Bihar Gazette, 27 April 2022

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 वैशाख 1944 (श0) सं(cid:201)या 17 पटना, बुधवार, ———————— 27 अप्रील 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-16 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:⁷³⁹¹)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 17-17 पूरक

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पूरक-क 18-222 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------ अधिसूचना 22 अप्रील 2022 सं0 1/स्था0 (2) 01/2021-1387--विभागीय अधिसूचना संख्या-2681 दिनांक 05.07.2011 एवं अधिसूचना संख्या-790 दिनांक 19.03.2013 द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्त विभागीय परामर्श एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6068 दिनांक 13.06.2013, 7566 दिनांक-14.07.2010 एवं पत्रांक-10936 दिनांक 27.11.2014 में निहित प्रावधान अन्तर्गत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 1997 बैच के निम्नांकित कुल 54 पदाधिकारियों को पूर्व में प्रदत्त प्रथम एम0ए0सी0पी0 (वेतन बैण्ड-3, गे्रड वेतन रू0 6600/-) में संशोधन करते हुये प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति वेतनमान रू0 10000-15200/- में स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से एवं द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है :-

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पुर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेष को रद्द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राषि की वसूली एकमुष्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त अंकित पदाधिकारियों को संशोधित आदेश के आलोक में अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाय।

5. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमन प्रसाद साह, उप-सचिव।6 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 वाणिज्य-कर विभाग ------ अधिसूचना 8 अप्रील 2022

सं0 6/प्रो0-06-01/2022-1022/वा0कर--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0- 18/2009-7566, दिनांक-14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अधीन बिहार वित्त सेवा के 14 (चौदह) पदाधिकारियों को 20 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वेतनमान्‌ रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे 6600/- से उच्चतर वेतनमान्‌ रू0 15,600-39,100़ ग्रेड-पे 7600/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्परूप उक्त पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे0पु0-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव। ----- गृह विभाग (विषेष शाखा) ------ आदेश 21 अप्रील 2022

सं॰-एल/एच॰जी॰-14-02/2022-.3861--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-1801, दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री अमृतांशु, परिवीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 196 के आलोक में दिनांक 23.04.2022 से 13.05.2022 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

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कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014

[email protected]

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आदेश

12 अप्रील 2022

सं0 स्था॰(सी॰)-01/2020-HRD/235--विज्ञापन संख्या-BCECEB(EFCC)-01/2020 दिनांक 22.01.2020 के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत ''अमीन'' के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पषर्द, पटना द्वारा आयोजित Online Computer Based Test (CBT) के परीक्षाफल के आधार पर विभागीय पत्रांक-884 दिनांक 14.03.2022 द्वारा प्राप्त बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पषर्द, पटना के पत्रांक-498/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020 के नियम 6 एवं 8 के तहत परीक्ष्यमान रूप में अमीन के पद पर Level-3 (21700-69100) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

(cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा, बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.

2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन अमीनों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020 के नियम 8एवं 9 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमीन के रूप में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। अमीनों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा। साथ ही बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020 के सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देनेतथा मद्यपान नहीं करने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वी—त त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। 10. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्‌नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, सुधीर कुमार, मुख्य वन संरक्षक।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सूचना ———-----

सं0 464---मैं राजेश कुमार, साकिन-लक्ष्मीपुर बाढ़, पो. रैली, थाना- एनटीपीसी पटना, वर्त्तमान पता-नासरीगंज, थाना-दानापुर पटना (बिहार) का निवासी हूँ। शपथ पत्र सं. 3664/22.02.2022 द्वारा सुचित करता हूँ कि मेरी पुत्री मेघा रानी के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भूलवश मेरा नाम राजेश प्रसाद अंकित हो गया है, जो गलत है। सही नाम राजेश कुमार है। आगे मैं अब राजेश कुमार के ही नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

राजेश कुमार।

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No. 465---I, SHALINI Kumar W/o Rajnish Raj Kumar R/o House no. 302 AB, Road no. 11C, Patliputra Colony, Dist.-Patna after marriage I have changed my name from Shalini to Shalini Kumar. Affidavit no. 114 dated 28.12.2021.

SHALINI Kumar.

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No. 469---I, PUSHPA Kumari W/o Sanjay Kumar R/o Flat no-303, Swadesh Tower, P.S.-Rupaspur, Bailey Road, Patna vide affidavit no.18147 dated 16.12.21 declare that my name Pushpa Devi has been wrongly mentioned in my son's School record. That my correct name is Pushpa Kumari for all purposes.

PUSHPA Kumari.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 27/आरोप-01-55/2019 सा0प्र0--5046 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 1 अप्रील 2022

श्री रविश किशोर, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1015/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) के विरूद्ध अंधराठाढ़ी प्रखंड, महरैल चौक पर स्वतंत्रता सेनानी, स्मृतिगेट का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने के दायित्व का निर्वहण नहीं करने, उक्त योजना के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-275782 दिनांक 17.07.2020 द्वारा प्राप्त हुआ।

प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 13863 दिनांक 24.11.2021 द्वारा श्री रविश किशोर से स्ष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रविश किशोर का स्पष्टीकरण पत्रांक-42 दिनांक-20.01.2022 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया गया है कि योजना को पूर्ण कराने की दिशा में पहले श्री घूरन पासवान को तथा बाद में श्री मोहन लाल दास को विभागीय अभिर्काा नियुक्त किया गया। श्री दास को लगातार उनके द्वारा योजना पूर्ण कराने हेतु नोटिस भी निर्गत किया गया।

श्री रविश किशोर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रविश किशोर द्वारा अपने कार्यकाल में उक्त योजना को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किया गया। अतः सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री रविश किशोर, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1015/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14(3) के अंतर्गत चेतावनी निर्गत की जाती है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेन्द्र कुमार, अपर सचिव।

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सं0 27/आरोप-01-46/2020-सा0प्र0--5851

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13 अप्रील 2022

श्री रमेश प्रसाद दिवाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1208/11 भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित थें। दिनांक 10.11.2012 को परिवादी श्री संतोष कुमार, मुखिया, कचौड़ी पंचायत से उनके पंचायत अंतर्गत मनरेगा योजना में कराये गये कार्य की स्थल जाँच में उनके पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए 40 हजार रू0 रिश्वत लेते रंगे हाथ आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में धावा दल द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 4824 दिनांक 24.11.2012 द्वारा प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से श्री दिवाकर को Bihar C.C.A Rules, 2005 के नियम-9 (1)(ग) के तहत दिनांक 10.11.2012 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 693 दिनांक 14.01.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

श्री दिवाकर के विरूद्ध दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-28/12 दिनांक 09.11.2012 में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 05 दिनांक 08.01.2013 द्वारा अभियोजन स्वी—त किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा श्री दिवाकर के विरूद्ध कर्त्तव्यों के प्रति शिथिलता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, जनता दरबार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता आदि से संबंधित प्रतिवेदित19 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 आरोपों के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4506 दिनांक 03.04.2014 द्वारा श्री दिवाकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक 679/विधि दिनांक 20.02.2021 द्वारा इस विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इनके विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

4. विभागीय पत्रांक 3342 दिनांक 09.03.2021 द्वारा श्री दिवाकर को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री दिवाकर ने अपने पत्र (दिनांक 12.07.2021) द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया। 5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रमेश प्रसाद दिवाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1208/11 के विरूद्ध ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' का दंड विनिश्चित किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10279 दिनांक 10.09.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-3331 दिनांक-11.02.2022 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है। 7. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के उपरांत श्री रमेश प्रसाद दिवाकर, कोटि -1208/11, तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेरघाटी, गया सम्प्रति निलंबित को ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' संबंधी संलेख/प्रस्ताव विभागीय पत्रांक-4455 दिनांक-24.03.2022 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद्‌ को स्वी—ति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-04.04.2022 को संपन्न बैठक में मद संख्या-05 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख/प्रस्ताव पर स्वी—ति प्रदान की गयी।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियावली 2005 के नियम-14 के उपनियम (xi) के संगत प्रावधानों के तहत श्री रमेश प्रसाद दिवाकर, कोटि -1208/11, तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेरघाटी, गया सम्प्रति निलंबित को ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश से,

रविन्द्रनाथ चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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सं0 27/नि0था0-11-02/2019-सा0प्र0--5883

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18 अप्रील 2022

श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11 को दिनांक 14.06.2017 को प्रतिवादी धनंजय प्रसाद से 20 हजार रू0 रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-44/17 दिनांक 14.06.2017 दर्ज किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी-1 के आदेशानुसार इन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में भेज दिया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड-44/17 दिनांक-14.06.2017 के संबंध में विधि विभाग के आदेश संख्या-152 दिनांक-11.08.2017 द्वारा अभियोजन स्वी—त किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से श्री कुमार को Bihar C.C.A Rules, 2005 के नियम-9 (1)(ग) तथा नियम-9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8300 दिनांक 07.07.2017 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-3564/18 दायर किया गया। उक्त सी0डब्ल्यू0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को पारित अंतरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ हैः-

"In such view of the matter, this writ petition is allowed. Accordingly, the order of suspension containing memo no.-8300 dated 07.07.2017 is quashed."

4. उक्त सी0डब्ल्यू0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15873 दिनांक 05.12.2018 द्वारा उनके निलंबन आदेश (पत्रांक-8300 दिनांक 07.07.2017) को निरस्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15885 दिनांक 05.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को संकल्प निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

5. मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-306 दिनांक 22.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक-5525 दिनांक 24.04.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक-02 कैम्प दिनांक 25.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। आरोप पत्र एवं20 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13539 दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 260/गो0 दिनांक 11.12.2020 द्वारा इस विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

7. विभागीय पत्रांक 807 दिनांक 18.01.2021 द्वारा श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्र दिनांक 24.08.2021 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। 8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाष कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11 के विरूद्ध ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' का दंड विनिश्चित किया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 11800 दिनांक 05.10.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-3333 दिनांक 11.02.2022 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है। 10. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के उपरांत श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर सम्प्रति निलंबित को ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' संबंधी संलेख/प्रस्ताव विभागीय पत्रांक-4454 दिनांक 24.03.2022 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद्‌ को स्वी—ति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-04.04.2022 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-04 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख/प्रस्ताव पर स्वी—ति प्रदान की गयी।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के उपनियम (xi) के संगत प्रावधानों के तहत श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर सम्प्रति निलंबित को ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हरता होगी'' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश से,

रविन्द्रनाथ चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

------ सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-26/2021-4613 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 20 अप्रील 2022

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि बंदी अनिल कुमार सिंह, पे0-उमेष प्रसाद सिंह को बिना विभागीय आदेष के उपकारा, वीरपुर से मंडल कारा, सुपौल स्थानांतरित करने तथा उपकारा, वीरपुर में संसीमित बंदियों को डायट चार्ट के अनुसार भोजन नहीं देने, बंदी सुभाष यादव उर्फ निर्दोष यादव एवं अन्य सहयोगी बंदियों द्वारा कारा प्रषासन के संरक्षण में कारा के अन्दर सभी प्रकार का अवैध कार्य, जबरन वसूली, मारपीट करने एवं दबंग बंदियों से आपराधिक साठ-गाँठ कर इस कुकृत्य में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुषासनहीनता बरती गई है। साथ ही श्री कुमार का यह कृत्य उनकी प्रषासनिक विफलता एवं इस अवैध अनाचार में गहरी संलिप्तता का द्योतक है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-351, 352, 796(i), (ii) एवं 797 (xiv) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, कोषी प्रमण्डल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।21 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

------ सं0 6/श्रम वि॰ आ॰ (01)-02/2020 श्र॰सं॰-896 श्रम संसाधन विभाग ----- संकल्प 19 अप्रील 2022

श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण-सह-मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय को समाप्त कर आरोप मुक्त करने के संबंध में। श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण-सह-मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त-सहायक निदेशक, प्रावै॰ शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) के विरूद्ध मिशन प्रबंधक (समन्वय), बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक-1247 दिनांक 31.12.2019 के माध्यम से यह आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया कि विभागीय अधिसूचना संख्या-81 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री संजय कुमार को बिहार कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति की अवधि में उन्हें विभागीय वाह्‌न उपलब्ध कराया गया था। परन्तु श्री कुमार द्वारा अपने मूल पदस्थापित स्थान निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को वाह्‌न उपलब्ध होने की सूचना प्रस्तुत नहीं कर परिवहन भत्ता की राशि प्राप्त की गई एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया। उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार से विभागीय ज्ञापन संख्या-294 दिनांक 11.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक-शून्य दिनांक 25.05.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध आरोप गम्भीर पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-697 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त एवं श्री मोहन ताँती, उप निदेशक, प्रशिक्षण को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-626 दिनांक 03.03.2022 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री संजय कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि श्री संजय कुमार दिनांक 01.07.2014 से सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर पदस्थापित है। तदनुसार वित्त विभाग, बिहार सरकार से वित्तीय प्राधिकार प्राप्त कर परिवहन भत्ता प्राप्त कर रहे थे। इस बीच जुलाई, 2016 में मिशन निदेशक का पद (अतिरिक्त) ग्रहण किया इनके नाम से गाड़ी आवंटित नहीं थी परन्तु आवश्यकतानुसार जुलाई, 2017 से बी॰एस॰डी॰एम॰ में सरकारी कार्य हेतु वाह्‌न का उपयोग किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी के अभिलेख के अनुसार परिवहन भत्ता मद में ली गई राशि के विरूद्ध रूपये 103286/- को चलान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दिया गया। चूंकि भूलवश/परिस्थितिजन स्थिति में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा ली गई राशि को संज्ञान में आने के बाद स्वतः जमा कर दिया गया है। अतः राशि जमा करने के उपरान्त कोई आरोप नहीं बनता है।

4. संचालन पदाधिकरी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं यह पाया गया कि श्री संजय कुमार के विरूद्ध लगाया गया कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए श्री संजय कुमार को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण-सह-मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त- सहायक निदेशक, प्रावै॰ शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) को उनके विरूद्ध गठित आरोप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-697 दिनांक-19.03.2021 से आरोपमुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण-सह-मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त-सहायक निदेशक, प्रावै॰ शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।22 (cid:464)बहार गजट, 27 अप्रील 2022 सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-04/2022-1791/एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

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संकल्प

18 अप्रील 2022

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी, (मु0), खान एवं भूतत्व विभाग के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा थाना काण्ड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी0)- भ0नि0अधि0 (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी करने पर आय से अधिक सम्पत्ति बरामद होने की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, गया निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा। श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

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सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-03/2022-1798/एम0

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18 अप्रील 2022

श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा अतिरिक्त प्रभार खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई के विरूद्ध जिलाधिकारी, शेखपुरा, पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा एवं श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित गंभीर आरोप यथा-बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम -56(2) का जानबुझ कर उल्लंघन करने, बिना वाहन संख्या के दूसरे राज्य द्वारा निर्गत मैनुअल चालान को मान्यता देने, बिना बजन कराये मनमाने ढं़ंग से वाहनों पर लदे खनिज का आकलन करने, 14 चक्का के वाहनों के लिए निर्धारित शमन-शुल्क से कम शमन-शुल्क अधिरोपित करने, अवैध रूप से लघु खनिज के परिवहन में संलग्न वाहन स्वामी को लाभ पहुँचाने, सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा। श्रीमती भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+15-डी0ट(cid:547)0पी0।

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