Bihar Gazette, 18 February 2021

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श्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18 18 18 18 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021 वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2021 एस॰ ओ॰ 78, दिनांक 18 फरवरी 2021—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और-

(i) बिहार मजदूरी भुगतान नियमावली, 1937; एवं यथासंशोधित (ii) बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951; एवं यथासंशोधित के अधिक्रमण में, जिन्हें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा, ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 21 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा; यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो उसे संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार को अथवा [email protected] पर ईमेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपयुर्क्त अंकित अवधि के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

अध्याय-I प्रारंभिक द कोड ऑन वेजेज, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार पूर्ववर्त्ती प्रकाशन के अनुसार निम्न नियमावली बनाते हैं। 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रांरभ :-

(1) यह नियमावली वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इनका प्रभाव बिहार राज्य पत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से होगा।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 2 2. परिभाषाएंः-इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा की आवश्यकता न हो, -

(क) ''प्राधिकरी'' से अभिप्रेत है धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी;

(ख) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी;

(ग) ''अपील'' से अभिप्रेत है धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील; (घ) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है धारा 42 के उप-धारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सलाहकार बोर्ड;

(ड.) ''चेयरपर्सन'' से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष; (च) ''संहिता'' से अभिप्रेत है मजदूरी पर संहिता, 2019 (2019 का 29); (छ) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति;

(ज) ''दिन'' से अभिप्रेत है मध्य-रात्रि में शुरू होने वाले 24 घंटों की अवधि; (झ) खतरनाक प्रक्रिया से अभिप्रेत है वैसी प्रक्रिया जहां राज्य सरकार की राय हो कि किसी कारखाने में हो रहे परिचालन या प्रक्रिया के कारण किसी नियोजित व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट, विषाक्तीकरण अथवा बीमारी की संभावना हो;

() ''फॉर्म'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से उपाबद्ध एक फॉर्म; (ट) ''अति कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है वह व्यवसाय जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवाहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे;

(ठ) ''निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, जो धारा 51 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा;

(ड) ''सदस्य'' बोर्ड के एक सदस्य से अभिप्रेत है और इसके अध्यक्ष भी शामिल हैं; (ढ़) ''महानगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र जिसमें दस लाख या उससे अधिक की आबादी होती है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल होते हैं अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित;

(ण़) ''गैर-महानगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र जिसकी आबादी दस लाख से कम है लेकिन एक लाख से अधिक है, जिसमें एक या एक से अधिक जिले शामिल हैं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित;

(त) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत है पिछली आबादी की जनगणना में बताई गई जनसंख्या जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए;

(थ) ''पंजी—त ट्रेड यूनियन'' से अभिप्रेत है ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के तहत पंजी—त ट्रेड यूनियन; अथवा ट्रेड यूनियन को परिभाषित करने हेतु तत्‌समय प्रवृत अधिनियम;

(द) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो महानगरीय क्षेत्र गैर-महानगरीय क्षेत्र नहीं; (ध) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों के लिए अनुसूची; (न) ''अनुभाग'' से अभिप्रेत है संहिता का एक खंड; (प) ''अर्ध-कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभ्ज्ञव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है ओर इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है; (फ) ''कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता ओर सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवके की आवश्यकता होती है;

(ब) ''अकुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है एक व्यवसाय है, जिसके प्रदर्शन में केवल ऑपरेटिंग अनुभव के आवेदन की आवश्यकता होती है और इसमें आगे कोई कौशल शामिल नहीं होता है;

(भ) नियम 53 के प्रयोजनार्थ ''फर्म'' से अभिप्रेत है भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अन्तर्गत परिभाषित फर्म।

(म) इन नियमों में वर्णित अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है और कोड के तहत उन्हें निर्दिष्ट अर्थ क्रमशः दिए जाएंगे।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध अध्याय-II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने का प्रक्रिया :-

(1) धारा 6 के उप-खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए दिन के आधार पर तय की जाएगी :-

(I) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें एक दंपति और कमाने वाले कार्यकर्ता के अलावा दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन वयस्क उपभोक्ता इकाइयों के बराबर होंगे;

(II) प्रति उपभोक्ता इकाई प्रति दिन 2700 कैलोरी का शुद्ध उपभोग; (III) मानक श्रमिक वर्ग परिवार के अनुसार प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा; (IV) भोजन और कपड़ों के खर्च पर हुए कुल व्यय का 10 प्रतिशत आवास किराया व्यय; (V) ईंधन, बिजली और व्यय के अन्य विविध मदों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत;

तथा

(VI) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन और आकस्मिक वेतन पर व्यय न्यूनतम वेतन का 25 प्रतिशत का व्यय;

या,

(2) सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए तापमान या आर्द्रता या परिसंकटग्रस्त व्यवसाय, खतरनाक प्रक्रियाएं जैसे काम की कठिनता एवं प्रक्रियाओं या भूमिगत काम को साथ ही साथ श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रख सकती है।

(3) राज्य सरकार मजदूरी पर संहिता, 2019 की धारा 9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए Floor Wage के नीचे न्यूनतम मजदूरी तय नहीं करेगी। 4. मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण के लिए मानदंड ।-

(1) धारा 6 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर तय करते समय, राज्य सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकेगी, यानी महानगरीय क्षेत्र, गैर महानगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र।

(2) राज्य सरकार कौशल वर्गीकरण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से एक तकनीकी समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः - (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग - अध्यक्ष; (ii) श्रमायुक्त, बिहार - सदस्य; (iii) कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग का एक प्रतिनिधि, - सदस्य; (iv) सचिव, बिहार निर्माण श्रमिक बोर्ड, - सदस्य; (v) मुख्य कारखाना निरीक्षक, - सदस्य; (vi) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य; (vii) राज्य सरकार द्वारा नामित के रूप में मजदूरी निर्धारण में दो तकनीकी विशेषज्ञ- सदस्य;

तथा

(viii) श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त, मजदूरी से संबंधित- सदस्य सचिव; (ix) केन्द्रीय श्रम संगठन के दो प्रतिनिधि (x) नियोक्ता संघ के दो प्रतिनिधि।

(3) राज्य सरकार उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों में वर्गी—त करेगी, जिसमें किसी प्रविष्टि को जोड़कर अथवा हटाकर अनुसूची ई में निर्दिष्ट ऐसे व्यवसायों के वर्गीकरण में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल के आधार पर किया जा सकेगा, किसी प्रविष्टि को हटाना या जोड़ना।

(4) उप-नियम (2) में उल्लिखित तकनीकी समिति, उप-नियम (3) के तहत राज्य सरकार को सलाह देते हुए, संभावित सीमा तक, व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क अथवा तत्समय व्यवसायों की पहचान के लिए तैयार किए जा रहे अन्य समरूप योग्यता फ्रेम वर्क को ध्यान में रखेगी।

5. महंगाई भत्ते के संशोधन के लिए समय अंतराल ।- न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन निर्वाह भत्ता की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहले किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 4

6. कार्य के घंटे की संख्या जो एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी ।-

(1) धारा 13 के उप-खंड (1) के खंड (क) के तहत सामान्य कार्य दिवस में आठ घंटे का काम और बाकी के एक या अधिक अंतराल शामिल होंगे, जो कुल मिलाकर एक घंटे से अधिक नहीं होंगे। (2) किसी कर्मचारी के कार्य दिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम की अवधि के अंतराल, को सम्मिलित किया जाए, यदि कोई हो, तो वह किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं फैलेगा।

(3) उप-नियमों (1) और (2) के प्रावधान —षि रोजगार में कार्यरत कर्मचारी के मामले में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे संशोधनों के अधीन निर्धारित हो सकते हैं।

(4)(क) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर तय की जाती है, तो, ऐसी राशि को एक घंटे के लिए मजदूरी की दर तय करने के लिए आठ से विभाजित किया जाएगा और एक महीने के लिए मजदूरी की दर तय करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा और इस तरह के विभाजन और गुणा में एक-आधे गुणक और आधे से अधिक को अगले आंकड़े के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और एक-आधे से कम वाले गुणक को नजरअंदाज किया जाएगा।

(ख) जहां एक नियोजित व्यक्ति ने सामान्य कार्यदिवस से कम समय के लिए कार्य किया है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के घंटों के लिए मजदूरी का भुगतान उसे अनुपातिक रूप से किया जाएगा;

और कि यदि ऐसे व्यक्ति ने सामान्य कार्यदिवस के तीन चौथाई से अधिक के लिए कार्य किया है, तो उसे कोड के धारा 10 (i) में निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन पूरे दिन के लिए कार्य किया जाना माना जायेगा।

(ग) धारा 10 के परन्तुक के खंड (ii) के तहत परिस्थितियाँ-धारा 10 के अन्तर्गत एक कर्मचारी को पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, यदि वह तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के तहत ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

(5) इस नियम का कोई भी प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या तत्समय प्रवृत किसी कानून लागू होने के समय किसी प्रावधानों को प्रभावित करेगा;

7. साप्ताहिक विश्राम का दिवस ।-

(1) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, एक कर्मचारी को हर सप्ताह एक दिन विश्राम की अनुमति दी जाएगी (यहाँ के बाद में ''विश्राम दिवस'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जो सामन्यतः रविवार को होगा, लेकिन नियोक्ता सप्ताह के किसी अन्य दिवस को इस प्रयोजन हेतु किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए विश्राम दिवस निर्धारित कर सकता है; और कि एक कर्मचारी इस उप-नियम के तहत विश्राम दिवस के लिए हकदार होगा, यदि उसने एक ही नियोक्ता के अधीन लगातार छह दिनों से कम के लिए काम किया हो; परन्तु और कि उस कर्मचारी को उस दिवस के बारे में सूचित किया जाएगा जो कि विश्राम दिवस के रूप में निर्धारित किया गया हो और आगे की किसी भी बदलाव के पहले, बदलाव को प्रभावित होने के पूर्व, रोजगार सुस्पष्ट स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करेगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट छह दिवसों से कम नहीं की निरंतर अवधि की गणना के उद्देश्य से, किसी भी दिन जिस पर एक कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल एक भत्ता दिया जाता है और कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, एक कार्य दिवस जिस पर एक कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के तहत मुआवजा के भुगतान पर रखा जाता है, या तत्समय प्रवृत किसी कानून लागू होने और किसी भी छुट्टी या छुट्टी के साथ या बिना भुगतान के नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में, विश्राम दिवस से पहले तुरंत दी गई, वह दिवस कार्य दिवस माना जाएगा, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम दिवस को काम करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि विश्राम दिवस के तुरंत पहले या बाद में पूरे पांच दिनों में से एक पूरे दिवस के लिए एक विश्राम दिवस नहीं दिया गया हो;

और कि इस प्रकार कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी एक पूरे दिन के लिए एक विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करना हो। (3) जहां इस नियम के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिवस के पांच दिन पहले या बाद के किसी भी दिन विश्राम दिवस दिया जाता है, विश्राम दिवस के लिए, कार्य के साप्ताहिक घंटों की गणना करने के उद्देश्य से उस सप्ताह में शामिल किया जायेगा, जिसमें वह दिन प्रतिस्थापित होता है।

(4) कर्मचारी को-

(क) विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध (ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे समयोपरि दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी;

यह भी उपबंध किया जाता है कि जहां-

(I) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी

की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा (II) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और (III) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए समयोपरि दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है; और यदि कोई विवाद उत्पन होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त अथवा उप श्रम आयुक्त इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब विश्राम दिन अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मजदूरी वह होगी जिसे राज्य सरकार उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्याान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे। स्पष्टीकरणः-इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिपे्रत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों के पूर्वाग्रह से संचालित नहीं होंगे, यदि कोई हो, जिस पर कोई कर्मचारी हो सकता है, किसी अन्य कानून के तहत या किसी पुरस्कार, समझौते या सेवा के अनुबंध के तहत और ऐसे मामले में, कर्मचारी केवल अधिक अनुकूल शर्तों के लिए ही हकदार होगा।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'सप्ताह' का अर्थ शनिवार की रात को मध्यरात्रि से शुरू होने वाली सात दिनों की अवधि होगी।

8. रात्री पाली ।- जहाँ किसी नियोजन में कोई कर्मचारी किसी एक पाली में काम करता है, जो आधी रात्रि से आगे फैलता है, तब - (क) नियम 7 के प्रयोजनों के लिए पूरे दिन के लिए एक विश्राम दिवस का अर्थ इस 24 घंटे लगातार, उस समय से शुरू होते हैं जब उसकी पारी समाप्त होती है और (ख) ऐसे मामले में अगले दिन को उस समय से शुरू होने वाले चौबीस घंटों की अवधि माना जाएगा, जब इस तरह की शिफ्ट समाप्त होती है, और पिछले दिन आधी रात के बाद के समय के दौरान ऐसे कर्मचारी काम में लगे होते हैं।

9. कर्मचारियों के मामले में धारा 13 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए सीमा और शर्तें।- (क) किसी भी आपात स्थिति में लगे हुए, जिसे रोका या अनुमान नहीं किया जा सकता था; (ख) तैयारी संबंधी कार्य या पूरक कार्य की प्र—ति के कार्य में लगे हुए हैं जो आवश्यक रूप से संबंधित रोजगार में काम करने वाले सामान्य के लिए निर्धारित सीमा से बाहर किया जाना अपेक्षित हो;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से आंतरायिक है; (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से डयूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है;

तथा

(ड.) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

तब नियम 6, 7 एवं 8 के प्रावधान इस शर्त्त के अध्यधीन लागू हाेंगे कि-

(i) कर्मचारी के कार्यघंटों का फैलाव किसी भी दिन में 16 घंटों से अधिक नहीं होगा; और (ii) विश्राम के अंतराल को छोड़कर वास्तविक कार्य घंटे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी डयूटी पर हो सकता है लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होगी। 10. लंबी मजदूरी की अवधि ।- धारा 14 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि महीना होगी।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 6

अध्याय-III

मजदूरी का भुगतान

11. धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (एफ) (ii) के तहत वसूली ।- धारा 18 के उपधारा (2) के खंड (एफ) (ii) के लिए, ऋण की वसूली के लिए कटौती राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और श्रम के कल्याण के लिए गठित किसी भी कोष से, और ब्याज, यदि कोई हो, तो इसके संबंध में, ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश या परिपत्र के अधीन होगा।

12. धारा 18 की उपधारा (4) के तहत वसूली ।-जहां धारा 18 की उपधारा (2) के तहत प्राधि—त कुल कटौतियाँ कर्मचारी की मजदूरी केे पचास फीसदी से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी की अवधि या मजदूरी की अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी महीने में वसूली उस महीने में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

13. धारा 19 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकारी ।-जिस संबंधित कर्मचारी के कार्य के स्थान पर प्राधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता धारा 19 के उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी होंगे। 14. धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सूचना प्रदर्शित करने की रीति ।-धारा 19 की उपधारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी आसानी से सूचना की सामग्री को पढ़ सके और सूचना की एक प्रति निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को अधिकार क्षेत्र में भेज दे।

15. धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कार्यविधि ।-नियोक्ता अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विस्तृत विवरणों को निर्दिष्ट करने के लिए यथाविहित लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचना देगा। निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को जुर्माना लगाने के लिए नियम 13 में निर्दिष्ट अनुमोदन देने या इनकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

16. कटौती की सूचना ।-

(1) जहां एक नियोक्ता धारा 20 के उपधारा (2) के उपबंध के अनुपालन में कोई भी कटौती करता है तो वह ऐसी कटौती की सूचना यथाविहित लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से ऐसी कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौति की तारीख से 10 दिनों के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेज देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद, इस तरह की सूचना की जाँच करेगा और यदि वह पाता है कि उसमें दिया गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन है, तो वह नियोक्ता के विरूद्ध संहिता के अंतर्गत उचित कार्रवाई आरंभ करेगा।

17. धारा 21 की उपधारा (2) के तहत कटौती की प्रक्रिया ।- यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिए कटौति करना चाहता है, तो वह-

(i) कर्मचारी को विशिष्ट रूप में उसकी निगरानी के लिए उसे सौंपे गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए जिसके जिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है, के बारे में व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित में कर्मचारी को उल्लेख करेगा; और

(ii) तत्पश्चात्‌ कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा किसी नुकसान अथवा हानि के लिए यदि कोई कटौति की जाती है, तो ऐसी कटौति करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

18. धारा 23 के तहत अग्रिम की वसूली के बारे में शर्तें-वसूली, जैसा मामला हो, ।-

(i) धारा 23 के खंड (ख) के तहत रोजगार शुरू होने के पश्चात्‌ कर्मचारी को दिए गया अग्रिम धन;

अथवा

(ii) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के तहत अर्जित नहीं किए गया, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी के वेतन में नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी अथवा सभी किश्ते उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी वसूली के विवरण प्रपत्र -1 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

19. धारा 24 के तहत कटौती ।-राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित गृह निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर ब्याज की वसूली हेतु कटौतियाँ ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देये ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।7 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध अध्याय IV

बोनस का भुगतान

20. छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना ।-छठे लेखा वर्ष के लिए, सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा-26 की उप-धारा (7) के खंड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे तथा छठे लेख वर्ष से संबंधित आवंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

21. सातवें लेखांकन वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना ।-सातवें लेखा वर्ष के लिए, सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खंड (ii) के तहत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेख वर्ष से संबंधित आवंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

22. धारा 32 के खंड (क) के तहत सकल लाभ की गणना ।- किसी नियोक्ता से प्राप्त किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कंपनी के मामले में, अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

23. धारा 32 के खंड (ख) के तहत सकल लाभ की गणना ।- किसी नियोक्ता से प्राप्त किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कंपनी के मामले में, अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

24. धारा 34 के खंड (ग) के तहत आगे रकम की कटौती ।-नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौति धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

25. धारा 36 की उप-धारा (1) के तहत आगे ले जाने का प्रबंध ।- किसी लेखा वर्ष में जहां आवंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, अनुसूची 'क' में वर्णित अनुसार ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षाें में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किय जाएगा।

26. धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत आगे ले जाने का प्रबंध ।- किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आवंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय न्यूनतम बोनस की राशि सेक म हो जाता है, तथा नियम 26 के अंतर्गत् अग्रेनीत कोई राशि अथवा प्रर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंट के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षो में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय V

राज्य सलाहकार बोर्ड

27. बोर्ड का गठन ।-

(1) बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में निर्दिष्टानुसार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) और (घ) मे ंनिर्दिष्टनुसार स्वतंत्र व्यक्ति एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) धारा 42 के उप-धारा (1) के खंड (क) में संदर्भ में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी और इसी उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी बारह होंगे।

(3) नियोक्ता एवं नियोजित के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा धारा 42 के उप-धारा

(4) राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों को नामित करते समय, यह ध्यान में रखेगी कि उप-नियम (2) के तहत स्वतंत्र सदस्य बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक न हो और बोर्ड के सदस्यों में एक तिहाई सदस्य महिलाएं हो।

28. बोर्ड की बैठक ।-अध्यक्ष, नियम 30 के प्रावधानों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है;

बशर्ते कि न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर बैठक बुलाऐंगे।

29. बैठकों की सूचना ।-अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान का निर्धारन करेगें तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा;

बशर्तें कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

30. अध्यक्ष के कार्य- अध्यक्ष

(i) बोर्ड की बैठकों में अध्यक्षता करता हैः बशर्ते कि किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे। (ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे; (iii) जब बोर्ड की बैठक में, यदि किसी मुद्दे को मतदान द्वारा तय किया जाना है, तो मतदान कराऐंगे तथा बैठक में गुप्त मतदान को गणना करेंगे अथवा कराऐंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य

31. गणपूर्त्ति ।-किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है;

बशर्तें कि, यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित है, तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो;

बशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाए।

32. बोर्ड के कार्य का निपटान ।-बोर्ड के एक बैठक में बोर्ड के सभी कार्यो पर विचार किया जाएगा, तथा उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगााः

बशर्ते कि अध्यक्ष उचित समझें तो निदेश दे सकते हैं कि किसी भी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक कागजात के परिचालन तथा सदस्यों को लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

इसके साथ-साथ शर्त यह है कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

33. मतदान का तरीका ।-बोर्ड में मतदान यामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं तो मतदान गुप्त मतदान द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

34. बैठकों की कार्यवाही ।-

(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।9 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

35. गवाहों की साक्षी और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण ।-

(1) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षित हों तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आहूत कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे बुलाया जाता है और जो 0बोर्ड के समक्ष गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगतान के लिए उस समय प्रवृत्त स्केल के अनुसार भत्ता का पात्र होगा।

36. समितियों की नियुक्ति ।- राज्य सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत कई समिति बना सकती है क्योंकि यह उस खंड में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझती है।

37. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :-

(1) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत उसकी नियुक्ति या नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यतः उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन की तारीख से सामान्यतः दो वर्ष का होगा;

बशर्तें कि ऐसे सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन तक अपने पद पर बने रहेेंंगे,

(2) आकस्मिक स्थिति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए वह पद पर बना रहेगा। (3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक पद पर रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) पदेन सदस्य यथा अध्यक्ष या सदस्य सचिव अपने कार्यलय के कार्यकाल तक अपने पद को धारण करेंगे।

(5) उप-नियमों (1), (2), और (3) में शामिल किसी बात के बावजूद, बोर्ड के सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

38. यात्रा भत्ता ।-बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य उनके द्वारा अपनी डयूटि के संबंध में की गई किसी भी यात्रा के लिए राज्य सरकार के समूह-क अधिकारी पर लागू दरों एवं शर्त्तो के अध्यधीन यात्रा एवं पड़ाव भत्ता प्राप्त करने के पात्र होेंगे।

39. अधिकारी और कर्मचारी ।- राज्य सरकार बोर्ड के कामकाज के लिए जो इसे आवश्यक लगे, बोर्ड को कम से कम संयुक्त श्रम आयुक्त, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध करा सकती है।

40. बोर्ड के सदस्यों के पुनः नामांकन हेतु पात्रता ।-एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनः नामांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल के लिए सदस्य रह सकता है।

41. बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस्तीफा ।-

(1) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप से नोटिस देकर, अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है और अध्यक्ष राज्य सरकार को संबोधित एक पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है।

(2) इस्तीफा इसकी स्वी—ति की सूचना की तारीख 30 दिनों की समाप्ति, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती अथवा बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होने की संभावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तथा राज्य सरकार, तब संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

42. सदस्यता समाप्त करना ।-यदि बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेेगा।

43. अयोग्यता ।-

(1) एक व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित/ पागल घोषित कर दिया जाता है अथवा (ii) यदि वह अनुन्युक्त दिवालिया ह; अथवा (iii) यदि संहिता शुरू होने से पहले या बाद में उसे नैतिक अपराध में शामिल अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि अयोग्यता उप-नियम (1) के तहत हुई है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 10

अध्याय VI

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

44. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत भुगतान ।-जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा। 45. धारा 44 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत असंवितरित बकाया का जमा ।- (1) जहां इस संहिता के तहत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नांमाकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, जो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पक्ष में जमा की जाऐगी।

(2) उप नियम-1 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट राशि नियोजक द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पक्ष में बैंक अन्तरण अथवा भारत के अनुसूचित बैंक से निर्गत रेखांकित डिमान्ड ड्राफ्ट जमा किया जायेगा। 46. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के के अंतर्गत असंवितरित देयों के निपटान का तरीका ।-

(1) नियम 47 के उप नियम (1) में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदर्भित) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे राज्य अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) संबंधित क्षेत्राधिकार के प्राधिकार जितनी जल्दी संभव हो सके, राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ प्राधिकार प्रर्याप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित वेतन अर्जित किया गया था, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं मे परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचार पत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा। (3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला प्राधिकार नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस प्राधिकार ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात साल में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय VII

प्रपत्र, रजिस्ट्रर और वेतन पर्ची

47. एकल अनुप्रयोग का रूप ।- धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन दायर किया जा सकता है।

48. अपील ।- धारा 45 की उप-धारा (2) के तहत प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकार को अपील कर सकता है।

49. रजिस्टर का प्रपत्र ।-

(1) धारा 19 की उप-धारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माना एवं उनकी वसूलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलेक्ट्रौनिक ढंग में अथवा अन्यथा रूप में रखा जाएगा तथा उक्त उप धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी उस क्षेत्र के प्राधिकार होंगे।

(2) धारा 21 की उपधारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियों एंव वसुलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलेक्ट्रौनिक ढंग से अथवा अन्यथा रखा जाएगा।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर या संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रपत्र I और प्रपत्र IV में इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा।

50. वेतन पर्ची ।-प्रत्येक नियोक्ता वेतन भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 के उप-धारा (3) के अंतग्रत प्रपत्र V में अपने कर्मचारियों इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्यथा ढंग से वेतन पर्ची जारी करेगा।11 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

51. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जांच कराने का तरीका ।-

(1) जब धारा 53 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी (भारत सरकार में अवर सचिव के समतुल्य अथवा उनसे उच्चस्तरीय पद धारक) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीड़ित कर्मचारी अथवा पंजीकृत व्यवसाय संघ अथवा किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है, तो शिकायतकर्त्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्‌ अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करता है।

(2) यदि वह अपराधी जिसे उप-नियम (1) के तहत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए गवाहों से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराऐगा। यह अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा जिरह को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा ओर दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

52. धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत जुर्माना लगाने का तरीका ।-

(1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलेक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा आवेदन पर कर सकता है।

(2) उप नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिीए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा में दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात्‌ उप नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को प्रति धारा 56 की उप धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप धारा (1) में संदर्भिंत अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय IX

विविध

53. वेतन का समय पर भुगतान ।-जहाँ कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को उसके, जैसा भी मामला हो, द्वारा देय राशि का भुगतान वेतन के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

54. न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व ।-जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनकों न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के पंरतुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियोंं अथवा किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य है, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिये जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

55. निरीक्षण योजना ।-

(1) संहिता और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के अनुमोदन से श्रम आयुक्त द्वारा एक निरीक्षण योजना बनाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण योजना में, अन्य संरचनात्मक तथ्यों के अतिरिक्त, योजना में प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता तथा प्रतिष्ठान को एक संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 12

प्रपत्र-I

(नियम -18 और नियम -49 (1), (2) और (3) देखें)

वेतन, समयोपरी भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौती संबंधी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नामः नियोक्ता का नामः

स्वामी का नामः नियोक्ता का पैन/टैनः

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)ः

प्रपत्र-II

(नियम -47 देखें)

[धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत एकट आवेदन]

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

.................................... के लिए क्षेत्र ....................................... आवेदन संख्या ......................................... 20 .................................का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ................................ अन्य ................. आवेदक (संबंधित कर्मचारियों अथवा पंजीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक- सह-प्रोत्साहक के माध्यम से) पता .......................................................................................... और .......................................................................................क्ष, त्र, ज्ञ पता ........................... के बीच इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

(1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए है, ................................. में शामिल (कार्य की प्रकृति जो वेतन संहिता 2019 द्वारा कवर होती है/हैं) मेसर्स ..................... के .................... (प्रतिष्ठान) में ........... से .............. तक ....................... श्रेणी के रूप में नियुक्त किय ागया था/है।

(2) प्रतिवादी वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (1) की विवक्षा के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को ....................... से .............. तक की अवधि के लिए .......... रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (को) को ..................... से ................... तक की अवधि के लिए ..................... रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतग्रत् कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ग) आवेदक (कों) को .............. से .................. तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (कों) को ............. से ................ तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। (ड.) आवेदक (कों) के वेतन (नों) से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका व्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष ................... के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। (4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते हैः (क) ........................... रुपये (ख) ........................... रुपये (ग) ........................... रुपये कुल ........................... रुपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि वेतन संहिता, 2019 की धारा 45 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए; (क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान। (ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान। (ग) समयोपरि दरों पर वेतन का भुगतान (घ) ............ रूपये का मुआवजा

(6) आवेदक एतदद्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

दिनांक .............................

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजृत टे्रड यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-प्रोत्साहक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। नोटः आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित अनुबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 14

प्रपत्र III

(नियम 48 देखें)

वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के समक्ष वेतन संहिता की धारा 49 (1) के अंतर्गत अपील क, ख, ग पता ........................................................................................................................................................................................................अपीलकर्त्ता बनाम

ग, घ, ड. ........................................................................................................................................................................................................प्रतिवादी अपील का ब्यौरा

1. उस आदेश का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः-

संख्या और दिनांकः प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है प्रदान की गई राशिः प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई होः

2. मामले के तथ्यः

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)

3. अपील के आधारः 4. वैसे मामले जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया अथवा जो किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित ना हो। :

अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा सूट किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या सूट नमें से किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः- (नीचे मांगी गई राहत (तो) का उल्लेख करें, 6. अनुलग्नकों की सूचीः

1

2

3

4

......... ..

दिनांक :

स्थान :

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर कार्यालय उपयोग के लिए ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

पंजीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता15 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

प्रपत्र IV

(नियम 49 (3) देखें)

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नामः नियोक्ता का नामः

स्वामी का नामः नियोक्ता का पैन/टैनः

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)ः

प्रपत्र V

(नियम 50 देखें)

वेतन पर्ची

जारी करने की तारीखः

प्रतिष्ठान का नाम ................................................... पता .......................................... अवधि.................................

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/पति/पत्नी का नाम

3. पदनामः

4. यूएनएनः

5. बैंक खाता संख्या-

6. वेतन अवधिः

7. देय वेतन के दर : क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग) अन्य भत्ते

8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की मा़त्राः

9. समयोपरि वेतन

10 देय सकल वेतन

11 कुल कटौति क.) भविष्य निधि ख.) ईएसआई ग) अन्य

12. भुगतान किया गया कुल वेतन

प्रपत्र VI

[नियम 52 (1) देखें]

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नामः

2. पिता/पति-पत्नी का नाम

3. आवेदक का पताः

4. अपराध के विवरण .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है-

.....................................................................................................................................................................................................................................

6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना

.....................................................................................................................................................................................................................................

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां,

तो पहले अपराध का पूर्ण विवरण दे।

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक-

अनूसूची क [नियम 20, 21, 25 और 26 देखें] इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167. मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियाें के वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशी 2,50,000. रूपये होगी।

टिप्पणीः- * अधिकतम + वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रूपये के सैट ऑन से अंत शेष **न्यूनतम19 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

अनूसूची ख

सकल लाभ की संगणना

[नियम 22 देखें]

........................... को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

स्पष्टीकरण मद 3 की उपमद (ख) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यधीन लाभ औरी हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए प्रावधान को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद - दिप्पण

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो [भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपयुर्क्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।];बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 22

अनूसूची ग

सकल लाभ की संगणना

[नियम 24 देखें]

........................... को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

स्पष्टीकरण मद 3 की उपमद (कक) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

पाद - दिप्पण

(1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपयुर्क्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।25 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

अनूसूची घ

स्पष्टीकरण मद 3 की मद संख्या (iii), 2(iii) और 3(ii) में से दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं हैं जो-

(i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा; (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए; (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनके निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रूपये से अतिरिक्त ऐसी राशि जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई है, और

(ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस राशि से अधिक राशि, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है।27 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

अनूसूची ड.

(सं॰ 1/code on wages 10-01/2021-634/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप-सचिव।

———

18181818 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021

एस॰ ओ॰ 79, एस॰ ओ॰ 78, दिनांक 18 फरवरी 2021 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं॰ 1/code on wages 10-01/2021-635/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप-सचिव।

———

The 18th February 2021

Code on Wages (Bihar) Rules, 2021. S.O. 78 dated 18th February 2021—The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –

(i) Bihar Minimum Wages Rules, 1951 and any amendment in the said rule ; (ii) Bihar Payment of Wages Rules, 1937 and any amendment in the said rule; as the case may be, which are repealed by section 69 of the said Code on Wages, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 67, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of twenty-one days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Joint Labour Commissioner, Bihar or by E-mail [email protected].

The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Only those objections and suggestions, which are received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

CHAPTER I

PRELIMINARY In exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wage, 2019 (No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of said section namely;-

1. Short title, extent and commencement.—

(1) These rules may be called the Code on Wages (Bihar) Rules, 2021.

(2) They extend to the whole of Bihar.

(3) They shall come into force fromthe date of their final publication in the Official Gazette of Bihar.

2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "Authority" means the authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section 45;

(b) "Appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 49;

(c) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of section 42;

(e) "Chairperson" means the chairperson of the Board; (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

(h) "Day" means a period of 24 hours beginning at mid-night; (i) "Dangerous operations" means operations where the State Government is of opinion that any manufacturing process or operation carried on in a factory exposes any persons employed in it to a serious risk of bodily injury, poisoning or disease;

(j) "Form" means a form appended to these rules; (k) "Highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgement or decision involved in the execution of such occupation;

(l) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(m) "Member" means a member of the Board and includes its Chairperson; (n) "Metropolitan area" means a compact area having a population of ten lakhs or more comprised in one or more districts; or declared as such by the State government through notification.

(o) "Non-Metropolitan area" means a compact area having a population of less than ten lakhs but more than one lakhs, comprised in one or more districts; or declared as such by the State government through notification.

(p) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(q) "Registered trade union" means a trade union registered under The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) or the law defining "registered trade union" for the time being in force;

(r) "Rural area" means the area which is not the metropolitan area or non- metropolitan area;

(s) "Schedule" means the schedule to these rules;

(t) "Section" means a section of the Code on Wages, 2019;

(u) "Semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(v) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;

(w) "Unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(x) "Firm" means the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) for the purpose of rule 53.

(y) All other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

Minimum wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.—

(1) for the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria , namely:-

(I) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(II) A net intake of 2700 calories per day per consumption unit; (III) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(IV) Housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(V) Fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(VI) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

or

(2) The recommendation of Advisory Board for fixation of minimum wage may also take into account arduousness of work like temperature or humidity or hazardous occupations or processes, dangerous operation or underground work as well as the Consumer Price Index notified by Labour Bureau Government of India.

(3) The State Government shall not fix the minimum wages below the Floor Wages fixed by the Central Government under section 9 of the Code on Wage, 2019.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—

(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government may divide the concerned geographical area into three categories, that is to say the metropolitan area, non-metropolitan area and the rural area.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:-

(i) Additional Chief Secretary, Labour Resources Department /Principal Secretary/Secretary - Chairperson;

(ii) Labour Commissioner,Bihar - Member; (iii) A representative from the department responsible for Skill Development and Entrepreneurship, - Member;

(iv) Secretary, Board of Construction Workers, Bihar - Member;

(v) Chief Inspector of Factories, - Member;

(vi) A representative from Ministry of Labour and Employment, Government of India - Member;

(vii) Two technical experts in wage determination as nominated by the State Government -Members; and

(viii) Additional Labour Commissioner / Joint Labour Commissioner in the Department of Labour Resources dealing with the wages - Member Secretary;

(ix) Two representative from central Trade Union;

(x) Two representative from Employer Union.

(3) The State Government shall,on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time Interval for revision of dearness allowance.—Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—

(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(4) (a) when the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(b) Where an employed person has worked for less than a normal working day, wages proportionate to the hours of work done by him shall be paid to him:

Provided that if such person has worked for more than three quarters of a normal working day, he shall deemed to have worked for the full day, subject to the proviso specified in section 10 (i) of the code.

(c) Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

(5) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or the law for the time being in force;

7. Weekly day of rest.—

(1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub- rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect at the Conspicuous place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or the law for the time being in force and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day , shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted- (a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 48 rate of wages by twenty- six; or (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate; and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, Inspector-cum-Facilitator, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations. Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favorable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends

beyond midnight, then, -

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.-In case of

employees.—

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces; the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that – (i) the spread over of the hours of work of the49 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध employee shall not exceed 16 hours in any day; and (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed 9 hours in any day.

10. Longer wage period.—The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

Payment of Wages

11. Recovery under clause (f)(ii) of sub-section(2) of section 18.—for the purpose of clause (f)(ii) of sub-section(2) of section 18, deduction for recovery of loans approved by the state government and made from any fund constituted for the welfare of labour , and the interest, if any, due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the state government from time to time for realizing the loans and interest ,if any.

12. Recovery under sub-section (4) of section 18.—where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

13. The authority under sub-section (1) of section 19.—Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of subsection (1) of section 19.

14. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.—a notice

referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the establishment in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be easily able to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent forthwith to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

15. The procedure under sub-section (3) of section 19.—The employer shall give an intimation in writing electronically or otherwisespecifying therein the detailed particulars for obtaining the approvalof the imposition of fine to the Inspector-cum-Facilitatorto in rule 13 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

16. Intimation of deduction.—

(1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to subsection (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

17. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.—Any employer desiring

to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an

employee shall,-

(i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 50 which he is required to account and how such damages or loss is directly

attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) thereafter, give the employee an opportunity of being heard and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

18. Conditions regarding recovery of advance under section 23.—The recovery, as the

case may be of,-

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

19. Deduction under section 24.—Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER IV

Payment of Bonus

20. Calculation of set on or set off for the sixth accounting year.—For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

21. Calculation of set on or set off for the seventh accounting year.—For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

22. Computation of gross profits under clause (a) of section 32.—The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

23. Computation of gross profits under clause (b) of section 32.—The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

24. Deduction of further sums under clause (c) of section 34.—The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

25. Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36.—Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up51 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

26. Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36.—Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 26 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER V

State Advisory Board

27. Constitution of the Board.—

(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in sub-section (6) of section 42 and the independent persons as specified in clauses (c) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) Along with representative of employers and employee, the independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42, to be nominated by the

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one- third of the total members of the Board and one third of the members of the Board shall be women.

28. Meeting of the Board.—The Chairperson may, subject to the provisions of rule 31, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

29. Notice of meetings.—The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting: Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

30. Functions of Chairperson.—The Chairperson shall-

(i) Preside at the meetings of the Board: Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) Decide agenda of each meeting of the Board; (iii) Where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

(iv) Such other functions that State Government may notify from time-to-time.

31. Quorum.—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or otherwise. 32. Disposal of business of the Board.—All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members. 33. Method of voting.—Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

34. Proceedings of the meetings.—

(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

35. Summoning of witnesses and production of documents.—

(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

36. Appointment of the committees.—The State Government may appoint as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

37. Term of office of members of the Board.—

(1) The term of office of a nominated member, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (4) of section 42:

Provided that such member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Ex-officio member such as Chairperson or Member Secretary shall hold office co- terminus with their office tenure.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government. 38. Travelling allowance.—The Chairman and every member of the Board shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the State Government.

39. Officers and Staff.—The State Government shall provide officers and staff to the Board necessary for the functioning of the Board.

40. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.—An outgoing member shall be eligible for re nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

41. Resignation of the members of the Board.—

(1) A member of the Board may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

42. Cessation of membership.—If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

43. Disqualification.—

(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board– (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or (ii) if he is an undischarged insolvent; or (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTERVI

PAYMENTOF DUES,CLAIMSetc.

44. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.—Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the authorityhaving jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

45. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—

(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the authorityhaving jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the authorityhaving jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such authority.

46. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of

section 44. —

(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 47 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the authorityhaving jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The authorityhaving jurisdiction will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the authorityconsiders sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the authority having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such authority has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt within the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VII

THE FORM, REGISTER AND WAGE SLIP

47. The form of a single application.—A single application may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.

48. Appeal.—Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such Form, to the appellate authority as notified by State Government.

49. Form of register, etc.—

(1) all fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form – I appended to these rules, electronically or otherwise and the authority referred to in said sub-section (8) shall be the Inspector-Cum-Facilitator having jurisdiction.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I appended to these rules, electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form I and Form IV, electronically or otherwise.

50. Wage slip.—Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

CHAPTER VIII

OFFENCES AND PENALTIES

51. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.—

(1) When a complaint is filed before the officer (having rank equivalent to the level of Under-Secretary of Government of India or above) notified by the State Government,appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or a registered trade union, or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance .

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced . The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

52. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.—

(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

53. Timely Payment of Wages.—Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of Section 17.

54. Responsibility for payment of minimum bonus.—Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

55. Inspection scheme.—

(1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the State Government.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a umber shall be specified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

FORM-I

[See rule-18 and rule-49 (1), (2) and (3)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

FORM-II [See rule 47] [SINGLE APLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019) FOR…………. AREA……… Application No………………………………………….of 20…… Between ABC and (State the number)………other……………………………………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator Address………………………………………………………………………………. And XYZ………………………………………………………………………………… Address……………………… The application states as follows: (1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from…………to…….. as…………...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..Per day for the period(s) from………………………to……… ……………….

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from………………..to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………..to….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ………………to………. (e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……………..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought byhim/ them on each amount as under: (a) Rs……. (b) Rs……. (c) Rs……. Total Rs…….

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for; (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest (c) payment of wages at the overtime rates, (d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator. Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 48)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C Address…………………………………………………………………………………..APPELLANT Vs.

C.D.E. Address…………………………………………………………………………………………… RESPONDENT DETAILS OF APPEAL: 1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number and date : The authority who has passed the impugned order: Amount awarded: Compensation awarded , if any : 2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal : 4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1. 2. 3. 4. ………..

Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Date of filing

or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM IV

[See rule 49(3)]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment : Name of the Employer:

Name of the Owner : PAN/TAN of the Employer:

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)61 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

FORM V

[See rule 50]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment……………………. Address…..………………..….. Period…………….. 1. Name of employee :

2. Father's /Spouse name :

3. Designation :

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of wages payable: a.) Basic b.)D.A. c.) other allowances

8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable :

11. Total deductions : a.) PF b). ESI c.) Others

12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature

FORM VI

[See rule 52 (1)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF

OFFENCE

1. Name of applicant :

2. Father's / Spouse name :

3. Address of the applicant :

4. Particulars of the offence: ….. ..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Section of the Code under which the offence is committed : :……………………………………

6. Maximum fine provided for the offence under the Code :………………………………………

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not ……………………………………

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence.

If yes, then, full details of the prioroffence.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Dated:

Applicant

(Name and signature)

Schedule A

[See rules 20, 21, 25 and 26]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the

employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are

entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would

Notes:-

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 64

Schedule B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 22]

Explanation: In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act,1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]67 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

Schedule C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 23]

Accounting year ending……………

Explanation: In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account. (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account. (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[See rule 24]

Explanation : The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

(i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable; (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;

(iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-

(a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and

(b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E

(see rule 4 (3)

(सं॰ 1/code on wages 10-01/2021-634/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप-सचिव।

————

ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध

;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in