Bihar Gazette, 23 March 2022

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संख्या-09/सैप-10-03/2019 गृ0आ0-2909

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

———

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21 मार्च,

पटना, दिनांक 21 मार्च, 2022

(Special Auxiliary Police) में कार्यरत में कार्यरत में कार्यरत में कार्यरत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में। 2021-2022 के लिये विस्तारित करने के संबंध में।

आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।

ry Police) के रूप में किया गया था तथा पुलिस अधिसूचना संख्या-5268, दिनांक-16

के रूप में किया गया था तथा पुलिस अधिसूचना संख्या-5268, दिनांक-16.05.

बिहार राज्य में उग्रवादी/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि व्यवस्था के संधारण बिहार राज्य में उग्रवादी/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि बिहार राज्य में उग्रवादी/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि हेतु गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-3379, दिनांक-27 2006 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 5000 सिपाहियों हेतु गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-3379, दिनांक-27.03.2006 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 5000 सिपाहियों को अनुबंध पर नियुक्त कर एक वर्ष के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका गठन स्पेशल ऑक्जिलरी को अनुबंध पर नियुक्त कर एक वर्ष के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका गठन स्पेशल ऑक्जिलरी को अनुबंध पर नियुक्त कर एक वर्ष के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका गठन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) 2006 द्वारा इसे बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया। तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए अनुबंध पर 2006 द्वारा इसे बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया। तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए अनुबंध पर 2006 द्वारा इसे बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया। तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए अनुबंध पर (SAP) का गठन करने तथा आवश्यकतानुसार इसकी अवधि बढ़ाये जाने का आदेश बिहार में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) की अवधि बढ़ाये जाने का आदेश संसूचित किया गया था।2222.... गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-7003, दिनांक-11 2007 के द्वारा पूर्व में गठित 5000 सैप बल में वृद्धि गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-7003, दिनांक-11.07.2007 के द्वारा पूर्व में गठित 5000 सैप बल में वृद्धि करते हुए कुल 12000 सैप बल को (11500 सैप जवान, 100 जे0सी0ओ0 एवं 400 रसोईयों) वित्तीय वर्ष 2007-08 में 09 करते हुए कुल 12000 सैप बल को (11500 सैप जवान, 100 जे0सी0ओ0 एवं 400 रसोईयों) वित्तीय वर्ष करते हुए कुल 12000 सैप बल को (11500 सैप जवान, 100 जे0सी0ओ0 एवं 400 रसोईयों) वित्तीय वर्ष माह के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। माह के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 23232323 मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022 3333.... गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-4170, दिनांक-14.05.2008 द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए सैप बलों को पुराने अनुबंधों की शर्ताें एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर पुनः विस्तारित किया गया। साथ ही जुनियर कमिशंड ऑफिसर के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया।

4444.... गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-6739, दिनांक-14.10.2009 द्वारा अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक के लिए स्वीकृत सैप बल 12000 (11500 सैप जवान, 100 जे0सी0ओ0 एवं 400 रसोईयों) के अतिरिक्त 5000 सैप बल (4800 सैप जवान, 50 जे0सी0ओ0 एवं 150 रसोईयों) को 06 महीने तक अनुबंध पर रखने की स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार सैप का कुल स्वीकृत बल 17000 (16300 सैप जवान, 150 जे0सी0ओ0 एवं 550 रसोईयों) हो गया। 5555.... गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-3437, दिनांक-27.04.2010 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैप जवानों का पुराने अनुबंधों की शर्ताें एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर वर्ष 2010-11 के लिए नियोजित किया गया। साथ ही सैप बल के जवानों एवं जे0सी0ओ0 के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 47 वर्ष एवं 52 वर्ष निर्धारित किया गया।

6666.... गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-8700, दिनांक-30.11.2011 द्वारा सैप के स्वीकृत्त 17000 बल को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 अर्थात 05 (पांच) वर्षों तक अनुबंध पर रखने की स्वीकृति दी गयी थी।

7777.... गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0-7016, दिनांक-07.10.2020 द्वारा सैप के कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 तक अर्थात कुल-05 वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

8888.... सैप के गठन से विगत वर्षों में बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं पुलिस बल के मनोबल में सुधार हुआ है। सैप के गठन से उग्रवादियों एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध छापेमारियाँ तेज हुई है। सैप के गठन के पश्चात्‌ विगत वर्ष में अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध एवं विधि-व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता मिली है।

9999.... सैप के कुल स्वीकृत बल 17000 के विरूद्ध वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 तक के पाँच सालों में कार्यरत बल की संख्या लगातार घटती रही है। वर्ष 2020-2021 में कुल कार्यरत बल 4652 है, जिसमें 44 जे0सी0ओ0, 4565 सैप जवान एवं 43 रसोईया है। अतएव, बदली परिस्थिति में सैप बलों की अनुबंध अवधि तत्काल एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये ही विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 10101010.... सैप बल के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में कुल स्वीकृत बल 17000 (16300 सैप जवान, 150 जे0सी0ओ0 एवं 550 रसोईयों) की अनुबंध अवधि को पुराने शर्तों एवं देय भुगतान के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 11111111.... चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु कुल स्वीकृत बल 17000 (16300 सैप जवान, 150 जे0सी0ओ0 एवं 550 रसोईयों) पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0-3,82,26,36,000/- (तीन अरब ब्यासी करोड़ छब्बीस लाख छत्तीस हजार रूपये रू0-3,82,26,36,000/- (तीन अरब ब्यासी करोड़ छब्बीस लाख छत्तीस हजार रूपये रू0-3,82,26,36,000/- (तीन अरब ब्यासी करोड़ छब्बीस लाख छत्तीस हजार रूपये रू0-3,82,26,36,000/- (तीन अरब ब्यासी करोड़ छब्बीस लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) मात्र) मात्र) मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है (व्यय विवरणी संलग्न), जो व्यय मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष ''2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस, उपशीर्ष-0005-स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु, विषय शीर्ष-0005-28-02-संविदा सेवाऐं एवं विपत्र कोड संख्या-22-2055001090005 के अतंर्गत विकलनीय होगा।

12121212.... इस राशि पर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना का सीधा नियंत्रण होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी।

13131313.... उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।

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