Bihar Gazette, 08 April 2022

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सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/202सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/202सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/202सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/2022-302-302-302-3024242424/वि॰/वि॰/वि॰/वि॰ वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग -------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 08 अप्रील 202208 अप्रील 202208 अप्रील 202208 अप्रील 2022 विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचसप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचसप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचसप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी ना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी ना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी ना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/01/01/01/01/01/01/2022202220222022 के प्रभाव से के प्रभाव से के प्रभाव से के प्रभाव से 31313131% के स्थान पर के स्थान पर के स्थान पर के स्थान पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 34343434% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं॰-7530/वि॰ दिनांक-09/11/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहता की स्वीकृति दी गई थी।

2222.... भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/2/2022----E&II(B) दिनांक-31ध्03ध्2022 के द्वारा सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01/01/2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 31% से बढ़ाकर 34% स्वीकृत किया गया है।

3333.... राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- 4444.... उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/01/2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। 5555. उक्त वर्धित महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात्‌ किया जाएगा। 2 ;बपकरू6द्ध;बपकरू9द्ध ;बपकरू14द्धख्;बपकरू9द्ध;बपकरू9द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू19द्ध 6666. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7777. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8888.... उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः———— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्बिहार-राज्बिहार-राज्बिहार-राज्ययययपाल के आपाल के आपाल के आपाल के आददददेेेेश से,श से,श से,श से, लोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंह,,,, सचिव (संसाधन), वित्तसचिव (संसाधन), वित्तसचिव (संसाधन), वित्तसचिव (संसाधन), वित्त विभागविभागविभागविभाग।।।।

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