Bihar Gazette, 01 March 2021

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श्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 26262626 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021 एस॰ ओ॰ 82, दिनांक 1 माार्च 2021—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 24 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 154 और 156 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा

1. बिहार मातृत्व प्रसूविधा नियमावली, 1964 2. बिहार उपादान भुगतान भुगतान नियमावली, 1972 3. बिहार भवन और अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2005, और

4. बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2015 जिन्हें राज्यपाल द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) और 1996 में असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करके बनाया गया था, को धारा 154 की उपधारा 1 एवं धारा 156 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार सभी संबंधितों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है एवं यह प्रकाशन इसके संबंध में आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित करने के निमित्त किया गया है।

उक्त नियमावली के संबंध में सभी आपत्तियां और सुझाव संयुक्त श्रम आयुक्त या ईमेल [email protected] पर संबोधित दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिए। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ ।-

(1) इन नियमों को सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली 2021 कहा जा सकता है (2) इनका विस्तार पूरे बिहार राज्य तक है। (3) यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने की तिथि से प्रवृत होगा।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 2 2. परिभाषाएँ।- (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा की आवश्यकता न हो, - (क) ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है किसी भी निगम, निकाय या संस्थान से है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संसद या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विशेष प्रयोजन वाहन के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

(ख) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार या धारा 56 के उप-धारा (8) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण या संहिता के धारा 105 के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पद पर वरिष्ठ, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, जैसा भी मामला हो

(ग) ''मूल्यांकन अधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद रखता है, जो राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत उपकर के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जाता है

अभिप्रेत है-

(i) समय-दर के आधार पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में, मजदूरी की राशि जो उसके लिए देय होगी। पूर्ण मजदूरी की अवधि उन्होंने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया था, जिसे 26 से विभाजित किया गया था यदि वह मासिक रेटेड है, 13 यदि वह पाक्षिक रेटेड है, 6 यदि वह साप्ताहिक रेटेड है और 1 यदि वह दैनिक रेटेड हैय

(ii) किसी अन्य आधार पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में, अंशदान की अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि को पूर्ण या उस हिस्से में विभाजित किया जाता है, जिसके लिए उसने उस वेतन अवधि में मजदूरी के लिए काम किया हैः बशर्ते कि किसी कर्मचारी को ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी मिलती है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिन के लिए काम करने के लिए माना जाएगा यदि मजदूरी की अवधि एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो क्रमशः दिन।

स्पष्टीकरण - जहां कोई भी नाइट शिफ्ट आधी रात से पहले जारी रहती है, आधी रात के बाद की नाइट शिफ्ट की अवधि को उस दिन की गणना के लिए गिना जाएगा, जो पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करता था;

(ड.) ''लाभ की अवधि'' से अभिप्रेत है योगदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अधिक की अवधि, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(च) ''कैरियर केंद्र'' से अभिप्रेत है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र; (छ) ''उपकर कलेक्टर'' से अभिप्रेत है संहिता के तहत उपकर संग्रह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी;

(ज) ''चार्टर्ड इंजीनियर'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता है;

(झ) ''कोड'' से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020 (2020 का 36); () ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से'' से अभिप्रेत है कि कोड के उद्देश्य के लिए किसी भी मोड में ईमेल द्वारा या किसी भी मोड में निर्दिष्ट पोर्टल या डिजिटल भुगतान पर अपलोड किए गए किसी भी जानकारी या संचार का मतलब है;

(ट) ''रिक्तियों को बाहर रखा गया'' से अभिप्रेत है कि वे रिक्तियां जिन्हें धारा 140 के उप-वर्गों (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ठ) ''फॉर्म'' से अभिप्रेत है इन नियमों से जुड़ा एक रूप है; (ड) ''फंड'' से अभिप्रेत है कर्मचारी राज्य बीमा कोष, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन कोष, कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा कोष या सामाजिक सुरक्षा कोष, जैसा भी मामला हो;

(ढ) ''सरकारी प्रतिभूति'' से अभिप्रेत है सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2016 का 38) में परिभाषित;

(ण) ''अचल संपत्ति'' से अभिप्रेत है कि में भूमि शामिल है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास; (त) ''चल संपत्ति'' से अभिप्रेत है अचल संपत्ति को छोड़कर हर विवरण की संपत्ति; (थ) ''नोडल अधिकारी'' से अभिप्रेत है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो पंजीकरण, नवीकरण और अपडेशन को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा निजी क्षेत्र, राज्य में काम करने वाले भवन निर्माण श्रमिकों के किसी अन्य कार्य की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र और राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण की सरकार, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। नोडल अधिकारी उपयुक्त सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा;

(द) ''नामांकन'' से अभिप्रेत है कोड की धारा 55 के तहत किया गया नामांकन;

(ध) ''महिला कर्मचारियों का रजिस्टर'' से अभिप्रेत है नियम 27 (1) के तहत बनाए गए महिला कर्मचारियों का रजिस्टर है;

(न) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है संहिता की अनुसूची; (प) ''अनुभाग'' से अभिप्रेत है संहिता का एक खंड; (फ) ''श्रम सुविधा पोर्टल'' से अभिप्रेत है श्रम और रोजगार मंत्रालय का पोर्टल है (ब) ''निर्दिष्ट'' से अभिप्रेत है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह की सरकार द्वारा अधि—त आदेश;

(भ) ''मानक लाभ दर'' से अभिप्रेत है कि उन दिनों की कुल संख्या द्वारा योगदान अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी को विभाजित करके प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी, जिसके लिए इन मजदूरी का भुगतान किया गया था;

(म) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष होगा, जो अप्रैल के पहले से शुरू होता है और अगले वर्ष के तीस मार्च तक समाप्त होता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन कोड में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ कोड में उन्हें सौंपे जाएंगे।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा संगठन

भाग - I

बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

3. धारा 6 की उप-धारा (9) एवं उप-धारा (16) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्यों के नामांकन का तरीका, उनके कार्यकाल की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों के तहत राज्य असंगठित कामगार बोर्ड द्वारा शक्तियों और कार्यों के प्रदर्शन का प्रबंधन, उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, और उप-धारा (12) के तहत बोर्ड के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका, व्यवसाय के लेन-देन से संबंधित प्रक्रिया का समय, स्थान और नियम असंगठित कामगार के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की उपधारा (14) के तहत इसकी बैठकें ।-(1) बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन (i) धारा 6 की उपधारा (9) के तहत अधिसूचना द्वारा गठित बोर्ड बिहार असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा '

(ii) एक पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्य, अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(iii) एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगाः बशर्ते कि कोई सदस्य कुल दो कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा।

(iv) राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघों के प्रतिनिधियों के बीच, बिहार असंगठित कामगार असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, उप-खंडों (i) और (ii) की श्रेणी में) धारा 6 के उप-धारा (10) के खंड (डी) को इस तरह से नामांकन ले सकती है, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित है।

बशर्ते कि नामांकित कम से कम दो सदस्य कोड के तहत पंजी—त असंगठित सक्रिय कार्यकर्ता हों। (v) राज्य सरकार श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, कानून और के प्रशासन क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच धारा 6 के उप-खंड (10) के उपखंड (iv) के तहत पांच व्यक्तियों को नामित करेगी। (vi) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (iv) और (v) के तहत नामित सात व्यक्तियों में से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

(vii) राज्य सरकार धारा 6 के उप-धारा (10) के उपखंड (डी) के उपखंड (iii) के तहत राज्य विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों के नामांकन की मांग करेगी।

(viii) राज्य सरकार, असंगठित क्षेत्र के कल्याण से संबंधित मामलों से संबंधित, राज्य सरकार के विभागों के उपखंड (10) के खंड (घ) के उपखंड (घ) के तहत दस सदस्यों को नामित करेगी। (ix) धारा 6 की उप-धारा (10) के उपखंड (i), (ii) और (iv) के उप-धारा (10) के तहत नामित सदस्य, बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हो, जिसके लिए जिससे वह नामित किया गया था।

(x) धारा 6 की उप-धारा (10) के उपखंड (घ) के उप-खंड (iii) के तहत नामित एक सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह राज्य विधान सभा का निर्वाचित सदस्य नहीं रह जाता है। (xi) किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा, या जारी रहेगा, यदि ऐसा व्यक्ति संहिता की धारा े के किसी प्रावधान (प्रावधानों) को आकर्षित करता है।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 4 (xii) बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी होंगे जो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त से अन्युन पंक्ति के होंगे, अधिसूचित किया जाएगा।

(2) बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों की शक्तियों का प्रयोग और कार्यो का

प्रदर्शन ।-

(i) बोर्ड, धारा 6 की उप-धारा (15) के तहत, इसके कार्यों को सौंपे जाने के लिए बोर्ड, ऐसी समिति को निर्दिष्ट करने के लिए विशिष्ट मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन करना।

(ii) ऐसी समिति (सदस्य) बोर्ड के बाहर या बाहर के सदस्यों को सह-विकल्प दे सकती है जैसा कि मामला हो सकता है, विशेषज्ञों के क्षेत्र (ओं) से, जिस पर समिति को विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

(3) बोर्ड का पुनर्गठन ।-

(i) राज्य सरकार बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी, जो बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के छह महीने पहले होगी।

(ii) यदि बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए बोर्ड का पुनः गठन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड की कार्य निष्पादन और कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से नए बोर्ड के गठन तक तय किया जा सकता है।

(iii) इस तरह की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, सभी कार्यवाहियों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जैसे कि बोर्ड द्वारा स्वयं किया गया है।

(4) त्यागपत्र ।-

(i) बोर्ड का सदस्य, पदेन सदस्य के अलावा, राज्य सरकार को संबोधित पत्र में इस्तीफा दे सकता है। (ii) ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है या इस्तीफे की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो। (iii) किसी सदस्य के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी। (5) पते का परिवर्तन ।- यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह अपने नए पते को बोर्ड के सदस्य सचिव को सूचित करेगा, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नया पता दर्ज करेगाः बशर्ते कि कोई सदस्य अपने नए पते को सूचित करने में विफल रहता है तो सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा। (6) रिक्तियों को भरने का प्रबंध ।- जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति आती है या होने की संभावना है, तब बोर्ड के सदस्य सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अधिसूचना के अनुसार, उपर्युक्त नियम 3 के उप-नियमों (1) के तहत निर्धारित तरीके से रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करेगी, और इसके लिए नामांकित व्यक्ति उस सदस्य के पद के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नामांकित है।

(7) किसी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया।-

(i) कार्यवाही की लंबित रहने के दौरान, यदि कोई हो, तो धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) के तहत, सदस्य को हटाने के लिए बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ऐसे सदस्य बोर्ड की बैठक (बैठकों) से दूर रहेंगे।

(ii) संहिता की धारा 8 के तहत किसी भी सदस्य के वंचित करने, अयोग्यता और हटाने पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(8) बैठक।-

(i) बोर्ड ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। (ii) बोर्ड चार महीने में एक बार बैठक करेगा। (iii) तात्कालिकता के किसी भी मामले के बारे में चर्चा के विषय-वस्तु और तात्कालिकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम में सूचित करने के बाद अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें बुलायी जा सकती है। (iv) तात्कालिक बैठक के किसी भी मामले के लिए संचलन या अन्य मोड द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

(v) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह मौजूद है और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(9) बैठक और कार्य की सूची की सूचना ।-

(i) प्रस्तावित बैठक के संबंध में सामान्यतः बोर्ड के सदस्यों को पंद्रह दिनों का नोटिस दिया जाएगाः (ii) अध्यक्ष, यदि संतुष्ट है कि ऐसा करना समीचीन है, छोटी अवधि की सूचना दे सकता है।5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध (iii) बोर्ड की बैठक के लिए कार्य की सूची को छोड़कर बैठक में कोई भी कार्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

(10) गणर्पूाि ।-

(i) बोर्ड की किसी भी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बैठक में कम से कम दस सदस्य उपस्थित न होंः

बशर्ते कि अगर एक बैठक में, दस से कम सदस्य उपस्थित हों, तो अध्यक्ष बैठक को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने की सूचना उपस्थित सदस्यों को देगा सकता है और उपस्थित सदस्यों को सूचित करेगा और वह स्थगित बैठक में कार्य के निपटान का प्रस्ताव रखेगा, चाहे वह निर्धारित हो गणर्पूाि हो या नहीं, और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के बावजूद कार्य निपटान वैध होगा।

(ii) अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में भाग लेने से, पदेन सदस्यों के अलावा, किसी भी सदस्य को वंचित कर सकता है यदिः - (क) वह अध्यक्ष की लिखित जानकारी और अध्यक्ष की सहमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित करता है, या

(ख) राज्य सरकार की –ष्टि में, ऐसे सदस्य ने उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है जिसमें वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्धारित था।

(11) कार्यो का निपटान ।-

(i) बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में विचार किए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का निर्णय संबंधित निकाय के सदस्यों के वोटों के बहुमत से होगा। मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त निर्णायक वोट देगाः

(ii) अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकता है कि कोई प्रश्न बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक कागजात के प्रचलन से और लिखित रूप में उनकी राय प्राप्त करने के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस तरह के किसी भी प्रश्न की अनुमति समय-सीमा के भीतर प्राप्त सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार तय की जाएगी और यदि राय समान रूप से विभाजित हैं, तो अध्यक्ष की राय प्रबल होगीः बशर्ते बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की एक बैठक में लिखित राय के लिए संबंधित निकाय के सदस्यों को संदर्भित प्रश्न, विचारित किया जाय, जैसा भी मामला हो, यदि अनुरोध संबंधित निकाय के कम से कम तीन से कम सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्देशित करेगा।

(12) गैर-सरकारी सदस्यों को भत्ते ।- गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के समूह ''ए'' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

भाग II

बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड

4. धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत, अध्यक्ष और बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अन्य सदस्यों के

वेतन और अन्य भत्ते और इस तरह के सदस्यों के आकस्मिक रिक्तियों को भरने के तरीके के लिए देय वेतन

और अन्य भत्ते, शर्तें और नियुक्ति की शर्तें और धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (सी) के तहत सचिव और

अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते;

(1) बोर्ड की संरचना ।-

(i) बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन श्रम संसाधन विभाग के वरीय पदाधिकारी सचिव के पद से नीचे की अधिकारी नहीं होंगे।

(ii) राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंद्रह सदस्यों को नामित करेगी। प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक महिला सदस्य होगी। क) राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे

और इसमें शामिल होंगे ।-

क. वित्त विभाग, ख. समाज कल्याण विभाग ग. शिक्षा विभाग घ. श्रम संसाधन विभाग के सरकार पक्ष के एक सदस्य और ड. श्रम संसाधन विभाग के श्रम पक्ष के एक सदस्य

ख) भवन निर्माण श्रमिकों के पाँच प्रतिनिधि होंगे।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 6 बशर्ते कि भवन निर्माण श्रमिकों के कम से कम तीन प्रतिनिधि निर्माण श्रमिकों के बोर्ड में पंजी—त सक्रिय श्रमिक हों और कम से कम महिला कामगार हों।

ग) निर्माण श्रमिकों के नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि होंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक से एक; - क. शहरी विकास एंव आवास विभाग; ख. भवन निर्माण विभाग; ग. पथ निर्माण विभाग; घ. बिल्डर्स एसोसिएशन; ड. पंजी—त ठेकेदार;

(2) बोर्ड का कार्यकाल और पुनर्गठन ।-

(i) बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अवधि इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष की होंगी।

(ii) राज्य सरकार बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के छह महीने पहले शुरू करेगी;

(iii) यदि बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए बोर्ड का पुनः गठन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड की कार्य निष्पादन और कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम स नए बोर्ड के गठन तक तय किया जा सकता है।

(iv) इस तरह की व्यवस्था के अधीन होने पर, सभी कार्रवाइयों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जैसे कि वे बोर्ड द्वारा स्वयं किया गया है।

(v) एक सदस्य पदेन सदस्य के अलावा एक सदस्य, अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(vi) एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगाः बशर्ते कि कोई सदस्य कुल दो बार से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(vii) गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा बोर्ड से हटा दिया जाएगा यदि वे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था या यदि ऐसा व्यक्ति संहिता की धारा 8 के किसी प्रावधान (प्रावधानों) से प्रभावित होता है।

(3) रिक्तियों को भरने का तरीका ।- जब बोर्ड की सदस्यता में किसी कारण या रिक्ति होती है या रिक्त होने की संभावना होती, तो बोर्ड के सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी। उस व्यक्ति की श्रेणी के बीच से, जो सदस्यता छोड़ने वाला है और वह व्यक्ति जिसे नामांकित किया गया है, वह उस सदस्य के पद के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त है।

(4) बैठक ।-

(i) बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय में बैठक करेंगे, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।

(ii) बोर्ड चार महीने में एक बार बैठक करेगा। (iii) तात्कालिकता के किसी भी मामले के बारे में चर्चा के विषय-वस्तु और तात्कालिकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम में सूचित करने के बाद अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें बुलायी जा सकती है। (iv) तात्कालिकता के किसी भी मामले के लिए बैठके संचालन अथवा अन्य मोड से आयोजित किया जा सकता है।

(v) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उसकी ओर से अध्यक्ष द्वारा नामित किसी भी सदस्य द्वारा की जाएगी। (5) गणर्पूाि ।-

(i) बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की किसी भी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस बैठक में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न होंः (ii) यदि किसी बैठक में, उपस्थिति गणर्पूाि से कम है, तो अध्यक्ष बैठक को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने की सूचना उपस्थित सदस्यों को देगा सकता है और उपस्थित सदस्यों को सूचित करेगा और वह स्थगित बैठक में कार्य के निपटान का प्रस्ताव रखेगा, चाहे वह निर्धारित हो गणर्पूाि हो या नहीं, और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के बावजूद कार्य निपटान वैध होगा। (iii) अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में भाग लेने से, पदेन सदस्यों के अलावा, किसी भी सदस्य को वंचित कर सकता है यदि :-

(क) वह अध्यक्ष की लिखित जानकारी और अध्यक्ष की सहमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से से अनुपस्थित रहता है, या7 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध (ख) राज्य सरकार के विचार में, ऐसे सदस्य ने उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व नही कर रहा है, जिसे वह नियम 4 के उप-नियम (2) के खंड (vii) के अनुसार बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्धारित था।

(6) कार्य का निपटान ।-

(i) बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में विचार किए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का निर्णय संबंधित निकाय के सदस्यों के मतों के बहुमत से होगा। मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त निर्णायक वोट देगाः

(ii) अध्यक्ष यदि वह उचित समझता है, कि कोई भी प्रश्न बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक कागजात के प्रचलन से और लिखित रूप में उनकी राय प्राप्त करने के द्वारा तय किया जाएगा। इस तरह के किसी भी प्रश्न की अनुमति समय-सीमा के भीतर प्राप्त सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार तय की जाएगी और यदि राय समान रूप से विभाजित हैं, तो अध्यक्ष की राय प्रबल होगीः बशर्ते कि बोर्ड का कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि संबंधित निकाय के सदस्यों को संदर्भित प्रश्न, जैसा भी हो, लिखित राय के लिए बोर्ड की बैठक में विचार किया जाए और अध्यक्ष से संबंधित निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निदेशित करेगा।

(7) अध्यक्ष और गैर- आधिकारिक सदस्यों को वेतन और भत्ते : -

(i) गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के समूह ''ए'' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

(ii) यदि आवश्यक हो तो बोर्ड के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा तय किए जाएंगे।

(8) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और भत्ते की शर्तें।-

(i) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वी—ति के साथ श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त के अन्युन पंक्ति के एक अधिकारी को बोर्ड के सचिव को नियुक्त करेगा,

(ii) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वी—ति के साथ बोर्ड के कार्यों के निपटान के लिए सचिव, अन्य पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।

(iii) बोर्ड के सचिव, अन्य अधिकारी (कर्मचारी) और कर्मचारियों को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(9) धारा 7 की उप-धारा (6) के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और कल्याणकारी उपाय :-

(i) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वी—ति के साथ धारा 7 की उपधारा (6) खंड (ग), (घ) और (घ) में निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजना और कल्याणकारी उपायों को अधिसूचित करेंगे। (ii) बोर्ड सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी उपायों को तैयार करेगा जिसमें पात्रता सीमा, विभिन्न लाभों का विवरण, आवेदन पत्र, प्रक्रिया, लाभ के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण और भुगतान के तरीके और अन्य आकस्मिक मामलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

अध्याय III

कर्मचारी बीमा न्यायालय

5. प्रक्रिया और समय जिसके भीतर बीमित व्यक्ति या निगम द्वारा धारा 37 (उप) (7) की धारा 37 के

अधीन इंश्योरेंस कोर्ट या इंप्लाइज कोर्ट में दूसरी अपील दायर की जा सकती है ।-

(1) बीमित व्यक्ति या निगम मेडिकल बोर्ड या निगम के मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल के निर्णय की तिथि के नब्बे दिनों के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकता है, जैसा कि मामला हो सकता हैः वर्शो कर्मचारी बीमा न्यायालय नब्बे दिनों की अवधि के बाद एक आवेदन का विचारित कर सकता है, अगर यह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रपत्र I में होंगे

6. धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और धारा

50 की उप-धारा (3) के तहत नियम और कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने का तरीका,

धारा 51 का उपधारा (1) के तहत फीस और प्रक्रिया ।-

(1) धारा 48 के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन करेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 8

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन के लिए प्रक्रिया ।-

(i) धारा 49 के तहत एक आवेदन प्रपत्र II में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगेः -

(क) न्यायालय का नाम जिसमें आवेदन लाया जाता है। (ख) आवेदक और विपरीत पक्ष की आयु, व्यवसाय और पूर्ण डाक पते सहित पूरा नाम विवरण। (ग) जहां आवेदक या विपरीत पक्ष एक नाबालिग या विकृत चित्त का व्यक्ति है, उस आशय का एक बयान और उसके या उसके अभिभावक का अगला नाम, आयु, व्यवसाय और पूर्ण डाक पता, परिजन, या अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए अधि—त किया गया अन्य व्यक्ति।

(घ) कार्रवाई के कारण और यह उत्पन्न होने की तारीख। (ड.) वह तथ्य जो यह बता सके कि यह न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। (च) आवेदक जिस राहत का दावा करता है।

(ii) प्रत्येक आवेदन को उसी तरह से सत्यापित किया जाना चाहिए जैसे कि सिविल कोर्ट में एक दलील सत्यापित किया जाता है।

(iii) सभी दस्तावेज, जिस पर आवेदन आधारित है या आवेदक द्वारा वांछित है, को एक सटीक सूची के साथ आवेदन करने के लिए संल्ग किया जाएगा

(iv) सभी आवेदन न्यायालय द्वारा बनाए रखने के लिए प्रपत्र- III में एक पंजी में दर्ज किए जाएंगे। (3) कर्मचारी बीमा न्यायालय की कार्यवाही ।-

(i) न्यायालय में प्रत्येक आवेदन को 3 वर्षों के भीतर लाया जाएगा, जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या जैसा भी मामला हो, दावा देय हो जाता है;

(ii) जहां किसी भी स्तर पर यह न्यायालय को प्रतीत होता है कि आवेदन को किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारित किया जाना चाहिए, तो पहले उल्लेख किये गये न्यायालय आवेदन या मामले की फाइल न्यायालय को भेजने के लिए अधिकृत होगा। इसके साथ आवेदक और विपरीत पक्ष को तदनुसार सूचित करेगा और न्यायालय को जिस फाइल के लिए आवेदन हस्तांतरित किया जाता है वह कार्यवाही जारी रखेगा जैसे कि पिछली कार्यवाही या उसके किसी भी हिस्से को इससे पहले लिया गया था।

(iii) न्यायालय पार्टियों के सम्मन, समन की सेवा, सुनवाई की प्रक्रिया, मुद्दों के विवरण, बयान और साक्ष्य के उत्पादन, रिकॉर्डिंग साक्ष्य की विधि, गवाह की जिरह और जांच से संबंधित अन्य मामले में नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियमों का पालन करेगा।

(4) शुल्क और लागत ।-

(i) कोड की धारा 49 में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में एक आवेदन पर देय शुल्क 100/- रु॰ होगा।

(ii) किसी भी अन्य मामलों के संबंध में देय शुल्क और लागत समय-समय पर इस तरह के प्रासंगिक कानून द्वारा निर्धारित होंगे।

(iii) इस नियम में उल्लिखित सभी शुल्क और लागत न्यायालय शुल्क टिकटों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

अध्याय IV

उपादान

7. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसमें धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत तीसरे परन्तुक के तहत नाबालिग के लाभ के लिए उपादान का निवेश किया जाएगा ।- 1. नामांकित व्यक्ति या वारिस के मामले में, जो नाबालिग है, सक्षम प्राधिकारी भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीय—त बैंक के साथ सावधि जमा में ऐसे नाबालिग के लाभ के लिए उसके पास जमा की गई उपादान राशि का निवेश करेगा।

स्पष्टीकरण -''राष्ट्रीय—त बैंक'' का अर्थ है बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) या बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)।

(2) धारा 55 की उप-धारा (1) के तहत एक कर्मचारी द्वारा नामांकन का फॉर्म और तरीके और

समय, उप-धारा (4) के तहत नए नामांकन करने का समय, उप-धारा के तहत नामांकन के

संशोधन का रूप और तरीका (5) और धारा 55 की उप-धारा (6) के तहत नए नामांकन के

लिए फॉर्म -

(1) एक नामांकन फॉर्म- IV में होगा और कर्मचारी द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से उचित रसीद लेने के बाद या पंजी—त डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप नियाक्ता को दो प्रतियों में जमा किया जाएगा,9 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध (i) एक ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर एक वर्ष या उससे अधिक के लिए पहले से ही नियोजित है, परंतु समर्पित नहीं किया है सामान्यतः इस तिथि के नब्बे दिनो के अन्तर्गत एवं

(ii) एक कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के लागू होने की तिथि के बाद सेवा का एक वर्ष पूरा करता है, जो सामान्यतया, सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर होता हैः

बशर्ते कि प्रपत्र- IV में नामांकन निर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि दायर किया गया है और कोई नामांकन केवल इसलिए अमान्य होगा क्योंकि यह निर्दिष्ट अवधि के बाद दायर नहीं किया गया था।

(2) उप-नियम (1) के तहत फॉर्म-IV में नामांकन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता को कर्मचारी के सेवा विवरण प्राप्त होंगे, जैसा कि नामांकन प्रपत्र में उल्लेख किया गया है एवं अभिलेखों के संदर्भ में स्थापना और कर्मचारी के विवरणी से सत्यापित होगा, उसके बाद एक रसीद प्राप्त करने के बाद, फॉर्म-IV में नामांकन की दो प्रति नियोक्ता या उसके द्वारा प्राधि—त अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की जाती है, नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के टोकन के रूप में नामांकन की अन्य प्रति दर्ज की जाएगी।

(3) एक कर्मचारी जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है, परिवार होने के 90 दिनों के अन्दर उप-नियम (1) में एक नया नामांकन, जैसा कि धारा 55 की उप-धारा 4 के तहत आवश्यक है नियोक्ता को फॉर्म V में डुप्लिकेट और उसके बाद उप-नियम (2) के प्रावधान म्यूटेटिस म्यूटेंडिस को लागू करेंगे जैसे कि इसे उप-नियम (1) के तहत बनाया गया था।

(4) एक नामांकन के संशोधन की सूचना, उन मामलों सहित जहां एक नॉमिनी एक कर्मचारी को पूर्वनिर्धारित करता है, उसे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से नियोक्ता को फॉर्म-VI में डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद उप के प्रावधान -उपनियम (2) के प्रावधान में म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लागू करेगा।

(5) एक नामांकन या एक नया नामांकन या नामांकन के संशोधन की एक सूचना, कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित या, यदि निरक्षर है, तो अपना अंगूठा का निशान देगा और कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजी—त डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) एक नामांकन, नए नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

8. धारा 56 की उपधारा 5 के खण्ड बी के अन्तर्गत समय जिसके भीतर और जिस रूप में एक लिखित

आवेदन किया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारी को आवेदन का फार्म प्रपत्र।-

(1) उपादान के लिए आवेदन ।- (i) एक कर्मचारी जो कोड के तहत उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, या कोई भी व्यक्ति, जो लिखित रूप नियोक्ता को फार्म VII में अधि—त है, अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए, सामान्यतः उपादान भुगतेय होने के तीस दिनों के भीतर लागू करेगा। बशर्ते कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख से तीस दिन पहले नियोक्ता को आवेदन कर सकता हैः

बशर्ते और कि नियत अवधि के रोजगार पर एक कर्मचारी उपादान के लिए पात्र होगा, यदि वह एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के तहत सेवा प्रदान करता है और उसे उसके द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए या उसके छह महीने से अधिक समय के लिए मजदूरी की दर के आधार पर पंद्रह दिनों की मजदूरी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(ii) एक कर्मचारी का नामित जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे परन्तुक के तहत उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि, उपादान भुगतेय होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता को फॉर्म-VII में आवेदन करेगाः

बशर्ते कि संबंधित विवरण के साथ सादे कागज में एक आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है। (iii) एक कर्मचारी का वैध उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे परन्तुक के तहत उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि, उपादान की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उसके लिए, फॉर्म-VII में नियोक्ता को आवेदन करेगा।

(iv) जहां इन नियमों के लागू होने से पहले संहिता के तहत उपादान भुगतेय हो जाती है, क्लॉज (ए), (बी) और (सी) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को तारीख ऐसी शुरुआत से ऑपरेटिव माना जाएगा;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 10 (v) इस नियम में निर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के बाद दायर उपादान के भुगतान के लिए एक आवेदन भी नियोक्ता द्वारा विचारित किया जाएगा, यदि आवेदक अपने दावे को प्राथमिकता देने में देरी के लिए पर्याप्त कारण जोड़ता है, और कोड के तहत उपादान के लिए कोई दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि दावेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी भी विवाद को उसके निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा। (vi) इस नियम के तहत एक आवेदन नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत रूप से या निबंधित पोस्ट पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपादान के भुगतान के लिए नोटिस :-

(i) उपादान के भुगतान के लिए उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता करेगा।-

(क) यदि सत्यापन पर दावा अनुमान्य पाया जाता है, तो आवेदक कर्मचारी, नामित या वैध उत्तराधिकारी को फॉर्म-VIII में नोटिस जारी करेगा, जैसा भी मामला हो, देय उपादान की राशि निर्दिष्ट करना और उसके भुगतान के लिए, या एक तारीख तय करेगा जो आवेदन की प्राप्ति की तिथि के बाद तीसवें दिन से अधिक नहीं होगा।

(ख) यदि उपादान के लिए दावा अनुमान्य नहीं है, तो आवेदक कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, फॉर्म-VI में नोटिस जारी करेगा और कारण बताएगा कि उपादान के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना गया है तथा उपादान को अस्वीकार करने के मामले में नोटिस की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(ii) यदि उपादान का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किया जाना है, तो उप-नियम (2) के खंड क के उप-खंड (i) के तहत फॉर्म-VIII में नोटिस में उद्देश्य के लिए तय की गई तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से तय किया जा सकता है, अगर इस संबंध में एक लिखित आवेदन भुगतानर्काा द्वारा बताया जाता है कि निर्दिष्ट तिथि पर व्यक्ति के लिए उपस्थित होना उसके लिए क्यों संभव नहीं है।

(iii) यदि उपादान का दावेदार नामांकित व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे गवाह या सबूत मांग सकता है, जो उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे की स्थिरता के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो। उस मामले में, उप-नियम (2) के खंड (ए) के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा इस तरह के गवाह या साक्ष्य से प्रभावी होगी, जैसा कि मामला हो सकता है, नियोक्ता द्वारा मांगा गया है।

(iv) प्रपत्र-VIII में एक नोटिस आवेदक को रसीद लेने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक रूप से पावती के साथ पंजी—त डाक द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। (v) धारा 56 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस फॉर्म-VIII में होगा।

(3) उपादान के भुगतान का तरीका।-कोड के तहत देय उपादान का भुगतान नामित या वैध आश्रित को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करके किया जा सकता हैः

बशर्ते कि भुगतान के विवरण के बारे में जानकारी नियोक्ता द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। (4) धारा 56 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत दिशा-निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदनः यदि एक नियोक्ता

(क) नियम 7 (2) के तहत नामांकन स्वीकार करने या उप-नियम (1) या के तहत दायर किए गए आवेदन का विचारित करने से इनकार करता है

(ख) उप-नियम के के तहत एक नोटिस जारी करता है उपनियम 2 के खंड (ए) के तहत एक नोटिस जारी करता है या उपादान की राशि निर्दिष्ट करता है, जो आवेदक को देय से कम या अस्वीकार किया जाता है,

(ग) उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर उप-नियम (2) के तहत आवश्यक नोटिस जारी करने में विफल रहता है, इसमें दावार्काा कर्मचारी, नामित या वैध आश्रित, जैसा भी मामला हो, धारा 56 के उप-धारा (5) के तहत एक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को फॉर्म-IX में साथ ही कई अतिरिक्त प्रतियों के रूप में विपरीत पार्टी के अनुसार आवेदन करेगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के तहत किसी भी आवेदन को आवेदक द्वारा दिखाए जाने वाले पर्याप्त कारण पर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद स्वीकार कर सकता है। (ii) खंड (क) उप-नियम (4) के तहत आवेदन और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे या पंजी—त डाक पावती द्वारा देय या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे।11 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

(5) निर्देश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया।-

(i) उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, प्रपत्र-X में एक नोटिस जारी करके, इलेक्ट्रॉनिक या पंजी—त डाक पावती द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आवेदक के साथ-साथ नियोक्ता को भी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए, या तो स्वयं या उसके अधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों के साथ, यदि कोई हो, पर बुला सकता है।

(ii) नियोक्ता या कर्मचारी, नामिती या वैध उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो जिसके ओर से वह इस मामले में अपनी हित को स्पष्ट करते हुए लिखित बयान के साथ मिलकर कार्रवाई करने की अनुमति चाहता है। सक्षम प्राधिकारी उसकी अनुमति के अनुसार या आदेश के अनुसार एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के लिए प्रार्थना की अनुमति देने के लिए मना करने के मामले में।

(iii) अधि—त प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष प्रतिनिधि के —त्यों से बंधे होंगे। (iv) खंड (i) के तहत निर्धारित की गई तारीख पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या इस तरह के अन्य सबूतों के बाद, दस्तावेजों, गवाहों, सुनवाई और पूछताछ की जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी अपनी खोज को रिकॉर्ड करेगा कि क्या कोई कोड के तहत आवेदक को राशि देय है। प्रत्येक पक्ष को खोज की एक प्रति दी जाएगी।

(v) यदि संबंधित नियोक्ता पर्याप्त कारण के बिना नोटिस की उचित सेवा के बाद सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर प्रकट होने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी आवेदन को एकपक्षीय सुनने और निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। यदि आवेदक पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता हैः बशर्ते कि उप-नियम (5) के खंड (V) के तहत एक आदेश, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर दिखाए जाने वाले अच्छे कारण पर समीक्षा की जा सकती है और पुनः विचार का आवेदन विपरित पक्षों को चौदह दिनों से कम का नोटिस नहीं देने के बाद फिर से सुना जा सकता है।

बशर्ते और कि निर्देश के लिए आवेदन के निपटान की समय सीमा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तिथि से 90 दिन से अधिक नहीं होगी। किसी भी पक्ष द्वारा उपस्थित नहीं होने की स्थिति में, आवेदन के निपटान से पहले अधिकतम तीन अवसर दिए जा सकते हैं।

(6) सुनवाई का स्थान और समय ।- सक्षम अधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जो वह निर्धारित कर सकते हैं और वे ठीक उसी तरह से पक्षों के सदस्यों को सूचित करेंगे जैसे वह ठीक समझते हैं।

(7) शपथ का प्रशासन ।-शपथ पत्र बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के एक लिपिक को शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

(8) गवाहों की सम्मन और उपस्थिति ।-सक्षम प्राधिकारी, उनके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा या उसके बिना किसी आवेदन के किसी भी स्तर पर या उससे पहले कार्यवाही कर सकता है, और इस तरह की शर्तों पर प्रकट हो सकता है। सक्षम प्राधिकारी, फॉर्म-X में किसी भी व्यक्ति को या तो सबूत देने के लिए या दस्तावेजों का प्रस्तुत करने के लिए या किसी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर दोनों उद्देश्यों के लिए समन जारी करता है।

(9) सम्मन या नोटिस को भेजा जाना।-

(i) खंड के प्रावधानों के अधीन (बी) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश को व्यक्तिगत या पंजी—त पोस्ट पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सेवा में प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत निर्धारित किसी अन्य तरीके से।

(ii) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार के रूप में कई व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हैं या एक अधि—त व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, सचिव पर नोटिस की सेवा, या जहां कोई सचिव नहीं है, ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी पर, या अधि—त व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों पर सेवा करने के लिए समझा जाएगा। (10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव ।-

(i) सक्षम अधिकारी धारा 56 के तहत प्रत्येक मामले के विवरण दर्ज करेगा और पारित होने के आदेशों पर हस्ताक्षर किए गए विवरण दर्ज करेगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले की योग्यता पर निष्कर्ष भी दर्ज करता है और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ इसे दर्ज करता है।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 12 (iii) किसी भी आदेश या निर्देश के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड, जो इन नियमों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है, की ओर से और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के निर्देशन में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए लेखन।

(11) उपादान के भुगतान के लिए निर्देश।- यदि नियम (5) के उप-नियम (डी) के तहत एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है कि आवेदक कोड के तहत उपादान के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम अधिकारी नियोक्ता को एक नोटिस जारी करेगा फॉर्म-XI में इलेक्ट्रॉनिक या पंजी—त पोस्ट पावती के कारण या देय राशि को निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति (ब्याज सहित देय, यदि कोई हो, तो धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत) और इसके तहत आवेदक को भुगतान का निर्देश देना। नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी। जैसा भी मामला हो, नोटिस की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

(12) अपील ।-

(i) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) के तहत अपील का ज्ञापन अपीलीय प्राधिकारी को उसकी प्रति और पक्ष में सक्षम प्राधिकारी को उसकी प्रति के साथ पंजी—त पोस्ट पावती के कारण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) समझौता ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।

(iii) उपादान के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी और दिशा की खोज की प्रमाणित प्रति अपील के ज्ञापन में अपील की जाएगी।

(iv) अपील के ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के रिकॉर्ड को अग्रेषित करेगा।

(v) अपील की ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपरीत पक्ष अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को, अतिरिक्त दलीलों के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक पैराग्राफ की अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

(vi) अपील पर पक्षकार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद अपीलीय प्राधिकारी अपना निर्णय दर्ज करेगा। निर्णय की एक प्रति पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक या पंजी—त डाक या व्यक्ति द्वारा अपील करने के लिए दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम अधिकारी को मामले के अपने रिकॉर्ड को वापस भेज दी जाएगी।

(vii) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा बनाए गए मामले के रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(viii) अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी उस निर्णय के तहत आवश्यक होने पर, उपादान के भुगतान के लिए उसके निर्णय को संशोधित करेगा और फॉर्म-XI में संबंधित नियोक्ता को भुगतान योग्य राशि का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगा एवं नियोक्ता को भुगतान करने की नोटिस देगा। नोटिस की एक प्रति अपीलकर्ता कर्मचारी, नामित या वैध उत्तराधिकारी को दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो, और अपील प्राधिकारी को। (ix) अपील के निस्तारण की समय सीमा अपील दायर करने की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं होगी। दोनों पक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अपील के निपटान से पहले अधिकतम तीन अवसर दिए जा सकते हैं।

(13) उपादान की वसूली के लिए आवेदन ।- जहां एक नियोक्ता उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार संहिता के कारण उपादान का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि मामला हो सकता है, संबंधित कर्मचारी, उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिस पर उपादान देय है, वह कोड की धारा 129 के तहत वसूली के लिए फॉर्म XII में दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

9. धारा 57 की उप-धारा (3) के तहत नियोक्ता द्वारा एक प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रबंध और

अनुमोदित उपादान फंड के न्यासी बोर्ड की संरचना का तरीका और जिस तरीके से सक्षम प्राधिकारी एक

कर्मचारी को देय उपादान की राशि की वसूली बीमाकर्ता से कर सकता है ।-

(1) राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धारा 57 की उपधारा (3) के उप खंड में (1) और (2) के तहत नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण के तरीके को अधिसूचित किया जाएगा। (2) अनुमोदित उपादान फंड के न्यासी बोर्ड की संरचना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। (3) सभी पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से XIII के रूप में किए जाएंगे। (4) इस धारा के तहत भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।13 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

10. धारा 58 की उपधारा (1) के तहत सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की योग्यता और

अनुभव ।- सक्षम प्राधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय- V

मातृत्व लाभ अधिनियम

11. प्राधिकरण जिसे धारा 72 की उपधारा (3) के तहत अपील दायर की जा सकती है।-

(1) धारा 72 के तहत शिकायत ।- (क) धारा 72 की उपधारा (1) के तहत एक शिकायत लिखित में फॉर्म-XIV में जैसा भी मामला हो, की जाएगी। (ख) जब एक इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर द्वारा धारा 72 में संदर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह नियोक्ता द्वारा इस संबंध में बनाए गए प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करेगा एवं प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और उद्देश्य के लिए आवश्यक बयान लेगा। जांच और अगर वह संतुष्ट है कि मातृत्व लाभ या राशि अनुचित रूप से रोक रखी गई है, तो वह नियोक्ता को धारा 63 के तहत तुरंत या एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान का दावा करने वाली महिला या व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश देगा, जैसा कि मामला हो सकता है। बशर्ते कि शिकायत के निस्तारण की समय सीमा शिकायत दर्ज करने की तारीख से 90 दिन से अधिक न हो। दोनों पक्षों में से किसी के उपस्थित न होने की स्थिति में, शिकायत के निपटान से पहले अधिकतम तीन अवसर दिए जा सकते हैं।

(2) धारा 72 के तहत अपील ।-

(क) धारा 72 के उप-खंड (2) के तहत इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर के निर्णय के खिलाफ एक अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा।

(ख) पीड़ित व्यक्ति फॉर्म-XV में निर्धारित प्राधिकरण को लिखित में एक अपील दायर करेगा और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेंगे।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो निर्धारित प्राधिकारी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता से एक निश्चित तिथि से पहले, मामले का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित प्राधिकारी भी उत्तेजित व्यक्ति के बयानों को दर्ज करेगा, और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर को और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांग सकता है।

(घ) दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, उनके सामने पेश किए गए सबूत और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य या उनके द्वारा पता लगाए गए, निर्धारित प्राधिकरण उनके समक्ष आवेदन दाखिल करने से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा। दोनों पक्षों में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अपील के निपटान से पहले अधिकतम तीन अवसर दिए जा सकते हैं।

(3) संहिता की धारा 72 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकारी को एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय- VI

कर्मकार का मुआवजा

12 धारा 76 की उपधारा (7) के तहत नियोक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के पास कर्मचारी के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए जमा की जाने वाली राशि ।- यदि कर्मचारी की चोट से मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को मुआवजे के अलावा इस तरह के कर्मचारी के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े जीवित आश्रितों को उसी के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास पंद्रह हजार रुपये की राशि या राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि जमा करेगा या जहां कर्मचारी के पास आश्रित नहीं था या उसकी मृत्यु के समय उसके आश्रित व्यक्ति के साथ नहीं रह रहा था, उस व्यक्ति को जिसने वास्तव में इस तरह के खर्च को वहन किया था;

बशर्ते कि अगर केंद्र सरकार अधिसूचना में धारा 76 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट राशि को बढ़ाती है, तो इस नियम के तहत जमा की जाने वाली राशि स्वतः बढ़ाई जाएगी।

(क) मुआवजा निर्धारित किया गया था, कर्मचारी की मजदूरी में वृद्धि हुई है; (ख) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि क्षतिपूर्ति का अधिकार निर्धारित होने के बाद से, उसका वेतन कम हो गया है;

(ग) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि नियोक्ता ने मुआवजे का भुगतान करने की शुरुआत की है, वह भुगतान करना बंद कर दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है जैसे कि इस तरह के निरोधी वारंट;

(घ) या तो नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि मुआवजे की दर का निर्धारण समय के लिए किया जाता है, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव या अन्य अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया था; (ड.) या तो नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि मुआवजे के निर्धारण में रिकॉर्ड के स्वरूप पर कोई गलती या त्रुटि है।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 14

13. धारा 79 की उप-धारा (1) के तहत जब समीक्षा के लिए आवेदन एक चिकित्सा व्यवसायी के

प्रमाण पत्र के बिना किया जाता है-धारा 79 की उप-धारा (1) के तहत आधे-मासिक भुगतान की समीक्षा के

लिए आवेदन बिना एक चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ किया जा सकता है : -

(क) नियोक्ता द्वारा, इस आधार पर कि क्षतिपूर्ति का अधिकार निर्धारित होने के बाद से, कर्मचारी की मजदूरी में वृद्धि हुई है;

(ख) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि क्षतिपूर्ति का अधिकार निर्धारित होने के बाद से, उसका वेतन कम हो गया है;

(ग) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि नियोक्ता ने मुआवजे का भुगतान करने की शुरुआत की है, वह भुगतान करना बंद कर दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि जैसे कि इस तरह के निरोधी वारंट के अनुसार कर्मचारी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है;

(घ) या तो नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि मुआवजे की दर का निर्धारण समय के लिए किया गया था धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव या अन्य अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया था;

(ड.) या तो नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि मुआवजे के निर्धारण में रिकॉर्ड के स्वरूप में कोई गलती या त्रुटि है।

14. नियोक्ताओं की श्रेणी और धारा 82 की उप-धारा (4) के तहत नोटिस बुक का रूप।- प्रत्येक नियोक्ता जिस पर कोड लागू होता है, वह धारा 82 की उप-धारा (4) के अनुसार एक नोटिस बुक फॉर्म XVI बनाए रखेगा। 15. धारा 84 की उप-धारा (1) के परन्तुक के तहत अंतिम चिकित्सा परीक्षा के लिए अंतराल ।- एक कर्मचारी जो एक आधा मासिक भुगतान की प्राप्ति करता है, उसे उस जगह के स्थान पर कहीं और चिकित्सा परीक्षा के लिए खुद को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी जहां वह निवास कर रहा है दुर्घटना के बाद पहले महीने में दो बार से अधिक समय तक या किसी भी बाद के महीने में एक से अधिक बार।

16. नियोक्ता द्वारा धारा 88 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण-धारा 88 की

उप धारा (1) द्वारा आवश्यक घातक दुर्घटना के लिए विवरण, प्रपत्र XVII में होगा।

17. धारा 89 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए रिकॉर्डिंग ज्ञापन का प्रबंध ।-

(1) ज्ञापन का प्रपत्र।- समझौता 89 के उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया समझौता ज्ञापन जब तक कि सक्षम प्राधिकारी न हो अन्यथा निर्देश न दें, दो प्रतियों में, और प्रपत्र XVIII-A, या प्रपत्र XVIII-A, या प्रपत्र XVIII-B के रूप में मामला हो सकता है के साथ स्वीकार किए जायेंगे।

(2) समझौते का एक ज्ञापन प्राप्त करने पर, सक्षम अधिकारी ज्ञापन रिकॉर्ड करने के लिए निर्णय लेने या रिकॉर्ड करने से इनकार करने के लिए, निर्धारित तिथि और सुनवाई की जगह प्रपत्र XIX में पार्टियों को नोटिस जारी करेगा कि आपत्तियों के डिफॉल्ट रूप में वह प्रस्ताव करता है। निर्धारित तिथि पर ज्ञापन रिकॉर्ड करेंः इस उप-नियम के तहत नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजी—त पोस्ट/स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है।

बशर्ते कि नोटिस किसी भी पक्ष को मौखिक रूप से सूचित किया जा सकता है जो उस समय मौजूद हैं जब लिखित रूप में नोटिस अन्यथा जारी करेगा।

(3) निर्धारित तिथि पर, सक्षम प्राधिकारी, पक्षों को सुनने के बाद समझौते को रिकॉर्ड करने या ज्ञापन रिकॉर्ड करने से इनकार करने का निर्णय लेगा।

बशर्ते कि नियम (1) के तहत एक नोटिस के मुद्दे पर सक्षम प्राधिकारी को उस तारीख को ज्ञापन रिकॉर्ड करने से इनकार करने से रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा, भले ही किसी भी पार्टी द्वारा कोई आपत्ति न की जाए।

(4) यदि ऐसी तिथि पर सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि ज्ञापन को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो वह अपने निर्णय और उसके कारणों को उपस्थित पक्षों को सूचित करेगा और यदि कोई ज्ञापन दर्ज करने के इच्छुक पार्टी उपस्थित नहीं है, तो उस पार्टी को सूचना भेजेगा।

(5) रिकॉर्ड के लिए ज्ञापन का पंजीकरण स्वीकार किया जाना ।- समझौते के ज्ञापन को दर्ज करने में, सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र XX में एक रजिस्टर में दर्ज करने का कारण होगा और उसके द्वारा निम्नलिखित में उसके द्वारा रखे जाने वाले ज्ञापन की एक प्रति पर उसके हस्ताक्षर के तहत एक बयान दर्ज किया जाएगा। नामतः

"रजिस्टर में ...................... के सीरियल नंबर ..................................................................के समझौते का ज्ञापन इस ............................................ दिन ............................................ के रूप में दर्ज किया गया है।

(हस्ताक्षर)

सक्षम प्राधिकारी''

18. धारा 91 की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी के लिए योग्यता और अनुभव ।- सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

19. धारा 92 की उप धारा (1) के अन्तर्गत मामलों को विचारित करने का तरीका।-

(1) आवेदन प्राप्ति के पश्चात्‌ सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उससे पहले निपटाया जा सकता है, धारा 92 की उपधारा (1) के उपखण्ड (ए), (बी) और (सी) के निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार क्षेत्राधिकार का सत्यापन करेगा।

(2) यदि आवेदन प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वह आवेदक को इसे प्रस्तुति की तारीख और समर्थन के बाद इसे लौटाने का कारण और पदनाम सक्षम प्राधिकारी जिसे यह प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लौटा देगा।

(3) यदि किसी मामले में यह सक्षम प्राधिकारी को प्रतीत होता है, तो आवेदन को किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारित किया जाना चाहिए, वह मामले की फाइल को संहिता की धारा 93 की उपधारा (3) में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार उस प्राधिकरण को भेजेगा और जिसके पास उसका अधिकार क्षेत्र है, और आवेदक और अन्य पक्षों को सूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, जिसे मामला स्थानांतरित किया गया है, आगे बढ़ना जारी रखेगा जैसे कि पिछली कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी, बशर्ते वह संतुष्ट हो कि इससे संबंधित पक्षों को पूर्वाग्रह नहीं होगा।

20. धारा 93 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा ।-

(1) साक्ष्य-उपयुक्त प्राधिकारी प्राप्त आवेदन की तारीख से छह महीने में आवेदन का निपटान करेगा। (2) आकस्मिक लागत।-

(i) विवाद का कोई भी पक्ष जो निर्णय, डिक्री, या अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे निम्नलिखित दर पर लागत के भुगतान पर निर्णय, डिक्री या अन्य दस्तावेज प्राप्त हो सकता हैः -

(क) रिकॉर्ड या बयान या आदेश या डिक्री के किसी भी दस्तावेज की प्रतियों के लिए

लागत के साथ प्रति पृष्ठ 2/- आवेदन के प्रतियों के लिए 10/- प्रति पृष्ठ (ख) सेवा या सम्मन या नोटिस या गवाहों के खर्च या किसी भी मामले के संबंध में देय लागत, जो पहले उल्लेख नहीं की गई हो, ऐसी राशि होगी जो न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट की जाय और ऐसी राशि या किसी अन्य राशि इस नियम के तहत देय इस तरह से भुगतान किया जाएगा और ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(ग) न्यायालय, जब भी यह आवेदक के आवेदनों पर पाता है या अन्यथा कि आवेदक लागत का भुगतान करने में असमर्थ है, तो यह आवेदक को लागत के भुगतान से छूट दे सकता है।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो विवाद करने के लिए पक्षकार नहीं है, वह उपरोक्त दस्तावेजों में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर गोपनीय दस्तावेजों को छोड़कर निर्णय, डिक्री या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

21. धारा 97 के तहत ज्ञापन के प्रमाणीकरण की प्रक्रियाः -

(i) मुद्दों के निर्धारण के बाद, पक्ष हलफनामे पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर विपरीत पक्ष के पास जिरह करने का अधिकार होगा।

(ii) किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस और खर्चों को जमा करने पर, सक्षम प्राधिकारी किसी भी गवाह को समन कर सकता है, जिसके साक्ष्य, वह मामले के सिर्फ निर्णय के लिए आवश्यक समझता है।

(iii) सभी गवाहों के साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे और उनके हस्ताक्षर और मुहर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(2) नागरिक प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधान, 1908 लागू करने के लिए ।- अधिनियम के अनुसार अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए बचत करें या ये नियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के निम्नलिखित प्रावधान, अर्थात, क्रम V, नियम 9 में निहित हैं। 13 और 15 से 30; आदेश IX; आदेश XII, नियम 3 से 10; आदेश XVI, नियम 2 से 21; आदेश XVII, और आदेश XXIII, नियम 1 और 2, सक्षम अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही के लिए लागू होंगे, जहां तक वे लागू हो सकते हैंः

बशर्ते कि : -

(क) उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी विषय वस्तु को प्रभावित नहीं किये बिना उनमें ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जो उनके समक्ष मामले के लिए उन्हें अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो सकता है।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 16 (ख) सक्षम प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से, उक्त प्रावधान के अनुसार आगे कार्रवाई कऱ सकते हैं, यदि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि पार्टियों के हितों में पक्षपात नहीं होगा।

22. धारा 101 के तहत उपकर की राशि का भुगतान करने की समय सीमा ।-

(1) धारा 101 की उपधारा (1) के तहत लगाया गया उपकर नियोक्ता द्वारा निर्माण परियोजना के पूरा होने के तीस दिनों में या उस तारीख के तीस दिनों के भीतर जिस पर देय उपकर का मूल्यांकन समाप्त हो जाता है, जो भी पहले हो का भुगतान उपकर कलेक्टर को किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के बावजूद, जहां परियोजना या निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, उपकर का भुगतान कार्य शुरू होने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा और उसके बाद हर वर्ष प्रासंगिक अवधि के दौरान निर्माण की लागत पर अधिसूचित दरों पर। 23. धारा 105 की उप-धारा (2) के तहत अपील के लिए शुल्क ।- विवाद या जुर्माना या दोनों में राशि के एक प्रतिशत के बराबर शुल्क, जैसा कि इस तरह की अपील के तहत हो सकता है।

24. धारा 120 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी चल या अचल संपत्ति को प्राप्त करने, रखने, बेचने

या अन्यथा हस्तांतरित करने की शर्तें, धन जुटाने के लिए शर्तें, ऋण बढ़ाने और उपाय करने के लिए

उप-धारा (2) शर्तों के तहत निवेश को फिर से निवेश करना या महसूस करना, उप-धारा (3) के तहत इस

तरह के ऋणों के समाप्त करने के लिए और उप-धारा (4) के तहत भविष्य या अन्य लाभ अधिकारियों और

कर्मचारियों या उनके किसी भी वर्ग के लाभ के लिए संगठित करने के लिए राज्य सरकार की शर्तों को वित्त

विभाग से परामर्श के बाद अधिसूचित कर सकती है।

25. धारा 121 के तहत अपूरणीय बकाया राशि लिखने की शर्तें और तरीके ।- जहाँ बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का विचार है कि बोर्ड के कारण अंशदान, उपकर, ब्याज और हर्जाना की राशि अपरिवर्तनीय हो गई है, बोर्ड या कोई अन्य अधिकारी इस ओर से अधि—त, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त राशि के लेखन को मंजूरी दे सकता है ।-

(i) स्थापना को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और सभी संभावित प्रयासों के बावजूद नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है;

(ii) डिफॉल्ट करने वाले नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति के लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त डिक्री को सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता है; या

(iii) अंशदान के लिए दावा पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है -

(क) कारखानों/प्रतिष्ठानों की स्थिति में आधिकारिक परिसमापक परिसमापन में चला गया; या (ख) सरकार द्वारा इकाई का राष्ट्रीयकरण या अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में। 26. धारा 122 की उप-धारा (6) के खंड (ई) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता के अन्य अधिकार ।- धारा 122 की उप-धारा (6) में शक्तियों के अतिरिक्त, निरीक्षक सह सुविधाकर्ता ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा इस तरह के अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है।

27. धारा 123 के खंड (घ) क्लॉज (ए) के तहत रिकॉर्ड और रजिस्टर और अन्य विवरणों और विवरणों

के रखरखाव के लिए फॉर्म और तरीके, क्लॉज (बी) के तहत कर्मचारियों के कार्य स्थानों पर नोटिस प्रदर्शित

करने के तरीके और फॉर्म और अधिकारियों अथवा प्राधिकारों को रिटर्न दाखिल करने के तरीके और अवधि।

(1) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर ।-

(क) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे फॉर्म XXI में महिला कर्मचारियों के एक रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में संधारित रखेंगी और प्रतिष्ठान में सभी महिला श्रमिकों के विवरण दर्ज करेंगी।

इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक-सह-सुविधा के लिए अधिसूचित निरीक्षण योजना

के तहत निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

(ख) नियोक्ता महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में दर्ज कर सकता है जैसे कि कोड के किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) अभिलेख-संहिता के अध्याय V के तहत रखे गए अभिलेख और उसके तहत तैयार नियमों को उनकी तैयारी की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(3) वार्षिक रिटर्न-

(क) वह नियोक्ता जिसके लिए कोड के अध्याय V के प्रावधान लागू होते हैं, वे प्रत्येक वर्ष में फरवरी के पहले दिन या उससे पहले सरकार के वेब पोर्टल पर फॉर्म-XXII में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरणों की जानकारी देते हुए एकी—त वार्षिक रिटर्न अपलोड करते हैं। बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रखे गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है ।17 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध (ख) हर नियोक्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को रिटर्न दाखिल करेगा जैसा कि सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा तय किया जा सकता है स्पष्टीकरण - (क) इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रॉनिक रूप'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (आर) में दिया गया है ।

(ग) यदि नियोक्ता जिस पर कोड लागू करता है, वह प्रतिष्ठान के कामकाज को बेचता है, छोड़ देता है या बंद कर देता है, तो, वह इस तरह की बिक्री या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह के अनियमित होने की तारीख के चार महीने के भीतर जैसा भी मामला हो, सरकार के वेब पोर्टल पर प्रपत्र XVIII में आगे एकी—त रिटर्न ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा, जो खंड (क) में संदर्भित किया जाता है एवं पूर्ववर्ती वर्ष के अंत और बिक्री की तारीख, परित्याग या अनियमित के बीच की अवधि के संबंध में है। ।

अध्याय VII

अपराध एवं शास्ति

28. धारा 138 की उप-धारा (4) के तहत अपराध के शमन के लिए आवेदन का तरीका :-

(1) धारा 138 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधि—त अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन अपराधों के लिए प्रपत्र-XXIII में एक शमन नोटिस जारी करेगा जिनके लिए धारा 138 के तहत शमन योग्य हैं

(2) जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह प्रपत्र-XXIII के भाग III में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या अन्यथा पूरी कंपाउंडिंग राशि जमा कर सकता है।

(3) शमन अधिकारी, कंपोजीशन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर फॉर्म- XXIII के भाग Iv में एक कम्पोजिशन सर्टिफिकेट ऐसे व्यक्ति को जारी करेगा, जिसके पास से ऐसी राशि मिली है, जो कंपोजीशन नोटिस के अनुपालन मे प्राप्त हुई है।

(4) यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर रचना राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन को सक्षम न्यायालय या उस अपराध के संबंध में, जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शमन नोटिस जारी किया गया था, स्थापित किया जाएगा। (5) अभियोजन स्थापित करने के बाद कम्पोजिशन ।-

(क) न्यायालय किसी भी समय कोड की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद किसी भी प्रकार के शमन योग्य अपराध को शमन कर सकता है।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के प्रावधान ऐसी कम्पोजिशन पर लागू होंगे।

अध्याय-VIII

रोजगार की जानकारी और निगरानी

29. धारा 139 की उप धारा (2) के तहत संबंधित कैरियर सेंटर को रिक्तियों की रिपोर्ट करने और

नियोक्ता द्वारा रिटर्न फाइल करने का फॉर्म ।-

(1) कैरियर केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्टिंग :

(क) राज्य या क्षेत्र में इस कोड के शुरू होने के बाद, नियोक्ता उस राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में हर प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार में कोई भी पद भरने से पहले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे कैरियर केंद्र को रिक्ति या कारण बताया जा सकता है।

(ख) निजी क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठान में किसी भी वर्ग या श्रेणी से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठान में निजी प्रतिष्ठान या प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता, उस प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले, इस तरह के कैरियर सेंटर को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई तारीख से रिक्ति या कारण की रिपोर्ट करेगा।

(ग) राज्य सरकार नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति के लिए तंत्र (डिजिटल सहित) के लिए प्रदान करेगी। कैरियर सेंटर, जिसे रिक्तियों की सूचना दी जाती है, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक अद्वितीय रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा और इसे नियोक्ता को लिखित रूप में ईमेल या डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से रिक्तियों की रिपोर्टिंग की तारीख से तुरंत भेज देगा, लेकिन किसी भी मामले में तीन कार्य दिवसों के बाद नहीं।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 18 स्पष्टीकरणः (1) ''सार्वजनिक क्षेत्र'' में स्थापना का अर्थ है एक स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित ।- (i) सरकार या सरकार का एक विभाग (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित

एक सरकारी कंपनी;

(iii) एक निगम (एक सहकारी समिति सहित) या एक स्वायत्त संगठन या एक प्राधिकरण या एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत या सरकार द्वारा स्थापित निकाय, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है; तथा (iv) एक स्थानीय प्राधिकारी।

(2) ''निजी क्षेत्र में स्थापना'' का अर्थ है ऐसा प्रतिष्ठान जो सार्वजनिक क्षेत्र में कोई स्थापना नहीं है और आमतौर पर 50 या उससे अधिक कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों की संख्या है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(2) रिक्तियों की रिपोर्टिंग के लिए रिक्तियों और संबंधित कैरियर केंद्र का प्रकार :- (क) निम्नलिखित रिक्तियों, अर्थात-

(i) तकनीकी और वैज्ञानिक प्र—ति के पदों में सभी रिक्तियां न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दोनों के रूप में, प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत उपयुक्त सरकार; तथा

(ii) वे नियोक्ता जो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बाहर कैरियर केंद्रों में परिचालित किए (ख) वे रिक्तियां जो कैरियर केंद्र को सूचित की गई हैं और जिसके लिए भर्ती राज्य या अंतर-राज्य या अखिल भारतीय आधार पर की जानी है, कैरियर सेंटर (केंद्रीय) को भी सूचित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया है या एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(3) रिक्तियों की रिपोर्टिंग का फॉर्म और तरीके।-

(क) रिक्तियों को लिखित रूप में या वैध सरकारी ईमेल के माध्यम से या डिजिटल रूप

से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कैरियर सेंटर को सूचित किया जाएगा।

(ख) रिक्तियों को प्रत्येक प्रकार के रिक्ति के संबंध में अलग-अलग, व्यावहारिक रूप में कई विवरण प्रस्तुत करते हुए फॉर्म XXV में दिए गए प्रारूप में सूचित किया जाएगा। (ग) उप-नियम (3) के खंड (क) के तहत करियर सेंटर में पहले से मौजूद विवरणों में कोई भी परिवर्तन, लिखित रूप में या आधिकारिक ईमेल या डिजिटल रूप से मामले के अनुसार निर्दिष्ट करियर सेंटर को सूचित किया जाएगा।

(4) रिक्तियों की रिपोर्टिंग में समय सीमा।-कैरियर केंद्र को रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक रिक्तियां, नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले बताई जाएगी, नियुक्ति या साक्षात्कार के लिए या जो रिक्तियों की सूचना परीक्षा लेने के उद्देश्य से है।

(5) अभिलेखों का रख-रखाव ।-

(क) इस कोड को किसी राज्य या क्षेत्र में लागू होने के बाद, उस राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में हर प्रतिष्ठान में नियोक्ता मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड संधारित रखेंगे। i) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदा या नियत अवधि

नियोजन);

ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती हुए व्यक्ति; iii) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण; iv) रिक्ति जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान

उपलब्ध नहीं थे तथा

v) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान रिक्तियों की अनुमानित संख्या होने की संभावना है। (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तिथि निर्धारित करते हुए निर्दिष्ट किया जा सकता है, निजी क्षेत्र मेंप्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता या किसी भी वर्ग या निजी क्षेत्र में स्थापना की श्रेणी से संबंधित प्रत्येक स्थापना मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड बनाए रखेगी या डिजिटल रूप से i) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदा या निश्चित

रोजगार);

ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती हुए व्यक्ति;

iii) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण; iv) रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान

उपलब्ध नहीं थे; तथा

v) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान रिक्तियों की अनुमानित संख्या होने की संभावना है। (6) रिटर्न जमा करना ।-एक नियोक्ता संबंधित करियर सेंटर को वार्षिक रूप से ईआईआर (रोजगार सूचना रिटर्न) के रूप में नियत तारीख के तीस दिनों के भीतर अर्थात्‌ वर्ष के 31 मार्च को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि फॉर्म-XXVI वार्षिक रिटर्न में दिया गया है, मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट है,

(7) कार्यकारी अधिकारी की घोषणा ।-कोड के अध्याय XIII (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रयोजनार्थ निदेशक नियोजन, संबंधित राज्य सरकार के कैरियर केंद्रों के कार्य को नियंत्रित करने, प्रवर्तन/कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले के लिए ''कार्यकारी अधिकारी'' के रूप में कैरियर केंद्रों का कार्य देखने वाले एक अधिकारी को लिखित रूप में घोषित करेगा। वह अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग करेगा और संहिता की धारा 139 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, या लिखित में किसी भी व्यक्ति को उन अधिकारों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधि—त करेगा।

(8) संहिता के अध्याय XIII के तहत दंड की राशि ।-धारा 133 के तहत संहिता के तहत अपराध के लिए दंड के प्रयोजनार्थ निदेशक नियोजन या समकक्ष या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, संबंधित राज्य के कैरियर केंद्रों के कार्य को नियंत्रित करने, संस्था को मंजूरी देने या संस्था की संस्था को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

30. धारा 141 की उपधारा (5) के खंड (ii) के तहत कोष का गठन ।—धारा 141 के खंड (i) उपधारा (5) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त राशि स्रोत निधि में जमा किए जाएंगेः - (i) कोष की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि। (ii) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों और वैधानिक निकायों द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि।

(iii) लाभार्थियों के पंजीकरण / नवीनीकरण और उनके अंशदान के लिए प्राप्त राशि। (iv) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि। (v) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि। (vi) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियोक्ता, उनके संघ या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) कोष से योगदान या दान या कोई अन्य वित्तीय सहायता। (vii) कोई अन्य स्रोत जो अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।

फार्म I

(नियम 5 देखें)

कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील

सेवा,

प्राधिकार,

(सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत नियुक्त)

............................................... (पता)

महाशय,

मैं ................................................., अधोहस्ताक्षरी, ...........................(नाम और स्थापना का पूरा पता) का कर्मचारी हूँ * धारा 37 की धारा 7 (ए) से जुड़े कारणों के लिए ............................................... के आदेश से आहत हूँ। करें, धारा 37 की उपधारा 7 (बी) के तहत इस दूसरी अपील को प्राथमिकता दें और अनुरोध करें कि उक्त .............

... का आदेश दिया जाए .................................................. ............................................... ............................................... के आदेश की एक प्रति .............................................. इस में है संलग्न।

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दुखी व्यक्ति की

तारीख .......................

फॉर्म II

ख्नियम 6 (2 देखें),

कर्मचारी, बीमा न्यायालय में .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

आवेदक

(विवरण और निवास जोड़ें)

विरुद्ध

....................................................................................................................................................................................................

पक्ष के विपरीत पार्टी (नियम और निवास को जोड़ें) आवेदन के अन्य विवरण 6 नियम (2) में निर्दिष्ट ........................................ ..............................................................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख ......................

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

इस आवेदन में निहित तथ्यों का विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास, रू और सही के लिए सबसे अच्छा है।

तारीख .....................

......................

हस्ताक्षर

फार्म III

[(नियम 6 (2) (iv) देखें)]

कर्मचारी बीमा न्यायालय ....................................

वर्ष 20 में कार्यवाही का रजिस्टर .....................

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3 2

4 2

5 2

6 221 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध फॉर्म IV

[नियम 7 (2) देखें]

नामांकन

सेवा में, (स्थापना का नाम या विवरण पूर्ण पते के साथ दें) (यहां पूरा नाम) मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ................................. नीचे दिए गए विवरण में, मेरे द्वारा मृत्यु के बाद देय ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (ओं) को नामित करें, क्योंकि मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे क्रेडिट के लिए उपलब्ध ग्रेच्युटी उस राशि से पहले देय हो गई है, या देय नहीं हो गई है। भुगतान किया गया और निर्देशित किया गया है कि ग्रेच्युटी की उक्त राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति के नाम (नों) के विरुद्ध दर्शाए गए अनुपात में किया जाएगा। 2. मैं, इस बात को प्रमाणित करता हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (ओं) के कोड के खंड 2 के अर्थ उप खंड (33) के भीतर मेरे परिवार के सदस्य/सदस्य हैं। 3. मैं, यह घोषित करता हूं कि संहिता की धारा 2 की उपधारा (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार नहीं है। 4. (क) मेरे पिता / माता / माता-पिता / मुझ पर निर्भर नहीं हैं। (ख) मेरे पति के पिता / माता / माता-पिता / मेरे पति पर निर्भर नहीं हैं। NOMINEE (S)

नामांकित व्यक्ति का पुरा नाम

के साथ पता

कर्मचारी के साथ

संबंध

नामांकित व्यक्ति का

आय

अनुपात जिसमें उपादान

की राशि बांट जाएगी।

1 2 3 4

बयान 1. कर्मचारी का नाम पूर्ण रूप से 2. लिंग 3. धर्म 4. अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर 5. विभाग/शाखा / अनुभाग जहां कार्यरत 6. टिकट नंबर के साथ आयोजित पोस्ट, या यदि कोई हो, तो सीरियल नंबर 7. नियुक्ति की तिथि ग्राम, थाना, डाकघर, जिला,

उपमंडल

राज्य

हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान लगाएं

कर्मचारी की तिथि।

साक्षी द्वारा घोषणा

मेरे समक्ष नामांकन हस्ताक्षरित/अंगूठा लगा हुआ

पूर्ण और पूर्ण पते में नाम साक्षी के हस्ताक्षर

1 1

2 2

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया गया कि उपर्युक्त नामांकन के विवरणों को सत्यापित और स्थापना में दर्ज किया गया है। नियोक्ता का संदर्भ सं। यदि कोई।

अधि—त नियोक्ता/अधिकारी का हस्ताक्षर पद

दिनांक नाम और स्थापना का पता

या रबर स्टैम्प उसके बाद।

कर्मचारी द्वारा आभार मेरे द्वारा दायर प्रपत्र IV में नामांकन की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करें और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कर्तव्य।

कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक।

नोट-उन शब्दों और पैराग्राफों पर प्रहार करें जो लागू नहीं हैं।

प्रपत्र-V

[(नियम 7 का (2,) एवं (3) देखे]

नया नामांकन

सेवा में............................................................................................................................................................................................................ (यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

मैं, श्री/श्रीमती कुमारी.......................................................(यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है, एतद्दवारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को /सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा की धाारा के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को ...............(यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूं और इसलिए नीचे उल्लेखित (यों) को मेरी मृृत्यु के उपरांत देय उयों को उनके दान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान हीं किया गया है और उक्त उपदान राशि को नामित/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूं।

या मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी............................................(यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक..............................................को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक.............................के संदर्भ संख्या ..............................के तहत रिकार्डकिए गए को निम्नानुसार संसोधित किया जाए-

'अनावश्यक भाग को काट दें। 2. मैं एतद्दवारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (यें) हैं।

3. मैं एतद्दवारा घोषणा करता/करती हूं कि उक्त संहित की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अंतर्गत नहीं है।

4. (क) मेरे पति /माता/माता-पिता/मुझ पर निर्भर नहीं है। (ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं है 5. मैने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्रातिधकारी को दिनांक ...........

................................को दिए नोटिस के द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है। 6. यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन का निरस्त कर देगा। नामिति

''एक परिवार ''को अपनाने का तरीका (यहां इस बात का विवरण दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रिात होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

1. कर्मचारी का पूरा नाम

2. लिंग

3. धर्म

4. क्या आप अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है

5. विभाग/शाखा /अनुभाग जहां तैनात है

6. पदनाम के साथ टिकट या क्रमांक संख्या,यदि कोई हो

7 .नियुक्ति की तारीख

8. स्थायी पताः

गांव.......................................................थाना...................................................उप प्रभाग.................................................

डाकघर..................................................जिला.................................................राज्य............................................................

ईमेल आईडी ..........................................................मोबाइल संख्या..................................

स्थानः

दिनांक

कर्मचारी के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

नियोक्ता के द्वारा प्रमाण पत्र प्रमानित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकत का विवरण सत्यापित किया गया ह और इसे संस्थान रिकार्ड कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो

नियोक्ता के हस्ताक्षर/प्रधि—त अधिकारी का पदनाम

संस्थान का नाम एवं पता या उसका रबर मोहर

दिनांक...............................................

कर्मचारी के द्वारा पावति

मेरे द्वारा भरे गए अैर नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए गए नामांकन प्रपत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर ली गई है। दिनांक....................................

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र VI

[नियम 7 (2) एवं (4) देखें]

नामकरण में संशोधन

सेवा में, .................................................... [स्थापना का नाम या विवरण पूर्ण पते के साथ दें]

मैं, श्री / श्रीमति / कुमारी ...................... [पूरा नाम यहाँ, जिनके विवरण नीचे दिए गए विवरण में दिए गए हैं] एतद्वारा यह सूचना देते हैं कि मेरे द्वारा दायर नामांकन ............................. [दिनांक] , और आपके संदर्भ के तहत दर्ज की गई संख्या ................ .दिनांक.................. निम्नलिखित तरीके से संशोधित होगी। [यहाँ इच्छित संशोधनों का विवरण दें] बयान 1. पूर्ण रूप से कर्मचारी का नाम 2. लिंग 3. धर्म 4. चाहे अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर हो 5. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां कार्यरत हो 6. टिकट या सीरियल नंबर के साथ आयोजित पोस्ट यदि कोई हो 7. नियुक्ति की तिथि 8. पूरा पता नियोक्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाएं तारीख गवाह द्वारा घोषणा मेरे समक्ष नामांकन हस्ताक्षरित / अंगूठे का संशोधन गवाहों के पूरे और पूरे पते में नाम। गवाहों का हस्ताक्षर 1 1 2 2 स्थान तारीख कर्मचारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया गया है कि उपरोक्त संशोधन दर्ज किया गया है। नियोक्ता का संदर्भ सं।, यदि कोई हो;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 24 अधि—त नियोक्ता / अधिकारी का हस्ताक्षर पद स्थापना का नाम और पता या उसके बाद रबर स्टाम्प। एम्प्लोय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं नियोक्ता द्वारा प्रमाणित मेरे द्वारा दायर किए गए फॉर्म VI 'में संशोधन के लिए नोटिस की डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करें। दिनांक कर्मचारी का हस्ताक्षर नोट

प्रपत्र-VII

[(नियम 8 का(1) देंखे)]

कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में, .............................................................................................................................................................................................. (यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखे) महोदय/महोदया,

मैं, .....................................................कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम)/स्वर्गीय...................................

(कर्मचारी का नाम) द्वारा नामित व्यक्ति का नाम/स्वर्गीय ............................................(कर्मचारी का नाम) कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में,सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की धारा (1) के तहत हकदार हूं, उपदान के भुगतान के आवेदन करता हूँ -

(क) मेरी अर्धवर्षिता/सेवानिवृत्ति/कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने बाद त्यागपत्र/दुर्घटना के कारण कुल विकलांगता/बीमारी के कारण कुल विकलांगता/.............................. तिथि से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति पर या ;

(ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृृत्यु /सेवा में .......................वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌्‌ दिनांक ...........................को अर्धवर्षिता /दिनांक.........................से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल विकलांगता या;

(ग) सेवा में रहते हुए आपके प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कर्मचारी की मृृत्यु/दिनांक.......................को अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना कोई नामांकन के .............वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात/........... ................(तिथि) से सेवा में रहते हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी द्वारा कुल विकलांगता ;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है) क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित विधवा/विधुर) ख. कर्मचारी का पूरा पता या 2. नामिति /कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है) क. कर्मचारी का नाम ख. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर ) ग. नामिति /कानूनी उत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ संबंध घ. नामिति /कानूनी उत्तराधिकारी का पूरा पता ड. कर्मचारी की मृृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण पत्र च. रिकार्ड किए गए नामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो 3. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां अंतिम तैनाती थी - 4. कर्मचारी द्वारा धारित पद - 5. नियुक्ति की तारीख - 6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण - 7 मृत्यु की तारीख - 8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि -25 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन 10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किए गए उपदान का भुगतान- 11. मेरे बैंक खाता संख्या ..............................में —पया बैंक चेक/क्रेडिट द्वारा भुगतान किया जाए। स्थानः भवदीय/भवदीया आवेदक कर्मचारी/नामिति/ तारीखः कानूनी उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.

प्रपत्र-VIII [(नियम 8 (1) देखे] उपदान के दावे का भुगतान/खारिज किए जाने की सूचना (जो शब्द लागू न हो काट दें) सेवा में, ............................................................................................................................................................................................................. (आवेदित कर्मचारी/नामित कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि (क)* सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के नियम 8 के उप-नियम (2) के खंड (क) के क्लाउज (बी) के तहत आवश्यकतनुसार, उक्त नियमों के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमें के तहत फॉर्म-VII में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिपका दावा उल्लिखित कारण स्वीकार्य नहीं हैः

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या (ख)* सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के नियम 35 के उप-नियम (2) के उप-खंड (2) के तहत आवश्यकतानुसार,...................(रूपये.........................) की राशि का उपदान के रूप में भुगतान किया जाए/ आपके द्वारा............................................................पर की गई नामांकन की शर्तों मेंं उपदान के भाग के रूप में और इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी ....................................के कानूनी उत्तराधिकारी रूप में किए गए नामांकन की शर्तों में आपके हिस्से के रूप में ...........................दिया तथा .............................. रिकोर्ड किया गया।

2 *आपके उपदान के भुगतान का क्रास चेक प्राप्त करने के लिए कृृप्या ................................ (स्थान स्पष्ट करें) को.......................................(तारीख) पर ....................... (समय) पर कॉल करें। 3. आपकी इच्छानुसार देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा भेजी जाएगी। 4. केलक्यूशन का संक्षेप विवरण

(क) नियुक्ति की तारीख (ख) समाप्ति /अर्धवर्षिता/ त्यागपत्र/विकलांगता/मृृत्यु की तारीख। (ग) संबंधित व्यक्ति की कुल सेवा अवधिः..................................वर्ष......................................माह................... (घ) अंतिम आरहित वेतनः (ड) नामांकन/एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपातः (च) देय राशिः *पैरा जो लागू न हो काट दें

स्थानः दिनांकः नियोक्ता/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतिष्ठान का नाम या विवरण या उसकी रबर की मोहर प्रतिः ग्रेच्युटी से इनकार करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी। इसकी भी प्रतिलिपिः डीजी लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, चंडीगढ़ का कार्यालय।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 26 प्रपत्र - IX [(देखें नियम 35(13)] उपदान की वसूली के लिए आवेदन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष

आवेदन संख्या

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

के बीच

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्त का कर्मचारी है जो स्वर्गीय ..................................................................................का कानूनी प्रतिनिधि है जो उपर्युक्त नियोक्ता के एक कर्मचारी थे और आपने अपने नोटिस में उक्त नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 के तहत निर्देशित किया किसामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियम 35 के उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अंतर्गत देय उपदान के रूप में रूपये ................................................ की राशि का भुगतान किया जाए।

2. आवेदक ने यह सूचित किया है कि हालांकि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था फिर भी उक्त नियोक्ता आपके द्वारा यथा निर्देशित उपदान राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।

3. आवेदक यह प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के अनुरूप उपदान के रूप में देय .................................

राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशाना।

स्थानः

दिनांकः

नोट- लागू नहीं होने वाले शब्दों को हटा दें।

प्रपत्र - IX

[(नियम 8 (4)देखें]

सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अध्याय v के लिए सक्षम प्राधिकारी से समक्ष निर्देश

के लिए आवेदन

आवेदन संख्या, दिनांक के मध्य (आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता) तथा (संबंधित नियोक्ता का पूरा नाम) आवेदक उपरोक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी उपरोक्त नियोक्त के कर्मचारी स्वर्गीय.....................................के द्वारा नामांकित/उपरोक्त नियोक्ता का कर्मचारी और स्वर्गीय.......................कानुनी उत्तराधिकारी है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के तहत उपदान के भुगतान के लिए स्वयं हकदार है/उक्त कर्मचारी............................................. (तारीख) को अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त की /स्वयं की सेवानिवृृत्ति /.......................वर्ष की निरंतर सेवा ............................ (तारीख) पूरी होने पर उपर्युक्त कर्मचारी का त्यागपत्र /उसकी अपनी /उपर्युक्त कर्मचारी की ............................................... (तारीख)से दुर्घटना /बीमारी के कारण कुल विकलांगता/ ..........................................तारीख को उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु।

2. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियम पर 2021 पर संहिता के नियम 8 (1) के तहत एक आवेदन ...............................को किया परंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे अस्वीकार्य कर दिया/....................................................नियम के उप नियम ...............................के...........................खंड के तहत दिनांक.................................को मुझे देय उपदान की कम राशि का उल्लेख करता है/.....................नियम के उप नियम ....................के खंंड के तहत मेरे उपदान के भुगतान की पात्रता को निरस्त करते हुए दिनांक ...........................को एक नोट जारी किया है।

उक्त सूचना की एक डुप्लीकेट प्रति संलग्र है।27 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करें).

4. आवेदक यहां अनुलग्रक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकर्ता को देय उपदान की राशि को निर्धारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

5. आवेदक इस बात की घोषणा करता है कि अनुलग्रक में प्रस्तुत विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। दिनांकः आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुबंध

1. आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता :- 2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र /कर्मचारी की विकलांगता/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)

3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता 4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर) 5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता 6. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो) 7. टिकट या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो) 8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो) 9. तारीख सहित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवर्षिता/सेवानिर्वत्ति/त्यागपत्र/विकलांगता/ म्‌ृत्यु/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति) 10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि 11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन 12. यदि कर्मचारी मृृत है, तो उसकी तिथि और कारण 13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/गवाह 14. यदि एक नामित है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और रिकार्ड की तारीख 15. कानूनी उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य/गवाह, यदि उत्तराधिकारी है 16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो) 17. आवेदक को नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिशत 18. आवेदक द्वारादावा की गई उपदान की राशि

स्थानः

दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रपत्र-X

[नियम 37 (1)(क) और (घ) देखें]

गर्भपात/गर्भधारण या टयूबेक्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की डिलीवरी/बच्चे को गोद लेने के लिए चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि -

1. "मैंने दिनांक ............................... को (स्थापना का नाम) ............................. की जांच की और पाया/ज्ञात नहीं कर सका कि नियोजित कर्मचारी/महिला कर्मचारी .......................... की पत्नी/बेटी उक्त तारीख से गर्भवती है और उसकी (उक्त तारीख) ....................... से/को (एक महीने और दिनों के भीतर) डिलीवरी की उम्मीद है/उसके बच्चे का गर्भपात हो गया है/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या टयूबेक्टमी ऑपरेशनॅ(उक्त तारीख) ................................. को बच्चे को जन्म दिया है अथवा (उक्त तारीख) ....................... से गर्भावस्था/डिलीवरी/बच्चे का असमय जन्म अथवा गर्भपात/गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन या टयूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण होने वाली बीमारी से ग्रस्त है। 2. *(स्थापना का नाम).................................................. में नियोजित श्री .................................................................की पत्नी/बेटी श्रीमती ....................... की के बच्चे की मृत्यु गर्भावस्था से पूर्व/दौरान/समाप्ति के बाद हो गई। 3. "मैंने जांच की कि (स्थापना का नाम).................. में नियोजित श्री ................... की पत्नी/बेटी या महिला कर्मचारी श्रमती .......... की/का................................ तारीख को उसके बच्चे का डिलीवरी हो गया है/उसका गर्भपात हो गया है।

{{^{{FOOTNOTE *}}}} अनावश्यक भाग को हटा दें।

हस्ताक्षर, योग्यता और पदनाम

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसाय/धाई

दिनांक................................

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार "बच्चे" और "गर्भपात" की परभाषाएँ-

1. "बच्चे" में मृतजात बच्चा भी शामिल है।

2. "गर्भपात" का अर्थ गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह से पहले या उसके दौरान किसी भी समय गर्भवती के गर्भाशय की सामग्री का निष्कासान करना, लेकिन इसमें कोई गर्भपात शामिल नहीं है, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।29 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

प्रपत्र-XI

[नियम 37 (2) का (क) और (ग) देखें] धारा 62 और 63 के तहत मातृत्व लाभ और भुगतान के लिए दावे का नोटिस

सेवा में,

(प्रतिष्ठान का नाम) ..............................

भाग-I

नोटिस

[नियम 37 (2) (क) देखें]

(स्थापना का नाम) ........................... में ...................... के रूप में नियोजित श्री .......................................... की पत्नी/बेटी (महिला का नाम) मैं .................................... एतद्वारा सूचना देती हूं कि मैं इस नोटिस की तारीख से अगले छह सप्ताह/गर्भावस्था के भीतर, .......................................... (तारीख) को एक बच्चे के जन्म की उम्मीद करती हूं/जन्म दिया है जिस कारण मैं ................................. (तारीख) से काम से अनुपस्थित रहूंगी। जिस अवधि में मुझे मातृत्व लाभ प्राप्त होता है, उस अवधि में मैं किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करूंगी।

2. धारा 63 के निहितार्थ मैं इसके द्वारा नामांकित करती हूं कि ................................. (मेरी मृत्यु होने की स्थिति में ...................... (यहां नामांकित व्यक्ति का नाम और पता दर्ज करें) संहिता के तहत मातृत्व लाभ और /या किसी अन्य राशि को प्राप्त करेंगे। मामले में एक सत्यापनप का हस्ताक्षर महिला का हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप (यदि महिला हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम नहीं है।) दिनांक.........................

भाग-II प्रसूति प्रसुविधा लाभ प्राप्ति का प्रपत्र [नियम 37 (2) (ग) देखें]

मैं .................................................. अधोहस्ताक्षरी, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत जिला................ में स्थित (स्थापना का नाम)..................... में नियोजित/मृतक महिला कर्मचारी............................. का नामिती/कानूनी प्रतिनिधि हूं जिसने प्रसूति प्रसुविधा के रूप में देय राशि निम्नानुसार प्राप्त की है :-

प्रसूति प्रसुविधा की पहली किस्त के रूप में दिनांक............................... को भुगतान की गई राशि ............... रूपये डिलीवरी के उपरांत प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के रूप में दिनांक ...................... को भुगतान की गई राशि ................. रूपये

संहिता की धारा 64 के अंतर्गत चिकित्सा बोनस के रूप में दिनांक .......... को भुगतान की गई राशि ..........रूपये धारा 65 के तहत उल्लिखित छुट्‌टी अवधि के लिए दिनांक ......................... को वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि ....................... रूपये

मेरी/उसकी डिलीवरी/गर्भपात के लिए ऑपरेशन या टयूबेक्टॉमी ऑपरेशन दिनांक..................... को हुई थी अथवा मैं/वह गर्भावस्था/डिलीवरी/बच्चे के असमय जन्म अथवा गर्भपात के कारण गर्भावस्था चिकित्सा की समाप्ति दिनांक ............................. को ऑपरेशन या टयूबेक्टॉमी ऑपरेशन के कारण हो गई। इसके परिणामस्वरूप ..................... मुझे .................................. उसके नामित/कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60, 64 और 65 में उक्त उल्लिखित राशि प्राप्त हुई है।

महिला कर्मचारी या उसके द्वारा नामित या कानूनी प्रतिनिधि

यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो साक्षी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

दिनांक.............................. {{^{{FOOTNOTE *}}}} अनावश्यक भाग को हटा दें।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 30

प्रपत्र - X

[(नियम 8 का (5), (8) देखें]

सक्षम प्राधिकारी / समन के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना

(लागू न होने वाले शब्दों को हटा दें)

सेवा, (नियोक्ता / आवेदक का नाम और पता) जबकि श्री .................................................................................... आपके अपने कर्मचारी/उसके नामांकित कर्मचारी/ कर्मचारी / कानूनी उत्तराधिकारी उपर्युक्त नियोक्ता, ने उप-नियम के तहत एक आवेदन दायर किया है ......................... नियम के .............................. नियम .............................. सामाजिक सुरक्षा संहिता (बिहार) नियम, 2021 पर यह आरोप लगाते हुए कि ......... (उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न है, यदि, समन जारी किया गया है, तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है) अब, इसलिए, आपको इसके द्वारा बुलाया जाता है /सक्षम के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। प्राधिकरण में ..................................... (स्थान) या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस संबंध में विधिवत आवेदन के संबंध में सभी भौतिक प्रश्नों के उत्तर देने के उद्देश्य से ............. 20....... के दिन .................... आरोप का जवाब देने के लिए / के समर्थन में / के समर्थन में / ............ बजे पूर्वाह्‌न / अपराह्‌न में; और जिस दिन आपकी उपस्थिति के लिए आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत किया गया है, उस दिन आपको उन सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य, और जिन दस्तावेजों पर आप अपने आरोप / बचाव के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। ध्यान दें कि पहले उल्लेख के दिन आपके उपस्थिति के डिफॉल्ट में, आवेदन को आपकी अनुपस्थिति में खारिज ध् सुना और निर्धारित किया जाएगा। जबकि साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है ध् आपको इस सूची में उल्लिखित दस्तावेजों का उत्पादन करना आवश्यक है .................................. की ओर से .................. द्वारा ग्रेच्युटी के लिए दावे से उत्पन्न मामले में। फॉर्म .................. और इस प्राधिकरण को सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता की धारा 56 के तहत एक आवेदन द्वारा संदर्भित किया गया है, आपको इस प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है .............. उक्त दस्तावेजों के दिन ............20 ................ पर ............... वित बजे से दोपहर / दोपहर में और इस प्राधिकरण में भेजने के लिए आपके साथ लाने के लिए)। दस्तावेजों की सूची- 1 2 3. इत्यादि मेरे हाथ और मुहर के तहत, यह.............. ..दिन............ का ...............20.......

सक्षम प्राधिकारी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत नोटः-

1. उन शब्दों और पैराग्राफों पर प्रहार करें जो लागू नहीं हैं। 2. हटाए जाने के लिए लागू नहीं होने वाला हिस्सा। 3. समन डुप्लिकेट में जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पर हस्ताक्षर किया जाना है और नियत तारीख से पहले सेवारत व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।

4. यदि समन केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है और साक्ष्य नहीं दिए जाते हैं तो यह सम्मन के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा यदि दस्तावेज उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के दिन और घंटे के लिए उत्पन्न किए जाते हैं।31 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

प्रपत्र - XI

[(नियम 8 (11) और (12 देखें)]

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सूचना

(लागू न होने वाले शब्दों को हटा दें)

सेवा,

(नाम और नियोक्ता का पता)

1. जबकि श्री / श्रीमती / कुमारी .......................................................... कर्मचारी ........................................ (पता) आपके तहत /एक नामांकित व्यक्ति (ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) का स्वर्गीय ................................................................

................................................................................................-आपना कोई कर्मचारी आपके अधीन, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता की धारा 56 के तहत एक आवेदन दायर किया था; या

जबकि आपको एक सूचना दी गई थी कि ........................................ .आपको रू॰ का भुगतान करने के लिए ................................................................................ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2021 के तहत ग्रेच्युटी के रूप में। 2. और जबकि आवेदन आपकी उपस्थिति में सुना गया था ............... और सुनवाई के बाद पता चला है कि उक्त श्रीमती / कुमारी ........................................ सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत ग्रेच्युटी के रूप में रुपये का भुगतान करने का हकदार है; या

जबकि आप ध् आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में गए थे, जिन्होंने निर्णय लिया है कि रु। की राशि ३३३३३३३ .. का भुगतान श्री / श्रीमती / कुमारी .............. के भुगतान के कारण है। ..............सामाजिक सुरक्षा, 2021 पर संहिता के कारण ब्याज के रूप में देय राशि और देय राशि।

अब, इसलिए, मैं आपको इसके लिए रुपये का भुगतान करने का निर्देश देता हूं। ........................................ .तो श्री / श्रीमती / कुमारी ........................................ इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मेरे पास एक सूचना के साथ।

मेरे हाथ और सील के तहत, यह ................. .दिन का ......................... .20 ..................

सक्षम प्राधिकारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2021 की संहिता के तहत में कॉपीः 1. आवेदक- उसे भुगतान एकत्र करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। 2. लागू होने पर अपीलीय प्राधिकारी। नोट ।--- (लागू नहीं होने पर पैराग्राफों को हटा दें);बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 32

प्रपत्र - XII

[(नियम 8 का (13) देखें]

ग्रेच्युटी की वसूली के लिए आवेदन

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय ट के लिए सक्षम प्राधिकरण से पहले

आवेदन संख्या

के बीच

(पूरे पते के साथ आवेदक का नाम)

तथा

(नियोक्ता /पूर्ण/संबंधित पते पर संबंधित बीमाकर्ता का नाम)

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी है/देर से आने वाला ......................................................................

त द्दद्‌गाता है कि उपर्युक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी / एक कानूनी उत्तराधिकारी / कर्मचारी -आयुक्त नियोक्ता, और आप अपने नोटिस में उक्त नियोक्ता को निर्देशित करने की —पा कर रहे थे ... सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियम, 2021 की राशि के भुगतान के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी (बिहार) नियम, 2021 ... .................. सामाजिक सुरक्षा, 2021 में संहिता के तहत देय ग्रेच्युटी के रूप में।

2. आवेदक यह स्वीकार करता है कि उक्त नियोक्ता मुझे आपके द्वारा निर्देशित के रूप में उक्त ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने में विफल रहा, हालांकि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था।

3. आवेदक इसलिए प्रार्थना करता है कि रुपये की उक्त राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। .................... आपकी दिशा के संदर्भ में ग्रेच्युटी के रूप में मेरे कारण। आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

जगहः

तारीखः

नोटः- अनावश्यक भाग को हटा दें।

प्रपत्र - XIII

[(नियम 9 (3) देखें]

धारा 57 की उपधारा (3) के तहत एक प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन।

क. स्थापना विवरण 1. लिन / पंजीकरण संख्या के माध्यम से स्थापना का विवरण प्राप्त करेंः 2. स्थापना का नामः 3. स्थान और स्थापना का पताः 4. स्थापना के अन्य विवरणः क) स्थापना में सीधे लगे कर्मचारियों की कुल संख्याः ख) अनुबंधित कर्मचारियों की कुल संख्याः ग) कार्यरत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्याः 5. स्वामित्व प्रकार/ क्षेत्रः 6. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) के अनुसार गतिविधिः 7. चयनित एनआईसी कोड का विवरणः 8. नियोक्ता/प्रतिनिधि की स्थापना ई-साइन / डिजिटल साइन की पहचानः

ख. नियोक्ता का विवरणः -

1. नियोक्ता/मालिक/मालिक/एजेंट/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और पता- 2. पदनामः 3. नियोक्ता के पिता/पति का नामः 4. ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबरः

ग. प्रबंधक/एजेंट विवरण 1. पूरा नाम और प्रबंधक/एजेंट या पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता स्थापना; 2. प्रबंधक/एजेंट का पताः 3. ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबरः

घ. ग्रेच्युटी के लिए भुगतान की देयता के लिए स्वी—त ग्रेच्युटी फंड / बीमा का विवरणय

ड. अन्य विवरणः -

नियोक्ता के हस्ताक्षर / ई-साइन / डिजिटल हस्ताक्षर

दिनांक :- जगह :-

प्रपत्र - XIV

[(नियम 11 (1) (क) देखें]

निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता को शिकायत

सेवा,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020)

महोदय,

मैं ......................................... (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता)...........................................

में कार्यरत हं अथवा मैं .............................................. (नाम) धारा 62 के तहत नामांकित एक व्यक्ति या................................

(महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता).................................... के एक कानूनी प्रतिनिध के रूप में नामित हूं, मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मातृत्व लाभ ओर मेडिकल बोनस के रूप में रूपये ................................................ पाने का हकदार हूँ और/ अथवा धारा 65 के तहत छुट्‌टी अवधि के लिए वेतन के रूप में देय राशि को नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के इस अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार अनुचित रूप से रोक दिया गया है/काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि नियोक्ता को मुझे राशि का भुगतान करने और नियोक्ता द्वारा कार्य से हटाने या बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए निर्देशित करें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.........................

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि करने में सक्षम नहीं है

तो सत्यापन के

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रपत्र-XV

(नियम 11 (2) का (ख) देखें)

अपील

सेवा में,

प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर के तहत नियुक्त)

............................................................. (पता)

महोदय,

मैं....................... अधोहस्ताक्षरी, (नाम और स्थापना का पूरा पता)............................................. की महिला कर्मचारी हूं, मैं -

*धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से निराश हूं जिसके कारण इसके साथ् संलग्न हैं, धारा 68 की उप-धारा (2) के तहत आपके समक्ष यह अपील करना चाहती हूं और यह अनुरोध करती हूं कि उक्त नियोक्ता को मुझे देय उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

*श्री ................................ निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत मातृत्व लाभ या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है........................... (राशि की प्रकृति) जिसे.......................

(महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार हकदार होने/कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या कार्य के अभाव में मेरे द्वारा की गई बर्खास्तगी को रद्‌द करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

*मैं धारा 72 की उप-धारा (3) के तहत अपील करती हूं। ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के मद्‌देनजर और अन्य दस्तावेजों के साथ यह कहा जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार नहीं है और इसलिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की संलग्न प्रति को निरस्त किय जा सकता है।

*अनावश्यक भाग को हटा दें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिनांक....................

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर

करने हेतु सक्षम नहीं है तो सत्यापक का

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रपत्र-XVI

(नियम 14 देखें)

(दुर्घटनाओं की सूचना पुस्तिका)

स्थापना का नाम .......................................

व्यवसाय की प्र—ति .......................................

उद्‌घाटन की तिथि .......................................

पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) - .......................................

नियोक्ता / व्यवसायी का नाम .......................................

प्रपत्र-XVII

(नियम 16 देखें)

घातक दुर्घटनाओं का बयान

सेवा ,

सक्षम प्राधिकारी,

......................................

महाशय,

1. मुझे एक दुर्घटना के निम्न कथन को प्रस्तुत करने का सम्मान है जो (दिनांक), (यहाँ परिसर का विवरण दर्ज करें) में हुई है और जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी / कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, जिन्हें विवरण में दिया गया है।

2. कर्मचारी /कर्मचारियों की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियां निम्नानुसार थींः -

क) दुर्घटना का समय।

ख) जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है।

ग) उस समय मृतक जिसमें मृतक कार्यरत था/थे।

घ) दुर्घटना का कारण।

ड.) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण।

3. मैं मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार हूं।

4. कर्मचारी का विवरण ..................

क) कर्मचारी का नाम ..................

ख) कर्मचारी की आयु ..................

ग) कर्मचारी का वेतन ..................

5. नीचे उल्लिखित कारणों के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रतिष्ठान जिम्मेदार नहीं है ............................

...........................................................

(हस्ताक्षर और पदनाम)

प्रपत्र-XVIII (नियम 17 देखें) समझौते का ज्ञापन इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि ................................ के दिन ......................... 20 ...... व्यक्तिगत चोट थी के कारण ....................... दुर्घटना से उत्पन्न होने के कारण और अपने रोजगार के दौरान .......... ....... उक्त चोट के कारण, निम्न प्र—ति के उक्त कर्मकार को स्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया हैः -

उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी रू॰ अनुमानित है। .............................. 15 वर्ष की आयु से अधिक का कर्मचारी 15 वर्ष की आयु तक पहुँच जाएगा ... ........................।

उक्त कर्मचारी को समझौते की तारीख से पहले, निम्नलिखित भुगतान प्राप्त हुए हैं, अर्थात : -

रू॰ ..................................... पर ............................. रू॰ ................................. पर ................................. रू॰ ..................................... पर ............................. रू॰ ................................. पर ................................. रू॰ ..................................... पर ............................. रू॰ ................................. पर .................................

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कर्मचारी का नियोक्ता भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, और उक्त कर्मचारी ने रू॰ .................... सामाजिक सुरक्षा, 2020 के तहत सभी के पूर्ण निपटान में और ऊपर वर्णित विकलांगता की प्राप्ति में 2020 तक और सभी विकलांगता अब प्रकट होती हैं। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि इस ज्ञापन को विधिवत दर्ज किया जाए।

दिनांक .......................... 20 ........। नियोक्ता साक्षी का हस्ताक्षर

गवाह

हस्ताक्षर या कर्मचारी

नोट- समझौते को पंजी—त करने के लिए आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया जा सकता हैः बशर्ते कि दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो। लेकिन जब भी संभव हो, दोनों हस्ताक्षरों को संलग्न किया जाना चाहिए। रसीद (जब वास्तव में पैसे का भुगतान किया गया हो तो भरा जाए) उपरोक्त समझौते के अनुसार, मुझे इस दिन रुपये का योग मिला है ................

कर्मचारी

दिनांक ................... 20 ....। पैसे का भुगतान किया गया है और यह रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित है।

गवाह

नोट- यह प्रपत्र विशेष मामलों के लिए विविध हो सकता है, उदा। व्यावसायिक बीमारी से चोट, जब कर्मचारी कानूनी विकलांगता के अधीन है, तो समझौता करें आदि।39 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

प्रपत्र-XVIII - A

(नियम 17 देखें) समझौते का ज्ञापन इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ....................................... के दिन .................. 20 .......... व्यक्तिगत चोट के कारण .......................................... का निवास था ................................................... दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले रोजगार के पाठ्यक्रम में कहा .............................................. उक्त चोट के कारण उक्त कर्मचारी को अस्थाई अपंगता हुई है, जो वर्तमान में रु। की राशि पर मजदूरी की प्राप्ति में है। प्रति माह / कोई मजदूरी नहीं।

दुर्घटना से पहले उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी रु। अनुमानित है। .................................. कर्मचारी के कारण कानूनी विकलांगता के अधीन है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कर्मचारी का नियोक्ता भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है और उक्त कर्मचारी की ओर से रु। की दर से आधा मासिक भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। .............. उक्त अस्थायी अपंगता की अवधि के लिए। यह समझौता इस शर्त के अधीन है कि अक्षमता के दौरान उक्त कर्मचारी की आय में परिवर्तन के कारण उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आधे-मासिक भुगतान की राशि भिन्न हो सकती है। यह भी कहा गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत कम्यूटेशन के सभी अधिकार इस समझौते से अप्रभावित हैं इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस ज्ञापन को विधिवत दर्ज किया जाए।

दिनांक ................ 20 ....

नियोक्ता का हस्ताक्षर

गवाह

कर्मचारी का हस्ताक्षर

गवाह

नोट- पंजीकरण और समझौते के लिए एक आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया जा सकता हैः बशर्ते कि दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो। लेकिन जब भी संभव हो, दोनों हस्ताक्षरों को संलग्न किया जाना चाहिए। रसीद (जब वास्तव में पैसे का भुगतान किया गया हो) भरा जाना।

उपरोक्त समझौते के अनुसार, मुझे इस दिन रू॰ की राशि प्राप्त हुई है।

कर्मचारी

दिनांक ............................20

पैसे का भुगतान किया गया है और यह रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित है।

नोट- यह रूप विशेष मामलों के अनुकूल होने के लिए विविध हो सकता है, जैसे, व्यावसायिक बीमारी से चोट, आदि।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 40

प्रपत्र-XVIII - B

(नियम 17 देखें)

समझौते का ज्ञापन

इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि ............................. के दिन ............ 20 ...... व्यक्तिगत चोट थी के कारण ....................... दुर्घटना से उत्पन्न होने के कारण और अपने रोजगार के दौरान .......... ....... उक्त चोट से उक्त कर्मकार की मृत्यु हुई है।

उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी रु। अनुमानित है। ........................ 15 वर्ष से अधिक आयु का कर्मचारी 15 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा ........। ..................

उक्त कर्मचारी को समझौते की तारीख से पहले, निम्नलिखित भुगतान प्राप्त हुए हैं, अर्थात्ः - रू॰ ..................... पर .................... रू॰ ....................... पर ................................ रू॰ ..................... पर .................... रू॰ ....................... पर ................................ रू॰ ...................... पर ..................... रू॰ ...... ............... पर ................................ यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कर्मचारी का नियोक्ता भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है और उक्त कर्मचारी के आश्रित (आश्रित) को रू॰ .................... सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर उपर्युक्त मृत्यु की प्राप्ति में सभी और सभी दावों पर पूर्ण निपटान में। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि इस ज्ञापन को विधिवत दर्ज किया जाए। दिनांक .......................... 20 ........

नियोक्ता का हस्ताक्षर

गवाह

साक्षी हस्ताक्षर या आश्रित नोट- समझौते को पंजी—त करने के लिए आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया जा सकता हैः बशर्ते कि दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो। लेकिन जब भी संभव हो, दोनों हस्ताक्षरों को संलग्न किया जाना चाहिए। रसीद (जब वास्तव में पैसे का भुगतान किया गया हो तो भरा जाए) उपरोक्त समझौते के अनुसार, मुझे इस दिन रुपये का योग मिला है। दिनांक ................... 20 ....।

आश्रित

पैसे का भुगतान किया गया है और यह रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित है।

गवाह

प्रपत्र-XIX

[नियम 17 का (2) देखें]

जबकि मुआवजे का भुगतान करने के लिए समझौता ................... और ................ के बीच पहुंच गया है। और जबकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अन्तर्गत धारा 89 के तहत समझौते के पंजीकरण के लिए आवेदन किया/किया गया है, नोटिस दिया गया है कि समझौते पर ............................ ............. 20 .............को विचार किया जाएगा और यह कि उक्त समझौते के पंजीकरण पर कोई आपत्ति उस तारीख को की जानी चाहिए। वैध आपत्तियों के अभाव में समझौते के पंजीकरण के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करना मेरा उद्देश्य है।

दिनांक ...................... 20 ......।

सक्षम प्राधिकारी

प्रपत्र-XX

[नियम 17 का (5) देखें]

वर्ष 20 के लिए समझौते का रजिस्टर ................

प्रपत्र-XXI

[नियम 51 (3)(ख)और(ग) देखें]

गिन कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों के एग्रीमेंटरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

हेतु प्रारूप

(चालू वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किया जाए)

नोट-1ः अंशदान की गणना के प्रायोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत उप-धारा (91) के तहत यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर के टर्नओवर का अर्थ किसी विाीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बिक्री, आपूर्ति, या माल के वितरण या प्रदान की गई सेवाओंख् या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

नोट-2ः इस प्रयोजनार्थ, किसी एग्रीग्रेटर के वार्षिक टर्नओवर में केन्द्र सरकार को कोई कर, लेवी और भुगतान किया गया या देय उपकर शामिल नहीं होगा।

घोषणा

1. मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

2. मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूं/हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्यक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकृत व्यक्ति का सील और मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम दिनांक स्थान मोबाइल नंबर ई-मेल (अगर कोई हो)ः43 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध

प्रपत्र-XXI

[नियम 26 (1) का (क) देखें]

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम

1. क्रम संख्या

2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम

3. नियुक्ति की तारीख

4. कार्य की प्रकृति

6. महिला द्वारा धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की तारीख।

7. सेवा मुक्त/बर्खास्तगी, यदि कोई हो, की तिथि।

8. धारा 62 के अंतर्गत प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

9. शिशु के जन्म की तिथि।

10. प्रसव/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ट्‌यूबेस्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की मृत्यु/गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

11. धारा 65 में संदर्भित रूग्णता प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख।

12. संभावित प्रसव से पहले अग्रिम भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित भुगतान की तिथि। 13. तिथि सहित प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि।

14. धारा 64 के अंतर्गत तिथि सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो।

15. धारा 65(1) और 65(3) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि। 16. धारा 65(2) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि और अवकाश की अवधि।

17. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम।

18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख। 19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है तो, उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था। 20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता का हस्ताक्षर। 21. निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम।;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 44

प्रपत्र-XXII

[नियम 26 (3) का (क) देखें]

एकीकृत वार्षिक विवरणी

क. सामान्य भागः

(क) प्रतिष्ठान का नाम................................................................................... प्रतिष्ठान का पताः मकान सं./फ्लैट सं. ..........................................गली सं./प्लॉट सं. ....................................

शहर.......................................जिला..........................राज्य......................पिन कोड.................................

(ख) नियोक्ता का नाम........................................................................................................................ नियोक्त कस पताः मकान सं./फ्लैट सं. ..........................................गली सं./प्लॉट सं. ....................................

शहर.......................................जिला..........................राज्य......................पिन कोड.................................

(ग) प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक या व्यक्ति का नाम

................................................................................................................................................................ पताः मकान सं./फ्लैट सं. ...............................................गली सं./प्लॉट सं. ........................................... शहर.......................................जिला..........................राज्य......................पिन कोड................................. ई-मेल आईडी..............................दूरभाष सं. .............................मोबाईल सं. ....................................

ख. नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित संहिता के अंतर्गत नियोक्ता का पंजीकरण/लाइसेंस संख्याः

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य एवं सही है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे प्रतिष्ठान पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करे

प्रपत्र XXIII

[नियम -27 का (1) देखें]

धारा 56 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अपराध के कम्पाउडिंग के लिए नोटिस

सेवा में, ..................................... .................................... ...................................

(1) आपकी स्थापना का निरीक्षण इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर द्वारा ................... के ..................... 20 ............ के निरीक्षण पर किया गया है।

(२) उक्त निरीक्षण में आपको संहिता का ...................................... संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। (३) धारा 56 के उप-धारा (1) सहपठित नियम 38 के उप नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार, आपको इस आशय की सूचना दी जाती है कि यदि आप अपराध की कम्पोजिशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आप ............... रूपए श्रम आयुक्त के विभागीय पोर्टल पर ट्रेजरी चालान या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करने के साथ फॉर्म XXIV में आवेदन जमा कर कम्पोजिशन के लिए आवेदन करें। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।-

(i) ट्रेजरी हेड

या (ii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का फ्लो चार्ट ।- ...................................... .....................................................................................................................................

(हस्ताक्षर)

नाम और पदनाम

अधिकारी का ...................

प्रपत्र XXIV

[नियम -27 का (2) देखें]

धारा 56 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराध के कम्पाउडिंग हेतु आवेदन

सेवा में, ........................... .......................... ..........................

—पया अपने नोटिस सं ............................ दिनांक .......................... का निदेश करें। मैं /हम इसके द्वारा ऑफेंस के कम्पोजिशन के लिए आवेदन करते हैं और मैंने रु॰ .......................... दिनांक.................. श्रमायुक्त, बिहार को ट्रेजरी चालान या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जमा किया है

इसलिए —पया मेरे आवेदन को स्वीकार किया जाय और संहिता के तहत कार्यवाही को बंद की जाय। दिनांकः अनुलग्नकः इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के ट्रेजरी चालान / भुगतान रसीद।

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम

(1) स्थापना का नामः .......................... (2) स्थापना का पताः ..........................

प्रपत्र-XXV [नियम 28 (3)(ख) देखें] कैरियर केन्द्रों को रिक्तियां रिपोर्ट करने हेतु प्रपत्र (प्रत्येक प्रकार के पद के लिए अलग-अलग प्रपत्र प्रयोग किया जाना है)

प्रतिष्ठान/नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारिख के साथ हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

कैरियर केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर/नाम/पदनाम टिप्पणीः 1. कैरियर केन्द्र जिसको रिक्तियों रिपोर्ट की जाती हैं, वह रिपोर्ट की ंइे रिक्ति को एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा तथा इसे लिखित में ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से अथवा अन्य किसी मीडिया के माध्यम से तत्काल नियोक्ता को सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में यह रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवस के पश्चात नहीं करेगा।

2. कोई नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापर देता है अथवा किसी एजेंसी अथवा किसी अन्य तरीके से भर्ती करता है, तो वह विज्ञापर अथवा भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को हमेशा उल्लिखित करे।

3. कैरियर केन्द्र को पहले से दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होने पर इसकी सूचना लिखित में अथवा वैध आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से (पोर्टल के माध्यम सहित) जैसा भी मामला हो, समुचित कैरियर केन्द्र को दव जाएगी।

प्रपत्र-XXVI

[नियम 28 (6)देखें]

ईआईआर प्रपत्र (रोजगार सूचना विवरणी)

................को समाप्त वर्ष के लिए कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को जमा की जाने वाली वार्षिक विवरणी

(ईआईआर-जारी);बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 50

* सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (अध्याय XIII) के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार। 3. जनशक्ति की कमीः समुचित आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद रिक्त रह गए।

(कृपया उन अन्य व्यवसायों को भी सूचिबद्ध करें जिनके लिए हाल ही में प्रतिष्ठान को समुचित आवेदक प्राप्त करने में मुश्किल हुई थी।)

4. अगले कैलैंडर वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण अपेक्षित अनुमानित जनशक्ति (कृपया नीचे

* कॉलम में (विवरण)- अभियंता (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (मैटलर्जिस्ट), अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री), पर्यवेक्षक (टेलरिंग), इंस्पेक्टर (सैनेटरी), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (अकांउट्‌स), कार्यपालक (मार्केटिंग), डाटा एंट्री आपरेटर............................... जैसे वास्तविक शब्दों का प्रयोग करें।

प्रतिष्ठान के प्राधिकृत हस्ताक्षरकता/ नियोक्ता के मुहर एवं तारीख

सहित हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

टिप्पणीः-

1. यह विवरणी विाीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अंदर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को समाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय-XIII-रोजगार सुचना एवं अनुवीक्षण) के अंतर्गत अपने दायित्व के रूप में जमा करानी अपेक्षित है।

2. नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों;

(ii) कार्मिकों का प्रकार जिनका अभाव है और

(iii) नौकरी चाहने वालों को व्यवसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए भविष्य के जॉब अवसरों का पता लगाना तथा उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ना है। यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने मे भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित अभ्यर्थी लेने के लिए कैरियन केन्द्रों को कॉल करने में समर्थ होंगे।

(सं॰ 1/COSS 10-01/2021-826/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप-सचिव।

———

26262626 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021

एस॰ ओ॰ 83, एस॰ ओ॰ 82, दिनांक 1 मार्च 2021 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं॰ 1/COSS 10-01/2021-827/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप-सचिव।

———

The 26th February 2021

S.O. 82 dated 1st March 2021—The following draft rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 154 and 156 of the Code on Social Security, 2020 (Act no. 36 of 2020) in suppression of the.-

1. Bihar Maternity Benefit Rules, 1964. 2. Bihar Payment of Gratuity Rules, 1972. 3. Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005, and

4. Bihar Unorganized Workers Social Security Rules, 2015 made by Governor in exercise of the powers conferred by The Maternity benefit Act, 1961, The Payment of Gratuity Act, 1972, The Building and Other Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service), 1996, and The Unorganized Social Security Act, 2008, are hereby published as required under sub-section (1) of Section 154;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 52 and sub-section (1) of Section 156, for information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof; All objections and suggestions with respect to said rules should be sent in duplicate addressed to Joint Labour Commissioner or email [email protected]. Only those objections and suggestions which are received within twenty-one days from the date of publication of the notification shall be taken into consideration.

Chapter- I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.—

(1) These rules may be called The Social Security (Bihar) Rules, 2021 (2) They extend to whole of the State of Bihar. (3) They shall come into force from the date that Code on Social Security, 2020 comes into effect.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires,— (a) "Agency" means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or Central Public Sector Undertaking or Special Purpose Vehicle as notified by the Central Government.

(b) "Appellate authority" means the State Government or the authority specified by the State Government under sub-section (8) of section 56 or an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105 of the Code, appointed by the State Government, as the case may be;

(c) "Assessing Officer" means a gazetted officer of a State Government or an officer of the local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of Cess under the Code;

(d) "Average daily wages during a wage period" under chapter IV of the Code means — (i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated; (ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the Contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period : Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 days or day if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation.— Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

(e) "benefit period" means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the Regulations;

(f) "Career centre" means that career centre as notified by the State Government;

(g) "cess collector" means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code ;

(h) "chartered engineer" means a person having an engineering degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;

(i) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); (j) "Electronically" means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(k) "excluded vacancies" means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 as per the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 140;

(l) "Form" means a form appended to these rules; (m) "fund" means the Employees' State Insurance Fund, the Employees' Provident Fund, the Employees' Pension Fund, the Employees' Deposit- Linked Insurance Fund or the Social Security Fund, as the case may be;

(n) "Government Securities" means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2016);

(o) "immovable property" includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;

(p) "movable property" means property of every description except immovable property;

(q) "Nodal officer" means a person designated by Building and Other Construction Workers' Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or any such other function of Building Workers working in the Private Sector, State Government, Central Government and Public Sector Undertakings of the Central and the State Governments or local authority. The Nodal officer shall also supervise and monitor functions of the Beneficiary Registering Officers designated by Appropriate Government;

(r) "Nomination" means nomination made under section 55 of the code; (s) "register of women employees" means a register of women employees maintained under rule 27(1);

(t) "Schedule" means the schedule of the Code; (u) "Section" means a section of the Code; (v) "ShramSuvidha Portal" means portal of Ministry of Labour and Employment

(w) "Specified" means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government; (x) "standard benefit rate" means average daily wages obtained by dividing the total wages paid during the Contribution period by the number of days for which these wages were paid ;

(y) "year" shall mean the financial year, beginning from the first of April and ending with the thirty first of March of the year following. (2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

Chapter- II

Social Security Organization

PART - I

Bihar Unorganized Workers Social Security Board

3. Manner of exercising the powers and performance of functions by State

Unorganised Workers' Board under sub-section (9) and sub section (16), the manner of

nomination of members of the Board, their term of office and other conditions of service,

the procedure to be followed in the discharge of their functions by, and the manner of

filling vacancies among the members of, the Board under sub-section (12), the time, place

and rules of procedure relating to the transaction of business at its meetings under sub-

section (14) of section 6.

(1) Constitution of the State Social Security Board for Unorganised

Workers.—

(i) The Board constituted by notification under sub-section (9) of

section 6 shall be called as 'Bihar Unorganised Workers Social

Security Board'

(ii) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for

a period not exceeding three years from the date of his

nomination.

(iii) A member shall be eligible for re-nomination: Provided that a

member shall not hold the office for more than total of two terms.

(iv) State Government may seek nomination from amongst the

representatives of associations of unorganised sector workers and

employers' associations of unorganised sector, in the Bihar

Unorganised Workers Social Security Board for Unorganised

Workers, in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (d)

of sub-section (10) of section 6 in such a manner, as notified by

the Government.

Provided that at least two members nominated shall be

active unorganised worker registered under the code.

(v) The State Government shall nominate five persons under sub-

clause (iv) of clause (d) of sub-section (10) of section 6 from

amongst persons of eminence in the field of labour welfare,

management, finance, law and administration.

(vi) Out of seven persons nominated under clause (iv) and (v) of sub-

rule (1) of Rule 3, at least one member each from the Scheduled

Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be

represented.

(vii) The State Government shall seek nomination of two members

representing the State Legislative Assembly under sub-clause (iii)

of clause (d) of sub-section (10) of section 6.

(viii) The State Government shall nominate ten Members under sub-

clause (v) of clause (d) of sub-section (10) of section 655 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध representing Departments of State Government, concerned with

the matters related to the welfare of the unorganised sector

workers.

(ix) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iv) of clause

(d) of sub-section (10) of the section 6, shall cease to be a

member of the Board if he ceases to represent the category of

interest from which he was so nominated:

(x) A member nominated under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-

section (10) of the section 6 shall cease to be a member of the

Board if he ceases to be a member of State Legislative Assembly

by which he was so elected.

(xi) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the

Board, if such person attracts any provision(s) of section 8 of the

Code.

(xii) The Member Secretary of the Bihar Unorganised Workers Social

Security Board shall be an officer of the Labour Resources

Department notified by the State Government not below the rank

of Joint Labour Commissioner.

(2) Manner of exercising the powers and performance of the functions of the

Bihar Unorganised Workers Social Security Board.—

(i) The Board, for discharging its functions as assigned to it, under sub-section (15) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issue(s) as may be assigned to such committee.

(ii) Such committee(s) may co-opt Members from the Board or outside as the case may be, from the field(s) of the experts, on which committee is required to deliberate.

(3) Reconstitution of the Board.—

(i) State Government shall initiate the process for reconstitution of the Bihar Unorganised Workers Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(ii) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the Board, such arrangements may be made for discharging and function of the board as may be decided by the State Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(iii) Consequent upon institution of such arrangement, all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(4) Resignation.—

(i) A member of the Board, not being an ex-officio member, may resign by a letter in writing addressed to the State Government.

(ii) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(iii) The power to accept the resignation of a member shall vest with the State Government.

(5) Change of Address.—If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records: Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(6) Manner of filling vacancies.— When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, Member Secretary of the Board shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner prescribed under sub-rules (1) of rule 3 above, and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(7) Procedure for removal of a Member.—

(i) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 8, for removal of a member of the Bihar Unorganised Workers Social Security Board, such member shall abstain from the meeting(s) of the Board.

(ii) The decision of the State Government, on the debarment, dis- qualification and removal of any member under section 8 of the Code, shall be final.

(8) Meeting .—

(i) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson.

(ii) The Board shall meet once in four months.

(iii) In case of any matter of urgency special meetings may be called by the Chairperson after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency .

(iv) In case of any matter of urgency meeting by circulation or other mode may be held.

(v) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence the meeting of the Board shall be chaired by the Vice-Chairperson.

(9) Notice of meeting and list of business.—

(i) Ordinarily, fifteen days' notice shall be given to the members of the Board of a proposed meeting:

(ii) The Chairperson, if he is satisfied that it is expedient to do so, may give notice of shorter period.

(iii) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson.

(10) Quorum.—

(i) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least ten members are present in that meeting:

Provided that if at a meeting, less than ten members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(ii) The Chairperson may debar any member, other than ex-officio members, from taking part in the Meeting of the Board if- (a) he absents himself from three consecutive meetings of the

Board without written information to and consent of the

Chairperson, or

(b) in the view of the State Government, such member has

ceased to represent the interest which he purports to

represent on the Board.

11. Disposal of business.—

(i) Every question considered at a meeting of the Bihar Unorganised Workers Social Security Board shall be decided by a majority of the votes of the members of the body concerned present and voting. In the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

(ii) The Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to members of the Bihar Unorganized Workers Social Security Board and by securing their opinions in writing. Any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided that any member of the Bihar Unorganised Workers Social Security Board may request that the question referred to members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Bihar unorganized Workers Social Security Board and there upon the Chairperson may, if the request is made by not less than three members of the concerned body, direct the procedure to be adopted.

(12) Allowances to non-official members.— Non official members shall be entitled for travelling allowance and daily allowance at the rate admissible to the group "A" officers of State Government.

PART- II

Bihar Building and Others Construction Workers Welfare Board

4. Terms and conditions of appointment and the salaries and other allowances

payable to the chairperson and the other members of the Building Workers' Welfare

Board and the manner of filling of casual vacancies of such members, under sub-section

(4), the terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the

Secretary and the other officers and employees of the said Board under clause (c) of sub-

section (5) of section 7;

(1) Composition of Board.—

(i) The chairperson of the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board shall be an officer not below the rank of Secretary, heading the Labour Resource Department.

(ii) State Government shall nominate fifteen members in Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board. There shall be at least one woman member from the every category mentioned below- A. The representatives of departments of State Government shall be Officer(s) not below the rank of Joint Secretary and consist

of -

a. Finance Department, b. Social Welfare Department and c. Education Department. d. One member of Labour Resources Department from

Government wing and

e. One member of Labour Resources Department from

Labour wing

B. There shall be five representatives of building workers.

Provided that at least three representative of building workers shall be active building workers registered in board of Construction workers and at least one shall be woman worker.

C. There shall be five representatives of employers of building workers,

one from each of the following;-

a. Urban and Housing Development Department; b. Building Construction Department; c. Road Construction Department; d. Builders Association; e. Registered Contractors;

(2) Term and Reconstitution of Board-

(i) The terms of Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board shall be three years from the date of its constitution.

(ii) State Government shall initiate the process for reconstitution of the Bihar Building and other Construction Workers Welfare Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(iii) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the Board, such arrangements may be made for discharging and function of the board as may be decided by the State Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(iv) Consequent upon institution of such arrangement, all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(v) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(vi) A member shall be eligible for re-nomination: Provided that a member shall not hold the office for more than total of two terms.

(vii) The non-official members shall be removed by State Government from the Board if they cease to represent the interest for which he was nominated or if such person attracts any provision(s) of section 8 of the Code.

(3) Manner of filling of vacancies.—When a Vacancy occurs for any reason or likely to occur in the membership of the Board, the Secretary of the board shall submit a report to the State Government who shall take steps to fill the vacancy from amongst the category of person, to which the person vacating membership belongs and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the member whose place he is appointed.

(4) Meeting.—

(i) The Bihar Building and other Construction Workers Welfare Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson.

(ii) The Board shall meet once in four months.

(iii) In case of any matter of urgency special meetings may be called by the Chairperson after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency .

(iv) In case of any matter of urgency meeting by circulation or other mode may be held.

(v) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence, the meeting of the Board shall be chaired by the any member nominated by chairperson in his behalf .

(5) Quorum.—

(i) No business shall be transacted at any meeting of the Bihar Building and other Construction Workers Welfare Board unless at least six members are present in that meeting:

(ii) If in a meeting, presence is less than quorum, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(iii) The Chairperson may debar any member, other than ex-officio members, from taking part in the Meeting of the Board if- (a) he absents himself from three consecutive meetings of the

Board without written information to and consent of the

Chairperson, or

(b) in the view of the State Government, such member has ceased

to represent the interest which he purports to represent on

the Board as per clause (vii) of sub-rule (2) of Rule 4.

(6) Disposal of business.—

(i) Every question considered at a meeting of the Bihar Building and other Construction workers Welfare Board shall be decided by a majority of the votes of the members of the body concerned present and voting. In the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

(ii) The Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to members of the Board and by securing their opinions in writing. Any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided that any member of the Board may request that the question referred to members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Board and thereupon the Chairperson may, if the request is made by not less than three members of the concerned body, direct the procedure to be adopted.

(7) Salary and allowances to Chairperson and non-official members:-

(i) Non official members shall be entitled for travelling allowance and daily allowance at the rate admissible to the group "A" officers of State Government.

(ii) Salary and allowances to the Chairperson of the board, if required, shall be fixed by State Government by notification.

(8) Conditions of appointment, salary and allowances of Secretary and other

officers and staff of the Board-

(i) Board with the prior approval of State Government shall appoint an officer of Labour Resources Department not below the rank of Joint Labour Commissioner, as a Secretary of the Board;

(ii) Board with the prior approval of State Government shall appoint officer(s) and other staff(s) for disposal of functions of the Board.

(iii) Secretary of the Board, other officer(s) and staff(s) shall be appointed in the manner determined by State Government by notification and they shall be paid salary and allowances as fixed by the State Government.

(9) Social security schemes and welfare measures under sub-section (6) of

Section 7.—

(i) Board with the prior approval of State Government shall notify social security scheme and welfare measures prescribed in clause (c), (d) and (e) of sub-section (6) of Section 7.

(ii) Board shall formulate social security schemes and welfare measures in which eligibility limit, detail of various benefits, application form, procedure, determination of competent authority for sanction of benefit and manner of payment and other incidental matters thereto shall be clearly mentioned.

Chapter III

Employees Insurance Court

5. Manner and time within which second appeal may be filed to the Employees'

Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section

(7) of section 37.—

(1) The Insured Person or the Corporation may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or of the Medical Appeal Tribunal to the Insured Person or the Corporation, as the case may be: Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The applications to the Employees' Insurance Court, shall be in Form I 6. Procedure to be followed by the Employees' Insurance Court under sub-section (2) and the rules under sub-section (3) of section 50 and the manner of commencement of proceedings before the Employees' Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of section 51;

(1) For the purpose of Section 48, the State Government, by notification, shall constitute an Employees' Insurance Court for such local area as may be specified in notification.

(2) Procedure for application to the Employee Insurance Court-

(i) An Application under Section 49 shall be presented in triplicate in Form II and shall contain the following particulars :-

(a) The Name of the Court in which Application is brought.

(b) Full name description including age, occupation and full postal

address of applicant and the opposite party.

(c) Where the applicant or the opposite party is a minor or a

person of unsound mind, a statement to that effect and the full

name, age, occupation and full postal address of his or her

guardian, next-of-kin, or any other person authorized to act on

his or her behalf.

(d) The fact constituting the cause of action and the date when it

arose.

(e) The facts showing that court has jurisdiction.

(f) The relief which the applicant claims.

(ii) Every application shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court.

(iii) All the documents on which the application is based or has desired by applicant shall be appended to application with an accurate list thereof;

(iv) All application shall be entered in a registered in Form- III to be maintained by the Court.

(3) Proceeding of Employees Insurance Court.—

(i) Every application to the Court shall be brought within 3 years on which the cause of action arose or as the case may be, the claim become due;

(ii) Where at any stage it appears to the Court that the application should be presented to another Court, or should be entertain by the another Court, the first mention Court shall send the application or file of the case to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant and the opposite party accordingly and the Court to which application for file is transferred shall continue the proceedings as if the previous proceedings or any part of it had been taken before it.

(iii) The Court shall follow the rules of code of civil procedure in respect of summoning of the parties, service of summon, procedure of hearing, framing of issues, statement and production of evidence, method of recording evidence, cross examination of witness and other related matters.

(4). Fees and Costs.—

(i) The fee payable on an application in respect of any matter referred to in Section 49 of the Code shall be Rs. 100/-

(ii) The fee and costs payable in respect of any other matters shall be such as prescribed by the relevant laws prescribed for the time being in force.

(iii) All fees and costs referred to in this rule shall be collected by means of Court fee stamps.

Chapter IV

Gratuity

7. Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the

benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of section 53.—

(1) In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competentauthority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with theState Bank of India or any other Nationalised Bank.

Explanation.- "Nationalised Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).] (2). Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of a nomination under sub-section (5)and the form for fresh nomination under sub-section (6) of section 55 .—

(1) A nomination shall be in Form-IV andsubmitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by registered postacknowledgement due or electronically to the employer,

(i) in the case of an employee who is already in employment for

a year or more on the date of commencement of these rules

but not submitted the nomination, ordinarily, within ninety

days from such date; and

(ii) in the case of an employee who completes one year of service

after the date of commencement of these rules, ordinarily

within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in Form-IV shall be accepted by the employer after the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in Form-IV under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form-IV duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub- section (4) of section 55, duplicate in Form V to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in Form-VI to the employer in the manner specified in sub-rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis.

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

8. Time within which and the form in which a written application shall be made

under sub-section (1) and the form of application to the competent authority under clause

(b) of sub-section (5) of section 56.

(1) Application for Gratuity:-

(i) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorized, inwriting, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-VII to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof in excess of six months.

(ii) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date of gratuity became payable to him, in Form-VII to the employer:

Provided further that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(iii) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within one year from the date of gratuity became payable to him, in Form-VII to the employer.

(iv) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) sub-rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.

(v) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(vi) An application under this rule shall be presented to the employer either by electronically or personal service or by registered post acknowledgement due.

(2) Notice for payment of gratuity:-

(i) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-

(a) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-VIII to the applicant employee, nominee or legal

heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity

payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day

after the date of receipt of the application, for payment thereof,

or

(b) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice

in Form-VI to the applicant employee, nominee or legal heir,

as the case may be, specifying the reasons why the claim for

gratuity is not considered admissible. In the case of denial of

gratuity a copy of the notice shall be endorsed to the

competent authority.

(ii) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form-VIII under sub- clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

(iii) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 66 under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(iv) A notice in Form-VIII shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically.

(v) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-VIII.

(3) Mode of payment of gratuity.—The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:

Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

(4) Application to competent authority for direction under clause (b) of sub-

section (5) of section 56.—

(i) If an employer-

(a) refuses to accept a nomination under rule 7(2) or to entertain an application sought to be filed under sub rule (1) or

(b) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity, or

(c) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-IX to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with as many extra copies as are the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(ii) Application under clause (a) sub-rule (4) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.

(5) Procedure for dealing with application for direction.—

(i) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in Form-X, by electronically or registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorized representative together with all relevant documents and witnesses, if any.

(ii) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(iii) A party appearing by an authorized representative shall be bound by the acts of the representative.

(iv) After completion of hearing on the date fixed under clause (i), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties.

(v) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application ex parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (v) of sub-rule (5) may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

Provided further that the time limit for disposal of application for direction shall not exceed 90 days from the date of filing of the application before the Competent Authority. In case of non-appearance by either of the parties, a maximum of three opportunities may be given before disposal of the application.

(6) Place and time of hearing.—The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.

(7) Administration of oath.—The competent authority may authorize a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.

(8) Summoning and attendance of witnesses.—The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 68 person in Form-X either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) Service of summons or notice.—

(i) Subject to the provisions of clause (b) any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(ii) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorized person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the competent authority.—

(i) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(ii) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(iii) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) Direction for payment of gratuity.—If a finding is recorded under sub-rule (d) of rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form-XI electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable (including interest due, if any, under sub-section (4) of Section 56 of the Code) and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) Appeal.—

(i) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically.

(ii) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(iii) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(iv) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(v) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(vi) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.

(vii) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(viii) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form-XI specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(ix) The time limit for disposal of appeal shall not exceed 90 days from

the date of filing of appeal. In case of non-appearance by either of

the parties, a maximum of three opportunities may be given before

disposal of the appeal.

(13) Application for recovery of gratuity.—Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in Form XII for recovery thereof under section 129 of the Code.

9. Manner of registration of an establishment by the employer under sub-section

(3) and the manner of composition of the Board of Trustees of the approved gratuity fund

and the manner in which the competent authority may recover the amount of the gratuity

payable to an employee from the insurer under sub-section (4) of section 57-

(1) The State government shall notify the manner of registration of an establishment by the employer under sub-section (3) of Section 57 as according to the provision referred in sub section (1) and (2).

(2) The composition of the Board of Trustees of the approved gratuity fund shall be notified by State Government.

(3) All registration shall be done electronically in form XIII. (4) Any amount directed to be paid under this section shall be recoverable as an arrear of land revenue.

10. Qualifications and experience of the officer appointed as the competent authority under sub-section (1) ofsection 58.—The competent authority shall be appointed by the State Government by notification.

CHAPTER- V

MATERNITY BENEFIT ACT

11. Authority to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of

section 72.—

(1) Complaint under section 72.— (a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XIV as the case may be.

(b) When a complaint referred to in section 72 is received by an Inspector- cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under section 63, as the case may be, immediately or within a specified period. Provided that the time limit for disposal of complaint shall not exceed 90 days from the date of filing of complaint. In case of non-appearance by either of the parties, a maximum of three opportunities may be given before disposal of the complaint. (2) Appeal under section 72—

(a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72, shall lie to the Competent Authority. (b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the prescribed Authority in Form-XV and file other supporting documents.

(c) When an appeal is received, the prescribed Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. The prescribed Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification if any is required.

(d) Taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the prescribed Authority shall give his decision within a period of 90 days from filing of the application before him. In case of non-appearance by either of the parties, a maximum of three opportunities may be given before disposal of the appeal.

(3) The authority under the sub-section (3) of Section 72 of the Code shall be appointed by the State Government by a notification.

CHAPTER- VI

EMPLOYEE'S COMPENSATION

12. Amount to be deposited towards the expenditure of the funeral of the employee with the competent authority by the employer under sub-section (7) of section 76.—If the injury of employee results in death, the employer shall in addition to compensation to be deposited under the code with competent authority a sum of Fifteen thousands rupees or such amount as may be prescribed by the State Government through Gazette notification, for payment of the same to the eldest surviving dependents of the employee towards the expenditure of the funeral of such employee or where the employee did not have the dependent or was not living with his dependent at the time of his death to the person who actually incurred such expenditure;

Provided that if the Central Government by notification enhances the amount specified in sub-section (7) of section 76, the amount to be deposited under this rule shall be automatically enhanced.

13. Conditions when application for review is made without certificate of a medical practitioner under sub-section (1) of section 79.—Application for review of half-monthly payment under sub-section (1) of Section 79, may be made without being accompanied by a medical certificate;-

(a) by the employer, on the ground that since the right to compensation was determined, the employee's wages have increased;

(b) by the employee, on the ground that since the right to compensation was determined, his wages have diminished;

(c) by the employee, on the ground that the employer, having commenced to pay compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding the fact that there has been no change in the employee's condition such as to warrant such cessation;

(d) either by the employer or by the employee, on the ground that the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud or undue influence or other improper means;

(e) either by the employer or by the employee on the ground that in the determination of compensation there is a mistake or error apparent on the face of the record.

14. Class of employers and the form of notice-book under sub-section (4) of section 82.—Every employer to which the code applies shall maintain a notice book in accordance with sub-section (4) of section 82 in Form- XVI.

15. Interval for medical examination under the proviso to sub-section (1) of section 84.—A employee who is in receipt of a half monthly payment shall not be required to submit himself for medical examination elsewhere than at the place where he is residing for the time being for more than twice in the first month following the accident or more than once in any subsequent month.

16. Form of statement to be submitted by the employer under sub-section (1) of section 88.— The Statement for fatal accident required by sub section (1) of Section 88 shall, be in Form XVII.

17. Manner of Recording Memorandum for the purpose of sub-section (1) of

Section 89.—

(1) Form of Memorandum- Memoranda of agreement sent to the Competent authority under sub-section (1) of Section 89 shall unless the Competent authority otherwise directs, be in duplicate, and shall be in as close conformity as the circumstances of the case admit with, Form XVIII, or Form XVIII-A, or Form XVIII-B as the case may be.

(2) On receiving a memorandum of agreement, the Competent authority shall, for taking decision to record memorandum or refusing to record, shall issue notice to parties to agreement in Form XIX fixing date and place of hearing that in default of objections he proposes to record the memorandum on the date so fixed: The notice under this sub-rule may be sent personally or through registered post/speed post or electronically.

Provided that the notice may be communicated orally to any parties who are present at the time when notice in writing would otherwise issue.

(3) On the date so fixed, the Competent authority, after hearing the parties to agreement shall take decision to record or refuse to record the memorandum.

Provided that the issue of a notice under rule (1) shall not be deemed to prevent the Competent authority from refusing to record the memorandum on the date so fixed even if no objection be made by any party concerned.

(4) If on such date the Competent authority decides that the memorandum ought not to be recorded, he shall inform the parties present of his decision and of the reasons thereof and if any party desiring the memorandum to be recorded is not present, he shall send information to that party.

(5) Registration of memorandum accepted for record. -- In recording a memorandum of agreement, the Competent authority shall cause the same to be entered in a register in Form XX and shall cause an endorsement to be entered under his signature on a copy of a memorandum to be retained by him in the following terms, namely-

"The memorandum of agreement bearing Serial No. _____________ of 20_______ in the register has been recorded this _________ day ________ of.

(Signature) Competent authority" 18. Qualifications and Experience for Competent authority under sub-section (1) of Section 91.—The competent authority shall be appointed by the State Government by notification.

19. Manner in which matters may be dealt with by or before a competent authority

under sub-section (1) of section 92.—

(1) On receipt of the application, the Competent Authority shall verify the jurisdiction as per the parameters specified in clause (a), (b) and (c) of sub- section (1) of section 92.

(2) If it appears to the Competent authority on receiving application that it should be presented to another Competent authority, he shall return it to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and designation of the Competent authority to whom it should be presented.

(3) If at any stage of case it appears to competent authority the application should be entertained by another competent authority, he shall send file of the case to that authority and who has the jurisdiction, and inform to applicant and other parties as per the procedure defined in sub-section (3) of Section 93 of the Code.

(4) The competent authority to whom the case has been transferred, shall continue to proceed as if the previous proceedings were done before him, provided he is satisfied that it will not cause prejudice to the concerned parties.

20. Time-limit for disposal of application and cost incidental to the proceedings

under sub-section (4) of section 93.—

(1) The appropriate authority shall dispose the application with in six months from the date of application received.

(2) Incidental Costs.—

(i) Any party to the dispute who desires to get certified copies of decision, decree, or other document may get decision, decree, or other document on payment of cost at the following rate :-

(a) The cost for the copies of any document of record or

statement or order or decree may be notified by the State

Government from time to time.

(b) The cost of service or summons or notices or expenses of witnesses or the cost payable in respect of any matter not referred before shall be such amount as may be specified in each case by the Court and such amount or any other sum of money payable under this rule shall be paid in such manner and within such time as may be notified by State Government. (c) The court may, whenever it finds either on applications of applicant or otherwise that the applicant is unable to pay the cost it may exempt the applicant from the payment of cost.

(ii) Any person who is not a party to dispute, may get the certify copy of decision, decree or other documents except the confidential documents, on payment of the fees prescribed in above mentioned clauses.

21. Manner of authentication of memorandum under section 97-

(1) Evidence:-

(i) After framing of issues, parties may submit their evidence on affidavit, on which opposite party shall have right to cross examination.

(ii) On application by any party to the proceedings and on deposit of fees and expenses fixed by the Competent authority, the competent authority may summon any witness whose evidence, he thinks necessary for just decision of the case.

(iii) The evidence of all witnesses shall be recorded in the presence of competent authority and shall be authenticated by his signature and seal.

(2) Provisions of Code of Civil Procedure, 1908 to apply.—Save as otherwise expressly provided in the Act or these rules the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to proceedings before Competent authorities, in so far as they may be applicable thereto:

Provided that: -

(a) for the purpose of facilitating the application of the said provisions the Competent authority may construct them with such alternations not affecting the substance as may be necessary or proper to adapt them to the matter before him;

(b) the competent authority may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provision, if he is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.

22. Time limit to pay the amount of cess under section 101.—

(1) The cess levied under the sub-section (1) of section 100 shall be paid by an employer, with in thirty days of the completion of the construction project or within thirty days of the date on which assessment of cess payable is finished, whichever is earlier, to the cess collector.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), where the duration of

the project or construction work exceeds one year, cess shall be paid

within thirty days of completion of one year from the date of

commencement of work and every year thereafter at the notified rates

on the cost of construction incurred during the relevant period.

23. Fees for appeal under sub-section (2) of section 105.—A Fee equivalent to one percentage of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal.

24. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or

immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise

investments under sub-section (2) terms to raise loans and take measures for discharging

such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers

and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of

section 120; State Government may notify the conditions after consultation with Finance

Department.

25. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section 121.— Where Bihar Unorganized Workers Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to board the has become irrecoverable, the Board or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

(i) Establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(ii) Decree obtained by the Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or

(iii) Claim for contribution is not fully met by —

(a) The Official Liquidator in the event of factories/establishments having gone into liquidation; or

(b) In the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

26. Other powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (e) of sub-section (6) of section 122.—An addition to powers in sub-section (6) of Section 122, Inspector cum facilitator may exercise such other powers and shall perform such other duties as may be assigned by State Government by general or special order.

27. Form and manner for maintenance of records and registers and other

particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the

work places of the employees under clause (b) and the manner and period of filing returns

to the officers or authority under clause (d) of section 123.

(1) Register of Women Employees. —

(a) The employer of every establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in Form XXI electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified inspection scheme for the Inspector-cum-Facilitator.

(b) The employer may enter in the register of women employees such other particulars as may be required for any other purpose of the Code. (2) Records.—Records kept under the provisions Chapter V of the Code and the rules framed thereunder shall be preserved for a period of two years from the date of their preparation.

(3) Annual returns.—

(a) The employer to which the provisions of Chapter V of the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXII online on the web portal of the Government, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year: Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

(b) Every employer shall file such returns electronically or otherwise to such officer or authority as may be fixed by State Government by general or special order

Explanation.- (a) For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(c) If the employer to which the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Government a further unified return in Form XVIII referred to in clause(a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

Chapter VII

OFFENCES AND PENALTIES

28. Form and manner of application for compounding of an offence under sub-

section (4) of section 138.—

(1) The officer authorized by the State Government by notification for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in Form-XXIII for the offences for which are compoundable under section 138

(2) The person so noticed may apply in Part III of the Form-XXIII to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of Form-XXIII within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court or the offence in respect of which the compounding notice was issued, against such person.

(5) Composition after institution of prosecution. — (a) The Court may compound any compoundable offence at any time after filing of a complaint under section 138 of the Code.

(b) The provisions of section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to such compositions.

Chapter VIII

Employment information and monitoring

29. Manner and form of reporting vacancies and form of filing the return by the

employer, to the concerned career centre under sub-section (2) of section 139.—

(1) Reporting of Vacancies to Career Centers:

(a) After the commencement of this Code in the State or area thereof, the employer in every establishment in public sectorin that State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such Career Centre as may be specified in the notification by the State Government.

(b) The employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such Career Centre from such date as may be specified in the notification by the State Government.

(c) State Government shall provide for mechanism (including digital) for receipt of vacancies reported by the employers. Career Centre to77 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than three working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation.—

(1) Establishment in "public sector" means an establishment owned, controlled or managed by.—

(i) the Government or a Department of theGovernment (ii) a Government company as defined in clause (45) of Section 2

of the Companies Act, 2013 ( No. 18 of 2013);

(iii) a corporation (including a co-operative society) or an

autonomous organization or an authority or a body established

by or under a Central or State Act, which is owned ,controlled

or managed by the Government; and

(iv) a localauthority.

(2) "Establishment in private sector" means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily 50 or more employees or such number of employees as may be notified by the State Government.

(2) Type of vacancies and respective Career Centre for reporting of

vacancies.—

(a) The following vacancies,namely-

(i) All vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying

a minimum pay or pay level or both as notified by the State

Government, occurring in establishments in respect of which the

State Government is the appropriate Government under the

Code;and

(ii) Vacancies which an employer may desire to be circulated to the

Career Centers outside the State or Union Territory in which the

establishment issituated shall be reported to such Career Centre

as may be specified by the State Government by notification.

(b) Vacancies which have been reported to the Career Centre and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to Career Centre(Central) or uploaded on a digital portal as specified by the Central Government bynotification.

(3) Form and manner of reporting of vacancies .—

(a) The vacancies shall be reported in writing or through valid official email or digitally to the Career Centre specified by the State Government.

(b) The vacancies shall be reported in the format given at Form XXV, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(c) Any change in the particulars already furnished to the Career Centre under clause (a) of sub-rule(3), shall be reported in writing or through official email or digitally as the case may be, to the specified Career Centre.

(4). Time limit in the reporting ofvacancies.—Vacancies, required to be reported to the Career Centre, shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacanciesreported.

(5). Maintenance of records.—

(a) After commencement of this Code in any state or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in that state or area shall maintain records manually or electronically or digitallyabout

i) Total number of employees (regular, contractual or fixed term

employment) on 31st March of everyyear;

ii) Persons recruited during the year ending on 31stMarch; iii) Occupational details of its employees on 31st March of

everyyear;

iv) Vacancies for which suitable candidates were not available

during the year ending on 31st March;and

v) Approximate number of vacancies likely to occur during the

next financial year.

(b) State Government may by notification, require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitallyabout i) Total number of employees (regular, contractual or fixed term

employment) on 31stMarch of everyyear;

ii) Persons recruited during the year ending on 31stMarch; iii) Occupational details of its employees on 31st March of

everyyear;

iv) Vacancies for which suitable candidates were not available

during the year ending on 31st March;and

v) Approximate number of vacancies likely to occur during the

next financialyear.

(6) Submission of returns.—An employer shall furnish to the concerned Career Centre yearly returns in form EIR (Employment Information Return) as given at Form-XXVI Yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government in notification, within thirty days of the due date namely 31st March of theyear.

(7). Declaration of Executive Officer.—The Director of Employment, controlling the work of Career Centers of the respective State Government, will declare in writing an officer looking after the work of Career Centers as "Executive Officer" for each district for the purpose of enforcement /implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer who shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139 of the Code, or authorize any person in writing to exercise those rights and performduties.

(8). Levy of penalty under the Chapter XIII of the Code.—The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Career Centers, of the respective State shall be the competent authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the Code as mentioned in section133.

30. Constitution of Fund under Clause (ii) of sub-section (5) of Section 141.— In

addition to source of fund mentioned in Clause (i) sub-section (5) of Section 141, the amount received from the following sources shall be credited to the Fund:-

(i) Amount given by the State Government for the establishment of the fund.

(ii) The amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies.

(iii) Amount received for registration/renewal of beneficiaries and their contribution.

(iv) Amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India.

(v) Amount received for implementation of the scheme notified by the State Government.

(vi) Contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social responsibility (CSR) Fund as determined by the State Government by general or special order.

(vii) Any other source which is approved by State Government through notification.

FORM I

(See Rule 5)

Appeal to Employees' Insurance Court

To,

The Authority,

(Appointed under the Code on Social Security, 2020)

……………………………………………(Address) Sir,

I…….., the undersigned, employee of……....… (Name and full address of the establishment)

*Feel aggrieved by the order of ......................................... under sub section 7(a) of section 37 for the reasons attached hereto, prefer this second appeal under sub-section 7(b) of section 37 and request that the said ................. be ordered .............................................................................................

A copy of the order of .......................................................................................... in this behalf is enclosed.

Signature or thumb impression

of the Aggrieved person

Date .......................

Signature of an Attester in case the person

is not able to sign and affixes thumb impression.

Form II [See rule 6 (2)] In the Employees, Insurance Court at ……………….............................…………………

……………………………………….........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………...................................................................................

Applicant

(add description and residence)

Against

……………………………………………………………….………………………………………………………………… Opposite Party (add description and residence) Other Particulars of Application specified in rule 6(2) ……………………………………………………….……....……… ………………………………………

……………………………………………………………………………...................................................................................

Signature of Applicant

Date ……………….

(verification by the applicant)

The statement of facts contained in this application is to the best of my knowledge and belief, rue and correct. Date ………….… …………………….

Signature

FORM III

[(See Rule 6(2)(iv)]

Employee's Insurance Court at .....................................

Register of proceedings in the year 20.............

Form IV

[See Rule 7 (2)]

Nomination

To (Give here name or description of the establishment with full address) (Name in full here)

I, Shri/Shrimati/Kumari.......................................whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name (s) of the nominee(s).

2. I, hereby certify that the person (s) mentioned is a/are member (s) of my family within the meaning sub section (33) of section 2 of the code.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of sub-section (33) of Section 2 of the Code.

4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me. (b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband. NOMINEE(S) \

STATEMENT 1. Name Of The Employee in full. 2. Sex. 3. Religion. 4. Whether unmarried/married/widow/widower. 5. Department/branch/section where employed. 6. Post held with ticket no., or serial no., if any 7. Date of appointment 8. Permanent address Village , thana , sub-division Post office , district , state

Place signature/thumb-impression

Date of the employee.

Declaration by witness Nomination signed/thumb-impressed before me Name in full and full address Of witness signature of witness 1. 1. 2. 2.

Certificate by the employer Certified that the particulars that of the above nomination have been verified and recorded in the establishment. Employer's reference no., If any. Signature of the employer/officer authorized Designation

Date name and the address of the establishment

Or rubber stamp thereof.

Acknowledgment by the employee Received the duplicate copy of nomination in form 'f' filed by me and duty certified by the employer.

Date signature of the employee.

Note-Strike out the words and paragraphs not applicable.

Form V

[See Rule 7 (2)(3) ]

Fresh Nomination

To

Give her name or description of the establishment with full address.) I, sri/srimati…………………………………………..(name in full here) whose particulars are given in the statement below, have acquired a family within the meaning of sub-section (33) of section 2 of the code ……………….. with effect from the ……………….. (date here)…………………………….. in the matter indicated below and therefore nominate a fresh person(s)mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid, direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

2. I hereby certify the person(s) nominated is a/are member(s) of my family within the meaning of sub-section (33) of section 2 of the code.

3.(a) my father/mother/parents is/are not dependent on me. (b) my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband. 4. I have excluded my husband from my family by a notice, dated the …………………… to the controlling authority in terms of the proviso to sub-section (33) of section 2 of the code. NOMINEE(S)

Manner of acquiring a 'family' (here give details as to how a family was acquired, i.e. whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption.)

STATEMENT

1. Name Of The Employee. 2. Sex. 3. Religion 4. Whether unmarried/married/widow/widower 5. Department/branch/section where employed 6. Post held with ticket no., or serial no., if any. 7. Date of appointment 8. Permanent address 9.

Village, Thana, Sub-division, Post office, District, State

Place signature/thumb-impression

Date of the employee

Declaration by witnesses Fresh nomination signed/thum-impressed before me. Name in full and full address of witness. Signature of witnesses

1. 2.

1. 2.

CERTIFICATE BY THE EMPLOYER

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's reference no., if any.

.

Designation .

Name and address of the establishment

Or rubber stamp thereof.

Acknowledgment by the employee Received the duplicate copy of the nomination in form's' filed by me on……………… , duly certified by the employer.

Date signature of the employee

Note-Strike out the words and paragraphs not applicable.

FORM VI

[SEE RULE 7 (2) (4)]

MODIFICATION OF NOMINATION

To ……………………………………………………………………………………. [Give here name or description of the establishment with full address] I, Shri/Shrimati/Kumari……….…………[Name in full here] whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filed by me on ……………….… [date] and recorded under your reference No. …………….dated………………shall stand modified in the following manner. [Here give details of modifications intended] STATEMENT 1. Name of employee in full. 2. Sex. 3. Religion. 4. Whether unmarried/married/widow/widower. 5. Department /Branch/Section where employed. 6. Post held with Ticket or Serial No. if any. 7. Date of appointment. 8. Address in full.

Place

Signature/Thumb impression of the employer

Date

DECLARATION BY WITNESSES Modification of nomination signed/thumb impressed before me. Name in full and full address of witnesses. Signature of witnesses 1.

1.

2. 2.

Place Date CERTIFICATE BY THE EMPLOYER Certified that the above modification have been recorded. Employer's Reference No., if any.

Signature of the employer/ officer

authorized

Designation

Name and address of the Establishment

or rubber stamp thereof.

ACKNOWLEDGMENT BY THE EMPLOYEE Received the duplicate copy of the notice for modification in Form 'H' filed by me on………….duly certified by the employer.

Date Signature of the employee

Note

FORM-VII (See Rule 8(1) Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir (Strike out the words not applicable)

To, …………………………………………………………………………… (Give here name or description of the establishment with full address) Sir/Madam, I, ………………………..(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late…………………………….(Name of the employee)/ as a legal heir of late…………………………….(Name of the employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the…………………..or;

(b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on………………after completion of…………..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the………… or;

(c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation87 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध on…………………………(date) without making any nomination after completion of ……………..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from……………………

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below. 1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee) a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower) b. Address in full of employee

or

2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir) a. Name of Employee b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/married/widow/widower) c. Relationship of nominee/legal heir with the employee d. Address in full of nominee/legal heir e. Date of death and proof of death of the employee f. Reference No. of recorded nomination if available

3. Department/Branch/Section where last employed 4. Post held by employee. 5. Date of appointment. 6. Date and cause of termination of service 7. Date of Death 8. Total period of service of the employee 9. Total wages last drawn by the employee. 10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.

11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no…...

Yours faithfully,

Signature/Thumb-impression of the

applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

FORM-VIII [(See Rule 8(i] Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity (Strike out the words not applicable)

To,…………………………………………………………………………… (Name and address of the applicant employee/nominee legal heir) You are hereby informed that (a) *as required under clause (b) sub-rule (2) of rule 8 of the Code on Social Security Rules, 2020, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in Form-VII under the said rules is not admissible for the reasons stated below: Reasons (Here specify the reasons); or

(b) *as required under clause (a) sub-rule (2) of rule 8 of the Code on Social Security Rules Rules, 2020 that a sum of Rs. ………..(Rupees…………………) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made by ………………. .on…………………and…………recorded in this ………………… as a legal heir of………………….an employee of this establishment.

2. *Please call at ……………………..on………………………… (Here specify place)……………………..(date) at……………….(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation (a) Date of appointment. (b) Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death. (c) Total period of service of the employee concerned: …......years…….. months.

(d) Wages last drawn: (e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable:

Place:

Date:

Signature of the Employer/

authorised officer.

Name or description of establishment or rubber stamp thereof.

Copy to: The Competent Authority in case of denial of gratuity. Copy also to: Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Chandigarh.

FORM-IX

[(See Rule 8(4)]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on

Social Security, 2020

Application No. Date BETWEEN (Name in full of the applicant with full address) AND (Name in full of the employer concerned with full address) The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late………………………… an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late………………………… and employee of the abovementioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on……………………………(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on…………………..(date) completion of…………………years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from ………………….(date) due to accident/disease death of aforesaid employee on……………….

2. The applicant submitted an application under Bihar Rule 8(1) of the Code on Social Security (Bihar) Rules, 2021 on the ……………….but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the……………. under clause ………….of sub-rule of rule ……………….offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated ………………..the under clause…………. of sub- rule…………of rule………………. rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute). 4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner. 5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE 1. Name in full of applicant with full address 2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)

3. Name and address in full of the employee 4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower) 5. Name and address in full of the employer 6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known) 7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known) 8. Date of appointment of the employee (if known) 9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement /resignation/disablement/death/Completion of contract period under Fixed Term Employment);बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 90 10. Total period of service by the employee 11. Wages last drawn by the employee 12. If the employee is dead, date and cause thereof 13. Evidence/witness in support of death of the employee 14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer 15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir 16. Total gratuity payable to the employee (if known) 17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir 18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Signature/Thumb-impression of the applicant

Place: Date:

FORM – X [(See Rule 8 (5),(8)] Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon (Strike out the words not applicable)

To, (Name and address of the employer/applicant) Whereas Shri …………………………..an employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) of Shri………………………………….an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule ........... of rule .......... of the Code on Social Security(Bihar) Rules, 2021 alleging that......... (A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required) Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at …………………..(place)either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the ….. day of …………20….. at …………….'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence. Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence. Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of ……….. in the case arising out of the claim for gratuity by………. Form………….. and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the ……. day of ……..20…………….. at ………… 'O'clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority) the said documents. List of documents- 1. 2. 3. so on Given under my hand and seal, this …………..day of …………..20…..

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2020

Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable. 2. The portion not applicable to be deleted. 3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.

4. In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – XI [(See Rule 8(11) and (12) ] Notice for Payment of Gratuity as Determined by Competent/Appellate Authority (Strike out the words not applicable)

To, (Name and address of employer) 1. Whereas Shri/Smt./Kumari…………………………………… of an employee…………………………………………………… (address)under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late ………………………………………………an employee under you, filed an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, before me; or Whereas a notice was given to you on …………………….requiring you to make payment of Rs……………………to Shri/Smt./Kumari………………………………as gratuity under the Code on Social Security, 2021. 2. And whereas the application was heard in your presence on………..and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari………………………………………… is entitled to a payment of Rs……………… as gratuity under the Code on Social Security, 2020; or Whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs………………….. is due to be paid to Shri/Smt./Kumari………………………….as gratuity due and the amount as interest due under The Code on Social Security, 2021. Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. ……………………….to Shri/Smt./Kumari ………………………………. within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me. Given under my hand and seal, this …………….day of……………….20………...

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2021

Copy to: 1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment. 2. The Appellate Authority if applicable. Note.--- (Strike out paragraphs if not applicable);बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 92 FORM – XII [(See Rule 8(13)] Application for Recovery of Gratuity Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020 Application No. Date BETWEEN (Name in full of the applicant with full address) AND (Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late…………………… an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late ………………an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the ……………………….. of Code on Social Security (Bihar) Rules, 2021 for payment of a sum of Rs………………….. as gratuity payable under the Code on Social Security, 2021. 2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs. …………… due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place: Date: Note.—Strike out the words not applicable.

FORM-XIII

[See Rule-9(3)]

Application for Registration of an Establishment under sub-section (3) of Section 57.

A. Establishment Details.

1. Retrieve details of Establishment through LIN/Registration Number: 2. Name of Establishment: 3. Location and Address of the Establishment: 4. Others details of Establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment: b. Total Number of the contract employees engaged: c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5. Ownership Type/Sector: 6. Activity as per National Industrial Classification (NIC): 7. Details of Selected NIC Code: 8. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive- 2. Designation: 3. Father's/ Husband's Name of the Employer: 4. Email Address, Telephone& Mobile No:

C. Manager/ Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment; 2. Address of Manager/ Agent: 3. Email Address, Telephone& Mobile No :

D. Details of Approved Gratuity Fund/Insurance obtained for liability of payment

towards the Gratuity;

E. Others Details:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Dated:-

Place:-

FORM – XIV

[See Rule 11(1)(a)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To, The Inspector-cum-Facilitator (Under The Code on Social Security, 2020) Sir,

I…… (Name of woman) employed in…… (name and full address of the establishment) or I…….............., (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of…..........................…(name of woman) employed in…….(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security , 2020 and the Rules thereunder, am entitled to Rs…….......................... being maternity benefit and/ or Rs….......................… being the medical bonus and/ or Rs…...........……. being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of Code on Social Security , 2020. You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/

nominee/ legal representative

Date…………

Signature of an Attester in case the woman/

nominee/ legal representative is

unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the women/nominee/legal representative.

FORM-XV

Appeal

[See Rule 11 (2) (b)]

To, The Authority, (Appointed under the Code on Social Security, 2020) …………………………………………… (Address) Sir, I………, the undersigned, woman employee of……… (name and full address of the establishment) *Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator cum Facilitator in this behalf is enclosed; or *Shri…................................…, Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub- section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being…................…… (Nature of amount) to which…...............................…… (Name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharge or dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of this Chapter V of the Code on Social Security , 2020(Strike out unnecessary portion). I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith it is submitted that the woman is not entitled to the maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside. *Strike out unnecessary portion.

Signature or thumb impression of the Women

/Aggrieved person

Date………

Signature of an Attester in case the woman is

not able to sign and affixes thumb impression.

Full address of the nominee/legal representative

Form XVI

(Notice Book of the Accidents)

(See rule 14 )

Name of the Establishment……………...............................................…

Nature of Business ………………..................................................….…

Date of opening………………..................................................….......…

Registration no (if any)-……………………...........................................

Name of the employer/occupier……………….................................…..

FORM XVII

(See Rule 16)

Statement of Fatal Accidents

To , Competent Authority, ............................... Sir, 1. I have the honor to submit the following statement of an accident which occurred in (date), at (here enter details of premises) and which resulted in the death of the employee/employees of whom particulars are given in the statement annexed. 2. The circumstances relating to the death of the employee/employees were as under: - a. Time of accident. b. Place where the accident occurred. c. Manner in which deceased was/were employed at the time. d. Cause of the accident. e. Any other relevant particulars.

3. I am responsible for payment of compensation. 4. Details of employee …………………………..

a. Name of the employee ……………. b. Age of the employee ……………….. c. Wages of the employee ………………

5. The establishment is not responsible for payment of compensation due to reasons mentioned below ......................................................................................

(Signature and designation

of person making the statement)

FORM XVIII

(See Rule 17)

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the ................... day of ............ 20...... personal injury was caused to ....................... residing at by accident arising out of and in the course of his employment in ................. The said injury has resulted in permanent disablement to the said workman of the following nature, namely:-

The said employee's monthly wages are estimated at Rs. .............................. The employee is over the age of 15 years will reach the age of 15 years on ........................... .

The said employee has, prior to the date of the agreement, received the following payments, namely: --

Rs. ..................................... on ................ Rs. ......................... on ................................ Rs. ..................................... on ............... Rs. ......................... on ............................... Rs. ..................................... on ............... Rs ......................... on ................................

It is further submitted that the employer of the said employee has agreed to pay, and the said employee has agreed to accept, the sum of Rs. .................... in full settlement of all and every claim under the Code on Social Security, 2020 in receipt of the disablement stated above and all disablement now manifest. It is therefore requested that this memorandum be duly recorded.

Dated ..........................20........ . Signature of employer Witness Witness

Signature or employee

Note- Application to register an agreement can be presented under signature of one party: provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt (to be filled in when the money has actually been paid) In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs................

Dated ...................20.... .

Employee

The money has been paid and this receipt signed in my presence.

Witness

Note- This form may be varied to suit special cases, e.g. injury by occupational disease, agreement when employee is under legal disability, etc.

FORM XVIII-A (See Rule 17) Memorandum of Agreement It is hereby submitted that on the .................... day of .................. 20 ............ personal injury was caused to ....................... residing at ................... by accident arising out of said in the course of employment in ............................................... . The said injury has resulted in temporary disablement to the said employee, who is at present in receipt of wages amounting to Rs. per month/no wages. The said employee's monthly wages prior to the accident are estimated at Rs. ............... . The employee is subject to a legal disability by reason of. It is further submitted that the employer of the employee has agreed to pay and on behalf of the said employee has agreed to accept half-monthly payments at the rate of Rs. .............. for the period of the said temporary disablement. This agreement is subject to the condition that the amount of the half-monthly payments may be varied in accordance with provisions of the said Act on account of an alteration in the earnings of the said employee during disablement. It is further stipulated that all rights of commutation under Section 7 of the said Act are unaffected by this agreement it is therefore requested that this memorandum be duly recorded. Dated ................ 20.... .

Signature of employer

Witness

Signature of employee Witness Note- An application to register and agreement can be presented under the signature of one party : provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible. Receipt (to be filled in when the money has actually been paid). In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs........

Employee Dated ..................20 . The money has been paid and this receipt signed in my presence. Note- This form may be varied to suit special cases, e.g., injury by occupational disease, etc.

FORM XVIII-B

(See Rule 17) Memorandum of Agreement It is hereby submitted that on the ................... day of ............ 20...... personal injury was caused to ....................... residing at by accident arising out of and in the course of his employment in ................. The said injury has resulted in death to the said workman.

The said employee's monthly wages are estimated at Rs. ........................ The employee is over the age of 15 years will reach the age of 15 years on ........................... .

The said employee has, prior to the date of the agreement, received the following payments, namely: --

Rs. ..................... on ................ Rs. ......................... on ................................ Rs.................... on ............................. Rs. .............. on ............................... Rs. ......................on .................. Rs ......................... on ................................

It is further submitted that the employer of the said employee has agreed to pay, and dependent (s) of the said employee has agreed to accept, the sum of Rs. .................... in full settlement of all and every claim under the Code on Social Security, 2020 in receipt of death stated above. It is therefore requested that this memorandum be duly recorded.

Dated ..........................20........ .

Signature of employer

Witness

Witness Signature or dependant(s) Note- Application to register an agreement can be presented under signature of one party: provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt (to be filled in when the money has actually been paid) In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs...................

Dated ...................20.... .

Dependant(s)

The money has been paid and this receipt signed in my presence.

Witness

FORM XIX

[(See Rule 17(2)]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between ................... and ...................... and whereas has/have applied for registration of the agreement under Section 89 of the Code of Social Security, 2020 notice is hereby given that said agreement will be taken into consideration on ....................... 20 ................ and that any objections to the registration of the said agreement should be made on that date. In the absence of valid objections it is my intention to proceed to the registration of the agreement.

Competent Authority

Dated ......................20 .......

FORM XX

{See Rule 17(5)}

Register of Agreement for year 20................

FORM – XXI

[(See Rule 26(1)(a)]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

Name of establishment 1. Serial Number. 2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name. 3. Date of appointment. 4. Nature of work. 5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed. No. of days laid off

6. Date on which the woman gives notice under section 62. 7. Date of discharge/dismissal, if any. 8. Date of production of proof of pregnancy under section 62. 9. Date of birth of child. 10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation/death / adoption of child.

11. Date of production of proof of illness referred to in section 65. 12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery. 13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit. 14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64. 15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) & 65(3).

16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted.

17. Name of the person nominated by the woman under section 62. 18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.

19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.

20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.

21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM XXII

[(See Rule 26(3)(a)]

Unified Annual Return

A. General Part: (a) Name of the establishment

……………………………………………………………..........................................

Address of the establishment: House No./Flat No. …………………………….Street No./Plot No ……………………………… Town………………….District…………………….State……………………pin code….......……

(b) Name of the employer ................................................................................... Address of the employer: House No./Flat No. ……………………….Street No./Plot No. ………………………………....... Town………………….District…………………….State……………………….pin code……….. E-mail ID………………………Telephone Number…………………..Mobile number..........……

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment ………………………………………………………………………………………………………

Address: House No./Flat No………………………….Street No./Plot No………………………………....... Town………………….District…………………….State………………….Pin code…........……. E-mail ID………………………Telephone Number………………..Mobile number…..................

B. Employer's Registration/Licence number under the Codes mentioned in column (2) of the table below: S. No. Name Registration If yes (Registration No.)

E. Maximum number of persons employed in any day during the year:

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Declaration It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

Sign. Here

Place

Date

Form XXIII

[See rule-27(1)]

NOTICE FOR UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 FOR COMPOUNDING

OF OFFENCE

To, ……………………….., ………………………….. ………………………….. (1) Your establishment has been inspected by Inspector-cum-Facilitator on …… of ………….. of 20…….

(2) In the said inspection you have been found violating Section ……………………………………... of the Code.

(3) As per provisions of sub-section (1) of Section 56 read with Sub-Rule (1) of Rule 38, you are hereby given notice to the effect that if you are willing to apply for composition of offence, you may apply for composition by submitting the application in Form XXIV along with deposit of Rupees ……….. /- through treasury challan or electronically on the departmental portal of Labour Commissioner. The details of which are given below.-

(i) Treasury Head

Or (ii) Flow chart of electronic payment.-…….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Signature)

Name and designation of the

Officer…………………..

Form XXIV

[See rule-27(2)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 FOR

COMPOUNDING OF OFFENCE

To, …………………….. …………………….. …………………… Kindly refer to your notice no. ……………….. dated ………………. I/we hereby applying for composition of Offence and I have deposited Rs…………../- as the amount of Composition by depositing through Treasury Challan or electronically through the portal of Labour Commissioner on ......../……../……….. (dd/mm/year). So please accept my application and close the proceeding under the Code. Dated: Enclosure: The Treasury Challan/Payment receipt of electronic Payment.

(Signature)

Name of the Applicant

(1) Name of the establishment:………………………………. (2) Address of Establishment :……………………………….

FORM-XXV [See Rule 28(3)(b)] Form for Reporting Vacancies to Career Centers (Separate forms to be used for each type of posts)

Signature, Name& Designation of Authorized

Signatory of Career Centre with seal & date

NOTE: 1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.

3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

(सं॰ 1/COSS 10-01/2021-826/श्र॰सं॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप सचिव।

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