Bihar Gazette, 19 April 2022

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचना

19 अप्रील 2022

संख्या-7/स्था0-04-05/2022-6020/सा0प्र0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पद्धति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2022 अध्याय -1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

(i) यह नियमावली ''बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2022'' कही जाएगी ।

(ii) यह पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ बिहार राज्य के सभी व्यवहार न्यायालय में लागू होगी। (iii) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा ।-इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) ''अपीलीय प्राधिकार'' से अभिपे्रत है उच्च न्यायालय की स्थायी समिति; (ii) ''नियुक्ति'' से अभिप्रेत है समूह ''ख'' एव समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती अथवा सीमित परीक्षा द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा चयन, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शामिल है;

(iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीश; (iv) ''समुचित मामले'' से अभिपे्रत है, ऐसे मामले जो स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए है; (v) ''संवर्ग'' से अभिपे्रत है पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी का सेवा बल;

(vi) ''केन्द्रीयकृत समिति'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के नियम 6.(i) के अधीन गठित केन्द्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति एवं क्षेत्रीय समिति से अभिप्रेत है नियम 6.(ii) के अधीन गठित समिति;

(vii) ''मुख्य न्यायाधीष'' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीष; (viii) ''सिविल कोर्ट'' से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय पटना के अधीनस्थ सिविल/फौजदारी न्यायालय;

(ix) ''अनुषासनिक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है नियुक्ति प्रधिकार; (x) ''जिला'' से अभिप्रेत है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और बंगाल, आगरा एवं असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 के अधीन पटना उच्च न्यायालय के परामर्ष से राज्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक जिला;

(xi) ''जिला न्यायाधीष'' से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीष; (xii) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची 'क' में पूर्णतः वर्णित पदाधिकारी एवं कर्मचारी की कोटि; (xiii) ''पूर्ण पीठ'' से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ; (xiv) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार; (xv) ''उच्च न्यायालय ''या'' पटना उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय, पटना; (xvi) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची ''क'' के समूह ''ख'' में शामिल पदाधिकारीयों की कोटि; (xvii) ''विहित'' से अभिपे्रत है, इस नियमावली द्वारा विहित; (xviii) ''पुनर्विलोकन प्राधिकार से अभ्रिपेत है, स्थायी समिति; (xix) ''अनुसूची'' से अभिपे्रत है, अनुसूची जो इस नियमावली का भाग है; (xx) ''कौषल परीक्षण'' से अभिपे्रत है, केन्द्रीकृत समिति द्वारा समय-समय पर कार्य की प्रकृति के अनुसार यथा विहित परीक्षण;

(xxi) ''कर्मचारी'' से अभिपे्रत है, अनुसची ''क'' के समुह ''ग'' में शामिल कर्मी; (xxii) ''स्टाफिंग पैटर्न'' से अभिप्रेत है, अनुसूची ''ख'' के परिषिष्ट ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' में शामिल सभी पद;

(xxiii) ''स्थायी समिति'' से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय-I के अन्र्तगत गठित पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति।

अध्याय -II स्थापना

3. राज्य के सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट के प्रशासन के लिए इस नियमावली की आरंभ की तिथि से एक बिहार राज्य सिविल कोर्ट स्थापना सेवा प्रवृत्त होगी।

4. (i) अनुसूची ''क'' के सभी पद जिला संवर्ग के होंगे। (ii) वैसे व्यक्ति जिनकी नियमित नियुक्ति इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व, स्टाफिंग पैटर्न में विर्निदिष्ट किसी पद पर हुई हो, वे इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप उस सेवा संवर्ग में नियुक्त समझे जाँएगे।

अध्याय -III

नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त्ते

5 (i) स्टाफिंग पैटर्न में यथा विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति की पात्रता हेतू किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्त्ते पूरी करनी होेंगीं :-

(क) भारत का नागरिक हो (ख) स्वास्थ की दृष्टि से उपयुक्त हो, (ग) अच्छा चरित्र हो (घ) अनुसूची ''क'' में यथाविहित, आवष्यक अर्हताएँ एवं अनुभव एवं आयु वर्ग में हो (ii) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित कोई संदेह उत्पन्न होने पर केन्द्रीकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।3 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 अध्याय -IV

चयन, भर्ती एवं नियुक्ति की पद्धति

6. समिति का गठन

(i) सीधी नियुक्ति अथवा सभी पक्षों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ ''केन्द्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति'' नामक उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक केन्द्रीयकृत समिति होगी। नियुक्ति हेतू राज्य को सात (07) क्षेत्रों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण (छपरा) एवं पूर्णिया में विभाजित किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित न्यायमंडल शामिल होंगे।

(क) पटना क्षेत्र - पटना, नालन्दा, रोहतास, कैमूर, भोजपूर, बक्सर। (ख) गया क्षेत्र - गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। (ग) भागलपुर क्षेत्र - भागलपुर, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बाँका। (घ) मुजफ्फरपुर क्षेत्र - मुजफ्फरपुर, वैषाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पष्चिमी चम्पारण, षिवहर (ड़) दरभंगा क्षेत्र - दरभंगा, मघुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय (च) सारण (छपरा) क्षेत्र- सारण, सिवान एवं गोपलगंज (छ) पूर्णिया क्षेत्र - पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किषनगंज, अररिया, सुपौल व्याख्या :- वर्त्तमान में किसी न्यायमंडल से भविष्य में कोई न्यायमंडल बनाया जाता है, तो वह

उसी क्षेत्र में रहेगा, जिस न्यायमंडल से उसका निर्माण हुआ है। (ii) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में, एक क्षेत्रीय समिति का गठन उस विषेष क्षेत्र के सभी न्यायमंडल के सभी जिला एवं सत्र न्यायधीषों से मिलाकर किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीष उस क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

(iii) प्रत्येक क्षेत्र के चयन समिति के अध्यक्ष को मिलाकर एक केन्र्दीकृत समिति बनाया जाएगा, जिसमे संयोजक जिला न्यायाधीष पटना होंगे।

(iv) केन्द्रीयकृत समिति की सहायात हेतु क्षेत्रीय समितियाँ द्वारा सुयोग्य एवं उचित पदाधिकारियों व कर्मचारियों से मिलाकर समय-समय पर उच्च न्यायालय के अनुमोदन से एक भर्ती कोषांग बनाया जाएगा।

(v) उपखण्ड (iv) में किसी तथ्य के होने के बावजूद कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय समिति, लिखित परीक्षाओं, कौषल या अन्य के लिए ख्याति प्राप्त चयन अभिकरण की सहायता ले सकती है।

6.क अनुकंपा के आधार पर नियुक्तिः-

I. प्रत्येक न्यायमंडल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला एवं सत्र्‌ न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायिक पदाधिकारियों की एक समिति होगी।

II. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकार के नियम एवं दिशा-निर्देश के अनुसार ये नियुक्ति की जायेंगी।

III. संबंधित साल के दौरान समूह 'सी' पद में उत्पन्न हुई रिक्तियों की सिर्फ 5 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक साल अनुकंपा के आधार पर अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। यदि उचित मामलों में नियम 6क(I) के अधीन समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्य न्यायाधीश स्वविवेकानुसार मृतक कर्मचारी के परिवार की निर्धनता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित रिक्तियों की 10 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक नियुक्ति का निर्देश दे सकते हैं।

IV. अधिकतम सीमा से अधिक योग्य अभ्यर्थी (जिसके अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है), जिनकी नियुुक्ति नहीं की जा सकती, को नियुक्ति के बदले 5 लाख रूपया की अनुग्रह राशि दी जायेगी।

V. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के इच्छुक समूह 'सी' पदों पर अभ्यर्थी अनुसूची 'क' में वर्णित योग्यता, उम्र एवं नियोजन की पद्वति की पुप्टि करेंगे। इस नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र कर्मचारी के मृत्यु के दो साल के अंदर अवश्य जमा करना होगा, जो की आवेदन-पत्र दाखिल करने की तिथि से तीन साल के लिए मान्य होगा। एक बार रद्‌द किये गये आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7 (i) केन्द्रीयकृत समिति इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में यथाविहित परीक्षा/समिति परीक्षा, कौषल परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षा इत्यादि आयोजित करेगी।

(ii) केन्द्रीकृत समिति अनुसूची ''क'' में यथाविहित साक्षात्कार और अन्य परीक्षण भी आयोजीत करेगी।4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 (iii) केन्द्रीकृत समिति, साक्षात्कार के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय के अनुमोदन से साक्षात्कार के संचालन हेतु एक या अधिक साक्षात्कार बोर्ड गठित कर सकेगी।

8. चयन की पद्धति ।-भर्ती के लिए संभावित समय तालिका अनुसूची ''ड़'' में विहित है तथा केन्द्रीकृत समिति यथासंभव इसका पालन करेगी।

(i) प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जिला न्यायाधीष विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ उसी वर्ष के अंत तक होने वाली रिक्तियों को विनिष्चित करेगा और केन्द्रीकृत समिति को सभी पदो ंके लिए ऐसी सूची भेजेगा।

(ii) केन्द्रीकृत समिति, सीधी नियुक्ति के लिए उपलब्ध सभी रिक्त पदो ंके बारे में सभी न्यायमंडलों से जानकारी प्राप्त करने के बाद रिक्तियों को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक बिहार के जिलों में व्यापक परिचालन वाले हिन्दी समाचार पत्र में तथा सभी सिविल कोर्ट, अनुमंडल सिविल कोर्ट तथा समाहरणालय के सूचना पट्ट पर केन्द्रीकृत समिति द्वारा यथाविहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापित करेगी;

परन्तु यह कि केन्द्रीकृत समिति, आवष्यकता पड़ने पर केवल एकल न्यायमंडल अथवा न्यायमंडल समूह के लिए पदों को विज्ञापित कर सकेगी।

(iii) शुल्क ।- पदो ंके किसी कोटि में सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से ऐसी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जा सकेगी, जो केन्द्रीकृत समिति द्वारा प्रत्येक पद के संबंध में विहित की जाए। परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसचित जन जाति और शारीरिक रूप से निःषक्त कोटि के अभ्यर्थियों से उस पद के लिए यथा विहित शुल्क की आधी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जाएगी।

(iv) केन्द्रीकृत समिति, उच्च न्यायालय के पूर्वानुमोदन से, लिखित जाँच, कौषल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, आषुलिपि जाँच एवं साक्षात्कार तथा अनुसूची-'क' में विनिर्दिष्ट एवं विहित अन्य जाँच जो कि नियुक्ति/प्रोन्नति से भरी जाने वाले पदों से संबंधित हो, आयोजित करेगी।

परन्तु यह कि प्रत्याषियों की संख्या अधिक हो जाने की स्थिति में, अंतिम परीक्षा में प्रत्याषियों की संख्या को कम करने के लिए केन्द्रीकृत समिति वस्तुनिष्ठ प्रष्नों पर आधरित केन्द्रीकृत समिति द्वारा निर्णीत किसी अन्य पद्धति से एक प्रारंभिक जाँच आयोजित कर सकता है तथा वैसी स्थिति में केन्द्रीकृत समिति अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याषियों का चयन 1ः10 के अनुपात में कर सकती है।

(v) पाठ्‌यक्रम एवं अन्य आवष्यक विवरणी, प्रांरभिक एवं लिखित परीक्षा की पद्धति एवं परीक्षा संचालन से संबंधित कोई अन्य मामला, परीक्षकों के नाम निर्देषन सहित, उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीष के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अधिसूचित दिषा निर्देषों के अनुसार होगी। (vi) आदेषिका तामीलकर्त्ता (Process Server) के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीयकृत समिति अनुसूची-'क' में यथा विहित लिखित परीक्षा, एवं कोई अन्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, आयोजित करेगा तथा चयन की पद्धति अनुसूची ''घ'' के अनुसार होगी।

(vii) एक बार संबंधित पद हेतु लिखित परीक्षा सम्पन्न हो जाने पर प्रतयाषियों की उत्तर पुस्तिकाआें को सीलबंद कर दिया जाएगा तथा मूल्यांकन की संपूर्ण गोपनीयाता बनाए रखने के लिए, भर्त्ती कोषांग, मुख्य न्यायाधीष के अनुमोदन से उच्च न्यायालय द्वारा नामित पर्यवेक्षकों के पास भेजने के पूर्व, कोडिंग के उद्देष्य से नामित निबंधक अथवा कोई अन्य वरीय अधिकारी जो मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति के निर्देष से अधिकृत हो, के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में प्रत्याषियों की उत्तर पुस्तिकाओं के कूटबद्ध (coding) करने की प्रक्रिया को अपनाएगा।

(viii) लिखित परीक्षा की मेधा सूची उच्च न्यायालय एवं पटना सिविल कोर्ट की वेबसाईट तथा दोंनों के सूचना पट्‌ट पर प्रकाषित किया जाएगा तथा जहाँ भी प्रयोज्य हो, उक्त परीक्षा के बाद यथावष्यक दक्षता जाँच आयोजित किया जाएगा।

(ix) लिखित जाँच एवं दक्षता जाँच के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तद्‌नुसार प्रत्याषियों को यथा संभव 1ः3 के अनुपाल में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

(x) साक्षात्कार एक समिति द्वारा ली जाएगी जिसकी अध्यक्ष्ता मुख्य न्यायाधीष के अनुमोदन से केन्द्रीयकृत समिति द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के वरीयतम जिला एवं सत्र न्यायाधीष के द्वारा की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीकृत समिति उचित समझो तो साक्षात्कार लेने हेतु मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से दो अथवा तीन वरीयतम न्यायाधीषों को नामित कर सकती है। (xi) दक्षता आधारित पदो ंके लिए विषेषज्ञता संबंधी प्रमाण पत्र यथा बागवानी, पाक कला, सिलाई, बढ़ईगिरी, विधुत विषेषज्ञ (बिजली मिस्त्री), इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि, धारक व्यक्ति को चयन में अधिमानता दी जाएगी।5 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 (xii) सभी पदो ंके लिए निम्नतम अर्हतांक 40 : (प्रतिषत) होगा जो कि आरक्षित कोटि के प्रत्याषियों के लिए 5 % (प्रतिषत) षिथिलता देने के अध्याधीन होगा।

परन्तु यह कि मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति को किसी भी पद के लिए प्रत्याषियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले निम्नतम अंक को निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(xiii) लिखित, दक्षता अथवा कोई अन्य जाँच एवं साक्षात्कार सहित चयन की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर तैयार किए गए परीक्षाफल को अधिसूचित किया जाएगा जो राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुरूप होगा। इस प्रकार की सूची दो भागों में तेयार की जाएगी। एक भाग संबंधित वर्ष में भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या तथा दूसरा भाग आगले मेधा क्रम के अनुसार ऐसी रिक्तियों का 20 % (प्रतिषत) होगा जो कि प्रतीक्षा सूची के रूप में जाना जाएगा। ऐसी सूची अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।

प्रतीक्षा सूची के प्रत्याषी आवेदित पद पर नियुक्ति के हकदार तभी होंगे तब कि निष्चित अवधि के अंदर कोई सफल प्रत्याषी उस पद पर योगदान नहीं करे।

9. सूची के अधिसूचना के उपरान्त मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीकृत समिति, नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष सफल प्रत्याषियों के नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु अनुषंसा करेगी।

10. योगदान का समय :-

(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्याषी पुरूष/स्त्री, अपने-अपने पद पर यथाषीघ्र योगदान करेगा/ करेगी लेकिन नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के बाद योगदान की अनुमति नहीं होगी;

परन्तु यह कि प्रत्याषी द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर केन्द्रीकृत समिति योगदान की अवधि आगे 30 दिनों तक विस्तारित कर सकती है। यद्यपि यदि कोई चयनित उम्मीदवार उक्त 30 दिनों की विनिर्दिष्ट तिथि अथवा विस्तारित अवधि के अंदर योगदान करने में असफल रहता है तो उसको/उसकी नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ii) उम्मीदवार के योगदान करने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकार अथवा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी निम्नलिखित की जाँच करेगाः- (क) उम्मीदवार का मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उसका नियुक्ति पत्र निगर्त हुआ है।

(ख) उम्मीदवार द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में उसका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन। (ग) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अथवा मैट्रीकुलेशन/दसवीं उत्तीर्ण किसी अन्य प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की जन्म तिथि।

(घ) चिकित्सा स्वस्थता (Medical fitness) प्रमाण पत्र परंतु यह कि जिस मामले में मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित संस्थान/माध्यम से किया जाना अपेक्षित हो वहाँ ऐसे उम्मीदवार के योगदान को औपबंधिक रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा वह उक्त प्रमाण पत्र के सही असली एवं प्रामाणिक पाए जाने के अध्याधीन होगा।

11. परिवीक्षा एवं संपुष्टि :-

(i) सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली सभी स्थायी नियुक्तियाँ, नियुक्ति/योगदान की तिथि से दो वर्ष के अंदर-तक परिवीक्षाधीन रहेगी तथा दो वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने के उपरान्त ही संपुष्टि के लिए विचारणीय होगी;

परंतु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि के अंदर उम्मीदवार का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाय, तो नियुक्ति प्राधिकार केन्द्रीकृत समिति एवं मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से, उसके परिवीक्षा की अवधि को आगे एक वर्ष तक विस्तारित कर सकती है तथा उसके बावजूद परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत तक उसका कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उसे बिना सूचना के सेवा से हटा दिया जाएगा। (ii) किसी भी उम्मीदवार की सेवा संपुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक कि वह विहित परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप में पूरा नहीं कर ले।

(iii) परिवीक्षा की अवधि में किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकार को उम्मीदवार के असंतोषजनक कार्य एवं/अथवा व्यवहार के आधार पर उसकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। (iv) पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि संबंधी आदेष संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा पारित किए जाएँगे।

12. आरक्षण ।- राज्य सरकार (समान्य प्रषासन विभाग) द्वारा लागू आरक्षण संबंधी नियम (समयानुसार संषोधित) ही न्यायालय कर्मियों के नियुक्ति/ प्रोन्नति में लागू होंगे।6 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 13. वरीयता :-

(i) पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सामान्य वरीयता सूची होगी/सीधी भर्ती से/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की आपसी वरीयता मेधा सूची में उनके स्थान के अनुसार निर्धारित की जाएगी। (ii) एक ही कलेंडर वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारों की आपसी वरीयता निम्नतर संवर्ग में रहेगी।

(iii) सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त उम्मीदवारों के बीच आपसी वरीयता एक ही कलेंडर वर्ष में प्रोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति होने पर प्रोन्नति प्राप्त उम्मीदवार वरीय होंगे।

14. प्रोन्नति :-

(i) एक कर्मचारी अनुसूची 'ग' में विहित अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति पाने का हकदार होगा। (ii) प्रोन्नति संबंधी सभी मामले जिसमें चयन के द्वारा अथवा रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन (Modified Assured Career Progression) के माध्यम से हो, केन्द्रीकृत समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएँगे। केन्द्रीकृत समिति इस प्रयोजन से समय समय पर दिषा निर्देष जारी करेगी। (क) विहित कालावधि के पूरा कर चुका हो, (ख) अनुसूची 'क' के अनुसार प्रोन्नति के पद हेतु विहित अर्हता धारण करता हो, (ग) सेवा का स्वच्छ एवं संतोषजनक उपलब्धि धारण करता हो, (घ) समय समय पर विहित विभागीय/दक्षता जाँच/साक्षात्कार/कंप्युटर साक्षरता जाँच में उर्त्तीणता हासिल किया हो

(iv) (क) उपरोक्त के बावजूद, एक न्यायालय प्रवाचक-सह-बयान लेखक-सह टंकक को उच्चत्तर वेतनमान में प्रोन्नति पाने से पूर्व अनिवार्य रूप से टंकण में अंग्रेजी में प्रति मिनट 50 शब्द एवं हिंदी में प्रति मिनट 35 शब्द की गति प्राप्ति करनी होगी। उसे (पुरूष/स्त्री) केन्द्रीकृत समिति द्वारा विहित अन्य मापदंडो को भी पूरा करना होगा।

(ख) उसे (पुरूष/स्त्री) व्यवहार एवं प्रक्रिया, सिविल कोर्ट नियमावली, आपराधिक न्यायालय नियमावली की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करना होगा।

(v) (क) एक आषुलिपिक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विचार के लिए उसे आषुटंकण जाँच की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा तथा अंग्रेजी में प्रति मिनट 80 शब्द एवं हिंदी में प्रति मिनट 60 शब्द की गति (5 % (प्रतिषत) अषुद्धता में षिथिलता के साथ ) हासिल करना होगा।

(ख) उसे उच्च न्यायालय द्वारा विहित व्यवहार एवं प्रक्रियाहस्तक (Manual) अथवा कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(vi) वर्ग-III अथवा समकक्ष पद के लिपिक को, वर्ग-II में प्रोन्नति अथवा वित्तिय उन्ययन के विचारार्थ उसके/उसकी मेधा की जाँच के लिए निम्नलिखित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा :-

क. सिलिव कोर्ट एवं क्रिमिनल कोर्ट नियमावली (Rules) ख. प्रारूप, पत्राचार एवं आदेष फलक लेखन ग. व्यवहार एवं प्रक्रिया घ. लेखा, लेखा संवर्ग के मामले में लेखा खाता-बही लेखन एवं बजट तैयार करना (vii) वर्ग-II के लिपिक को सहायक प्रषासनिक पदाधिकारी (न्यायिक) एवं (स्थापना) में प्रोन्नति/चयन होने के विचार्राथ निम्नलिखित परीक्षा में उर्त्तीण होना होगा :-

(i) व्यवहार एवं प्र्रक्रिया (ii) सरकारी पत्र एवं परिपत्र (iii) मुद्रांक (स्टाम्प) अधिनियम (iv) वाद मूल्यांकन अधिनियम (v) पत्राचार टिप्पणी एवं प्रारूप (vi) न्यायालय शुल्क अधिनियम

(viii) उपरोक्त परीक्षाएँ केन्द्रीकृत समिति द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाएँगी। इस हेतु प्रक्रिया एवं पद्धति का निर्णय केन्द्रीयकृत समिति द्वारा ली जाएगी तथा समय समय पर इसे अधिसूचित किया जाएगा।

(ix) सु0वृ0उ0(ACP)/रू0सु0वृ0उ0(MACP)।- पदाधिकारी/कर्मचारी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/(ACP) के हकदार होंगे। बिहार सरकार द्वारा/बनाई गई सु0वृ0उ0(ACP)/रू0सु0वृ0उ0 (MACP) इससे संबंधित दावों में यथावष्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।7 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 15. अनुसूची-क में विहित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति

(i) समूह-ख के सभी पद विहित तरीके से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएँगे। (ii) एक उम्मीदवार सेवा में उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति तक नही पा सकता जब तक कि वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता।

(iii) अनुसचिवीय स्थापना में निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में नियुक्ति वरीयता के आधार पर होनी चाहिए, बषर्ते की संबंधित कर्मचारी इन नियमावली अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में विहित शैक्षणित एवं अन्य अर्हता धारण करता हो तथा उस पद से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य हो तथा इस नियमावली में विहित जाँच में उत्तीर्णता हासिल किया हो।

(iv) वरीय न्यायालय सहायक/प्रोग्रामर (Programmer)/पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्ताकालयध्यक्ष /उच्च वर्गीय लिपिक एवं बेलिफ जैसे समूह 'ग' के पद विहित तरीके से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएँगे।

(v) न्यायालय सहायक/कार्यालय सहायक/वर्ग-I एवंं II के अन्य लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक के स्वीकृत 25 : पद पर नियुक्ति प्रत्येक वर्ष चयन के द्वारा की जाएगी जो कि मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से तथा केन्द्रीयकृत समिति द्वारा विहित तरीके से सुयोग्य उम्मीदवार के चयन हेतु आयोजित की गई लिखित परीक्षा, कम्प्यूटर प्रचालन जाँच एवं साक्षात्कार तथा ऐसे चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी। मुख्य न्यायाधीष के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति द्वारा उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी जो एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(vi) परिचारी (विषेष)/परिचारी, रात्री प्रहरी से आदेषिका तामीलकर्त्ता (Process Server) के पद पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा विहित तथा केन्द्रीयकृत समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, उम्मीदवार का सेवा इतिहास एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

(vii) परिचारी (विषेष)/परिचारी, रात्री प्रहरी का प्रोन्नत्ति केन्द्रीयकृत समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, उम्मीदवार का सेवा इतिहास एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

(viii) स्थान लेखक (Deposition writer)-सह-टंकक-सह लिपिक-को उसका/उसकी उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति से पूर्व अनिर्वाय रूप से टंकण जाँच में उत्तीर्ण होना होगा जिसमें अंग्रेजी भाषा में टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी भाषा में टंकण गति 33 शब्द प्रति मिनट (त्रुटि में 1.5 % की षिथिलता) आवष्यक होगा।

उम्मीदवार को उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति हेतु समय समय पर विहित व्यवहार एवं प्रक्रिया अथवा किसी अन्य विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। (ix) एक आषुटंकक को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत होने से पूर्व आषुटंकक जाँच में उत्तीर्ण होना होगा। इसके लिए अंग्रजी भाषा में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति एवं हिंदी भाषा में प्रति मिनट 60 शब्दों की गति (5 % त्रुटि की षिथिलता के साथ) अनिवार्य होगी। उम्मीदवार को व्यवहार एवं प्रक्रिया की परीक्षा तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विनिर्दष्ट अन्य विषयों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(x) एक लिपिक को श्रेणी-II में प्रोन्नति प्राप्त करने अथवा उसके (पुरूष/स्त्री) द्वारा किसी कारण से उसी वेतनमान मे वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के पूर्व उसे निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा :- (1) उच्च न्यायालय द्वारा गठित सिविल कोर्ट एवं क्रिमिनल कोर्ट नियमावली (2) लेखा (3) पत्राचार का प्रारूप एवं आदेष फलक लेखन, एवं (4) व्यवहार एवं प्रक्रिया

(xi) एक लिपिक द्वारा कोटि-I में प्रोन्नति प्राप्त करने अथवा किसी कारण से अगले उच्चतर वेतनमान में वित्तिय उन्नयन प्राप्त करने के पूर्व, उसे (पुरूष/स्त्री) प्रक्रिया (सिविल एवं क्रिमिनल), मुद्रांक (स्टाम्प) अधिनियिम, न्यायालय शुल्क अधिनियम, वाद मूल्यांकन अधिनियम तथा पत्राचार एवं टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। एक टंकक/आषुलिपिक का स्थानान्तरण 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त लिपिक के पद पर किया जा सकता है बषर्ते के वह, (स्त्री/पुरूष) उपरोक्त विहित परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त कर ले।

(xii) कोटि-I के लिपिक पर प्रोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार की अनुपालब्धता की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार उच्च न्यायाय के पूर्वानुमोदन के अघ्यधीन केन्द्रीकृत समिति की अनुषंसा पर सीधी नियुक्ति के द्वारा उक्त पद को भर सकेगा। अतिकाल वेतनमान (Supertime Pay Scale) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता विधि स्नातक अथवा मान्यात प्राप्त विष्व विद्यालय से प्राप्त समकक्ष डिग्री होगी।8 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 15. क. पुनर्नियोजन :-

(1) यदि जिला न्यायाधीष के राय में किसी कर्मचारी (पुरूष/स्त्री) की सेवा निवृत्ति के उपरांत उसकी सेवा, प्रषासनिक अपेक्षाओं के लिए आवष्यक है, तो वह ऐसे कर्मचारी के अभिलेख को उसका/उसकी पुनर्नियोजन हेतु अपनी अनुषंसा के साथ उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पास भेजेंगे तथा इसके गुणवगुण के आधार पर उच्च न्यायालय की स्थायी समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। आपवादिक मामले और जनहित के मामलों को छोड़कर 2 वर्षोे से अधिक के पुनर्नियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के अध्याधीन जिला न्यायाधीष किसी सेवा निवृत्ति कर्मचारी का पुर्नर्नियोजन कर सकता है यदि वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रषासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवष्यक है।

16. प्रषिक्षण ।-सीधी नियुक्ति अथवा समूह ''ग'' पद की परीक्षा से नियुक्त कर्मचारी जिसकी उम्र 55 वर्षाें से कम है, को उच्च न्यायालय द्वारा विहित उस विर्निदिष्ट पद के लिए प्रषिक्षण प्राप्त करना होगा।

17. कालावधि ।-एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार होगी।

18. स्थानांतरण ।-समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के सभी पद जिला संवर्ग के पद होंगे,

परंतु, यह कि स्थायी समिति द्वारा किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वतः प्रेरण से (suo motu) अथवा कर्मचारी की प्रार्थना पर अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण के मामले में अथवा जनहित में अथवा प्रषासनिक आवश्यकता हेतु अथवा संबंधित जिला न्यायाधीष की अनुषंसा पर किया जा सकता है। कर्मचारियों द्वारा प्रार्थित पारस्परिक स्थानांतरण प्रांरभिक नियुक्ति से न्यूनतम तीन वर्ष पूरा करने के उपरान्त हीं हो सकता है तथा उसका/उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में कर्मचारी द्वारा केवल दो बार इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

19. समूह 'ग' के सभी पद जिला संवर्ग के पद हैं तथ जिला न्यायाधीष सेवा की आवष्यकताओं एव ंअपेक्षाओं के अनुसार उनका स्थानांतरण जिला के अन्तर्गत कर सकते हैं।

परन्तु यह कि स्थायी समिति द्वारा एक कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता हैः-

(i) जनहित में अथवा प्रषासनिक अपेक्षाओं के कारण अथवा स्वतः प्रेरणा से अथवा संबंधित जिला न्यायाधीष की अनुषंसा पर,

(ii) कर्मचारी के निवेदन पर, (iii) पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में,

परन्तु यह और कि किसी कर्मचारी का स्थांतरण एक जिला संवर्ग में, पारस्परिक (Mutual) आधार पर अथवा प्रषासनिक अपेक्षाओं के कारण, होने पर जिला संवर्ग के उस कर्मचारी की वरीयता उसका/उसकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर तय की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक कर्मचारयिों की नियुक्ति की तिथि समान हो तो उनकी वरीयता उनकी जन्म तिथि के आधार पर तय की जाएगी तथा उनमें से सर्वाधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयतम माना जाएगा, परंतु यह कि किसी कर्मचारी के निवेदन पर उसका स्थानांतरण किए जाने के माामले में उसे अपनी वरीयता को त्याग करना होगा तथा स्थानांतरित जगह पर उसे सबसे निचले स्थान पर रखा जाएगा।

20. पूर्व से सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का संरक्षण ।- इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व सेवा में नियुक्त कर्मचारी जो इसमें विहित अर्हताओं को धारण नहीं करते हैं अथवा अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे अपने पद पर बने रहेंगे इस शर्त के अध्याधीन कि उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विहित प्रषिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने वाले कर्मचारियों को प्रषिक्षण कार्यक्रम पूरा करने तक वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, परंतु यह कि उपरोक्त शर्त उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो इस नियमावली के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि को 55 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। 21. बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंषन नियमावली की प्रयेज्यता लागू होना : -

(i) बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधान अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर यथोचित परिवर्तन (Mutatis Mutandis) संहित लागू होंगे।

(ii) बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पेंषन नियमावली के प्रावधान, अवकाष की स्वीकृति/अस्वीकृति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवा निवृत्ति/त्याग पत्र तथा इन नियमावली में नहीं प्रावधानित सभी अन्य मामलों में लागू होंगे।

22. षिथिलता ।- स्थायी समिति की अनुषंसा पर पूर्ण पीठ को इन नियमावली के किसी प्रावधान की अपेक्षाओं को हटाने अथवा उसमें षिथिलता देने का अधिकार होगा, इस हद तक और इस शर्त के अध्याधीन कि किसी खास मामलें में ऐसा करना आवष्यक हो।9 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 अनुषासनात्मक कार्रवाई/अपील के प्रावधान

23. अनुषासनात्मक कार्रवाई ।-अनुषासनिक प्राधिकार किसी आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई, प्रारंभ कर सकता है, आरोप पत्र निर्गत कर सकता है, आरोप की जाँच स्वयं अथवा किसी न्यायिक पदाधिकारी से करा सकता है तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन कोई शास्ति (Penalty) अधिरोपित कर सकता है।

24. अपील/पुनर्विलोकन ।- कोई कर्मचारी अपने ऊपर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित लघु/ वृहत सजा के विरूद्ध उक्त सजा की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर-उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) संबंधित कर्मचारी से अपील का ज्ञापन प्राप्त करने के दो सप्ताह के अंदर जिला न्यायाधीष द्वारा अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पास प्रेषित किया जाएगा।

(3) स्थायी समिति द्वारा उक्त अपील का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक, एवं यथा संभव अपील की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के अंदर किया जाएगा यदि वह अपील किसी वृहद दंड (Major Penalty) के विरूद्ध किया गया हो, तथा लघु दंड (Minor Penalty) के विरूद्ध किए गए अपील के मामले में उसका निष्पादन न्यायाधीष प्रषासनिक विभाग-1 के द्वारा किया जाएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकार के आदेष से अपकृत (Aggrieved) कोई कर्मचारी अपीलीय आदेष की प्राप्ति से 45 दिनों के अंदर पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष उसकी समीक्षा हेतु प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्विलोकन प्राधिकार पुनर्विलोकन ज्ञापन दाखिल करने की तिथि से 3 महिनों के अंदर-उसका निष्पादन कर सकता है।

(5) विभागीय कार्रवाई की सभी प्रकृया यथा, शास्ति अधिरोपन, अपील का निष्पादन संबंधित कर्मचारी के लिए लागू वैधानिक नियमावली से नियंत्रित होंगे तथा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध शुरू की गई अनुषासनिक कार्रवाई में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

25. कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार ।-

(i) इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो स्थायी समिति, अपने आदेष के द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से अंसगत नही हो, उक्त कठिनाई को दूर कर सकती है।

(ii) व्याख्या - इस नियमावली तथा अन्य नियमावली की व्याख्या संबंधी किसी प्रकार के प्रष्न उठाए जाने पर स्थायी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

26. निरसन एवं व्यावृति ।- बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग III और वर्ग IV) नियमावली, 1998, बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग iii एवं वर्ग iv) (संषोधन) नियमावली, 2001 एवं बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग iii एवं वर्ग iv) नियमावली, 2009 एवं बिहार सिविल कोर्ट पदाधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती, प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तों) नियमावली, 2017 एतद्‌ द्वारा निरसित की जाती है।

(ii) ऐसे निरसन के होने के बावजूद उपरोक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा उठाया गया कोई कदम इस नियमावली के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन किया गया कार्य अथवा उठाया गया कदम के रूप में मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव।10 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 अनुसूची - 'क' व्यवहार न्यायालय की स्थापना (अर्हता, उम्र तथा भर्ती की पद्धति)

अनुसूची-'ख' बिहार में व्यवहार न्यायालय तथा अनुमंडल न्यायालय का स्टाफिंग पैटर्न ''परिशिष्ट ''क'' जिला एवं सत्र न्यायालय

"परिशिष्ट-'ख' "

स्थापना

"परिशिष्ट-'ग' "

अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए अतिरक्ति समूह बी, समूह -सी एवं समूह डी पद की आवश्यकता हेतु

कार्यालय हेतु :

Note: ' जिस जिले में न्यायालयों की संख्या और लंबित मामले कम हैं, वहाँ मुुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यक्रम (प्रोग्राम) अधिकारी, जन संम्पर्क अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के पद सृजित नहीं किए जा सकते हैं। -नकलखाना लिपिक/नकलकर्त्ता, सहायक अभिलेेख संधारक, सहायक लेखापाल, स्टेशनरी लिपिक (गे्रड-III), लेखा सहायक सह विपत्र लिपिक की संख्या में वृृद्धि संबंधित जिले के कार्यभार के आधार पर जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होने पर की जा सकती है।

** जिला न्यायाधीश की अनुशंसा और माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति पर रात्रि प्रहरी के पदों में वृद्धि भवनों की संख्या और आकार के आधार पर की जा सकती है।

~ सहायक प्रोग्रामर, संगणक सहायक और डाटा इन्ट्री आपरेटर के पदों की संख्या में माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति पश्चात्‌ लंबित याचिकाओं की संख्या, याचिकाओं के दायर होने की संख्या और न्यायालयों की संख्या के आधार पर वृद्धि की जा सकती हैं

~ फाइल के न्यायालय प्रबन्धन के मामले मेें, जहाँ फाइलों की संख्या 1000 से ज्यादा है, एक कनीय कार्यालय सहायक और एक चपरासी के पद में तद्‌नुसार वृद्धि की जाएगी।

ः- व्यवहार न्यायालय या अनुमण्डलीय न्यायालय में, जैसा भी मामला हो, यदि आदेशिकाओं की संख्या एक महीने में 500 से ज्यादा तामील कराना हैे, तो हर अतिरिक्त 500 आदेशिकाओं पर तदनुसार एक अतिरिकत आदेशिका तामीलकर्त्ता (प्रोसेस सर्वर) की स्ांख्या में वृद्धि की जाएगी।

ः- माली, फराश और स्वीपर के पदों की स्वीकृति एक विशेष न्यायमंडल में क्षेत्रफल, न्यायालयों की संख्या और भवन के अनुसार होगी।25 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022

अनुसूची-घ

प्रोसेस सर्वर एवं अन्य समुह-ग पदो ंके लिए I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 34 अंक 1. हिन्दी - 30 अंक 2. अंगे्रजी - 30 अंक 3. गणित- 25 अंक टिप्पणी: - सभी प्रष्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें. II. साक्षात्कार - 15 अंक न्युनतम अर्हतांक – 5 अंक (i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक (iii) अनुभव – 5 अंक (iv) काम की जानकारी – 5 अंक

चालक के लिए (समुह-ग) I. लिखित परीक्षा: - कुल -40 अंक न्युनतम अर्हतांक – 16 अंक 1. हिन्दी, अंगे्रजी एवं गणित - 20 अंक 2. यातायात चिन्हों की ज्ञान- 10 अंक 3. यातायात नियमों की ज्ञान - 10 अंक टिप्पणी: - सभी प्रष्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें. II. वाहन चालन - 50 अंक न्युनतम अर्हतांक –20 अंक (i) निपुणता - 30 अंक (ii) वाहन के हिस्सों की पहचान – 10 अंक (iii) तकनीकी ज्ञान – 10 अंक. III. साक्षात्कार :- 10 अंक न्युनतम अर्हतांक – 4 अंक (i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक (iii) अनुभव – 2.5 अंक (iv) काम की जानकारी – 2.5 अंक दफ्तरी के लिए I. लिखित परीक्षा: - कुल - 45 अंक न्युनतम अर्हतांक – 18 अंक 1. हिन्दी - 15 अंक 2. अंगे्रजी - 15 अंक 3. गणित- 15 अंक II. निपुणता परीक्षा- 45 अंक न्युनतम अर्हतांक – 18 अंक (i) बाइंडिंग/जिल्दसाजी - 15 अंक (ii) पेस्ंिटंग/साटना- 15 अंक (iii) सिलिंग/मुहरबंद करना -15 अंक.

III. साक्षात्कार - 10 अंक न्युनतम अर्हतांक – 4 अंक (i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक (iii) अनुभव – 2.5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 2.5 अंक

परिचारी (आदेषपाल/चपरासी) के लिए I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 30 अंक 1. हिन्दी - 35 अंक 2. अंगे्रजी - 15 अंक 3. गणित- 35 अंक टिप्पणी: - सभी प्रष्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें. II. साक्षात्कार - 15 अंक न्युनतम अर्हतांक – 6 अंक (i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक (iii) अनुभव – 5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 5 अंक टिप्पणीः- 10 अंकों का अतिरक्ति अधिमानता उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो खाना बनाने में विषेष निपुणता रखते हो या जो बिजली मिस्त्री, बढ़ई, नाई, प्लम्बर/नलसाज और माली के रूप में अर्हतांक नहीं प्राप्त कर सकें हों।28 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 रात्रि प्रहरी/सुरक्षा प्रहरी I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 34 अंक 1. हिन्दी - 35 अंक 2. अंगे्रजी - 15 अंक 3. गणित- 35 अंक टिप्पणी: - सभी प्रष्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें. II. साक्षात्कार - 15 अंक न्युनतम अर्हतांक – 6 अंक (i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक (iii) अनुभव – 5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 5 अंक टिप्पणीः- 10 अंको का अतिरिक्त अधिमानता उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनको सुरक्षा सेवा

का अनुभव हो तथा अर्हतांक नहीं प्राप्त किया हो।

अनुसूची - ड़

नियुक्ति के लिए संभावित(Tentative) समय-सारणी

वर्ष के 31वीं दिसम्बर को रिक्ति की तिथि

रिक्तियों को भेजने की तिथि वर्ष का 7वां जनवरी.

वर्ष का 22वां जनवरी

रिक्तियों की प्रक्रिया

विज्ञापन

प्रत्येक वर्ष का 1 मार्च

आवेदन प्राप्ति की तिथि वर्ष का 1 अपे्रल तक

आवेदनों की जाँच

प्रवेष-पत्र का निर्गत करना वर्ष का 1 मई

परीक्षा तिथि

वर्ष का 1 जून

परिणाम घोषित करने की तिथि वर्ष का 1 जुलाई

चालन परीक्षा/निपुणता परीक्षा/साक्षात्कार - वर्ष का 7 जुलाई

अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि वर्ष का 22 जुलाई

———

19 अप्रील 2022

सं॰ 7/स्था0-04-05/2022-6020/सा0प्र0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बनायी गई बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2022 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधा के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव।29 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022

The 19th April 2022

No-7/Astha.-04-05/2022-6020/GAD.—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of The Constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the method of recruitment and service conditions of non Gazetted employees appointed in The Bihar Civil Courts:-

THE BIHAR CIVIL COURT OFFICERS AND STAFF (RECRUITMENT,

PROMOTION, TRANSFER AND OTHER SERVICE CONDITIONS) RULES, 2022

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—

(i) These Rules may be called "The Bihar Civil Courts Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and Other Service Conditions) Rules, 2022".

(ii) It shall apply to all the Civil Courts subordinate to the Patna High Court in the State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of the Government of Bihar.

2. DEFINITION.-In these Rules, unless the context otherwise requires,

(i) "Appellate Authority" means the Standing Committee of the High Court. (ii) "Appointment" means appointment on Group 'B' and Group 'C' posts, either by way of direct recruitment or limited examination or selection by way of promotion, and includes appointment on compassionate ground.

(iii) "Appointing Authority" means the District Judge. (iv) "Appropriate Cases" means such cases which are specified by the Standing Committee.

(v) "Cadre" means the strength of the service of officers and staff sanctioned as a separate unit.

(vi) "Centralized Committee" means Centralized Selection & Appointment Committee constituted under Rule 6 (i) of these Rules and a Zonal Committee means the Committee constituted under Rules 6 (ii).

(vii) "Chief Justice" means the Chief Justice of the Patna High Court. (viii) "Civil Court" means Civil/Criminal Courts subordinate to the Patna High Court.

(ix) "Disciplinary Authority" means the Appointing Authority. (x) "District" means the Judicial District established by the Government in consultation with the Patna High court under the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Bengal, Agra and Assam Civil Court Act, 1887.

(xi) "District Judge" means the District and Sessions Judge of the concerned District.

(xii) "Employee"means the category of officers and staff as fully described in Schedule A.

(xiii) "Full Court" means the Full Court of the Patna High Court. (xiv) "Government" means the Government of Bihar. (xv) "High Court or Patna High Court" shall mean the High Court of Judicature at Patna.

(xvi) "Officer" means the category of officials included in Group B of Schedule A.

(xvii) "Prescribed" means prescribed by these Rules. (xviii) "Reviewing Authority" means the Standing Committee.

(xix) "Schedule" means a schedule forming part of these Rules. (xx) "Skill Test" shall mean the test as prescribed by the Centralized Committee from time to time according to the nature of work.

(xxi) "Staff" means the category of employees included in Group C of Schedule A.

(xxii) "Staffing Pattern" shall mean all the posts included in Appendix 'A', 'B' and 'C' of Schedule B.

(xxiii) "Standing Committee" means the Standing Committee of the High Court constituted under Chapter 1 of the Patna High Court Rules.

CHAPTER – II

ESTABLISHMENT

3. On and from the date of commencement of these Rules for administration of Civil Court and Sub-Divisional Civil Court of the State, a Bihar State Civil Court Establishment Service shall come into effect.

4. (I) All the posts shall be District cadre posts of Schedule 'A'. (ii) The persons, who had been appointed on regular basis on any post specified in the Staffing Pattern to these Rules prior to commencement of these Rules, shall be deemed to have been appointed to the respective cadre of the service in accordance with the provisions of these Rules.

CHAPTER – III CONDITION OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT 5. (I) A person, in order to be eligible for appointment on any post as specified in the staffing pattern, shall - (a) be a citizen of India. (b) be medically fit. (c) be of good moral character (d) be in the age group and possess the essential qualifications and experience as prescribed in Schedule 'A'.

(ii) If any doubt arises regarding the eligibility of a candidate for appointment, the decision of the Centralized Committee shall be final.

CHAPTER – IV

MODE OF SELECTION, RECRUITMENT AND APPOINTMENT

6. Constitution of Committee.—

(i) There shall be a Centralized Committee constituted by the High Court known as the 'Centralized Selection and Appointment Committee' for the purposes of making recommendations for direct appointments and appointments by way of promotion to all posts.

The State shall be divided into seven Zones namely Patna, Gaya, Bhagalpur, Muzaffarpur, Darbhanga, Saran at Chapra and Purnea for the purpose of appointments.

The Zones shall consist of the following Judgeships-

(a) Patna Zone – Patna, Nalanda, Rohtas, Kaimur, Bhojpur, Buxar. (b) Gaya Zone- Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Nawada. (c) Bhagalpur Zone- Bhagalpur, Munger, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Sheikhpura Banka

(d) Muzaffarpur Zone- Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, East Champaran, West Champaran, Sheohar.

(e) Darbhanga Zone- Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Begusarai31 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 (f) Saran at Chapra Zone- Saran, Siwan, Gopalganj

(g) Purnea Zone- Purnea, Katihar, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Supaul.

Explanation.— Any future Judgeship carved out of any of the existing Judgeships shall continue to remain in same zone as the judgeship it was craved out of.

(ii) In each of the aforesaid Zones, a Zonal Committee shall be constituted consisting of the District and Sessions Judges of all Judgeships of that particular Zone. The senior most District and Sessions Judge of each Zone shall be the Chairman of the respective Zonal Committee.

(iii) A Centralized Committee shall be constituted consisting of the Chairman of each Zonal Selection Committee of which the District Judge, Patna shall be the Convenor.

(iv) To assist the Centralized Committee, a Recruitment Cell consisting of such Officers and Staff as may be deemed fit and proper shall be constituted by the Zonal Committee from time to time, with the approval of the High Court.

(v) Notwithstanding anything contained in sub clause (iv), the Zonal Committee may take the service of any reputed recruitment agency for the purposes of written examinations, skill tests or other purposes for appointment of employees.

6A - Appointment on compassionate grounds.—

(i) There shall be a Committee of three Judicial Officers headed by the District and Sessions Judge in each Judgeship for making recommendations for appointments on compassionate grounds. (ii) Such appointments shall be made according to the Rules and guidelines of the Government of Bihar subject to eligibility and approval by the High Court.

(iii) Candidate shall be considered for appointment on compassionate grounds every year only to the extent of 5% of the vacancies arising in Group C posts during the relevant year;

Provided that the Hon'ble the Chief Justice may in his discretion, on recommendation of the Committee under Rule 6 A (I) in appropriate cases, considering the penury condition of the family of the deceased employee may direct such appointments up to a maximum limit of 10 % of the vacancies occurring in a particular calendar year.

(iv) The eligible candidates in excess of the upper limit within which the compassionate appointments may be provided who cannot be so appointed shall be paid an ex-gratia sum of Rs. 5 Lakh in lieu of appointment.

(v) The candidate seeking appointment in Group C posts on compassionate ground must confirm to the qualification, age and mode of recruitment as per Schedule 'A'. The application for such appointment must be made within two years from the death of the employee and shall remain valid for a period of three year from the date of filing. Application once rejected shall not be open for consideration.

7.(i) The Centralized Committee shall hold examinations/limited examinations skill tests, screening tests, etc. as prescribed in Schedule 'A' of these Rules.

(ii) The Centralized Committee shall also hold interviews and other tests as prescribed in Schedule 'A'.

(iii) The Centralized Committee, for the purpose of interviews, may constitute one or more Interview Boards for the purposes of conducting interviews with the approval of the High Court.

8. METHOD OF SELECTION.— The tentative time schedule for recruitment is prescribed in Schedule E and the Centralized Committee shall adhere to it as far as possible. (i) In the month of January of every year, the District Judge shall determine the existing vacancies as well as the vacancies likely to occur by the end of that year and send such list to the Centralized Committee for all posts.

(ii) The Centralized Committee, after receiving information from all the Judgeships about all the vacant posts available for direct recruitment, shall advertise the vacancies in at least two daily newspapers of which at least one of them being in Hindi having wide circulation in the Districts of Bihar, and also on the Notice Boards of all Civil Courts, Sub-divisional Civil Courts and Collectorates, inviting applications in the format as prescribed by the Centralized Committee.

Provided that the Centralized Committee, in case of necessity, may advertise the post(s) for only a single Judgeship or a group of Judgeships.

(iii) Fees.— Every candidate for direct recruitment to any category of posts may be required to pay such fees as may be prescribed by the Centralized Committee.

Provided that candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Physical Handicapped Categories, shall be required to pay only half of the fees prescribed for the relevant post.

(iv) The Centralized Committee, with the prior approval of the High Court, shall conduct written tests, skill tests, proficiency tests, stenography tests and interviews as well as other tests as specifically prescribed in Schedule A, keeping in view the specific nature of work associated with the posts sought to be filled up by appointment/promotion.

Provided that, if the number of candidates is found excessive, in order to limit the number of candidates in the final examination the Centralized Committee may hold a preliminary test on the basis of objective type questions or any other mode as may be decided by the Centralized Committee, and in that case the Centralized Committee shall select the candidates in the ratio of 1:10 for the final examination.

(v) Syllabus and other necessary particulars, modes of preliminary and written examinations as well as any matter incidental to the conduct of examination including nomination of Examiners shall be as per guidelines to be notified by the High Court from time to time with prior approval of the Chief Justice.

(vi) For appointment on the post of Process Server, the Centralized Committee will conduct a written test or any other test and interview as prescribed in Schedule 'A' and the mode of selection shall be as per Schedule 'D'.

(vii) Once the written examination for the concerned post is complete, the answer books of the candidates shall be sealed, and in order to maintain absolute confidentiality with regard to evaluation, the Recruitment Cell shall, before sending the answer books to the examiners nominated by the High Court with the approval of the Chief Justice, use a process of coding the answer books of the candidates under the personal supervision of the Registrar nominated for that purpose or of any other senior officer authorized as per direction of the Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice.

(viii) The merit list of the written examination shall be published on the website of the High Court and Patna Civil Court as well as on the Notice Board of the High Court and Patna Civil Court, and where applicable, be followed by a skill test, if necessary.

(ix) Merit list of the written test and skill test shall be prepared and accordingly candidates shall be called for interview in the ratio of 1:3 so far as possible.

(x) The interview shall be conducted by a Committee which shall be headed by the senior most District and Sessions Judge of the concerned Zone to be nominated by the Centralized Committee with the approval of the Chief Justice.

Provided that if the Centralized Committee thinks it proper, it may nominate two or three senior District Judges with the prior approval of the Chief Justice for conducting the interview.

(xi) Preference shall be given for skill based posts to persons who produce certificates of specialized knowledge such as gardening, cooking, tailoring, carpentry, electrician, electronics, etc. from recognized institution.

(xii) Minimum qualifying marks for all the posts shall be 40%, subject to relaxation of 5% for candidates belonging to the reserved categories. Provided that the Centralized Committee with the prior approval of the Chief Justice shall have the power to fix the minimum marks to be secured by candidates in the interview for any post.

(xiii) Upon completion of the selection process including any written, proficiency, or other tests and interview, a panel of successful candidates in consonance with the reservation policy of the State Government shall be notified on the basis of results to be prepared on the norms formulated by the Centralized Committee with the prior approval of the Chief Justice. The panel so prepared shall be in two parts, one comprising the total number of posts to be filled up for the year, and the other known as "waiting list" of 20 % of such vacancies next in the order of merit. Such panel shall remain valid for one year from the date of its notification. The candidates in the waiting list may be entitled for appointment against the posts they have applied for only in case of non-joining by a successful candidate within the stipulated period.

9. The Centralized Committee, after notification of the panel and with the prior approval of the Chief Justice, would recommend the names of the candidates to the Appointing Authority for issuance of appointment letters to the successful candidates.

10. JOINING TIME.—

(i) A candidate appointed by direct recruitment shall join his /her post on which he/she has been appointed as soon as possible but not later than 30 days from the date of receipt of the appointment letter.

Provided that the Centralized Committee, upon sufficient reasons being shown by the candidate, may extend the joining time by a further period of upto 30 days. However, in case a selected candidate fails to join duty within the specified period of 30 days or the extended period his/her letter offer of appointment shall automatically stand cancelled.

(ii) Prior to joining by the candidate, the Appointing Authority or any other Officer authorized for that purpose shall verify the following:

(a) Original educational documents and all other certificates of the candidate on the basis of which the appointment letter has been issued.

(b) Photographs, signatures and handwriting of the candidate in the application form submitted by him.

(c) The date of birth of the candidate with reference to the Secondary School Examination Certificate ( i.e. Matriculation / 10th Pass Certificate)

(d) Medical fitness certificate

Provided where the original certificate shall require its verification from the concerned institution/ source. Joining of such candidate shall be accepted provisionally and shall be subject to the said certificate being found correct, genuine and authentic.

11. PROBATION AND CONFIRMATION.—

(i) All appointments by direct recruitment to the permanent posts shall be on probation for a period of two years from the date of appointment/joining and shall be considered for confirmation only after the expiry of two years of completion of satisfactory service.

Provided that if during the period of probation, a candidate's work or conduct is found unsatisfactory, the Appointing Authority with the prior approval of the Centralized Committee and the Chief Justice may extend his period of probation for upto one year and upon his work or conduct still being found unsatisfactory at the end of the extended period of probation, he shall be removed from the service without notice.

(ii) No person shall be confirmed unless he or she has satisfactorily completed the probation period as prescribed.

(iii) At any point of time, during the period of probation the appointing authority shall have power to terminate the service of a Probationer on the ground of unsatisfactory work and/or conduct.

(iv) The order for confirmation of service of the officers/staff shall be passed by the concerned Appointing Authority.

12. RESERVATION.—The Provision of Reservation rules implemented by the

State Government (General Administration Department) in the appointment/promotion in

services from time to time shall also apply to the employees governed by these rules.

13. SENIORITY.—

(i) There shall be a common gradation list of officers/staff. The inter-se seniority among employees appointed by direct recruitment shall be determined as per their positions in the merit list.

(ii) In case of appointment by promotion in the same calendar year, the candidates will maintain their inter-se seniority in the lower cadre.

(iii) Inter-se seniority amongst direct recruit and promoted candidates and in case of recruitment by way of promotion and direct recruitment under the same calendar year, the promotees shall rank senior.

14. PROMOTION.—

(i) An employee shall be entitled for consideration for promotion to the next higher post as prescribed in Schedule C.

(ii) All the cases for promotion including by way of Selection or Modified Assured Career Progression shall be placed before Centralized Committee for consideration. The Centralized Committee will issue guidelines for the purpose from time to time.

(iii) An employee shall be eligible for consideration for promotion only if he/she has:-

(a) completed the period of kalawadhi as prescribed; (b) the qualification in respect of promotional post as per Schedule 'A'; (c) clean and satisfactory records of service; (d) passed the departmental/proficiency test/interview/computer literacy test as prescribed from time to time.

(iv) (a) Notwithstanding the above, a Court Reader-cum-Deposition Writer- cum-Typist before his promotion to the higher scale, must pass a further test in typing, in which he/she must achieve a minimum typing speed of 50 words per minute in English and 35 words per minute in Hindi. He/she must also fulfill any other standard prescribed by the Centralized Committee.

(b) He/she will have to pass the examination in practice and procedure, Civil Court Rules and Criminal Court Rules.

(v) (a) A Stenographer for consideration for promotion to a higher post shall also have to pass a test in Shorthand and achieve a speed of 80 words per minute in English and 60 words per minute in Hindi, with an allowance of 5% for errors.

(b) He shall have to pass the examination on Practice and Procedure Manual and any other subjects as may be prescribed by the High Court.

(vi) A Clerk in Grade III or any equivalent post, for consideration for promotion to Grade II or for consideration for financial progression shall have to pass an examination to test his/her knowledge of : -

a. Civil Court & Criminal Court Rules. b. Drafting and correspondence and order-sheet writing. c. Practice and Procedure. d. Accountancy. In the case of Accounts Cadre-Accountancy, Book keeping and Preparation of budget.

(vii) A Clerk Grade II for consideration for promotion/selection to the post of Assistant Administrative Officer (Judicial) and (Establishment) shall have to pass an examination on –

(i) Practice and Procedure.

(ii) Government Letter & Circular

(iii) Stamp Act (iv) Suit Valuation Act36 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 (v) Correspondence, noting & drafting (vi) Court Fee Act (vii) The above examinations will be conducted by the Centralized Committee each year. The procedure and methodology for the same will be decided by the Centralized Committee and shall be notified from time to time.

(viii) ACP/MACP- The officer/staff shall be entitled to the benefit of Assured Career Progression. The ACP/MACP Rules framed by the Government of Bihar shall, mutatis mutandis, apply to claims in this regard.

15. APPOINTMENT BY PROMOTION FROM THE OFFICERS/ STAFFS AS

PRESCRIBED IN SCHEDULE-A

(I) All posts in Group-B are to be filled up by promotion in the manner prescribed.

(ii) A candidate shall not be promoted to the higher scale in service unless he qualifies in the examination as prescribed by the High Court. (iii) Appointment to the higher grade from the lower grade of the ministerial establishment should be made on the basis of seniority, provided that the concerned employee possesses the prescribed educational and other qualifications as laid down in these Rules or in any other existing law that may be applicable, and are otherwise fit to perform the duties attached thereto, and passes the tests prescribed under these Rules.

(iv) The posts of Sr. Court Assistant/Programmer/Librarian/Asst. Librarian/Upper Division Clerk and Bailiff in Group C are also to be filled up by promotion in the manner prescribed.

(v) Appointment against 25% posts of the sanctioned strength of Court Assistant/Office Assistant/ Other Clerks of Grade I & II/ Upper Division Clerks shall be made every year by way of selection, based on annual examination for screening of eligible candidates in the manner prescribed by conducting written test, computer operating test and interview as prescribed by the Centralized Committee with prior approval of the Chief Justice, and on the basis of results of such selection tests. A panel of candidates for the said posts shall be prepared by the Centralized Committee with the prior approval of the Chief Justice, which shall be valid for one year.

(vi) Appointment to the post of Process Server by promotion from Attendants (Special) / Attendants, Night Guard will be made on the basis of written test, service record of the candidate, and interview to be conducted by the Centralized Committee, as prescribed by the High Court.

(vii) Appointment by promotion of Attendants (Special) / Attendants, Night Guard may be made on the recommendation of the Centralized Committee on the basis of Departmental Examination/ Proficiency Test and Interview.

(viii) Deposition Writer cum-Typist-cum Clerk, before his/her promotion to the higher scale, must pass a test in typing in which his/her minimum typing speed should be 40 words per minute in English and 33 words per minute in Hindi, with an allowance of 1.5% for errors. The candidate will have to pass an examination in practice and procedure and in such37 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 other subject as may be prescribed by the High Court from time to time for promotion to the next higher scale.

(ix) Before a Stenographer is promoted to the next higher scale, he/she will have to pass the test of stenography with a minimum shorthand speed of 80 words per minute in English and 60 words per minute in Hindi, with an allowance of upto 5% for errors. The candidate will also have to pass the examination of practice and procedure and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.

(x) Before a Clerk is promoted to the Category II or he/she gets financial progression in the same scale by any other reason, he/she will have to pass an examination in.-

(1) Civil Court and Criminal Court Rules framed by the High Court. (2) Accountancy (3) Drafting of correspondence and Order sheet writing, and (4) Practice and Procedure (xi) Before promotion of a Clerk in Category I or getting financial progression in next higher scale by any other reason, he/she shall have to pass an examination on procedure (Civil and Criminal) Stamp Act, Court-fee Act, Suit Valuation Act, and Correspondence and Noting and Drafting. A Typist/Stenographer may be transferred to the post of Clerk on completion of a period of 10 years of service, provided that he/she passes the necessary examination as mentioned herein before.

(xii) If suitable persons are not available for promotion to Clerk of Category I, it would be open to an Appointing Authority to fill up the said posts by direct recruitment, on recommendation of the Centralized Committee subject to the prior approval of the High Court. The qualification for direct recruitment to the posts of Super time Scale shall be graduation in law or equivalent degree from a recognized University.

15A. Re-employment.–

(1) If a District Judge is of the opinion that services of an employee upon his/her superannuation are essential for administrative exigencies, he shall send the record of such employee to the Registrar General of the High Court with his recommendation for his/her re-employment, which shall be considered by the Standing Committee of the High Court on merits. Re-employment for a period of more than two years shall not be granted except in exceptional cases and in public interest.

(2) A District Judge may, subject to prior approval of the Standing Committee, re-employ any employee who has superannuated, if the same is necessary for administrative exigencies for a specified period.

16. TRAINING.—Every person appointed either by direct recruitment or through examination from Group 'C ' post and is below 55 years of age, shall have to undergo training as specified for that post by the High Court.

17. Kalawadhi.— For promotion from one post to other, Kalawadhi will be same as applicable in the Government of Bihar.

18. TRANSFER.— All the posts in the cadre of Group B and Group C shall be District cadre posts.

Provided that transfer of an employee may also be made by the Standing Committee suo motu or on the request of the employee, or in case of mutual transfer, or in public interest, or for administrative exigencies, or on the basis of38 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 19 अ(cid:292)ील 2022 the recommendation of the District Judge concerned. The request for mutual transfer by employees shall be entertained only after completion of a minimum period of three years from initial appointment, and may be availed by an employee not more than twice during his/her entire service period.

19. All Group C posts shall be District Cadre posts and the District Judge may transfer them according to the needs and exigencies of service within the District.

Provided that an employee may be transferred from one district to another by the Standing Committee -

(I) in case of public interest or for administrative exigencies, suo motu or on the basis of recommendation of the District Judge concerned, (II) on the request of the employee, or (III) in a case of mutual transfer.

Provided further that in case of transfer of an employee in the District cadre on mutual transfer or for administrative exigencies, the seniority of such employee of the District cadre on transfer shall be determined on the basis of his/her date of appointment. In case the date of appointment of two or more employees is found to be the same, seniority shall be determined on the basis of their respective dates of birth, the eldest among them ranking senior-most and so on.

Provided further that when an employee is transferred upon his request, he shall lose his seniority and shall be placed at the bottom of the seniority list at the place to which he has been transferred. 20. PROTECTION TO EMPLOYEES ALREADY IN SERVICE - Persons already in service prior to coming into force of these Rules, who do not hold qualifications or satisfy the other conditions prescribed by these Rules, shall continue to hold office subject to the condition that they shall undergo and successfully complete such training program as may be prescribed by the High Court from time to time. Persons failing to do so shall be deprived of annual increments as well as all promotional benefits till successful completion of the training program.

Provided that the above condition shall not apply to staff who have completed the age of 55 years on the date of publication of these Rules in the Gazette.

21. APPLICABILITY OF THE BIHAR SERVICE CODE/BIHAR PENSION RULES.—

(i) The provisions of the Bihar Service Code and the Bihar Pension Rules shall, apply mutatis mutandis to the employees of the Sub-ordinate Courts. (ii) The provisions of the Bihar Service Code and the Bihar Pension Rules shall apply to matters relating to grant/refusal of leave/voluntary retirement/compulsory retirement/resignation and to all other matters not specifically provided for in these rules.

22. Relaxation—The Full Court on the recommendation of the Standing Committee shall have power to dispense with or relax the requirements of any of the provisions made in these Rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary in any particular case.

PROVISIONS FOR DISCIPLINARY ACTION/APPEAL 23. Disciplinary Action .— The disciplinary authority may suspend a delinquent employee, initiate any disciplinary proceeding, issue a charge sheet, enquire into the charge either by himself or cause the same to be done by any other Judicial Officer and may impose any of the penalties specified in the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 upon him.

24. Appeal/Review—

(1) Any employee aggrieved by the imposition of any minor/major punishment upon him by the disciplinary authority may prefer an appeal to the High Court within a period of 30 days from the date of receipt or communication of a copy of such order upon the concerned employee.

(2) The memorandum of appeal shall be forwarded by the District Judge concerned to the Registrar General of the High Court together with his comments thereon, if any, within two weeks of receipt of such memorandum of appeal from the concerned employee.

(3) The appeal shall be disposed of as expeditiously as possible, preferably within a period of three months from the date of receipt of the memorandum of appeal, by the Standing Committee if the same has been preferred against an order imposing a major penalty, and by the Judge Administrative Department No. 1 against an order imposing a minor penalty.

(4) Any employee aggrieved by an order of the Appellate Authority may file for review of that order before the Reviewing Authority within 45 days of communication of the appellate order. The Reviewing Authority shall dispose of the matter, preferably within three months from the date of filing of the Memorandum of Review.

(5) All procedures for holding a Departmental proceeding, imposition of penalty, disposal of appeals, etc., shall be governed by the statutory rules applicable to the employees concerned and the provisions of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 shall apply, mutatis mutandis, to the disciplinary proceeding initiated against an erring employee.

25. Power to remove difficulties –

(i) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Standing Committee may, by order not inconsistent with the provisions of these Rules, remove the difficulty.

(ii) Interpretation- If any question arises relating to the interpretation of these Rules vis-a-vis other Rules, the decision of the Standing Committee shall be final.

(iii) Any order made by the Standing Committee under these Rules shall be placed as soon as may be after it is made, for its approval before the Full Court.

26. Repeal and Saving.—

(i) The Bihar Civil Court Staff (Class III and Class IV) Rules, 1998, Bihar Civil Courts Staff (Class III and Class IV) (Amendment) Rules, 2001 and Bihar Civil Court Staff (Class III and Class IV) Rules, 2009 Rules and Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and Other Service Conditions) Rules, 2017 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Rules.

By order of The Governor of Bihar, Ghufran Ahmad, Deputy Secretary to the Govt.

SCHEDULE-A

ESTABLISHMENT OF CIVIL COURT

(Qualification, age and mode of recruitment)

SCHEDULE-B

STAFFING PATTERN OF CIVIL COURT AND SUB-DIVISIONAL COURT IN BIHAR

Appendix 'A'

DISTRICT AND SESSIONS COURT

"APPENDIX 'B' "

ESTABLISHMENT

Note: * In a district where the number of Courts and pendency of cases is less, the post of Chief Administrative Officer, Programme Officer, Public Information Officer & Accounts Officer may not be created. ~ Number of Copying Clerk / Copyist, Assistant Record Keeper , Assistant Accountant, Stationery Clerk Grade III, Account Assistant cum Bill Clerk may increase on the work load of the District concerned on the recommendation of the District Judge with the approval of the High Court. ** Posts of Night Guard may increase on the basis of number of building as well as size of the building, on the recommendation of the District Judge, with the approval of the High Court. ~ Posts of Assistant Programmer, Computer Assistant and Data Entry Operator may increase on the basis of number of files pending, filing and number of Courts, by the permission of the High Court. ~ In case of Court management for file, where number of files is more than 1000 in any court, post of one Jr. Office Assistant and one peon shall stand increased accordingly. :- In a District Court or in a Sub-divisional Court, as the case may be, if the number of process, required to be served in a month, exceeds five hundred (500) processes to be served in a month, one additional Process Server for every additional five hundered (500) processes to be served would accordingly stand increased. :-Post of Mali, Farash and Sweeper will be sanctioned as per Area, No. of Courts and Building in a particular Judgeship.

Schedule - D

For Process Server (Group 'C')

I. Written Test: - Total -85 marks Minimum qualifying marks – 34 marks

1. Hindi - 30 marks 2. English- 30 marks 3. Mathematics- 25 marks

Note: - All the questions shall be of 10th Standard Level.

II. Interview- 15 marks Minimum qualifying marks – 5 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 5 marks (iv) Knowledge of job – 5 marks

For Driver (Group C)

I. Written Test: - Total -40 marks Minimum qualifying marks – 16 marks

1. Hindi, English and Mathematics - 20 marks 2. Knowledge of Traffic signs- 10 marks 3. Knowledge of Traffic rules - 10 marks Note:- All the questions shall be of 10th Standard Level.

II. Driving - 50 marks Minimum qualifying marks –20 marks

(i) Skill- 30 marks (ii) Identification of Motor parts – 10 marks

(iii)Technical knowledge – 10 marks.

III. Interview- 10 marks Minimum qualifying marks – 4 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 2.5 marks (iv) Knowledge of job – 2.5 marks

For Daftary (Group C)

I. Written Test: - Total - 45 marks Minimum qualifying marks – 18 marks

1. Hindi - 15 marks

2. English- 15 marks 3. Mathematics- 15 marks II. Skill Test- 45 marks Minimum qualifying marks – 18 marks (i) Binding - 15 marks (ii) Pasting - 15 marks (iii) Sealing - 15 marks. III. Interview- 10 marks Minimum qualifying marks – 4 marks (i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks (iii) Experience – 2.5 marks (iv) Knowledge of job – 2.5 marks For Attendant (Peon / Orderly Peon)

I. Written Test: - Total – 85 marks Minimum qualifying marks – 30 marks

1. Hindi - 35 marks 2. English- 15 marks 3. Mathematics- 35 marks

Note: - All the questions shall be of 10th Standard Level.

II. Interview- 15 marks Minimum qualifying marks – 6 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 5 marks (iv) Knowledge of job – 5 marks

Note:- Additional weightage up to ten (10) marks would be given to persons, who possess Special

skill in cooking or as an electrician, carpenter, barber, plumber and gardener and have not

obtained qualifying marks.

For Night Guard / Security Guard

I. Written Test: - Total -85 marks Minimum qualifying marks – 34 marks

1. Hindi - 35 marks 2. English- 15 marks 3. Mathematics- 35 marks

Note:- All the questions shall be of 10th Standard Level.

II. Interview- 15 marks Minimum qualifying marks – 6 marks

(i) General appearance - 2.5 marks (ii) Qualification – 2.5 marks

(iii) Experience – 5 marks (iv) Knowledge of job – 5 marks

Note:- Additional weightage up to ten (10) marks would be given to persons, who have

experience of security service and have not obtained qualifying marks.

Schedule - E

Tentative Time Schedule for recruitment

- 1st of March each year.

- 1st of June of the year.

Date of vacancy as on 31st December of the year Date of sending vacancies - 7th of January of the year. Processing of vacancies - 22nd of January of the year. Advertisement Date of receipt of applications - By 1st of April of the year. Date of scrutiny of applications and issuance of Admit Card - By 1st of May of the year. Date of Examination Date of publication of result - 1st of the July of the year. Date of driving test/skill test/interview - 7th of July of the year. Date of publication of final result - 22nd July of the year.

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 233.571़200.0;बपकरू547द्ध00

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