Bihar Gazette, 17 November 2020

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सं॰ 4तक0/संयुक्त उद्यम नीति/84/2020-1151 उद्योग विभाग ——— संकल्प 24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त 2020202020202020 विषयः- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम नीति, 2020 की स्वीकृति के संबंध में।

1111.... पृष्ठभूमि ।पृष्ठभूमि ।पृष्ठभूमि ।पृष्ठभूमि ।----

1111....1111.... वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट (कोविड-19) ने राज्य में विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने और राज्य में लौटने वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विनिर्माण प्रक्षेत्र को पुनः प्रारंभ करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 (संकल्प ज्ञापांक-883, दिनांक-29.06.2020) में संशोधन किया गया है। नीति में इस संशोधन का समग्र उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन, आजीविका के नए साधन और औद्योगिक कार्यकलाप को बढ़ावा देना है।

1.2. इस क्रम में, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के कंडिका-11 में प्रस्तावित किया गया है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) को विनिर्माण क्षेत्र के कुछ अग्रणी निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो राज्य में निवेश करने के लिये इच्छुक हैं। इस कंडिका के तहत जिन प्रक्षेत्रों को चिन्हित किया गया है उनमें से कुछ प्रक्षेत्र-खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्म मशीनरी, सूचना प्रावैधिकी एवं सूचना प्रावैधिकी आधारित सेवाएं, प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित प्रक्षेत्र आदि हैं। संयुक्त उद्यम के गठन के लिए संबंधित विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी कम्पनी की पहचान एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। राज्य के सार्वजनिक उपक्रम संयुक्त रूप से इन संयुक्त2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध उद्यम में निवेश करेंगे। इससे वृहत बहुराष्ट्रीय/राष्ट्रीय कम्पनियों को राज्य में अपनी विनिर्माण इकाईया स्थापित करने में सुविधा होगी।

1.3. अतः यह नीति जो राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ संयुक्त उपक्रम नीति, 2020 होगी, को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSE) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना हेतु लागू किया जा रहा है। यह नीति निर्गत की तिथि से, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के लागू रहने की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

2. नीति का दायरा ।।।।----

2.1. यह नीति उन मामलों में लागू होगी, जहां राज्य सरकार की इकाई या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित इकाई जिसे इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) के रूप में संदर्भित किया गया है। निजी पार्टनर जिसे इस नीति में निजी भागीदार-प्राईवेट पार्टनर (PP) के रूप में संदर्भित किया गया है और जो राज्य में विनिर्माण एवं इससे जुड़ी सेवाएं हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। 2.2. इस नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी साझेदारों को निवेश के लिए आकर्षित करना और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के कंडिका-6.9 का क्रियान्वयन करना है जिससे बिहार में आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके।

2.3. यह नीति उन मापदंडों का निर्धारण करती है, जिनका अनुपालन चुनिंदा प्रक्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम के गठन पर विचार करते समय सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगी। इन मापदंडों से किसी भी विचलन की जाँच एवं औचित्य सम्बंधित विभाग के द्वारा सार्वजनिक उपक्रम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) द्वारा परिभाषित धाराओं के अनुसार होगी तथा सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। 3. संस्थागत संरचना ।।।।----

3.1. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) का गठन होगा, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग, वाणिज्यि-कर विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग और निवेश आयुक्त सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) में राज्य के संबंधित पीएसई से एवं उसके प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे जिन्हे संबंधित मामले/प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) के सदस्य सचिव होंगे।

3.2. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी :-

(क) संयुक्त उद्यम पार्टनर्स के चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया की समीक्षा करना। (ख) SPSIPB के सचिवालय द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद के समक्ष रखे गए सभी संयुक्त उपक्रम प्रस्तावों को या तो राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाएगी या उचित बदलावों के लिए सुझावों के साथ पीएसई को लौटा दी जायेगी।

(ग) कोरम 50 प्रतिशत सदस्यों का होगा जिसमें अनिवार्य रूप से अध्यक्ष, वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, सम्बंधित PSE के कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग शामिल होंगे। पदनामित पदाधिकारी के किसी प्रतिनिधि को पर्षद की बैठक में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) SPSIPB से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, संबंधित PSE का प्रशासी विभाग JV प्रस्ताव पर राज्य सरकार की आवश्यक स्वी—ति प्राप्त करेगा।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध (ड.) SPSIPB प्रत्येक बैठक में सचिवालय के कामकाज की प्रगति की समीक्षा करेगा और निवेश प्रस्तावों के त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देगा।

(च) SPSIPB द्वारा अनुमोदित निवेश प्रस्तावों की स्थिति और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेगा एवं इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।

(छ) इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा, नीति के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करेगा और PSE तथा निजी भागीदार के बीच किसी विवाद का निपटारा करेगा।

(ज) इस नीति पर विभागों को मार्गदर्शन और सलाह देगा।

3.3. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) का सचिवालयः- प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) का एक सचिवालय होगा। SPSIPB के सचिवालय की संरचना को बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सचिवालय प्राप्त निवेश प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन में राज्य पीएसयू के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की सहायता करेगा।

3.4. सचिवालय के कार्य निम्नवत होगेः -

(क) इस नीति के प्रावधान के अनुपालन के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इसके समक्ष रखे गए सभी प्रस्ताव की जाँच करना।

(ख) प्रस्तावों पर अनुमोदन या उचित निर्णय हेतु SPSIPB के समक्ष रखना। (ग) संयुक्त उद्यम पार्टनर के चयन में संबंधित राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और प्रशासी विभाग का इस नीति के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करना।

(घ) SPSIPB द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य।

4. राज्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उपक्रम का विस्तृत प्रकार एवं कार्यक्षेत्र ।।।।----

4.1. इस नीति के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम (जेवी) एक व्यवस्था होगी जिसके तहत दो या दो से अधिक साझेदार इस नीति के घोषित उद्देश्यों के लिए संयुक्त नियंत्रण के तहत एक आर्थिक गतिविधि करेंगे। वर्तमान नीति में संयुक्त उपक्रम एक निगमित संयुक्त उपक्रम के रूप में सीमित होगा। प्राईवेट पार्टनर संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा धारण करेगा।

4.2. संयुक्त उपक्रम की स्थापना मुख्य रूप से संयुक्त साझेदारों के शक्तियों के आधार पर जो वे स्वतंत्र रूप से निम्न लागत या जोखिम के साथ नहीं कर सकते थे, पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से की जायेगी।

4.3.(क) संयुक्त उपक्रम में सार्वजनिक उपक्रम की भागीदारी निम्न रूप से सीमित होगी :

(i) किसी एक संयुक्त उपक्रम में 100 करोड़ रुपये, (ii) किसी एक संयुक्त उपक्रम में सार्वजनिक उपक्रम के नेटवर्थ का 5 प्रतिशत, (iii) सभी संयुक्त उपक्रमों में एक साथ सार्वजनिक उपक्रम के नेटवर्थ का 15 प्रतिशत,

अगर सार्वजनिक उपक्रम का निदेशक पर्षद महसूस करती है कि निवेश की सीमा को ऊपर अनुशंसित सीमा से किसी खास मामले में बढ़ाना आवश्यक है तो इस संबंध में इस बात को विशेष विचार हेतु राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) के समक्ष उचित निर्णय हेतु विचार और एकल योग्यता के आधार पर भेज सकता है, जबकि यह सीमा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अथवा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पर लागू नहीं होगी।

(ख) सफल संयुक्त उपक्रम में अनुवर्ती निवेश ः उपर्युक्त सीमाएं केवल चयनित संयुक्त उपक्रमों के लिए केवल प्रारंभिक निवेश के लिए लागू हो सकती हैं। अगर संयुक्त4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध उपक्रम 03 वर्षों के लिए सफलतापूर्वक संचालित होती है तो कोई भी अगला निवेश ऐसे सफल और लाभप्रद संयुक्त उपक्रम में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SPSIPB) के पूर्व अनुमोदन से कर सकते हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, नवरत्न केन्द्रीय लोक उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सक्षम होंगे।

4.4 संयुक्त उपक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का योगदान निम्नवत तरीको से

हो सकता है :-

इस नीति के तहत निजी भागीदार के साथ राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाने हैं। प्राइवेट पार्टनर कंपनी में 50% से अधिक अंश पूँजी रखेगा अतएव ये संयुक्त उपक्रम निजी क्षेत्र की कंपनियां मानी जाएंगी। इन संयुक्त उपक्रमों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का योगदान निम्नवत तरीकों से हो सकता है : (i) बियाडा द्वारा एक सुरक्षित ऋण के रूप में प्रदान की जा रही भूमि (ii) बियाडा द्वारा एक अंशपूँजी के रूप में प्रदान की जा रही भूमि (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा भूमि और अंशपूँजी निवेश संयुक्त उपक्रम के ऊपरोक्त रूपों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया हैः 4.4.1 बियाडा द्वारा सुरक्षित ऋण के रूप में प्रदान की जा रही भूमि—इस व्यवस्था के तहत, कंडिका-4.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप बियाडा द्वारा संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी को जमीन आवंटित की जाएगी। आवंटन की तारीख के दिन बियाडा की भूमि का मूल्य, संयुक्त उद्यम कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रदत्त सुरक्षित ऋण माना जाएगा। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, संयुक्त उपक्रम की कंपनी में केवल एक प्रतिशत की हिस्सेदारी रखेगा। निजी भागीदार इस कंपनी में 99 प्रतिशत शेयर रखेगा। कंपनी के बोर्ड में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं होगा। संयुक्त उद्यम की यह कंपनी वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन शुरू करने की तारीख के बाद और 05 वर्ष के अन्दर भूमि की लागत का भुगतान बैंक की दर के ब्याज 2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर की अदायगी कर भूमि के लीज को कंपनी के नाम करा सकती है। यह कार्य विनिवेश के समय बियाडा द्वारा जमीन को संयुक्त उद्यम की उक्त कंपनी को हस्तांतरित कर के किया जाएगा। ऐसे समय तक निजी साझेदार द्वारा ऋण जुटाने के उद्देश्य से भूमि को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र का यह उद्यम 1% शेयर का विनिवेश वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू करने की तिथि से 05 वर्ष बाद या जब भूमि बकाया का निपटान किया जाता है, में जो भी बाद में हो, तभी कर सकता है। विनिवेश के समय शेयरों का मूल्य निम्नलिखित दरों में सबसे अधिक दर वाला होगाः

(क) विनिवेश के समय शेयरों का बाजार मूल्य (ख) वह मूल्य जिस पर शेयरों को उपार्जित किया गया था और विनिवेश की तारीख को मौजूद रिजर्व और सरप्लस शेयरों का हिस्सेदारी के अनुरूप आनुपातिक मूल्य

(ग) जिस मूल्य पर शेयरों को उपार्जित किया गया था के अतिरिक्त बैंक

दर २% वार्षिक चक्रवृद्धि दर के आधार पर की गई गणना का मूल्य 4.4.2 बियाडा द्वारा अंशपूँजी के रूप में प्रदान की जा रही भूमि।-इस व्यवस्था के तहत, बियाडा द्वारा संयुक्त उद्यम की कंपनी को कंडिका-4.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटित की जाएगी। आवंटन की तिथि को भूमि का मौजूदा मूल्य संयुक्त उद्यम कंपनी में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध उद्यम की अंशपूंजी मानी जायेगी। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंशपूंजी के अनुपात में शेयरों की हिस्सेदारी रखेगा, लेकिन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा रखे गए सभी शेयरों की हिस्सेदारी संयुक्त उपक्रम में कुल शेयरों का 49% से अधिक नहीं होगा। निजी भागीदार विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए आवश्यक शेष पूंजी का निवेश करेगा। कंपनी के बोर्ड में राज्य के सार्वजनिक उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक होगा। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू करने की तिथि से अगले 05 वर्षों के लिए प्रति वर्ष अपने हिस्से के 20 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करेगा। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संयुक्त उपक्रम की कंपनी में साझेदार होने के कारण वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगा। विनिवेश के समय शेयरों का मूल्य निम्नलिखित दरों में सबसे अधिक होगाः

(क) विनिवेश के समय शेयरों का बाजार मूल्य (ख) वह मूल्य जिस पर शेयरों को उपार्जित किया गया था और विनिवेश की तारीख को मौजूद रिजर्व और सरप्लस शेयरों का हिस्सेदारी के अनुरूप आनुपातिक मूल्य

(ग) जिस मूल्य पर शेयरों को उपार्जित किया गया था के अतिरिक्त बैंक दर २% वार्षिक चक्रवृद्धि दर के आधार पर की गई गणना का मूल्य।

4.4.3 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भूमि एवं इक्विटी में निवेश इस व्यवस्था के अन्तर्गत कंडिका-4.5 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उपक्रम को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा भूमि आवंटित की जायेगी।

भू-आवंटन की तिथि को भूमि का शुद्ध मूल्य संयुक्त उद्यम में बियाडा की इक्विटी माना जायेगा। राज्य सार्वजनिक उपक्रम भी संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी में निवेश कर सकता है। राज्य सार्वजनिक उपक्रम के पास मौजुद इक्विटी के अनुपात में शेयर्स रखेगा किन्तु राज्य सार्वजनिक उपक्रम संयुक्त उद्यम कंपनी के कुल शेयर्स का 49 प्रतिशत से अधिक शेयर्स नहीं होगा। निजी भागीदार विनिर्माण इकाई के स्थापना के लिए आवश्यक शेष पूँजी का निवेश कर सकता है। संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड में राज्य के सार्वजनिक उपक्रम का एक निदेशक प्रतिनिधित्व करेगा।

राज्य सार्वजनिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष अपने कुल शेयर्स का 20 प्रतिशत शेयर विनिवेश कर सकता है। विनिवेश के समय शेयरों का मूल्य निम्नलिखित में से सबसे अधिक होगा :-

(क) विनिवेश के समय शेयर का बाजार मूल्य। (ख) वह मूल्य जिस पर शेयरों की सदस्यता ली गई थी और विनिवेश की तिथि तक रखे गये शेयरों के अनुपात में भण्डार और अधिशेष का हिस्सा था।

(ग) लिये गये शेयर्स मूल्य में बैंक द्वारा 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के

आधार पर की गई गणना राशि। उपर्युक्त के सभी विकल्पों में बैंक दर निवेश के वर्ष के 1ली जनवरी को विद्यमान बैंक दर होगा।6 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध 4.5 बियाडा द्वारा भूमि के आवंटन की प्रक्रिया।-बियाडा द्वारा संयुक्त उपक्रम को आवंटित सभी भूमि दीर्धकालिक आधार पर होगी यानि 99 वर्ष की लीज अवधि पर। बियाडा अधिनियम, 1974 के कंडिका-6(2) के अनुसार बियाडा भूमि आवंटन करता है। अधिनियम के प्रायोजनों के लिये इसे आवंटन नीति, 2013 के साथ पढ़ा जाय। संयुक्त उपक्रम के साथ लीज डीड बियाडा द्वारा केवल विनिवेश के समय हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4.6 सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को संयुक्त उपक्रम में ऊपर वर्णित दो से अधिक मोड से ज्यादा चयन करने का विकल्प नहीं होगा।

4.7 संयुक्त उपक्रम के साथ एकरारनामा ।-संयुक्त उपक्रम के एकरारनामें में

निम्नांकित विषयवस्तु सम्मलित होंगे :

(क) एकरारनामें के पक्षकार (ख) संयुक्त उपक्रम के प्रबंधन की संरचना एवं उनके सदस्य (ग) साझेदारों के बीच स्वामित्व का प्रतिशत (घ) शेयरों के बंटवारे- लाभ हानि का प्रतिशत (ड.) संयुक्त उपक्रम द्वारा बैंक खाता का संधारण (च) संसाधनों की सूची (छ) प्रशासनिक रिकॉर्ड और वित्तीय विवरणों को संधारण किस प्रकार किया जायेगा

(ज) बिहार राज्य के नियम जो संयुक्त उपक्रम पर लागू होंगे उनके पूर्व शर्त। 5. संयुक्त उद्यम पार्टनर के चयन हेतु मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया ।।।।----

5.1. यदि संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय लिया जाता है, तो निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, विशेषकर, चूंकि निजी भागीदार का चयन एक संयुक्त उद्यम को राज्य के साथ बनाने के लिए होता है एवं जो निजी भागीदार को वित्तीय और अन्य लाभ प्रदान करता है। निजी भागीदार का चयन एक खुले प्रतिस्पर्धा आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रतियोगी आवेदकों को समान अवसर मिल सके और राज्य पीएसयू के लिए सर्वोत्तम परिणाम हासिल हो सके। बातचीत के माध्यम से या नामांकन के आधार पर चयन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 5.2. सामान्य सिद्धांत

(i) संयुक्त उद्यम और संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए निजी भागीदार का चयन पारदर्शी होना चाहिए। इस तरह के सभी प्रस्तावों को लिखित रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें व्यावसायिक व्यय, संभावित लाभों की मात्रा का निर्धारण और जोखिम कारकों, यदि कोई हो, के संदर्भ में मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल होना चाहिए निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए रखे जाने के पूर्व प्रस्ताव को राज्य पीएसयू के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ii) प्रस्ताव को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का औचित्य लिखित रूप में तर्कसहित दर्ज किया जाना चाहिए। यदि सदस्यों द्वारा आपत्ति एवं असंतोष व्यक्त किया जाता है तो उस स्थिति में सावधानीपूर्वक जाँच की जाय एवं एक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया जाय।

(iii) प्रस्ताव एवं मूल्यांकन रिपोर्ट SPSIPB के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। SPSIPB सचिवालय द्वारा प्रस्ताव को SPSIPB की अनुशंसा हेतु भेजा जायेगा। SPSIPB संयुक्त उद्यम पर अंतिम निर्णय लेने पर विचार करेगा। SPSIPB से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, संबंधित PSE का प्रशासी विभाग JV प्रस्ताव पर राज्य सरकार की आवश्यक स्वी—ति प्राप्त करेगा।7 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध (iv) आरबीआई, विदेशी निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एफआईपीबी), पर्यावरण, सेबी आदि जैसे संस्थानों के समय-समय पर निर्धारित नीति और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव पारस्परिक रूप से लाभप्रद होना चाहिए और निजी भागीदार को बिहार के बाजार में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ऐसी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया जा सकता है, जहां दोनों भागीदारों के उत्पादन / व्यापार लाइन के बीच तालमेल हो और जहां से दोनों को लाभ प्राप्त हो।

(vi) संयुक्त उपक्रमों की एक व्यापक सूची और स्थिति, जिसमें संयुक्त उद्यम की प्रगति और प्रदर्शन पर वार्षिक स्थिति शामिल हो, को सचिवालय के माध्यम से SPSIPB को अद्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.3. चयन प्रक्रिया दो चरणों में किया जाएगा जिसके माध्यम से अंतिम चयन से पहले संयुक्त उद्यम भागीदारों की जांच की जाएगी। समग्र प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः (i) मूल्यांकन के पहले चरण में संयुक्त उद्यम पार्टनर चयन के लिए ''न्यूनतम पात्रता / योग्यता मानदंड'' पर संयुक्त उद्यम पार्टनर का आकलन करने पर ध्यान दिया जाएगा। वैसे संयुक्त उद्यम जो न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करेगे केवल वे ही मूल्यांकन के अगले चरण तक आगे बढगेे हैं। विस्तृत मानदंडों के लिए कंडिका 5.4 देखें।

(ii) मूल्यांकन का दूसरा चरण संयुक्त उद्यम पार्टनर के समग्र मूल्य प्रस्ताव एवं उसके प्रस्ताव के मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। मूल्यांकन के लिए विस्तृत मैट्रिक्स के लिए 5.5 देखें।

5.4. संयुक्त उद्यम पार्टनर चयन के लिए न्यूनतम पात्रता/ योग्यता मानदंड ।- संयुक्त उद्यम पार्टनर द्वारा मिलने वाले न्यूनतम मानदंड 1 चरण की लघु-सूची के लिए विचार किया जाना निम्नानुसार हैं : (i) इकाई को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निगमित एक फर्म होना चाहिए।

(ii) यह एक व्यक्तिगत कंपनी होनी चाहिए। किसी भी कंपनियों के समूह या संघ को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) कंपनी को उस उद्योग के टॉप टेन उद्योगों में से होना चाहिए, जिसके पास या तो बिक्री टर्न ओवर हो या मार्केट शेयर हो। मार्केट शेयर को निर्धारित करने में संदर्भित अभिलेख को विशेष रूप से निविदा अभिलेख में उल्लेख करना होगा।

(iv) कंपनी के पास विगत 03 वित्तीय वर्षों में औसतन कम से कम 100 करोड़ रुपये का टर्न ओवर होना चाहिए।

(v) कंपनी के पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय में लगातार लाभ का इतिहास होना चाहिए।

(vi) कंपनी का न्यूनतम नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके अलावा, पात्र कंपनी का नेटवर्थ प्रस्तावित निवेश का कम से कम 20% होना चाहिए। (vii) पात्र कंपनी को संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ ब्रांड साझा करने के लिए तैयार होना चाहिए। संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित उत्पाद निजी पार्टनर के ब्रांड नाम को वहन करेंगे।

(viii) यदि ऊपरोक्त उद्देश्य के लिए एक नई कंपनी को शामिल किया जाता है, तो राज्य PSU द्वारा निवेश शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा।8 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध 5.5. समग्र मूल्य प्रस्ताव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन मानदंडः संभावित संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद संभावित संयुक्त उद्यम पार्टनर का मूल्यांकन निम्न मापदंडों पर किया जाएगा।

(i) पार्टनर द्वारा संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश का मूल्य (80%) (ii) राज्य को उपार्जित होने वाले संभावित लाभ (20%)। मूल्यांकन के लिए अंक प्रदान करते समय दो मानदंडों पर विचार किया जाएगा। 10% बिक्री टर्नओवर के लिए और 10% निजी निवेशक के बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रदान किया जाएगा।

5.6. प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संयुक्त स्कोरिंग :-

क. यदि उपर्युक्त मापदंडों/अर्हताओं को केवल एक संयुक्त उद्यम पार्टनर पूर्ण करता है, तो इस परिस्थिति में संभावित उद्यम पार्टनर को चयन प्रक्रिया हेतु विचार किया जायेगा।

ख. यदि एक ही परियोजना/अवसर के लिए दो से अधिक संभावित संयुक्त उद्यम पार्टनर न्यूनतम मापदंडो/अर्हताओं को पूरा करते हैं तो संयुक्त उद्यम पार्टनर का मूल्यांकन मानदंड (5.5) के आधार पर किया जायेगा और प्रस्ताव को निम्न रूप से क्रमबद्ध किया जायेगा :-

(i) निम्न अर्हता रखने वाले प्रस्ताव को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया

जायेगा :- (क) मापदंड 'क' : निजी पार्टनर के शुद्ध निवेश का अधिकतम मूल्य (Fa) (ख) मापदंड 'ख' : निजी पार्टनर का अधिकतम टर्नओवर (Fb) (ग) मापदंड 'ग' : निजी पार्टनर का अधिकतम मार्केट शेयर (Fc) (ii) अन्य सभी प्रस्तावों का प्रत्येक मापदंड के विरूद्ध स्कोर निर्धारण हेतु सूत्र

(Sf)ः- SfA' = 100 x Fa'/ Fa | SfB' = 100 x Fb'/ Fb | SfC' = 100 x Fc'/ Fc जहां SfA, SfB और SfC क्रमशः प्रत्येक मापदंडों के विरूद्ध संयुक्त स्कोर है, Fa', Fb' और Fc' क्रमशः शुद्ध निवेश, टर्नओवर और निजी भागीदार का मार्केट शेयर है, जिनके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और Fa, Fb और Fc इन श्रेणीयों में क्रमशः निजी भागीदार द्वारा अधिकतम अर्जित स्कोर मूल्य है।

(iii) प्रस्तावों को उनके संयुक्त स्कोर के आधार पर ऊपर दिये गये 5.5 (क)

और (ख) के अनुसार निम्न तरीके से श्रेणीबद्ध किये जाते हैं :- S = SfA' x 80% + SfB' x 10% + SfC' x 10%

5.7. समग्र मूल्य प्रस्ताव के आकलन के प्रस्ताव हेतु एक संयुक्त स्कोर निर्धारित किया जाएगा और उच्चतम स्कोरिंग वाले संभावित संयुक्त उद्यम पार्टनर को आवश्यक अनुमोदन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

5.8. यदि कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अधिकतम स्कोर वाले उन प्रस्तावों को पसंदीदा पार्टनर माना जाएगा।

5.9. SPSIPB के सचिवालय द्वारा संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव की जांच के अन्य दिशा निर्देशः विशेष रूप से, किसी भी राज्य पीएसई द्वारा संयुक्त उद्यम के गठन का प्रस्ताव, SPSIPB के सचिवालय को निम्नलिखित की पहचान और मूल्यांकन करना चाहिएः

(i) संयुक्त उपक्रम के गठन का उद्देश्य और अन्य संभावित विकल्प जो उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

(ii) प्राइवेट पार्टनर द्वारा चुना गया संयुक्त उद्यम विकल्प। (iii) निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया खुली और प्रतिस्पर्धी है। (पैराग्राफ 5 देखें);

(iv) संयुक्त उद्यम की प्रबंधन संरचना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकारी अधिकारियों को एक संयुक्त उद्यम के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा क्योंकि निजी पार्टनर का संयुक्त उद्यम पर पूर्ण नियंत्रण होगा। राज्य सार्वजनिक उपक्रम के संयुक्त उद्यम में 49% से अधिक शेयर नहीं होंगे। निजी इकाई के साथ एक संयुक्त उद्यम में राज्य पीएसयू द्वारा आवश्यक हिस्सेदारी की सीमा को प्रस्ताव में इंगित किया जाएगा।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों द्वारा योगदान की जा रही परिसंपत्ति का मूल्यांकन पूरी तरह से किया गया है जिस पर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(vi) कुल संसाधन प्रतिबद्धता (वित्तीय) का मूल्यांकन किया गया हो और लागू होने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हो।

(vii) किसी भी कार्य के निहितार्थ जो संभावित देनदारियों को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि गारंटी या वारंटी प्रदान करना, या किसी जोखिम के खिलाफ नई कंपनी को क्षतिपूर्ति करना। इस तरह के नुकसान की फंडिंग या समर्थन करने के लिए संभावित पीएसई के संभावित परिचालन घाटे और राज्य पीएसयू के संभावित दायित्व का आकलन होना चाहिए।

(viii) निकास प्रावधानों का निरूपण और संभावित निवेश का आकलन जो संयुक्त उद्यम के असफल होने की स्थिति में उसके निवेश की वसूली के लिए होगा। (ix) संयुक्त उद्यम की किसी भी चूक या असफलता के लिए संयुक्त उद्यम बोर्ड में राज्य PSU और सरकार के निदेशकों के दायित्व और जवाबदेही का आकलन किया जायेगा।

(x) क्या सरकारी अधिप्राप्ति प्रक्रिया के किसी अनुचित लाभ या लाभ की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया है और उन्हें समाप्त कर दिया गया है। 5.10. एक संयुक्त उपक्रम के गठन के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ऊपर उठाए गए मुद्दों के संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जहां एक अपवाद बनाया जाना है, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए।

6. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की जवाबदेही ।।।।----

6.1. आम लोगों की नजर में एक संयुक्त उपक्रम को राज्य के लोक उपक्रम और निजी भागीदार के बीच एक साझेदारी के रूप में देखा जाएगा। संयुक्त उपक्रम की कोई भी चूक या असफलता राज्य के लोक उपक्रम को जायज आलोचना के लिए अच्छान्न्ा करेगी, जबकि संयुक्त उपक्रम का प्रबंधन और नियंत्रण निजी भागीदार द्वारा होना है। इसके अलावा, संयुक्त उपक्रम के निदेशक मंडल में शामिल सरकारी निदेश भी संयुक्त उपक्रम के कुछ कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे। संयुक्त उपक्रम बनाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय इन पहलुओं पर यथोचित विचार होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकनों के लिए निम्न अंतनिहित मार्गदशक सिद्धांत होंगेः-

(i) राज्य के लोक उपक्रम प्रतिबद्ध अंशपूँजी (Equity) से परे किसी भी वित्तीय देनदारियों का वहन नहीं करेंगे। राज्य के लोक उपक्रम निजी भागीदार द्वारा किए गए अंश पूँजी (Equity) निवेश के अनुपात में अपना निवेश करेंगे। (ii) परियोजना के निर्माण या समापन में देरी पर किसी भी समय या लागत की भरपाई/क्षतिपूर्त्ति निजी अतिरिक्त क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाएगा। (iii) कंपनी के किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद के लिए राज्य के लोक उपक्रम वादी नहीं होंगे तथा निजी भागीदार ऊपर वर्णित 6.1.(i) की शत्तों के साथ ऐसे विवादों को निपटाने के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगा।10 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध

7. संयुक्त उपक्रम में अंष हिस्सेदारी ।।।।----

7.1 संयुक्त उपक्रम में राज्य के लोक उपक्रम का हिस्सा किसी भी अनुपात में हो सकता है बशर्ते कि संयुक्त उपक्रम में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कुल शेयर किसी भी परिस्थिति में 49% से ज्यादा नहीं होगी।

7.2. राज्य के लोक उपक्रम का हिस्सा 49% या उससे कम रखा जाएगा ताकि संयुक्त उपक्रम को अधिक से अधिक व्यवसायिक अबद्धता के साथ निजी इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता दी जा सके। यधपि इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे उद्यम की अंश पूँजी में राजकोष से योगदान किया जाएगा, यह कदाचित ही उसके कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र की इकाईयाँ ऐसे संयुक्त उपक्रम को अधिक आकर्षक मानेंगी क्योंकि उन्हें ऊपर वर्णित किसी भी अनुचित हस्तक्षेप के बिना सरकारी कोष और सहायता उपलब्ध होगी। यह सरकारी खरीद में उन्हें अनुचित लाभ भी दे सकता है क्योंकि संयुक्त उपक्रम को प्रायः सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कम्पनी के रूप में देखा जाता है। संयुक्त उपक्रम का गठन प्रस्तावित होने की स्थिति में सरकारी खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ या दुरूपयोग की ऐसी सम्भावनाओं की पहचान और उनका उन्मूलन किया जाना चाहिए। 7.3. चूँकि राज्य के लोक उपक्रम की हिस्सेदारी 49% या उससे कम होगी, संयुक्त उपक्रम एक निजी क्षेत्र की कंपनी होगी। इस तरह केे संयुक्त उपक्रम को दूसरे निजी कम्पनियों के समतुल्य माना जाएगा।

8. संयुक्त उद्यम को अन्य सहायता ।।।।----

8.1. राज्य के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर संयुक्त उद्यम के लिए लागू सभी आवश्यक अनुमोदन, लाइसेंस, मंजूरी संबंधित अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेवारी होगी। 8.2. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या बाहरी एजेंसियों को ऐसे संयुक्त उद्यम के संसाधनों में सहयोग करने और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संयुक्त उद्यम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ साझेदारी का कोई अनुचित लाभ नहीं उठाये ताकि सभी को समान अवसर प्रदान हो सके।

9. संयुक्त उपक्रमों के अध्यक्ष

9.1. संयुक्त उपक्रमों के मामले में, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों को प्रायः उनके निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह उन स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है जिनमेंः (i) सरकारी अधिकारी निजी कंपनियों की निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह धारणा बनती है कि संयुक्त उद्यम एक सरकारी कंपनी है।

(ii) निजी भागीदार इस धारणा से कि यह सरकार द्वारा प्रवर्तित और समर्थित इकाई है, अनपेक्षित लाभ उठा सकता है, तथा

(iii) ऐसी इकाई जिसके अध्यक्ष किसी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या अपर सचिव/संयुक्त सचिव हों, उस विभाग से व्यवसाय प्राप्त करने की अनुमति मिल सकती है एवं यह हितों के टकराव का संभाव्य कारण हो सकता है। 9.2. किसी भी परिस्थिति में, सरकारी अधिकारियों को संयुक्त उपक्रम में अध्यक्ष या अन्य पद पर नहीं रहना चाहिए जब तक कि संयुक्त उपक्रम का गठन करते समय हुए करार में ये निधार्रित न हो। सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों के मामले में उनकी संबंधित सेवा शर्तें लागू होंगी।

10. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन ।।।।----

10.1. जहाँ संयुक्त उपक्रम में राज्य के लोक उपक्रमाें का योगदान परिसंपत्तियों के रूप में है, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन ध्यानपूर्वक और उनका परावर्तन उचित रूप में होना चाहिए। राज्य के लोक उपक्रम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी11 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध अंशपूँजी में हिस्सेदारी (Equity) उनके द्वारा योगदान दिए गए परिसम्पतियों के मूल्य को यथायोग्य दर्शाता है। ये जरूरी नहीं कि ये केवल मूर्त परिसम्पतियों हों। ऐसे मूर्त्त और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त होना चाहिए। सभी सम्पतियों, जो लागू हो सकती है, के मूल्यांकन की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा दी जायेगी।

10.2. प्रस्तावित जेवी के संभावित मूल्य का उचित मूल्यांकन करने के लिए, इसके अनुमानित राजस्व धाराओं और व्यावसायिक मॉडल का आकलन निजी भागीदार के चयन से पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा, धन, संपत्ति और कर्मचारियों सहित संसाधन आवश्यकताओं की शुरुआत में विचार किया जाना चाहिए। कुल संसाधन प्रतिबद्धता में निदेशक मंडल की मंजूरी होनी चाहिए।

10.3 विनिवेश के समय शेयरों के मूल्य की गणना निम्नलिखित विकल्पों में, जो सबसे ज्यादा हो, के आधार पर की जायेगाी :-

(क) विनिवेश के समय शेयरों का बाजार मूल्य। (ख) वह मूल्य जिस पर शेयरों को उपार्जित किया गया था और विनिवेश की तारीख को आवंटित शेयरों के अनुपात में भण्डार और अधिशेष का हिस्सा था।

(ग) संयुक्त उद्यम के परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में इनके द्वारा ऋण तथा अंशपूंजी के रूप में किये गये निवेश को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) वह मूल्य जिस पर शेयरों को उपार्जित किया गया था एवं ब्याज, बैंक दर2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर गणना किया गया हो। बैंक दर निवेश के वर्ष के 1ली जनवरी को विद्यमान बैंक दर होगा।

10.4 सरकार के निवेश को पूरी तरह संरक्षित किया जायेगा एवं समझौते पर हस्ताक्षर करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि सरकार के निवेश को सुरक्षित रखा जायेगा और परिसमापन की कारवाई से दूर रखा जायेगा एवं दिवालियापन के कारण स्वामित्व में यदि कोई बदलाव होता है तो नये मालिकों और लेनदारों की समिति सरकारी निवेश की वापसी सुनिश्चित करेगी।

11. आकस्मिक देयताएँ ।।।।----

11.1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को उन जोखिमों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत होना चाहिए जो संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर रहे हैं। इसे गारंटी या वारंटी प्रदान करने या किसी भी जोखिम के खिलाफ नई कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे कार्य जो किसी भी संभावित देनदारियों को उत्पन्न कर सकते हैं, से बचा जाना चाहिए।

11.2. संभावित ऑपरेटिंग नुकसान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति आने पर राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देयता का कितना भार वहन करना होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

12. निकास एवं समापन ।।।।----

12.1. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 05 वर्ष बाद विनिवेश करेंगे। विनिवेश भी आंशिक रूप से भी प्रत्येक वर्ष इस तरह से की जा सकती है कि 05 वर्षों के अंत में पूर्ण विनिवेश हो सके। उदाहरण के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हर साल अपनी हिस्सेदारी को 20% तक कम करने का यदि फैसला लेती है तो 05 वर्षों में पूर्ण रूप से विनिवेश हो सकेगा। यदि औद्योगिक भूमि को हिस्सेदारी के रूप में लिया जाता है, तो परिसंपत्ति के मूल्य का पूर्ण भुगतान 05 वर्ष की अवधि में किया जा सकता है।

12.2. निकास अवधि के अंत में शेयरों और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और तरीके को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। पॉलिसी के कंडिका-10 पर एक संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है।12 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध 12.3. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को संभावित निवेश का आकलन करना होगा जो संयुक्त उद्यम असफल होने की स्थिति में अपने निवेश की वसूली के लिए होगा। 12.4. प्रारंभिक चरण में ही निकासी के प्रावधानों को, जैसा कि कंपनी अधिनियम में प्रावधानित है, को भी तैयार कर लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे परि–श्य जो निकासी की मांग कर सकते हैं, निम्नवत हैंः

(i) परियोजना पूरी नहीं हो रही है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। (ii) निजी भागीदार दिवालिया हो जाता है। (iii) संयुक्त उद्यम समझौते के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है।

(iv) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा नियम और शर्तों का उल्लंघन (v) पारस्परिक रूप से शेयरनामे को समाप्त करना चाहते हैं (vi) मूल मालिकों का विनिवेश / मूल कंपनी में स्वामित्व में परिवर्तन। (vii) संयुक्त उद्यम एक आईपीओ के माध्यम से विनिवेश के लिए जाता है। ऊपरोक्त परि–श्यों में निकासी प्रकिया की विस्तृत जानकारी SPSIPB के परामर्श से उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित की जा सकती है। कंडिका-12.4 में उल्लिखित परिदृश्यों की सुरक्षा संयुक्त उद्यम के गठन से पहले निजी भागीदार और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले एकरारनामें में शामिल होगी। 13. मध्यस्थता और कानूनी समाधान ।।।।----

13.1. संयुक्त उद्यम के गठन से पहले निजी भागीदार और राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के बीच एक एकरारनामें पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह एकरारनामें विवाद समाधान का आधार बनेगा।

13.2. निजी भागीदार SPSIPB के समक्ष विवाद का मुद्दा उठा सकता है। SPSIPB विवाद के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर मामले पर निर्णय करेगा।

13.3. यदि SPSIPB विवाद को हल करने में विफल रहता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

14. यह नीति हिन्दी संस्करण मूल प्रति अंगे्रजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों में किसी तरह का विरोधाभाष उत्पन्न होने पर नीति का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा॰ एस0 सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

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No- No- 4/Tech./Joint Venture Policy /84 / 2020-1151

Department of Industries

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Resolution

24th August 2020

Subject:- Policy for Joint Venture with State Public Sector Enterprises, 2020.

1. Background.—

1.1. The current public health crisis (i.e. COVID-19) has presented the State with an opportunity to develop the manufacturing sector in the State and provide employment opportunities to the workers returning to the State. In this context, the State Government came out with an amendment to the BIIPP, 2016 policy to restart the manufacturing sectors of the economy vide memo No.883 dated 29th June, 2020. The overall objective of this amendment to the policy is to generate employment creating new means of livelihood and increasing industrial activity in the State.

1.2. In this regard, Para 11 of amendment to Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, memo no. 883, dated 29.6.2020, has proposed that the State Public Sector Enterprises (PSEs) shall be encouraged to form Joint Ventures with some of the leading private companies in manufacturing sector who are willing to invest in the State. Some of the sectors to be considered under this clause are Food Processing, Medical Equipment, Automobiles, Garments, Farm Machinery, IT & ITeS and areas identified as Priority Sector etc. The leaders in the respective manufacturing sector shall be identified following a transparent process for forming the Joint Venture. The State PSEs shall jointly invest in these JVs. This will provide a comfort to large multinational/national organisations to set up their manufacturing units in the State. 1.3. Accordingly, this policy called the POLICY FOR JOINT VENTURE WITH STATE PUBLIC SECTOR ENTERPRISES, 2020 is being published for establishment of JV companies with State Public Sector Entities (PSEs). The Policy will come into effect from the date of issue of the notification and will remain effective during the entire period of operation of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 i.e. till 31st March, 2025.

2. Scope.—

2.1. This policy would be applicable in cases where the State Government Entity or an entity owned or controlled by it herein after referred to as the Public Sector Entity (PSE) and a private partner herein after referred to as the Private Partner (PP) desires to set up a Joint Venture Company (JV) to establish a manufacturing unit or services associated with it in the State.

2.2. The objective of this policy is to attract new investment from reputed Private Sector companies and operationalize clause 6.9 of Bihar Industrial Investment Promotion Policy-2016, with a view to enhance income and employment opportunities in Bihar.

2.3. This policy lays down criteria which need to be examined carefully while considering formation of JVs for establishing manufacturing units in the select sectors. Any deviation from these criteria would need to be adequately explained and justified by the concerned Departments/ State PSE to the SPSIPB [State Public Sector Investment Promotion Board] defined in the following paras and requisite approval of the competent authority should be obtained before proceeding further.

3. Institutional Structure.—

3.1. There shall be State Public Sector Investment Promotion Board (SPSIPB) under the Chairmanship of the Development Commissioner in which Principal Secretaries/Secretaries of Department of Industries, Finance Department, Commercial Taxes Department, Department of Environment, Forest & Climate Change, Road Construction Department, Building Construction Department, Labour Resources Department and Investment Commissioner will be the members. Additionally, the SPSIPB will have members of State PSE and the Principal Secretary/ Secretary of the administrative department of the State PSE who will be invited as and when their issues/proposals are being considered. Principal Secretary/ Secretary of the Department of Industries shall be the Member Secretary of the SPSIPB.

3.2. The following shall be the functions and powers of the State Public Sector Investment Promotion Board (SPSIPB)-

a. Review the process of evaluation and selection of JV Partners; b. All JV proposals placed before it by the Secretariat of the SPSIPB shall either be recommended for approval of the State Government or returned to the PSE with suggestions for appropriate changes;

c. The quorum shall be of 50% of the members with mandatory presence of Chairman, Principal Secretary/Secretary of Finance Department, Principal Secretary/ Secretary of the administrative Department including the Executive Head of the PSE and Principal Secretary/Secretary of Department of Industries. No representative of the designated official shall be allowed to participate in the board meeting.

d. After the receipt of recommendation from the SPSIPB, the administrative Department of the concerned PSE shall obtain necessary approval of the State Government on the JV proposal;

e. SPSIPB in each meeting shall also review the progress of the working of the Secretariat of the SPSIPB and shall give appropriate instructions to ensure speedy processing of investment proposals;

f. Review the status of investment proposals approved by the SPSIPB and their implementation status;

g. Review the implementation of this Policy, issue necessary clarification to remove difficulty in implementation of the Policy, settle dispute if any between PSE and PP; and

h. Guide and advise the Departments on this Policy.

3.3. Secretariat of the State Public Sector Investment Promotion Board:—There shall be a Secretariat of the State Public Sector Investment Promotion Board under the Chairmanship of the Principal Secretary/Secretary, Department of Industries. The composition of the Secretariat of the SPSIPB will be notified by the Department of Industries, Government of Bihar. The Secretariat shall assist the Chairman and the Board Members in examining and appraising the investment proposals received.

3.4. The following shall be the functions of the Secretariat :-

a. Scrutiny of all proposals put up before it by the PSEs for compliance of the provisions of this Policy;

b. Place the proposals before the SPSIPB for approval or appropriate decision; c. Guide the concerned State PSEs and administrative department in implementation of this policy; and

d. Any other duties assigned by the SPSIPB from time to time.

4. Detailed Nature and scope of JVs for establishing units in the State.—

4.1. For the purpose of this Policy, Joint Venture (JV) shall be an arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity towards the stated objectives of this Policy, and which is subject to joint control. The JV in the present policy shall be limited to an incorporated joint venture, the PP shall hold more than 50% equity in the JV.

4.2. JVs shall preferably be established with an overall objective of mutually leveraging the strengths of the respective JV partners which they would be unable to achieve independently at lower cost or risk.

4.3. a) The participation of PSE in JVs should be limited to the lower of the following:-

(i) Rs.100 crores in any one JV, (ii) 5 per cent of the net worth of the PSE in any one JV, (iii) 15 per cent of the net worth of the PSE in all joint ventures put together.

If the Board of Directors of the PSE feels it necessary to exceed the levels of investment limits recommended above in a given case, it may refer the matter to the SPSIPB for an appropriate decision in cases deserving of special consideration on individual merit. This limit however shall not apply to BIADA or IDA.

b) Subsequent investments in Successful JVs: The above-mentioned limits may be applicable only for initial investments in the selected joint ventures. In case the JV Company is operating successfully for three years, any further investment in such successful and profitable Joint Ventures may be done with prior approval of the SPSIPB.

c) PSE shall also be able to do JVs with Navratna CPSEs.

4.4. Contribution of PSE in the JVs may include the following forms.—The JVs are to be established in the manufacturing sector in the State with a Private Partner, proposed under this policy. The Private Partner shall hold more than 50% equity in the company and these15 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध JVs will be private sector companies. Contribution of the State PSEs in these JVs can take the following forms:

(i) Land being provided by BIADA as a secured debt (ii) Land being provided by BIADA as an equity (iii) Land and Equity Investment by State PSE

The details of the above forms of JV have been elaborated in the following paragraphs : 4.4.1. Land being provided by BIADA as a secured debt.—Under this arrangement land shall be allotted to the JV company by BIADA as per the provisions mentioned at para 4.5. The value of the BIADA land as on the date of allotment shall be considered as Secured Debt to the Joint Venture Company. The State PSE will only hold a notional one percent share in the company. The Private Partner who makes all the investment shall hold 99% shares in the JV company. There shall be no Directors representing the State PSE on the Board of the Company. The Joint Venture company can repay the cost of the land within 5 year after the date of commencement of commercial production/operations with an interest of Bank Rate + 2% compounded annually as and when it desires to and get the land lease agreement signed in the name of JV. The lease agreement of the land shall be signed with BIADA at the time of disinvestment by BIADA. Till such time the land cannot be mortgaged for the purpose of raising debt by the JV partner. The State PSE shall disinvest the 1% share after 5 years from the date of commencement of commercial production/operations or when the land dues are settled whichever is later. The value of shares at the time of disinvestment shall be the highest of the following rates :

(a) Market value of shares at the time of disinvestment (b) The price at which the shares were subscribed plus the portion of reserves and surplus in ratio of shares held on the date of disinvestment.

(c) The value at which they were subscribed plus interest calculated on the basis of Bank Rate + 2% compounded annually.

4.4.2. Land being provided by BIADA as an equity.—Under this arrangement land shall be allotted to the JV company by BIADA as per the provisions mentioned in para 4.5 below. The net value of the land as on date of allotment shall be considered as equity of the State PSE in the Joint Venture Company. The concerned State PSE/PSEs will hold shares in proportion to the equity held but total of all shares held by State PSEs shall not be more than 49% of the total shares of the JV company. The Private Partner shall invest the rest of the capital required for setting up the manufacturing unit. There shall be one Director representing the State PSE on the Board of the Company. The State PSE shall disinvest 20% of the shares held by it every year for the next 5 years from the date of commencement of commercial production/operations. The State PSE being a JV partner shall obtain all clearances required before the commencement of commercial production/operation on behalf of the JV. The value of shares at the time of disinvestment shall be the highest of the following rates

(a) Market value of shares at the time of disinvestment (b) The price at which the shares were subscribed plus the portion of reserves and surplus in ratio of shares held on the date of disinvestment.

(c) The value at which they were subscribed plus interest calculated on the basis of Bank Rate + 2% compounded annually.

4.4.3. Land and Equity Investment by State PSEs.—Under this arrangement land shall be allotted by BIADA to the JV company as per the provisions mentioned at para 4.5. The net value of the land as on date of allotment shall be considered as equity of BIADA in the JV. The State PSE in the Joint Venture Company shall also invest in the equity of the Joint Venture Company. The State PSEs will hold16 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 1;बपकरू18द्ध ;बपकरू21द्ध 2;बपकरू23द्ध2;बपकरू23द्ध Shares in proportion to the equity held but the total of all PSEs shares will not be more than 49% of the total shares of the company. The Private Partner shall invest the rest of the capital required for setting up the manufacturing unit. There shall be one Director representing the State PSE on the Board of the JV Company.

The State PSE shall disinvest 20% of the shares held by it every year for the next 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation. The value of shares at the time of disinvestment shall be the highest of the following :

(a) Market value of shares at the time of disinvestment (b) The price at which the shares were subscribed plus the portion of reserves and surplus in ratio of shares held on the date of disinvestment.

(c) The value at which they were subscribed plus interest calculated on the basis of Bank Rate + 2% compounded annually. The bank rate in all the above options shall be the bank rate as on 1st January of the year of the investment.

4.5 Procedure of allotment of land by BIADA.—All the land allotted by BIADA to the JV shall be on long term basis i.e 99 year lease term. BIADA makes allotment of land under section 6(2) of BIADA Act, 1974 read with Allotment Policy, 2013 for the purposes of the Act. The lease deed with the JV shall only be signed at the time of disinvestment by BIADA.

4.6 All PSE will have option to select not more than two of the modes described above for JV. 4.7 The Joint Venture Agreement.—The joint venture agreement shall include, inter alia, the following terms:

a) The parties to the agreement b) The JV's management structure and members c) The parties' percentages of ownership d) The distributive share—the percentage of profit or loss—allocated to each party e) The bank account JV will use f) A list of resources g) How administrative records and financial statements will be produced and retained h) Pre-condition that Bihar state's laws will apply to the JV

5. Appraisal and approval process for selection of JV partner.—

5.1. In case it is decided to form a JV, the process of selection of the private partner must be fair and transparent, especially since the selection of a private partner to form a JV with a public sector entity confers financial and other advantages to the private partner. The selection of the private partner must be done on an open competitive basis so as to afford an equal opportunity to competing applicants and for securing the best outcome for the public sector entity. Selection through negotiations or on a nomination basis should not be considered.

5.2. General Principles

(i) The selection of the private partner for joint venture and associated processes should be transparent. All such proposals must be presented to the State PSE's Board of Directors in writing and should contain evaluation report in terms of commercial expediency, quantification of the likely benefits and risk factors, if any. The proposal should be examined and appraised by a technical committee headed by the Managing Director of the PSE before putting it up before the Board of Directors for consideration.

(ii) The rationale for approving or rejecting the proposal must be recorded in writing giving full justification. In the event of the objections and dissent are raised by the members that same be carefully examined and a decision taken by the board of directors.

(iii) The proposal with the appraisal/ evaluation report with concurrence of Finance Department should be submitted to the Secretariat of the SPSIPB which shall recommend the proposal to the SPSIPB. After the receipt of recommendation from the SPSIPB, the Administrative Department of the concerned PSE shall obtain necessary approval of the State Government on the JV proposal.

(iv) The policy and procedures of authorities like RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Environment, SEBI etc., as laid down from time to time should be complied with.

(v) It must be ensured that the proposal should be mutually beneficial and provide adequate incentive to the private partner to enter into the Bihar market. Joint ventures may be formed with such companies/MNC(s) where there is synergy between Production /business line of the two partners and where both stand to gain.

(vi) A comprehensive list of joint ventures formed and status thereof including yearly status on the progress and performance of JV should be submitted to SPSIPB through the Secretariat on half yearly basis.

5.3. Two stage selection processes will be followed through which JV partners will be

screened before final selection. The overall process will be as follows:

(i) First stage of evaluation will focus on assessing the JV partner on the "Minimum Eligibility/Qualification Criteria for JV Partner Selection". Only those interested JV partner meeting the minimum eligibility criteria proceeds to the next stage of evaluation. Refer Clause 5.4 for detailed criteria.

(ii) Second stage of evaluation will focus on evaluating the overall value proposition of the JV partner and its offer. Refer 5.5 for detailed matrix for evaluation.

5.4. Minimum Eligibility/Qualification Criteria for JV Partner Selection – The minimum criteria which should be met by the JV partner to be considered for 1st stage short- listing are as follows:

(i) The entity should be a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013. (ii) It should be an individual company. No group of companies or consortium shall be allowed.

(iii) The company should be from amongst TOP TEN of the industry to which it belongs to in terms of either SALES TURNOVER or MARKET SHARE. The reference document for determining the market share shall be mentioned specifically in the bid document.

(iv) The company must have an average turnover of at least Rs. 100 crores in the preceding three accounting years.

(v) The company should have consistent operating profit history in the previous three years or more.

(vi) The company should have a minimum net worth of Rs. 10 crore. Further, the net worth of the eligible company must at least be 20% of the proposed investment. (vii) The eligible company must be willing to share the brand with the JV company. The products manufactured by the JV shall bear the brand name of the Private Partner.

(viii) In case a new company is incorporated for the above purpose, investment from GoB shall be at face value of the shares.

5.5. Evaluation Criteria for assessing overall value proposition: After the potential JV partners have met the minimum eligibility criteria, the potential JV partner will be evaluated on the following parameters with the following weightages:

(i) Value of net investment in the JV by the partner (80%) (ii) Likely benefits to be accrued to the State (20%). Two criteria shall be considered while awarding points for evaluation. 10% shall be awarded for turnover and 10% shall be awarded for market share of the Private Investor.

5.6. Evaluation and combined scoring of proposals:

A. If only one JV Partner meets the minimum eligibility criteria as stipulated above, in such case, the potential JV Partner will be considered for selection process. B. If more than two potential JV Partners meet the minimum eligibility criteria for same project/opportunity, the JV Partners will be evaluated on the basis of the criteria (refer 5.5) and proposals will be ranked in the following manner: (i) The proposal meeting the following criteria will be ranked in the following manner:

a. Parameter A: Maximum value of Net Investment in the PP (Fa) b. Parameter B: Maximum Turnover of the PP (Fb) c. Parameter C: Maximum Market Share of the PP (Fc)

(ii) The formula for determining the scores (Sf) of all other Proposals against each of the parameter is calculated as following: SfA' = 100 x Fa'/ Fa | SfB' = 100 x Fb'/ Fb | SfC' = 100 x Fc'/ Fc Where SfA , SfB and SfC is the composite score against each of these parameters respectively; Fa', Fb' and Fc' is the value of net investment, turnover and market share of PP whose proposal is under consideration respectively; and Fa, Fb and Fc is the value scored by the PP highest in each of these categories respectively.

(iii) Proposals are ranked according to their combined scores using the weights given above in 5.5. (i) and (ii) as following: S = SfA' x 80% + SfB' x 10% + SfC' x 10% 5.7. A combined score will be generated for evaluating the proposal for assessing the overall value proposition and the potential JV partner scoring the highest should be considered for necessary approval.

5.8. In case, multiple offers have been received, those proposals with the maximum score will be considered as the preferred partner.

5.9. Other guidelines for Scrutiny of JV proposal by the Secretariat of SPSIPB:— In particular, the proposal for formation of a JV by any PSE, the Secretariat of SPSIPB should clearly identify and evaluate the following:

(i) The objective for formation of the JV and the other potential options which may serve the purpose;

(ii) JV option opted in by the Private Partner; (iii) The process of selection of the private partner is open and competitive (see paragraph 5);

(iv) The management Structure of the Joint Venture shall be outlined. Government officials would not be proposed as Chairpersons of a JV since the Private Partner shall have full control over the Joint Venture. The PSE shall not have more than 49% shares in the Joint Venture. The extent of shareholding necessary by the PSE in a JV with the private entity shall be indicated in the proposal.

(v) Valuation of assets being contributed by the PSEs has been carried out diligently and has the approval of the Board of Directors.

(vi) The total Resource Commitment (Financial) have been assessed and have the approval of the Board of Directors as may be applicable.

(vii) The implications of any actions which may give rise to potential liabilities, such as providing guarantees or warranties, or indemnifying the new company against any risks. An assessment of potential operating losses and the possible liability of the PSE to fund or support such losses;

(viii) Formulation of exit provisions and assessment of the possible recourse it would have for recovery of its investment in case the JV is unsuccessful.

(ix) Assessment of the liability and accountability of the public sector entity and the Government directors on the Board of the JV due to any lapses or failures of JV; and

(x) Whether the possibilities of any undue advantage or vitiating of the government Procurement Process have been evaluated and eliminated;

5.10. Proposals for formation of a JV should be appraised and evaluated having regard to the issues raised above. Where an exception is to be made, approval of the competent authority should be obtained in accordance with extant procedures.

6. Accountability of Public Sector entity.—A JV would be seen in the public eye as a partnership between the PSE and Private Partner. Any lapses or failures of JV would expose the PSE to legitimate criticism even though the JV is managed and controlled by the private partner. Moreover, even the Government Directors on the Board of the JV would be liable and accountable for certain actions and decisions of the JV. These aspects should receive due consideration while evaluating a proposal to form a JV. The following shall be the underlying guiding Principles for such evaluations:

(i) The PSE shall not bear any financial liabilities beyond the equity committed. The PSE shall invest in proportion to the equity investment made by the Private Partner.

(ii) Any time or cost overrun on the delay in construction or completion of the project shall be met by the Private Partner.

(iii) The PSE shall not be a party to any legal dispute arising out of any commercial action of the JV and the PP shall be fully responsible to settle such disputes subject to limitations of 6 (i) above.

7. Shareholding in a JV.—

7.1. The share of the public sector entity in a JV could be in any proportion, subject to the condition that the total of all shares of all PSEs in the JV will not be more than 49% share under any circumstances.

7.2. The share of PSE will be kept at 49% or less so as to enable the JV to function as a private company with greater commercial freedom. However, this implies that though the public exchequer would contribute to the equity of such an enterprise, it would hardly exercise control over its functioning. It should be borne in mind that private Partner would find such a JV to be more attractive as it would provide them with government funds and support without any undue interference as noted above. It could also give them an undue advantage in government procurement as a JV would often be perceived to be a government or semi-government company. Such possibilities of undue advantage or vitiating of the government procurement process should be identified and eliminated in case a JV is proposed to be formed.

7.3. Since, the share of PSE is 49 per cent or less, the JV is a private sector company. Such a JV must, therefore, be treated at par with other private companies.

8. Other assistance to JVs.—

8.1. The concerned PSE shall be responsible for ensuring that all the necessary approvals, licenses, clearances etc. as applicable to the JV are obtained on time.

8.2. A PSE should not encourage or advise other PSEs or external agencies to contribute to the resources of such JVs or to procure any goods or services from the JVs. In other words, the PSE should treat the JV like any other private entity operating in the State and ensure that it functions on a level playing field without getting any undue advantage on account of its partnership with the public sector entity.

9. Chairpersons of JVs.—

9.1. In the case of JVs, Senior Government officials are often invited to function as Chairpersons of their Board of Directors. This can lead to situations wherein: (i) Government officials function as chairpersons of the Boards of private companies, thus creating a perception that the JV is a Government Company;

(ii) The Private Partner may derive unintended benefits arising from the perception that it is an entity promoted and supported by the government; and

(iii) Such an entity would be allowed to get business from the Department whose Principal Secretary/Secretary or Additional/Joint Secretary is its chairperson, thus leading to a potential conflict of interest.

9.2. Under no circumstances, Government Officials should become Chairpersons or hold other offices in a JV unless otherwise prescribed as per the agreement while forming the JV. In case of retired Government Officials, their respective Service Conditions shall be in operation.

10. Valuation of assets.—

10.1. Where the PSE's contribution to a JV is in terms of assets, the valuation of assets should be carried out diligently and reflected appropriately. The public sector needs to ensure that its equity share properly reflects the value of the assets which it contributes. The valuation of all assets should be approved by the Board of Directors as may be applicable.

10.2. In order to make a fair assessment of the potential value of the proposed JV, its projected revenue streams and business model should be assessed prior to the selection of the private partner. Further, the resource requirements, including funds, assets and staff, need to be considered at the outset. The total resource commitment should have the approval of the Board of Directors.

10.3. The value of shares at the time of disinvestment shall be calculated on the basis of highest of the following options :

(a) Market value of shares at the time of disinvestment. (b) The price at which the shares were subscribed plus the portion of reserves and surplus in ratio of shares held on the date of disinvestment.

(c) While evaluating the assets, the investments made by JV in form of debt and equity shall also be taken into account.

(d) The value at which they were subscribed plus interest calculated on the basis of Bank Rate + 2% compounded annually. The bank rate shall be as on 1st January of the year of investment.

10.4. The investment of the Government shall be fully protected and at the time of signing the agreement it shall be clearly mentioned that the investment of the government shall be kept secure and shall be kept away from the liquidation proceedings and that any change in ownership due to bankruptcy, the new owners and the committee of creditors shall ensure return of government investment.

11. Contingent liabilities.—

11.1. The PSE should be fully aware of the risks and responsibilities it is undertaking by entering into the JV. It needs to consider carefully the implications of providing guarantees or warranties or indemnifying the new company against any risks. Actions which may give rise to any potential liabilities should be avoided.

11.2. A careful assessment of potential operating losses should be made and the liability, if any, of the PSE to fund or support such losses must be clearly spelt out.

12. Exit and termination.—

12.1. All PSEs shall disinvest after 5 years from the commencement of commercial production/operations. The disinvestment can also be partial annually leading to full disinvestment at the end of 5 years. For example the PSE may decide to reduce its stake by 20% every year leading to full disinvestment. In case industrial land is taken as stake, the repayment of the value of the asset may be spread out over a period of 5 years.

12.2. The process and modus of valuation of shares and assets at the end of the exit period needs to be clearly defined. A brief description has been indicated in the policy at Paragraph 10.

12.3. The PSE will have to assess the possible recourse it would have to take for recovery of its investment in case the JV is unsuccessful.

12.4. The exit provisions should also be formulated at the initial stage as per the provisions of the Companies Act. Some of such scenarios that may demand an exit are as below :

(i) The project not getting completed and commercial production/operation not getting started

(ii) Private partner becomes Bankrupt (iii) JV is not performing as envisaged in the aims and objects of the JV (iv) Violation of terms and conditions by JV (v) Mutually want to terminate agreement (vi) Disinvestment of original owners/change in ownership in the original company

(vii) The JV goes for disinvestment through an IPO

Detailed procedure for exit in the above scenarios may be notified by the Department of Industries, Government of Bihar in consultation with the SPSIPB. Safeguards to the scenarios mentioned in Para

12.4 shall be included in the agreement to be signed between the Private Partner and the PSE before formation of the JV.

13. Arbitration and Legal Recourse.—

13.1. An agreement shall be signed between the Private Partner and the State PSE before formation of the JV. This agreement shall form the basis of dispute resolution. 13.2. The Private Partner may raise issue of dispute before the SPSIPB which shall deliberate upon the issue of dispute raised and decide on the matter.

13.3. In case the SPSIPB fails to resolve the dispute the same shall be decided as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

By the order of the Governor of Bihar,

Dr. S. Siddharth,

Principal Secretary.

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