Bihar Gazette, 25 March 2021

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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4 ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

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स्वास्थ्य विभाग ——— રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ૨૫ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧ सं॰ 11/एड्‌स (स्था॰)-01/2020-273(11)—मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एच.आइर्.वी.) और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (एड्‌स) (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 49 सहपठित धाराएं 23, 24 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्‌द्वारा लोकपाल की नियुक्ति, निबंधन एवं शर्त्तें एवं लोकपाल द्वारा जाँच की रीति को उपबंधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथाः-

अध्याय-I प्रारम्भिक

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।।।।— (1) यह नियमावली बिहार मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एच.आई.वी.) एवं अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (एड्‌स) (लोकपाल एवं विधिक कार्यवाही) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी। 2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं ।।।।— इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''अधिनियम''''अधिनियम''''अधिनियम''''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एच.आई.वी) एवं अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) ; ''समुचित प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, जबतक अन्यथा अधिसूचित न हो, केन्द्र सरकार की स्थिति (ख) ''समुचित प्राधिकार'' ''समुचित प्राधिकार'' ''समुचित प्राधिकार'' में राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन और बिहार सरकार की स्थिति में बिहार राज्य एड्‌स नियंत्रण समिति ; ''अधिक प्रभावित जिलों'' से अभिप्रेत है भारत सरकार के अधीन समुचित प्राधिकार द्वारा (ग) ''अधिक प्रभावित जिलों'' ''अधिक प्रभावित जिलों'' ''अधिक प्रभावित जिलों'' समय-समय पर यथा अधिसूचित जिले ;

(घ) ''लोकपाल''''लोकपाल''''लोकपाल''''लोकपाल'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति नियुक्त या अभिहित कोई पदाधिकारी ;

(ड.) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में उन्हें नियत हैं।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-II

3333.... एचएचएचएच....आईआईआईआई....वीवीवीवी..../एड्‌स, ए/एड्‌स, ए/एड्‌स, ए/एड्‌स, ए....आरआरआरआर....टीटीटीटी.... एवं ओएवं ओएवं ओएवं ओ....आईआईआईआई.... प्रबंधन की नैदानिक सुविधाओंप्रबंधन की नैदानिक सुविधाओंप्रबंधन की नैदानिक सुविधाओंप्रबंधन की नैदानिक सुविधाओं का प्रावधानका प्रावधानका प्रावधानका प्रावधान ।।।।— [धारा 14 के अधीन]

राज्य सरकार सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों (उप स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्रों/असैनिक अस्पतालों/जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में सभी नागरिकों को निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करेगी और ए.आर.टी. औषधियाँ नाको के मार्गदर्शन में सभी ए.आर.टी. केन्द्रों/लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों पर सभी एच.आई.वी. पाजिटिव लोगों को बिना लागत के अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी, और राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर अवसरवादी संक्रमण (ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्सन) का प्रबंधन किया जाना चाहिए। 4444.... लोकपाल की नियुक्ति एवं अधिकारितालोकपाल की नियुक्ति एवं अधिकारितालोकपाल की नियुक्ति एवं अधिकारितालोकपाल की नियुक्ति एवं अधिकारिता ।।।।—

[धारा 23 (3) के अधीन] राज्य सरकार अधिनियम के तत्प्रवृत्त होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय लोकपाल नियुक्त करेगी जिसका मुख्यालय, पटना अवस्थित होगा, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 5555.... लोकपाल की अर्हता एवं अनुभवलोकपाल की अर्हता एवं अनुभवलोकपाल की अर्हता एवं अनुभवलोकपाल की अर्हता एवं अनुभव ।।।।— [धारा 23 (1) (क) या (ख) अधीन] (1) राज्य सरकार किसी ऐेसे व्यक्ति को लोकपाल के रूप में नियुक्त करेगी जो :- (क) संयुक्त सचिव स्तर से सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी होगें/अथवा (ख) सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा (ग) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कम-से-कम दस वर्षों का कार्यानुभव या व्यापक ज्ञान हो/अथवा (घ) जो अर्हक हेल्थकेयर प्रदाता हो या जिसे एच.आई.वी./एड्‌स क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्षों का अनुभव और ज्ञान हो और जो किसी गैर-सरकारी संगठन में कार्यरत हो। परन्तु यह कि जहाँ सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर से इतर कोई व्यक्ति लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्य के दरम्यान उत्पन्न हो सकनेवाले विधिक मुद्दों पर सहायता हेतु अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार विधि विभाग से तत्संबंधी सहायता प्रदान करेगी।

(2) लोकपाल की नियुक्ति के तीस दिनों के अन्तर्गत, राज्य सरकार लोकपाल के लिए एच.आई.वी. से संक्रमित एवं ग्रस्त व्यक्तियों सहित विशेषज्ञों की सहायता से एच.आई.वी. एवं एड्‌स, अधिनियम, न्याय एवं विधि के सिद्धान्त, एच.आई.वी एवं एड्‌स के बुनियादी विज्ञान, एच.आई.वी. संक्रमण सेसम्बन्धित निवारण, देखभाल, समर्थन एवं उपचार, मानवीय लैंगिकता, लैंगिक उन्मुखीकरण एवं लैंगिक पहचान, मादक द्रव्य के उपयोग, लैंगिक कार्य, एच.आई.वी. से ग्रस्त व्यक्तियाें, कलंक एवं विभेद, एच.आई.वी. के साथ जीनेवाले व्यक्तियों की व्यापक भागीदारी, और जोखिम में कमी की रणनीतियों पर संवेदीकरण और उन्मुखीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। 6666.... लोकपाल की सेवाओं के निबंधन एवं शर्त्तेलोकपाल की सेवाओं के निबंधन एवं शर्त्तेलोकपाल की सेवाओं के निबंधन एवं शर्त्तेलोकपाल की सेवाओं के निबंधन एवं शर्त्ते ।।।।—

[धारा 23 (2) के अधीन] (1) लोकपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को लोकपाल स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के रूप मेंं अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) लोकपाल ऐसे दरों पर वेतन एवं भत्ते का पात्र होगा जैसा दर्जा वह राज्य सरकार में धारित करता है या जो लागू असैनिक सेवा नियमावली के अनुसार तथा निर्धारित हो।

(3) लोकपाल तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और दूसरे तीन वर्षों के लिए नियुक्ति का पात्र हो सकेगा परंतु यह कि कोई लोकपाल 70 वर्षों की आयु पूरा करने पर इस पद पर नहीं बना रहेगा।

(4) लोकपाल राज्य सरकार को कम-से-कम तीन महीने की लिखित नोटिस देते हुए पद त्याग कर सकेगा।

(5) राज्य सरकार ऐसे लोकपाल को पद से हटा देगी जो;

(i) न्यायनिर्णीत दिवालिया हो या पूर्व के किसी समय रहा हो; (ii) लोकपाल के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो गया हो; (iii) किसी अपराध में अभियोजित किया गया हो या ऐसी वित्तीय या अन्य परिसम्पत्ति अर्जित कर लिया हो जो राज्य सरकार की राय में ऐसे व्यक्ति के लोकपाल के रूप में कृत्यों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव डालेगा; या लोकहित के प्रतिकूल कार्यालय में निरंतरता प्रदान करने के लिए पद का दुरूपयोग किया हो; परन्तु यह कि लोकपाल3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध को इस विषय में सुनवाई किए जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पद से हटाया

नहीं जाएगा।

7777.... लोकपाल द्वारा शिकायतों की जाँच की रीतिलोकपाल द्वारा शिकायतों की जाँच की रीतिलोकपाल द्वारा शिकायतों की जाँच की रीतिलोकपाल द्वारा शिकायतों की जाँच की रीति ।।।।—

(1) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जाँच करते समय, लोकपाल उद्देश्यपरक एवं स्वतंत्र रीति से कार्य करेगा।

(2) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जाँच करते समय, लोकपाल साक्ष्य के किसी नियमों से बाध्य नहीं होगा और ऐसी प्रक्रिया अपना सकेगा जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझता हो, जिसमें शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने के समुचित मामलों में शिकायत करनेवाले पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना सम्मिलित होगा।

परन्तु यह कि लोकपाल के समक्ष कोई प्रति-परीक्षा जाँच में अनुमत नहीं होगा। (3) लोकपाल भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

(4) लोकपाल के समक्ष सारी कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी।

(5) राज्य सरकार लोकपाल को उनके कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए यथावश्यक ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी प्रदान करेगी, और इस प्रयोजन हेतु नियुक्त पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते और निबंधन एवं शर्त्त यथाविहित होंगे।

(6) लोकपाल, न्याय के हित में संरक्षित व्यक्तियों और एच.आई.वी. से ग्रस्त व्यक्तियों, और एच.आई.

वी. तथा एड्‌स के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, लोक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रदाय प्रक्रिया सहित विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

(7) लोकपाल को चिकित्सीय आपातस्थिति के मामलों में यथा एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिला के प्रसव के लिए पक्षकारों को सुने बिना अस्पताल में भर्ती, शल्यक्रिया या उपचार और सार्वभौमिक पूर्वोपाय सहित निदेश देते हुए अन्तिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी। परन्तु यह कि लोकपाल ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करने के बाद पक्षकारों को सुनवाई किए जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उनके अभ्यावेदनों पर यथाशीघ्र विचार करेगा, और समुचित मामलों में शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा, और समुचित आदेश पारित कर सकेगां;

(8) लोकपाल को निम्नलिखित मामलों सहित आदेश पारित करने की शक्ति होगीः-

(क) हिंसा के प्रत्याहरण एवं परिशोधन के लिए आदेश पारित करना; (ख) ऐेसे व्यक्ति जिसने हिंसा किया है, को निदेश देते हुए की गई हिंसा से सम्बन्धित परामर्श सेवा की निर्धारित अवधि और समाज सेवा की निर्धारित अवधि पूरा करने का आदेश पारित करना;

जिसमें एच.आई.वी. पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन, संरक्षित व्यक्ति के नेटवर्क, या राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकार के साथ काम करना सम्मिलित होगा;

(ग) किए जानेवाले विशिष्ट उपायों या विशेष युक्तियों या दोनों का निदेश देना; और (घ) ऐसे व्यक्ति, जिसने हिंसा किया है, को लोकपाल के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित

लोकपाल को नियमित प्रतिवेदन देने का निदेश देना।

(9) लोकपाल शिकायत से संबंधित की गई कार्रवाई से शिकायतकर्त्ता को सूचित करेगा और उस शिकायत, उसकी संख्या और प्रकृति, और ऐसी शिकायत पर की गई कार्रवाई और पारित आदेश की प्रति लोकपाल के वेबसाइट पर प्रकाशन सुनिश्चित करने का जिम्मेवार होगा, और ऐसा प्रतिवेदन प्रत्येक छः माह पर राज्य सरकार को समर्पित किया जाए। राज्य सरकार प्रतिवेदन की प्रति केन्द्र सरकार के समुचित प्राधिकार को अग्रसारित करेगी। परंतु यह कि नियम 10 लोकपाल द्वारा जाँचों पर आवश्यक परिवर्त्तन सहित लागू होगा।

(10) लोकपाल शिकायत पर हुए विनिर्णय के दस दिनों के अन्तर्गत शिकायत के सभी पक्षकारों को लिखितआदेश की प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा।

(11) लोकपाल के आदेश पर न्यायिक पुनर्विलोकन चाहने के लिए लोकपाल शिकायत के पक्षकारों को उनके अधिकारों से अवगत कराएगा।

8888.... लोकपाल द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीलिोकपाल द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीलिोकपाल द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीलिोकपाल द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीतिततत ।।।।—

[धारा 24(3) के अधीन] (1) लोकपाल (क) शिकायत की प्राप्ति पर तुरंत इसे एक अनुक्रमिक विशिष्ट शिकायत संख्या निर्गत करते हुए इस प्रयोजनार्थ संधारित रजिस्टर में भौतिक या कम्प्यूटरीकृत रूप में अभिलिखित करेगा;

(ख) शिकायत की प्राप्ति पर जहाँ कहीं उपलब्ध शिकायतकर्त्ता को एसएमएस या ई-मेल द्वारा वह विशिष्ट शिकायत संख्या भेजते हुए इसे अभिस्वीकृति में सम्मिलित करेगा; (ग) रजिस्टर में शिकायत का समय और की गई कार्रवाई अभिलिखित करेगा; और (घ) इस रीति से शिकायत रजिस्टर का संधारण करेगा जिससे नियम 6(10) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित हो।

(ड.) लोकपाल अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा सरंक्षण उपायों का अनुपालन करेगा। 9999.... लोकपाल से शिकायत करने की रीतिलोकपाल से शिकायत करने की रीतिलोकपाल से शिकायत करने की रीतिलोकपाल से शिकायत करने की रीति ।।।।—

[धारा 25 के अधीन] (1) कोई भी व्यक्ति लोकपाल को, जिसकी अधिकारिता में अभिकथित हिंसा हुई हो, उस तिथि से तीन महीने के अन्तर्गत अधिनियम के अभिकथित हिंसा से सचेत होने पर शिकायत कर सकेगा।

परंतु यह कि लोकपाल, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से शिकायत करने के लिए तीन माह के आगे की अवधि तक समय सीमा का विस्तार/विलंब के लिए माफी कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि परिस्थितियों ने शिकायतकर्त्ता को नियत अवधि के अन्तर्गत शिकायत करने से रोक दिया।

(2) नियमावली की अनुसूची में उपवर्णित प्रपत्र के अनुसार सभी शिकायतें लोकपाल से लिखित में की जायेगी।

परन्तु यह कि जहाँ कोई शिकायत लिखित में नहीं की जा सकती है, तो लोकपाल शिकायतकर्त्ता को लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(3) चिकित्सीय आपातस्थिति में, लोकपाल या उसका सहायक शिकायत का लिखित प्रलेखीकरण करने के लिए अभिकथित हिंसा के अवस्थान या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर शिकायतकर्त्ता के पास जा सकेगा।

(4) लोकपाल स्वयं व्यक्ति द्वारा, या डाक या दूरभाष या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या अपने वेबसाइट पर शिकायतें प्राप्त कर सकेगा।

परंतु यह कि राज्य सरकार लोकपाल की नियुक्ति के सात दिनों के अन्तर्गत लोकपाल का वेबसाइट संस्थापित करेगी।

10101010.... राज्य सरकार द्वारा लोकपाल पर सूचना प्रसारित किया जाना राज्य सरकार द्वारा लोकपाल पर सूचना प्रसारित किया जाना ।।।।— राज्य सरकार द्वारा लोकपाल पर सूचना प्रसारित किया जाना राज्य सरकार द्वारा लोकपाल पर सूचना प्रसारित किया जाना

(1) लोकपाल की नियुक्ति के तीस दिनों के अन्तर्गत, राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकार लोकपाल की अधिकारिता, भूमिका, क्रियाकलाप एवम्‌ प्रक्रिया, तथा लोकपाल से शिकायत करने की रीति सहित लोकपाल के कार्यालय के बारे में सूचना प्रसारित करेगी। (2) तत्संबधित प्रसारण विशेषकर संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्त्ताओं, विधिक सहायता प्राधिकारों एवं सिविल प्राधिकारों की समझ बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 11111111.... विधिक कार्यवाहियों में छद्‌मनाम को अभिलिखित करने और पहचान गोपन करने की रीति ।।।।— विधिक कार्यवाहियों में छद्‌मनाम को अभिलिखित करने और पहचान गोपन करने की रीति विधिक कार्यवाहियों में छद्‌मनाम को अभिलिखित करने और पहचान गोपन करने की रीति को अभिलिखित करने और पहचान गोपन करने की रीति विधिक कार्यवाहियों में छद्‌मनाम [धारा 34(1) (क) के अधीन]

(1) किसी विधिक कार्यवाही में जहाँ न्यायालय, अधिनियम को धारा 34 (1) (क) के अनुसरण में, संरक्षित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर निदेश देता है कि न्याय के हित में, कार्यवाही या उसका कोई भाग ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान का गोपन करते हुए की जाए, तो अदालत का रजिस्ट्रार सभी पक्षकारों को निम्नलिखित बातें सम्मिलित करते हुए निदेश देगा-

(क) पूरा नाम, पहचान तथा संबंधित पक्षकारों के विवरण के प्रलेखों की एक प्रति न्यायालय के समक्ष रखना; जिसे मुहरबंद लिफाफा में, और रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा; और

(ख) पूरा नाम, पहचान तथा अन्य पक्षकारों पर सम्बन्धित पक्षकरों के विवरण की पहचान करनेवाले प्रलेखों की एक प्रति इस अपेक्षा के साथ कार्यवाही में देना कि संबंधित पक्षकारों का पूरा नाम और पहचान गोपनीय रखा जाना सुनिश्चित हो।

(2) रजिस्ट्रार अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रलेखों में विधिक कार्यवाहियों में सम्मिलित संरक्षित व्यक्तियों को इस रीति से छद्‌मनाम उपलब्ध करायेगा कि विधिक कार्यवाही में सम्मिलित संरक्षित व्यक्तियों की पहचान और पहचानवाला विवरण गोपनीय रखे जाएं।

(3) रजिस्ट्रार उस प्रथम तिथि को अदालत के समक्ष, यदि अदालत द्वारा यथापेक्षित हो, मुहरबंद प्रलेखवाला लिफाफा प्रस्तुत करेगा जब विधिक कार्यवाही अदालत के समक्ष सुनावाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।5 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (4) विधिक कार्यवाही में अंतगर््रस्त संरक्षित व्यक्तियों की पहचान और उनकी पहचान से संबंधित विवरण विधिक कार्यवाही से संबंधित अदालत द्वारा किए गए सभी प्रलेखीकरण में छद्‌मनाम से संप्रदर्शित किए जायेंगे, जिसमें अदालत के पटट्‌ पर मुकदमा का सूचीबद्ध किया जाना, अंतरिम आदेश और अंतरिम निर्णय भी सम्मिलित होगा।

(5) विधिक कार्यवाही में अंतगर््रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान से संबंधित विवरण किसी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि या सहायक और स्टाफ द्वारा प्रकट नहीं किए जायेंगे। अपवादःअपवादःअपवादःअपवादः जहाँ न्याय के हित में संरक्षित व्यक्ति का नाम और पहचान तृतीय पक्षकार को प्रकट किए जाने को आवश्यकता है, ऐसा करना केवल न्यायालय के आदेश से ही अनुमत होगा। (6) पूर्वाेल्लिखित विधिक कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय का इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में मुद्रण या प्रकाशन विधिसम्मत तभी होगा, जब विधिक कार्यवाही में पक्षकारों की पहचान गोपन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाए।

(7) अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी विधिक कार्यवाही में अदालत अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा संरक्षण उपाय का अनुपालन करेगा।

परिशिष्ट

नियम 8 के अधीन लोकपाल को शिकायत करने हेतु प्रारूप 1. घटना का दिनांक- 2. घटना स्थल- 3. घटना का विवरण- 4. घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था-

शिकायतकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान* नामः दिनांकः मोबाईल नं०/ई-मेल/फैक्स/पताः-

केवल कार्यालय उपयोग हेतुः विशिष्ट शिकायत संख्या-

* जहाँ शिकायत दूरभाष से प्राप्त हो और लोकपाल द्वारा इसे लिखित रूप दिया जाए, तो लोकपाल प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा।

बिहार-राज्य के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिव।

Health Department ——— Notification The 25th March2021 No. 11/एड्‌स (स्था॰)-01/2020-274(11)—In exercise of powers conferred by Section 49 read with Sections 23, 24 and 25 of the Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (16 of 2017), to provide for the appointment, terms and conditions, qualifications and manner of inquiry by Ombudsman, the Government of Bihar hereby makes the following rules, namely:-

Chapter – I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement. .—

(1) These Rules May be called the Bihar Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal Proceedings) Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (No. 16 of 2017); (b) "Appropriate authority" means, unless otherwise notified, the National AIDS Control Organization in the case of the Central Government and the Bihar State AIDS Control Society in the case of the State Government; (c) "High burden districts" means districts notified as such by the appropriate authority under the Central Government of India from time to time;

(d) "Ombudsman" means an Officer appointed or designated by the State Government, as the case may be, under section 23 of the Act;

(e) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

Chapter – II

3. Provision of Diagnostic Facilities of HIV/AIDS, ART & OI managment.—

[ Under Section 14 ]

State Govt. shall provide free diagnostic services to all citizen's in all Govt. Health Centers ( Sub Health Centers / PHC's / CHC's/ Civil Hospitals / District Hospitals / Medical College Hospitals and ART drugs should be provide free of cost as per the guidance of NACO to all HIV Positive People at all ART Center / Link Art Centers and Opportunistic Infection should be manage at all Govt. Health Service centre's in the guidance of National AIDS Control Organization, MoHFW, New Delhi.

4. Appointment & Jurisdiction of Ombudsman.—

[Under Section 23(3)]

The State government shall appoint one state level Ombudsmen within one hundred and eighty days of the date of commencement of the Act who will be based at state capital i.e. Patna, its jurisdiction shall be whole state of Bihar 5. Qualification and experience of Ombudsman.—

[Under Section 23 (1) (a) or (b)] (1) The State Government shall appoint as Ombudsman, any person who is a (a) Retired Administrative Officer not below the rank of Joint Secretary or (b) Retired district and sessions judge, or (c) who has minimum ten years working experience or extensive knowledge in matters relating to public health or health delivery systems, or (d) Is a qualified healthcare provider who is a physician with a minimum of ten years work experience, or is a person working in an non-governmental organization with similar ten years experience and knowledge on HIV/AIDS field.

Provided that where a person other than a retired District or Session Judge is appointed as an Ombudsman, the State Government shall provide him with assistance from the Department of Law and Justice on legal issues that may arise in course of his work, if so requested.

(2) Within thirty days of appointing the Ombudsman, the State Government shall provide, with the assistance of experts including protected persons and persons vulnerable to HIV, training, sensitization and orientation for the Ombudsman on HIV and AIDS, the Act, principles of justice and law, the basic science on HIV and AIDS, HIV-related prevention, care, support and treatment, human sexuality, sexual orientation and gender identity, drug use, sex work, people vulnerable to HIV, stigma and discrimination, principles of the greater involvement of people living with HIV, and7 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध strategies of risk reduction.

6. Terms and conditions of services of Ombudsman .—

[Under Section 23(2)]

(1) The Ombudsman shall carry out his functions as an officer of the Health Department.

(2) The Ombudsman shall be eligible for salary and allowances at such rates as the rank he holds in the State Government or according to the applicable Civil Service Rules.

(3) The Ombudsman shall hold office for a term of three years, and may be eligible for reappointment for another three years provided that no Ombudsman shall hold office as such after he has attained the age of seventy years.

(4) The Ombudsman may relinquish office by giving written notice of not less than three months to the State Government.

(5) The State Government shall remove an Ombudsman from office who:

(i) is, or at any time has been, adjudged insolvent; (ii) has become physically or mentally incapable of acting as

Ombudsman;

(iii) has been convicted of any offence or has acquired such financial or other interest which is in the opinion of the State Government likely to prejudicially affect such person's functions as the Ombudsman;

6. Manner of inquiring into complaints by Ombudsman .—

[Under Sections 24(1) & 26]

(1) The Ombudsman shall act in an objective and independent manner when inquiring into complaints made under the Act.

(2) While inquiring into complaints under the Act, the Ombudsman shall not be bound by any rules of evidence and may follow such procedure as he considers just and proper, which shall include parties to the complaint being given a reasonable opportunity to be heard, and in appropriate cases receiving evidence on affidavits.

Provided that no cross-examination shall be permitted in inquiries before the Ombudsman.

(3) The Ombudsman shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(4) All proceedings before the Ombudsman shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Section 193 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(5) The State Government shall provide the Ombudsman with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of his functions, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for this purpose shall be such as may be prescribed.

(6) The Ombudsman may, in the interests of justice, take the assistance of experts, including protected persons and persons vulnerable to HIV, and persons working in the fields of HIV and AIDS, public health or health delivery systems.

(7) The Ombudsman shall have the power to pass interim orders in cases of medical emergency like HIV Positive pregnant women for Delivery of8 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध without hearing the parties, including directing admissions, operations or treatment and the provision of universal precautions.

Provided that the Ombudsman shall, as soon as may be, after passing of such interim orders, consider the representations of the parties by giving them a reasonable opportunity to be heard, and in appropriate cases may receive evidence on affidavits, and pass appropriate orders; (8) The Ombudsman shall have the power to pass orders, including to:—

(a) pass orders for the withdrawal and rectification of the violation; (b) pass orders directing the person who has committed the violation to undergo a fixed period of counselling related to the violation committed and a fixed period of social service, which shall include working with a non-governmental organisation working on HIV, a protected person's network, or the appropriate authority under the State Government;

(c) direct specific steps or special measures or both to be taken; and (d) direct any person who has committed the violation to make regular reports to the Ombudsman regarding implementation of the Ombudsman's order.

(9) The Ombudsman shall inform the complainant of the action taken in relation to the complaint and shall be responsible for ensuring that the complaints, their number and nature, and the action taken and orders passed in relation to such complaints are published on the website of the Ombudsman, and such report is submitted to the State Government every six months. The State Government shall forward a copy of the report to the appropriate authority under the Central Government.

Provided that rule 10 shall apply mutatis mutandis to inquiries by the Ombudsman.

(10) The Ombudsman shall provide all parties to the complaint with copies of the written order within ten days of deciding the complaint.

(11) The Ombudsman shall inform the parties to the complaint of their right to seek judicial review from the Ombudsman's order.

7. Manner of maintaining records by Ombudsman.—

[Under Section 24(3)] (1) The Ombudsman shall -

(a) immediately on receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized form;

(b) on receipt of the complaint, acknowledge it including by sending the unique complaint number by SMS or e-mail to the complainant where available;

(c) record the time of the complaint and the action taken on the complaint in the register; and

(d) maintain the register of complaints in a manner that ensures confidentiality of data as specified in the proviso to rule 6(10).

(2) The Ombudsman shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

8. Manner of making complaints to Ombudsman .—

[Under Section 25] (1) Any person may make a complaint to the Ombudsman within whose jurisdiction the alleged violation took place, within three months from the date that the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act.

Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit / condone the delay to make the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

(2) All complaints shall be made to the Ombudsman in writing in accordance with the form set out in the Appendix to the Rules.

Provided that where a complaint cannot be made in writing the Ombudsman shall render all reasonable assistance to the complainant to reduce the complaint in writing.

(3) In cases of medical emergency, the Ombudsman or his assistant may visit the complainant at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation of the complaint. (4) The Ombudsman may receive complaints made in person, via post, telephonically, or through electronic form through the Ombudsman's website.

Provided that the State Government shall within seven days of the appointment of the Ombudsman establish a website of the Ombudsman.

9. State Government to disseminate information on Ombudsman.—

(1) Within thirty days of the appointment of the Ombudsman, the appropriate authority under the State Government shall disseminate information about the office of the Ombudsman, including the Ombudsman's jurisdiction, role, functioning and procedures, and the manner in which complaints can be made to the Ombudsman.

(2) Such dissemination shall be undertaken to advance the understanding, in particular, of protected persons, healthcare workers, legal aid service authorities and civil authorities.

10. Manner of recording pseudonym and providing suppression of identity in legal

proceedings.—

[Under Section 34(1)(a)] (1) In any legal proceeding where a court, pursuant to section 34(1)(a) of the Act directs, on an application made by a protected person or any other person, that in the interests of justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected person, the Registrar of the court shall direct all parties involved to:- (a) file one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying the details of the parties concerned before the court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Registrar; and

(b) serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned upon other parties in the10 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध proceeding with a requirement to ensure that the full name and identity of the parties concerned are kept confidential. (2) The Registrar shall provide pseudonyms to protected persons involved in the legal proceedings in the documents filed before the court in such manner that the identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential.

(3) The Registrar shall place the sealed covered documents before the court on the first date the legal proceeding is listed for hearing before the court, if so required by the court.

(4) The identities of the protected person involved in the legal proceeding and their identifying details shall be displayed in pseudonym in all documentation generated by the court in relation to the legal proceeding, including listing of the case on the court Board, interim orders and final judgments.

(5) The identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff.

Exception: Where in the interest of justice the name and identity of the protected person needs to be revealed to a third party, it shall only be allowed by an order of the court.

(6) Printing or publishing any matter in relation to the aforementioned legal proceedings in electronic or any other form, shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of identities of the parties in the legal proceeding.

(7) In any legal proceeding before it under the Act, the court shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

APPENDIX

Form for making Complaint to Ombudsman under Rule 8

1. Date of Incident ____ 2. Place of Incident ____ 3. Description of incident _______ 4. Person/ Institution responsible for the incident _____ Signature/ Thumb Impression of Complainant* Name: Date: Mobile No./email/Fax/Address: For Official Use only: Unique Complaint Number: ____

* Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by the Ombudsman, the Ombudsman shall sign the Form

By the order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Add. Secretary of Government.

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