prescribed by the Government;

6. Terms and condition of service of Vice-Chairman and nominated

members.-

(1) The maximum age for appointment to the post of the Vice- Chairman shall be 75 year. (2) The appointment to the post of Vice Chairman shall be made by the State Government. The Vice-Chairman shall hold his office for a period of five years and shall not be eligible for reappointment. (3) Nominated members shall hold their office for a period of three years and shall be eligible for re-nomination for a further term.

provided that for the purpose of this sub-section , a person who has held office as Vice-chairman or a nominated member in a causal vacancy for a period of not less than one year shall be deemed to have held office for a full term of office. (4) The Vice-chairman or a nominated member may, by writing under his hand addressed to the Government or the Council, as the case may be, resign his office but he shall continue to hold office until his resignation is accepted by the Government or, as the case may be, by the Council. (5) Subject to the provisions of this section, the terms and conditions of service of the Vice-Chairman and the nominated members shall be such as may be prescribed. (6) the Vice-Chairman shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. 7. Terms and conditions of service of Member Secretary-cum-State Project Director.- (1) The member Secretary-Cum- State Project Director shall be a person of Indian administrative service cadre, who is incharge secretary/ special secretary / additional secretary of Higher Education. He shall be appointed by the State Government.

(2) The Member Secretary-cum-State Project Director shall exercise such powers and perform such functions which are conferred or imposed on him under this Act and such other powers and functions as may be prescribed.

8. Removal from membership of Council.- If, at any time, it appears to the Government that the Vice-Chairman or a nominated member has shown himself to be unsuitable for office or has been guilty of misconduct or neglect which renders his removal expedient, the Government may, after giving the Vice- Chairman or such nominated member, as the case may be, a reasonable opportunity of show cause, remove the Vice-Chairman or such nominated member, as the case may be, from the office.

9. Filling-up of casual vacancy.- If a casual vacancy occurs in the office of the Vice-chairman or of a nominated member, either by reason of his death,11 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 resignation, removal or otherwise, such vacancy shall be filled up, as soon as may be, by the Government and such Vice-Chairman or nominated member shall hold office only for the remainder of the term for which the person whose place he fills would have been the Vice- Chairman or, a nominated member, as the case may be.

10. Technical Support Group.- (1) The State Higher Education council

may appoint a Technical Support Group consisting of experts.

(2). The Composition of the Technical Support Group will be

decided by the council.

(3). The Function of the Technical Support Group will be as follows :-

(a). To monitor flow of funds and information, (b). To generate Management Information System (MIS) report as

required, and

(c). To provide operational support to the Council.

11. Powers and functions of Council.- (1) The functions of the Council shall be advisory with regard to co-ordination and determination of standards in institutions of higher education, or research and scientific and technical institution in accordance with the guidelines issued by the University Grants Commission, from time to time.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the Council shall— (a) prepare consolidated programmes in the sphere of higher education in the State keeping in view the overall priorities and perspectives of higher education in the State and the guidelines issued by the University Grants Commission and assist in their implementation; (b) assist the University Grants Commission in respect of determination and maintenance of standards and suggest remedial action wherever necessary;

(c) evolve perspective plans for development of higher education in

the State;

(d) forward the development programmes of Universities, Colleges and institution of higher education to the University Grants Commission along with its comments and recommendations and monitor the progress of implementation of such developmental programmes;

(e) promote co-operation and co-ordination of institution of higher education among themselves and explore the scope for interaction with industry and other related establishment;

(f) suggest to formulate norms for starting new institutions for higher education in accordance with the guidelines issued by the Government and University Grants Commission;

(g) suggest ways and means for augmenting additional resource for

higher education in the State;

(h) suggest to encourage and promote innovations in curriculum development, restructuring and updating of syllabi in universities, colleges and institutions of higher education,

(i) promote and co-ordinate programmes of Universities and colleges,

set up a monitoring system and monitor its implementation;

(j) devise methods and steps to improve the standards of examinations conducted by the Universities and autonomous colleges and suggest necessary reforms;

(k) facilitate training of teachers in universities and colleges and oversee the functioning of the academic staff colleges through co- ordination and promote publication of quality text books, monographs and reference books;

(l) suggest to develop programmes for effective academic co- operation and interaction between the faculties in the Universities and colleges and also provide mobility of teachers and students in and out side the State;

(m) regulate the admission in Universities, colleges and institutions of

higher education;

(n) encourage sports, games, physical education and cultural activities

in the Universities and colleges;

(o) encourage extension activities and promote interaction between Universities and industries through effective consultancy in special areas relevant to the Universities and regional planning development;

(p) prepare an overview report on the working of the colleges and

furnish a copy of the report to the University Grants Commission;

(q) identify Centers of Excellence in the Universities and provide national and international linkage for the growth of science and technology in frontier areas;

(r) co-ordinate research funding at national and international level for

promotion of scientific research in the Universities;

(s) promote institute of excellence within or outside the University system in frontier areas of knowledge like molecular biology, genetic engineering, aerospace, bio technology and the like;

(t) make suggestions to the Government in determining the block grants to Universities and institution of higher education, by evolving suitable guidelines for such grants;

(u) set up a State Centre for Scientific Research and to co-ordinate the

research activities among Universities;

(v) examine the statutes, ordinances and regulations of Universities in the State and Suggest modifications to maintain uniformity in the administration without prejudice to the autonomy for the academic pursuits;

(w) make suggestion for the Government regarding improvements to the laws relating to the Universities including the law relating to the establishment of new Universities;

(x) institute prestigious awards to outstanding scientists, academicians

and technologists for their contributions;

(y) administer and release grants-in-aid from the Government to Universities;

(z) identify and administer innovative programs for sustainable growth through self- generating fund from services such as consultancy to industries, institutions and national and international organizations;

(aa) administer and release research funds, if any, received from

national and international funding agencies;

(ab) work in liaison with the all India Council for Technical Education

in relation to technical education;

(ac) advice the Government or any University, College or institution of Higher Education and research which may refer to the Council;and (ad) perform such other function necessary for promoting excellence

in higher education and scientific research, as may be prescribed;

(ae) Any other works assigned by the government;

12. Meeting of Council.- The Council shall meet, as often as may be necessary, at such time and place and observe such rules of procedure as may be provided in the regulations.

provided that the council shall meet at least once in three months. The quorum for the meeting of council shall be minimum one third members of the total members of the council. 13. Staff of Council.-The Council shall appoint such number of employees as may be necessary for the efficient performance of its functions. The terms and conditions of service of the employees of the Council shall be such as may be provided in the regulations. All the Officers/Staffs of Council shall not be considered as government employee. except the Officers/Staffs deputed by the state governmet in Council. The appointment of any Officer/Staff in Council on contract basis or from outsourcing shall be made after prior approval of the state government.

14. Budget of Council.-The Council shall prepare in such form and at such time as may be prescribed, a budget in respect of the next financial year showing the estimated receipt and expenditure and a copy of the budget shall be forwarded to the government.

15. Fund of Council.-(1) The Council shall have its own Fund and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Government and all the receipts of the Council (including any sum which the Central Government, the University Grants Commission or any other authority or person may hand over to the Council) shall be credited to such Fund.

(2) The Government may pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the functioning of the Council;

(3) All expenditure incurred by the Council under or for the purposes of this Act shall be defrayed from out of the said Fund. Appropriate provisions of the Bihar Financial Rules shall be applicable to all expenses incurred from this fund. 16. Annual accounts of the Council.-(1) the account of the Council shall be maintained and annual budget shall be prepared according to provisions of Bihar Financial Rules.

(2) The accounts of the Council shall be audited atleast once in a year by such registered Chartered Accountant, as may be appointed by the Council in this behalf; (3) The auditor appointed under sub-section (2) shall, for proposes of audit, have such right, privileges and authority as may be prescribed. (4) The Member-Secretary-cum-State Project Director to the Council shall cause the audit report to be printed and forward a printed14 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 copy thereof, to each member and shall place such report before the Council for consideration at its next meeting, (5) The Council shall take appropriate action forthwith to remedy any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report. (6) The accounts of the Council as certified by the auditor together with the audit report along with the remarks of the Council thereon shall be forwarded to the Government with in such time as may be prescribed, (7) The Government may, by order in writing, direct the Council to take such action as may be specified in the order to remedy, within such time as may be specified therein, the defects, if any, disclosed in the audit report, and the Council shall comply with such direction. 17. Annual Report.- The Council shall, as soon as may be, after the end of the each financial year, prepare and submit to the Government, before such date and in such form as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Council in the next financial year and the Government shall cause every such report to be laid before the Legislative Assembly as soon as may be after its receipt. A copy of the annual report shall also be forwarded to the University Grants Commission.

18. Power to issue direction.- The Government may issue to the Council

such directions, as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the

purpose of this Act, and the Council shall give effect to all such directions.

19. Proceedings of Council not to be invalidated due to defect in the

constitution of the council - The Council shall have power to act,

notwithstanding any vacancy in the membership or any defect in the constitution

thereof, and the proceedings of the Council shall be valid notwithstanding that

some person, who was not entitled to be a member had sat, voted or otherwise

taken part in the proceedings of the Council.

20. Members and employees of Council to be public servants.- The

Chairman, Vice-Chairman, Members, the Member Secretary-cum-State Project

Director and other employees of the Council shall be deemed, when acting or

reporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, or any rule or

regulation or order or direction made or issued under this Act, to be public

servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

21. Power to make rules.-(1) the Government may make rules for

carrying out the purposes of this Act.

(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislatures, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the15 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11116666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation or rule." 22. Power to make regulations.-(1) The Council may, subject to any rules, made by the Government and with the previous approval of the Government, make regulations for carrying out the powers and functions of the Council under this Act.

(2) Every regulation made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislatures, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulation or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation or rule." 23. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may make any such provision, by order, which is not inconsistent with the provisions of this Act, is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।

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