Bihar Gazette, 31 March 2021

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 31313131 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021

सं॰ एल॰जी॰-01-01/2021-2160/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

[बिहार अधिनियम 9, 2021

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) को

संशोधित करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना।-चूँकि "बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011" के अध्याय-7 में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जाँच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा-25 में लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है ; और चूँकि यह प्रकाश में आया है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष परिवादकर्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज किये जा रहे हैं जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है ; और चूँकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष झूठे परिवाद दायर करने वाले शिकायत-कर्ताओं को इस संस्था द्वारा उसके कृत्य के लिए सजा दी जा सके ; और चूँकि अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैंं ; और चूँकि बिहार लोकायुक्त संस्था के निर्बाध संचालन के लिए इस संस्था को झूठी शिकायत की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की शक्ति दिया जाना समीचीन है ; इसलिए, अब भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

(i) यह अधिनियम ''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021'' कहा जा सकेगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 22, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-25 के बाद एक नयी धारा-25 (क) जोड़ा जाना ।- उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-25 के बाद एक नयी धारा-25(क)े निम्नवत्‌ जोड़ा जायेगा :-

"25(क) मिथ्या परिवाद के मामले में कार्रवाई ।-

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो जानबूझकर या दुर्भाव से इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या परिवाद करता है, दोषसिद्धि होने पर उस अवधि के लिए, जिसका विस्तार तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा, कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(2) सत्र न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के अध्यक्ष द्वारा अनुसंधान किये गये किसी परिवाद के मामले में अथवा किसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के सदस्य द्वारा अनुसंधान किए गए किसी परिवाद के मामले में उपधारा(1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ;

(3) कोई भी ऐसा न्यायालय, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय उपर्युक्त अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और सत्र न्यायालय ऐसे परिवाद पर उसको मामला सुपूर्द किए बिना भी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संज्ञान ले सकेगा। (4) ऐसा न्यायालय मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि पर जुर्माने की राशि में से प्रतिकर की वह राशि, जिसे वह उपयुक्त समझे, परिवादी पर अधिनिर्णीत कर सकेगा। (5) लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के किसी सदस्य के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यदि उन्हें प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन किए गए परिवाद के समर्थन में कोई शपथ-पत्र दाखिल किया है, जानते हुए अथवा जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है अथवा इस आशय से मिथ्या साक्ष्य की कूटरचना की है कि ऐसे साक्ष्य का उपयोग ऐसी कार्यवाही में की जाएगी, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य को, यदि यह समाधान हो जाय कि न्याय हित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि मिथ्या साक्ष्य यथास्थिति, देने अथवा के कूटरचना के लिए संक्षिप्ततः विचारण किया जाना चाहिए, तो अपराधी को कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद कि क्यों नहीं ऐसे अपराध के लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विहित प्रक्रियानुसार जहाँ तक हो सके, उस अपराधी का संक्षिप्ततः विचारण करेगा और इस अवधि के लिए कारावास से, जिसका विस्तार छह माह तक किया जा सकेगा अथवा उस जुर्माने से, जिसका विस्तार पाँच हजार रूपये तक किया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडादिष्ट कर सकेगा।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (6) जब भारतीय दंड संहिता की धारा-175, धारा-178, धारा-179 अथवा धारा-180 यथा वर्जित कोई अपराध लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य की दृष्टि से या उपस्थिति में सुपूर्द किया गया हो तो वह अपराधी को अभिरक्षा में निरूद्ध करवाएगा और किसी भी समय उसी दिन अपराधी का संज्ञान ले सकेगा और अपराधी को युक्तियुक्त कारण दर्शाने का अवसर देने के बाद कि क्यों नहीं उसे इस धारा के अधीन दंडित नहीं किया जाना चाहिए, अपराधी को उस अवधि के लिए, कारावास से , जिसका विस्तार एक माह तक किया जा सकेगा अथवा उस जुर्माने से, जिसका विस्तार पाँच सौ रूपये तक किया जा सकेगा अथवा दोनो से दंडादिष्ट कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन विचारण किए गए प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य अपराधी द्वारा किए गए कथन, (यदि हो), से अपराध गठित करने वाले तथ्यों के साथ-साथ निष्कर्ष तथा दंडादेश को अभिलिखित करेगा।

(8) उपधारा-5 या उपधारा-6 के अधीन धारित विचारण पर सिद्धदोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय -XXIX के प्रावधान, जहाँ वे लागू हों, इस उपधारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपीलीय न्यायालय, इस निष्कर्ष को जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, बदल या उलट सकेगा अथवा सजा को कम कर सकेगा अथवा उलट सकेगा।

(9) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा-(5),(6),(7) और (8) के प्रावधान का प्रभाव होगा, किन्तु इन उप धाराओं में किसी बात से, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य की शक्तियों पर, किसी अपराध के संबंध में उपधारा (3) के अधीन अग्रसर होने पर, जहाँ यह उप धारा-(5),(6) और (7) के अधीन अग्रसर होने हेतु चुनाव नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) उप धारा-(5) से (9) में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए हों।

पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।

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सं॰ एल॰जी॰-01-01/2021-2161/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ fnuર્ત્તીફૂ ૨૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧ ફૂત્ત્s રુuqer बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 9, 2021) ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरीपी॰सी॰ चौधरी,,,, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9, 2021] THE BIHAR LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2021 AN ACT To amend to The Bihar Lokayukta Act, 2011 (Bihar Act 22, 2011) (as amended time to time) Preamble :-

WHEREAS, in chapter-VII of Bihar Lokayukta Act, 2011 the Procedure in respect of inquiry and investigation by Lokayukta is provided and in its section-25, the provision in respect to expect to produce information etc. from any Public Servant or other person is inscribed ; AND WHEREAS, it has come in to the light that false complaints by complainants are being filed before the institution of Lokayukta, resulting in loss of time of this honourable institution;

AND WHEREAS, there is no provision in aforesaid Act that the false complainant before the Lokayukta, may be punished for his act ; AND WHEREAS, such provisions are available in Lokayukta Acts of other States. AND WHEREAS, for smooth functioning of this institution, it is appropriate to empower this institution, with punitive measures in case of false complaint ; NOW THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventysecond year of republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement.—

(i) This Act may be called the Bihar Lokayukta (amendment ) Act, 2021. (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (iii) It shall come to inforce at once.

2. Insertion of a new Section 25(a) after Section 25 of the Bihar Act 22, 2011 (as amended time to time) .—After Section 25 of the said Act, 2011 a new Section 25 (a) shall be inserted as follows :-

25(a) Action in case of false complaint— (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act every person who wilfully or maliciously makes any false complaint under this Act, shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

(2) No court, except a Court of Session, in the case of a complaint investigated by the Chairperson of Lokayukta or a Court of Magistrate, First Class in the case of a complaint investigated by a Member of Lokayukta shall take cognizance of the offence under sub-section (1). (3) No such Court shall take cognizance of such offence as aforesaid except on a complaint in writing made by the Public Prosecutor on the direction of the Chairperson of Lokayukta or Member of Lokayukta, as the case may be, and the Court of Session may take cognizance of the Offence on such complaint without the case being committed to it, anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, notwithstanding .

(4) Such Court, on conviction of the person making false complaint, may award, out of the amount of fine on the complainant, such amount of compensation as it thinks fit.

(5) If at any stage of a proceeding under this Act before the Chairperson of Lokayukta or any Member of Lokayukta it appears to him that any person appearing in such Proceeding or any person who filed an affidavit in support of a complaint made under this Act had knowingly or willfully given false evidence or had fabricated false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding, the Chairperson of Lokayukta or Member of Lokayukta, as the case may be, may, if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of Justice that the person should be tried summarily for giving or fabricating, such, false evidence, take cognizance of the offence and may, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offence, try such offender summarily, as far as may be, in accordance with the procedure prescribed for summary trials under the Code of Criminal Procedure, 1973 and sentence him to imprisonment for a term which may extend to six months or to fine which may extend to five thousand rupees or to both.

(6) When any such offence as is described in Section 175, Section 178, Section 179 or Section 180 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the Chairperson of Lokayukta or Member of Lokayukta, he may cause the offender to be detained in custody and may, at any time on the same day, take cognizance of the offence and, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to simple imprisonment for a term which may extend to one month, or to fine which may extend to five hundred rupees, or to both.

(7) In every case tried under sub-section (6), the Chairperson of Lokayukta or Member of Lokayukta, as the case may be, shall record the facts constituting the offence with the statement (if any) made by the offender as well as the finding and the sentence.

(8) Any person, convicted on a trial held under sub-section(5) or sub section (6) may appeal to the High Court, and the provisions of chapter XXIX of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as they are applicable, apply to appeals under this sub-section, and the Appellate Court may alter or reverse the finding, or reduce or reverse the sentence appealed against.

(9) The provisions of sub-section(5), (6), (7) and (8) shall have effect notwithstanding anything contained in the Code of Criminal procedure, 1973, but nothing in these sub-sections shall affect the power of the Chairperson of Lokayukta or Member of Lokayukta, as the case may be, to proceed under sub-section-(3) in respect of any offence, where it does not choose to proceed under sub-sections (5), (6) and (7).

(10) Words and expressions used in sub-section (5) to (9) and not defined in this Act shall have the same meaning as in the Code of Criminal Procedure, 1973.

P.C. Choudhary,

Secretary to the Government.

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