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विधि विभाग
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सं॰ एल॰जी॰-01-11/2022-2837/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध ख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध
[बिहार अधिनियम 09, 2022त्र
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) का संशोधन
करने के लिए अधिनियम
प्रस्तावना- राजकोषीय समेकन के लिए 15वें वित्त आयोग तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -
(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2. बिहार अधिनियम-5, 2006 की धारा-9 का संशोधन। - बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप धारा- 2(ख)(5) के बाद नई उप धारा-2(ख)(6) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :-
''2(ख)(6) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है :-
(I) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य
घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होगी।
(II) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य की
सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होगी। (III) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा। यह अतिरिक्त उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा। (IV) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान किसी विशिष्ट वर्ष में राज्य अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे बाद के वर्षों में पंचाट अवधि के भीतर इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) का उपयोग करने का विकल्प होगा।"
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।
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सं॰ एल॰जी॰-01-11/2022-2838/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ fnuર્ત્તીફૂ ૦૨ રુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્ક] ૨૦૨૨ ફૂત્ત્s રુuqer बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 ¼fcgkj vf/kfu;e¼fcgkj vf/kfu;e¼fcgkj vf/kfu;e¼fcgkj vf/kfu;e 00009999] ] ] ] 2022202220222022½½½½ ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્ 3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध-ख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध
[Bihar Act 09, 2022]
THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT
(AMENDMENT) ACT, 2022
AN
ACT
Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 15th Finance Commission and Government of India for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement .—
(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
2. Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006.— The following new sub-section 2(b)(6) shall be added after sub-section 2(b)(5) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-
"2(b)(6) The fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2022-23 to 2025-26 are enunciated as follows :-
(I) The normal net borrowing limit for the financial year 2022-
23 shall be 3.5 percent of GSDP.
(II) The normal net borrowing limit for the three-year period of
2023-24 to 2025-26 shall be 3 percent of GSDP.
(III) The annual borrowing limit for the period 2022-23 to 2024- 25 shall be increased by additional 0.5% of GSDP. This additional borrowing space shall be subject to the condition, set forth by the Government of India.
(IV) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit as specified in any particular year during the financial year 2021-22 to 2024-25, it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in rupees) in any of the subsequent years within the 15th Finance Commission award period."
Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.
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