Bihar Gazette, 01 October 2020

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:29)(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) व५ह!प०तव(cid:4)र(cid:30) 1 अ(cid:6)तूबर 2020 सं॰ 2 NHM/BHDS/199/2020/1471 /NHM कृषि विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 1 सितम्बर 2020 बिहार —षि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020

प्रस्तावना।- बिहार देश के महत्वपूर्ण —षि राज्यों में से एक है जिसमें लगभग 80% आबादी —षि कार्याें में सम्बद्ध है (राष्ट्रीय औसत से अधिक)। खाद्यान्नों, दालों, फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक होने के नाते, राज्य में —षि क्षेत्र 13.8% की दर से बढ़ रहा है, जिससे कृषि का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 19.26% का योगदान है। बिहार भारत में सब्जियों और फलों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जिसमें कई भौगोलिक संकेतक (GI) टैग वाली फसलें शामिल हैं। हालांकि, यहां बहुत ही न्यूनतम प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण हो रहा है, लेकिन राज्य में कृषि-आधारित उद्यमों के लिए मौजूदा क्षमता अप्रयुक्त है।

राज्य बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (BIIPP 2016) लागू है, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अति प्राथमिक एवं प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में पहचानती है। बिहार सरकार इस क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके राज्य में —षि व्यवसाय की दिशा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न फसलों के अधिशेष उत्पादन और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने की राज्य क्षमता का आकलन करते हुए, राज्य सरकार ने BIIPP 2016 के प्रावधानों कोे पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि बिहार में —षक उत्पादक कंपनियों (FPCs) सहित —षि व्यवसाय के निवेशकों के लिए प्रोत्साहन को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने बिहार —षि निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 (BAIPP-2020) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

बीए-आईपीपी 2020 का उद्देश्य उपज के बेहतर प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना और —षि व्यवसाय स्थापित करने के लिए राज्य में एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह नीति —षि व्यवसाय के क्षेत्र में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के माध्यम से संभावित निवेशकों के रूप में कृषक उत्पादक कम्पनी (Farmer Producer Company/FPC) को भी बढ़ावा देती है।

1. नीति का विजन।-'बिहार में —षि व्यवसाय को बढ़ावा देने और इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, प्रसंस्करण, भंडारण, अपशिष्ट में कमी, मूल्य और निर्यात संवर्धन के स्तर को बढ़ाना, जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त हो और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 2. उद्देश्य।-नीति का उद्देश्य राज्य में —षि व्यवसाय के समग्र विकास और विकास के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसका लक्ष्य किसानों की उपज के लिए लाश्कारी प्रतिफल (remunerative returns) प्रदान करना हैः

2.1 बिहार में —षि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं एक अनुकूल वातावरण तैयार करना।

2.2 प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप —षि प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास।

2.3 —षि के चिन्हित क्षेत्रों में नई —षि उद्योग/प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और राज्य में मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.4 उपज के बेहतर प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को लाश्कारी प्रतिफल (remunerative returns) दिलाना एवं उनके आय में वृद्धि लाना।

2.5 —षि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

3. बीए-आईपीपी 2020 की मुख्य विशेषताएं।-

3.1 निवेशकों के लिए वर्तमान नीति के प्रावधान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अतिरिक्त भी उपलब्ध होंगे, लेकिन कोई परस्परव्यापी (Overlapping) समर्थन नहीं होगा, अर्थात निवेशक दोनों नीतियों के तहत एक ही प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें। 3.2 यह नीति बिहार राज्य में —षि के चिन्हित क्षेत्रों में —षि उद्योग/प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ विस्तार/विविधिकरण के लिए पात्र व्यक्तिगत निवेशकों/ उद्यमियों या पंजी—त किसान-आधारित कंपनियों को पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी। निवेशक/उद्यमी अपनी इकाईयों को प्रोपराईटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी (Limited liability patnership), कम्पनी सहित कृषक उत्पादक कम्पनी (FPC) के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

3.3 उक्त नीति के तहत केवल वर्त्तमान परियोजना की मौजूदा क्षमता को ऐसे आधुनिकीकरण या विस्तार या विविधीकरण के माध्यम से अगर कम से कम 25% बढ़ाया जाता है त पूंजीगत सब्सिडी को पहचान किए गए क्षेत्रों में मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मान्य होगी। (विस्तार और आधुनिकीकरण की परिभाषा बीआईआईपीपी 2016 के समान )। 3.4 पूंजीगत अनुदान पूरी तरह से क्रेडिट (Credit linked) से जुड़ा होगा। 3.5 न्यूनतम 0.25 करोड रु० और अधिकतम 5 करोड़ रु० की परियोजना लागत वाली परियोजनाएँ इस नीति के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

3.6 बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (BHDS), उद्यान निदेशालय, —षि विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी।

4. नीति का दायरा।-यह नीति पूरे राज्य में लागू होगी और —षि उपज के मामले में देश भर में बिहार की अग्रणी स्थिति को देखते हुए, नीति वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सात —षि व्यवसाय क्षेत्रों की पहचान करती हैः

नोटः

* बिहार सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर नीति के तहत चिह्नित क्षेत्रों को संशोधित कर सकती है।

** सूची सांकेतिक है और उपर्युक्त 7 क्षेत्रों के तहत आने वाले सभी उत्पादों को नीति के तहत शामिल किया जाएगा।

क) अन्य राज्यों या देशों से आयात किए गए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग/ पुर्नपैकेजिंग के उद्देश्य से स्थापित इकाईयाँ/उद्यम इस नीति के तहत योग्य नहीं माने जाएंगे (जैसा कि बीआईआईपीपी 2016 में उल्लेख किया गया है)।

ख) यदि एक इकाई/उद्यम एकी—त तरीके से/के लिए दो या अधिक प्रकार की सुविधाएं स्थापित कर रहा है त सुविधाओं को एक एकल परियोजना के रूप में माना जाएगा और अनुदान गणना के प्रयोजनों के लिए सुविधाओं की संयुक्त लागत पर विचार किया जाएगा। इस नीति के तहत योग्य इकाइयों में इकाइयों/उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/Mother facility की प्र—ति के अनुसार होगा, अर्थात्‌ कोर सुविधा (Core Facility) (बीआईआईपीपी 2016 में उल्लिखित)।

ग) मानव/पशु उपभोग के लिए उपयुक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए इकाइयाँ जिसमें मक्का, फल और सब्जियाँ या इनसे तैयार कोई भी प्रसंस्—त/संरक्षित वस्तुएँ (जैसे Pulp concentrate, अर्क) नहीं होती हैं, तो वह इस नीति के तहत लाभ पाने के लिए योग्य नहीं होगा। (जैसा कि बीआईआईपीपी 2016 में उल्लेख किया गया है)।

घ) मक्का क्षेत्र में, पशु चारा और मछली फीड इकाइयों/उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ङ) मखाना उत्पादक जिलों में समर्पित सहायक इकाइयां (पैकेजिंग, Laminates आदि) BIIPP-2016 के अन्तर्गत लक्षित समर्थन से प्रोत्साहन के आधार पर आच्छादित रहेंगे। च) मुख्य —षि व्यवसाय के उप-उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित इकाई हेतु केवल बीआईआईपीपी 2016 (गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के तहत) के तहत अनुदान के लिए विचार किया जाएगा, यदि वैसे उप-उत्पाद के प्रसंस्करण से उत्पन्न अंतिम उत्पाद मानव/पशुओं के खपत के लिए अनुपयुक्त हों, (ऊपर परिभाषित किसी भी अपवाद के साथ)। यदि अंतिम उत्पाद मानव/पशुओं की खपत के लिए उपयुक्त है, तो इसे अनुमत क्षेत्रों के अनुसार वर्गी—त किया जाएगा (जैसा कि BIIPP-2016 में उल्लेखित है)।

छ) यदि कोई मौजूदा इकाई गैर-—षि आधारित क्षेत्र से —षि-आधारित क्षेत्र की ओर पलायन करती है, जैसा कि इस नीति की कंडिका- 4 में चिन्हित है, तो इस नीति में प्रावधान के अनुसार क्षमता विस्तार या विविधीकरण आदि हेतु इस प्रोत्साहन का लाभ ले सकेगा।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 5. बिहार —षि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत प्रोत्साहन।-यह नीति राज्य में —षि व्यवसाय क्षेत्र/संबंधित इकाइयों में निवेश की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) की महत्ता को चिन्हित करती है

5.1 मार्गदर्शक सिद्धांत ।-

5.1.1 इस नीति के तहत ये प्रावधान/सिद्धांत सभी पात्र परियोजनाओं/इकाइयों पर लागू होंगे। 5.1.2 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जाएगा, जहाँ से इसके प्रावधान लागू होंगे और यह 31 मार्च 2025 तक लागू होगी। नीति के तहत योग्य इकाईयाँ नीति अवधि समाप्त होने के बाद, यानि 31 मार्च 2025 के बाद अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक के लिए पूँजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं।

5.1.3 पहचाने गए सात —षि व्यवसाय क्षेत्रों (कंडिका- 4) के तहत आने वाली इकाइयों को पूंजीगत सहायता बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत पात्र लाभों की विस्तृत श्रृंखला के अतिरिक्त होगी।

5.1.4 केवल ऐसे परियोजनाओं जो SIPB (स्टेट इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) चरण - I से अनुमोदित है, को आवश्यक दस्तावेजों और पूर्व शर्तों के साथ BAIPP-2020 के तहत्‌ आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

5.1.5 कोई भी निवेशक 31 मार्च 2025 के बाद पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इस नीति के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

5.1.6 इस नीति के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले निवेशक को अपनी इकाई के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रदान करनी होगी, जो कि राष्ट्रीय—त बैंक या आरबीआई/सेबी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ होगी । बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट परियोजना लागत का पता लगाने में सहायक होगी एवं तद्‌नुसार देय प्रोत्साहन की गणना का आधार होगी।

5.1.7 इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ परियोजना लागत धारा 5.2 में परिभाषित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। अनुमोदित परियोजना लागत संवितरण राशि के निर्धारण का आधार होगी। 5.1.8 इस नीति के तहत्‌ प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत में जमीन का मूल्य कुल प्रस्तावित निवेश से 10% से अधिक नहीं होगा। अतः स्वीकृत परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों के द्वारा परियोजना लागत में उल्लेखित जमीन का वास्तविक लागत या जमीन को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 10% दोनों में से जो कम हो, विचार किया जायेगा। यह सिद्धान्त इस नीति के अन्तर्गत सभी निवेशों के परीक्षण/जाँच पर लागू होगा। भूमि विकास हेतु कुल परियोजना लागत का 2.5% से अधिक का प्रावधान नहीं होगा।

5.1.9 इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड होगी और दो किस्तों में (निवेशक को सावधि ऋण प्रदान करने वाले बैंक/एफआई) जारी की जाएगी। संयंत्र एवं मशीनों के स्थापना के उपरान्त- पहली किस्त, और वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने के बाद दूसरी किस्त। इस पॉलिसी के तहत जारी सब्सिडी, ऋण के प्रमुख घटक (Principal amount) की ओर टर्म लोन खाते में जाएगी। 5.1.10 अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के मामले में, पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 5% बढ़ाई जाएगी। (विस्तृत जानकारी के लिए कंडिका 5.4 देखें)

5.1.11 महिला उद्यमी, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक पीड़ित और तीसरे लिंग उद्यमी, के मामले में सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 2% की पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी। (विस्तृत जानकारी के लिए कंडिका 5.5 देखें)

5.1.12 इस नीति के तहत्‌ प्रोत्साहन या तो लागू आवश्यक परिमाण या उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगा। अनुमान्यता की समाप्ति के उपरांत अव्यवहृत प्रोत्साहन समाप्त हो जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के तहत बजट उपलब्धता के आधार पर निवेशकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5.1.13 पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी मौजूदा या नई इकाई, अपनी क्षमता का विस्तार, विविधीकरण, या आधुनिकीकरण करने पर, उनकी वृद्धिशील अनुमोदित परियोजना लागत पर नई इकाइयों के लिए लागू लाभ दिया जाएगा। सहायता का लाभ उठाने के लिए, मौजूदा इकाई की क्षमता कम से कम 25% विस्तार/आधुनिकीकरण होना चाहिए (बीआईआईपीपी 2016 में उल्लिखित प्रावधान)।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 5.1.14 इस नीति के खंड 4 में वर्णित सभी क्षेत्रों (और संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

5.1.15 परियोजना के पूरा होने और परिचालन के लिए समय अनुमोदन की तारीख से 24 महीने अधिकतम होगी।

5.1.16 सभी मान्य श्रोतों से प्राप्त लाभ की ऊपरी सीमा निम्नलिखित होगी :-

5.1.17 किसी इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन की स्थिति में, समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित सक्षम प्राधिकारी एवं इस नीति के नोडल एजेंसी को लाभान्वित इकाई द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो शेष प्रोत्साहन के लिए एक संशोधित पत्र/पात्रता प्रमाणपत्र इकाई (नए मालिक के नाम पर) को जारी किया जाएगा। पात्रता की अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी और उत्पादन की मूल तिथि से प्रभावी रूप से परिभाषित की जाएगी।

5.1.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों/युद्ध विधवाओं/एसिड अटैक पीड़ितों/तीसरे लिंग उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित इकाई के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के 5 साल के भीतर, नया शेयरधारकों को एक ही श्रेणी से होना चाहिए। यदि नए शेयरधारक एक ही श्रेणी से नहीं हैं, तो ऐसी इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहन की राशि वार्षिक 18% प्रतिवर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस तरह के प्रोत्साहन प्राप्त करने की तारीख से वसूल की जा सकेगी। (जैसा कि BIIPP 2016 में प्रावधानित है)

5.1.19 यदि प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा दी जाती है या यदि कोई प्रोत्साहन ऐसी इकाई के लिए लिया जाता है, जो पात्र नहीं थी, तो दिये गये तिथि से 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रोत्साहन राशि निर्धारित तिथि तक ऐसी राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में राशि सूद सहित भूमि राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जाएगी। 5.1.20 पूंजीगत सब्सिडी की उच्च राशि प्राप्त करने के लिए बिना पर्याप्त परिचालन कारणों के इकाइयों को तोड़ने/विभाजित करने या विलय करने का कोई भी प्रयास तथ्यों के गलत बयानी के रूप में माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा (जैसा कि बीआईपीपी-2016 में प्रावधानित है)।

5.1.21 उद्योगों/क्षेत्रों की नकारात्मक सूची जो इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी, Annexure II पर परिलक्षित हैं। ये उद्योग/क्षेत्र इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं होंगे।

5.1.22 —षि उत्पादन आयुक्त/विकास आयुक्त, बिहार सरकार द्वारा सभी तथ्यों के व्याख्या/विवाद के मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसी व्याख्या/निर्णय अंतिम होगा।

5.2 इस नीति के तहत सहायता।-नीति का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त समर्थन (बीआईआईपीपी, 2016 में निर्दिष्ट के अलावा) के माध्यम से राज्य में —षि व्यवसाय इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही बिहार में —षि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। 5.2.1 पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)

क) निम्नलिखित विवरणी के अनुसार पहचानी गई क्षेत्रों (धारा 4 में) के लिए व्यक्तिगत/एफपीसी निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगीः

ख) पूंजी सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड होगी और परिभाषित लक्ष्य की उपलब्धि पर पात्र प्रमोटरों को जारी की जाएगी। उक्त सब्सिडी की गणना कुल परियोजना लागत के योग्य निश्चित पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) के विरूद्व की जाएगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य FCI के घटकों में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः

* उपर्युक्त घटक सब्सिडी/अनुदान गणना के लिए आधार होंगे, हालांकि, इस नीति के विरूद्व आवेदन, बैंक, डीपीआर, सीए के प्रमाण पत्र, आदि से मूल्यांकन नोट में परियोजना लागत के घटकों की पूरी सूची शामिल होगी।

ग) अयोग्य घटक

(i) सिविल निर्माण के तहत निम्नलिखित मदों को परियोजना के लिए सब्सिडी की गणना के लिए अयोग्य माना जाएगा (यह केवल सूचक है सम्पूर्ण नहीं)ः

क) दीवार ख) एप्रोच रोड/आंतरिक सड़कें ग) प्रशासनिक कार्यालय भवन घ) कैंटीन ङ) श्रमिकों के लिए लेबर रेस्ट रूम और क्वार्टर च) सुरक्षा/गार्ड कक्ष या संलग्नक छ) परामर्श शुल्क, कर इत्यादि। ज) अन्य गैर-तकनीकी नागरिक कार्य प्रसंस्करण इकाई या भंडारण

बुनियादी ढांचे से संबंधित नहीं हैं

(ii) निम्नलिखित मदों को भी परियोजना के लिए अनुदान की गणना के लिए

योग्य नहीं माना जाएगा (यह केवल सूचक है संपूर्ण नहीं)ः कं) मार्जिन मनी, वर्किंग कैपिटल और आकस्मिक ख) ईंधन, उपभोग्य सामग्रियाँ, पुर्जे (स्पेयर्स एण्ड स्टोर्स) ग) रीफर ट्रकों/रीफर वैन/प्रशीतक वाहन/दूध टैंकर/इंसुलेटेड

वैन के अलावा/ अन्य परिवहन वाहन/वाहक।

घ) पूर्व-संचालन व्यय ङ) सेकंड हैड/पुरानी मशीनें च) सभी प्रकार के सेवा शुल्क, गाड़ी और माल ढुलाई शुल्क, आदि। छ) मशीनरी की पेंटिंग पर व्यय ज) AC डक्टिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर और संबद्ध कार्यालय आइटम। झ) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सुरक्षा प्रणाली संबंधी उपकरण। ञ) प्लांट और मशीनरी पर कंसल्टेंसी शुल्क, टैक्स इत्यादि। ट) स्टेशनरी आइटम ठ) प्लांट और मशीनरी जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधे संबंधित

ना हो।

ड) निर्माण, स्थापना और कमीशन शुल्क। ढ) अग्निशमन यंत्र, फ्लाई कैचर, हैंड वॉशर, लॉन्ड्री आदि। ण) पुनर्निर्मित और नवीनी—त संयंत्र और मशीनरी।

5.2.1 भूमि की उपलब्धता ।-

ंक) BIADA —षि आधारित उद्योगों (जैसा कि इस नीति की धारा 4 में वर्णित है) के

लिए समर्पित भूमि बैंकों का निर्माण करेगा।

5.3 केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ डब्टेलिंग ।-

5.3.1 केन्द्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ डब्टेलिंग।- इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की योजनाओं के प्रोत्साहन के साथ समन्वय अनुमान्य होगा। यदि किसी भी उद्यमी के द्वारा भारत सरकार की योजना जिसमें राज्य की भी हिस्सेदारी हो या जो राज्य की योजना से जोड़ी जाती है, के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त की जाती है, तो राज्य सरकार की इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की राशि की गणना इकाई के कुल परियोजना लागत में से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सामानुपातिक परियोजना लागत को घटाकर की जायेगाी।

5.3.2 राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ डब्टेलिंग।- इस नीति के तहत राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रोत्साहन के साथ समन्वय अनुमान्य होगा। यह बीआईआईपीपी 2016 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। निवेशकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक ही घटक/उद्देश्य/गतिविधि के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने या लागू नहीं करने पर घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

5.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज ।-

5.4.1 राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, उक्त श्रेणियों के उद्यमी इस शर्त के अधीन नीति के तहत 5% अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त करेंगे तथा इन श्रेणियों के अंतर्गत उद्यमी अपने परियोजना में 100% हिस्सेदारी रखेंगे।

5.5 महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के शिकार और तीसरे लिंग निवेशकों के लिए ।-

5.5.1 महिलाओं, डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति, युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और तीसरे लिंग निवेशकों, (के बीच —षि व्यवसाय निवेश को बढ़ावा देने के लिए) उपरोक्त श्रेणियों के उद्यमी इस शर्त्त के अधीन नीति के तहत्‌ 2% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगे कि इन श्रेणियों के उद्यमी परियोजना में 100% हिस्सेदारी रखेंगे।

6. संस्थागत समर्थन ।-

6.1 राज्य सरकार —षि-प्रसंस्करण उद्योगों में बेहतर निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। —षि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय में काम करेगा।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 6.2 राज्य सरकार —षि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देगी, जिसमें राज्य की विशेष उपज (कंडिका- 4 में सूचीबद्ध है) जैसे कच्चे शहद (और अन्य शहद उत्पादों), मखाना के लिए बाजार की जानकारी एकत्र करने, विपणन और ब्रांड विकास के लिए एक समर्पित मंच स्थापित करना शामिल है। 6.3 राज्य सरकार इच्छुक किसानों और —षि-प्रोसेसरों के बीच पारदर्शी प्राईज डिस्कवरी मेकेनिज्म को सुनिश्चित करने के लिए पहचान की गई उपज (कंडिका- 4 में सूचीबद्ध) के लिए अनुबंध खेती की सुविधा प्रदान करेगी।

6.4 राज्य सरकार राज्य से मखाना सहित —षि आधारित वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए रक्सौल में कस्टम सेवाएँ प्रारम्भ करने का प्रयास करेगी।

6.5 राज्य सरकार विभिन्न फसलों के भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए समर्पित योजनाओं का समर्थन करेगी। राज्य सरकार मक्का और अन्य वस्तुओं के लिए फार्मगेट स्तरों पर भंडारण की सुविधा के लिए वैकल्पिक भंडारण मॉडल का पता लगाएगी और बढ़ावा देगी।

6.6 राज्य सरकार किसानों के लिए प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए, कंडिका 4 में उल्लिखित सूची सहित विभिन्न उत्पादन के लिए कृषक उत्पादक कम्पनियोंं (एफपीसी) के गठन को बढ़ावा देगी।

6.7 राज्य सरकार मखाना सहित अधिक फसलों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करने और उनके पोषण और ग्लाइसेमिक संकेतकों के आधार पर उत्पादन की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। 6.8 राज्य सरकार उच्च उपज देने वाली किस्मों, कटाई मशीनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित अन्य उत्पादन इनपुट अवयवों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी।

6.9 राज्य सरकार संभावित जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए नए जल निकायों में मखाना उत्पादन (मछली की खेती के साथ संयोजन में संभव है) को प्राथमिकता देगी। 6.10 राज्य सरकार मौजूदा कौशल को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने (पहचानने और प्रमाणित करने) के लिए मखाना पॉपिंग सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए परम्परा के हुनर को प्रमाणित (आर.पी.एल.) करने की योजना आधारित कौशल निर्माण कार्यक्रमोंंंंं के सृजन का पता लगाएगी।

6.11 राज्य सरकार राज्य में मदर प्लांट की स्थापना को बढ़ावा देगी, उदाहरण के लिए, स्टार्च इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कागज और कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देना। राज्य सरकार राज्य उपक्रमों और निजी निवेशकों के बीच संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से इन इकाइयों की स्थापना का भी पता लगाएगी।

6.12 बिहार राज्य में मक्का आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्य बल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

6.13 राज्य सरकार एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेगी, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को सार्वजनिक-निजी (पी.पी.पी. मॉडल) भागीदारी मॉडल के माध्यम से चलाया जाएगा।

6.14 कंडिका-4 में सूचीबद्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने, खेत से प्रसंस्करण इकाईयों तक पहुँचाने एवं भंडारण करने के लिए किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन कृषि विज्ञान केन्द्रों/बामेती/कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जायेगा।

6.15 राज्य सरकार केसीसी कवरेज के तहत किसानों के लिए वित्तीय संपर्कों की सुविधा हेतु एसएलबीसी (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) को संवेदनशील बनाएगी। इसके अलावा, किसानों और उद्यमियों को कंडिका 4 में उल्लेखित क्षेत्रों/उत्पादों से संबंधित पर्याप्त वित्तपोषण और बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगा।

7. निवेशक/आवेदक और पात्रता ।-

7.1 निवेशक/आवेदक ।-

7.1.1 व्यक्तिगत निवेशक/उद्यमी और किसान आधारित पंजी—त कंपनियां या किसान उत्पादक कंपनियां (FPC) इस नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। वैसी इकाई जिसमें कॉमन भागीदार/निदेशक हो उन्हें एक से अधिक बार इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.1.2 बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, थर्ड जेंडर, डिफरेंटली एबल्ड, एसिड अटैक पीड़िता को इस नीति का लाभ देने के लिए धनराशि तय की है। इसलिए, मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, प्रत्येक श्रेणी के लिए एससी/एसटी/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को नीति के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन में प्राथमिकता दी जाएगी।9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 7.1.3 निवेशक/आवेदक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगाः

क) पॉलिसी से संबंधित सभी दस्तावेजों और विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और

अपेक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र जमा करें।

ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें और आवेदन प्रारूप में कार्यान्वयन के प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार परियोजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें।

ग) परियोजना के लिए खरीदे गए वित्त और अनुदान की समय पर और विवेकपूर्ण अंत-उपयोग (जैसा कि निर्णय लिया गया) सुनिश्चित करें और समय पर भुगतान और लाभ सुनिश्चित करें।

घ) पर्यावरणीय मंजूरी सहित वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करना, जो

परियोजना के प्रारंभ और संचालन के लिए आवश्यक हैं।

ङ) निर्दिष्ट समय सीमा में परियोजना को पूर्ण करना एवं समय पर वित्तीय समापन

प्राप्त करना।

च) अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी और सामान्य सुविधाओं को बनाए रखने के

लिए।

छ) परियोजना के कार्यान्वयन के बाद परियोजना के कार्यान्वयन और बुनियादी सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं के रखरखाव के उचित खातों को बनाए रखना।

ज) बिहार बागवानी विकास समिति (BHDS), उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार को परियोजना की समयबद्ध प्रगति की रिपोर्ट भेजना (साइट की तस्वीरों के साथ यथोचित प्रगति रिपोर्ट जमा करना) और आवश्यकतानुसार निगरानी और निरीक्षण की सुविधा प्रदान करना।

झ) पहचान की गई वस्तु के मूल्य संवर्धन (Value Addition) का समर्थन करना (जैसा कि कंडिका 4 में वर्णित है) और भाग लेने वाले किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करना, जिससे यह एक सम्मानजनक व्यवसाय बन सके।

ञ) चयनित निवेशक बिहार बागवानी विकास समिति, उद्यान निदेशालय, —षि विभाग, बिहार सरकार के साथ समझौते में सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

7.2 पात्रता ।-

7.2.1 आवेदक के पास ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आवेदक का नेट वर्थ (Net Worth) मांगी गई अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

7.2.2 इस नीति के तहत बीएचडीएस को प्रस्तुत किए जा रहे परियोजना प्रस्तावों को बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए और सावधि ऋण प्राप्त करना चाहिए। बैंक/वित्तीय संस्थान से टर्म लोन परियोजना लागत का 20% से कम नहीं होना चाहिए।

7.2.3 बैंक/वित्तीय संस्थान से परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल होने चाहिए, जिसके लिए पूंजीगत सब्सिडी मांगी गई है।

7.2.4 प्रस्तावित परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से पहले नहीं होगी।

7.2.5 परियोजना के लिए जमीन की व्यवस्था आवेदक द्वारा या तो खरीद कर या कम से कम 30 साल के पट्टे पर की जाएगी और इसे प्रस्तावित इकाई के नाम से पंजी—त होना चाहिए। 7.2.6 कोई भी निवेशक/आवेदक जिसने बिहार सरकार की इस नीति के तहत एक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, पहले परियोजना के संचालन के एक महीने बाद तक उसी नीति के तहत किसी अन्य परियोजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। 7.2.7 परियोजना निगरानी समिति (PMC) द्वारा परिभाषित मूल्यांकन के मानदंडों के अनुसार कम से कम 60% के कट ऑफ स्कोर को पूरा करने वाले प्रस्तावों को नीतिगत दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के लिए योग्य विषय माना जाएगा। मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रस्तावों का चयन मासिक आधार पर किया जाएगा, जब तक कि वार्षिक लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं की संख्या समाप्त नहीं हो जाती। इसके अलावा, प्रस्तावों को कुल अंकों की आधार पर योग्यता (कुल अंकों के अवरोही क्रम) के क्रम में चुना जाएगा।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 8. नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण ।-

8.1 नीति का कार्यान्वयन

8.1.1 बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (BHDS), उद्यान निदेशालय, —षि विभाग, बिहार सरकार, राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होगी। बीएचडीएस, इस नीति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, बदलती परिस्थितियों में कार्यकारी आदेश के माध्यम से समावेश/संशोधन/विलोपन के साथ प्रावधानों और दिशानिर्देशों को संशोधित कर सकता है।

8.1.2 संयुक्त निदेशक (उद्यान)/उप निदेशक (उद्यान), निदेशक उद्यान-सह-मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी के निदेश और पर्यवेक्षण के तहत इस नीति के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

8.1.3 उद्योग विभाग, बिहार सरकार उन परियोजनाओं की सूची और विवरण (जो इस नीति की कंडिका 4 में उल्लिखित क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं) को अग्रेषित करेगी, जो SIPB - I से अनुमोदित हो। इसके उपरांत बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग BAIPP-2020 के तहत्‌ इसके पात्रता का आंकलन करेगा।

8.1.4 इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी जारी करने पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए विभाग एक परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) का गठन करेगा। पीएमसी का गठन निम्न प्रकार होगा :-

8.1.5 निवेशक की परियोजना/इकाई एसआईपीबी चरण-1 होने के बाद इस नीति के तहत गठित, अनुमोदन, परियोजना निगरानी समिति, इस नीति की शर्तों के अनुसार आवेदक की पात्रता के आधार पर सब्सिडी की मंजूरी पर निर्णय लेगी। पीएमसी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उद्योग विभाग और निवेशकों को सूचित किया जाएगा।

8.1.6 बीएचडीएस इस नीति के तहत निवेशकों की सुविधा के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) को जगह देगा और बीए-आईपीपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव की जांच, सब्सिडी गणना और वितरण में पीएमसी और बीएचडीएस का समर्थन करेगा। 8.1.7 —षि विभाग इस नीति के कार्यान्वयन और पूंजीगत सब्सिडी के दावों के निपटान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

8.1.8 बीएचडीएस इस नीति के तहत पात्र पूंजीगत सब्सिडी के दावों के बारे में निवेशकों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और बीआईआईपीपी 2016 के इस नीति के तहत समर्थित क्षेत्रों में निवेशकों को सुविधा प्रदान करेगा।

8.2 नीति की निगरानी और शिकायत निवारण

8.2.1 नीति के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधा और कोर्स करेक्सन किया जायेगा। टीएसजी के द्वारा पीएमसी स्वी—त परियोजनाओं/इकाइयों के कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

8.2.2 एग्रीबिजनेस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन डेस्क 'बीएचडीएस में स्थापित किया जाएगा ताकि संबंधित अधिकारियों से आवेदन/मंजूरी के विभिन्न चरणों में निवेशकों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जा सके और Ease of Doing Business सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास के तहत संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क किया जा सके।11 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 8.2.3 इस नीति के संबंध में शिकायत निवारण, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के दायरे में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के द्वारा शिकायत एवं सुझाव के निपटारा हेतु web based प्रक्रिया विकसित की जायेगी। इससे संबंधित व्याख्या/विवाद का निपटारा कृषि उत्पादन आयुक्त (APC), कृषि विभाग/विकास आयुक्त, बिहार सरकार के द्वारा किया जायेगा।

8.3 सामान्य परिस्थितियां ।-

8.3.1 इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें

लागू होंगीः

प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर के कम्पाउन्ड इन्टेरेस्ट के साथ वसूली की जायेगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू-राजस्व की भांति सूद सहित बकाये की वसूली करेगी। (या BIPP-2016 में प्रावधान के अनुसार)

8.3.2 यहाँ जो भी परिभाषित/उल्लिखित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो सभी उद्देश्यों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में दिया गया है।

8.3.3 यह नीति अंगे्रजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

9. अनुलग्नक में दी गई अनुसूूची - I इस नीति और प्रदान की गई परिभाषाओं में BIIPP 2016 को पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा।

10. इस पॉलिसी के ऋणात्मक सूची जो अनुसूची - II में उद्धृत है तथा BIPP-2016 के नकारात्मक सूची में वर्णित उद्योग किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे।

11. यह नीति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगी और 31 मार्च 2025 तक परिचालन में रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ एन॰ सरवण कुमार, सचिव।12 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22)

अनुलग्नक - I

परिभाषाएं।-इस नीति में उपयोग किए गए विभिन्न शब्द बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अनुसार ही होंगे जब तक कि इस नीति में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। इस नीति के तहत विभिन्न लाभों के विस्तार के लिए —षि क्षेत्र की कुछ विशिष्ट परिभाषाएँ यहाँ दी जा रही हैंः

क) ''—षि उत्पादों'' का अर्थ है —षि और संबद्ध क्षेत्रों का उत्पादन जिसमें बागवानी, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एरोमैटिक, हर्बल और औषधीय पौधे, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, —षि, डेयरी शामिल हैं और इसमें लघु वन उपज और पशुधन आधारित उत्पाद शामिल होंगे।

ख) ''—षि-व्यवसाय'' का अर्थ है कि —षि उत्पादों से इसका अधिकांश राजस्व प्राप्त होता है और यह —षि उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और वितरण को कवर कर सकता है।

ग) ''—षि-प्रसंस्करण या —षि उद्योग'' का अर्थ है ऐसी प्रक्रियाएँ जो —षि उत्पादों, कृषि-अपशिष्ट और मध्यवर्ती —षि उत्पादों का उपयोग इस तरह से करती हो कि —षि उत्पाद की प्र—ति में परिवर्तन हो।

घ) ''एग्रीबिजनेस सेक्टर''' का अर्थ ऊपर बताये अनुसार इस तरह के एग्रो-प्रोसेसिंग और एग्री-बिजनेस गतिविधियों में लगे हुए उद्यम।

ङ) ''किसान'' का अर्थ है एक व्यक्ति जो सक्रिय रूप से फसलों और अन्य मूल —षि उत्पाद का उत्पादन एवं उससे आर्थिक /या आजीविका गतिविधि में लगा हुआ हो।

च) ''कृषक उत्पादक कंपनी'' का अर्थ है उत्पादक कंपनी सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA में परिभाषित किया गया (जिसमें कोई संशोधन भी शामिल है या फिर से अधिनियमित) और कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC) के साथ शामिल किया गया। कृषक उत्पादक कम्पनी की अन्य श्रेणियों (जैसे सहकारी समितियों) को भी शामिल करने पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। इस नीति के तहत लाभ उठाने के उद्देश्य से एक एफपीसी में 50 या अधिक किसान होने चाहिए। छ) ''खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र'' का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जो ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएँ में शामिल हों जिससे मानव/पशु के उपभोग के लिए —षि, पशुपालन या मत्स्य पालन के कच्चे उत्पाद से खाद्य बनाने के लिए उसे रूपांतरित करती है।

ज) ''निवेश'' या ''फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (एफसीआई)'' का अर्थ है कि नई इमारत, नए संयंत्र और मशीनरी और अन्य संबंधित अचल संपत्तियों के निर्माण में निवेश जो अंतिम उत्पाद या व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख तक सेवाएं प्रदान करें (जैसा कि कंडिका 5.2.2 में वर्णित है)। झ) ''महिला/अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूची जनजाति (एसटी)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यम'' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कंपनी के अलावा अन्य उद्यम है। जिन लोगों के नाम से यह कहा जा सकता हैः

• महिला/अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूची जनजाति (एसटी)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मालिक के रूप में, स्वामित्व उद्यम के मामले में या

• सीमित देयता भागीदारी सहित साझेदारी के मामले में, साझेदारों की अधिकांश महिलाएं/अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ऐसे साझेदार हैं जो उद्यम की पूंजी में 50% से अधिक निवेश कर रहे हैं।

ञ) ''वर्ष'' का अर्थ है वित्तीय वर्ष (पहली अप्रैल से 31 मार्च तक) और तिमाही का अर्थ है 30 जून, 30 सितंबर

और 31 मार्च को समाप्त होने वाले तीन महीने की अवधि।

अनुलग्नक - II

इस नीति के तहत लाभ के लिए अपात्र औद्योगिक गतिविधियों/उद्यमों की सूची (समय-समय पर संशोधन के अधीन)

• सभी प्रकार के बेवरीज एवं डिस्टीलरी। • बिना क्रायो पिसाई के मसाला बनाना। मिर्च, हल्दी, मसाला, करी, सांबर, पाउडर, पापड, जिनमें एफएसएसएआई प्रमाणीकरण है, को छोड़कर।

• स्वीटमेट और नमकीन स्नैक्स, मिश्रण, भुजिया तैयार करना। • मिनरल वाटर और वातित शीतल पेय, मादक पेय। • पॉपकॉर्न, आइस ब्लॉक, आइस कैंडी और आइस फलों का उत्पादन आदि। • रॉ-तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों से जुड़ी इकाइयाँ। • उर्वरक मिक्सिंग इकाइयाँ।

डॉ॰ एन॰ सरवण कुमार, सचिव।13 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22)

No. 2 NHM/BHDS/199/2020/1471 /NHM

1st September 2020

Bihar Agri Investment Promotion Policy, 2020

Preamble - Bihar is one of the important agricultural states in the country with around 80% population engaged in agriculture (more than the national average). Being a major producer of foodgrains, pulses, fruits and vegetables, the agricultural sector in the State is growing at 13.8%, thereby contributing 19.26% of GSDP. It is one of the leading producers of vegetables & fruits in India, including many GI tagged crops. However, with very minimal primary and secondary processing happening here, the existing potential for agri-based enterprises in the State remains untapped.

The state has Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 (BIIPP 2016), which identifies food processing sector as a under high-priority sector and priority sector.

The Government of Bihar is committed to promote investment towards agribusiness in the State by way of extending additional assistance to the investors coming in this sector.

Assessing the State's potential of capitalizing on the surplus production of various crops and the potential of increasing the level of processing, reduction of wastage, value addition and promote exports, the State government has realized the need to re-visit the provisions of BIIPP 2016 and make the incentives more lucrative for agribusiness investors including Farmer Producer Companies (FPCs) in Bihar. In this context, Government of Bihar has decided to launch Bihar Agri Investment Promotion Policy (BA-IPP) 2020.

The BA-IPP 2020 aims to enhance income of farmers through better returns gained through better processing of produce and create enabling environment in the state for setting-up of agribusinesses. This policy also promotes FPCs as potential investors in agribusiness sector, through added financial assistance.

1. Vision of the Policy.—'To encourage and promote agribusiness sector in Bihar

through creating an enabling environment for the same and enhancing the level of

processing, storage, waste reduction, value addition and export promotion thereby

generating higher income returns to farmers and creating more employment opportunities'

2. Objectives.—The policy aims to achieve the following objectives for the overall growth and development of agribusiness sector in the State with a goal of providing remunerative returns to farmers' produce:

2.1. To promote and facilitate investment in agribusiness sector in Bihar through financial assistance and an enabling environment

2.2. To increase the level of processing, reduction of wastage, value addition and promote exports thereby resulting in overall development of agro processing sector.

2.3. To extend financial assistance for establishment of new agro-processing units as well as technology upgradation and expansion of existing units in the State in the identified sectors of Agriculture.

2.4. To enhance income of farmers through better returns gained through better processing of produce

2.5. To create employment opportunities through promotion of agro based industries

3. Salient features of Bihar Agri Investment Promotion Policy, 2020

3.1. The policy provisions under the current policy shall be available to investors in addition to the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, but there shall be no overlapping supports, i.e. investors shall not be14 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) eligible to avail same incentives under both policies.

3.2. The policy shall provide capital subsidy to the eligible individual investors / entrepreneurs or registered farmer-based companies for setting up / modernization / diversification/ expansion of agro processing units in the identified sectors of Agriculture, in the state of Bihar. The investors/ entrepreneurs may set-up their units as Proprietorship, Partnership firm, Limited Liability Partnership (LLP), Company including Farmer Producer Company (FPC).

3.3. Capital subsidy under the said policy is allowed for expansion/ modernization of existing projects in the identified sectors, only if the existing capacity of the said project is increased by at least 25% by way of such modernization or expansion or diversification (definition of expansion and modernization same as BIIPP 2016).

3.4. The Capital subsidy support shall be entirely credit linked. 3.5. The projects with minimum approved project cost of Rs. 0.25 cr. and maximum of Rs. 5 cr. shall be eligible for availing the benefits under this policy.

3.6. Bihar Horticulture Development Society (BHDS), Agriculture Department, Government of Bihar will be the nodal agency for implementation and monitoring of this policy in the state.

4. Coverage and Scope.—This policy shall be applicable in the entire state and considering the Bihar's leading position across the country in terms of agri produce, the Policy identifies the following seven agribusiness sectors for extending the financial assistance:

5. Incentives under Bihar Agri Investment Promotion Policy, 2020.—The Policy recognizes the need of capital subsidy to improve the investment prospects in the agribusiness sector / corresponding units in the state.

5.1 Guiding Principles.—

5.1.1 These provisions / principles shall be applicable to all eligible

projects / units under this policy.

5.1.2 This policy shall come into force from the date of its notification. The said date shall be considered as effective date of this policy from which its provisions coming into force and will be applicable till 31st March 2025.Eligible units under the policy shall avail the capital subsidies up to a maximum of 2 yrs. after the end of the policy term, i.e. 31st March 2025.

5.1.3 The capital subsidy support to the units falling under the seven identified agribusiness sectors (in clause 4) will be in addition to the wide range of benefits eligible under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

5.1.4 Projects having procured SIPB (State Investment Promotion Board) stage - I approvals will be eligible to apply for BAIPP screening with requisite documents and pre-conditions.

5.1.5 An investor shall not be eligible for applying under this policy for

availing capital subsidy beyond 31st March 2025.

5.1.6 Investor applying for benefit under this policy shall provide a Detailed Project Report (DPR) accompanying the Bank Appraisal Report prepared by the scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI, which is supposed to extend the term loan to the unit. The appraisal report prepared by the bank/ financial institution shall form the basis for ascertaining the project cost for calculation of incentives.

5.1.7 For the purpose of calculation of capital subsidy under this policy, the approved project cost shall mean the project cost as defined in Clause 5.2 and approved by the competent authority. The approved project cost shall be the basis for determining the disbursal amount.

5.1.8 In the approved project cost considered for capital subsidy calculation under this policy, the cost of land shall not exceed a limit of 10% of the total project cost, excluding the land cost. While the land development cost would be capped at 2.5% of the total project cost excluding such land development cost. Thus, in the approved project cost either the actual cost of land mentioned in the project report assessed by the bank/ financial institutions or 10% of the total project cost excluding the land, whichever is less, will be considered. This principle shall be followed for examining all investments under this policy.

5.1.9 The capital subsidy under this policy shall be credit linked and released in two instalments (linked to installation of P&M – 1st instalment, and at commencement of commercial production/17 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) operations – 2nd instalment) to the Bank / FI extending the term loan to the investor. The subsidy released under this policy shall go to term loan account towards principal component of loan.

5.1.10 In case of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Extremely Backward Castes (EBC) investors, the maximum limit of capital subsidy shall be increased by additional 5% across all categories. For more details, please refer to Clause 5.4.

5.1.11 In case of women, differently abled entrepreneurs, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the maximum limit of capital subsidy shall be increased by additional 2% across all categories. For more details, please refer to Clause 5.5. 5.1.12 The benefits under this policy shall cease either on the exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligible period, whichever is earlier. Any unutilized incentive at the end of eligibility period shall lapse. The sanctions to eligible investors would be accorded as per budget availability under each financial year.

5.1.13 Any existing or new unit, expanding its capacity, diversifying, or modernizing during the policy period will be given the benefits as applicable to new units on their incremental approved project cost. To avail the benefits, there must be a capacity expansion/modernization of at least 25% of the capacity of the existing unit (provisions as mentioned in the BIIPP 2016).

5.1.14 All the sectors (and the respective processing units) as stated in clause 4 of this policy shall be considered as part of priority sector in the Food Processing sector of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

5.1.15 The time schedule for completion and operationalization of project will be a maximum of 24 months from the date of approval.

5.1.16 Other subsidies/grants/soft loans and other benefits as applicable in other schemes shall be valid for Agri industries and infrastructure established in the State of Bihar, however, the upper limit to receive benefit from all the permissible sources shall be capped as per the following specifications:

5.1.17 In the event of change in ownership or management of a unit, the same shall be intimated by the unit to the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time and to the Nodal agency for implementing this policy. If required, a revised Letter/ Eligibility Certificate shall be issued to the unit (in the name of new owner) for balance incentives. The eligibility period shall not be extended under any circumstances and shall continue to be defined with effect from the original date of production.

5.1.18 In the event of any change in the shareholding pattern of a unit promoted by SC/ST/EBC/ women/differently abled persons/ war widows/ acid attack victims/ third gender entrepreneurs within 5 years of start of the commercial production, the new shareholders should be from the same category. In case the new shareholders are not from the same category, the amount of incentive extended to such units shall become liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum (as provisioned in BIIPP 2016).

5.1.19 If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if any incentives are availed for a unit that was not eligible, the amount of incentives are liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue (as provisioned in BIIPP 2016).

5.1.20 Any attempt to break/ divide or merge units only for the sake of availing higher amount of capital subsidy without substantial operational reasons shall be treated as misrepresentation of facts and will attract penal action as decided by the competent authority (as provisioned in BIIPP 2016).

5.1.21 Negative list of industries/sectors which shall not be eligible for any incentives under this policy are stated in ―Annexure II. These industries/sectors shall not be eligible for any benefit under this policy.

5.1.22 All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Agricultural Production Commissioner/ Development Commissioner, Government of Bihar. Such interpretation/ decision shall be final.

5.2 Assistance under this policy.—The Policy aims to promote investment in agribusiness units in the state through extending an additional support (apart from those enshrined in the BIIPP, 2016) for the individual investors as well as to create an enabling environment for promoting agribusiness in Bihar.

5.2.1 Capital Subsidy.—

a) Capital subsidy shall be made available to the individual / FPC investors for the identified sectors (in Clause 4) as per the following details:

b) The capital subsidy will be credit linked and will be released to eligible promoters on achievement of defined milestones. The said subsidy shall be calculated against the eligible Fixed Capital Investment (FCI) of the total project cost. The components of FCI eligible for seeking subsidy will include the following components:

*Above mentioned components shall be the base for

subsidy/grant calculation, however the Application against

the policy, appraisal note from the Bank, DPR, CA's

certificate, etc. shall include the complete list of components

of Project cost.

c) Ineligible components.—

i. The following items under civil construction will be considered ineligible for calculation of subsidy for the project (The list is only indicative and not exhaustive):

a) Compound Wall b) Approach Road/Internal Roads c) Administrative Office Building d) Canteen e) Labour Rest Room and quarters for workers f) Security/ Guard Room or enclosure g) Consultancy fee, taxes, etc. h) Other Non-technical civil works not related to

processing unit or storage infrastructure ii. The following items will also not be considered eligible for calculating the grant for the project (The list is only indicative and not exhaustive):

a) Margin money, working capital and contingencies b) Fuel, consumables, spares and stores c) Transport vehicles other than the reefer trucks/ vans/

refrigerated carrier/insulated vans/milk tankers

d) Pre-operative expenses e) Second hand/ old machines f) All types of service charges, carriage and freight

charges, etc.

g) Expenditure on painting of machinery h) AC ducting, furniture, computers and allied office items. i) Closed Circuit TV Camera and security system related

equipment.

j) Consultancy Fee, Taxes, etc. on plant and machinery. k) Stationery items l) Plant & machinery not directly related to cold chain

infrastructure

m) Erection, installation and Commissioning charges. n) Fire-fighting equipment, fly catchers, hand washer,

laundry etc.

o) Reconditioned and refurbished plant & machinery.

5.2.2 Land availability.—

a) BIADA shall create dedicated land banks for agri based

industries as mentioned in Clause 4 of this policy.

5.3 Dovetailing with Central and State Government policies and schemes.—

5.3.1 Dovetailing with Central Government policies and schemes: Dovetailing of incentives with the Central Government schemes would be allowed under this policy. In case of grant availed / to be availed by the promoter under any scheme of the Government of India which has a state share or is further linked to the state Government schemes, the approved project cost for the purpose of calculation of incentive for this policy shall be arrived at by deducting the project cost corresponding to the incentives availed from the state Government.

5.3.2 Dovetailing with State Government policies and schemes: Dovetailing of incentives with the State Government policy and schemes would be allowed under this policy. It would be done in congruence to the provisions laid out in BIIP 2016. Investors shall have to submit declaration on not having obtained or applied for capital subsidy for the same component / purpose / activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government or their agencies.

5.4 Special Incentive Package for Scheduled Caste and Scheduled Tribe

investors.—

5.4.1 In order to promote Scheduled castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Extremely Backward Castes (EBC) investors in the State, entrepreneurs under the said categories shall avail 5% additional subsidy under the policy subject to the condition that entrepreneurs under these categories shall hold 100% stake in the project.

5.5 Special Incentive Package for Women, Differently abled persons, War

widows, Acid attack victims and Third gender investors.—

5.5.1 In order to promote agribusiness investment amongst the women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender investors, entrepreneurs under above categories avail 2% additional subsidy under the policy, subject to the condition that entrepreneurs under these categories shall hold 100% stake in the project.

6. Institutional support.—

6.1 The State Government shall strive to create an enabling environment for improved investment in agro-processing industries. The department of Agriculture shall work in coordination with other concerned departments and stakeholders to ensure this.

6.2 The State Government shall promote marketing of agriculture produce, including by setting up a dedicated platform for collecting market information, marketing and brand development for the focused produce (as listed in Clause 4) of the State such as raw honey (and other honey products), makhana.

6.3 The State Government shall facilitate and oversee contract farming for the identified produce (as listed in the clause 4), between the interested farmers and the agro-processors, to ensure transparent price discovery mechanism.

6.4 The State government shall explore the possibility of having Customs services at Raxaul to facilitate smoother export of the agri based commodities including makhana from the State.

6.5 The State Government shall be supporting dedicated schemes to improve the storage facilities for different crops. The state government shall explore and promote alternative storage models to facilitate warehousing at farmgate levels, for maize and other commodities.

6.6 The State Government shall promote formation of Farmer Producer Companies (FPCs) for various produce including the list mentioned in clause4, to ensure effective backward and forward linkages for the farmers.

6.7 The State Government shall strive to obtain GI tag for more crops including makhana and promote branding of the produces based on their nutritional and glycemic indicators.

6.8 The State Government shall promote research and development in the production input interventions including high yielding varieties, harvesting machines and technology transfers.

6.9 The State Government shall give priority to makhana production (if feasible in combination with fish cultivation) in settling the new water bodies created under Jal Jeevan Hariyali Abhiyan in the potential districts.

6.10 The State Government shall explore RPL (recognition of prior learning) based skill building programme for the manpower involved in various activities including makhana popping, to recognize (and certify) the existing skill set and promote capacity building.

6.11 The State Government shall promote setting up of mother plant based downstream industries in the State, for example, promoting paper and textile industries in the state to promote starch units. The State Government shall also explore setting up of these units through joint venture (JV) between the State PSUs and private investors.

6.12 A dedicated task force to promote maize based industries in the State of Bihar shall be constituted by the State Government.

6.13 The State Government shall explore to establish a NABL accredited food testing laboratory in the State. The food testing laboratory shall be run through a public private partnership model.

6.14 The training and capacity building of farmers to improve the quality of produce (as listed in the Clause4) from field to fork (factory) and the proper storage of the produce, shall be carried out through Krishi Vigyan Kendras / BAMETI / Agriculture Universities.

6.15 The State Government shall sensitize SLBC (State Level Bankers Committee) for facilitating financial linkages for farmers under KCC coverage. Further, the SLBC shall facilitate adequate financing and bank linkages for farmers and entrepreneurs pertaining to the focused sectors in Clause 4.

7. Investor(s) / Applicants and eligibility.—

7.1. Investor(s) / Applicants.—

7.1.1. Individual investors / LLPs/ Partnership firms/ entrepreneurs and Farmer based registered companies or Farmer Producer Companies shall be eligible for financial assistance under this policy. Units with common partners/ directors would not be allowed to avail the assistance under this policy for more than once.

7.1.2. Government of Bihar has decided to earmark requisite funds for extending benefit of this policy to SC, ST, EBC, Women, Third Gender, Differently abled, Acid attack victim. Therefore, subject to meeting the basic eligibility criteria, SC / ST /EBC beneficiaries will be given preference in sanction of the projects under the policy to the extent of earmarked fund allocation for each category.

7.1.3. The Investor / Applicant would be responsible for the following:

a) Read all the policy related documents and details carefully and

submit the applications as per the requisite guidelines.

b) Formulate the Detailed Project Report (DPR) and ensure timely execution of the project as per the submitted schedule of implementation in the application format.

c) Ensure timely and judicious end-usage (as decided) of the finance and grant procured for the project and ensure timely payback and profitability.

d) Obtain statutory approvals/clearances including environmental clearances, which are prerequisite for commencement and operation of the Project.

e) Achieve financial closure and ensure timely completion of the

project in specified timelines.

f) Own and maintain the enabling infrastructure and common

facilities.

g) Maintain proper accounts of the project implementation and the maintenance of infrastructure and common facilities after commissioning of the project.

h) Report to the GoB- BHDS the timely progress of project (Submit due progress report with pictures / photographs of site) and facilitate monitoring and inspection, as and when required. i) Support the value addition in identified commodity (as mentioned in clause 4) and ensure benefits to the participating farmers and consumers, thereby making it a respectable business.

j) The selected investor will adhere to all the Terms and Conditions signed in the agreement with BHDS, Department of Agriculture, Government of Bihar.

7.2. Eligibility.—

7.2.1. The applicant should have a sound financial background. The net worth of the applicant(s) should not be less than the grant amount sought.

7.2.2. The project proposals being submitted to BHDS under this policy are required to be duly appraised by the bank/financial institution and avail term loan. The term loan from the Bank/Financial Institution should not be less than 20% of the project cost.

7.2.3. Project Appraisal Report from the Bank / Financial Institution must contain all the project components for which the capital subsidy is sought.

7.2.4. The date of the commercial production of the proposed project shall not be prior to the date of submission of application.

7.2.5. The land for the project shall be arranged by the applicant either by purchase or on lease of at least 30 years and it should be registered in the name of the proposing unit.

7.2.6. Any investor / applicant who has availed financial assistance for a project under this policy of Government of Bihar, shall not be eligible to apply for another project under same policy until one month after operationalization of earlier project.

7.2.7. The proposals, meeting the cut off score of at least 60% as per the24 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) criteria for assessment, defined by PMC, will be considered eligible subject to fulfillment of other conditions prescribed in the policy guidelines. The proposals will be selected in order of merit on a monthly basis till the time number of projects as per the annual targets gets exhausted. Further, the proposals will be selected in order of merit of total marks (descending order of total marks).

8. Policy Implementation, Monitoring and Grievance Redressal

8.1. Policy Implementation

8.1.1. Bihar Horticulture Development Society (BHDS), Agriculture Department, Government of Bihar shall be the nodal agency responsible for implementation of this policy in the State. BHDS, as the nodal agency for this policy may revise the provisions and guidelines with inclusion /modification/ deletion through executive order looking to the changing circumstances.

8.1.2. The Joint Director (Horticulture)/Deputy Director (Horticulture), BHDS shall be the nodal officer for this policy under the guidance and supervision of Director Horticulture cum Mission Director, Bihar Horticulture Development Society, Government of Bihar.

8.1.3. Department of Industries, Government of Bihar shall forward the list and details of the projects (falling under sectors mentioned in clause 4 of this policy) which have received SIPB – I sanctions, to the Agriculture Department / BHDS for further assessment of their eligibility under BAIPP 2020.

8.1.4. The Department shall constitute a Project Monitoring Committee (PMC) for scrutiny of the proposals received and providing clearances on release of capital subsidy under this policy to the applicant investors. The constitution of the PMC shall be as follows:

8.1.5. After the investor's project / unit attains the SIPB stage – I sanction, Project Monitoring Committee, constituted under this policy, shall undertake subsidy sanction and disbursal decision based on the applicant's eligibility as per this policy's conditions. The decision taken by the PMC shall then be communicated to Industries Department and the investor(s).

8.1.6. BHDS shall place Technical Support Group (TSG) to facilitate investors under this policy and to support PMC and BHDS in scrutiny of the proposal, subsidy calculation and disbursal as per the provisions of BA-IPP 2020.

8.1.7. Department of Agriculture shall issue detailed guidelines for implementation of this policy and disposal of claims for capital subsidy.

8.1.8. BHDS would act as the single contact point for the investors regarding claims of eligible capital subsidy under this policy and will also facilitate investors in the sectors supported under this policy getting support under BIIPP 2016.

8.2. Policy Monitoring and Grievance Redressal

8.2.1. The implementation of the policy will be reviewed from time to time basis and necessary facilitation and course correction shall be undertaken as found necessary to achieve the objectives of this policy. The PMC with support from TSG shall undertake implementation and monitoring of the sanctioned projects / units and facilitate grievance redressal.

8.2.2. 'Agribusiness Investor facilitation desk' shall be established in BHDS to provide handholding support to the investors at various stages of application / clearances from concerned authorities and liaising with the related agencies as part of Government's effort to ensure Ease of Doing Business.

8.2.3. The grievance redressal in regard to this policy will be done under the purview of the Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhikar Adhiniyam, 2015. Additionally, BHDS will develop web-based interaction mechanism where suggestions and complaints can be directly addressed to the Agricultural Production Commissioner/Development Commissioner, Government of Bihar. All the matters of interpretation / disputes shall be decided by the Agricultural Production Commissioner (APC), Agriculture Department/Development Commissioner, Government of Bihar.

8.3. General Conditions.—

8.3.1. Following general conditions shall be applicable for availing the

capital subsidy under this policy: If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of the condition of this policy, the amount of capital subsidy is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue (or as provisioned in BIIPP 2016).

8.3.2. Whatever is not defined / mentioned here will have the same meaning as given in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for all purposes.

8.3.3. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be controlling in all respect and shall prevail.

9. The definitions given in the Annexure – I to this policy and the definitions provided in BIIPP 2016 shall be treated as part of the policy.

10. Industries mentioned in the negative list in Annexure – II and the Negative list of BIIPP 2016 would not be eligible for any incentive under this policy.

11. This policy will come into effect from the date of issue of this notification and will remain in operation till 31st March 2025.

By order of the Governor,

Dr. N. Saravana Kumar,

Secretary.

Annexure – I

Definitions.—The various terms used in this policy would carry the same meaning as in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 unless specified otherwise in this Policy. Some of the agri sector specific definitions meant for extending different benefits under this Policy are being given here under:

a) "Agriculture products" means produce of Agriculture and allied sectors including Horticulture, Sericulture, Floriculture, Aromatic, Herbal & Medicinal plants, Fisheries, Poultry, Apiculture, Dairy and shall include minor forest produce and livestock-based products;

b) "Agri-business" means business that derives most of its revenue from agriculture products and may cover processing, manufacturing and distribution of agricultural products;

c) "Agro-processing or Agri industries" means processes that use agriculture products, agri-waste and intermediate agriculture products to produce products in a manner that there is a transformation in the nature of the agriculture product;

d) "Agribusiness sector" means the sector comprising enterprises engaged in such agro-processing and Agri-business activities as defined above;

e) "Farmer" means a person actively engaged in the economic and/or livelihood activity of growing crops and producing other primary agricultural commodities;

f) "Farmer Producer Company" means a company of Farmer Producer Members as defined in part IXA of the Companies Act, 1956 (including any amendments thereto or re-enactment thereof) and incorporated with the Registrar of Companies (RoC). Other categories of farmer producer organizations (such as cooperatives) shall be considered for inclusion at a later stage. FPC should have 50 or more farmers for the purpose of availing benefits under this Policy;

g) "Food Processing Sector" means the sector comprising enterprises engaged in such manufacturing processes in which raw product of agriculture, animal husbandry or fisheries is transformed to make it edible for human consumption;

h) "Investment" or "Fixed Capital Investment (FCI)" means the investments made in required new building, new plant and machineries and other related fixed assets required to manufacture end product or render services up to the date of commencement of commercial production (as described in clause 5.2.2).

i) "Women/ Schedule Caste (SC)/ Schedule Tribe (ST)/ EBC enterprise" means an enterprise other than a Company constituted under the Companies Act, 1956 and other association of persons by whatsoever name it may be called, having:

• Women/ Schedule Caste (SC)/ Schedule Tribe (ST)/ EBC as proprietor, in case of proprietorship enterprise; or

• Majority of partners who are Women/ Schedule Caste (SC)/ Schedule Tribe (ST)/ EBC and such partners are working partner(s) having more than 50% investment in the capital of the enterprise, in case of partnership including limited liability partnerships;

j) "Year" means financial year (From 1st April to 31st March) and quarter means the period of three months ending on 30th June 30th September 31st December and 31st March;

Annexure – II List of industrial activities / enterprises not eligible for benefit under this policy. (Subject to amendment from time to time)

• Breweries and Distilleries of all types. • Masala making without Cold Process Grinding, powder of Chilly, Turmeric, Masala, Spices, Curry, Sambar, Papad etc., except those having FSSAI certification.

• Preparation of Sweetmeat and Salted Snacks, Mixture, Bhujia. • Mineral Water and aerated Soft Drinks, Alcoholic Beverages. • Production of Popcorn, Ice Block, Production of Ice Candy and Ice Fruits etc.

• Units connected with Raw-Tobacco and Tobacco Based Products. • Fertilizer Mixing Units.

Annexure – III

Abbreviations

Dr. N. Saravana Kumar,

Secretary.

————

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