Bihar Gazette, 18 May 2022

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 28 वैशाख 1944 (श0) सं(cid:201)या 20 पटना, बुधवार, ———————— 18 मई 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-84 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 85-85 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:⁷³⁹¹)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 86-86 पूरक

---

पूरक-क 87-892 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

—————

पटना उच्च न्यायालय, पटना

------

अधिसूचनाएं

7 दिसम्बर 2021

सं0 347 नि0 ः--श्री अजय कुमार श्रीवास्तव I, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 7th December 2021

No. 347 A :--Hon'ble Court have been pleased to post Sri Ajay Kumar Srivastava I, District and Sessions Judge, Lakhisarai, as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

By Order of the Court,

A. K. Jha, Registrar General I/C.

------

7 दिसम्बर 2021

सं0 348 नि0 :--श्री कामरूल होदा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 7th December 2021

No. 348 A :--Hon'ble Court have been pleased to post Sri Quamrul Hoda, District and Sessions Judge, Jehanabad, as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna, with effect from the date he assumes charge of his office.

By Order of the Court,

A. K. Jha, Registrar General I/C.

------

7 दिसम्बर 2021

सं0 349 नि0 :--श्री राज कुमार I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, छपरा को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 7th December 2021

No. 349 A :--Hon'ble Court have been pleased to post Sri Raj Kumar I, Principal Judge, Famiy Court, Chapra, as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna, with effect from the date he assumes charge of his office.

By Order of the Court

A. K. Jha, Registrar General I/C.

7 दिसम्बर 2021

सं0 350 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 7th December 2021

No. 350 A :--The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

By Order of the High Court,

A. K. Jha, Registrar General I/C.

------

7 दिसम्बर 2021

सं0 351 नि0 :--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तंभ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।4 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 7th December 2021

No. 351 A:--The following officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below : Sl. No.

A. K. Jha, Registrar General I/C.

------

9 दिसम्बर 2021

सं0 354 नि0 :--श्री अरुण कुमार झा, निबंधक (नियुक्ति) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है। वह अगले आदेश तक निबंधक (नियुक्ति) का पदभार लिए रहेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, चन्द्रशेखर झा, निबंधक (प्रशासन)।

The 9th December 2021

No. 354 A : --Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Arun Kumar Jha, Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna as Registrar General, Patna High Court, Patna, with effect from the date he assumes charge of his office. He will continue to hold charge of Registrar (Appointment) till further orders.

By Order of Hon'ble the Chief Justice, C.S. Jha, Registrar (Administration).

------

23 दिसम्बर 2021

सं0 363 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। तदोपरांत, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान किया जाता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।6 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 23rd December 2021

No. 363 A :--The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeships to be stationed ordinarily at the station mentioned against their names in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officers named below, the powers of a Judicial7 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they will work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70. Sl. No. Name of the officer,

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

23 दिसम्बर 2021

सं0 364 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।8 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, प्रभारी महानिबंधक।

The 23rd December 2021

No. 364 A :--The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70. Sl. No. Name of the officer,

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

23 दिसम्बर 2021

सं0 365 नि॰ ः--निम्न तालिका के स्तभ्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारियाें (असैनिक न्यायाधीश-वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तभ्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँं पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ-4 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।9 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 23rd December 2021

No. 365 A :--The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred as Subordinate Judge in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned against their name in Column No. 3.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Senior Division) named in column no. 2 of the table, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their respective names in column no. 4 of the table.

(cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 Furthermore, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrate for the District noted against their respective names in column no. 4 of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are also pleased to appoint the Judicial Officers named in column-2 of the table as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted against their respective names in column-4 of the table.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

23 दिसम्बर 2021

सं0 366 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान

उच्च न्यायालय के आदेश से, अरूण कुमार झा, महानिबंधक।

The 23rd December 2021

No. 366 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table. Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting17 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

(cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 23 दिसम्बर 2021 सं0 367 नि0 ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।22 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 The 23rd December 2021

No. 367 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their names in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

23 दिसम्बर 2021

सं0 368नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 23rd December 2021

No. 368 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate, Railway to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table, which they are competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974). In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their names in column no. 3 of the table. They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973. They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to try within their territorial Jurisdiction.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

24 दिसम्बर 2021

सं0 370 नि0 :--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 24th December 2021

No. 370 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------ 24 दिसम्बर 2021 सं0 371 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे मुंसिफ/इजराय मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 24th December 2021

No. 371 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif/Execution Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers

By Order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

24 दिसम्बर 2021

सं0 373 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

न्यायालय का अधिसूचना सं0 366ए दिनांक 23.12.2021 जिसका संबंध न्यायिक दंडाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना से है, क्रम सं0 13 एवं 14 को उपर्युक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।49 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 The 24th December 2021

No. 373 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table. Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting Court's notification no. 366A dated 23.12.2021 so far as it relates to transfer and posting of Judicial Magistrates at sl. No. 13 and 14 stands modified to the extent as above.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------ 24 दिसम्बर 2021 सं0 374 नि0 ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।50 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

न्यायालय का अधिसूचना सं0 367ए दिनांक 23.12.2021 जिसका संबंध अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना से है, क्रम सं0 12, 14, 58 एवं 59 को उपर्युक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 24th December 2021

No. 374 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their names in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

Court's notification no. 367A dated 23.12.2021 so far as it relates to transfer and posting of Sub-Divisional Judicial Magistrates at sl. No. 12, 14, 58 and 59 stands modified to the extent as above.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

24 दिसम्बर 2021

सं0 375 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।52 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

न्यायालय का अधिसूचना सं0 368ए दिनांक 23.12.2021 जिसका संबंध रेलवे दंडाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना से है, क्रम सं0 3 एवं 4 को उपर्युक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 24th December 2021

No. 375 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate, Railway to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table, which they are competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974). In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their names in column no. 3 of the table. They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973. They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to try within their territorial Jurisdiction.

Court's notification no. 368A dated 23.12.2021 so far as it relates to transfer and posting of Railway Magistrates at sl. No. 3 and 4 stands modified to the extent as above.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

24 दिसम्बर 2021

सं0 372 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। तदोपरांत, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान किया जाता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 24th December 2021

No. 372 A :--The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70. Sl. No. Name of the officer, designation

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

सं0 01 नि0ः--अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री रोहित कुमार-I, सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., दरभंगा की सेवायें निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 6th January 2022

No. 01 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Rohit Kumar-I, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

18 जनवरी 2022

सं0 2A नि॰ः--अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री अभिषेक आनंद तत्कालीन सव जज-सह-अ0मु0न्या0द0, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) सम्प्रति सव जज-सह-मु0न्या0द0, सारण, छपरा की सेवायें विधि पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन सौंपे जाने के लिए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 18th January 2022

No. 2 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Anand Abhishek the then Sub Judge-cum-ACJM, Dalsinghsarai (Samastipur) now posted as Sub Judge-cum-CJM, Saran at Chapra are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for being placed at the disposal of the Cabinet Secretariat and Co-ordination Department, Government of Bihar, Patna, for his appointment as Law Officer in Governor Secretariat, Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

27 जनवरी 2022

सं0 09 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 27th January 2022

No. 09 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973. These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

27 जनवरी 2022

सं0 10 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।57 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 The 27th January 2022

No. 10 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officer named in column no. 2 of the table given below is appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against his name in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which he can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973. The Officer is also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as is covered by Section 261 of the Cr.P.C. The Officer is also conferred with the powers to take cognizance of such cases which he has been authorized to try in his respective Territorial Jurisdiction.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

27 जनवरी 2022

सं0 11 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 27th January 2022

No. 11 A : --In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973. These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------- 4 फरवरी 2022 सं0 23 नि0 ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट एक्ट-2013 (एक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस एक्ट, 1887 (एक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारियों को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 4th February 2022

No. 23 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Munsif in60 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

-------

4 फरवरी 2022

सं0 24 नि0ः--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।61 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 4th February 2022

No. 24 A :--The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

-------

10 फरवरी 2022

सं0 37 नि0ः--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 10th February 2022

No. 37 A :-- In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are62

(cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table. Name of Officer with designation and Sl. No. present place of posting.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

-------

11 फरवरी 2022

सं0 57 नि॰ः--न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

The 11th February 2022

No. 57 A:--The services of following (Civil Judges, Junior Division) appointed on the basis of the re sult of 28 t h & 29 t h Judicial Service Competitive Examination are hereb y confirmed w.e.f. the date indicated again st their respective names in co lumn 3.

Their inter-se-seniority will be decided later on.

By order of the High Court, A. K. Jha, Registrar General.

------

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

------

अधिसूचना

9 मई 2022

सं0 बि०व०से०(स्था०)-07/2019(खंड)-1526/प०व०ज०प०--बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-7 सी०/परीक्षा-01-02/2019 (77) लो०से०आ०/गो०, दिनांक-18.02.2022 द्वारा बिहार वन सेवा अंतर्गत सहायक वन संरक्षक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-1130 दिनांक-04.04.2022 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित लेवल-9 के वेतनमान में नियुक्त निम्नांकित सहायक वन संरक्षकों को उनके नाम के सामने77 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 अंकित तिथि से योगदान स्वी—त करते हुए प्रशिक्षण Slot आने तक स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

2. संबंधित नव नियुक्त सहायक वन संरक्षकों द्वारा उनके पद का प्रभार ग्रहण के पश्चात पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि का विनियमन किया जायेगा।

आदेश से, पूनम कुमारी, उप सचिव।

------

i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx

&&&&&&

vf/klwpuk

6 ebZ 2022

सं0 12 नि॰/प॰ग॰(पशुक्रूरता) 02/2021-1586(नि0)--माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा याचिका (सिविल) सं॰-440/2000, गीता शेषमुनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में राज्य में पशु कल्याण हेतु राज्य स्तरीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन निम्नवत किया जाता हैः-

(i) माननीय मंत्राी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष (ii) प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना - उपाध्यक्ष (iii) प्रधान सचिव/ सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (iv) प्रधान सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (v) प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (vi) प्रधान सचिव/ सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (vii) पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना - सदस्य (viii) मुख्य वन प्राणी संरक्षक, बिहार, पटना - सदस्य (ix) निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना - सदस्य सचिव (x) निबंधक, बिहार पशु चिकित्सा परिषद, बिहार, पटना - सदस्य (xi) श्री विक्रम चंद्रवंशी, कानूनी सलाहकार, सदस्य, (भारतीय जीव-जन्तु भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड,

कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप एन॰आई॰ए॰डब्लू॰ कैम्पस, 42 माईल स्टोन

, में नामित)।78 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 दिल्ली-आगरा हाइवे, एन॰एच॰-42, बल्लभगढ़

हरियाणा-121004.

(xii) अन्य पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ

सदस्य (जो सदस्यों द्वारा

सहायता प्रदान करने हेतु नामित

किये जा सकेंगेें)।

2. उक्त बोर्ड निम्नांकित कार्यों का संपादन करेगीः- (i) बिहार पशु कल्याण बोर्ड राज्य में पशु कल्याण संबंधी कार्यों का बढ़ावा देगी एवं राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देगी।

(ii) बोर्ड पशु-पक्षियों एवं अन्य पशुओं को क्रूरता से बचाव एवं रोगमुक्त करने हेतु उचित चिकित्सा की व्यवस्था सरकारी अस्पताल के माध्यम से करायेगी।

(iii) पशुओं के रक्षार्थ जगह-जगह सेमिनार, गोष्ठी एवं प्रशिक्षण आयोजन संबंधी सुझाव एवं इससे संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक कार्यक्रम का संचालन हेतु परामर्श देगी।

(iv) वध के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाये जा रहे पशुओं की निगरानी एवं रोक-थाम हेतु आवश्यकतानुसार चेक पोस्ट लगाने की व्यवस्था करायेगी।

(v) पशुओं की स्वास्थ्य रक्षार्थ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, दवा उपलब्ध करवाना, चिकित्सा केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था का अनुश्रवण करेगी।

(vi) पशु-मेला में पशुओं को आराम से रहने, खाने-पीने आदि के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई संबंधी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करेगी।

(vii) पशुपालक द्वारा दुधारू पशुओं पर ज्यादा दूध उतारने के दृष्टि से प्रयोग की गई ऑक्सीटोसीन दवाओं के अनाधिकृत बिक्री पर निगरानी रखेगी।

(viii) राज्य सरकार को पशुक्रूरता निवारण नियमावली, 1960 के सख्त अनुपालन हेतु सुझाव देगी। (ix) पशुओं हेतु शेड निर्माण, शिविर निर्माण, पेयजल आदि की व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से चलाने का परामर्श देगी। (x) पशुओं के अवैध एवं क्रूरतापूर्ण परिवहन एवं अवैध व्यापार पर रोक लगवाने हेतु परामर्श देगी। (xi) इसके साथ ही उपरोक्त बोर्ड समय-समय पर निर्गत नियमों/आदेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये परामर्श देगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

------

सामान्य प्रशासन विभाग

------

अधिसूचनाएं

7 मार्च 2022

सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-3455--श्री अरुनीश चावला, भा0प्र0से0 (बी एचः1992), वरीय अर्थशास्त्राी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी सी, यू.एस.ए. को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है। सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-3456--श्री चंचल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः1992), प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम- 8(5) के तहत शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

11 मार्च 2022

सं0 1/पेन-29/2012(खण्ड-II)-सा0प्र0-3771--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-25013/02/2005-AIS-II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा-निर्देश के79 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा हेतु गठित समिति निम्नवत्‌ पुनर्गठित की जाती हैः-

(i) मुख्य सचिव, बिहार - अध्यक्ष (ii) श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच :89) - सदस्य सम्प्रति विकास आयुक्त, बिहार। (iii) श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा0प्र0से0(झा :91) - सदस्य सम्प्रति सदस्य, राजस्व पर्षद्‌, झारखण्ड। (iv) श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(बी एच :91) - सदस्य सम्प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री

सचिवालय, बिहार, पटना ।

(v) अपर मुख्य सचिव - सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 2. उपर्युक्त समिति बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी।

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी। तत्पश्चात्‌ राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

------

15 मार्च 2022

सं0 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-3997--श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.12.2021 से 02.01.2022 तक कुल 07(सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

15 मार्च 2022

सं0 1/पी0-1001/2022-सा0प्र0-4008--बिहार राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा दे रहे केन्द्रीय सिविल सेवा के वेतन स्तर-14 के पदाधिकारी-श्री आलोक कुमार, पी.एण्ड टी.बी. डब्ल्यू.एस. (आई0ई0एस0-96), जो सम्प्रति उद्योग विभाग, बिहार, पटना में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित हैं, को 'संयुक्त सचिव' के स्थान पर 'विशेष सचिव' के रुप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

16 मार्च 2022

सं0 1/अ0-1003/2022-सा0प्र0-4100--श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2017), नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन कुल 28 (अट्‌ठाईस) दिनों की उपार्जित छुटियॉंं निम्नवत्‌ प्रदान की जाती हैं :-

(क) उपार्जित अवकाश (अत्यावश्यक कार्यवश) (i) दिनांक 06.04.2022 से 19.04.2022 तक कुल 14 (चौदह) दिन। (ii) दिनांक 29.04.2022 से 03.05.2022 तक कुल 05 (पॉंच) दिन। (ख) मालदीव की निजी विदेश यात्रा के निमित्त उपार्जित छुट्टी (एक्स-इण्डिया लीव के रुप में) दिनांक 20.04.2022 से 28.04.2022 तक कुल 09 (नौ) दिन। 2. जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ का अतिरिक्त प्रभार जिला में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के वरीयतम पदाधिकारी को दिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।80 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 30 मार्च 2022 सं0 1/एल0-43/2003-सा0प्र0-4889--श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0(93), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रिात अवकाश का पूर्व लग्न (प्रिफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.03.2022 से 05.03.2022 तक कुल 04(चार) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

31 मार्च 2022

सं0 1/पी0-1012/2016-सा0प्र0-4909--श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0(महाराष्ट्रः 2005), अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 10.04.2017 से बिहार संवर्ग में कार्यरत हैं।

2. सम्प्रति, वह आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित हैं। उन्हें आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदत्त है।

3. श्री महिवाल की बिहार संवर्ग की अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि शनिवार, दिनांक 09.04.2022 को समाप्त हो रही है। उक्त तिथि (09.04.2022) को राजपत्रित अवकाश है।

4. अतएव, श्री राहुल रंजन महिवाल को पैतृक संवर्ग (महाराष्ट्र संवर्ग) में योगदान देने हेतु दिनांक 08.04.2022 के अपराह्‌न से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

31 मार्च 2022

सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-4980--श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0 (बी एचः92), प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) कोे शीर्ष वेतनमान(स्तर-17 - 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है। 2. श्रीमती बम्हरा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित वर्तमान पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है। 3. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

1 अप्रील 2022

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-5089--श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(2011), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संजीव हंस, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,बिहार स्टेट पॉवर (होल्ंिडग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम/निदेशक, ब्रेडा} प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम और निदेशक, ब्रेडा के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएॅंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

5 अप्रील 2022

सं0 1/अ0-04/2010-सा0प्र0-5302--श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0(2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल, 2022 (राजपत्रिात/साप्ताहिक अवकाश) के पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) तथा दिनांक 03 एवं 29 मई ,2022 (राजपत्रित अवकाश) के पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 18.04.2022 से 02.05.2022 तक कुल 15(पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री गिरिवर दयाल सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में, श्री जे.पी. एन. सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।81 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

5 अप्रील 2022

सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-5332--श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (बी एचः1992), अपर सचिव, भूमि संसाधन विभाग विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

11 अप्रील 2022

सं0 1/एल0-014/2000-सा0प्र0-5673--श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0(91), अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर पुत्र के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 14 एवं 15 मई, 2022 (साप्ताहिक अवकाश) के पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) तथा दिनांक 28 एवं 29 मई ,2022 (साप्ताहिक अवकाश) के पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 16.05.2022 से 27.05.2022 तक कुल 12(बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

19 अप्रील 2022

सं0 1/अ0-018/2008-सा0प्र0-6027--श्री परमार रवि मनुभाई,भा0प्र0से0 (92), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14,15, 16 एवं 17 अप्रैल, 2022 (राजपत्रित/साप्ताहिक अवकाश) के पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) तथा दिनांक 07 एवं 08 मई ,2022 (साप्ताहिक अवकाश) के पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 18.04.2022 से 06.05.2022 तक कुल 19(उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री परमार रवि मनुभाई की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री एन. सरवन कुमार, भा0प्र0से0(2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना उन्हें प्रदत्त दायित्वों/ कार्यों के अलावा सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

28 अप्रील 2022

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6426--श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(बी एच ः86), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्‌, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य जॉॅंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6427--श्रीमती(डॉ0) वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (बी एच :89), अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग,बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्‌, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6428--श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच :93), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री अरविन्द कुमार चौधरी, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगे।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6429--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(बी एच :95), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्‌, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री अरविन्द कुमार चौधरी अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्‌, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 3. अधिसूचना संख्या-6429 की आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0(बी एच ः2005), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना /राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना) वर्तमान पदस्थापन से सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) के पूर्ण प्रभार में रहेंगे।82 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6430--श्री बी. राजेन्दर, भा0प्र0से0 (बी एच ः 95) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत-सम्प्रति अवकाश पर) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री राजेन्दर अगले आदेश तक प्रधान सचिव,जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. यह व्यवस्था श्री राजेन्दर द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

श्री राजेन्दर द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(बी एच :90) (अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना और मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, अपर मुख्य सचिव, जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना और मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएॅंगे।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6431--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एच ः98), सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री एन. सरवन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2000) (सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अतिरिक्त प्रभार-सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना) गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंंगे।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6432--श्री एन. सरवन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6433--श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2005), प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6434--श्री गोरखनाथ, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2006), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री गोरखनाथ अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

28 अप्रील 2022

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6435--श्री आरिफ अहसन, भा0प्र0से0 (बी एच ः2017), उप विकास आयुक्त, जमुई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6436--श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (बी एच :2017), उप विकास आयुक्त, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6437--श्री योगेश कुमार सागर, भा0प्र0से0 (बी एच :2017), उप विकास आयुक्त, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6438--श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच :2017), उप विकास आयुक्त, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

4 मई 2022

सं0 1/अ0-26/2008-सा0प्र0-6689--श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2006), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.05.2022 से 25.05.2022 तक कुल 06 (छः) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री पाण्डेय की आलोच्य छुट्टी की अवधि में उनके द्वारा धारित पद/प्रभार के दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।83 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022

5 मई 2022

सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-6741--श्री निखिल धनराज निप्पणीकर, भा0प्र0से0(बी एच :2018), उप विकास आयुक्त, लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मुुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

5 मई 2022

सं0 1/पी0-1025/2011-सा0प्र0-6743--श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, आई0आर0एस0 (सिविल कोड संख्या- 93054/कार्मिक संख्या- 123213), निवेश आयुक्त, मुम्बई (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना) को पैतृक विभाग/संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन योगदान देने हेतु दिनांक 06.05.2022 के अपराह्‌न से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

5 मई 2022

सं0 1/पी0-1004/2021-सा0प्र0-6744--श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (बी एचः 93), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार-बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार- आइडा, पटना) अगले आदेश तक निवेश आयुक्त, मुम्बई एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

4 मई 2022

सं0 1/अ0-1004/2022-सा0प्र0-6688--श्रीमती प्रियंका रानी, भा0प्र0से0 (2019), अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18(1) के तहत दिनांक-16.05.2022 से 11.11.2022 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------

5 मई 2022

सं0 1/अ0-1015/2019-सा0प्र0-6774--श्रीमती वर्षा सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2016), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-13219 दिनांक 03.11.2021 द्वारा कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों (दिनांक 01.11.2021 से 29.04.2022 तक) के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी)(1) के तहत उन्हें दिनांक 30.04.2022 से 28.07.2022 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों के शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

------ सामान्य प्रशासन विभाग ----- आदेश 28 अप्रील 2022 सं0 6/आ.-376/2006(खंड)-सा.प्र.-6474--डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बिहार ः 2013) की सेवा अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सी) संख्या-2978/2020 में दिनांक 25.09.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 15.12.2020 के द्वारा नागालैण्ड संवर्ग में दी गयी थी। इसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना दिनांक 15.12.2020 के द्वारा उन्हें नागालैण्ड संवर्ग में योगदान देने हेतु विरमित किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08. 10.2021 के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा अब तक नागालैण्ड सरकार के अधीन योगदान नहीं दिया गया है। इस प्रकार वे अनधिकृत रूप से लंबे समय से कार्य से अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना भी की गयी। 2. अतः डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बिहार : 2013) द्वारा सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं करने और लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3 के उपनियम (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के84 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 आदेश ज्ञापांक-12927 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में डॉ. गुप्ता का मुख्यालय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना में निर्धारित किया गया। 3. डॉ. गुप्ता के विरूद्ध उक्त आरोप के मामले में अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अंतर्गत आरोप पत्र, अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन, साक्ष्य विवरणी एवं साक्ष्य अभिलेख सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन ज्ञापांक-13413 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी। डॉ. गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोपों पर मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा जाँच की जा रही है। 4. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3(8)(a) के अंतर्गत उनके निलंबन की समीक्षा राज्य निलंबन समिति की बैठक दिनांक 17.12.2021 को की गयी। पूरे मामले की समीक्षा के बाद डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (2013) के द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना और उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी। इस पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक-16355 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा उनके निलंबन को बरकरार रखा गया। 5. दिनांक 22.04.2022 को राज्य निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में पुनः डॉ. जितेन्द्र गुप्ता के निलंबन की समीक्षा की गयी, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा निलंबित होने के बाद निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया और निलंबन आदेश के पूर्व के आदेश के क्रम में मनमाने तौर पर नागालैण्ड सरकार में योगदान दिया गया, जबकि उन्हें निलंबन मुक्त होने और पुनः निदेश प्राप्त होने के बाद ही ऐसा करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी। 6. अतः राज्य निलंबन समीक्षा समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (2013) के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

------

सामान्य प्रषासन विभाग

-------

स्थायी आदेश

8 फरवरी 2022

सं0 4/पद0-1-101/2009 (खंड)-62/सा0प्र0--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से पदाधिकारियों के अन्य विभाग में स्थानांतरण एवं अन्य विभाग से सामान्य प्रशासन में पदाधिकारियों के पदस्थापन के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में बार-बार नामित किये जाने की आवश्यकता होती रहती है। अतएव एतद्‌ विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय आदेशों को संशोधित करते हुए विभिन्न प्रशाखाओं के अवर सचिव (अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-प्रभारी अवर सचिव) को पदेन, लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है। 2. राज्य सूचना आयोग से प्राप्त अपीलीय वाद से संबंधित मामलें में संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी वाद के निष्पादन हेतु आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर संबंधित वाद के संबंध में आयोग को सूचना उपलब्ध करायेंगे। 3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश से, शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 9—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

—————

पटना उच्च न्यायालय ------ शुद्धि-पत्र 24 दिसम्बर 2021 सं0 62434--माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-363 नि. दिनांक 23.12.2021 में आंशिक सुधार करते हुए क्रम सं0 2 पर अंकित न्यायिक पदाधिकारी, नामतः श्री रंजीत प्रसाद, असैनिक न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिरौल (दरभंगा), जिनका स्थानांतरण एवं नियुक्ति असैनिक न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बायसी (पूर्णियाँ) में किया गया था, का उक्त स्थानांतरण एवं नियुक्ति को एतद्‌ द्वारा रद्‌द किया जाता है। उपर्युक्त संबंधित अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0 के0 झा, महानिबंधक।

CORRIGENDUM

The 24th December 2021

No. 62434--In partial modification of this Court's Notification no. 363 A dated 23.12.2021, the transfer and posting of Sri Ranjit Prasad, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Biraul (Darbhanga) who has been transferred and posted (at Sl. No. 2) as Sub Judge- cum-A.C.J.M., Vaisi (Purnea) is hereby recalled.

The said Notification stands modified to this extendt.

By order of the High Court, A.K. Jha, Registrar General.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 9—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

सूचना ———

No. 561--I, Chitra Kumari, W/o-Mr.Ashwani, R/o.-S.K.Nagar, Road No.-21, Plot No.-77, Patna According to affidavit No.-7910 dated 05-10-2016 & 639 dated 09-05-2022, I shall be known by the name Chitra Ashwani Singh.

Chitra Kumari.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 9—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 6/श्रम वि॰ आ॰ (02)-16/2020 श्र॰सं॰-1061 श्रम संसाधन विभाग ------ संकल्प 12 मई 2022

श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल-3 के विरूद्ध गठित आरोप से मुक्त करने के संबंध में। श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल-3, पटना द्वारा कार्यालय कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय के पत्रांक-312 दिनांक-0209.2019 के साथ दो महत्वपूर्ण संचिकाओं (1) मेसर्स नियो कार्बन प्रा॰लि॰, बेगूसराय के दुर्घटना से संबंधित संचिका तथा (2) मेसर्स ग्रेफाईट इंडिया लि॰, बेगूसराय के दुर्घटना से संबंधित संचिका के चोरी हो जाने से संबंधित FIR दिनांक-02.09.2019 की प्रति संलग्न करते हुए मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया गया कि उनके पटना से हाथीदह (गाड़ी संख्या-13332, पटना-धनबाद एक्स॰) जाने के क्रम में रास्ते में बाढ़ रेलवे स्टेशन के बाद उनका लैपटॉप बैग चोरी हो गया फलस्वरुप जिसमें रखी दोनों संचिकायें भी चोरी हो गई। उक्त के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-494 दिनांक-28.07.2020 से आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया कि :- (i) कार्यालय कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय की दुर्घटना से संबंधित दो संचिकाएँ बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के पटना लायी गयी तथा (ii) श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा रेल थाना मोकामा में प्राथमिकी संख्या-94/2019 दिनांक-02.09.2019 दर्ज करायी गयी जिसमें पार्ट फाईल चोरी होने का उल्लेख नहीं है जबकि श्री कुमार ने अपने पत्र में दिनांक-22.02.2020 में अंकित किया है कि दुर्घटना से संबंधित उक्त दोनों मूल संचिकाएँ बेगूसराय कार्यालय में रखी गई है। चोरी की गई संचिका ''खण्ड संचिका'' थी। श्री कुमार का यह अभिकथन विरोधाभाषी है।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय ज्ञापन संख्या-1402 दिनांक-23.09.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि कार्य निष्पादन हेतु उक्त संचिकाएँ पटना से बेगूसराय ले जाने के क्रम में मोकामा के आस-पास उक्त दोनों संचिकाएँ लैपटॉप बैग के साथ चोरी हो गई जिसकी प्राथमिकी (FIR No.-94/2019) रेल थाना मोकामा में दर्ज करा दी गई। श्री कुमार ने दूसरे आरोप के संबंध में उल्लेख किया कि दर्ज करायी गई प्राथमिकी में दुर्घटना से संबंधित संचिका का उल्लेख किया गया न की मूल संचिका का। किसी कारखाना में दुर्घटना होने के पश्चात मूल संचिका से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर दुर्घटना से संबंधित एक संचिका खोली जाती है जो खण्ड संचिका होती है। उक्त संचिकाओं की चोरी हो जाने के कारण कोई भी कार्य लंबित नहीं रहा है। विभागीय पत्रांक-1828 दिनांक-15.09.2019 के आलोक में कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय ने अपने पत्रांक-249 दिनांक-04.10.2021 द्वारा सूचित किया है कि मे॰ नियो कार्बन प्रा॰लि॰, बेगूसराय तथा मे॰ ग्रेफाईट इंडिया लि॰, बेगूसराय के मामले में प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर दखलकार के विरूद्ध ससमय अभियोजन दायर कर दिया गया है एवं उक्त दोनों कारखानों की मूल संचिका और दुर्घटना से संबंधित पार्ट संचिका मूल में कार्यालय में संधारित है। समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री सुरेन्द्र कुमार को विभाग द्वारा जो लैपटॉप उपलब्ध कराया गया था उसके बदले में उन्होंने depreciation cost की राशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

3. श्री सुरेन्द्र कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री सुरेन्द्र कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य पाते हुए मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।88 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 4. अतएव श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय सम्प्रति सेवा निवृत कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल-3 को उनके विरूद्ध गठित आरोप को संचिकास्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय सम्प्रति सेवा निवृत कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल-3 (पताः- फ्लैट नं॰-203, मायाश्री अपार्टमेंट, ब्रह्‌मस्थानी रोड, शेखपुरा, डाकघर-बी॰भी॰ कॉलेज, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना-800014) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

------- सं0 नि0को0 जमुई 01-33/16-473(15)/रा0 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ------ संकल्प 9 मई 2022

श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति निलम्बित को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक-16.12.2016 को परिवादी श्री राकेश कुमार से 12,000/- (बारह हजार रूपये मात्र)े रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया। श्री भारती के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-142/2016, दिनांक-16.12.2016 दर्ज किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2924/अप0शा0, दिनांक-23.12.2016 से विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय आदेश सं0-116, दिनांक-08.02.2017 द्वारा श्री भारती को हिरासत में लिये जाने की तिथि-16.12.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-21/अप0शा0, दिनांक-06.01.2017 से अभियोजन स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-134, दिनांक-14.02.2017 द्वारा श्री भारती के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा पत्रांक-223/स्था0, दिनांक-25.04.2017 से आरोप प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया। सम्यक्‌ विचारोपरान्त मामले की जाँच हेतु अपर समाहर्त्ता, जमुई को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं0-535, दिनांक-13.06.2017 द्वारा श्री भारती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी, जमुई के ज्ञापांक-547/स्था0, दिनांक- 07.9.2017 से श्री सुनील कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 3. कालान्तर में अपर समाहर्त्ता, जमुई-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-16/रा0, दिनांक-06.01.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित किये गये साक्ष्य, कागजातों एवं अभिकथन के आधार पर श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित अंकित किया गया है। प्रमाणित आरोपों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-83, दिनांक-07.02.2018 द्वारा श्री भारती से अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भारती द्वारा अपना अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) दिनांक- 19.03.2018 विभाग को समर्पित किया गया। आरोपी के अभ्यावेदन दिनांक-19.03.2018 में उठाये गये प्रश्न/आपत्तियाँ एवं याचित अभिलेखो की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-848, दिनांक-12.12.2019 द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) हेतु इन्हें पुनः निदेशित किया गया। श्री भारती द्वारा उक्त के आलोक में स्पष्टीकरण देने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

4. प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु आरोपी श्री भारती को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। विभाग द्वारा प्रदान किये गये उक्त अवसरो के आलोक में श्री भारती द्वारा कुल-3 बार कारण पृच्छा समर्पित की गयी है। तीसरी कारण पृच्छा समर्पित करने के लिए श्री भारती द्वारा अतिरिक्त समय की माँग की गयी तथा विभाग द्वारा इन्हें समय प्रदान करते हुए अंतिम रूप से कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक-526, दिनांक-30.04.2020 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के आलोक में इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक-08.07.2020 द्वारा कारण पृच्छा समर्पित की गयी है। 5. श्री भारती द्वारा तीसरी कारण पृच्छा समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि यह भी इनका अंतिम कारण पृच्छा नहीं है। इस संबंध इन्होंने अंकित किया है कि मेरे द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्रस्तुत करने के पूर्व परिवादी श्री राकेश कुमार और निगरानी धावादल की गवाही उनके समक्ष कराया जाए, तदोपरान्त उन गवाहों का प्रतिपरिक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वह द्वितीय कारण पृच्छा प्रस्तुत कर सके। इनके द्वारा अब भी आरोप पत्र में अंकित साक्ष्यों की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि जाँच प्राधिकार द्वारा केवल आरोप पत्र देखकर जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नियमानुकूल ईमानदार, निष्पक्ष, योग्य, जानकार पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाकर फिर से नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए, ताकि संवैधानिक तरीके से और नैसर्गिक न्याय के तहत मुझे न्याय मिल सके और मैं विभागीय कार्यवाही में अपने आपको निर्दोष साबित कर सकूँ। 6. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती द्वारा समर्पित कारण पृच्छाओं के मूल में एक ही प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इनके द्वारा CCA Rule के विभिन्न नियमों एवं उनके अनुपालन का उल्लेख नहीं करने, संचालन पदाधिकारी एवं89 (cid:464)बहार गजट, 18 मई 2022 उपस्थापन पदाधिकारी को नियम एवं प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए सम्पन्न विभागीय कार्यवाही को नियम एवं प्रक्रिया के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए पुनः विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का उल्लेख किया गया है। श्री भारती द्वारा घटना क्रम का कोई उल्लेख न कर केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों की ओर ही ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त न करने या गलत तरीके से फसाये जाने के बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया है।

7. श्री भारती के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) के समीक्षोपरान्त पाया गया की आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है तथा उनके पास से रिश्वत की राशि 12,000/- (बारह हजार रूपये मात्र) बरामद हुई है तथा आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण घटक रिश्वत माँगने, ग्रहण करने एवं बरामद होने का साक्ष्य प्रमाणित पाया गया है, जिसके संबंध में आरोपी द्वारा अपने बचाव पक्ष में किन्हीं विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। उनका यह कृत्य उनके पदीय भ्रष्ट आचरण को प्रमाणित करता है।

8. सम्यक्‌ विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री भारती के विरूद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड विनिश्चित किया गया।

9. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति निलम्बित के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड ''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक-250(14), दिनांक-23.03.2022 द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-18.04.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-07 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

10. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को ''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'', का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती से संबंधित ब्यौरे निम्नवत्‌ हैः-

1. नाम ः- श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती 2. पिता का नाम ः- श्री राधे राम 2. पदनाम ः- तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति निलंबित मुख्यालय - प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। 3. जन्म तिथि ः- 04.02.1983 4. सेवानिवृति की तिथि ः- 28.02.2043

5. स्थाई पता ः- सेक्टर-6 डी, क्वार्टर नं0-2235, पो0थाना-सेक्टर 6, बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो, झारखण्ड, पिन-827006

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कंचन कपूर, संयुक्त सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 9—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in