Bihar Gazette, 30 December 2021

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सं॰ 2ब॰/वि०आ०-25-08/2021-3718/न०वि०एवंआ०वि० नगर विकास एवं आवास विभाग ——— संकल्प 22227 दिसम्बर7 दिसम्बर7 दिसम्बर7 दिसम्बर 2021202120212021

विषयः- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के

नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने हेतु Suport for Dignostic

Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (For Urban PHCs) मद की

कुल ````229.40 करोड़ एवं Urban Health & Wellness Centres मद की कुल ````984.67

करोड़ अर्थात्‌ कुल ````1214.07 करोड़ (बारह अरब चौदह करोड़ सात लाख रु०) मात्र को वित्तीय

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात्‌ राज्य के सभी

शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद्‌ को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित

करने हेतु राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

कोविड- 19 महामारी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए स्थानीय नगर निकायों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय नगर निकायों की अग्रणी भूमिका निभाने हेतु 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अंतिम अनुशंसा के खंड-1 अध्याय-7 में स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुदान की अनुशंसा की गई है। इस अनुदान की राशि का व्यय स्थानीय नगर निकायों में Dignostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (For Urban PHCs) एवं Urban Health & Wellness Centres में किया जाना है।

2. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच Suport for Dignostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (For Urban PHCs) मद में कुल `229.40 करोड़ एवं Urban Health & Wellness Centres मद में कुल `984.67 करोड़ अर्थात्‌ कुल `1214.07 करोड़ (बारह अरब चौदह करोड़ सात लाख रु०) मात्र प्राप्त होंगे, जिसकी वर्षवार विवरणी निम्नवत्‌ है :-

3. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Urban Health & Wellness Centres मद में `185.43 करोड़ एवं Suport for Dignostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (For Urban PHCs) मद में `27.4116 करोड़ अर्थात्‌ कुल `212.8416 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ चौरासी लाख सोलह हजार रु०) मात्र विमुक्त की गई है।

4. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में यह शर्त्त भी उल्लिखित है कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की राशि को राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 10 दिनों के अन्दर ही हस्तानान्तरित कर दी जाये। विलम्ब की स्थिति में राज्य सरकार को भारत सरकार से विमुक्त की गयी राशि के साथ अपनी निधियों से ब्याज की राशि (On Market Borrowing/State Devlopment Loans (SDL) for the previous year) का भुगतान करना होगा। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्राप्त होने वाली राशि के एक साथ व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 5. भारत सरकार से वर्षवार प्राप्त स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की राशि को राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) की अनुशंसा के आलोक में मदवार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में व्यय किया जायेगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा समय समय पर दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। 7. 15वें वित्त आयोग द्वारा नगर निकायों को राशि के आवंटन हेतु जनसंख्या को 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत महत्त्व देने की अनुशंसा की गई है। 2011 की जनगणना को जनसंख्या का आधार बनाया जाना है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त राशि का 90 प्रतिशत राशि का व्यय, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार तथा 10 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों के क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही यदि 15वें वित्त आयोग या भारत सरकार द्वारा भविष्य में राशि के व्यय के संबंध में कोई अन्य दिशा निदेश (Guidelines) जारी किए जाएँगे तो विभागीय स्तर से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आवश्यक दिशा निदेश सभी नगर निकायों को जारी किए जा सकेंगे।

8. आयोग की अनुशंसा कंडिका- 7.134 में नगरपालिकाओं के साथ छावनी परिषदों की सदृश्यता के कारण नगर निकायों के बीच वितरित किये जाने वाले अनुदानों में से छावनी परिषदों को भी राशि आवंटित करने की अनुशंसा की गयी है। तद्‌नुसार नगर निकायों के तर्ज पर राज्य में अवस्थित एक मात्र छावनी परिषद्‌, दानापुर छावनी परिषद्‌ को भी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर राशि वितरित किया जायेगा।

9. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की निकासी मांग संख्या-48 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के निम्नलिखित बजट शीर्ष से की जायेगी :-

(क) नगर निगमों के लिए ।- मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, (ख) नगर परिषदों के लिए ।- मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0011-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217801920011, विषय शीर्ष- 0011.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष- 0011.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।

(ग) नगर पंचायतो के लिए ।- मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता,3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध उप शीर्ष- 0009-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217801930009, विषय शीर्ष-0009.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष- 0009.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।

(घ) छावनी परिषद्‌ के लिए ।- मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप-शीर्ष- 0012-विा आयोग की अनुशंसा के आलोक में छावनी परिषद्‌ को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217801920012, विषय शीर्ष- 0012.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष-0012.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।

10. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-21.12.2021 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक के मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

11. अतः 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने हेतु Suport for Dignostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (For Urban PHCs) मद की कुल `229.40 करोड़ एवं Urban Health & Wellness Centres मद की कुल `984.67 करोड़ अर्थात्‌ कुल `1214.07 करोड़ (बारह अरब चौदह करोड़ सात लाख रु०) मात्र को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात्‌ राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद्‌ को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित करने हेतु राशि के व्यय की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है। भारत सरकार से वर्षवार प्राप्त स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की राशि को राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) की अनुशंसा के आलोक में मदवार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में व्यय किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम सेवक प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

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