Bihar Gazette, 29 January 2020

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असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

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सं0 06/पणन (स॰)-68/2018-368 सहकारिता विभाग ------ संकल्प 24 जनवरी 2020 विषयः- दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान परिसर में छात्रावास का निर्माण के संबंध में। राष्ट्रीय कृृषि विकास योजनान्तर्गत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2018 को राज्य स्तरीय स्वीकृृति के आलोक में RKVY अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रू0 13.64725 करोड़ (तेरह करोड़ चौसठ लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) एवं वर्ष 2019-20 के लिए रू0 13.64725 करोड़ (तेरह करोड़ चौसठ लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) कुल रू0 27,29,45,000.00 (सताईस करोड़ उनतीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) राशि दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के परिसर में छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के पत्रांक 982 दिनांक 29.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्र्रस्ताव के आलोक में दिनांक 08.03.2019 को पूर्वाह्‌न 10ः00 बजे अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में DNS को केन्द्रांश मद में कुल रू0 8.18835 करोड़ (आठ करोड़ अट्ठारह लाख तेरासी हजार पाँच सौ) की राशि विभागीय स्वीकृृत्यादेश संख्या 303 दिनांक 18.03.2019 को दी गई थी। इसके अन्तर्गत छात्रावास निर्माण हेतु राज्यांश मद की 40% राशि संस्थान के निधि से ही उपलब्ध करायी जानी थी। अवर सचिव, भारत सरकार, कृृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 3-8/2019-RKVY, दिनांक 30.07.2019 में उल्लिखित है कि "incurring State share of 40% by the said institute from internal resources will in effect mean 100% funding of the project by Govt of India, which is not permissible under existing operational guidelines of RKVY. Hence, State Government is requested to contribute its State share (i.e. 40%) in the above project." उक्त के आलोक में दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के परिसर में छात्रावास निर्माण हेतु कुल रू0 27,29,45,000.00 (सताईस करोड़ उनतीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) DNS को दिया जाना है। 2. वित्तीय स्रोतः-राष्ट्रीय कृृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में दीप नारायण सिंहक्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के परिसर में छात्रावास निर्माण हेतु केन्द्रांश मद (60%) रू0 16,37,67,000.00 (सोलह करोड़ सैतीस लाख सढ़सठ हजार रूपये) एवं राज्यांश मद (40%) रू0 10,91,78,000.00 (दस करोड़ एक्कानवे लाख अठहत्तर हजार रूपये) में कुल रू0 27,29,45,000.00 (सताईस करोड़ उनतीस लाख पैंतालीस 2 बिहार गजट (असाधारण), 29 tuojh 2020 हजार रूपये) योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद (60%) में वर्ष 2018-19 में की गई भुगतान राशि रू0 8.18835 करोड़ (आठ करोड़ अट्ठारह लाख तेरासी हजार पाँच सौ) के उपरांत शेष राशि राज्यांश मद (40%) में रू0 10,91,78,000.00 (दस करोड़ एक्कानवे लाख अठहत्तर हजार रूपये) एवं केन्द्रांश मद (60%) में रू0 8.18835 करोड़ (आठ करोड़ अट्ठारह लाख तेरासी हजार पाँच सौ) कुल रू0 19,10,61,500.00 (उन्नीस करोड़ दस लाख एकसठ हजार पाँच सौ रूपये) की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. कार्यान्वयन एजेन्सी, भूमि की व्यवस्था एवं तकनीकी पर्यवेक्षणः-छात्रावास भवन निर्माण का कार्य एवं तकनीकी सहायता/पर्यवेक्षण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के परिसर में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है।

4. कार्यान्वयन की समय-सीमाः-इसके लिए 02 वर्ष का समय सीमा निर्धारित किया गया है। 5. बजट उपबंध की शीर्षः-केन्द्रीय हिस्सा राशि हेतु शीर्ष ः- मुख्य शीर्ष 4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 051 निर्माण, उप शीर्ष 0203, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए), विस्तृत शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष-01-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 09-4425000510203 । राज्य हिस्सा राशि हेतु शीर्षः-मुख्य शीर्ष 4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 051 निर्माण, उप शीर्ष 0303, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), विस्तृत शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष-01-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 09-4425000510303 अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिषा-निर्देष लागू होगा। 7. इस योजना पर दिनांक 28.11.2019 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है। 8. इस योजना की स्वीकृृति संचिका संख्या- 06/पणन(स0)-68/2018 के पृृ0 56/टि0 पर माननीय वित्त मंत्री की सहमति प्राप्त है। आदेशः--आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आनन्द शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।

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