Bihar Gazette, 26 February 2020

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निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग-¹—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-81 भाग-¹-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड⁰, एम⁰एस⁰ और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-²—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 82-82 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-⁵—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-⁷—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-⁸—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 83-84 पूरक

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पूरक-क 85-88

भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————

पटना उच्च न्यायालय, पटना

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अधिसूचनाएं

8 नवम्बर 2019

सं0 347 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगें पर अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लेखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 8th November 2019

No. 347 A---The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-ACJM in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70. Sl. No. Name of the Officer, designation

By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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12 दिसम्बर 2019

सं0 353 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 12th December 2019

No. 353 A:--The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below have been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion they are appointed and posted in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers named below who have been appointed as Sub-Judge-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

By order of the High Court, B.B.Pathak, Registrar General.

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12 दिसम्बर 2019

सं0 354 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 12th December 2019

No. 354 A :---In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no.2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their respective names in column no.3 of the table.

By order of the High Court B.B. Pathak, Registrar General.

--------- 12 दिसम्बर 2019 सं0 355 नि0 :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2)44 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 12th December 2019 No. 355 A:---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

By order of the High Court B.B. Pathak, Registrar General.

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26 दिसम्बर 2019

सं0 366 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश, असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि, को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 26th December 2019

No. 366 A:---The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicialबिहार गजट, 26 फरवरी 2020 46

By order of the High Court B.B. Pathak, Registrar General.

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28 दिसम्बर 2019

सं0 370 नि0ः--पूर्व के अधिसूचना संख्या 367ए दिनांक 26.12.2019 को संशोधित करते हुए सुश्री मितु सिंह के स्थान पर दिनांक 29.12.2019 को मसौढ़ी में स्थापित होने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए श्री राजा राम संतोष कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मसौढी के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 28th December 2019

No. 370 A:--In supersession of earlier notification no. 367A dated 26.12.2019 now Sri Raja Ram Santosh Kumar, Additional District and Sessions Judge, Patna is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Masaurhi on establishment of the Court of Additional District and Sessions Judge at Masaurhi on 29.12.2019 in place of Ms. Meetu Singh.

By order of the High Court B.B. Pathak, Registrar General.

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28 दिसम्बर 2019

सं0 371 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी, असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि, को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश, असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि, को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 366 नि0 दिनांक 26.12.2019 जिसके द्वारा सुश्री सारिका वहालिया, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना को मसोढ़ी स्थानांतरित किया गया था को एतद्‌ द्वारा संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 28th December 2019

No. 371 A :---The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

In supersession to Court's Notification No. 366A dated 26.12.2019 regarding transfer of Ms. Sarika Vahalia, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna to Masaurhi the aforesaid arrangement has been made.

By order of the High Court B.B. Pathak, Registrar General.

------- 21 जनवरी 2020 सं0 09 नि0ः--बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7/स्था0-04-18/2019 सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

The 21st January 2020

No. 09 A:--The persons named in column no. 2 of the table given below who have been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Stha-04-18/2019 Sa. Pra. 164 dated 06.01.2020 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna are posted as temporary Civil Judges (Junior Division) at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names.

By order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचना

24 फरवरी 2020

सं0 21/एस॰एस॰सी॰-56/2013,सा॰प्र॰-2822--बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम 7, 2002) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-3(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सौरभ कुमार, भा॰पु॰से॰, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को नियुक्ति तिथि के प्रभाव से, 05 (पाँच) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

24 जनवरी 2020

सं0 निग/सारा-02 (परि0)-07/20018--600 (5)--श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, उपमुख्य सेतु विशेषज्ञ, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध श्री गणेश पटेल, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, जद (यू॰) मुजफ्फरपुर एवं श्री मुमताज आलम, वरीय नेता जनता दल (यू॰) के प्रेषित परिवाद पत्र पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर से तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

2. अधीक्षण अभियंता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत पायी गयी कतिपय अनियमितताओं के संबंध में श्री ब्रज किशोर प्रसाद से विभागीय पत्रांक-5177 (s) दिनांक-06.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा पत्रांक-6221 (s) दिनांक-14.08.2018 एवं पत्रांक-6598 (s) दिनांक-28.08.2018 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जबकि इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी इन्हे निदेशित किया गया।

3. श्री प्रसाद के द्वारा वांछित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में वर्णित दोनों परिवाद पत्रों में उल्लेखित आरोपों यथा पथ मरम्मति तथा कार्यालय भवन एवं सरकारी आवासीय भवन इत्यादि की मरम्मति कार्य के संबंध में वास्तविकता से अधिक का प्राक्कलन तैयार किये जाने, 15 लाख रुपये से नीचे का प्राक्कलन तैयार किये जाने एवं निविदा का निष्पादन प्रचार-प्रसार से न कर टेबुल टेंडर के माध्यम्‌ से निविदा का निष्पादन करते हुए अपने चहेते संवेदकों के नाम कार्य आवंटित कर सरकारी राशि का गबन किये जाने आदि आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7864 (एस) अनु॰, दिनांक 10.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-957 अनु॰, दिनांक 11.03.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके तहत आरोप सं॰-01 एवं 02 को अप्रमाणित होने एवं आरोप सं॰-03 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया हैं।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन प्रतिवेदन से उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के संदर्भ में आरोपी श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-5722 (एस) दिनांक 19.06.2019 द्वारा द्वितीय कारण-पृृच्छा की गयी।

6. श्री प्रसाद द्वारा उनके पत्रांक-258 अनु॰, दिनांक 11.07.2019 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये गये बचाव-बयान के लगभग समरूप तथ्य ही अंकित किये गये है। साथ ही संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों का भी संदर्भ द्वितीय कारणपृृच्छा उत्तर में किया गया है। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर के तहत कोई नया तथ्य/साक्ष्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के समर्पित जाँच प्रतिवेदन, संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या-03 के संबंध में गठित अभिमत एवं आरोपी के द्वारा स्वंय अपने बचाव-बयान के तहत यह तथ्य अंकित किया गया है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा पी॰डब्लू॰डी॰ कार्यालय परिसर के पहुंच पथ, प्रमंडलीय कार्यालय की70 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 मरम्मति, कार्यालय भवन के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य, पी॰डब्लू॰डी॰ कॉलोनी में वर्ग-3 के कर्मचारियों के आवासीय परिसर की चाहरदिवारी आदि का कार्य प्राक्कलन के पूर्व ही प्रारंभ किया गया था।

8. उक्त अनियमित ढंग से कराये गये कार्य के संबंध में आरोपी श्री प्रसाद के द्वारा न तो वरीय पदाधिककारी को सूचना दी गयी और न ही तथाकथित असमाजिक तत्वों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई, इससे आरोपी के द्वारा अपने चहेते संवेदकों के माध्यम्‌ से टेण्डर से पहले कार्य करा लिए जाने के पश्चात्‌ टेबुल टेण्डर कर मात्र कागजी खानापूर्ति कर लिए जाने की मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा उनके द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर में काई ठोस साक्ष्य अथवा तर्क नहीं दिया गया है। इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

9. उपर्युक्त वर्णित परिपे्रक्ष्य में श्री प्रसाद के द्वितीय कारण-पृृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरांत असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका-14 (viii) के तहत कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

10. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (viii) के तहत एतद्‌ संबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-8209 (s)we दिनांक 09.09.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-2591, दिनांक 08.01.2020 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध 'कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति' करने संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

तद्‌आलोक में श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, उपमुख्य सेतु विशेषज्ञ, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

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जल संसाधन विभाग

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आदेश

13 फरवरी 2020

सं0 बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016(अंश-1)-131--बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना में स्थापित गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre-MMC) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं॰ 5/डी॰-04-10-01/2017-1334, दिनांक 26/05/2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृृति के क्रम में विभागीय आदेश संख्या बा॰प्र॰सु॰स॰के॰-50/2016(अंश-1)-84 दिनांक 30/01/2019 द्वारा संविदा पर अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए नियुक्त निम्नलिखित दो अदद अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में अंकित पदों पर अस्थायी रूप से स्तंभ 4 में अंकित अवधि के लिए स्तंभ 5 में अंकित मासिक पारिश्रमिक दर पर संविदा सेवा

2. संविदा के आधार पर सेवा विस्तार 01(एक) वर्ष की अवधि के लियेे होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं सरकारी सेवा में विनियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।71 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 4. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन/सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

5. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन रद्‌द किया जा सकता है ।

6. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा गैर अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद्‌्‌द कर दिया जायेगा ।

7. संबंधित अभ्यर्थियों का सेवा विस्तार मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा किये जाने की तिथि से अनुमान्य होगा ।

8. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यो की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्‌द कर दिया जायेगा ।

9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जॉंच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत्‌्‌क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये मानदेय की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी । 10. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष-003-क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड-49-2711.01.001. 0003 के अन्तर्गत 28.04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें विषय शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा ।

आदेश से,

राकेश कुमार, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

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समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिकारी

जिलाा स्थापना शाखा --------

आदेश

29 नवम्बर 2019 सं0 1483--श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव जनसेवक, पंचायत वरवा परसौनी प्रखंड फेनहारा, को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 25.09.13 को परिवादी श्री श्याम किशोर सिंह से 50,000.00 (पचास हजार ) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथे गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी-मुजफ्फरपुर को प्रस्तुत किया गया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदिराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को भेजा गया। जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा के पत्रांक-612 दिनांक 26.09. 2013 द्वारा दी गई। श्री यादव जनसेवक, पंचायत वरवा परसौनी, प्रख्ांड-फेनहारा को न्यायिक हिरासत मे शहीद खुदिराम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर के कारावासित रहने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-751 दिनांक 08.10.2013 से बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2005 के नियम 9(1) के तहत दिनांक 25.09.2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा पत्रांक-841 दिनांक 12.11.2013 से प्रख्ांड विकास पदाधिकारी, फेनहारा से श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव निलंबित जनसेवक के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना के ज्ञापांक-2062 दिनांक 01.10.13 एवं निदेशक (प्रशासन)-सह- अपर सचिव कृषि निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 1775 दिनांक 4.11.2013 से निगरानी थाना कांड सं0-062/2013 दिनांक-25.09.13 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13 (1)(डी)भ्र0नि0अधि0 1988 के तहत्‌ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसकी सूचना दी गई है। निगरानी अन्वेषण, व्यूरो बिहार, पटना के पत्रांक-एस0आर0-062/13निग0 3135/अप0 शा0 दिनांक 04.11.13 से निगरानी थाना कांड सं0-062/13 दिनांक 25.09.2013 में नामजद अभियुक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन जनसेवक-सह-प्रभारी प्रखण्ड पंचायत पदाधिकारी, पंचायत बारा परसौनी फेनहारा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध जिला विधि प्रशाखा के ज्ञापांक-667 दिनांक 07.11.2013 द्वारा भ्र0नि0अधि0 1988 की धारा 7/13(2)सह पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत अभियोजन स्वीकृति दी गई है।72 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा के पत्रांक-286 दिनांक 12.06.2014 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव जनसेवक, प्रखण्ड फेनहारा जमानत पर दिनांक 23.05.2014 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 27.05.2014 को पूर्वाहन में प्रखण्ड कार्यालय फेनहारा मे योगदान दिये है। अतः बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के भाग IV के कंडिका 9 के उक्त नियम 3 (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री यादव का योगदान स्वीकृत करते हुए दिनांक 27.05.2014 (योगदान देने की तिथि) के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। श्री यादव को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 25.09.2013 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इन पर निगरानी थाना में प्राथमिकी सं.-062/2013 भी दर्ज है। ऐसे मामलोें में कार्यालय में बने रहने से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने एवं उन्हे विनिष्ट करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। तथा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुये है, जो सरकारी सेवक आचार के प्रतिकूल है के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-369 दिनांक 22.07.2014 से बिहार सरकारी सेवक,(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) ग के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव जनसेवक-सह प्रभारी पंचायत पदाधिकारी, फेनहारा को दिनांक 08.07.2014 के प्रभाव से पुनः निलंबित करते हुए मुख्यालय घोड़ासहन प्रखण्ड निर्धारित किया गया है। तथा प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाघिकारी, पकड़ीदयाल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-35 दिनांक 06.08.2019 के द्वारा संचालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः-

संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री यादव, निलंबित जनसेवक के विरूद्ध लगाए गये आरोप को प्रमाणित पाए जाने पर इस कार्यालय ज्ञापांक-957 दिनांक-28.08.2019 द्वारा श्री यादव, निलंबित जनसेवक से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

आरोपी कर्मी श्री यादव द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन पर लगाये गये प्रथम आरोप के संबंध में उनके द्वारा दिये गये तथ्यों को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा सही माना गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में यह अंकित किया गया है कि उनके कथन का कोई साक्ष्य नही है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा को सही मानना स्वतः साक्ष्य को स्थापित करता है। संचालन पदाधिकारी का यह कहना है कि उन्हे कार्यालय प्रधान से इसकी शिकायत लिखित रूप में करना चाहीए था। इस संबंध में उनका कहना है कि उनका स्थानांतरण फेनहारा प्रखण्ड से हो चुका था एवं उन्हें वहां से विरमित भी किया जा चुका था। प्रासंगिक मामले के समय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा कार्यालय प्रधान नही थे, परन्तु यह घटना फेनहरा प्रखण्ड का होने के कारण उनके द्वारा मौखिक रूप से इसकी सूचना तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा को दे दिया गया था। इसी आलोक में उनके कारण पृच्छा को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा सही माना गया है। अतः इस मामले में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नही है। दूसरे आरोप एवं उस पर उनकेे द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा सही माना गया है। इस आरोप के संबंध में सभी साक्ष्य यथा रोकड़ बही/संचिका फेनहारा प्रखण्ड में संधारित है। साक्ष्य से संतुष्ट होने के पश्चात हीं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उनके अभिकथन को तथ्यों पर आधारित माना गया है। संचालन पदाधिकारी को साक्ष्य के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी से पृच्छा करनी चाहिए थी, क्योकि इसमें दिये गये सभी तथ्य कार्यालय अभिलेखों पर आधारित है। सुचिता कुमारी शिक्षिका द्वारा शिक्षा विभाग के अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपील पर ही उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा No Comment अंकित किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.2013 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने को सही माना गया है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि ईलाज एवं ए0टी0एम0 से पैसा निकालने की गहन जाँच की आवश्यकता है। इस संबंध में उनका कहना है कि अपने कारण पृच्छा के साथ पैसा निकालने के साक्ष्य में बैंक पासबुक एवं ईलाज के संबंध में चिकित्सक की पर्ची भी संलग्न किया है। जिसकी जाँच अभी भी कराई जा सकती है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई मंतव्य नहीं अंकित करते हुऐ आरोप को सही मान लिया गया है। जो विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन है। आरोपी कर्मी के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23.09.2013 को अवकाश में था। निगरानी विभाग की कार्य प्रणाली से भी स्पष्ट हो जायेगा की इस मामले मेें फसाया गया है। आरोपकर्त्ता द्वारा दिनांक 23.09.2013 को उनके विरूद्ध निगरानी में आवेदन दिया गया है। दिनांक 23.09.2013 को ही सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। हस्ताक्षर के नीचे सत्यापनकर्त्ता Over Writing कर दिनांक 24.09.2013 अंकित किया गया हैै। ये सारे साक्ष्य विभागीय कार्यवाही की संचिका में निगरानी विभाग के PRE Trap Memorandum एवं Post Trap Memorandum संबंधित प्रतिवेदन मेें संधारित है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है। दिनांक 23.09.2013 को आवेदन देना, दिनांक-23.09.2013 को सत्यापन का आदेश प्राप्त करना। दिनांक 23.09.2013 को ही पटना से 216 किलोमीटर आकर सत्यापन करना ही प्रमाणित करता है80 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 कि उन्हे इस मामले में एक शडयंत्र के तहत्‌ फसाया गया है। अनुसंधानकर्त्ता, पदाधिकारी को सत्यापनकर्त्ता द्वारा सत्यापन कार्य दिनांक-24.09.2013 को प्रातः 7ः00 बजे बताया गया है। जो जालसाजी एवं कपटपूर्ण तरीके से उन्हें फसाने का शडयंत्र है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इन सारे तथ्यों का परिशीलन नहीं किया गया है। और न ही समर्पित कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों की विवेचना की गई है। संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति आरोपो को प्रमाणित मान लेने के लिए नहीं की जाती है। विभागीय कार्यवाही एक Quaisi Judicial कार्य है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना कर उसे मान्य एवं अमान्य किया जाता है । जो नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्तों के अनुकूल है । संचालन पदाधिकारी द्वारा इस मामले में किसी तथ्य की विवेचना एंव दिये गये साक्ष्यों का परिशीलन नही करना यह स्थापित करता है कि वे सभी तथ्यो को मनमाने ढंग से अस्वीेकार करते हुए दोषी मानने की मंशा से ही विभागीय कार्यवाही का संचालन किये है । विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति आरोपी से संबंधित साक्ष्यों के उपस्थापन के लिए की जाती है । जो सामान्यतः आरोपी कर्मी के कार्यालय प्रधान होते हैं इस मामले में उपस्थापन पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ीदयाल को नियुक्त किया गया है। तत्कालीन उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उनके संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात हीं उनके कारण पृच्छा को सही मानते हुए अपना मंतव्य दिये हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य को भी बिना किसी कारण एवं तथ्य के अमान्य कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उनके विरूद्ध चलाई गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य तथ्यों का परिशीलन एवं गवाहों के प्रति परीक्षण के बिना ही दिया गया है, जो नियमानुकूल नही है। उन्होने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि इस मामले का प्रथम गवाह संबंधित शिक्षिका का सहोदर भाई है एवं दूसरा गवाह एक ऐसे शिक्षिका का पुत्र है, जिसका वेतन भुगतान उनके प्रभार के पूर्व से ही लंबित था। दूसरे गवाह की मॉ की बहाली अवैध होने के संबंध में उनके द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, फेनहारा को प्रतिवेदन दिया गया था। इसी द्वेष के कारण शिक्षिका का पुत्र गवाह बना है जब कि ऐसे मामले में घटना स्थल पर स्वतंत्र गवाह के चयन का प्रावधान है निगरानी विभाग द्वारा किये गये इस नियम के विरूद्ध कार्य पर संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई मंतव्य नही दिया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों का अनुसंधान एवं नियंत्रण स्वतंत्र गवाहों के बयान पर ही लिये जाते है। उनके मामले में ऐसा नही किया गया है। भ्रष्टचार निरोध अधिनियम-1998 में रिश्वत मामले की जॉच में निम्न तथ्यों को स्थापित होना बाध्यकारी (Mandatory) है।

1 रिश्वत की मॉग करना 2 रिश्वत का दिया जाना 3 कार्य की प्रकृति उपर्युक्त तीनो नियम के संबंध में उनका कहना है कि रोकड़ बही Close हो जाने, खाता संचालन पर रोक, दिनांक 18.09.2013 को पूर्ण प्रभार सौंपने एवं स्थानांतरण के कारण विरमित हो जाने के पश्चात इस कार्य को कर ही नही सकता था, तो फिर रिश्वत मांगने एवं आरोपकर्त्ता द्वारा रिश्वत देनें का प्रश्न ही कहॉ है। श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव निलंबित जनसेवक फेनहारा प्रखंड के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन में एवं आरोपि कर्मी श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के दौरान लिखित अभिकथन का अवलोकन किया । संचालन पदाधिकारी ने अपने संचालन प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आरोपि कर्मी के विरूद्ध लगाया गया आरोप सत्य है। जो सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 3 1 (I) (II) (III) के प्रतिकूल है। अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव निलंबित जनसेवक पंचायत वरवा परसौनी प्रखंड-फेनहारा को निगरानी टै्रप में रंगे हाथ रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए श्री यादव निलंबित जनसेवक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन करते हुए संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री यादव निलंबित जनसेवक द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने जवाब में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उसपर सुनवाई के पश्चात्‌ संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री यादव को दोषी पाया गया। संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन एवं आरोपि कर्मी के द्वितीय कारणपृच्छा के समीक्षोपरान्त आरोपी कर्मी श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव निलंबित जनसेवक पंचायत वरवा परसौनी प्रखंड फेनहारा को दिनांक-25.09.2013 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा पकड़े जाने एवं भ्रष्ट आचरण करने तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित होता है। जो सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 3 1 (I) (II) (III) के प्रतिकूल है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए कार्य के बदले रिश्वत लेना गंभीर अपराध है। इन्हें कठोर दण्ड देना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा भ्रष्टाचार एवं अराजकता को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों में भी गलत संदेश जायेगा। अतएवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)(सशोधन) नियमावली-2007 के नियम-14 (XI) में निहित प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै रमण कुमार भा0प्र0से0, जिलाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव निलंबित जनसेवक पंचायत वरवा परसौनी प्रखण्ड फेनहारा को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करता हूँ।81 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव जनसेवक से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः-

1. कर्मी का नाम ः- सुरेन्द्र प्रसाद यादव 2. पदनाम ः- जनसेवक 3. पिता का नाम ः- अशर्फी प्रसाद यादव 4. कार्यालय का नाम ः- प्रखंड-फेनहारा सम्प्रति मोतिहारी प्रखंड 5. जन्म तिथि ः-24.01.1963 6. नियुक्ति की तिथि ः-21.11.1990 7. सेवा निवृति की तिथि ः-31.01.2023 8. वेतनमान ः-9300-34800 ग्रेइ पे 4200 9. स्थाई पत्ता ः- ग्राम-विष्णुपुरवा पो0-जीतपुर थाना-छौडादानो

जिला-पूर्वी चम्पारण मोतिहारी

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 26 फरवरी 2020 82

भाग-2

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पटना उच्च न्यायालय

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शुद्धि-पत्र

17 दिसम्बर 2019

सं0 95184-238--उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 353 नि0 दिनांक 12.12.2019 के क्रमांक संख्या 106 के स्तम्भ 2 में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद के स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिकरहाना (पूर्वी चम्पारण) पढ़ा जाए।

पुनः स्तम्भ 3 में स्थान जहाँ पर वे प्रोन्नति के उपरान्त अधिष्ठित रहेंगे को जहानाबाद के स्थान पर सिकरहाना (पूर्वी चम्पारण) पढ़ा जाए।

उपर्युक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 17th December 2019.

No. 95184-238---In Court's Notification No. 353 A dated 12.12.2019, the present place of posting and designation of the officer at Sl. No. 106 under column no. 2, be read as J.M. 1st Class, Sikrahana (East Champaran) in place of J.M. 1st Class Jehanabad.

Further, the place where the officer is to be stationed ordinarily on promotion under column no. 3, be read as Sikrahana (East Champaran) in place of Jehanabad.

The Notification aforesaid stand modified to the extend mentioned above.

By order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in83 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

सूचना --------

No. 385---I, SPRIHA, D/o Rakesh Kumar, R/o B- 78, Ashokpuri Khajpura, Bailey Road, Patna-14 vide affidavit no. 1547 dated 29.01.2020 shall be know as Spriha Singh for all purposes.

Spriha.

-------- सं0 386--मैं मो0 आफताब अषरफ उर्फ आफताब अषरफ पे0- मो0 मतीन अषरफ निवासी मुहल्ला-रहम खाँ, वार्ड नं0-29, पो0-लालबाग, थाना- लहेरियासराय, जिला- दरभंगा बिहार-846004 आधार नं0 551799830889 द्वारा शपथ पत्र सं0-19 दिनांक 03.12.2019 शपथ पूर्वक घोशणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा मो0 आफताब अषरफ एवं आफताब अषरफ एक ही व्यक्ति हैं।

मो0 आफताब अषरफ। No. 386---I Md. Aftab Ashraf alias Aftab Ashraf S/o-Md. Matin Ashraf R/o: Mohalla- Raham Khan, Ward No.- 29, P.O.- Lalbagh, P.S.-Laheriasarai, Dist-Darbhanga-846004 (Bihar) Aadhar No-551799830889 do hereby solemnly affirm and declare Vide Affidavit No. 19 dated 03.12.2019 that I am the citizen of India and Md. Aftab Ashraf and Aftab Ashraf are the same and one person.

Md. Aftab Ashraf.

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No. 387--I, Aditya, S/o Sri Raghubir Singh, R/o-Beur Road, Shivpuri, P.O.-Anishabad, P.S.-Gardanibagh, District-Patna-800002 do hereby by solemnly affirm and declare that my certificate name is Aditya. That I want to add surname Singh with my name. That from today and onward I shall known for all purposes as Aditya Singh in palce of Aditya hence this Affidavit No.-17859, Date 15.11.2019.

Aditya.

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No. 388--I, Aftab Alam Son of late Md. Suleman, Resident of Hamidpur Gate No. 80, Kurjee Pul, P.S.-Digha, P.O.-Sadaquat Ashram. Dist.-Patna-800010, Bihar do hereby solemnly affirm declare hence this affidavit-661, Dated 14.01.2020 that my name is Aftab Alam. That I also known as Md. Aftab Alam. I will known to Md. Aftab Alam.

Aftab Alam.

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सं0 389--

MANAZIR AHMAD HASAN

No. 390--मैं, असद अब्दुल गफ्फार अंसारी पुत्र- स्व0 एम.एम. रमजान अली अंसारी, निवास-न्यू मिल्लत कॉलनी, सेक्टर-2, स्टेषन रोड, फुलवारी शरीफ, पो0थाना-फुलवारी शरीफ, जिला- पटना (बिहार) शपथ पत्र सं0- 17918, दिनांक 16.11.2019 द्वारा यह घोशणा करता हूँ कि मैं अब्दुल गफ्फार के नाम से भी जाना एवं पुकारा जाता हूँ। असद अब्दुल गफ्फार अंसारी एवं अब्दुल गफ्फार दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है जो मैं ही हूँ।

असद अब्दुल गफ्फार अंसारी। No. 390--I, Asad abdul Gaffar Ansari S/o Late M.M. Ramzan Ali Ansari R/o New Millat Colony, Sector-2, Station Road, P.O+P.S- Phulwari Sharif, Dist- Patna declare vide afdvt No- 17918 Dt. 16.11.2019 before Executive Magistrate Patna that Asad Abdul Gaffar Ansari & Abdul Gaffar is one & the same person who is myself.

Asad Abdul Gaffar Ansari.

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स्ं0 391--मैं निकहत सीमा उर्फ नकहत सीमा पति-मो0 आफताब अषरफ निवासी मुहल्ला-रहम खाँ, वार्ड नं0-29, पो0-लालबाग, थाना- लहेरियासराय, जिला- दरभंगा बिहार-846004 आधार नं0 386897041107 द्वारा शपथ पत्र सं0-18 दिनांक 03.12.2019 शपथ पूर्वक घोशणा करती हूँ कि मैं भारत की नागरिक हूँ तथा निकहत सीमा एवं नकहत सीमा एक ही व्यक्ति हैं।

निकहत सीमा। No. 391--I Nikhat Seema alias Nakhat Seema W/o-Md. Aftab Ashraf R/o: Mohalla- Raham Khan, Ward No.- 29, P.O.- Lalbagh, P.S.-Laheriasarai, Dist-Darbhanga-846004 (Bihar) Aadhar No-386897041107 do hereby solemnly affirm and declare Vide Affidavit No. 18 dated 03.12.2019 that I am the citizen of India and Nikhat Seema and Nakhat Seema are the same and one person.

Nikhat Seema.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in85 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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संं0 12/प0-विविध-09-28/2019--164 (12) स्वास्थ्य विभाग ------ संकल्प 18 फरवरी 2020 विषयः- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल रू0 55.00 करोड़ (पचपन करोड़ रू0) मात्र की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक महात्वाकांक्षी योजना है। जिसके तहत्‌ चिन्हित लाभुक परिवारों को 05 लाख रूपये तक की चिकित्सीय सुविधा सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 08 लाख परिवारों की सूची उपलब्ध करायी गई है, जिन्हें इस योजना के तहत्‌ लाभान्वित किया जाना है, जिससे बिहार राज्य के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में अत्यधिक सुधार होने की सम्भावना है। 2. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि निधि की निरन्तरता बनी रहे, क्याेंकि पात्र लाभार्थियों का सूचीबद्ध निजी/सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन ईलाज होता है एवं ईलाज के उपरान्त अस्पतालों के दावे की राशि का भुगतान किया जाता है।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अस्पतालों के दावे के भुगतान के मद में एवं प्रशासनिक व्यय मद में केन्द्रांश की राशि अप्राप्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत खोले गये Escrow Account में पहले राज्यांश जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त ही केन्द्रांश की राशि विमुक्त की जायेगी। इस परिस्थिति में केन्द्रांश की राशि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले राज्यांश की राशि विमुक्त की जाय ।

4. इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के सूचीबद्ध सरकारी/निजी अस्पतालों से प्राप्त दावों का ससमय भुगतान किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिस कारण बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में एक समुचित राशि की उपलब्धता अनिवार्य है। अतः बजटीय उपबंध के माध्यम से राज्यांश मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से सूचीबद्ध निजी/सरकारी अस्पतालों के दावों के भुगतान हेतु रू0 50.00 करोड़ (पचास करोड़) तत्काल बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में स्थानान्तरित करने की नितान्त आवश्यकता है।

5. इसके अतिरिक्त इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को पूर्ण विकसित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि योजना का तीव्र क्रियान्वयन हो सके। इस विषय पर यह भी स्पष्ट करना है कि भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु हस्ताक्षर किये गये MoU की कंडिका-06 की उपकंडिका- (e) में यह अंकित है कि '' The State shall contribute toward the State share of administrative cost for the implementation of AB-NHPM and shall also receive the Central share for this purpose subject to its fulfilling its role and responsiblities as set out in this MoU". जिस कारण बजटीय उपबंध से प्राप्त राशि में से 05.00 करोड़ (पांच करोड़) रू0 मात्र की राशि प्रशासनिक व्यय हेतु बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में स्थानान्तरित किया जाना भी आवश्यक है।

6. इस प्रकार विषय शीर्ष-20-2235601100305-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में बजट उपबंध के माध्यम से राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी 73.00 करोड़ रू0 (तिहत्तर करोड़ रू0) मात्र की राशि में से 50.00 करोड़ रू0 (पचास करोड़ रू0) मात्र की राशि योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतानादि एवं 05.00 करोड़ रू0 (पांच करोड़) रू0 मात्र प्रशासनिक व्यय हेतु, सहित कुल 55.00 करोड़ रू0 (पचपन करोड रू0़) मात्र की राशि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षाबिहार गजट, 26 फरवरी 2020 86 समिति के Escrow Account सं0-441010110007265 (IFSC Code- BKID0004410) में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

7. इस राशि का वहन मांग सं0-20 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- उपमुख्यशीर्ष-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-110-अन्य बीमा योजना-उपशीर्ष-0305- आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (ए0बी0-एन0एच0पी0एम0)- 31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद, विपत्र कोड-20-2232601100305 से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी एवं वययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। 9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी BTC फार्म सं0-46 में कर खाता अन्तरण के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow खाता सं0-441010110007265 (खाताधारी का नाम-आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (BSSS), बिहार), (IFSC Code-BKID0004410) में सुलभ करायेंगे। इस मामले में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति इस राशि के अनावश्यक रूप से पार्क नहीं होने के लिए जिम्मेदार होगी।

10. अतः आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल रू0 55.00 करोड़ (पचपन करोड़ रू0) मात्र की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. प्रस्ताव पर विा विभाग एवं मंत्रिपरिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

--------- सं0 12/प0-09-24/2019--157 (12) ------- संकल्प 17 फरवरी 2020 विषयः-राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन ( NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्‌स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त एवं कार्यरत सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत रू0 4,00,000/- (चार लाख) मात्र के अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान की स्वीकृति। राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार एड्‌स नियंत्रण समिति (BSACS) राज्य में एड्‌स के मरीजों से संबंधित जागरूकता, परामर्श, जांच, बचाव, सहयोग एवं उपचार के साथ ही समाज के मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी प्रयास सहित चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। BSACS कार्यकर्ता के समुचित प्रयास के फलस्वरूप ही राज्य में जहां एक ओर HIV/AIDS संक्रमण से बचाव संबंधी जागरूकता में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में HIV/AIDS संक्रमण से बचाव तथा इसके संक्रमण संबंधित विभिन्न चिन्हित लक्षणों से जनमानस को अवगत कराते हुए होने वाले संक्रमण तथा इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने का प्रशंसनीय कार्य भी किया जाता है। बिहार एड्‌स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनेक कर्मियों की नियुक्ति की जाती है।87 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख रू0 मात्र के अनुग्रह अनुदान के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यरत कर्मी के विवाहित होने की स्थिति में यह भुगतान उनके पत्नी/पति को एवं यदि विवाहित नहीं हो तो उनके माता/पिता को किया जायेगा, इन आश्रितों की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यरत कर्मी के निकटतम आश्रित को भी भुगतान किया जा सकेगा।

3. इस मामले में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवावधि में मृत्यु होने पर होने वाले अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-545 (12) दिनांक-22.06.2018 एवं आदेश सं0-915 (12) दिनांक-01.09.2016 के अनुरूप ही किया जायेगा। यह भुगतान उसी मुख्य/उपमुख्य/लधु/उपशीर्ष आदि के विषय शीर्ष-37 01 अनुग्रह अनुदान से ही किया जायेगा।

4. अतः राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्‌स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त एवं कार्यरत सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत रू0 4,00,000/- (चार लाख) मात्र के अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

5. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है। 6. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश :--आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

-------- सं0 27/आरोप-01-110/2019-सा0प्र0-2346 सामान्य प्रशासन विभाग ------- संकल्प 13 फरवरी 2020

श्रीमती किरण सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1228/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल के विरूद्धश्री विनेश कुमार भारती, पिता श्री जगदीश राम, ग्राम-09 नं0 पुल मोकरी, पो0-वासीलपुर, जिला अरवल द्वारा पैक्स निर्वाचन, 2009 में ग्राम पंचायत वासीलपुर पैक्स के सदस्य हेतु नामांकन-पत्र दिनांक 17.8.2009 को दाखिल किया गया था। नामांकन-पत्र प्रारूप-7 में उम्मीदवार के नाम सूची प्रकाशित की गयी तो श्री भारती का नाम सामान्य श्रेणी में अंकित था, जबकि प्रबंध कार्यकारी के सदस्य (अनुसूचित जाति) के पद के लिए नामांकन किये गये आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी अरवल के पत्रांक 271 दिनांक 24.05.2013 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 12581 दिनांक 30.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती सिंह के पत्रांक 201 दिनांक 29.10.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।श्रीमती सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताया गया है कि श्री विनेश कुमार भारती पैक्स 2009 में ग्राम पंचायत-वासिलपुर पैक्स के सदस्य हेतु नामांकन-पत्र दिनांक 17.8.2009 को दाखिल किया गया था। पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद एवं कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु लगभग 200 नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। श्री भारती का मुख्य चुनाव पदाधिकारी, वि0 रा0 नि0 प्राधिकार को प्रेषित शिकायत आवेदन में नामांकन-पत्र की प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न किया गया है जिस पर प्राप्तकर्त्ता श्री मोतीलाल पासवान, अ0 नि0, अरवल के हस्ताक्षर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल को उपलब्ध कराये गये नामांकन-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के प्रपत्र-2 के निर्धारित कॉलम में नामांकन आवेदन प्राप्तकर्त्ता श्री मोतीलाल पासवान द्वारा नामांकन-पत्र दिनांक 17.8.2009 को प्राप्त किया गया है। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्त्ता श्री भारती के अवांछित प्रभाव में थे एवं दोनों ने मिलकर एक साजिश के तहत गलत एवं झूठा साक्ष्य (नामांकन-पत्र की प्राप्ति रसीद) प्राधिकार को प्रस्तुत किया।

विभागीय पत्रांक 13058 दिनांक 01.10.2018 द्वारा श्रीमती सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, अरवल सेमंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 589 दिनांक 06.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पर मंतव्य समर्पित किया गया।जिला पदाधिकारी, अरवल ने अपने मंतव्य में लिखा है कि श्री भारती द्वारा नामांकन-पत्र के साथ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण नामांकन-पत्र प्रबंध कार्यकारणी अनुसूचित जाति के सदस्य पद के लिए नामांकण अस्वीकृत करना चाहिए था, लेकिन श्रीमती किरण सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल द्वारा श्री भारती का नाम सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव के नियमों की अनदेखी की गयी है। श्रीमती सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्रीमती सिंह को ''निन्दन'' (आरोप वर्ष 2009-10) का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।88 बिहार गजट, 26 फरवरी 2020 अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती किरण सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1228/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌''निन्दन''(आरोप वर्ष 2009-10) का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उदय कुमार सिंह, अपर सचिव।

------- सं0 27/आरोप-01-16/2020, सा॰प्र॰--2348 ------- संकल्प 13 फरवरी 2020 वर्ष 2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए र्काव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्रीमती पुनम कुमारी, बि॰प्र॰से॰ कोटि क्रमांक-1185/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-734, दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती पुनम कुमारी, बि॰प्र॰से॰ कोटि क्रमांक-1185/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in