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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 31313131 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021
सं॰ एल॰जी॰-01-08/2021-2129/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरी,,,, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध
[बिहार अधिनियम 04, 2021
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) का संशोधन
करने के लिए अधिनियम
प्रस्तावना।- राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-
(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. बिहार अधिनियम-5, 2006 की धारा-9 का संशोधन,। - बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) की धारा-9 की उप धारा- 2(ख)(3) के बाद नई उप धारा-2(ख)(4) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :-
''2(ख)(4) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यथा-उपबंधित धारा-9 के उप धारा 2(ख)(1) में निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% (दो प्रतिशत) बढ़ाया जायेगा। उधार सीमा में यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।"
पी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरी,,,, सरकार के सचिव।
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सं॰ एल॰जी॰-01-08/2021-2130/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ fnuર્ત્તીફૂ ૨૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧ ફૂત્ત્s રુuqer बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 04, 2021) ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरी,,,,,,,, सरकार के सचिव।
[Bihar Act 04, 2021]
THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT
(AMENDMENT) ACT, 2021
AN
ACT
Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, as it is necessary and expedient to revise fiscal targets for the year 2020-21, as recommended by Government of India for fiscal consolidation.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement .—
(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध(3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
2. Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006 - The following new sub-section 2(b)(4) shall be added after sub-section 2(b)(3) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-
"2(b)(4) The fiscal deficit target and annual borrowing limit for the year 2020-21 shall be increased by two percent (2%) over and above the limits prescribed in sub-section 2(b)(1) of section 9. This increase in annual borrowing limits shall be subject to the condition, set forth by the Government of India."
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.
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