Bihar Gazette, 22 February 2021

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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3 ;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध 1;बपकरू27द्ध42 ;बपकरू29द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू30द्ध

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श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ------------------------ अधिसूचनअधिसूचनअधिसूचनअधिसूचनाााा 22 फरवरी 22 फरवरी 22 फरवरी 22 फरवरी 2021202120212021 निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राज्य सरकार सामान्य खण्ड एस0ओ0 80, दिनांक 22 फरवरी 2021--निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राज्य सरकार सामान्य खण्ड एस0ओ0 80, दिनांक 22 फरवरी 2021-- अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा- द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा-

बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961; बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947; और बिहार एवं ओड़िसा श्रमिक संघ विनियमन, 1928

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, ईमेल द्वारा- [email protected]

(i) बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961; (ii) बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947; और (iii) बिहार एवं ओड़िसा श्रमिक संघ विनियमन, 1928 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप् के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप् नियमों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना नियमों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना नियमों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस सरकारी वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस सरकारी वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस सरकारी या गया हो, उसकी प्रतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध होने की राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, उसकी प्रतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध होने की राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित कि तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, विचार किया जाएगा। तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, विचार किया जाएगा। प्रेषित किया जा सकता है। आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, ईमेल द्वारा- ो एक प्रोफार्मा में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता ) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता आपत्तियों और सुझावों को एक प्रोफार्मा में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम ( और निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (ii) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना ) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना और निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम ( है और कॉलम (iii) में संशोधित नियम या उप-नियम को प्रतिस्थ ापित करने का प्रस्ताव और उसके कारण निर्दिष्ट करने ) में संशोधित नियम या उप-नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे। उपयुर्क्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त उपयुर्क्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त उपयुर्क्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-I

प्रारंप्रारंप्रारंप्रारंभिकभिकभिकभिक

1111.... संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ

संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभसंक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ-(i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2021 कहा ) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (ii) ये पूरे बिहार राज्य में लागू होगा, (iii) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 1क परिभाषापरिभाषापरिभाषापरिभाषा - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''संहिता'' का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; (ख) ''धारा'' का अर्थ संहिता की धारा है; (ग) ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से'' अभिप्रेत है संहिता के निहितार्थ कोई सूचना अथवा पत्राचार जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप से डिजिटल भुगतान किया गया हो।

(2) नियमावली में प्रयुक्त किन्हीं शब्दों एवं पदों का अर्थ यदि परिभाषित नहीं है एवं ये कोड के अन्तर्गत परिभाषित है तो उन शब्दों एवं पदों का वही अर्थ होगा जो कोड में दिया गया है।

खंड 2 के खंड (यझ) के अंतर्गत सुलहकर्त्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- 2222.... खंड 2 के खंड (यझ) के अंतर्गत सुलहकर्त्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- खंड 2 के खंड (यझ) के अंतर्गत सुलहकर्त्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- खंड 2 के खंड (यझ) के अंतर्गत सुलहकर्त्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यझ) के अंतर्गत करार प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-I में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-II

द्विपक्षीय मंचद्विपक्षीय मंचद्विपक्षीय मंचद्विपक्षीय मंच

धारा 3 के अंतर्गत वक्र्स कमिटी का गठन :- (1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के 3.... धारा 3 के अंतर्गत वक्र्स कमिटी का गठन धारा 3 के अंतर्गत वक्र्स कमिटी का गठन धारा 3 के अंतर्गत वक्र्स कमिटी का गठन संबंध में आदेश दिया गया है, वह उस तरीके से वक्र्स कमिटी का गठन करने के लिए कार्रवाई करेगा जिस तरह से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्दिष्ट किया गया हैः-

(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार तय की जाएगी ताकि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और कामगारों के वर्ग और श्रेणी, दुकानों या विभागों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेः

और कि वक्र्स कमिटि के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नही होगीः आगे यह उपबंध किया गया है कि वक्र्स कमिटि में कामगार के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, वक्र्स कमिटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे संपर्क में हो, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत टे्रड यूनियन का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे टे्रड यूनियन से उसे लिखित रूप से सूचित करने के लिए कहेगा- (i) कितने कर्मचारी ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; तथा (ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत टे्रड यूनियन द्वारा खंड (क) के अंतर्गत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्‌ :- (क) पंजीकृत टे्रड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में वक्र्स कमिटी के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। (ख) जहां कोई पंजीकृत टे्रड यूनियन नहीं है, वहाँ कामगार वक्र्स कमिटी के लिए खुद को प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) वक्र्स कमिटी में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा। (ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा वक्र्स कमेटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा; (ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली वक्र्स कमिटि में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगाः बशर्तें कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में, इस मामलें का फैसला ड्रॉ के अनुसार किया जाएगा।

(घ) वक्र्स कमिटी सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त संचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमतः चुना जाएगा; बशर्तें कि सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेंगे;

बशर्तें कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त संचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसा भी मामला हो, कामगार के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे। (ड.) खंड (घ) के अंतर्गत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, यह मामला ड्रा द्वारा तय किया जाएगा।

(7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा वक्र्स कमिटि में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा; (ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अपूर्ण कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा; (ग) एक सदस्य, जो वक्र्स कमिटी से अवकाश प्राप्त किए बिना, कमिटि की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के अंतर्गत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किए जाने की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को उसी समूह में से चुना जाता है जिसे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित होता है। (9) वक्र्स कमिटी को परामर्शदात्री क्षमता में सहयोजन का अधिकार होगा, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के अंतर्गत होगा। इस तरह के सह-चयनित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिसके दौरान वक्र्स कमिटी के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) वक्र्स कमिटी जितनी बार आवश्यक हो, बैठके बुला सकती है परंतु यह तीन महीनों में कम से कम एक बार से अधिक नहीं होगी। (ख) वक्र्स कमिटी अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया की विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता वक्र्स कमिटी की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। वह वक्र्स कमिटी और उसके सदस्यों को वक्र्स कमिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। वक्र्स कमिटी सामन्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को ड्‌यूटी पर माना जाएगा;

(ख) वक्र्स कमिटी के सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर वक्र्स कमिटी के काम के बारे में नोटिस डाल सकते हैं।

धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से 4444.... धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रियाः-सदस्यों को चुनने की प्रक्रियाः-सदस्यों को चुनने की प्रक्रियाः-सदस्यों को चुनने की प्रक्रियाः-

(1) शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः जहां तक संभव हो, मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठान के विभागों के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुडे़ हों या संबंधित अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को पंजीकृृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई पंजीकृत टे्रड यूनियन नहीं है, सदस्य को प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा चुना जा सकता है; बशर्ते कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और इस तरह का प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा। आगे यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि पंजीकृत टे्रड यूनियन के सदस्यों की कार्यावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगी। आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजीकृत टे्रड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी। (4) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत टे्रड यूनियन का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन को लिखित रूप से उसे सूचित करने के लिए कहेगा- (क) कितने कामगार ऐसे टे्रड यूनियन के सदस्य है; (ख) जहाँ किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत टे्रड यूनियन द्वारा खंड (क) के अंतर्गत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के टे्रड यूनियन को सूचित करने के बाद बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को मामले को संदर्भित कर सकता है जो पक्षों को सुनने के बाद, मामले का फैसला करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन हेतु दी जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्राप्ति पर चयन दो निम्नलिखित समूहों द्वारा किया जाएगा, नामतः- (क) पंजीकृत टे्रड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा। (ख) ऐसे कामागर जो किसी पंजीकृत टे्रड यूनियन के सदस्य नहीं है, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकते हैं।4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 5555.... धारा 4 की उप-धारा धारा 4 की उप-धारा धारा 4 की उप-धारा धारा 4 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष

(5) के अंतर्गत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष (5) के अंतर्गत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष (5) के अंतर्गत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन-कोई भी पीड़ित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन अपना विवाद बताते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग, जहां उसे नियुक्त किया गया है, वर्षों में सेवा की अवधि, कामगार की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क विवरणी, शिकायतों का विवरण और राहत मांगी गई है, दिया जायेगा। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है। शिकायत ऐसे विवाद की कार्रवाई के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है।

धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत 6666.... धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत निवारण संबंधी निर्णय के विरूद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप- कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निवारण संबंधी निर्णय के विरूद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप निवारण संबंधी निर्णय के विरूद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप निवारण संबंधी निर्णय के विरूद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप निर्णय से पीड़ित है अथवा जिसके शिकायतों का निवारण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनाें के अन्दर समिति द्वारा नहीं किया जाता है वह बिहार सरकार के ऑन लाईन पोर्टल पर शिकायत निवारण समिति के निर्णय के 60 दिनों के भीतर अथवा उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हों, अपना आवेदन समर्पित कर सकेगा। जैसा भी मामला हो, टे्रड यूनियन के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु एक आवेदन दाखिल कर सकता हैः बशर्ते ऑन लाईन पोर्टल तैयार होने तक ऐसे आवेदन को पंजीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वास्तविक रूप से होने के मामले में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटीकृत करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रविष्टि ऑनलाईन तंत्र के माध्यम से संबंधित कामगार को सूचना देते हुए दर्ज करेगा।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-III

ट्रेड यूनियनट्रेड यूनियनट्रेड यूनियनट्रेड यूनियन

धारा 7 के कंडिका च के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु दिये जाने वाले अंशदान एवं सदस्यों द्वारा 7777.... धारा 7 के कंडिका च के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु दिये जाने वाले अंशदान एवं सदस्यों द्वारा धारा 7 के कंडिका च के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु दिये जाने वाले अंशदान एवं सदस्यों द्वारा धारा 7 के कंडिका च के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु दिये जाने वाले अंशदान एवं सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले दान का भुगतानः-दिये जाने वाले दान का भुगतानः-दिये जाने वाले दान का भुगतानः-दिये जाने वाले दान का भुगतानः- ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम अंशदान निम्न से कम नहीं होंगे।

(i) ग्रामीण कामगारों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारो के लिए 100 रूपये प्रतिवर्ष (ii) अन्य क्षेत्र के कामगारों के लिए 300 रूपये प्रतिवर्ष धारा 7 के कंडिका के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रियाः-(1) किसी भी निबंधित ट्रेड यूनियन अथवा 8888.... धारा 7 के कंडिका के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रियाः- धारा 7 के कंडिका के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रियाः- धारा 7 के कंडिका के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रियाः- किसी संघ के फेडरेशन का वार्षिक अंकेक्षण कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत प्राधिकृत अंकेक्षक द्वारा किया जायेगा।

और कि यदि किसी ट्रेड यूनियन में किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो तो ऐसे मामलें में लेखा का वार्षिक अंकेक्षण उस संघ के दो सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(2) अंकेक्षक अथवा अंकेक्षकों को ट्रेड यूनियन के किसी भी किताब के पहुँच का अधिकार होगा एवं वह वार्षिक विवरणी को लेखा एवं अभिश्रवों से मिलान करेगा एवं फॉर्म II में अंकेक्षक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करेगा। अंकेक्षकों द्वारा अपने हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षरों के साथ एक घोषणा पत्र अलग से अंकित किया जायेगा। जिसमें उसके द्वारा विवरणी को गलत पाये जाने, बगैर विपत्र के प्रस्तुत किया जाना अथवा अधिनियम के अनुरूप नहीं होना पाये जाने के कारण दर्शाये जाएगें। विवरणी में निम्न तथ्य अंकित किये जाएगें।

(क) सभी भुगतान जो अप्राधीकृत अथवा व्यवसाय संघ नियमावली अथवा अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हों।

(ख) किसी व्यक्ति के कृत्यों अथवा भूल किये जाने के कारण किसी राशि के कमी अथवा घाटा (ग) वैसी राशि जो प्राप्त तो हुई है परन्तु जिसे लेखा में नहीं लाया गया है। और कि किसी निबंधित टे्रड यूनियन के राजनैतिक निधि के अंकेक्षण के मामलें में अंकेक्षण की कार्रवाई टे्रड यूनियन के सामान्य लेखा के अंकेक्षण के साथ उन्हीं अंकेक्षण अथवा अंकेक्षकों द्वारा किया जाएगा।

शपथ पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं धारा 8 की उप धारा 1 की कंडिका क के अंतर्गत शपथ पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं 9999.... धारा 8 की उप धारा 1 की कंडिका क के अंतर्गत शपथ पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं शपथ पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं धारा 8 की उप धारा 1 की कंडिका क के अंतर्गत धारा 8 की उप धारा 1 की कंडिका क के अंतर्गत प्रपत्रः-प्रपत्रः-प्रपत्रः-प्रपत्रः-ट्रेड यूनियनों के निबंधन के लिए प्रत्येक आवेदन निबंधक को इलेक्ट्रोनिकली समर्पित किया जाएगा, जिसके साथ प्रपत्र-III में शपथ पत्र जिसमें सूचनाओं के प्रमाणिकता के संबंध में घोषणा हो, समर्पित किया जाएगा।

धारा 8 की उप धारा 2 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो का सम्पति और दायित्व का विवरण देने हेतु प्रपत्रः-ट्रेड 10101010.... धारा 8 की उप धारा 2 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो का सम्पति और दायित्व का विवरण देने हेतु प्रपत्रः- धारा 8 की उप धारा 2 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो का सम्पति और दायित्व का विवरण देने हेतु प्रपत्रः- धारा 8 की उप धारा 2 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो का सम्पति और दायित्व का विवरण देने हेतु प्रपत्रः- यूनियन के सम्पति और दायित्व का विवरण वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रपत्र IV में इलेक्ट्रोनिकली निबंधक को समर्पित किया जायेगा।

रा 1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु किये जाने वाले आवेदन प्रपत्र एवं धारा 11111111.... धारा 8 की उप धाधारा 8 की उप धाधारा 8 की उप धाधारा 8 की उप धारा 1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु किये जाने वाले आवेदन प्रपत्र एवं धारा रा 1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु किये जाने वाले आवेदन प्रपत्र एवं धारा रा 1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु किये जाने वाले आवेदन प्रपत्र एवं धारा 9 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रपत्रः- धारा 8 9 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रपत्रः- 9 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रपत्रः- 9 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रपत्रः- की उप धारा 1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु प्रपत्र V में आवेदन किये जाएगें एवं धारा 9 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र प्रपत्र VI में निर्गत किये जाएगें।

धारा 9 की उप धारा 5(i) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो के आवेदन का सत्यापन एवं धारा 9 की उप धारा 3 ) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो के आवेदन का सत्यापन एवं धारा 9 की उप धारा 3 12121212.... धारा 9 की उप धारा 5( ) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो के आवेदन का सत्यापन एवं धारा 9 की उप धारा 3 ) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो के आवेदन का सत्यापन एवं धारा 9 की उप धारा 3 धारा 9 की उप धारा 5( धारा 9 की उप धारा 5( ाम एवं अन्य प्रविष्टी को अंकित करने हेतु रजिस्टरः-(1) निबंधक श्रमिक संघ, निंबधन प्रमाण पत्र के ट्रेड यूनियनो के नके ट्रेड यूनियनो के नके ट्रेड यूनियनो के नके ट्रेड यूनियनो के नाम एवं अन्य प्रविष्टी को अंकित करने हेतु रजिस्टरः- ाम एवं अन्य प्रविष्टी को अंकित करने हेतु रजिस्टरः- ाम एवं अन्य प्रविष्टी को अंकित करने हेतु रजिस्टरः-5 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 निर्गत करने के पश्चात्‌ प्रपत्र VII में संघ का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां अंकित करेगा एवं उसे धारा 9 की उपधारा 3 के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रोनिकली संधारित करेगा। (2) धारा 9 की उपधारा 5 (i) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार से सत्यापित होने के पश्चात्‌ निबंधक द्वारा वापस लिया जा सकेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा। (3) निबंधक, ट्रेड यूनियन के सत्यापन हेतु से आधार पहचान करा सकता है।

धारा 10 की उपधारा-1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन द्वारा प्राधिकरण में अपील दायर करने की अवधिः- 13131313.... धारा 10 की उपधारा-1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन द्वारा प्राधिकरण में अपील दायर करने की अवधिः- धारा 10 की उपधारा-1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन द्वारा प्राधिकरण में अपील दायर करने की अवधिः- धारा 10 की उपधारा-1 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन द्वारा प्राधिकरण में अपील दायर करने की अवधिः- निबंधक ट्रेड यूनियन द्वारा निबंधन से इन्कार किये जाने अथवा धारा-9 की उपधारा-5 के अन्र्तगत निबंधन रद्द किये जाने की स्थिति में, पीड़ित व्यक्ति द्वारा निबंधन से इन्कार करने अथवा निबंधक प्रमाण पत्र रद्द करने के 30 दिनों के अन्दर न्यायाधिकरण में अपील दायर किया जा सकेगा।

धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्राचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा-11 की उपधारा-(3) के -11 की उपधारा-(3) के -11 की उपधारा-(3) के -11 की उपधारा-(3) के 14141414.... धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्राचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्राचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्राचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा

अन्तर्गत निबंधक को सूचना देने की रीतिः-अन्तर्गत निबंधक को सूचना देने की रीतिः-अन्तर्गत निबंधक को सूचना देने की रीतिः-अन्तर्गत निबंधक को सूचना देने की रीतिः- (1) निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियन के साथ सभी पत्राचार एवं नोटिस के मुख्य कार्यालय के पते पर निबंधित अथवा इलेक्ट्रोनिकली किया जाएगा एवं इसकी प्रविष्टि प्रपत्र VII के रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। (2) धारा-11 की उपधारा - (2) एवं उपधारा - (3) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निबंधक से ट्रेड यूनियन द्वारा किये जाने वाले सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रोनिक मोड में किये जाएगें। 15151515.... किसी औद्योगिक स्थापना में वार्त्ता करने वाली यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला ह किसी औद्योगिक स्थापना में वार्त्ता करने वाली यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा-14 की ो, द्वारा धारा-14 की ो, द्वारा धारा-14 की ो, द्वारा धारा-14 की किसी औद्योगिक स्थापना में वार्त्ता करने वाली यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला ह किसी औद्योगिक स्थापना में वार्त्ता करने वाली यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला ह उपधारा-1 के प्रयोजनार्थ नियोक्ता से वार्त्ता करने हेतु मामले तथा औद्योगिक स्थापना द्वारा धारा-14 की उपधारा-2 के उपधारा-1 के प्रयोजनार्थ नियोक्ता से वार्त्ता करने हेतु मामले तथा औद्योगिक स्थापना द्वारा धारा-14 की उपधारा-2 के उपधारा-1 के प्रयोजनार्थ नियोक्ता से वार्त्ता करने हेतु मामले तथा औद्योगिक स्थापना द्वारा धारा-14 की उपधारा-2 के उपधारा-1 के प्रयोजनार्थ नियोक्ता से वार्त्ता करने हेतु मामले तथा औद्योगिक स्थापना द्वारा धारा-14 की उपधारा-2 के अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुसरणः-अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुसरणः-अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुसरणः-अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुसरणः- (1) किसी औद्योगिक स्थापना में जहां निबंधित ट्रेड यूनियन हो वार्त्ता करने वाली यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियोक्ता से कर्मकारों के नियोजन एवं सेवाशर्त्तों के संबंध में वार्त्ता की जाएगी। (2) किसी औद्योगिक स्थापना जहां एक निबंधित ट्रेड यूनियन हो के मामले में औद्योगिक स्थापना द्वारा उस ट्रेड यूनियन को वार्त्ता करने के लिए मान्यता प्रदान किया जाएगा एवं ऐसा तभी होगा जब वार्त्ता प्रांरभ करते समय उस निबंधित ट्रेड यूनियन के 25 प्रतिशत सदस्य उस संघ के सदस्य हो।

14 की उपधारा 3 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में मस्टर रोल को जांच करने की प्रक्रिया तथा 16161616.... धारा-धारा-धारा-धारा-14 की उपधारा 3 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में मस्टर रोल को जांच करने की प्रक्रिया तथा 14 की उपधारा 3 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में मस्टर रोल को जांच करने की प्रक्रिया तथा 14 की उपधारा 3 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में मस्टर रोल को जांच करने की प्रक्रिया तथा औद्योगिक स्थापना द्वारा वार्त्ता करने वाली संघ अथवा वार्त्ता परिषद को धारा-14 की उपधारा-7 के अन्तर्गत प्रदान की औद्योगिक स्थापना द्वारा वार्त्ता करने वाली संघ अथवा वार्त्ता परिषद को धारा-14 की उपधारा-7 के अन्तर्गत प्रदान की औद्योगिक स्थापना द्वारा वार्त्ता करने वाली संघ अथवा वार्त्ता परिषद को धारा-14 की उपधारा-7 के अन्तर्गत प्रदान की औद्योगिक स्थापना द्वारा वार्त्ता करने वाली संघ अथवा वार्त्ता परिषद को धारा-14 की उपधारा-7 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :- जाने वाली सुविधाएं :- जाने वाली सुविधाएं :- जाने वाली सुविधाएं :- (1) धारा-14 की उपधारा-3 एवं उपधारा-4 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक स्थापना में श्रमिकों की मस्टर रोल में जांच संबंधित क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार की उपस्थिति में किया जाएगा। (2) औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा वार्त्ता करने वाली प्राधिकृत यूनियन अथवा वार्त्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, को वार्त्ता हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

धारा-15 की उपधारा-1 एवं 2 के अन्तर्गत मद तथा धारा 4 के अन्तर्गत भुगतेय अंशदान-(1) निबंधित 17171717.... धारा-15 की उपधारा-1 एवं 2 के अन्तर्गत मद तथा धारा 4 के अन्तर्गत भुगतेय अंशदान- धारा-15 की उपधारा-1 एवं 2 के अन्तर्गत मद तथा धारा 4 के अन्तर्गत भुगतेय अंशदान- धारा-15 की उपधारा-1 एवं 2 के अन्तर्गत मद तथा धारा 4 के अन्तर्गत भुगतेय अंशदान- ट्रेड यूनियनो का सामान्य निधि का निम्न मद के अतिरिक्त अन्य पर व्यय नहीं किया जाएगा। (क) ट्रेड यूनियन के कार्यालय के कर्मियों वेतन, भत्तों के भुगतान। (ख) ट्रेड यूनियन के प्रशासन पर होने वाले व्यय, जिससे ट्रेड यूनियन के सामान्य निधि अंकेक्षण शामिल होगा। (ग) किसी भी कानूनी कार्यवाही का अभियोजन या बचाव के लिए, जिसमें ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य एक पक्षकार है, जो ट्रेड यूनियन के किसी भी अधिकार को सुरक्षित रखने या उसके संरक्षण के उद्देश्य से अभियोजन या बचाव का कार्य किया जाता हो, जैसा कि किसी सदस्य के अपने नियोक्ता के साथ बचाव करने के लिए हो। (घ) औद्योगिक विवाद से उत्पन होने वाले किसी औद्योगिक विवाद का संचालन। (ड़) औद्योगिक विवादों से होने वाले नुकसान का मुआवजा। (च) सदस्यों या उनके आश्रितों का मृत्यु या वृद्धावस्था अथवा बीमारी के कारण दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण देय भत्ते। (छ) ऐसे सदस्यों की दुर्घटनाएं जिनके तहत जीवन पर आश्वासन की नीतियों या बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण सदस्यों का बीमा करने वाली नीतियाँ। (ज) सदस्यों और सदस्यों के आश्रितों के लिए शिक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ (मृतक सदस्यों के मृत्यु के लिए अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्च का भुगतान) का प्रावधान। (झ) नियोक्ताओं या कामगारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आवधिक का प्रकाशन। () किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर ट्रेड यूनियन के सामान्य निधि से हुए व्यय, जो कामगारों को सामान्यतः लाभान्वित करने के लिए अशंदान वशर्त्ते उक्त अशंदान किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय उस वर्ष में उस ट्रेड यूनियन के सामान्य निधि में संचित कुल आय, जो उस वर्ष के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, एक चौथाई से अधिक नहीं होगी। (ट) किसी शर्त्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना एवं प्रकाशित कोई अन्य मद। (2) धारा 15 की उपधारा 4 के प्रयोजनार्थ नियमावली का नियम 7 का प्रावधान लागू होगा।6 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 18181818.... धारा 22 की उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्राधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन करने की प्रक्रियाः- धारा 22 की उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्राधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन करने की प्रक्रियाः- धारा 22 धारा 22 की उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्राधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन करने की प्रक्रियाः- धारा 22 की उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्राधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन करने की प्रक्रियाः- की उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्राधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन प्रपत्र VIII में किया जाएगा। न्याधिकरण में किये जाने वाले आवेदन के प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। धारा 24 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा - 3 के अन्तर्गत निबंधक को अन्य राज्यों 19191919.... धारा 24 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा - 3 के अन्तर्गत निबंधक को अन्य राज्यों धारा 24 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा - 3 के अन्तर्गत निबंधक को अन्य राज्यों धारा 24 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा - 3 के अन्तर्गत निबंधक को अन्य राज्यों के एकीकरण हेतु आवेदनके एकीकरण हेतु आवेदनके एकीकरण हेतु आवेदनके एकीकरण हेतु आवेदन भेजने की प्रक्रियाभेजने की प्रक्रियाभेजने की प्रक्रियाभेजने की प्रक्रियाः- (1) धारा 24 की उपधारा - 3 के अन्तर्गत एकीकरण हेतु नोटिस प्राप्त होने पर यदि एकीकृत ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्यालय बिहार राज्य में अवस्थित हो तो निबंधक धारा 24 की उपधारा 6 के अन्तर्गत निबंधन करने के पूर्व अन्य राज्य के निबंधकों के साथ परामर्श करेगा। (2) धारा 24 की उपधारा - 6 के अन्तर्गत किसी ट्रेड यूनियन के निबंधन होने के बाद उसे प्रपत्र VII में संधारित एक रजिस्टर में एक संख्या प्रदान किया जाएगा एवं निबंधक उसे प्रपत्र VI में एक नया निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। निबंधक द्वारा फार्म एकीकृत किये गय ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रविष्टियाँ प्रपत्र VII में अंकित करेगा एवं एकीकृत किये गये ट्रेड यूनियनो से संबंधित राज्यों को यदि कोई हो, इस आशय की सूचना भेजेगा।

धारा 25 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत निंबधक द्वारा किसी ट्रेड यूनियन के विघटन के बाद निधि का ा का ा का ा का 20202020.... धारा 25 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत निंबधक द्वारा किसी ट्रेड यूनियन के विघटन के बाद निध्ि धारा 25 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत निंबधक द्वारा किसी ट्रेड यूनियन के विघटन के बाद निध्ि धारा 25 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत निंबधक द्वारा किसी ट्रेड यूनियन के विघटन के बाद निध्ि बंटवाराः-बंटवाराः-बंटवाराः-बंटवाराः- जहां धारा 25 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत किसी विघटित ट्रेड यूनियन के निधि का बंटवारा करना, निबंधक के लिए आवश्यक हो, वह निधि को विघटन के समय सदस्यों द्वारा सदस्यता के लिए दिये गये अशंदान के अनुरूप अनुपातिक रूप से विभाजित करेगा। यदि किसी सदस्य की मृत्यु विघटन की तिथि के पश्चात्‌ एवं निधि के बंटवारे के पूर्व हो जाती है तो निंबधक उस भुगतेय राशि को उस सदस्य के वैध आश्रितों को भुगतान कर देगा। धारा 26 की उप धारा - 1 की कंडिका (क) के अन्तर्गत निबंधक को सामान्य वार्षिक विवरणी भेजे जाने ने ने ने 21212121.... धारा 26 की उप धारा - 1 की कंडिका (क) के अन्तर्गत निबंधक को सामान्य वार्षिक विवरणी भेजे जा धारा 26 की उप धारा - 1 की कंडिका (क) के अन्तर्गत निबंधक को सामान्य वार्षिक विवरणी भेजे जा धारा 26 की उप धारा - 1 की कंडिका (क) के अन्तर्गत निबंधक को सामान्य वार्षिक विवरणी भेजे जा की तिथि, सामान्य वार्षिक विवरणी में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि तथा व्यक्ति एवं प्रक्रिया जिसमें सामान्य विवरणी की तिथि, सामान्य वार्षिक विवरणी में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि तथा व्यक्ति एवं प्रक्रिया जिसमें सामान्य विवरणी की तिथि, सामान्य वार्षिक विवरणी में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि तथा व्यक्ति एवं प्रक्रिया जिसमें सामान्य विवरणी की तिथि, सामान्य वार्षिक विवरणी में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि तथा व्यक्ति एवं प्रक्रिया जिसमें सामान्य विवरणी का अंकेक्षण किया जा सकेगाका अंकेक्षण किया जा सकेगाका अंकेक्षण किया जा सकेगाका अंकेक्षण किया जा सकेगाः-धारा 26 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी इलेक्ट्रॉनिकली अथवा अन्य माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक निबंधक ट्रेड यूनियन को प्रपत्र IX में भेजा जा सकेगा।

धारा 27 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड 22222222.... धारा 27 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड धारा 27 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड धारा 27 की उपधारा - 2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया एवं उद्देश्य तथा उत्पन्न विवाद के समाधान की प्रक्रिया एवं यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया एवं उद्देश्य तथा उत्पन्न विवाद के समाधान की प्रक्रिया एवं यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया एवं उद्देश्य तथा उत्पन्न विवाद के समाधान की प्रक्रिया एवं यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया एवं उद्देश्य तथा उत्पन्न विवाद के समाधान की प्रक्रिया एवं प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारः- (1) राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियनों के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करेगा, यदि उस ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियनों के फेडरेशन में सत्यापित सदस्यों की संख्या कम से कम 1 लाख या उससे अधिक हो एवं ऐसी सदस्यता कम से कम 4 प्रकार के उद्योगों में सम्मिलित हो। निबंधक ट्रेड यूनियन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ट्रेड यूनियन के सदस्यों का सत्यापन के लिए आधार पहचान कराये। (2) राज्य सरकार द्वारा वैसे ट्रेड यूनियनो को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विभिन्न श्रम संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित होने वाले त्रिपक्षीय मंच के लिए राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता दी गई है। (3) राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में उत्पन हुए किसी भी विवाद के निराकरण हेतु राज्य की राजधानी में संहिता के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण, जिसे यह न्यायानिर्णयार्थ भेजा जाएगा, अंतिम प्राधिकार होगा।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-IV

स्थायी आदेशस्थायी आदेशस्थायी आदेशस्थायी आदेश

धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि- 23232323.... धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि- धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि- धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि- (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात्‌ वह संबंधित प्रमाणित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विशिष्ट तिथि को जहां से आदर्श स्थायी आदेश के प्रतिष्ठान जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं, को मान्य किया गया है, सूचित करेगा। (2) उप नियम (1) में सूचना मिलने पर प्रमाणन अधिकारी ऐसी रसीद की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह देख सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक है, और उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हैं। मॉडल के स्थायी आदेश, जिन्हें अपनाया नहीं गया है और नियोक्ता को इस तरह के निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इसके अलावा, विलोपन या संशोधन के द्वारा, स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश देगा। अनुपालन रिपोर्ट केवल उन प्रावधानों के संबंध में है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी को संशोधित करने की मांग करते हैं और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी। (3) यदि उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को मान्य किया जाएगा। धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड (ii) के अंतर्गत जहां कोई टे्रड यूनियन संचालित नहीं है वहां ) के अंतर्गत जहां कोई टे्रड यूनियन संचालित नहीं है वहां 24242424.... धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड ( ) के अंतर्गत जहां कोई टे्रड यूनियन संचालित नहीं है वहां ) के अंतर्गत जहां कोई टे्रड यूनियन संचालित नहीं है वहां धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड ( धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड ( ारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगऔद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगऔद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगऔद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस ारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस ारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रियाजारी करने की प्रक्रियाजारी करने की प्रक्रियाजारी करने की प्रक्रिया- जैसा कि उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया है, जहां ऐसा कोई टे्रड यूनियन नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर7 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 स्थायी आदेश की एक प्रति को किसी प्रकार की आपत्ति, यदि कोई हो, की अपेक्षा हेतु जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश मसौदे के आदेश के लिए करना चाहे, अग्रेषित करेगा।

धारा 30 के उप-धारा (8) के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि- स्थायी आदेशों अथवा 25252525.... धारा 30 के उप-धारा (8) के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि धारा 30 के उप-धारा (8) के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि धारा 30 के उप-धारा (8) के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि स्थायी आदेशों में संशोधन, जिसे धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित या आदेश की प्रतियों की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा, लेकिन उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया है वहां धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत डीम्ड सर्टिफिकेशन के मामलों में किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 30 के उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी- 26262626.... धारा 30 के उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी धारा 30 के उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी धारा 30 के उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी संलग्न की जाने वाली विवरणी-

(i) आदर्श स्थायी आदेश में, विवरण जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस टे्रड यूनियन का विवरण शामिल होगा जिससे कामगार जुडे़ हों; तथा

(ii) मौजूदा स्थायी आदेशों में संशोधन का प्रारूप, ऐसे स्थायी आदेशों के विवरणों को सम्मिलित करेगा जो एक सारणीकृत विवरण के साथ संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावी और प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान में से प्रत्येक के विवरणों का कारण दिया गया है और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

27. धारा 30 के उप-धारा (10) के अंतर्गत समान स्थापना में मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्त्तें- समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में धारा 30 के अंतर्गत और आगे की कार्यवाही के लिए उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट संबंधित टे्रड यूनियन के साथ परामर्श करने के बाद संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैंः बशर्ते कि समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और श्रमायुक्त, बिहार को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

28. धारा 32 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान का तरीकाः-

(1) कोई नियोक्ता अथवा श्रमिक संघ जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिये गए, आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर तालिकाबद्ध रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशाें के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित अथवा संशोधित अथवा लोप किया जाना अथवा जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारणों के विवरण उल्लेख होगा और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक ढ़ग से दायर की जाएगी। (2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा- (क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के श्रमिक संघ को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो; (ख) जहां अपील किसी श्रमिक संघ द्वारा दायर की जाती है, जो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों को अन्य सभी श्रमिक संघों को; और (ग) जहां कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है। (3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। (4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है। (5) अपील की सुनवाई के लिए उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी उस साक्ष्य को लेगा जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक माना गया हो ओर पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील का निपटान करेगा।

29. धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे रखने का

ढंग- (1) धारा 30 के अंतर्गत मानद सत्यापन के मामले को छोड़कर सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक ढ़ंग से भेजा जाएगा। (2) अंतिम रूप से सत्याापित अथवा सत्यापित माने गए स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अंतर्गत अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में रखा जाएगा। प्रारूप स्थाई आदेश अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।8 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21

30. धारा 34 के अंतर्गत स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर-

(1.) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सभी प्रमाणित अथवा प्रमाणित माने गए अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगाः (क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या; (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम; (ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति; (घ) प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तारीख अथवा मानद प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख; (ड़) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन का क्षेत्र; और (च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई विवरण तथा ऐसे सभी स्थाई आदेशों के डेटाबेस का निर्माण करना। (2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित स्थाई आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थाई आदेशों, जैसा भी मामला हो, के प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजनार्थ भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

31. धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थायी आदेश में संशोधन हेतु आवेदन- धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्यमान स्थाई आदेश में संशोधन के लिए आवेदन अलेक्ट्रॉनिक ढंग से दिया जाएगा तथा तालिका में विवरण जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रासंगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन उनके कारण तथा इसके अतंर्गत कार्यरत पंजीकृत श्रमिक संघो का विवरण सहित संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थाई आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

अध्याय V

परिवर्तन की सूचना

32. धारा 40 के खंड (झ) के अंतर्गत प्रभावी किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस देने

की विधिः- (1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोइ्र बदलाव करना चाहता है तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित कामगार को प्रपत्र-X में नोटिस देगा। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में दर्शाया जाएगाः बशर्तें कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित कोई पंजी—त श्रमिक संघ अथवा एक से अधिक संघ है, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे श्रमिक संघ के सचिव अथवा ऐसे श्रमिक संघों के सचिव अथवा ऐसे श्रमिक संघों के प्रत्येक सचिव को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी।

अध्याय VI

विवादों को न्यायनिर्णयन हेतु सवैच्छिक रूप से भेजना

33. धारा 42 के उप-धारा (3) के अन्तर्गत-न्यायानिर्णयन समझौते का प्रारूप एवं उसका तरीका-

(1) जहां नियोक्ता और कामगार विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायनिर्णयन समझौता फॉर्म-XI में होगा तथा समझौते के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाऐंगे। समझौता के साथ आर्बीटे्रटर अथवा आर्बीटे्रटर की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित न्यायानिर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगेः- (i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जहां नियोक्ता एनकारपोरेटेड कंपनी है अथवा अन्य निकाय कॉर्पोरेट है, वहां ऐेसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कारपोरेशन के एजेंट, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा; (ii) कामगारो के मामले में, इस संबंध में प्राधि—त पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगाराें की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा; (iii) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा जिसका वह सदस्य है। स्पष्टीकरणः- (1) इस नियम में, अभिव्यक्ति से अभीप्राय ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा नियोक्ता संघ के किसी अधिकार से है। (2) इस नियम में 'अधिकारी' निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, नामतः-

(क) अध्यक्ष; (ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव (महासचिव सहित)

(घ) एक संयुक्त सचिव; और (ड.) संघ के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से इस संबंध में प्राधि—त ट्रेड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी। 34. धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का तरीका- जहां कोई औद्योगिक विवाद को न्यायानिर्णयन हेतु संदर्भित किया गया है तथा राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस न्यायानिर्णयन समझौते के पक्षकार नहीं हैं, परन्तु विवाद से संबंधित है, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में तथा इलेक्ट्रोनिक ढ़ग से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त आर्बट्रिटर अथवा आर्बट्रिटर्स, के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

35. धारा 42 के उपधारा (5) के अंतर्गत कोई ट्रेड यूनियन नही है, वहां कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका- जहां ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक खण्ड (ग) के अनुसरण में आर्बट्रिटर्स के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधी का चयन संबंधित कामगारेां के बहुमत द्वारा प्रारूप-XII में पारित किया जाऐगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें आर्बट्रिटर अथवा आर्बट्रिटर्स, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय VII

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

36. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 46 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्तें तथा अन्य शर्तें.- (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सदस्य की नियुक्त की जाएगी। (2) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, -

(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष; (ii) औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदस्थ न्यायिक सदस्य - सदस्य; (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग- सदस्य; और (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य,

(3) खोज-सह-चयन समिति (SCSC) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णयन अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करे। (4) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति अथवा खोज-सह-चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। (5) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा। (6) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, केंद्र सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति करेगी। (7) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/-रूपये (नियत) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा भारत सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा। (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उनके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी। (8) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। (9) एक न्यायिक सदस्य किराया मुक्त फर्निस्ड आवास अथवा भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते का पात्र होगा। (10) न्यायायिक सदस्य के छुट्‌टी स्वीकृति का प्राधिकार राज्य सरकार होगा। (11) भारत सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी। (12) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।10 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने होम टाउन से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम टाउन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा। (13) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय छुट्टी यात्रा रियायत का भी पात्र होगा। (14) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी पात्र होगा। (15) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकल फिट घोषित न किया जाए। (16) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी। (ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता अथवा अक्षमता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी। (ग) खोज-सह-चयन समिति इस जांच को छह माह के समय अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी। (घ) जाँच की समाप्ति के पश्चात्‌, खोज-सह-चयन समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग तथा पूर्ण मामलों में, जो समझें, परिणामों, कारणों का अपनी टिप्पणीयों के साथ उल्लेख होगा। (ड़) खोज-सह-चयन समिति कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, परन्तु प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय के निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। (17) एक न्यायिक सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः- बशर्ते कि न्यायिक सदस्य, जब तक कि उसेे राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक अथवा उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा। (18) (क) राज्य सरकार खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो - (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा (ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा (ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा (घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिसमें उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा (ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में न हो; बशर्ते कि जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाए तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। (19) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद की शपथ लेगा और इन नियमों से संलग्न प्रपत्र-XIII में गोपनीयता पर हस्ताक्षर करेगा। (20) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए है, राज्य सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा राज्य सरकार के निर्णय बाध्यकारी होगी। (21) राज्य सरकार को लिखित में रिकॉर्ड दर्ज किए जाने वाले कारणों में किसी व्यक्ति श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढ़ील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

37. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति भरने की पद्धति और उपधारा (6) के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य निबंधन ओर शर्तो हेतु कार्यप्रक्रिया -(1) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। (2) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः -

(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष; (ii) औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदस्थ न्यायिक सदस्य - सदस्य;

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग- सदस्य; और

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य,

(3) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की कार्यप्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा को ध्यान रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, विगत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करेने के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश करेगी। (4) खोज-सह-चयन समिति में एक रिक्ति या किसी सदस्य के अनुपस्थिति के कारण मात्र प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। (5) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त पूरी होेने तक, जो भी पहले हो, होगा। (6) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी। (7) (क) प्रशासनिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/-(नियत) प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर पदस्थ किसी अधिकारी के लिए यथा स्वीकार्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उनके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि द्वारा कटौति की जाएगी। (8) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा। (9) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा समान वेतन वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी अध्ािकारी को यथा स्वीकार्य दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा। (10) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, छुट्टी संबंधित अधिकारी की सेवा के विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, छुट्टी समान वेतन पाने वाले समूह क पद के भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा-स्वीकार्य अनुसार होगी। (11) (क) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की छुट्‌टी को संस्वी—ति करने वाली प्राधिकारी होगी। (ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को संस्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी। (12) समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के अधिकारी को यथा-स्वीकार्य केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होगी। (13) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार होगी। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, नियत कार्य की समाप्ति पर गृह नगर से मुख्यालय और इसके विपरीत में औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा। (14) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा। (15) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का पात्र होगा। (16) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए। (17) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो यह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी। (ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए खोज-सह-चयन समिति को इसका हवाला देगी। (ग) खोज-सह-चयन समिति छह माह के समय में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी।12 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (घ) जाँच के समाप्ति के बाद, खोज-सह-चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार पे्रक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (ड.) खोज-सह-चयन समिति नागरिक कार्यप्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित कार्यप्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी, बल्कि प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की कार्यप्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी। (18) कोई प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भ समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः बशर्ते कि प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा शीघ्रतम अपना पद त्यागने की अनुमति न दिये जाने तक, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश करने तक अथवा उसक कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा। (19) राज्य सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से निष्कासित कर देगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जिसमें, नैतिक अधमता निहित हो; या (ग) ऐसे सदस्य के रूप कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या (घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिसमें प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यो के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ड.) जनहित के प्रतिकूल पद पर बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो;

बशर्ते कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। (20) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र-XIII में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। (21) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा। (22) राज्य सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान को ढ़ील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

38. उप-धारा (1) के अंतर्गत सुलह कार्यवाही करने की पद्धति, उपधारा (4) के अंतर्गत पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवेदन तथा इस आवेदन पर निर्णय लेने की पद्धति - (1) जहां कोई भी औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकरी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में वह संबंधित पक्षों को पहला नोटिस जारी करेगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरंभ करने का इरादा रखता है। (क) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा कथित विवाद के मामले में संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। (ख) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है। (2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में कोई ऐसा निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी सुलह कार्यवाही के समापन तथा उक्त ऑन लाईन पोर्टल पर उपलबध कराऐ जाने की तारीख से सात दिन के भीतर ऑन लाईन पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (3) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त ऑन लाईन पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी। (4) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजक, कामगार या ट्रेड यूनियन, जैसा भी मामला हो, के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारेां के इन्कार के कारण तथा सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होंगे। (5) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात, कोई भी संबंधित पक्षकार उप-नियम (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर श्रम संसाधन विभाग के ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से न्यायाधीकरण के समक्ष प्रपत्र-XIV में आवेदन कर सकता है। (6) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वार अधिनिर्णयन हेतु न्यायाधीकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधीकरण विवाद उठाने वाले13 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निदेश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए या सेवा हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जाए। (7) यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, न्यायाधिकरण शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे। (8) जहाँ न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो न्यायाधीकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार याा पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे। (9) साक्ष्य या तो न्यायाधीकरण रिकार्ड किया जाएगा अथवा शपथ पत्र पर दर्ज कराया जाएगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से जिरह करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां न्यायाधीकरण में निपटान किए जा रहे पदार्थ का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय, न्यायाधीकरण या औद्योगिक न्यायाधीकरण नागरिक कार्य संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा। (10) साक्ष्यों के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाय या तर्कों के लिए एक तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से पंद्रह दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी। (11) न्यायाधीकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगन की मंजूरी नहीं देगा; बशर्ते कि न्यायाधीकरण लिखित में रिकॉर्ड दर्ज कारणों के लिए सामान्यताः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा। (12) यदि कोई पक्षकार किसी चरण में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो न्यायाधीकरण प्रकरण पर एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्त्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है; बशर्ते कि न्यायाधीकरण निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा। (13) न्यायाधीकरण अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित पक्षकारों और राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर सुलह पोर्टल पर अपलोड करेगा। (14) न्यायाधीकरण मामले पर निर्णय करने के लिए भौतिक पाए गए किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य पर सम्मन भेज सकता है और जांच कर सकता है तथा इसे आपराधिक कार्यविधि संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा। (15) जहां न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप धारा (5) के अंतर्गत इसे सलाह देने के लिए मूल्यांक को की नियुक्ति की जाती है, वहां न्यायाधिकरण इन मूल्यांककों की सलाह लेगा, लेकिन यह सलाह इन न्यायाधीकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी। (16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह न्यायाधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क निम्नलिखित पद्धति से जमा करने के पश्चात निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, नामतः- (क) न्यायाधिकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु 02 रूपये प्रति पृष्ठ की दर पर शुल्क। (ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए, 02 रूपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा। (ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में देय होगा। (घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी पुरस्कार या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहां इन नियम के अंतर्गत वसूली योग्य शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (17) न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को जांच, जिरह तथा साक्ष्य पुकारे जाने पर न्यायाधिकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (18) न्यायाधिकरण समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगीः बशर्ते कि न्यायाधिकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता हैः14 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 बशर्ते यह भी कि न्यायाधिकरण किसी भी चरण में निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

अध्याय VIII

हड़ताल और तालाबंदियां

39. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यह नोटिस देने की पद्धति - धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को फॉर्म-XV में दिया जाएगा जो इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के सचिव और पंजीकृत टे्रड यूनियन के पाँच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रानिक रूप में संबंधित जिले के सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा।

40. धारा 62 की उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी का नोटिस देने की पद्धति तथा उप-धारा (5)

के अंतर्गत प्राधिकरण- (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबदीं का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा प्रपत्र-XVI में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक पंजीकृत टे्रड यूनियन के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वारा पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित जिले के सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त, बिहार को देगा। (3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त, बिहार को देगा।

अध्याय IX

बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

41. धारा 70 के खंड (ग) के अंतर्गत कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की पद्धति - यदि नियोजक अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो इसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो यह नियोजक राज्य सरकार, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के प्राधिकार को इलेक्ट्रोनिकली या पंजी—त अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र-XVII में इस छंटनी का नोटिस देगा। 42. धारा 72 के अंतर्गत छंटनी किए गए कामगारांें के पुनर्नियोजन हेतु अवसर देने की पद्धति- जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार मौजूद हों, तो इस औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक भारत के नागरिक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम से कम 10 दिन पहले अवसर की पेशकश करेगा। यदि वे कामागर नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें वरीयता देगा।

43. धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अभिप्रेत बंदी के लिए नियोजक द्वारा नोटिस देने की पद्धति- यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है तो वह इस बंदी का नोटिस राज्य सरकार को प्रपत्र-XVII में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को ई-मेल या पंजी—त डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

अध्याय X

कतिपय प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

44. धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिप्रेत बर्खास्तगी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगाराें को इस आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की पद्धति - धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा प्रपत्र-XVIII में अभिप्रेत बर्खास्तगी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का ओवदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रानिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। 45. धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत बर्खास्तगी जारी रखेन के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु आवेदन करने की पद्धति- नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के धारा 78 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगाराें के अलावा) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से बर्खास्त कर दिया गया हो, ऐसी बर्खास्तगी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगाराें की कुल संख्या, बर्खास्तगी15 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 जारी रखने की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रपत्र- XVIII इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

46. धारा 78 की उप-धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय सीमा-राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 के उप धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

47. धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कामगाराें को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने का प्रणाली - धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा फॉर्म-XVIII दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वारा पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। 48. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि जब यह आदेश जारी किया गया से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

49. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने का प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली - कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का विचार करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य्र सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म XVIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगाराें के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

50. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा के लिए समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है, जिस दिन से ऐसे आदेश पारित किए गए हैं।

अध्याय XI

कामगार पुनर्कौशल निधि

51. धारा 83 की उप-धारा (2) की कंडिका -ख के अंतर्गत कामगारों के पुनर्कौशल निधि हेतु अन्य स्त्रोंतों द्वारा किए जाने वाले अंशदान-(1) राज्य सरकार द्वारा कामगारों के पुनर्कौशल निधि में अंशदान किया जा सकेगा।

(2) कारपोरेट निकायों द्वारा कामगारों के पुनर्कौंशल निधि में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अंशदान किया जा सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा पुर्नकौशल निधि में अंशदान किया जा सकेगा। 52. धारा 83 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग करने की प्रणाली- प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगाराें की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छटनी के समय, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम संसाधन विभाग की बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनोें के बराबर राशि का अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुर्नकौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के संबंध में पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ अंतिम रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्येक कामगारों को उनके बैंक खाते का विवरण के संबंध में अंतिम आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर राशि उनके संबंधित खाते में अंतरित किया जा सके।

अध्याय XII

अपराध एवं दंड

53. धारा 89 के उप-खंड (1) के अंतर्गत निर्धारित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराधों के गठन की प्रणाली और धारा 89 के उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित किसी अपराध की कम्पाउन्डिंग हेतु आवेदन करने प्रणाली - (1) धारा 89 के उपधारा (1) के तहत अपराधों की कम्पाउन्ंिडग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात कंपाउंडिंग अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन16 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 स्थापित नहीं है, यदि कंपाउंडिंग अधिकारी का यह विचार है कि संहिता के तहत कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अंतर्गत कंपाउंडिंग की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी में अभियुक्त प्रपत्र-XIX को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे फॉर्म के भाग-I में, कंपाउंडिंग अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी और उसके अन्य विवरणों के नाम को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, कंपाउंडिंग राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध की कंपाउंडिंग नहीं हुई है तो फॉर्म का भाग-II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और फॉर्म के भाग-III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे यदि वह अपराध को कम करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अ़द्वितीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण होंगे जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान। (2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग-III इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपाउंडिंग अधिकारी को भेज सकते हैं और कंपाउंडिंग राशि को नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में कंपाउंडिग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में, जमा कर सकता है। (3) जहां अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में स्थापित किया गया है, वह न्यायालय में उसके और न्यायालय के विरूद्ध अपराध को कम करने के लिए एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के प्रावधानों के अनुसारण में कंपाउंडिंग अधिकारी द्वारा अपराध के निर्धारण की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो कंपाउंडिंग अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध कम करेगा; और (क) यदि अभियोजन केे अपराध को कम दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरूद्ध नहीं की जाएगी; तथा (ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के तहत अभियोजन स्थापित होने की संस्था के बाद अपराध को कम किया जाता है, इसके बाद, कंपाउंडिंग अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अंतर्गत संघटन के अनुसरण में कार्रवाई करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा अभियोजन को बंद कर देगा। (5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अंतर्गत कंपाउंडिंग अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को काम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय XIII

प्रकीर्ण

54. धारा 90 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार -

(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिस पर यह संहिता लागू होती है, से जुडे़ प्रत्येक ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में ''संरक्षित कामगार'' के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी। (2) नियोक्ता, धारा 90 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ ''संरक्षित कामगार'' होने के लिए मान्यता देगा और उप नियम (1) के अंतर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कागारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संघ को सूचित करेगा, जो ऐसे पत्राचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। (3) जहां नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में कुल नाम प्राप्त होते हैं, नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी; बशर्ते कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजी—त ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकडाें के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारोंं की संख्या हैः आगे यह कि इस उप-नियम के तहत एक संघ को आवंटित ''संरक्षित कामगारों'' की संख्या जहां संरक्षण चाहने वाले संघ के अधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, संघ उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगर के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा। (4) जब इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित कामगारोंं' की पहचान से जुड़े किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी पंजी—त ट्रेड यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को निबंधक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को भेजा जाएगा, जिस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

55. धारा 91 के अंतर्गत असंतुष्ट कामगार द्वारा शिकायत करने की प्रणाली-

(1) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रपत्र-XXI द्वारा किया जाएगा और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियां होनी चाहिए। (2) उप-नियम 1 के अंतर्गत शिकायतकर्त्ता या सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, मामले के तथ्यों से परिचित हो, को संतुष्ट करने वाले कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियां होनी चाहिए।

56. धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को प्राधिकृत करने की प्रणाली- जहां कामगार किसी भी टे्रड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुडे़ किसी भी टे्रड यूनियन के कार्यकारी या अन्य पदाधिकारी का कोई सदस्य जिसमें कामगार नियोजित है, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है जिसमें कामगार प्रपत्र-XII कोई पक्ष है। 57. धारा 94. की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकरण का प्रणाली - जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह प्रपत्र-XII मेें प्राधि—त कर सकता है, जो कि जुड़े हुए नियोक्ताआें के किसी भी संघ के एक अधिकारी, या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा संलग्न है, वह उद्योग जिसमें नियोक्ता किसी पक्ष के विवाद से संबंधित संहिता के अंतर्गत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न है।

58. धारा 85 की उप-धारा के अंतर्गत जांच की प्रणाली-

(1) शिकायत - (1) धारा 86 की उप-धाराओं (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) और धारा 89 की उपधारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसको धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के अवर सचिव के पद के समान या उससे उच्च पद के अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो (बाद में जांच अधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा जांच की जाएगी। (2) नोटिस जारी करना- यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्यिों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और ऑन लाईन पोर्टल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर, उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी निर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। (3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है। (4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है। बशर्ते कि शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन न दिए जाएं। इसके अतिरिक्त यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष या किसी भी पक्ष, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं। (5) प्राधिकरण प्रदान करना-धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाएगा जिसे सुनवाई अधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा। (6) प्रकट होने की अनुमति- कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का विचार रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा। (7) दस्तावेजों की प्रस्तुति - शिकायत से संबंधित शिकायत या अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। (8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख का सत्यापन या सत्यापन किए जाने वाले कारण, या जैसा भी मामला हो को सत्यापित करेगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसा कोई सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा। (9) शिकायत पर विचार करने से मना करना - (i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत एक शिकायत पर विचार करने से मना कर सकता है यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी संतुष्ट है, तो कारणों के लिए लिखित में दर्ज किया जाना है कि- (क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या (ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है। (ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।18 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (ii) जांच अधिकारी शिकायत का पर विचार करने कसे इनकार कर सकता है, जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को ठीक करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को ठीक नहीं किया जा सकता है तो वह दोषों को दर्शाने वाली शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो दोषों को दर्शाते हुए उसे वापस कर देगा। दोषों को ठीक करने के बाद, यदि शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप धारा-(1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा। (10) कार्यवाही का अभिलेख- जाँच अधिकारी सभी मामलों में विवरण सहित आदेश पारित करने के समय विवरण, अर्थात शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपरीत पक्ष या पक्षों का नाम और पता किए गए अपराध का खंड-वार विवरण, विपरीत पक्ष की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर, तिथि के साथ लगाए गए अर्थ-दंड का उल्लेख करेगा। (11) शक्तियों का प्रयोग-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रदत्त, सिविल न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग में जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों द्वारा कार्य-प्रणाली के संबंध में उसके मूल-भाव को प्रभावित किए बिना, जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे, उन्हें मामलें को आत्मसात करने और ऐसे मामले से बचाने के लिए जहां वे इस संहिता या इन नियमों के व्यक्त प्रावधानों के विरूद्ध है, ऐसे बदलावों के साथ निर्देशित किया जाएगा। (12) आदेश या निर्देशन कब किया जाना है- जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जाने वाले भविष्य की तारीख पर आदेश या निर्देशन का आदेश दे सकता है। (13) दस्तावेजों का निरीक्षण-कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विपरीत पक्ष का हो या उसका प्रतिनिधि या उप-धारा (3) के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी शिकायत, या पूछताछ अधिकारी के साथ दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का अधिकार है।

59. धारा 99 की उप-धारा 2 के खंड (ययच) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को प्रत्येक फॉर्म की प्रति की प्रस्तुति- प्रपत्र XV (हड़ताल का नोटिस), प्रपत्र XVI (तालाबंदी का नोटिस), प्रपत्र XVII (राज्य सरकार को छटनी या बंद करने की सूचना के लिए नोटिस), प्रपत्र XVIII (नौकरी से हटाने या छटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन) और प्रपत्र XIX (अपराधों की कंपाउंडिग) की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

फार्म-I

(नियम 2 देखें)

(सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगार के मध्य हुए समझौता/या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी

अन्य तरीके से हुए समाधान का ज्ञापन)

पक्षों के नामः

................................. नियोक्ता का प्रतिनिधित्व ................................. कामगार का प्रतिनिधित्व

मामले की संक्षिप्त विवरण .................................................................................................. . समझौते की शर्तें .................................................................................................. पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षीः (1) (2)

' सुलह अधिकारी का हस्ताक्षर यदि नियोक्ता और उसके कामगार के मध्य निपटान हो जाता है अन्यथा समझौते के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में ज्ञापन की प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा।

फार्म-II (नियम 8 (2) देखें) अंकेक्षण घोषणापत्र का प्रपत्र अधोहस्ताक्षरों को .....................................टे्रड यूनियन के सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच थीं। और पूर्वगामी बयान की जांच की और संबंधित खाता वाउचर के साथ ही सत्यापित किया, प्रमाणित किया जाता है कि ........................... संघ ने अपने मेमोरशिप रजिस्टरों और खातों को ठीक से बनाए रखा है और सदस्य ने अपनी सदस्यता सदस्यता का भुगतान किया है .................... यूनियन के अनुसार यूनियन फंड अकाउंट के पूर्वगामी बयान में टिप्पणी के अधीन है।19 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 फार्म-III

(नियम 9 देखें) एफिडेविट का प्रपत्र मैं, ......................................................वल्द ................................................... आयु ......................................................... वर्ष एतद्‌ रूप से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मैं 1. यह कि मैं ..................................................... (ट्रेड यूनियन का पता) स्थित अपने प्रधान कार्यालय के साथ ........................... .......................... (ट्रेड यूनियन का नाम) का निर्वाचित/नामित ..................................................... (पद) हूं। 2. मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार .....................................................संघ (संघ का नाम)" नाम से कोई भी संघ / संघ भारत में या कहीं भी पंजी—त नहीं है। 3. संघ के नाम के किसी भी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियनों, बिहार के निर्देशों के अनुसार यूनियन के प्रमाण पत्र और परिवर्तन नाम को आत्मसमर्पण कर देंगे। 4. कि किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को भारत के न्यायालयों द्वारा कभी भी नैतिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई। 5. यह कि सभी विवरण प्रपत्र और अनुसूचियों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के अनुसार दिए गए हैं। 6. संघ का कार्यक्षेत्र ---------------------------- (स्थापना का नाम) के कर्मचारियों के लिए होगा 7. कि वहाँ हैं --------------- कर्मचारी काम कर रहे हैं -------------------------------(संस्थान का नाम) और जिसमें से ------------------------- कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं। 8. मैं इस तरह के अन्य दस्तावेजों और /या इस आवेदन के उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक के रूप में प्रस्तुत करना होगा। 9. यह मेरा सच्चा कथन है यह कुछ भी नहीं छुपाता है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है। 10. यह अधिकार मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा कि यदि कोई भी जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो गलत, तुच्छ या गलत पाया गया है। 11. सत्यापन के लिए सत्यापित आधार नंबर के साथ ट्रेड यूनियन सदस्य की सूची को हलफनामे के साथ जोड़ा गया है और आधार को साझा करने के लिए किसी भी सदस्य को मजबूर या बाध्य नहीं किया गया है। डिपॉजिट वेरिफिकेशनः - ..................................................... (स्थान) पर ..................................................... (तिथि) पर सत्यापित किया गया है कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के लिए सही है। प्रतिपादक।

फार्म-IV

(नियम 10 देखें)

(दायित्व एवं पूंजी की विवरणी)

अनुसूची III

दिनांक- को दायित्व एवं पूंजी की विवरणी

(इस खंड को भरे जाने की आवश्यकता नही है यदि यूनियन निबंधन के लिए आवेदन की तिथि एक वर्ष से

कम हो।)

फार्म-V

(नियम 11 देखें)

(ट्रेड यूनियन का आवेदन पत्र)

दिनांक .................... 20

1. हम एतद्‌ द्वारा .................................... ट्रेड यूनियन के निबंधन के लिए आवेदन करते हैं।

2. यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता

3. यूनियन दिनांक-......................... को अस्तित्व में आया।

4. यूनियन नियोक्ता/नियोजित का है, जो ............................ उद्योग से संबंधित है।

5. ट्रेड यूनियन के निबंधन के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा, जिसके साथ संलग्न किये जाऐंगे। (क) इस तरह के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि एक फार्म और तरीके से एक हलफनामा द्वारा की जाने वाली घोषणा

(ख) ट्रेड यूनियन के नियमों की प्रतिलिपि ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा इस तरह के नियमों को अपनाने की संकल्प के साथय

(ग) पंजीकरण के लिए एक आवेदन करने के लिए आवेदकों को अधि—त करने वाले ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अपनाई गई संकल्प की एक प्रतिय तथा

(घ) एक ट्रेड यूनियन के मामले में, फेडरेशन या ट्रेड यूनियनों का एक केंद्रीय संगठन होने के नाते, ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्य के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प की एक प्रति, अलग से बैठक करना, एक फेडरेशन या एक केंद्रीय गठन के लिए सहमत होना ट्रेड यूनियनों का संगठन।

(ड.) ट्रेड यूनियन के सभी सदस्यों की सूची।

स्पष्टीकरणः-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प का मतलब है, ट्रेड यूनियन के मामले में, फेडरेशन या ट्रेड यूनियनों का एक केंद्रीय संगठन होने के नाते, प्रत्येक सदस्य के सदस्यों द्वारा अपनाया गया संकल्प। सदस्य व्यापार संघ, अलग से बैठक। यहां बताएं कि क्या अधिकार संघ की एक सामान्य बैठक के एक प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, या यदि नहीं, तो यह अन्य तरीके से दिया गया था।21 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21

(प्रपत्र - VI)

(नियम- 11 देखें)

ट्रेड यूनियन का निबंधन प्रमाणपत्र

संख्या- ............................................. एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ......................................... को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तिथि.......................... ............... को निबंधित किया गया है

मुहर

बिहार राज्य के लिए निबंधक, टे्रड यूनियन

(प्रपत्र - VII)

{नियम- 12 (1) देखें}

ट्रेड यूनियन का रजिस्टर

1. क्रम संख्या - 2. निबंधन की तिथि - 3. (क) आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम - (ख) आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय - (ग) आवेदन करने वाले सदस्यों का पता - 4. टे्रड यूनियन का नाम 5. टे्रड यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता - 6. टे्रड यूनियन के स्थापना की तिथि - 7. टे्रड यूनियन के पदाधिकारी, टाइटिल नाम, आयु, व्यवसाय, पता - 8. निबंधक का हस्ताक्षर - 9. (क) धारा -16 के अन्तर्गत पृृथक निधि बनाये जाने का यदि प्रावधानद किया गया हो तो किस तिथि से - (ख) निबंधक का लघु हस्ताक्षर 10. (क) नियमावली में संशोधन हेतु दिए गए सूचना की तिथि - (ख) टे्रड यूनियन के नियमावली में संशोधन के निबंधन की तिथि एवं सचिव को सूचित करने की तिथि - (ग) निबंधक का लघु हस्ताक्षर - 11. (क) टे्रड यूनियन कार्यालय के पते में परिवर्तन के निबंधन की तिथि - (ख) टे्रड यूनियन के बदले हुए पते - (ग) यदि बदला हुआ पता किसी अन्य राज्य में हो तो क्या इसके तथ्य अन्य राज्य का भेजा गया है। (घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर - 12. (क) नामांतरण के निबंधन की तिथि - (ख) नामांतरण के पश्चात्‌ टे्रड यूनियन का नाम- (ग) निबंधक का लघु हस्ताक्षर - 13. (क) एकीकरण के निबंधन की तिथि - (ख) एकीकृृत यूनियन का नाम - (ग) एकीकृृत यूनियन का निबंधन संख्या - (घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर - 14. (क) धारा 9 (5) (I) के अन्तर्गत निबंधन के निरस्त अथवा वापस लेने के लिए दिए गए आवेदन की तिथि - (ख) धारा 9 (5) (III) के परन्तुक के अन्तर्गत निरस्त अथवा वापस लेने हेतु दिए गए नोटिस की तिथि (ग) निबंधक का लघु हस्ताक्षर - 15. (क) (1) विघटन हेतु आवेदनकर्ता सदस्यों का नाम - (2) विघटन हेतु आवेदनकर्ता के व्यवसाय - (3) विघटन हेतु आवेदनकर्ता के पता - (ख) विघटन के निबंधन की तिथि तथा इस आशय के लिए निर्गत प्रमाण पत्र - (ग) धारा 25 (2) के अन्तर्गत निधि का वितरण की कार्यवाही की संख्या तथा तिथि, यदि कोई हो - (घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर -22 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 फार्म-VIII (नियम 18 देखें) (मामले का निपटारा नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुलह अधिकारी द्वारा) के समक्ष .................... (यहाँ क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख है) के मामले मेंः

............................................ आवेदक पता .................................. बनाम ............................................. विपक्षी पार्टी (पार्टियाँ) पता ................................... उपर्युक्त आवेदक को निम्नानुसार बताने की आवश्यकता हैः - (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को निर्धारित करें)।

आवेदक प्रार्थना करता है कि तुरंत विवाद को स्थगित करने और पारित करने के अनुरोध के लिए भर्ती किया जा सकता है

समुचित न्याय निर्णय

तारीख ...... जगह ......... फार्म-IX

(नियम 21 देखें)

भाग- क

31 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के तहत

निर्धारित वार्षिक विवरणी।

1. संघ का नाम 2. संघ का पता 3. निबंधित प्रधान कार्यालय 4. निबंधन के प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि 5. संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार उद्योग का वर्गीकरण दिखाया जायेगा दिनांक, .............................. 6. उद्योग का वर्गीकरण (संघ की निम्न चार श्रेणियों में से किसको दिखाया जाना हैः - (क) सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्रीय (ख) सार्वजनिक क्षेत्र - राज्य क्षेत्रीय (ग) निजी क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्रीय तथा (घ) निजी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र) 7. ऑल इंडिया बॉडी / फेडरेशन का नाम किससे संबद्ध है 8. संबद्धता संख्या 9. संबद्धता शुल्क वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है 10. संबद्धता शुल्क के भुगतान के लिए बही की संख्या और तारीख 11. प्रति माह सदस्यता शुल्क 12. वर्ष की शुरुआत में सदस्यों की संख्या 13. वर्ष के दौरान भर्ती सदस्यों की संख्या 14. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या 15. वर्ष के अंत में पुस्तक पर सदस्यों की संख्या (अर्थात 31 मार्च 20.........) - पुरुष - ................... महिला - ................... कुल - ................... 16. राजनीतिक कोष में योगदान करने वाले सदस्य की संख्या। 17. सदस्यों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपनी सदस्यता का भुगतान किया। 18. इस रिटर्न के प्रेषण की तिथि तक ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति संलग्न है। 19. वापसी का पार्ट ख विधिवत पूरा हो गया है।

सचिव

पार्ट ख

अन्य दायित्व (उल्लेख किया जाय)ः अचल सम्पति वस्तु एवं फर्निचर कुल दायित्व अन्य पूंजी (उल्लेख किया जाय) कुल पूंजी .................... सिक्यूरिटी की सूची मद अंकित मूल्य लागत मूल्य लेखाकंन की तिथि

टे्रजरार

------------------------------------------------------ निर्वाचन

ऑफिस वेयरर के चुनाव की अंतिम तिथि ऑफिस वेयरर के चुनाव की अगली तिथि सचिव

फार्म-X

(नियम 32 (1) देखें)

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्त्तो के परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम .................................................................................... पता ............................................................................................................ दिनांक ............................ 20 ............................. दिन.......................... औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरा अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में ................ .......................... से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं।

हस्ताक्षर .................................... पद ....................................

अनुबंध

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

प्रति अग्रेषितः 1. पंजीकृत व्यापार संघ के सचिव, यदि कोई हो 2. संबंधित उप श्रम आयुक्त

फार्म-XI

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)

(नियम 33 (1) देखें)

........................... नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम और ................................. कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम

के बीच निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए ................................. (यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उल्लेख करे) को भेजने पर सहमति हुई है। (i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले (ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षो का विवरण (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम (iv) प्रभावित उपकर में नियोजित कामगारों के कुल संख्या (v) विवाद से प्रभावित कामगार या सम्भव होने वाले प्रभावित की अनुमानित संख्या हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकाशं निर्णय हम पर बाध्यकर है यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पार्टी द्वारा समझौते की अवधि उल्लेखित करें) ..................................................... की अवधि के भीतर या लिखित रूप से हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाये गए समय के भीतर मध्यस्थ अपना निर्णय लेना होगा यदि, उपयुर्क्त उल्लेखित अवधि के भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और इस नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे। कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधित्व पार्टी के हस्ताक्षर साक्षीः 1. ..................................................... 2. ..................................................... प्रतिलिपिः (i) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी। (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

फार्म-XII

(नियम 35, 56 एवं 57 देखें)

(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह,

नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार के समक्ष प्रदान करना)

प्राधिकार के समक्ष

(यहां संबंधित प्राधिकारी को उल्लेख करें)।

इस संबंध मेंः (कार्रवाई का नाम उल्लेखित करें) ............................................................................................ कामगार बनाम .............................................................................................................................................................................................................................. ........ नियोक्ता मैं/हम श्री/श्रीमती 1. .............................................. 2. ............................................... 3............................................... (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं) को उपयुर्क्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं। दिनांक- .............................................. दिन .............................................. 20................. मनोनीत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर मान्य पता

फॉर्म- XIII

(नियम 36 (19) और 37 (20) देखें)

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र

(जो लागू हो)

मैं क. ख. राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो लागू हो) के रूप मे नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य/ औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा। स्थानः (हस्ताक्षर) दिनांकः

फॉर्म- XIV

(नियम-38 (5) देखें) (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत शिकायत) सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायधिकरण या राष्ट्रीय न्याधिकरण .................................. के समक्ष, इस विषय में ........................ संदर्भ संख्या .......................

क ........................... शिकायतकर्ता बनाम ख ........................... विपक्षी दल व्याख्यानः याचिकार्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विपक्षीदल के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः (यहां कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके सं बताया गया है जिस प्रकार वह घटित हैं और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)। शिकायतदर्जा तदनुसार सुलह अधिकारी/अध्यस्थ/औद्योगिक न्याधिकरण या राष्ट्रीय न्याधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के तहत शिकायत ओर उसके अनुबंध की आवश्यक प्रतिलिपियों इसके साथ जमा की जाती है। यह दिनांक .............................. दिन .................................20........................... शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर सत्यापन मैं निष्ठापूर्वक यह घोषण करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ ........................... में जा कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर पैराग्राफ .................... में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20................................ के..............................वें दिन .............. .........में हस्ताक्षर किया जाता है।

फॉर्म- XV

(नियम 39 एंव 59 देखें)

(यूनियन (यूनियन का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा की जाने वाली हड़ताल की सूचना)

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम दिनांकः ………………………………….. दिनांकः ………………………………….. दिन………………………………….. 20……………………………… सेवा में, (नियोक्ता का नाम) महोदय/महोदया, औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधारों के अनुसार अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि हम दिनांक………….20…… को हड़ताल का आहवान करते हैं।

भवदीय, (यूनियन का सचिव) संलग्न संकल्प के तहत ……..(दिनांक)

को आयोजित बैठक में निर्वाचित

कामगारों के पांच प्रतिनिधित्व

अनुबंध

मामले का विवरण

प्रतिः (1) संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त (2) श्रम आयुक्त बिहार।

फॉर्म- XVI

(नियम 40 (1) एवं 59 देखें)

(औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम ………………………………………………………………………………………………… पता……………………………………………………………………………………………… दिनांक…………………….का दिन....................................................20………………………………………… संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए ………………………..से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों) ………………………..में तालाबंदी करने का विचार है। हस्ताक्षर………………………………….. पद………………………………………

प्रति अग्रेषितः (1) पंजीकृत यूनियन के सचिव अगर कोई हों। (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) श्रम आयुक्त, बिहार (4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो का कार्यालय।

फॉर्म- XVII

(नियम 41, 43 और 59 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत

राज्य सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छटनी/बंदी की दी जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अत्यावश्यकता मामले में, निचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में पेपर पर)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम-------------------------------- श्रमिक पहचान संख्या/निबंधन संख्या ---------------------------------- तारीख---------------------------- (नोटः समूचित सरकार को बंदी/छटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी/छटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए) सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना। 1. (छटनी) (क) इस संहिता की धारा (ग) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने----------- ------------------- (दिन/माह/वर्ष/) से कुल---------------------कामगारों की छटनीं

फॉर्म- XVIII

(नियम 44, 45, 47 और 49 देखें) (औद्यौगिक संबंध संहिता, 220 के अध्याय X के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी का अनुमति के लिएि आवेदन) (ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखित में) औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम ................................................................................................. श्रमिक पहचान संख्या ........................................................................................ दिनांक ................................... (टिप्पणीः निम्न दर्शाए गए रूप में केंद्रीय सरकार का आवेदन देना होगाः कामबंदी जारी रहना - पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन छंटनी............... छंटनी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 60 दिन तालाबंदी - तालाबंदी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 90 दिन) सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना 1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा (2) क अंतर्गत मैं*/हम*............ (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल ................... कामगारों में से ................. कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या *(कामबंदी के जारी रहने) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) क अंतर्गत मैं/हम ............ (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध -1 में विवरण दिए जाएं) में कुल .......................... कामगारों में से कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या *(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतग्रत मैं/हम .................................. (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (अनुबंध - 1 विवरण दे) में कुल.................. कामगारों में से ................................ कामगारों की छंटनी की अनुमति क लिए आवेदन करते हैं।

या *(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अंतर्गत मैं/हम* यह सूचित करत हैं कि मैं*/हम* ......................................... (दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम ....................................... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (अनुबंध-1 में विवरण दें) तालाबंदी करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या .......................... है (कामगारों की संख्या)। 2. *(तालाबंदी/तालाबंदी की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78 (2)*/धारा 78(3) के ............................ (दिन/माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या *(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई..................... (दिन/माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या *(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अंतर्गत कामगार को ......................... (दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के सामने वेतन देना अपेक्षित है।

3. अनुबंध II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है। 4. (छंटनी) मैं*/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिए जाएंगे। 5. मैं*/हम यह घोषित करते हं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)*/धारा 79*/धारा 80* के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

या

मैं*/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी दिये राशि का भुगतान करेंगे।

या28 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 6. *मैं/हम एतद्‌ द्वारा यह घोषित करता हूं कि/करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में नहीं है और यदि होती है तो उसका ब्यौरा संलग्न है। 7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है। कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय (मोहर सहित नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (*जो लागू ना हो उसे काट दें) (**आंकड़ों और शब्दों दोनां में संख्या इंगित करें) (***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

अनुबंध I

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

फॉर्म. XIX

(नियम-53 देखें)

इस संहिता के तहत नियोक्ता जो पहली बार उल्लंघन करता है, धारा 89 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के

परिशमन के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा 1 के तहत

अधोहसताक्षरी और परिशमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित करता है कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधान

के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया हैः-

भाग- I

1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता ............................................... 2. प्रतिष्ठान का नाम ..............................................................................

3. अपराध का विवरण ................................................................. 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है .................................................................... 5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि ..................................................

भाग-II औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार अपराध के परिशमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग में भरे गए आवेदन इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते है, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा - ................ के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

(परिशमन अधिकारी के हस्ताक्षर) तारीखः ........................................... स्थानः ...........................................

भाग-III अपराध की कंपाउंडिंग के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन 1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है) .............................................................................. 2. आवेदक का पता ...................................................................... 3. उल्लंघन का विवरण ..................................................................... 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है .................................................................. 5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित संलग्न करें) .......................................................... ............................................................................ 6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है को दिया जा सकता है .. .................................................................................................................. 7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपराध का पूरा ब्यौरा दें ........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .................................................................... 8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है ........................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................

आवेदक (नाम और हस्ताक्षर) तारीखः स्थानः

(सं0 1/IRC- 10-01/2020, श्र॰सं॰-728) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप सचिव।

22 फरवरी 2021

एस0ओ0 81, दिनांक 22 फरवरी 2021 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 1/IRC- 10-01/2020, श्र॰सं॰-729) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप सचिव।

The 22nd February 2021

S.O. 80 dated the 22nd February 2021---The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 99 of The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –30 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (i) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961; (ii) The Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 and (iii) Bihar and Orissa Trade Union Regulations, 1928 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 99, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of twenty-one days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Joint Labour Commissioneror by email [email protected] The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons therefor; Only those objections and suggestions, which are received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT RULES

CHAPTER- I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement- (i) These rules may be called The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2021. (ii) They extend to whole of the state of Bihar.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 1A.Definition- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020; (b) "Section" means the section of the Code; (c) "Electronically" means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code; (2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

2. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2- The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the Form specified in Form-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

3. Constitution of Works Committee etc. under Section 3.- (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-

(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment: Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty: Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform in writing as to– (i) Number of workers as members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the authority to be notified by Government of Bihar, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:- (a) Registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership. (b) Where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice- Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves: Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot: (d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.

(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) A member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(9).The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10)(a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less than once in three months.

(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure. (11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

4. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.-(1)The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten in total.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be coterminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to – (a) Number of workers as members of such Trade Union; and (b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to theauthority to be notified by Government of Bihar who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:- (a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership. (b) such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

5. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.- Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

6. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub- section (8) of section 4.- Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through online portal of the Government of Bihar within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub- section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that till the online portal is ready, the conciliation application may be send through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized after the online portal is ready and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

TRADE UNION

7. Payment for subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7.-The payment of minimum subscription by member of Trade Union which shall not be less then-34 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (i) One hundred rupees per annum for rural and unorganized sector workers; (ii) Three hundred rupees per annum for workers in any other cases;

8. Manner of annual audit under clause (j) of section 7-(1). The annual audit of the account of any registered trade union or federation of union shall be conducted by an auditor authorized to audit the account of companies under section 139 of Companies act 2013. Provided that where the membership of trade union did not at any time during the financial year exceed 250, annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.

(2) The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shallverify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form II, indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a statementshowing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouchedor not in accordance with the Act. The particulars given in this statement shallIndicate-

(a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of theTrade Union or contrary to the provisions of the Act,

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person,

(c) the amount of any sum which ought to have been but is not brought to account by any person; Provided in case of Audit of political funds of a registered Trade Union, the audit shall be carried out alongwith the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.

9. Form of declaration to be made by an affidavit and the manner of making the

same under clause

(a) of sub-section (1) of section 8- Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically along with a declaration made regarding the authenticity of information given through an affidavit in Form III.

10. Form of general statement of the assets and liabilities of the Trade Union under sub-section (2) of section 8- The statement of the assets and liabilities of the Trade Union shall be submitted to the Registrar in Form IV electronically along with a copy of annual audit report.

11. Form of application for registration under sub-section (1) of Section 8, and the form of issuing certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant Trade Union under sub-section (2) of section 9- The application for registration under sub- section (1) of section 8, shall be in form V and the certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant under sub-section (2) of section 9 shall be in form VI.

12. Register for entering the name and other particulars of Trade Union under sub-section (3) of section 9 and Verification of application of the Trade Union under sub- section (5)(i) of section 9- (1) The Registrar after issuing the certificate of registration shall register the name and other particulars of the Trade Union by entering in a register, to be maintained in Form-VII electronically for the purpose of sub-section (3) of section 9.

(2) Thecertificate of registration of Trade Unionissued by Registrar may be withdrawn or cancelled after the verifiction done by the concerned authority as notified by State Government for the purpose of sub-section (5)(i) of section 9.

(3) For the purpose of verification of Trade Union the Registrar may use Aadhar Identification.

13. Period within which appeal is to be preferred by Trade Union to Tribunal under sub-section (1) of section 10- If an application is refused by the Registrar for granting registration or cancel registration under Sub-Section (5) of Section 9, the person aggrieved may appeal to the Tribunal within the period of 30 days from the date of refusal of application or cancellation of certificate. 14. Manner of sending the communication and notices under sub-section (1) and the manner to inForm the Registrar under sub-section (3) of section 11- (1). All communication and notices to the registered Trade Union shall be sent by the Registrar to the address of the head office of the Trade Union as entered in the register in Form VII through registered post and electronically.

(2). All communication to the Registrar by the Trade Union for the purpose of Sub- Section (2) and Sub-Section (3) of Section 11 shall be only through electronic mode.

15. Matters on which negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) and the criteria to be followed by the employer of industrial establishment under sub-section (2) of section 14- (1). The negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of the industrial establishment may negotiate on issues related to terms of employment or condition of workers. (2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such industrial establishment shall recognized such registered Trade union as sole negotiating union,only if at the time of initiation of negotiation, more than 25% of the total workers of the industrial establishment is the member of that registered Trade Union.

16.Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14- (1). The verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) of Section 14 Shall be made in presence of authority as notified by State Governmentof the concerned area. (2). the employer of the industrial establishment shall provide reasonable space for negotiation to the recognized negotiating union or negotiating council, as the case may be.

17.The objects under sub-section (1) and sub-section (2) and the subscription payable under sub-section (4) of section 15- The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely: -

(a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;

(b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

(c) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs;

(d) the conduct of industrial disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;

(e) the compensation of members for loss arising out of industrial disputes; (f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;

(g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment;

(h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;

(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;

(j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and

(k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the State Government in the official Gazette.

(2) For the purpose of sub-section (4) of section 15, provision of rule 7 shall be applied.

18. Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub- section (1) of section 22- For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VIII. The mode of making application before the Tribunal shall be decided by the State Government through Gazette notification.

19.Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24- (1).On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade union is in the State or Bihar, the Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub-section (6) of Section 24. (2).When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI therefor. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form VII and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any.

20. Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub- section (2) of section 25-Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during37 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal dependents.

21. The date before which a general statement shall be forwarded annually to the Registrar, the particulars to be contained in general statement and its Form, the person by whom and the manner in which such general statement shall be audited under clause (a) of sub-section (1) of section 26-The annual return to be furnished under section 26 shall be submitted electronically to the Registrar by the 31st day of July in each year and shall be in Form IX

22. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27- (1). The State Government may recognize any Trade Union or federation of Trade union as State Trade Union if the Trade union or Federation of Union has at least a combined verified membership of one lakh or more and the membership presence is in at least four typesof industries in the State. It shall be mandatory for Registrar to have the members of State Trade Union verified through Aadhar identification.

(2). The State Government may give preference to those Trade Union which are recognized as State Trade Union for the purpose of constitution of any tripartite forum formed under the provision of different codes or otherwise.

(3). In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted in the Capital of the State under the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute. Chapter IV STANDING ORDERS

23. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.-(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

24. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment

or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union

operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30. – Where there is no such

Trade Union as is referred to in clause (i) of sub-section (5) of section 30, then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

25. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.- Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

26. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.- A statement to be accompanied with- (i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and (ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

27. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under subsection (10) of section 30. - In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in subsections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade union.

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner Bihar who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.

28. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:- (1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular Form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.

(2) The appellate authority as notified by State Governmentshall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given – (a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be; (b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and (c) where the appeal is filed by39 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal. (5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

29. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.- (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically except in the case of deemed certification under section 30. (2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English.Format order appended as Annexture-I.

30. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.- (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of – (a) the unique number assigned to each standing order; (b) name of industrial establishment; (c) nature of industrial establishment; (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

31. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.- The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

CHAPTER-V

NOTICE OF CHANGE

32. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.-(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-X to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

Chapter VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

33. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42. - (1) where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-XI and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators. (2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;

(a) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member: Explanation.- (1) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

(2) In this rule 'officer'means any of the following officers, namely:-

a) the President; b) the Vice-President; c) the Secretary (including the General Secretary); d) a Joint Secretary; and e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union. 34. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

35. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under subsection (5) of section 42.-Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-XII authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

CHAPTER-VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTE

36.Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and

procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial

Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44-

(1) The Judicial member of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2).

(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-

(i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him-Chairperson; (ii) Sitting Judicial Member of the other Industrial Tribunal – Member; (iii)Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Labour Resources Department- Member; and

(iv)Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Industry Department- Member,

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the National Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.

(5) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the Central Government shall appoint the Judicial Member of the other National Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(8) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the National Industrial Tribunal.

(9) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(10) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(11) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(12) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(13) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(14) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(16) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the Central Government. (d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(17) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(18) The State Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,-

(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member;

or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or43 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(19) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIII annexed to these rules.

(20) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(21) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

37. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and

procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of

Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44-

(1) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule.

(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-

I. Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him-Chairperson; II. Sitting Member of the other Industrial Tribunal – Member; III.Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources Department - Member; and

IV. Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary to the Government of Bihar, Department of Industry – Member,

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

(4) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee. (5) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(7) (a) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(8) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund Rules (Central Service), 1960. (b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals.

(9) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(10) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs. (b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of India holding a post carrying the same pay.

(11) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member. (b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(12) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(13) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(14) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(16) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(17) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the State Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(18) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(19) The State Government shall, on the recommendation of the Search-Cum- Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who-

(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be inFormed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(20) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIII annexed to these rules.

(21) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(22) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.- (1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of Concerned Government shall transfer the dispute to the concerned authority. In other cases, he will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(i) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.

(ii) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Online Portal within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Online Portal.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said Online Portal.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-XIV, before the Tribunal through Online portal within ninety days from the date of the report under sub-rule (2).

(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the online portal for service on each of the opposite parties in the dispute.

(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(9) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(11) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(13) The Tribunalshall communicate its Award electronicallyto the parties concerned and the State Government and upload on the online portal within one month from the date of the pronouncement of the award.

(14) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974). (15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding.

(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal, as the case may be, in the following manner, namely :-

(a) Fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of Rs. Two per page.

(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Re. Two per page shall be payable.

(c) Copying and certifying fees shall be payable electronically. (d) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.

Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

39. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section48 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-XV which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically to the concerned conciliation officer of the districtand Labour Commissioner, Bihar.

40. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. – (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-XVI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Biharelectronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person

employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then

he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same

electronicallyto the concerned conciliation officer of the district and Labour

Commissioner, Bihar.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar.

Chapter IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE

41. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70. - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in Form-XVII to the State Government, and the concerned authority of concerned areaas notified by State Government electronically and by registered or speed post.

42. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.- Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

43. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub- section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in Form-XVII to the State Government and a copy thereof to the concerned authority of concerned areaas notified by State Government by e-mail and registered post or speed post.

Chapter X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN

ESTABLISHMENTS

44. Manner of making application to the State Government by the employer for

the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under

sub-section (2) of section 78.- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form- XVIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

45. Manner for applying for permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.- The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the State Government in Form – XVIII electronically or by registered or speed post with a copy to the concerned authority of concerned areaas notified by State Governmentfor permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of lay off and the reasons for continuation of such lay off.

46. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.-The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

47. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub- section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form- XVIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

48. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

49. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in Form XVIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by Registered or speed post.

50. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

Chapter XI

WORKER RE-SKILLING FUND

51. Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling

fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83-

(1) The State Government may contribute to worker re-skilling fund for the purpose of re-skilling of workers.

(2) The corporate bodies may contribute to the worker re-skilling fund as Corporate Social Responsibility.

(3) Any individual may contribute to re-skilling fund. 52. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour Resource Department )to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES

53. Manner of compounding of offence by a Gazetted Officer specified under sub- section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.- (1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under subsection (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and Registred and speed post to the accused in Form XIX consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the compounding of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronicallyand deposit the compounding amount electronically, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence51 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 against him and the Court, after considering the application, may allow compounding of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with compounding as under clause (a) and intimate the compounding of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government. Chapter XIII MISCELLANEOUS

54. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognised as ―protected workers. Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be ―protected workers for the purposes of secPon 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of 'protected workers' under this rule, the52 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 dispute shall be referred to Registrar orany authority notified by the State Government whose decision thereon shall be final.

55. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically in Form-XIV and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

56. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.- Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-XII.

57. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.-Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

58. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- Complaint.— (1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer having rank equivalent to the level of Under-Secretary of Government of India or above as notified by the State Government under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) Issue of Notice. — If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and a copy of the same to be posted on Online Portal to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(5) Authorisation.—The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall Form part of the record.

(6) Permission to appear.—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Presentation of documents.— Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint .— (i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or (b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code (c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose. (13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party .

59. Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section 2 of section 99. – A copy each of Form XV (notice of strike), Form XVI (notice of lockout), Form XVII (notice for intimation of54 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 retrenchment or closure to the State Government), Form XVII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XIX (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.

Form-I (See Rule 2) (Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties: ……………………………….……………. Representing employer(s); …………………………….……………. Representing workers; Short recital of the case ……………………………………………………….. Terms of settlement ……………………………………………………….

Signature of the parties Witnesses: (1) (2) *Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour Commissioner .

Form II [See rules 8(ii)] Form of Auditiors' Declaration The undersigned having had access to all the books and accounts of the ………………….. Union, and having examined the foregoing statement and verified the same with the account vouchers relationg thereto, certify that the …………….. Union has properly maintained its memebership registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the ……………….. Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto.

Auditor. Auditor.

FORM - III

(See Rule - 9)

(Form of Affidavit)

I, __________________ S/O Sh.________________________ Age ________ yrs R/o_______________________________________ __________________________________________do hereby solemnly affirm and declare as under:- 1. That I am the elected /designated ………………(post) of ________________(Name of Trade Union) with its Head Office situated at ___________________(Address of Trade Union).

2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of "___________________Union(Name of Union)" is registered in Bihar or anywhere in India. 3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, Bihar. 4. That no member or office bearer has ever been convicted by Courts of India for any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment. 5. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true. 6. That the scope of the Union shall be for the employees of ---------------------------- (Name of Establishment) 7. That there are --------------- employees are working in ----------------------------------- ----------------------(Name of Establishment) and out of which ----------------------------- employees are members of our union. 8. That I shall furnish such other documents and/or inFormation as required by the Registrar for the purpose of this application. 9. That this is my true statementand it conceals nothing and that no part of it is false. 10. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/ document furnished is found to be false, frivolous or incorrect. 11. That the list of Trade Union Member along with attested Aadhar Numbar for verification is appended with the affividivet and no member has been compelled or force to share the Aadhar.

DEPONENT Verification:- Verified at __________________(Place) on ……………(Date) that the contents of the above affidavit are trueand correct to the best of my knowledge and belief.

Deponent.

FORM - IV

(See Rule -10)

(Statement of Assets and Libalitties)

SCHEDULE III

Statement of Liabilities and Assets on the……………day of……………..20…………. [This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.]

FORM - V

(See rule 11)

Application for Registration of Trade Union.

Dated the day of 20.........

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of 2. The address of the head office of the union is 3. The union came into existence on the ................. day of ................... 20 4. The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession). 5. Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or otherwise and be accompanied by—* (a) a declaration to be made by an affidavit in such Form and manner as may be prescribed; (b) copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting such rules; (c) a copy of the resolution adopted by the members of the Trade Union authorising the applicants to make an application for registration; and (d) in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organisation of Trade Unions. (e) list of all members of Trade Union alongwith.

6. We have been duly authorised to make this application by**

* Explanation.—For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.

** State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what other way it was given.

FORM VI.

(See rule 11 )

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

No. ...............................................

It is hereby certificate that the ................................ has been registered under the Industrial Relation Code, 2020 this day of .......................... 20

Seal.

Registrar of Trade Unions for the State of Bihar.

FORM VII

[See rule 12(1)]

REGISTER OF TRADE UNIONS.

1. Serial number. 2. Date of registration. 3. (a) Name of the members making the application. (b) Occupations of members making the application. (c) Addresses of the members making the application.

4. Name of trade Union. 5. Address of the head office of trade Union. 6. Date of establishment of Trade Union. 7. Officers of Trade Union- Title Name Age Occupation Address 8. Signature of the Registrar. 9. (a) Whether provision has been made for a separate fund under section 16 and, if so, from what date. (b) initial of the Registrar.

10. (a) Date of intimation for alteration of rules.

(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union. (c) Initials of the Registrar,

11. (a) Date of registration of change of address of registered office.

(b) Address of the Trade Union as changed. (c) If the changed address is in another State whether extracts of registration sent to the Registrar of the other province. (d) Initials of the Registrar.

12. (a) Date of registration of change of name. (b) Name of the Trade Union as changed. (c) Initials of The Registrar.

13. (a) Date registration of amalgamation.

(b) Name of the amalgamated union. (c) Registration number of the amalgamated Union. (d) Initials of the Registrar.

14. (a) Date of application for cancellation of registration under section 9 (5)(i).

(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under proviso of section 9(5)(iii).

(c) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration. (d) Initials of the registrar.

15. (a) (1) Names of the members applying for dissolution.

(2) Occupation of the members applying for dissolution. (3) Address of the members applying for dissolution. (b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect. (c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25(2) if any.

(d) Initials of the Registrar.

FORM VIII

(See Rule 18)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer ) Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of: ............................................ Applicant Address................................................. Versus .................................................................. Opposite party (ies) Address...................................................... The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award. Date …...... Place .........

FORM IX.

(See rule 21).

PART A.

Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for the

year ending 31st July, 20….

1. Name of the union 2. Address of the union 3. Registered Head office 4. Number and date of certificate of registration 5. Classification of Industry to be shown as per schedule of industries attached. Dated, the ............................... 6. Classification of industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs :- (a) Public Sector - Central Sphere;

(b) Public Sector - State Sphere; (c) Private Sector - Central Sphere; and (d) Private Sector - State Sphere). 7. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.

8. Affiliation Number.

9. Affiliation fee paid during the year.

10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee.

11. Membership fee per month

12. No. of members on books at the beginning of the year.

13. No of members admitted during the year.

14. No. of members who left during the year.

15. No. of members on book at the end of the year (i.e., 03 31st march 19 )-

Male - ...................

Female - ...................

Total - ...................

16. No. of member contributing to political Fund.

17. No. of members who paid their subscription for the whole year.

18. A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.

19. Part B of return has been duly completed.

Secretary.

PART B.

Good and furniture Other assets (to be specified) Total liabilities Total assets ........... List of Securities.

Treasurer.

__________________________________________________________________________ __ Elections. Date of last election of office-bearers Date of next election of office bearers Secretary FORM-X [See Rule 32(i)]

(Notice of change of service conditions proposed by an employer) Name of employer................................................................................................

Address...............................................................................................................

Dated the ............................................ day of ................................. 20..............

In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code Signature..................... Designation .................

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to: 1. The Secretary of registered Trade Union, if any.

2. Registrar Trade union.

FORM-XI

(Agreement for voluntary arbitration )

[See Rule 33 (1)]

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer (s) And ………………….Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s). (i) Specific matters in dispute. (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved. (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question. (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected. (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute. *We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us. The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator. Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers.

Witnesses

1. .................................. 2. ..................................

Copy to: (i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned]. (ii) The Additional chief Secretary/Pricipal Secretary/Secretary ,Labour Resources Department.

FORM–XII (See Rule 35, 56, 57) (Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of:. (mention the name of the proceeding ) .............................................workers Versus ………….................................................................................................Employer I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.........2............3.............. to represent me/us in the above matter. Dated this......................day of..............................20.......... Signature of person(s) nominating the representative(s) Address Accepted

FORM-XIII

[See Rule 36 (19) and 37(20)]

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal I, A, B., having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of l Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge andjudgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature) Place: Date:

FORM –XIV [See Rule 38 (5)] (Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020) Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal ------, In the matter of :................................... Reference No…………………………………….

A...................... Complainant(s);

Versus

B...................... Opposite Party(ies). Address: The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.The number of copies of .the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this............day of............20..... Signature of the Complainant(s)Verification I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs.................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on ................................day of....................20.....................

Signature or Thumb impression of the person verifying.

Form-XV

[See Rule 39, 59]

(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers) Name of five elected representatives of workers……………………………………… Dated the...............day of................20............ To (The name of the employer). Dear Sir/Sirs, In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ………..20….., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully, (Secretary of the Union) Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to; 1) Deputy Labour Commissioner of the concerned area . 2) Labour Commissioner, Bihar

FORM-XVI [See Rule 40 (1), 59] (Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ................................................................................................. Address........................................................................................................................ Dated the...............day of................20................... In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in..,......................................................department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.

Signature..................................................... Designation............................................

Copy forwarded to:

(1) The Secretary of the Registered Union, if any (2) Conciliation officer of the concerned area. (3) Labour Commissioner ,Bihar (4) To the office of DG Labour Bureau.

Form- XVII (See Rule 41, 43 and 59) (Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under) ( To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below)

Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer......................................... Labour Identification Number/ Registration Number........................Dated................. (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively )

To, The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar Patna 1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench.................................. workers** out of a total of ……. Workers** with effect from.................... (DD/MM/YYYY)

or *(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,............................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from......................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers) 2. The reason for Retrenchment / Closure is ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

3. * The worker(s)* concerned were given on the.................. (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or * The worker(s) concerned have been given on the…………. (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code. 4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws. 5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed. 7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorized Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable.) (** Indicate number in figures and words both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed) Copy to : (1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.) (2) DY. Labour Commissioner of the concerned area. (3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – XVIII [See Rule 44, 45, 47and 49] [Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under] (To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer....................... Labour Identification Number...................................................................................... Dated................. ( Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below: Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)66 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 ष् 2;बपकरू10द्ध21 To, The Additional chief Secretary/Pricipal Secretary/Secretary , Labour Resources Department, Bihar. 1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for ―permission to lay-off ……….workers** out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off .........workers** out of total of …….. laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of ……………. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from …………………. (DD/MM/YYYY).

or *(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby inForm you that I*/we* intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers) 2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................. (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.

or *(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on……... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

or *(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on……... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code. 3. The details of affected worker(s) is at Annexure II. 4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed. 7. I/ we hereby declare that the above inFormation given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter. The permission sought for may please be granted. Yours faithfully, (Name of Employer/***Authorised Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable.) (** Indicate number in figures and word both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

FORM –XIX

(See Rule 53)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this

code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of

section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the

allegation has been made against you for committing offence for the violation

of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer- ……………………………….. 2. Address of the Establishment …………….…………………………………………. 4. Particulars of the offence ……………………………………………………………… 5. Section of the Code under which the offence is committed ………………………… 6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence……………………

PART – II You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice. In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer) Date: Place:

PART – III Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence 1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned…………………………………………. 2. Address of the applicant …………….…………………………………………………. 3. Particulars of the offence ……………………………………………………………… 4. Section of the Code under which the offence has been committed………………… 5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)………………………………………………………………………………

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given……………………………………………………… 7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence…………… ……………………………………………………………………… 8. Any other inFormation which the applicant desires to provide……………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Applicant (Name and signature) Dated: Place:

(सं0 1/IRC- 10-01/2020, श्र॰सं॰-728) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप सचिव।

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