;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू24द्ध43 ;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू30द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू4द्ध 11;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध ष्;बपकरू4द्ध 1रु ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू28द्ध22
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
———
રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્
૧૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨
एस0ओ0एस0 1/एम1/190/2005/1594—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 समय समय पर यथा संशोधित, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तथा मंत्रिपरिषद द्वारा समय समय पर अनुमोदित अन्य समतुल्य नीतियों के तहत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औधोगिक इकाईयों के लिए निबंधन शुल्क की तालिका में संशोधन द्वारा निम्न रूप से निबंधन शुल्क में छूट देते हैं-
| क्रम सं0 | दस्तावेजों के प्रकार एवं विवरण | निबंधन शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट |
| i. 1 | आई0डी0ए0/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के दस्तावेजों मे ं निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में। | प ्र भावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%) |
| ii. 2 | औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/बिक्री/अंतरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में। | प ्र भावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%) |
02. उक्त मदों में छूट प्राप्त करने वाले औद्योगिक इकाई जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अधीन गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (State Investment Promotion Board) से स्टेज-I क्लियरेंस प्राप्त किया हो, के संबंध में यह प्रस्तावित प्रावधान लागू होगा।
03. उपर्युक्त छूट अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 04. निबंधन शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा भू-स्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क एवं कम्प्यूटरीकृत निबंधन के लिए यथानियत सेवा शुल्क नियमानुसार भुगतेय होंगे।
05. नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी। 06. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्री/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा एवं पश्चात्वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगा।
07. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार-पत्र पर दी जायेगी।
08. उपर्युक्त छूट का यदि निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते है तो दी गयी छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जायेगी।
09. उपर्युक्त छूट अधिसूचना की तिथि से दिनांक-31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
———
૧૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨
एस0ओ0एस0 1/एम1/190/2005/1594 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंगेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
———
The 17th March 2022
एस0ओ0सं0ः- I/M1-190/2005/1594—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt the registration fee by amendment in the table of fee on High Priority Sector Industrial Units under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors as amended from time to time, Ethanol Production Promotion Policy, 2021, Oxygen Production Promotion Policy, 2021 and other similar policies approved by the Cabinet from time to time, as follows.-
| SI. No. | Type of documents & description | Exemption sanctioned in the Registration Fee |
| 1 | The Registration fee for Registering deeds related to land allotted to IDA/ BIADA by the government. | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
| 2 | The Registration fee for Registering deeds related to lease/ purchase/transfer of industrial plots/shed and land outside Industrial Area Development Authority for establishing industries by the private investors. | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
2. The Proposed provision of exemption is applicable in respect of industrial units which have obtained Stage-1 clearance from the State Investment Promotion Board constituted under the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.
3. It will be effective from the date of notification.
4. All other fee such as LLR Fee/Process Fee/Copying Fee and Service Charges for Computerized Registration except Registration fee shall be payable as per rules.
3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध'5. The exemption will be available to new units only.
6. The exemption shall be permitted on the first transaction and will not be applicable in subsequent stages on the documents of the lease/ sale/transfer.
7. The above exemption shall be permitted on and authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location 8. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do no follow in toto prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.
9. The exemption shall be valid up to 31 March 2025 from the date of notification.
By the Order of the Governor of Bihar, K. K. Pathak, Add.Chief Secretary to the Government.
————
ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़500ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in