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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू29द्ध;बपकरू21द्ध2;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध
सं॰ सं॰ 4तक0/प्रोत्साहन नीति/95/2020-1296 उद्योग विभाग ——— संकल्प 11 सितम्बर11 सितम्बर11 सितम्बर11 सितम्बर 2020202020202020 विषयः- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन।
राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान है। अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और राज्य के औद्योगिकरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (''नीति'') में निम्न संशोधन किया जाता है :-
2. नीति की कंडिका 2.2ः हमारा मिशन की सातवीं पंक्ति को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-
''समाज के उच्च प्राथमिकता वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगो, युद्ध विधवाआें, एसिड हमले के पीड़ितों तथा तीसरे लिंग के उद्यमियों को अपेक्षा—त अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना।''
3. नीति की कंडिका 6.1ः मार्गदर्शन सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान की उप कंडिका (viii) के बाद निम्नांकित उप कंडिका (viiia) जोड़ा जाता है :-
''कंडिका 6.1(viiia) - अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा (जमीन के अलावे) सभी श्रेणिओं के उद्योगों (यथा सुक्ष्म लघु, मध्यम एवं वृहत उद्यम) में अतिरिक्त 15% तक बढ़ जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन-6.4A. में उद्धृत है।''
4. नीति की कंडिका 6.1ः मार्गदर्शन सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान की उप कंडिका (xiv) निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-
''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा स्थापित इकाई के शेयरहोल्डिंग के स्वरूप में इकाई स्थापना की तिथि से पॉच वर्षो के अन्दर किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में नये शेयरहोल्डर उसी वर्ग के होने चाहिए। नये शेयरहोल्डर उस वर्ग के नहीं होने के स्थिति में दी गई प्रोत्साहन राशि देय तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी।''2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध 5. नीति की कंडिका 6.4ः अनुसअनुसअनुसअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज ूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज ूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज ूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बाद निम्नांकित कंडिका 6.4A. जोड़ा जाता है :-
''कंडिका 6.4A.ः अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज
6.4A.1 अति पिछड़ा वर्ग के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जायेगा। 6.4A.2 अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी किसी नई इकाई की स्थापना करते हैं तो ब्याज दर के लिये 11.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में अगर अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है, ब्याज अनुदान की दर 13.8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा, वहीं अनुमान्य होगा।
6.4A.3 ब्याज अनुदान की कुल रकम अनुमोदित परियोजना लागत की 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र) तथा 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र) होगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपया होगी।
6.4A.4 नई इकाई अति पिछड़ा वर्ग के द्वारा स्थापित की जा रही है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा SGST का 92 प्रतिशत प्रतिपूत्र्ति के पात्र होंगे (उद्यमी द्वारा भुगतान किये गये किसी भी व्यापारिक कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्नप्रकार होगी :-
i. गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्र - स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत ii. प्राथमिकता प्रक्षेत्र - स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत''
6. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में सभी उपर्युक्त संशोधन आदेश निर्गत की तिथि से नीति की प्रभावी तिथि तक लागू रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।
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No- 4/Tech./Policy Amendment/95 / 2020-1296
Department of Industries
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Resolution
11th September 2020
Subject – Amendment in Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.
In order to promote industrialization in Bihar, State Government has implemented Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 ("policy") with effect from 01.09.2016. In the policy, there is provision of Special Incentive Package for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women. With the objective to incentivize entrepreneurs from Extremely Backward Classes and to enhance their participation in the State's industrialization, following amendments are made in the Policy:-
2. Seventh sentence of Clause 2.2.: Our Mission in the policy is substituted as
below:
"Provide relatively more economic benefits to the priority sections of society such as SC/ST/EBC, women, differently abled, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs."
3. Following Sub-clause (viiia) is added after Sub-clause (viii) of Clause 6.1.:
Guiding Principles/ General Provisions in the policy:-
"(viiia) In case of EBC entrepreneurs, the maximum limit of all kinds of incentives (except for land) shall be increased by additional 15% across all categories (i.e. MSME & large units). For more details, please refer to Section 6.4A."
4. Sub-clause (xiv) of Clause 6.1.: Guiding Principles/ General Provisions in the
policy is substituted as below:
"In the event of any change in the shareholding pattern of a unit promoted by SC/ ST/ EBC/ women/ differently abled persons/ war widows/ acid attack victims/ third gender entrepreneurs within 5 years of start of the commercial3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध production, the new shareholders should be from the same category. In case the new shareholders are not from the same category, the amount of incentive extended to such units shall become liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum.."
5. Following Clause 6.4A. is added after Clause 6.4.: Special Incentive Package for
Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneurs in the policy:-
"6.4A. Special Incentive Package for Extremely Backward Class
Entrepreneurs
6.4A.1. Efforts shall be made to promote entrepreneurship among the Extremely Backward Classes (EBC).
6.4A.2. In case of a new unit established by an EBC entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower (except for Micro and Small units). In case of micro and small units being established by an EBC entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 13.8% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.
6.4A.3. The overall limit of this subvention will be 34.5% of approved project cost (for priority sector projects)/ 17.25% of approved project cost (for non-priority sector projects). The upper limit of this subvention shall be INR 11.5 crore.
6.4A.4. In case of a new unit established by an EBC entrepreneur, she/ he will be entitled to avail 92% reimbursement against the admitted SGST deposited in the account of the State Government (strictly excluding any trading related taxes paid by them), with a maximum limit as defined below: i. Non-priority sector:80.5% of the approved project cost ii. Priority sector: 115% of the approved project cost
6. All above amendments will be effective from date of notification of this resolution and will remain effective till the effective period of the policy.
By the order of the Governor of Bihar,
S. Siddharth,
Principal Secretary.
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;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in