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14 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध 51;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 3 ष् 2;बपकरू24द्ध22
सं0 बी01-3-43/2021-376376376376
निर्वाचन विभाग
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ladYi
2 फरवरी 2022
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को FREE OF COST EPIC विशयः-विशयः-विशयः-विशयः- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष DELIVERY हेतु हेतु हेतु हेतु PVC-EPIC का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तह लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के त नामांकन के त नामांकन के त नामांकन के लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तह लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तह आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/ID/2021-ERS दिनांक-30 जून, 2021 से आयोग के पूर्व पत्रांक-23/ID/2015-ERS/293-327 दिनांक-13/20 जनवरी, 2016 द्वारा केन्द्रीकृत स्थान/इकाई (Centralised Location) अथवा जिला अथवा तालुका स्तर पर PVC-EPIC मुद्रित कराने की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रदान की गई है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के उक्त निर्देष के आलोक में PVC-EPIC का निर्माण सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य द्वारा निविदा के माध्यम सेे चयनित एजेंसी द्वारा ERONET के माध्यम से PDF डाउनलोड कर EPIC Printing की कार्रवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की देख-रेख में सम्पन्न की जाती है। चयनित एजेंसी द्वारा तैयार PVC-EPIC को संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय को हस्तगत कराया जाता है, जिसे बी0एल0ओ0 के माध्यम से संबंधित निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रपत्र-001 के आधार पर प्रतिस्थानी/डुप्लीकेट EPIC हेतु ऑनलाईन आवेदन पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की स्वीकृति के पष्चात् कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) द्वारा PVC-EPIC निर्धारित दर पर निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न जिलों में EPIC निर्माण की गुणवत्ता एवं दरें भिन्न-भिन्न होती है तथा उसमें सुरक्षा मानकों का अभाव रहता है। साथ ही, निर्वाचकों को EPIC प्राप्त कराने की कारगर व्यवस्था नहीं है। वर्त्तमान में कई राज्यों में डुप्लीकेट EPIC निर्माण के दृश्टांत भी सामने आये हैं, जिसके आलोक में आयोग द्वारा नये सुरक्षा मानकों सहित केन्द्रीकृत तरीके से EPIC निर्माण एवं निर्वाचकों को निबंधित डाक से उसे प्राप्त कराने का निदेष दिया गया है।
2. वर्त्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/ID/2021-ERS दिनांक-22 जून, 2021 के द्वारा राज्य के सभी निर्वाचकों (नये निर्वाचक प्रतिस्थानी ईपिक एवं अन्य ईपिक) को स्पीड-पोस्ट के माध्यम से ईपिक का शत् प्रतिषत भेजे जाने का निदेष दिया गया है। उक्त निदेष के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/ID/2021-ERS दिनांक-13 सितम्बर, 20212 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध से सभी तरह के ईपिक का वितरण डाक विभाग से स्पीड-पोस्ट के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए डाक विभाग की ओर से मुख्य महाडाकपाल के साथ दिनांक 27.09.2021 को प्रत्येक ईपिक भेजे जाने का एकरारनामा किया गया।
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में डुपलीकेट ईपिक निर्माण की घटना को ध्यान में रखते हुए पूर्व से निर्माण किये जा रहे ईपिक में सुरक्षा विषेशताओं में कुछ नई विषिश्टियों का समावेष किया गया है-यथा Ghost Image, Micro-text, QR Code, Hologram, Invisible logo। इन सुरक्षा विषेशताओं के साथ ईपिक निर्माण भी सुरक्षा मानकों के अंतर्गत किये जाने का निदेष दिया गया है। ईपिक निर्माण की जानी वाली संस्था के पास सुरक्षा मानको का पालन करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवष्यकतानुसार संस्था का अंकेक्षण किया जायेगा, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ईपिक की गुणवत्ता, होलोग्राम एवं अन्य सूची का समय-समय पर अंकेक्षण किया जायेगा। इसके लिए केन्द्रीकृत स्थल पर ईपिक निर्माण आवष्यक है।
4. मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, जो पष्चिम बंगाल राज्य का उपक्रम है, से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति से ही निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सामग्रियों यथा स्पेषल एड्रेस टैग एवं मतपत्रों का मुद्रण कराया जाता है। साथ ही मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वर्श 1995 से मतदाता पहचान पत्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्त्तमान में मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा संपूर्ण पष्चिम बंगाल राज्य में PVC ईपिक का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इस वर्श उक्त फर्म द्वारा लगभग पष्चिम बंगाल के लिए 80 लाख मतदाता पहचान पत्र का निर्माण किया जा चुका है।
5. राज्य में वर्श 2018, 2019 एवं 2020 में क्रमषः 28 लाख, 56 लाख एवं 45 लाख ईपिक निर्माण का कार्य किया गया। वर्त्तमान समय में जिलावार मुद्रण कराने पर विभिन्न जिलों की दर भिन्न-भिन्न हैं। सभी जिलों के समेकित प्रति ईपिक मुद्रण की औसत दर लगभग `20/- (बीस रूपये) मात्र है, जबकि मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता का प्रति ईपिक दर `9.50/- है, जो कि वर्त्तमान में राज्य में हो रहे ईपिक के दर से आधे से भी कम है। नई विषेशताओं के साथ मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा प्रति ईपिक मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराने एवं पता मुद्रित लिफाफा में तैयार EPIC को रखकर जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचाने की दर यथा i) PVC Card with Security Hologram with personalisation of the Voter information @Rs. 9.50/Card ii) Letter to the Voter printed on 70 gsm paper, single colour variable data printing @ Rs. 1.25/letter and iii) Tamper evident, ECI logo printed plastic envelop with window, suitable for postal delivery. Size approx 4.5 inches x 9 inches, thickness 100 micron @ Rs. 3.50/envelop. अर्थात् एक PVC-EPIC निर्माण से लेकर वितरण तक की लागत दर कुल राषि `14.25/- (चौदह रूपये पच्चीस पैसे) मात्र है एवं GST दर अलग से चार्ज होगा। इस प्रकार मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता से PVC-EPIC का मुद्रण एवं निर्माण कराने पर सरकार को राजस्व की बचत होगी। विदित हो कि ईपिक निर्माण पर होने वाले कुल व्यय का 50-50 प्रतिषत राषि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
वित्त विभाग के परामर्ष के अनुसार संलेख की कंडिका 3 की बाध्यकारी स्थिति एवं 01111....01010101....2022 से राज्य के सभी नये 2022 से राज्य के सभी नये 2022 से राज्य के सभी नये 2022 से राज्य के सभी नये वित्त विभाग के परामर्ष के अनुसार संलेख की कंडिका 3 की बाध्यकारी स्थिति एवं 0 वित्त विभाग के परामर्ष के अनुसार संलेख की कंडिका 3 की बाध्यकारी स्थिति एवं 0 वित्त विभाग के परामर्ष के अनुसार संलेख की कंडिका 3 की बाध्यकारी स्थिति एवं 0 निर्वाचकों को अद्यतन विषिश्टियों के साथ ईपिक दिये जाने का कार्य दिनांक 31....03030303....2022 तक के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस, निर्वाचकों को अद्यतन विषिश्टियों के साथ ईपिक दिये जाने का कार्य दिनांक 31 2022 तक के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस, 2022 तक के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस, 2022 तक के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस, निर्वाचकों को अद्यतन विषिश्टियों के साथ ईपिक दिये जाने का कार्य दिनांक 31 निर्वाचकों को अद्यतन विषिश्टियों के साथ ईपिक दिये जाने का कार्य दिनांक 31 कोलकाता से कराये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 01कोलकाता से कराये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 01कोलकाता से कराये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 01कोलकाता से कराये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 01....04040404....2022 से 2022 से 2022 से 2022 से EPIC निर्माण का कार्य सीधे खुली निविदा के माध्यम से निर्माण का कार्य सीधे खुली निविदा के माध्यम से निर्माण का कार्य सीधे खुली निविदा के माध्यम से निर्माण का कार्य सीधे खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन करते हुए किया जाएगा। सक्षमसक्षमसक्षमसक्षम एजेंसी का चयन करते हुए किया जाएगा। एजेंसी का चयन करते हुए किया जाएगा। एजेंसी का चयन करते हुए किया जाएगा।
6. बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) में नामांकन द्वारा बाह्य स्रोंत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि - "किसी आपवादिक स्थिति में विषेश रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य बाहृ स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्ष से ऐसा कर सकते हैं। वैसे मामलों में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को बाहृ स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विषेश हित या उद्देष्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।"
बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के तहत कार्य की महत्ता को दृश्टिगत रखते बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के तहत कार्य की महत्ता को दृश्टिगत रखते बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के तहत कार्य की महत्ता को दृश्टिगत रखते बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के तहत कार्य की महत्ता को दृश्टिगत रखते हुए बाध्यकारी परिस्थिति में दिनांक 31हुए बाध्यकारी परिस्थिति में दिनांक 31हुए बाध्यकारी परिस्थिति में दिनांक 31हुए बाध्यकारी परिस्थिति में दिनांक 31....03030303....2022202220222022 तकतकतकतक के लिए, सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने तथा सुरक्षा विषेशताओं का PVC-EPIC, Letter एवं Envelope का मुद्रण एवं निर्माण मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के पत्रांक SPL/21/69 दिनांक 01.10.2021 उपलब्ध कराये गये दर, `14.25+GST है। PVC-EPIC, Letters एवं Envelope का मुद्रण एवं निर्माण कराने हेतु बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के आलोक में नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। इस पर होने वाले व्यय का विकलन मांग संख्या-06 के अन्तर्गत मुख्य शीर्श-2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्श-00, लघु शीर्श-108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना, उप शीर्श-0001-मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय, विपत्र कोड संख्या-06-2015001080001 के विशयषीर्श 13 01 कार्यालय व्यय शीर्श से किया जायेगा।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध उक्त प्रस्ताव के आलोक में उपर्युक्त भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष के आलोक में नवपंजीकृत निर्वाचकों को FREE OF COST EPIC DELIVERY हेतु PVC-EPIC का मुद्रण एवं निर्माण कार्य पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2022 को मंत्रिपरिशद् की बैठक में मद सं0-04 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।
आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।को सूचनार्थ भेजी जाये।को सूचनार्थ भेजी जाये।को सूचनार्थ भेजी जाये।
आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-प्रधान सचिव।
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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in