Bihar Gazette, 23 March 2022

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Technical Education Quality Improvement Programme-Phase

के पश्चात्‌ पूर्व से जारी शर्त्त के अधीन दिनांक 01.04.2022 से 31.

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ——— संकल्प 23 मार्च 2022 विषयः- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत विषयः- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत विषयः- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय Phase-III) के अन्तर्गत चरण (Technical Educ राष्ट्रीय परियजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित राष्ट्रीय परियजना कार्यान्वयन एकक ( ) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की तिथि 31.03.2022 के पश्चात्‌ पूर्व से जारी शर्त्त के अधीन दिनांक 01 .03.2023 तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य यजना के अधीन परियजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति । पहले हो, राज्य यजना के अधीन परियजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति ।Technical Education Quality Improvement Programme े मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा े मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु वर्ष 2002-03 से दीर्घकालिक यजना के अन्तर्गत विश्वबैंक के सहयोग से ''तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु वर्ष 2002-03 से दीर्घकालिक यजना के अन्तर्गत विश्वबैंक के सहयोग से ''तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु वर्ष 2002-03 से दीर्घकालिक यजना के अन्तर्गत विश्वबैंक के सहयोग से ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Progr amme) परियजना को तीन चरणों (प्रथम चरण वर्ष 2003 से 2009 तक, दूसरा चरण वर्ष 2009 से 2017 तक एवं तीसरा चरण वर्ष 2017 से 2021 चरणों (प्रथम चरण वर्ष 2003 से 2009 तक, दूसरा चरण वर्ष 2009 से 2017 तक एवं तीसरा चरण वर्ष 2017 से 2021 चरणों (प्रथम चरण वर्ष 2003 से 2009 तक, दूसरा चरण वर्ष 2009 से 2017 तक एवं तीसरा चरण वर्ष 2017 से 2021 तक) में लागू किया गया। प्रथम चरण में बिहार राज्य सम्मिलित नहीं था। दूसरे चरण में राज्य के दो अभियंत्रण महाविद्यालय यथा मुजफ्फरपुर प्रथम चरण में बिहार राज्य सम्मिलित नहीं था। दूसरे चरण में राज्य के दो अभियंत्रण महाविद्यालय यथा मुजफ्फर 2. प्रथम चरण में बिहार राज्य सम्मिलित नहीं था। दूसरे चरण में राज्य के दो अभियंत्रण महाविद्यालय यथा मुजफ्फर इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलोजी (एम॰आई॰टी॰), मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलोजी (एम॰आई॰टी॰), मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलोजी (एम॰आई॰टी॰), मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर को सम्मिलित किया गया था। तृतीय चरण में राज्य के 7 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्युट को सम्मिलित किया गया था। तृतीय चरण में राज्य के 7 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्युट को सम्मिलित किया गया था। तृतीय चरण में राज्य के 7 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलोजी (एम॰आई॰टी॰), मुजफ् फरपुर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर, मोतिहारी ऑफ टेक्नोलोजी (एम॰आई॰टी॰), मुजफ्फरपुर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चण्डी एवं लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा को सम्मिलित किया गया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चण्डी एवं लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा को सम्मिलित किया गया है। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 23232323 मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022 3. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण'' के लिए चयनित संस्थानों में संचालित पाठ्‌यक्रमों के एक्रेडिटेशन हेतु आवश्यक पीएच॰डी॰ प्राप्त नियमित/संविदा शिक्षकों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम होने के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एम॰ओ॰यू॰ के आधार पर राष्ट्रीय परियजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन प्राप्त कर अन्य राज्यों सहित बिहार राज्य के लिए तीन वर्ष अथवा परियजना समाप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रतिमाह रू॰ 70,000/- (सत्तर हजार रूपये) मात्र मानदेय (पॉरफॉरमेन्स के आधार पर 3% वार्षिक वृद्धि के साथ) के आधार पर बिहार राज्य अन्तर्गत 7 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालों के लिए कुल 216 (दो सौ सोलह) सहायक प्राध्यापक उपलब्ध कराया गया। वर्त्तमान में उपलब्ध सूचनानुसार इनमें से 182 (एक सौ बेयासी) सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। 4. सात अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यान्वित ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme-Phase-III) दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो गया है। परियोजना समाप्ति के उपरांत नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा पूर्व से जारी शर्त के अधीन दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अथवा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने हेतु राज्य योजना के अधीन विभागीय संकल्प संख्या 1064 दिनांक 31.03.2021 द्वारा परियोजना का अवधि विस्तार किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को अंतिम रूप से 30.09.2021 तक विस्तारित किया गया। परियोजना समाप्ति के पश्चात्‌ इनके मानदेय पर होने वाले शत्‌ प्रतिशत व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। 5. राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 1612 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित है जिसपर आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 6. राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की तिथि 31.03.2022 के पश्चात राज्य के सात अभियंत्रण महाविद्यालयों में अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में कार्यरत 182 (एक सौ बयासी) सहायक प्राध्यापक की सेवा दिनांक 31.03. 2022 को समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण में प्राप्त उपलब्धियों की निरंतरता भी प्रभावित होगी। 7. राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की तिथि 31.03.2022 के पश्चात पूर्व से जारी शर्त्त के अधीन अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित उक्त सहायक प्राध्यापकों की सेवा को दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त करने हेतु उक्त यजना पर कुल रू॰ 16,59,84,000.00 (सोलह करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है जिसपर वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधनानुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। 8. सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार ने राज्य स्कीम के अधीन उक्त योजना के अनुमानित व्यय पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की शर्त्त के साथ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme-Phase-III) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए राज्य योजना के अधीन परियजना अवधि विस्तार की तिथि 31.03.2022 के पश्चात पूर्व से जारी शर्त्त के अधीन दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य यजना के अधीन परियजना का अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया है। 9. यह संकल्प मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 15.03.2022 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 11 पर लिये गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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