Bihar Gazette, 10 February 2021

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-¹—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-184 भाग-¹-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड⁰, एम⁰एस⁰ और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-²—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 185-185 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-⁵—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-⁷—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-⁸—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 186-187 पूरक

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पूरक-क

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भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं।

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षिक्षा विभाग

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अधिसूचना

2 फरवरी 2021

सं0 3/आ01-138/2016/52--श्री विनायक पाण्डेय, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बक्सर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 12.04.2017 को परिवादी श्री अक्षवरनाथ पाण्डेय, सेवानिवृत षिक्षक से 15000/- (पन्द्रह हजार) रुपये रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के फलस्वरुप आदेष संख्या-323 दिनांक-03.05.2017 द्वारा हिरासत में लिए जाने की तिथि से निलंबित किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना एवं श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रतिवेदित अन्य आरोपो के लिए श्री पाण्डेय से बचाव अभिकथन की मांग की गयी तथा प्राप्त बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाए जाने के फलस्वरुप संकल्प संख्या-223 दिनांक 12.04.2019 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम- 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक-30.06.2017 को श्री पाण्डेय के सेवानिवृति के उपरान्त आदेष संख्या-628 दिनांक-23.08.2017 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबन से मुक्त किया गया।

2. उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-275 दिनांक 08.08.2019 द्वारा प्रेषित्‌ जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर श्री पाण्डेय से कारण पृच्छा पूछा गया। श्री पाण्डेय द्वारा कारण पृच्छा उत्तर (दिनांक 25.09.2019) दिनांक 27.09. 2019 को प्राप्त हुआ।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/श्री पाण्डेय से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर की गयी तथा प्रमाणित गंभीर आरोपो के लिए बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (बी0) के तहत 100 (शत) प्रतिषत पेंषन पर सदा के लिए रोक का दण्ड अधिसूचना संख्या-338 दिनांक 31.08.2020 द्वारा श्री पाण्डेय को संसूचित किया गया।

4. अधिसूचना संख्या-338 दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन (दिनांक 13.10.2020) समर्पित किया गया। प्राप्त पुर्नविलोकन आवेदन की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी तथा पाया गया कि :-

(i) श्री इरफान अहमद, से0 नि0 प्र0 अ0 के विरुद्ध निदेषक, प्राथमिक षिक्षा के ज्ञापांक-143 दिनांक 02.02.2011 द्वारा दण्ड संसूचित किया गया था, इसकी अनदेखी करते हुए श्री पाण्डेय द्वारा श्री अहमद के पुर्ण सेवांत लाभों की स्वीकृति दी गयी। इस संबंध में श्री पाण्डेय द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि सेवा-पुस्त में निलंबन एवं निलंबन मुक्त अंकित था, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय कार्यवाही/दण्डादेष की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही श्री अहमद के सेवांत लाभ की स्वीकृति देनी चाहिए थी। इस प्रकार पुर्ण छानबीन किए बिना श्री अहमद के सेवांत लाभ की स्वीकृति का आरोप श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रमाणित पाया गया।

(ii) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा श्री पाण्डेय को परिवादी श्री अक्षवरनाथ पाण्डेय से घूस लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

(iii) रोहतास जिला में पदस्थापन काल से संबंधित षिक्षक नियोजन' 2008 के लंबित मामलो में भी नियोजन ईकाई को दिषा निर्देष देने के पूर्व श्री पाण्डेय को प्राथमिक षिक्षा निदेषालय से मार्ग निदेष प्राप्त करना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप भी श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रमाणित पाया गया।

4. प्रमाणित गंभीर आरोपो के लिए अधिसूचना संख्या-338 दिनांक 31.08.2020 द्वारा श्री पाण्डेय को दण्ड संसूचित किया गया है।

5 .पुर्नविलोकन आवेदन में श्री पाण्डेय द्वारा कोई ऐसी नयी बात या साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिसके आधार पर संसूचित दण्ड पर पुनः विचार किया जा सके। ऐसी स्थिति में श्री पाण्डेय से प्राप्त पुर्नविलोकन आवेदन (दिनांक 13.10. 2020) को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुषील कुमार, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।3 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ------ अधिसूचनाएं 22 जनवरी 2021 सं0 प्र02वि01- 49/2020-347/खाद्य--उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा-42 की उपधारा-(1) एवं धारा-28 की उपधारा-(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना का गठन करती है, जिसे राज्य आयोग एवं प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन करती है, जिसे जिला आयोग के नाम से जाना जायेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रवृत होने से पूर्व नियुक्त किए गए राज्य आयोग और जिला आयोगों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 56 के प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग और जिला आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पद पर बने रहेंगे। ह0/-

आदेश से, विनय कुमार, सचिव।

The 22nd January 2021

No. Sec 02 B1-49/2020---347/Food---In exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 42 and Sub-Section (1) of Section 28 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby establishes a State Consumer Disputes Redressal Commission, Bihar, Patna to be known as the State Commission and a District Consumer Disputes Redressal Commission in each District to be known as the District Commission.

The President and every other member of the State Commission and District Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and Member of State Commission and District Commission as provided in section 56 of the Consumer Protection Act, 2019.

By Order, Vinay Kumar, Secretary.

------- 22 जनवरी 2021 सं0 प्र02वि01- 49/2020--350/खाद्य--उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 70(5) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में राज्य आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राज्य सरकार को प्रत्येक तिमाही में इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलबध करायेंगे।

अनुसूची-I [नियम-18] कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति (तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्ट) उपभोक्ता आयोगों का कार्यकरण/उपभोक्ता संरक्षण के उपाय राज्य का नामः

आदेश से, विनय कुमार, सचिव।

------- 22 जनवरी 2021 सं0 प्र02वि01- 49/2020--349/खाद्य--उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 102 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना एवं 38 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध होने संबंधी पात्रता एवं निरर्हता, मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने व हटाने की प्रक्रिया, मध्यस्थों की फीस, शुल्क की वापसी, प्रशिक्षण, आचार संहिता, मध्यस्थतों की भूमिका, मध्यस्थता कार्रवाई, गोपनीयता, प्रतिरक्षण, प्रतिवेदन आदि से संबंधित शर्तें एवं प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन, 2020 की अधिसूचना सं0-281 दिनांक 24.07.2020 एवं अधिसूचना सं0-346 दिनांक 15.07.2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

2. उपरोक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, विनय कुमार, सचिव।

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खान एवं भूतत्व विभाग

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अधिसूचना

5 फरवरी 2021

सं0 प्र0-01-रा0(वि0)-16/19-364/एम0--श्री शशि कुमार, सेवानिवृत्त कार्यकारी अपर निदेशक (भूतत्व), राँची को दिनांक 01.12.1992 से 28.02.1995 (सेवानिवृत्ति की तिथि) तक के लिए अपर निदेशक (भूतत्व), राँची के रिक्त पद पर 4500-5700 के वेतनमान में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।

2. यह प्रोन्नति बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील आवेदन पर पारित किये गये निर्णय के तहत दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुशील कुमार, अवर सचिव।6 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021

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(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचनाएं

19 दिसम्बर 2020

सं0 1/पी01-02/2018 गृ0आ0-8680--श्री संजीव कुमार सिंघल, भा0पु0से0 (BH:1988), महानिदेशक़-सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना) को स्थानांतरित करते हुये अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव।

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31 दिसम्बर 2020

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-8993--श्री राजीव मिश्रा, भा0पु0से0 (BH: 2010), वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में पुलिस अधीक्षक के पद पर योगदान हेतु वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को साैंपी जाती है।

2. श्री मिश्रा को निदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-I-21016/03/2020-IPS.III, दिनांक 12.10.2020 द्रष्टव्य।)

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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31 दिसम्बर 2020

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-8992--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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28 दिसम्बर 2020

सं0 1/एल1-10-07/2012-गृ0आ0-8844--सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010), पुलिस अधीक्षक, सारण को पारिवारिक समस्या के कारण अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 10.12.2020 से 31.12.2020 तक कुल 22 (बाईस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री आनंद कुमार, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-7, कटिहार रहेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।9 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021

29 दिसम्बर 2020

सं0 1/एल1-10-10/2019-गृ0आ0-8848--श्री भृगु श्रीनिवासन, भा0पु0से0 (1992), अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2020 से 19.11.2020 तक कुल 6 (छः) दिनों के उपार्जित अवकाष (दिनांक 20.11. 2020 से 22.11.2020 तक Suffix सहित) एवं उक्त अवधि में पुलिस उपमहानिरीक्षक-सह-उपनिदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को दैनिक कार्यों के प्रभार में रखे जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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23 दिसम्बर 2020

सं0 1/एल1-10-02/2008-गृ0आ0-8773--श्रीमती अनुसूया रणसिंह साहू, भा0पु0से0 (2006), पुलिस उप-महानिरीक्षक, वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ, बिहार, पटना कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2020 से 13.11.2020 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाष (दिनांक 30/31.10.2020 एवं 01.11.2020 को Prefix एवं दिनांक 14/15/16.11.2020 को Suffix सहित) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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23 दिसम्बर 2020

सं0 1/एल1-10-23/2013-गृ0आ0-8774--श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी, भा0पु0से0 (2010), सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर कोे अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 16.07.2020 से 06.09.2020 तक कुल 53 (तिरपन) दिनों के रूपान्तरित-सह-चिकित्सीय अवकाष (53 x 2 =106 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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18 दिसम्बर 2020

सं0 1/एल1-10-10/2020-गृ0आ0-8650--विभागीय अधिसूचना संख्या-8222 दिनांक 26.11.2020 द्वारा श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2015), पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना को स्वीकृत उपार्जित अवकाश दिनांक 26.11.2020 से 20.12.2020 तक की अवधि में प्रतिस्थानी के रूप में श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

2. प्रतिस्थानी के रूप में श्री डी0 अमरकेश के बदले श्री अजय कुमार पाण्डेय, भा0पु0से0 (2012), सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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19 जनवरी 2021

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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14 जनवरी 2021

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-389--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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18 जनवरी 2021

सं0 1/पी1-02/2018 गृ0आ0-481--विभागीय अधिसूचना संख्या-8680, दिनांक 19.12.2020 द्वारा श्री संजीव कुमार सिंघल, भा0पु0से0 (BH: 1988) को अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (Civil) No. 310/1996 (प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 तथा IA No. 25307/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2018 के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्पैनलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से पुलिस महानिदेशक (पुलिस प्रमुख), बिहार के पद पर नियुक्त श्री संजीव कुमार सिंघल, भा0पु0से0 (1988) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि 20.12.2020 से दो वर्ष का कार्यकाल अर्थात दिनांक-19.12.2022 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो पहले हो, तक अनुमान्य किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।11 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021

29 जनवरी 2021

सं0 1/पी04-03/2020 गृ0आ0-815--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम (6) में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-12 (रू0 78,800 - 2,09,200/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 3. "The promotion to Junior Adminstrative Grade is granted subject to condition that the officers mentioned above shall attend and complete the mandatory MCTP Phase- III training in the next slot made available to them".

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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5 जनवरी 2021

सं0 1/पी04-02/2020 गृ0आ0-101--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वरीय समय वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-11 (रू0 67,700 - 2,08,700/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

बिहार गजट, 10 Qjojh 2021 2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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11 जनवरी 2021

सं0 1/पी04-01/2020, गृ0आ0-230--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री नीरज सिन्हा, भा0पु0से0 (1990), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि में), को पुलिस महानिदेशक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-16 (रु0 2,05,400 -2,24,400/-) में उनसे कनीय श्रीमती शोभा ओहटकर, भा0पु0से0 (1990) की सापेक्षता में दिनांक 01.01. 2021 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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11 जनवरी 2021

सं0 1/पी04-06/2019, गृ0आ0-229--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (प्रवर कोटि में), को पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर- 13A (रु0 1,31,100-2,16,600/-) में उनसे कनीय श्री रंजीत कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2007) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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29 जनवरी 2021

सं0 1/एल1-10-02/2018-गृ0आ0-829--श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (2016) को स्वीकृत पितृत्व अवकाश अवधि (दिनांक 16.01.2021 से 30.01.2021 तक) में उनके द्वारा धारित पद-पुलिस अधीक्षक, बगहा का अतिरिक्त प्रभार श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, बेतिया को दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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22 जनवरी 2021

सं0 1/एल1-10-05/2020-गृ0आ0-628--श्री आर0 एस0 भट्‌टी, भा0पु0से0 (1990), पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 11. 01.2021 से 15.01.2021 तक कुल 05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाष (दिनांक 16/17.01.2021 को 02 दिनों का Suffix सहित) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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19 जनवरी 2021

सं0 1/डी01-10-08/2007 गृ0आ0-508--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत सशस्त्र सीमा बल (SSB) में पुलिस महानिरीक्षक (वेतन स्तर-14) के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से पाँच वर्षों या आगामी आदेष पर्यंत, जो पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रत्न संजय, भा0पु0से0 (BH:1998), पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना को वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को साैंपी जाती हैं।

2. श्री रत्न संजय को निदेश दिया जाता है कि सशस्त्र सीमा बल में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- I-21018/02/2019-IPS.III, दिनांक 14.01.2021 द्रष्टव्य।)

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।13 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021

गन्ना उद्योग विभाग

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अधिसूचना

14 जनवरी 2021

सं0 1/स्था-02-04/2011-87--बिहार राज्य चीनी निगम लि0, पटना के प्रबंध निदेषक के पद पर सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पदस्थापन नहीं होने के कारण निगम के कार्यो को सुचारु रुप से सम्पादित किये जाने में कठिनाई हो रही है। न्यायादेष का अनुपालन एवं महत्वपूर्ण मामले का निष्पादन में भी कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अरषद अजीज, भा॰प्र॰से॰, ईखायुक्त, बिहार, पटना को बिहार स्टेट सुगर कॉरपोरेषन लि0, पटना के प्रबंध निदेषक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। 2. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष, नरेष कुमार, अवर सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

31 जनवरी 2021

सं0 6/गो॰-34-05/2016(खण्ड-1)-251--वाणिज्य-कर विभाग-पटना पष्चिमी प्रमंडल (प्रषासन) के प्रभारी श्री मार्कण्डेय ओझा, राज्य-कर अपर आयुक्त के दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृति के परिप्रेक्ष्य में श्री अमिताभ मिश्रा, राज्य-कर अपर आयुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को दिनांक 01.02.2021 के प्रभाव से राज्य-कर अपर आयुक्त(प्रषासन), पटना पष्चिमी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(ii) राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी श्री प्रभात कुमार वर्मा, राज्य-कर अपर आयुक्त के दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृति के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेष प्रसाद, राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, दरभंगा प्रमंडल को दिनांक 01.02.2021 के प्रभाव से राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(iii) राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी श्री आनन्द कुमार बैरोलिया, राज्य-कर अपर आयुक्त के दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृति के परिप्रेक्ष्य में श्री विष्वनाथ पासवान, राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल को दिनांक 01.02.2021 के प्रभाव से राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

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श्रम संसाधन विभाग

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प्रभार प्रतिवेदन

14 दिसम्बर 2020

सं0 3519--अधोहस्ताक्षरी मैं, रंजिता, भा0प्र0से0(2013), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना स्थानांतरण के फलस्वरूप आज दिनांक-14.12.2020 के अपराह्‌न में श्रमायुक्त, बिहार, पटना का स्वतः प्रभार ग्रहण करती हूँ। (सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0 -11845, दिनांक 13.12.2020 द्रष्टव्य)

भारमुक्त पदाधिकारी

(रंजिता) भारग्राही पदाधिकारी

आदेश से, मोहन रजक, अवर सचिव।14 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021 VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA FORM No. I ------------ DECLARATION (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 1st February 2021

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/2021-433--WHEREAS, It is alleged that Sri Shashi Bhushan Kumar the then Constable, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna at present PTC Constable-1336 District Police, Bhagalpur, S/o - Late Shyam Manohar Singh, Vill. -Chhariyari, P.S. - Makhdumpur, District-Jehanabad at Present - Shivam Guest House, New Bigrahpur, P.S. - Jakkanpur, District-Patna, while holding the post of Constable, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna at present PTC Constable-1336 District Police, Bhagalpur and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. 13/2019 dated 25.03.2019.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Shashi Bhushan Kumar the then Constable, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna at present PTC Constable-1336 District Police, Bhagalpur who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

------------ The 27th January 2021 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/2021-359--WHEREAS, It is alleged that Sri Ramji Prasad the then Junior Engineer, Rural Works Department, Govt. of Bihar, Work Division, Bikramganj, Rohtas, S/o - Late Bhattu Prasad, Vill. - Mansapur, Post-Gonpura, P.S. - Chandi, District-Nalanda at Present Mohalla-Naya Tola, Madhopur, P.S. - Bakhtiyarpur, District - Patna, while holding the post of Junior Engineer, Rural Works Department, Govt. of Bihar, Work Division, Bikramganj, Rohtas and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. 28/2013 dated 12.06.2013.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Ramji Prasad the then Junior Engineer, Rural Works Department, Govt. of Bihar, Work Division, Bikramganj, Rohtas who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

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The 1st February 2021

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-03/2021-432--WHEREAS, It is alleged that Sri Dhaneshwar Kumar Singh the then Block Supply Officer (at Present Retired), Fatehpur, District-Gaya, S/o - Late Pancham Singh, Mohalla-Back of Anisabad Post Office, Anisabad, P.S. - Gardanibagh, District - Patna & Village + Post - Nayagaon, District - Saran (Chhapra), while holding the post of Block Supply Officer (at Present Retired), Fatehpur, District- Gaya and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. 05/2017 dated 06.01.2017.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Dhaneshwar Kumar Singh the then Block Supply Officer (at Present Retired), Fatehpur, District-Gaya who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

------------ The 18th January 2021 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/2020-195--WHEREAS, It is alleged that Sri Shardendu Bhushan the then Assistant Engineer, Road Construction Department, Govt. of Bihar, Hilsa, Nalanda, Address : S/o Sri Shivjee Singh, E/3, Phase-II, Ashiana Nagar, P.S. - Rajeev Nagar, Patna while holding the post of Assistant Engineer, Road Construction Department, Govt. of Bihar, Hilsa, Nalanda and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Special Vigilance Unit, Bihar Case No. 01/2015 dated 30-06-2015. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Shardendu Bhushan the then Assistant Engineer, Road Construction Department, Govt. of Bihar, Hilsa, Nalanda who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

बिहार गजट, 10 Qjojh 2021 NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

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The 18th January 2021

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2020-196 --WHEREAS, It is alleged that Sri Gulam Mustafa Ansari, the then Sub-Divisional Officer, Jay Nagara, District-Madhubani, S/o Late Abdul Aziz Ansari, Flat No.-402, Makka Tower, Mohallah-Samanpura, P.S.- Shastrinagar, District-Patna and Vill. - Mashrak Purb Tola, P.S.-Mashrak, Distt. - Saran (Chhapra)., while holding the post of Sub-Divisional Officer, Jay Nagara, District- Madhubani and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. 137/2016 dated 09-12-2016.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Gulam Mustafa Ansari, the then Sub-Divisional Officer, Jay Nagara, District-Madhubani who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

------------ Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya ------------- Order The 14th January 2021

No. XIC-रा॰-06/2019-119--In the light of proposal received from Collector, Arwal vide letter no. 147, dated- 03-12-2020 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

By Order, Sd./- Illegible, Secrectary to Commissioner.

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The 14th January 2021

No. XIC-रा॰-06/2019-118--In the light of proposal received from Collector, Jehanabad vide letter no. 401, dated- 22-12-2020 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

By Order, Sd./- Illegible, Secrectary to Commissioner.

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परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

8 फरवरी 2021

सं0 04/STA-(विविध)-30/2016, परि0-860--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के आलोक में अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा अधिसूचित मार्गों को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 के आलोक में पूर्व के अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त18 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021 अनुलग्नक-क(iii)के रूप में कुल 152 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है एवं पूर्व के अधिसूचित 03 मार्गों को सुधार किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

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31 दिसम्बर 2020

सं0 04/STA-(विविध)-30/2016, परि0-8961--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के आलोक में अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा अधिसूचित मार्गों को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 के आलोक में अनुलग्नक 'क' एवं क(i) के रूप में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(ii)के रूप में कुल 1505 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।29 बिहार गजट, 10 Qjojh 2021