Bihar Gazette, 31 March 2021

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 31313131 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021

सं॰ एल॰जी॰-01-17/2020-2163/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

[बिहार अधिनियम 8, 2021

बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2021

बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993) बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अधिनियम।

भारत-गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के प्रभाव से प्रवृत हुए माने जायेंगे और उक्त तिथि सेे छः महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे :?

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त छः माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु छः माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

2. परिभाषाएं।- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) '' अधिनियम '' से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2021; (ख) ''स्वी—त कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणियों में स्वीकार की गई देय कर की राशि;

(ग) ''अपील'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग 1 की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील) अथवा राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित अपील;

(घ) ''विवादित बकाया कर, शास्ति, ब्याज या फाईन'' से अभिप्रेत है, -

(i) निर्धारिती द्वारा विधि के अधीन कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण या संवीक्षा के आदेश या पारित अथवा किये गये किसी अन्य आदेश के अनुसरण में भुगतेय कर, चाहे जिस नाम से जाना जाए, या

(ii) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती पर आरोपित शास्ति, या (iii) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतेय ब्याज, या (iv) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतेय फाईन;

(ड.) ''विवाद'' से अभिप्रेत है अपील, पुनरीक्षण, विविध पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफेरेंश के माध्यम से कोई कार्यवाही या विधि के अधीन किसी कर, ब्याज, फाईन या शास्ति के पारित आदेश के अनुसरण में कोई याचिका, जो जून, 2017 के 30वें दिन या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी अवधि के संबंध में विधि के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकार या ट्रिब्यूनल या, यथा स्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 31 अगस्त, 2020 को लंबित हो। स्पष्टीकरण I- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ ''विवाद'' में शामिल है;

(i) ऐसी कोई लेवी जिसके अनुसार सरकारी खजाने में पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है, या

(ii) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधि—त प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गयी अथवा के समक्ष लम्बित किसी कर, ब्याज, फाईन अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही;

(च) ''विवादित राशि'', किसी विवाद के संबंध में, से अभिप्रेत है कोई कर, ब्याज, फाईन अथवा शास्ति की राशि जो विधि के अधीन कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण या संवीक्षा के आदेश या किये गये अथवा पारित किये गये किसी अन्य आदेश के अनुसरण में, पक्षकार के पास भुगतेय के रूप में निर्धारित किया गया है;

(छ) ''विधि'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993) बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956)

(ज) ''पक्षकार'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो विधि के अधीन विवाद का एक पक्षकार हो और इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;

(झ) ''विहित'' से अभिप्रेत जो इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित है;

() इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है वैसे पदाधिकारी जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 में वर्णित हैं;

(ट) ''पुनरीक्षण'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा विधि के अधीन गठित न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित हो;

(ठ) किसी विवाद के संदर्भ में ''समाधानित'' से अभिप्रेत है ऐसे विवाद से संबंधित कार्यवाही का निपटारा और समापन;

(ड) ''समाधान राशि'' से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भुगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''वैधानिक घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत है वैसे घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख केन्द्रीय बिक्री-कर (रजिस्ट्रेशन एवं सकलावर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 में है, और इसमें विधि के अधीन बनाये गये किसी अन्य नियम के अंतर्गत विहित कोई घोषणा पत्र भी शामिल है;

(ण) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा 8 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;

(त) शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विधि या उसके अधीन बनाये गये नियमों में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

अध्याय II

विवाद का समाधान

3. समाधान राशि।-

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन विधि के तहत्‌ लंबित विवाद का समाधान पक्षकार के द्वारा इस निमित्त दिए गए आवेदन पर नीचे संलग्न तालिका के कॉलम-3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि के भुगतान पर किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ''समाधान राशि'' में स्वीकृत कर बकाया के विरूद्ध भुगतान की गई कोई राशि शामिल नहीं होगी एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राशि जमा करेगा।

(2) जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि विवाद के संदर्भ में किसी राशि को जमा कर दिया हो तो उक्त राशि को समाधान राशि के मद में भुगतान समझा जाएगा एवं पक्षकार को केवल अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

(3) जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राशि समाधान राशि के मद में भुगतान मानी जायेगी किन्तु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। (4) तत्‌समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि, विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

(5) निम्नलिखित मामलों-

(i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश, अथवा (ii) रेफेरेन्स, अथवा (iii) रिट पिटीशन, अथवा (iv) विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन)।

में अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत विवाद समाधान आदेश पारित होने पर ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका पूर्वोक्त समाधान के तहत निष्पादित कर दी गई है।5 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

अध्याय III

विवाद के समाधान का तरीका

4. समाधान के लिए आवेदन।- विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार अपना आवेदन विहित पदाधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र एवं रीति और समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय। 5. आवेदन का निष्पादन।-

(1) धारा 4 एवं तदैव बनी नियमावली में वर्णित अवधि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तब तक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगाः (2) धारा 4 के अन्तर्गत समर्पित आवेदन के संबंध में ऐसी रीति और समय सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

6. नियमों को बनाने की शक्ति।-

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें विहित करने की अपेक्षा इस अधिनियम द्वारा की गयी है या जिनकी बावत नियम प्रावधान किये जाते हैं।

7. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

(1) बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-01, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।

———

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सं॰ एल॰जी॰-01-17/2020-2164/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ fnuર્ત્તીફૂ ૨૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧ ફૂત્ત્s રુuqer बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 8, 2021) ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरी,,,, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 8, 2021]

THE BIHAR SETTLEMENT OF TAXATION DISPUTES ACT, 2021

AN

ACT

Preamble :-To provide for settlement of disputes arising from proceedings under

Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by

section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)],the Bihar Value Added

Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005),the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for

Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No16 of 1993), the Bihar Taxation

on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act,

1948 (Bihar Act XXXV of 1948),the Bihar Tax on Advertisement Act,2007,[as they stood

before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(BiharAct

No. 12 of 2017)],the Bihar Electricity Duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948)[as it stood

before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity DutyAct, 2018 (Act 4 of 2018yh)] and

the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956),

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) The provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 21st day of September, 2020 and shall remain in force for a period of six months from the said date:

Provided that the State Government may, by a notification published in the official Gazette in this behalf, extend the said period of six months by such further period, not exceeding six months, as may be specified in the said notification.

2. Definitions .–In this Act, unless otherwise required in the context –

(a) "Act" means the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2021; (b) "admitted tax" means the amount of tax admitted as being payable in the returns filed by the party under the law;

(c) "appeal" means an appeal under the law pending before the Additional Commissioner of State Tax (Appeals) or the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) appointed and having territorial jurisdiction under section 9 of the Bihar Finance Act, 1981, Part I or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(d) "arrear tax, penalty, interest or fine in dispute" means,-

(i) tax, by whatever name called, payable by an assessee pursuant to an order of assessment, re-assessment or scrutiny or any other order made or passed under the law, or,

(ii) penalty imposed upon an assessee under any provision of the law, or, (iii) interest payable by an assessee under any provision of the law, or (iv) fine payable by an assessee under any provision of the law; (e) "dispute" means any proceeding, by way of an appeal, revision, miscellaneous revision, review, reference or any petition in respect of any levy of tax, interest, fine or penalty pursuant to any order passed under the law,in respect of any period on or before 30th day of June, 2017 under the law,which is pending on 31st day of August, 2020, before any authority or Tribunal appointed under the law or, as the case may be, the High Court or the Supreme Court;

Explanation.- For the purposes of this clause a "dispute" includes: (i) any such levy the full amount in respect of which has not been paid into Government Treasury, or

(ii) a proceeding for recovery of any tax, interest, fine or penalty, initiated by or pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;

(f) "disputed amount", in relation to a dispute, means any tax or interest or fine or penalty which has been determined as being payable by the party pursuant to an order of assessment, re-assessment, scrutiny or any other order made or passed under the law;

(g) "law" means Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Tax on Advertisement Act,2007, [as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act No. 12 of 2017)], the Bihar Electricity Duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948) [as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956) ;

(h) "party" means any person who is a party to a dispute under the Law and who files an application under this Act for settlement of any dispute;

(i) "prescribed" means as prescribed in the Rules made under this Act; (j) "prescribed authority", for the purposes of this Act, means authorities referred to section 10 of Bihar Value added Tax Act, 2005;

(k) "revision" means a petition for revision under the law pending before the Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 9 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or before the Tribunal constituted under the law;

(l) "settled", in relation to a dispute, means disposal and conclusion of the proceeding in relation to such dispute;

(m) "settlement amount" means the amount upon payment of which the dispute shall be settled;

(n) "statutory certificates/declarations" for the purpose of the Act means declarations and certificates mentioned under Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration & Turnover) Rules 1957 and includes any Form of declaration prescribed under any other rule framed under the law;

(o) "Tribunal" means the Commercial Taxes Tribunal constituted under section 8 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 9 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(p) words or expressions not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the law or under the rules framed thereunder.

CHAPTER II

Settlement of Disputes

3. Settlement amount.—

(1) Subject to other provisions of this Act, a dispute pending under the law may, on an application being made in this behalf by a party, be settled upon payment of the settlement amount as specified in column 3 of the Table appended herein below:

Table

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression "settlement amount" shall not include any payment towards any arrear of admitted tax and the party shall deposit the total amount of admitted tax.

(2) Where a party desirous of settling a dispute, has deposited any amount in respect of the dispute, the said amount would be considered as payment towards settlement amount and the party will have to pay the difference amount only.

(3) Where a party desirous of settling a dispute, has already deposited any amount in respect of the dispute which is equal to or more than the settlement amount, the said amount would be considered as payment towards settlement amount and the amount deposited in excess of the settlement amount will not be refunded.

(4) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the other provisions of this Act, any dispute in respect of which the amount specified in sub-section (1) has been deposited into Government Treasury, in the manner and within the time specified, shall be deemed to have been concluded and it shall not be continued by any authority or Court before which such dispute is pending. (5) Upon an order of settlement of a dispute relating to –

(i) a revision petition pending before the Tribunal, or (ii) a reference, or (iii) a Writ Petition, or (iv) a Special Leave Petition

being passed under Section 5 of the Act, the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed to have been disposed of in terms of the aforesaid settlement.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

4. Application for settlement .—Any party wishing to settle a dispute shall furnish to the prescribed authority, an application in such form and manner and within such time as may be prescribed.

5. Disposal of application.—

(1) No application shall be considered by the prescribed authority unless the application conforms to the requirements of Section 4 and the rules made thereunder.

(2) Every application furnished under section 4 shall be proceeded in such manner and within such time as may be prescribed.

6. Power to make rules.—

(1) The Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provision are to be or may be made by rules.

7. Repeal and Savings.—

(1) The Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.- 01, 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

P.C. Choudhary,

Secretary to the Government.

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