Bihar Gazette, 01 November 2022

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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ी एक्ट-1956 के तहत गठित विहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचणिक आधारभूत संरचणिक आधारभूत संरचणिक आधारभूत संरचना ना ना ना विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- शिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्पनशिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्पनशिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्पनशिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्पनी एक्ट-1956 के तहत गठित विहार राज्य शैक्ष ी एक्ट-1956 के तहत गठित विहार राज्य शैक्ष ी एक्ट-1956 के तहत गठित विहार राज्य शैक्ष विकास निगम लि॰ के विकास निगम लि॰ के विकास निगम लि॰ के विकास निगम लि॰ के MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं एवं एवं एवं ARTICLES OF ASSOCIATION में कम्पनी एक्ट-2013 के आलोमें कम्पनी एक्ट-2013 के आलोमें कम्पनी एक्ट-2013 के आलोमें कम्पनी एक्ट-2013 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में।क में संशोधन करने के संबंध में।क में संशोधन करने के संबंध में।क में संशोधन करने के संबंध में। 1. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ का गठन कम्पनी एक्ट-1956 के तहत किया गया है। भारत सरकार द्वारा कम्पनी एक्ट में संशोधन करने के फलस्वरूप वर्त्तमान में कम्पनी एक्ट-2013 लागू है।

अतएव भारत सरकार के प्रावधानों के अनुस्प कम्नी एक्ट-1956 के तहत गठित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ के MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं ARTICLES OF ASSOCIATION में कम्पनी एक्ट-2013 के आलांक में संशोधित करने की आवश्यकता है।

2. राज्य सरकार द्वारा गठित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ के MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं ARTICLES OF ASSOCIATION में कम्पनी एक्ट-2013 के आलांक में संशोधित किया गया है।

3. कम्पनी एक्ट-2013 के आलोक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ का संशोधित MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं ARTICLES OF ASSOCIATION संलग्न है (अनुलग्नक-1)।

4. कम्पनी एक्ट-2013 के आलोक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ का संशोधित MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं ARTICLES OF ASSOCIATION पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रति सरकार की सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमझडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के विशेष सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1

कंपनी अधिनियम, 2013 शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्ष्णिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का संगम ज्ञापन (शेयरधारकों के संकल्प के माध्यम से संषोधित दिनांक ........)

I. कंपनी का नाम 'बिहार राज्य शैक्ष्णिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड' है। II. कंपनी का रजिस्ट्री—त कार्यालय बिहार राज्य में स्थित होगा। III. (क) मुख्य उद्देष्य जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गयी हैंः -

1. बिहार और अन्य जगहों पर बिहार सरकार के सभी विभागों या मानव संसाधन विभाग के माध्यम से या सीधे कोई अन्य विभाग, अभिकरण, संगठन या निकाय से संबंधित सभी प्रकार के विद्यालयों, षिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं, अनुसंधान निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, शिक्षा से जुड़े सहबद्ध आधारभूत संरनचा और षिक्षा से जुड़ी सहयोगी सेवाएँ, शैक्षिक उपयोगिताओं या किसी आपात सेवा का निर्माण करना, बनाना, क्रियान्वित करना, कार्यान्वित करना, सुधार करना, कार्य करना, विकसित करना, प्रषासित करना, प्रबंधित करना, नियंत्रित करना, बनाए रखना।

2. निर्माण, रख-रखाव, राजस्व संग्रह, प्रबंधन या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाले किसी शैक्षिक आधारभूत संरचना या शैक्षिक सहयोगी सेवाओं का क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अंतरण द्वारा अर्जित करना।

3. निविदा आमंत्रण करना, बातचीत करना, निर्माण के लिए और उसके संबंध में संविदा करना। वस्तु और सेवाओं का क्रियान्वयन, निष्पादन, उपापन, बिहार राज्य के किसी विभाग की आधारभूत संरचना का प्रबंधन, सुधार और निर्माण के लिए अंतरित आधारभूत संरचना, नवीकरण, रख-रखाव और विकास।

4. बोली/निविदा आमंत्रित करना, बातचीत करना, योजना के पर्यवेक्षण के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में और के लिए संविदा करना, डीपीआर की तैयारी, निर्माण कार्य और मानव संसाधन विकास विभाग या अन्य किसी विभाग द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या मानव संसाधन विकास विभाग के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए गुण्वत्ता नियंत्रण।

(ख) विषय जो कि खंड III (क) में विनिर्दिष्ट उद्देष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं-ः 1. कोई अनुज्ञप्ति, रियायतें, अनुदान, डिक्री, अधिकार, शक्तियाँ और विषेषाधिकार जो कुछ भी हो, किसी सरकार, राज्य या प्राधिकरण से क्रय या अन्यथा अर्जित करना, जो निगम को खाते में बदलने में सक्षम हो और विषिष्टतः में किसी जल-अधिकारों या रियायतों या तो चालन शक्ति को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या अन्यथा हो और कार्य करना, विकास कार्यान्वित करना, प्रयोग करना और उसी से लाभ उठाना।

2. किसी पेटेंट, पेटेंट अधिकार, ब्रेवेट के आविष्कार, अनुज्ञप्ति, संरक्षण, रियायत और पसंद किसी अनन्य और गैर-अनन्य या उपयोग के लिए सीमित अधिकार प्रदान करना या किसी आविष्कार के रूप में कोई गोपनीय या अन्य सूचनाएँ प्रदान करना, जो लाभप्रद या उपयोग किए जाने योग्य प्रतीत हो, या निगम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो या जिसके अर्जन की गणना निगम को लाभ के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाना प्रतीत हो, के लिए भारत में या कहीं और आवेेदन करना, क्रय करना, किसी अन्य साधन से अर्जित करना और सुरक्षित रखना, जारी रखना और नवीकरण करना और अभ्यास, विकास का प्रयोग करना तथा संपत्ति को खाते में बदलना, इस प्रकार अर्जित अधिकार या जानकारी और उसी के संबंध में अनुज्ञप्ति या विषेषाधिकार के तहत अनुज्ञप्ति देना या विनिर्माण करना, और किसी भी पेटेंट, आविष्कार या अधिकार जो निगम अर्जित करने या अर्जित करने के लिए प्रस्तावित कर सके में सुधार करने के लिए प्रयोग करने और परीक्षण करने में धन खर्च करना।

3. निर्माण, रख-रखाव, अभिन्यास, कार्यान्वयन, कार्य, बिक्री करना, किराए पर देना और निगम के किसी भी उद्देष्य के संबंध में उपयोग किए जाने योग्य सभी प्रकार के कार्यों, सेवाओं, सुविधाओं और चीजों का सौदा करना।

4. ऐसी संस्थाओं या निकायों या कम्पनियों के गठन, स्थापना और रख-रखाव में रूचि रखने, बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए जिन्हें निगम के लाभ और हित के अनुकूल माना जाय, और अन्य कारबार करने के लिए जो निगम को किसी भी वस्तु या अन्यथा के संबंध में आसानी से किए जाने में सक्षम प्रतीत हो तथा तत्समय लाभकारी निगम की संपत्ति या अधिकार देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणना हो, तथा देष के किसी उपक्रम या उद्योग में रूचि प्राप्त करने या अर्जित करने, अभिवृद्धि करने, प्रोत्साहित करने, सहायता करने, सहायिकी देने।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 5. किसी अवक्षयण निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधी या कोई अन्य विशेष निधि सृजित करना चाहे अवक्षयण के लिए या निगम की किसी भी संपत्ति के रख-रखाव, विस्तार, सुधार और मरम्मती के लिए या निगम के हित के अनुकूल किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (31) और धारा 180 (ग) के उपबंधों के अध्यधीन निगम की परियोजनाओं और निगम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार और साधारणतया सार्वजनिक सदस्य।

7. कोई भूमि, भवन, सुखाचार, विशेषाधिकार, अधिकार, अनुज्ञप्तियाँ, शक्तियाँ और रियायतें और विषिष्टतया चालक शक्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई जल अधिकार या रियायतें तथा कोई संसाधन, सेवाएँ, माल, ट्रेडमार्क और किसी विवरण की चल और अचल संपत्ति जो कंपनी आवष्यक समझे अथवा उसके कारबार के प्रयोजना से सुविधाजनक हो अथवा जिसे कंपनी खाते में बदलने में सक्षम हो को या तो पूर्णतः या सषर्त और या तो अकेले या अन्य के साथ संसुक्त रूप से रियायत, अनुदान, क्रय पट्टा, अनुज्ञप्ति या अन्यथा द्वारा अर्जित करना।

8. कंपनी या उसके किसी भाग के कारबार का अधिक कुशलता से संचालन के लिए कोई संविदा या व्यवस्था करना और समय-समय पर ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो समीचीन समझा जाय संविदा को षिकमी पर देना।

9. आत्यंतिक रूप से सषर्त, अकेले ही या अन्य के साथ संयुक्ततः क्रय करना, पट्टे पर या बदले में या समामेलन, अनुज्ञप्ति या रियायत या अन्यथा के अधीन लेना और बनाना, निर्माण, रख-रखाव, कार्य करना, किराया पर लेना, कब्जा, सुधार, परिवर्तन, प्रबंध करना, भाड़े पर देना, बिक्री, निपटान, विनिमय, भूमि, भवन, कार्य, पेटेंट और परिकल्पनाएँ, विशेषाधिकार या किसी भी विवरण या प्रकार के अधिकार ।

10. वैज्ञानिक और तकनीकी शोध और प्रयोगों के लिए सहायता प्राप्त शोध प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं की स्थापना, उपबंध, रख-रखाव और संचालन या अन्यथा वैज्ञानिक और तकनीकी शोध और प्रयोग तथा सभी प्रकार की जाँच को शुरू करना और जारी रखना, वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह के अध्ययन और शोध, जांच और आविष्कार को प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों और सम्मेलनों की व्यवस्था कर या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रयोजनों, या शिक्षकों को पारिश्रमिक की व्यवस्था या नियत कर या छात्रों या अन्यथा को छात्रवृत्ति, इनाम, अनुदान की व्यवस्था कर या नियत कर बढ़ावा देना, और साधारणतया, अध्ययन, शोध, अन्वेषण, प्रयोग, जांच, और किसी प्रकार के आविष्कार को, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और इनाम देना जिससे किसी कारबार को सहायता मिलने की संभावना समझी जाय और जिसे करने के लिए निगम प्राधि—त हो।

11. निगम या निगम के किसी डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में किसी शेयर को रखने में या रखने में सहायता देने में या रखने की गारंटी देने में या निगम के गठन या उन्नयन में या बारे में या इसके कार्य संचालन में ही गयी सेवाओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए कियी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को पारिश्रमिक देना।

12. किसी व्यक्ति के कारबार, संपत्ति और दायित्व के किसी भाग या संपूर्ण को या कोई भी कारबार करने वाली कंपनी, जिसे चलाने के लिए निगम अधि—त हो या इस निगम के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त संपत्ति के अधिकारी हो, को अर्जित करना या जिम्मा लेना।

13. कंपनी की कोई भी या संपूर्ण, संपत्ति जिसमें मशीन, उपकरण और साधनों के हर विवरण चाहे वह चल हो या अचल शामिल हैं, किराए पर देना।

14. लाभ, समामेलन अभिरूचियों का संयोजन, सहयोग, संयुक्त उद्यम, पारस्परिक रियायतें, या अन्यथा या किसी व्यक्ति या कंपनी जो किसी प्रकार का कारबार या संव्यहार कर रहें हों या लगेे हो या करनेवाले हो या लगनेवाले हों जिसके लिए निगम प्राधि—त हो और जो इस निगम के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने या संचालित करने में समर्थ लगें, के साथ समामेलन को साझा या एकत्र करने के लिए साझेदारी या कोई व्यवस्था करना।

15. असुरक्षित या सुरक्षित राषि के भुगतान की गारंटी देना या कंपनी के कारबार के संबंध में किसी संविदा या दायित्व के पालन के लिए प्रतिभूति बनना।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य कंपनी में शेयर को लेना या अन्यथा अर्जित करना और धारित करना जिसका उद्देष्य पूर्णतः या अंषतः इस निगम के समान हो और ऐसी किसी कंपनी में शेयर लेना या अन्यथा अर्जित करना, यदि ऐसे शेयर का अर्जन आगे प्रोत्साहित करने वाला प्रतीत हो या निगम के कारबार या हितों के लिए लाभदायक हो।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 17. भारत सरकार या किसी स्थानीय या भारत में राज्य सरकार या किसी दूसरे राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्यथा या अन्य व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था करना जो निगम के उद्देश्य के अनुकूल प्रतीत हो, या उनमें से कोई और उनसे कोई अधिकार, शक्ति और विशेषाधिकार, अनुज्ञप्ति, अनुदान और रियायतें प्राप्त करें जिसेे निगम इसे प्राप्त करने के लिए वांछनीय समझे और ऐसी किसी व्यवस्था, अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतों को कार्यान्वित करना, प्रयोग करना और अनुपालन करना।

18. इस निगम की सभी या कोई संपत्ति अर्जित करने, अधिकार और दायित्वों के प्रयोजन से या किसी अन्य प्रयोजन से जो इस निगम के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिकलित किया गया प्रतीत हो या किसी अनुषंगी कंपनी या कंपनियों से किसी संस्था या कंपनी के गठन को प्रोत्साहित करना और उसकी जवाबदेही लेना।

19. निगम के धन जो तुरंत आवष्यक न हों, को किसी प्रतिभूतियों, शेयरों, निवेषों, चल और अचल संपत्तियों में और ऐसी रीति से जो समय-समय पर अवधारित किया जाय, निवेश करना और निपटाना तथा उसका बिक्री, अंतरण या निपटान करना।

20. अचल संपत्ति को गिरवी रखने पर या चल संपत्ति को गिरवी रखने या दृष्टि बंधक पर या ऐसे व्यक्तियों को बिना प्रतिभूति के और ऐसी शर्तों पर जो समीचीन प्रतीत हो और विषेष रूप से निगम के ग्राहकों और व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को धन उधार देना।

21. कंपनी के कारबार के संबंध में चेक, वचन पत्र, नोट, विनिमय पत्र, वहन पत्र, डिबेंचर और अन्य परक्राम्य या अंतरणीय लिखत बनाने, लिखने स्वीकार करने, पृष्ठांकित करने, निष्पादित करने और निर्गत करने।

22. उधार लेना या जुटाना या जमा ब्याज पर या अन्यथा इस तरह से धन प्राप्त करना जैसा कि निगम उचित समझे, और विशेष रूप से डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक जारी करके, इस निगम संपरिवर्तनीय शेयरों या स्थायी वार्षिकीयों द्वारा और इस तरह से उधार लिया गया, जुटाया गया या प्राप्त किया गया कोई धन की प्रतिभूति में, निगम की संपत्ति, या परिसंपत्त्ेिा या राजस्व का संपूर्ण या कोई भाग, वर्तमान या भविष्य में, जिसमें इसकी अनाहूत पूँजी शामिल है, को सुपुर्दगी या अन्यथा द्वरा गिरवी रखना बंधक रखना या भारित करना या अंतरित करना या विष्वास में इसे पूर्णरूपेण बताना तथा ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय करना, मोचन करना या भुगतान करना। 23. कंपनी की किसी भी संपत्ति को इसके परिसमापन की स्थिति में सदस्यों के बीच नगद या वस्तु में वितरण करना किन्तु पूँजी की कमी के कारण कोई वितरण तत्समय अपेक्षित विधि की मंजूरी के सिवाय नहीं किया जाएगा।

24. निगम की संपत्ति तथा अधिकार का सभी या कोई भाग और निगम के उपक्रम या उनका कोई भाग ऐसे प्रतिफल के लिए जो निगम उचित समझे और विषिष्टतया किसी अन्य कंपनी के शेयरों एवं डिबेंचरों जिनका उद्देष्य पूर्णतः या अंषतः इस निगम के समान हो, के लिए बिक्री करना, भाड़े पर लगाना, सुधार करना, प्रबंध, विकास, विनियम करना, पट्टे पर देना, बंधक, मुक्त, निष्पादन करना, लेखा में बदलना या अन्यथा व्यवहार करना और यदि उचित समझा जाय तो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निगम के शेयरधारकों के बीच इसका वितरण करना।

25. निगम के द्वारा किसी भी संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार के लिए या तो निगम के शेयरों में या आंशिक रूप से शेयरों में तथा आंशिक रूप से नकद में भुगतान करना।

26. उपर्युक्त सभी या किसी भी चीज को मालिक, अभिकर्ता, ठेकेदार, ट्रस्टी, या अन्यथा के रूप में या तो अकेले या दूसरों के संयोजन से करना।

27. स्वी—त लागत में ऐसी स्वी—त लागत की दर पर प्रतिषत प्रभार जो पारस्परिक रूप से विनिष्चत किया जाय या राज्यपाल द्वारा यथाविनिष्चित हो, को मिलाकर यहाँ विनिर्दिष्ट उद्देष्यों के दायरे में या सभी प्रकार की सेवाओं को प्रदान करना।

iii (ग) अन्य उद्देष्य-शून्य. iv. इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त राशि, यदि कोई हो, तक सीमित है। v. कंपनी की प्राधि—त शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) है, जो प्रति 10 रुपये (दस रुपये) के 5,00,00,000 (पांच करोड़) इक्विटी शेयर में विभाजित है, कंपनी की पूंजी को बढ़ाने या घटाने और पूंजी में शेयरों को तत्समय कई वर्गों में विभाजित करने और उन्हें क्रमशः ऐसे अधिमान्य, गारंटी—त, योग्य या अधिकारों, विशेषाधिकार और शर्तें पर जो कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार या द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों या शर्तों को ऐसी रीति से परिवर्त्तन उपान्तरण, समामेलन या निराकरण करने जो संगम अनुच्छेदों द्वारा तत्समय उपबंधित किया जाय, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन हो, की शक्तियों के साथ।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 हम कई व्यक्ति, जिनके नाम पते और विवरण यहाँ प्रविष्ट किए गए हैं, इस संगम अनुच्छेद के अनुसरण में एक कंपनी में गठित होने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की पूंजी में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत हैं जो हमारे अपने नाम के सामने हैं ।

(कंपनी अधिनियम, 2013) (शेयरों द्वारा पब्लिक कंपनी लिमिटेड) बिहार राज्य शैक्ष्णिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के संगम-अनुच्छेद (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी)

1. इसमें इसके पष्चात्‌ उपबंधित किसी प्रतिकूल बात के अध्यधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची (अनुसूची I) की सारणी च में अन्तर्विष्ट विनियम जो शेयरों के पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनियों पर लागू है, इस कंपनी पर लागू होंगे जबतक कि इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट उपबंध इनके असंगत न हों।

2. जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में अन्तर्विष्ट शब्दों या अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या जबसे कंपनी पर ये विनियम बाध्यकारी हैं उस तिथि से प्रवृत किसी कानूनी उपान्तरणों में उनके लिए हों।

3. कंपनी के प्रबन्धन के लिए तथा इसके सदस्यों और प्रतिनिधियों के अनुपालन के लिए विनियम, अधिनियम द्वारा यथा विहित या अनुज्ञात विशेष संकल्प द्वारा इसके विनियमन के परिवर्तन के निरसन के संदर्भ में कम्पनी की कानूनी शक्तियों के किसी अनुभव के अध्यधीन, ऐसा होगा जो इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट हों।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थान्तर्गत कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इन संगम अनुच्छेदों मेें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सरकारी कंपनी पर लागू सभी छूट, विशेषाधिकार, अधिकार, बाध्यताएँ, निर्बंधन तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई नियम, विनियम, अधिसूचना या इसके कोई उपान्तरण इस कंपनी पर भी लागू होंगे जबतक कि इन संगम अनुच्छेदों के अधीन या कंपनी की साधारण बैठक चाहे वार्षिक हो असाधारण में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा यह अनन्यतः या विनिर्दिष्टतः निवारित या निर्बंधित न हो।

निर्वचननिर्वचननिर्वचननिर्वचन

5. इन विनियमावली में

i. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 और इसका कोई कानूनी उपान्तरण और इसके अन्तर्गत इसके अधीन बताए गए कोई नियम, विनियम, अधिसूचनाएं हैं।

ii. ''परिवर्तन करना'' या ''परिवर्तन'' के अन्तर्गत जोड़ना, लोप करना और प्रतिस्थापित करना है। iii. ''अनुच्छेद'' से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा विरचित या यथा परिवर्तित कंपनी का संगम अनुच्छेद।

iv. ''प्राधि—त पूंजी'' या ''अभिहित पूंजी'' से अभिप्रेत है ऐसी पूंजी जो कंपनी के ज्ञापन द्वारा प्राधि—त हो और कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम राशि हो।

v. कंपनी के संबंध में ''निदेशक बोड'' या ''बोर्ड'', से अभिप्रेत है कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय।

vi. ''निगमित निकाय'' या ''निगम'' के अन्तर्गत भारत के बाहर सम्मिलित कंपनी है, किन्तु इसके अन्तर्गत यह नहीं है-

(क) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्री—त सहकारी सोसाइटी;

और

(ख) कोई अन्य निगमित निकाय (कंपनी अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी नहीं हो), जिसे केंद्र सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

vii. ''लेखा बहियाँ'' के अन्तर्गत निम्नलिखित की बाबत संधारित अभिलेख हैं-

(क) कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय की गयी सभी धन राशि और होनेवाली प्राप्ति तथा व्यय से संबंधित विषय;

(ख) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी बिक्री और क्रय; (ग) कंपनी की आस्तियांँ और दायित्व; और (घ) लागत मदें जो धारा 148 के अधीन विहित किए जायें, केवल तभी जब कम्पनी केन्द्र सरकार द्वारा उस धारा के अधीन आनेवाले कम्पनियों के वर्ग में विनिर्दिष्ट हो। viii. ''शाखा कार्यालय'' से अभिप्रेत है कोई स्थापना जो इस रूप में कंपनी द्वारा वर्णित हो। ix. ''बुलायी गयी पूँजी'' से अभिप्रेत है असंदत्त पूंजी का हिस्सा है जिसे भुगतान के लिए बुलाया गया है।

x. ''कंपनी'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य शैक्षिणक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। xi. ''शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड'' से अभिप्रेत है कंपनी जिसे अपने सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रमशः रखे गये असंदत्त राशि, यदि कोई हो, के ज्ञापान द्वारा परिसीमित हो।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 xii. ''डिबेंचर'' के अन्तर्गत कंपनी का डिबेंचर स्टॉक, बंधपत्र या कोई अन्य लिखत है जो ऋण का साक्ष्य हो चाहे कंपनी की आस्तियों पर भार डालता हो या नहीं।

xiii. ''निक्षेप''का किसी समय या समय-समय पर तथा इसके किसी उपान्तरण का वही तथा समान अर्थ होगा जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित है।

xiv. ''निक्षेपागार'' से अभिप्रेत है निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ङ) में यथा परिभाषित निक्षेपागार।

xv. ''व्युत्पन्न'' से अभिप्रेत है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (क ग) में यथा परिभाषित व्युत्पन्न।

xvi. ''निदेशक'' या ''निदेशकों'' से अभिप्रेत है कंपनी के बोर्ड के लिए नियुक्त या नामित निदेशक तथा इसके अन्तर्गत निदेशक चाहे जिस किसी नाम से पुकारा जाय, के पद धारण करनेवाले व्यक्ति है।

xvii. ''लाभांश'' में अंतर्गत कोई अंतरिम लाभांश है। xviii. ''दस्तावेज'' के अंतर्गत है कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित समन, नोटिस, अध्यपेक्षा, आदेश, घोषणा, फारम तथा पंजी चाहे अधिनियम के अनुसरण में या तत्समय प्रवृत किसी विधि या अन्यथा के अधीन निर्गत किया गया हो, भेजा गया हो या रखा गया हो।

xi. ''विशेषज्ञ'' के अन्तर्गत है चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अभियंता, मूल्यांकक और कोई अन्य व्यक्ति जिसे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अनुसरण में प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति या प्राधिकार हो।

xx. ''खुली आरक्षिति'' से अभिप्रेत है ऐसी आरक्षिति जो कंपनी के नवीनतम अंकेक्षित तुुलनपत्र के अनुसार लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हो, परन्तु- (क) अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन वाली कोई भी राशि; (ख) इक्विटी में मान्यता प्राप्त आस्ति या दायित्व की राशि में कोई परिवर्त्त्ान, जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य पर आस्ति या दायित्व की गणना पर लाभ और हानि लेखा में अतिषेष है, खुली आरक्षिति के रूप में नहीं मान जाएगी।

xxi. ''साधारण बैठक'' कंपनी के शेयरधारकों या सदस्यों के किसी वर्ग या वर्गों की वार्षिक साधारण बैठक, असाधारण आम बैठक या कोई अन्य बैठक को सामूहिक रुप से निर्दिष्ट करेगी। xxii. ''सरकार'' या राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जबतक कि अन्यथा न कहा जाय।

xxiii. ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार का राज्यपाल, जबतक कि अन्यथा न कहा जाए। xiv. ''स्वतंत्र निदेशक'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 149 (6) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक। xxv. ''इच्छुक निदेशक'' से अभिप्रेत है कोई निदेशक जो किसी भी तरह से चाहे स्वयं या अपने संबंधी, फर्म, निगमित निकाय या अन्य व्यष्टि-संगम के माध्यम से जिसमें वह या उसका कोई संबंधी भागीदार, निदेशक या सदस्य हो, कंपनी की ओर से किये गये या किये जाने वाले संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में इच्छुक हो।

xxvi. ''लिखित में'' या ''लिखित'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है किसी ढंग से या किसी दृष्यमान रूप में मुद्रित, षिला मुद्रित, अभ्यावेदित या उद्‌घृत शब्द।

xxvii. ''निर्गमित पूँजी'' से अभिप्रेत है ऐसी पूँजी जिसे कंपनी समय-समय पर अभिदान के लिए दे। xxviii. कंपनी के संबंध में ''प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'' से अभिप्रेत है-

(क) कंपनी सचिव; और (ख) मुख्य वित्त पदाधिकारी

xxix. कंपनी के संबंध में ''सदस्य'' से अभिप्रेत है-

(क) कंपनी के ज्ञापन का अभिदाता जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से या बिहार राज्यपाल की ओर से कंपनी का सदस्य होने से सहमत हो तथा जिसका नाम सदस्यों कीे पंजी में सदस्य के रूप में दर्ज हो;

(ख) हरेक अन्य व्यक्ति जो अपने नाम से या तो अपनी ओर से या भारत के राष्ट्रपति की ओर से या किसी राज्य के राज्यपाल की ओर से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या निगमित निकाय या संस्था की ओर से किसी समय या समय-समय पर शेयर रखता हो और, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी में दर्ज कर लिया गया हो;

(ग) कंपनी का हरेक श्ेायरधारी व्यक्ति और जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज हो।9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 xxx. ''ज्ञापन'' से अभिप्रेत है कंपनी का संगम-ज्ञापन जो मूल से निर्मित हो या समय-समय पर परिवर्तित हो।

xxi. 'माह'' से अभिप्रेत है कैलेंडर माह। xxxii. ''कार्यालय'' से अभिप्रेत है कंपनी का तत्समय रजिस्ट्रीकृत कार्यालय। xxxiii. ''समादत्त शेयर पूँजी'' से अभिप्रेत है समादत्त के रूप में जमा धन की कुल राषि जो निर्गत शेयरों की बाबत समादत्त के रूप में प्राप्त राषि के समतुल्य हो और इसके अन्तर्गत कंपनी के शेयरों की बाबत समादत्त के रूप में जमा राषि भी है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे शेयरों चाहे जिस किसी नाम से जाने जायें, की बाबत प्राप्त अन्य राषि नहीं है।

xxxiv. ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम या अधिसूचनाएँ। xxxv. ''पंजी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में रखी गयी सदस्यों की पंजीं। xxxvi. ''संबंधित पक्षकार'' और ''संबंधी'' के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 2 (76) और धारा 2 (77) के तहत अधीन क्रमशः यथा परिभाषित/अधिसूचित है। xxxvii. ''मुहर (सील)'' से अभिप्रेत है कंपनी की सामान्य मुहर। xxxviii. ''अधिकरण'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन सी एल टी) या ऐसे अन्य बोर्ड, न्यायालय या प्राधिकरण जिसमेें विशिष्ट या संबंधित विषय पर तत्समय अधिकरण की शक्ति के साथ निहित हो।

xxxix. ''मताधिकार'' से अभिप्रेत है कंपनी के किसी सदस्य को कंपनी की किसी बैठक में मत देने या डाक मतपत्र द्वारा मत देने का अधिकार।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (71) के अर्थान्तर्गत कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, जो शेयरों द्वारा परिसीमित है, और जब तक कंपनी में समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन (51) प्रतिशत या तो केंद्र सरकार द्वारा या एक या एक से अधिक राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या अंशतः केंद्र सरकार द्वारा या अंषतः एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धारित हो यह सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी बनी रहेगी।

शेयर, अधिकारों की अन्तर, डिबेंचर एवं निक्षेप

प्राधि—त पूंजी

7. कंपनी की प्राधि—त शेयर पूंजी की राशि ऐसी होगी तथा इसे ऐसे मूल्य और वर्ग के शेयरों की ऐसी राषि में विभाजित किया जाएगा जो समय-समय पर मूल रूप से निर्मित या परिवर्तित कंपनी के संगम ज्ञापन के खंड v में उपबंधित हो।

शेयरों की संख्यांकन

8. कंपनी का हरेक शेयर सुभिन्न संख्या द्वारा पहचाना जाएगा सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर के जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में ऐसे शेयर के फायदाप्रद हितधारक के रूप में दर्ज हो।

शेयरों का आवंटन और निर्गमन

9. (क) शेयर धन या इक्विटी अंषदान के रूप में राज्य सरकार से निधि प्राप्त होने पर इक्विटी शेयर राज्य सरकार या बिहार राज्यपाल के प्रतिनिधियों या नामनिर्देषितियों को आवंटित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा निदेषित हो।

(ंख) कंपनी में शेयर बोर्ड के नियंत्रणाधीन होंगे जो समय-समय पर, ऐसी रीति और ऐसे निबंधन और शर्तों पर इसे निर्गत या आवंटित कर सकेगा जो बोर्ड उचित समझे और यह अधिनियम के उपबंधेां तथा इस संगम अनुच्छेद में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध के अध्यधीन होगा। परन्तु कम्पनी में शेयरों का कोई आगे आबंटन केवल बिहार राज्यपाल के नाम से किया जाएगा जबतक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित या अपेक्षित न हो क्योंकि मौजूदा शेयरधारकों जो शेयरों को सरकार के लिए या उसकी ओर से धारित करते हैं को शेयर का प्रस्ताव दिए बिना आगे पूँजी का निर्गमन या अन्यथा नहीं होगा।

10. (क) अभिदान के लिए पब्लिक को प्रस्तावित कंपनी की किसी प्रतिभूति का आवंटन नहीं किया जाएगा जबतक कि प्रॉस्पेक्टस में वर्णित न्यूनतम राशि अभिदत्त न कर दिया जाय और इस प्रकार कथित राशि के लिए आवेदन पर राशि देय संदत्त न कर दिया जाय और चेक या अन्य लिखित द्वारा कंपनी इसे प्राप्त न कर ले। पब्लिक को कोई प्रस्ताव केवल राज्य सरकार के अनुमोदन से दिया जाएगा।

(ख) हरेक प्रतिभूति पर के आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति की अभिहित राशि के 5 प्रतिशत या ऐसा प्रतिशत या ऐसी राशि जो अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाय से कम नहीं होगी।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22

शेयरों का प्रमाण पत्र

11. (क) किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर को विनिर्दिष्ट करते हुए कंपनी के साधारण मुहर के अधीन निर्गत प्रमाण पत्र प्रथमदृष्ट्‌या व्यक्ति के ऐसे शेयर के हक का साक्ष्य होगा।

(ख) शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति निर्गत किया जा सकेगा यदि ऐसा प्रमाण पत्रः

i. खोया या नष्ट हुआ प्रमाणित हो; या ii. विरूपित, विकृत या फट चुका हो और कंपनी को अभ्यर्पित हो गया हो। (ग) जहाँ शेयर निक्षेपागार में धारित हो तो निक्षेपागार का अभिलेख हिताधिकारी स्वामी के हित का प्रथम दृष्ट्‌या साक्ष्य होगा।

12. (1) सरकार के अनुमोदन के अधीन, जहाँ और जब कभी कंपनी की शेयर पूँजी शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकार निर्गत शेयर के वर्ग के कम-से-कम तीन-चौथाई धारकों की लिखित सहमति या निर्गित शेयर के वर्ग के धारकों की अलग बैठक में पारित विषेष संकल्प द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे।

परन्तु ऐसा परिवर्तन उस वर्ग के शेयरों के निर्गमन की शर्तों द्वारा निषिद नहीं है। यह और कि यदि शेयर धारकों के एक वर्ग द्वारा परिर्वतन दूसरे वर्ग के शेयरधारकों को प्रभावित करे तो ऐसे अन्य वर्ग के शेयरधारकों के तीन चौथाई की सहमति भी प्राप्त की जाएगी और अधिनियम के उपबंध ऐसे परिवर्तन पर लागू होंगे।

(2) जहाँ किसी वर्ग के निर्गत शेयर के कम-से-कम 10 प्रतिशत धारक ऐसे परिवर्तन में सहमति नहीं दिया हो। या परिवर्तन के लिए विषेष संकल्प के पक्ष में मत नहीं दिया हो तो वे परिवर्तन को रद्द कराने के लिए ऐसी सहमति या संकल्प के पारित होने के 21 दिनों के अन्दर अधिकरण में आवेदन दे सकेंगे और जहाँ ऐसा कोई आवेदन दिया जाता हो तो परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा जबतक यह अधिकरण द्वारा संपुष्ट न हो जाय।

प्रीमियम पर शेयरों का निर्गमन

13. (क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी प्रीमियम पर शेयर/प्रतिभूति निर्गत कर सकेगी और जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर निर्गत करती हो, चाहे नकद के लिए या अन्यथा, तो उन शेयरों/प्रतिभूतियों पर प्रीमियम की कुल राशि या मूल्य की बराबर राशि लेखा में अंतरित कर दी जाएगी, जिसे ''प्रतिभूति प्रीमियम लेखा'' कहा जाएगा।.

(ख) कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम लगाया जा सकेगा :

(i) कंपनी के अनिर्गमित शेयरों को पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को निर्गत करने में;

(ii) कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में; (iii) कंपनी के शेयर या डिबेंचरों के किसी निर्गमन पर व्यय या संदत्त कमीशन या अनुज्ञात बट्टा को अपलिखित करने में;

(iv) कंपनी के किसी मोचनीय अधिमानी शेयर या किसी डिबेंचर के मोचन पर संदेय प्रीमियम के लिए उपबंध करने में;

(v) अपने शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के क्रय के लिए।

बट्टा पर शेयरों का निर्गमन

14. कंपनी को बट्टा पर शेयर निर्गत करने से रोका गया है सिवाय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार श्रमसाध्य साधारण शेयर या लेनदारों को निर्गत करने की दशा के।

श्रमसाध्य साधारण शेयर का निर्गमन

15. कंपनी राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा पहले ही निर्गत शेयरों के वर्ग के श्रमसाध्य साधारण शेयर निर्गत कर सकेगी। साधारण शेयरों पर तत्समय या समय-समय पर लागू अधिकार, परिसीमा, निर्बंधन और उपबंध निर्गत श्रमसाध्य साधारण शेयर पर लागू होंगे और ऐसे शेयरधारक अन्य साधारण शेयरधारकों के साथ समान कोटि में होंगे। अधिमानी शेयरों का निर्गमन और मोचन

16. राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, कंपनी अधिमानी शेयर निर्गत कर सकेगी जो उनके निर्गमन की तिथि से 21 वर्ष के अन्दर मोचन कराए जाने के भागी होंगे, परन्तु कंपनी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 21 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु अधिमानी शेयर निर्गत कर सकेगी जो शेयरों के ऐसे प्रतिशत के मोचन के अधीन होगा जो ऐसे अधिमानी शेयरधारकों के विकल्प से वार्षिक आधार पर अधिनियम के अधीन विहित किया जाय।11 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22

बोनस शेयरों का निर्गमन

17. कंपनी साधारण संकल्प पारित कर और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन पूर्णतः समादत्त बोनस शेयर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से इनमें से दे सकेगी- क. अपनी स्वतंत्र संकल्प आरक्षिति; ख. प्रतिभूति प्रीमियम खाता; या ग. पूँजी मोचन आरक्षित खाता।

परन्तु बोनस शेयरों का निर्गमन आस्तियों के पुर्नर्मुल्यांकन द्वारा निर्मित पूँजीकरण आरक्षितयों द्वारा नहीं किया जाएगा और लाभांष के बदले बोनस नहीं दिया जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर पूँजीकरण लाभ या आरक्षिति द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा यदि कंपनी इस बाबत अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित कोई ब्याज या मूल्धन या ऋण या इस प्र—ति या मदों के देय के भुगतान में चूक करे।

शेयर पूँजी में कमी

18. कंपनी विशेष संकल्प द्वारा और सरकार के अनुमोदन के अधीन और आगे अधिकरण की संपुष्टि के अधीन और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शेयर पूँजी में किसी रीति से और विषिष्टतः कमी कर सकेगी- (क) असमादत्त शेयर की बाबत अपने किसी शेयर पर दायित्व के हटाकर या कम कर; या (ख) अपने किसी शेयर पर दायित्व को या तो हटाकर या कम कर या बिना हटाए या बिना कम किए- (i) किसी समादत्त शेयर पूँजी जिसकी हानि हुई हो या जो उनलब्ध आस्तियों द्वार अरुपित हो को रद्द कर;

(ii) किसी समादत्त शेयर पूँजी जो कंपनी की आवश्यकताओं से अधिक हो को देकर, अपनी शेयर पूंजी और तदनुसार अपने शेयरों की राशि को कम करके अपने ज्ञापन को परिवर्तित कर;

परन्तु यदि कंपनी द्वारा स्वी—त किसी निक्षेप या उसपर संदेय ब्याज का भुगतान बकाया हो तो ऐसी कमी नहीं की जाएगी।

डिबेंचर

19. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कंपनी डिबेंचरों को शेयरों में बदलने के विकल्प के साथ या बिना डिबेंचरों को मोचन के समय या तो पूर्णतः या अंषतः निर्गत कर सकेगी तथा ऐसे डिबेंचरों का निर्गमन साधारण बैठक में पारित विषेष संकल्प द्वारा अनुमोदित होगा। परन्तु यदि संपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गत करे तो आगे राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

निक्षेपों की स्वी—ति

20. कंपनी अधिनियम और इसके अधीन बने किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अधीन सरकार की पूर्वानुमति से अपने सदस्यों से भिन्न सदस्यों से निक्षेप स्वीकार कर सकेगी। सदस्यों की पंजी

21. कंपनी अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षत अन्य पंजियों तथा अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित पंजियों को रखेगी और संधारित करेगी; क. भारत के अंदर या बाहर रहनेवाले हरेक सदस्य द्वारा धारित इक्विटी और अधिमानी शेयरों के हरेक वर्ग के लिए अलग से उपदर्षित करनेवाली सदस्यों की पंजी,

ख. डिबेंचर धारकों की पंजीय और ग. कोई अन्य प्रतिभूति धारकों का पंजी।

सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों की पंजी बंद करने की शक्ति 22. कंपनी अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में नोटिस देने के पष्चात्‌ तथा कंपनी के वेबसाइट, यदि कोई हो, में नोटिस प्रकाषित करने के पष्चात्‌ सदस्यों की पंजी या डिबेंचर धारकों की पंजी या अन्य प्रतिभूति धारकों की पंजी को ऐसी अवधि के लिए जो हरेक वर्ष में कुल मिलाकर 45 दिन से अधिक न हो बंद कर सकेगी, परन्तु पंजियों को लगातार बंद रखने की सीमा किसी एक समय 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

धारणाधिकार (लियन)धारणाधिकार (लियन)धारणाधिकार (लियन)धारणाधिकार (लियन)

23. कंपनी को सभी धन के लिए सभी शेयरों (पूर्णतः समादत्त शेयर न हो) पर पहला और सर्वोपरि धारणाधीकार होगा, चाहे तत्क्ष्ण कहा जाय या देय या नहीं, या उस शेयर तथा सभी शेयरों (पूर्णतः समादत्त शेयर न हो) की बाबत कहलाए या नियत समत में देय हो और जो कंपनी को उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा देय सभी धन के लिए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम से रजिस्ट्री—त हो। किसी शेयर पर कंपनी का धारणाधिकार, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों की बाबत समय-समय पर देय लाभांषों तथा घोषित बोनसों की हद तक होगा। परन्तु बोर्ड किसी समय इस खंड के उपबंधों से किसी शेयरों को पूर्णतः या अंषतः छूट देने की घोषणा कर सकेगा।

शेयरों की मांगशेयरों की मांगशेयरों की मांगशेयरों की मांग

24. जहां किसी वर्ग के शेयरों पर अतिरिक्त शेयर पूंजी की कोई माँग की जाती है तो ऐसी माँग उस वर्ग के अंतर्गत आनेवाले सभी शेयरों पर एकरूप आधार पर की जाएगी।12 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 25. यदि कोई सदस्य किसी माँग या किसी माँग का किस्त उसके भुगतान की नियत तिथि को देने में असफल होता है तो बोर्ड उसके पष्चात्‌ किसी समय उस माँग के किसी भाग या बचे हुए असंदत्त किस्त के लिए उसपर एक नोटिस देगा जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि वह माँग या असंदत्त किस्त साथ ही साथ उस पर उपगत ब्याज का भुगतान करे।

शेयर पूंजी के लिए कंपनी का अनाहूत धन स्वीकार करना शेयर पूंजी के लिए कंपनी का अनाहूत धन स्वीकार करना शेयर पूंजी के लिए कंपनी का अनाहूत धन स्वीकार करना शेयर पूंजी के लिए कंपनी का अनाहूत धन स्वीकार करना

26. (1) कंपनी, किसी सदस्य से, उसके द्वारा धारित किसी शेयर पर बची हुई असंदत्त सम्पूर्ण या अंष राषि स्वीकार कर सकेगी यदि उस राशि का कोई भाग आहूत भी न किया जाय।

(2). कोई सदस्य उप खंड (1) के अधीन अपने द्वारा संदत्त राषि की बाबत किसी मताधिकार का हकदार नहीं होगा जबतक वह राषि आहूत न की जाय।

शेयरों का अंतरण और पारेषणशेयरों का अंतरण और पारेषणशेयरों का अंतरण और पारेषणशेयरों का अंतरण और पारेषण

27. कंपनी यहाँ नीचे अनुच्छेद 28 के उपबंधों के अधीन कोई अंतरण दर्ज नहीं करेगी जबतक कि अंतरण का समुचित लिखत अंतरक और अंतरिति द्वारा या उसकी ओर से सम्यक्‌ रूप से मुहरित, दिनांकित और निष्पादित न हो तथा अंतरिति का नाम, पता तथा पेषा, यदि कोई हो को विनिर्दिष्ट कर निष्पादन की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ या यदि ऐसा प्रमाण पत्र न हो तो प्रतिभूतियों के आवंटन पत्र के साथ अंतरक या अंतरिती द्वारा कंपनी को दे न दिया गया हो। परन्तु जहाँ अंतरण का लिखत खो गया हो या 60 दिनों के अंदर दे न दिया गया हो तो कंपनी ऐसी शर्तों पर अंतरण दर्ज कर सकेगी जो क्षतिपूर्ति के संबंध में बोर्ड उचित समझे। परन्तु यह और कि उपर्युक्त कोई बात किसी व्यक्ति, जिसे ऐसा अधिकार पारेषित किया गय हो, से विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रतिभूतियों के किसी अधिकार के पारेषण की सूचना पर कंपनी को दर्ज करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। 28. (क) ऊपर अनुच्छेद 27 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जबतक सरकार से अन्यथा कोई विरुद्ध निर्देश प्राप्त न हो बिहार राज्यपाल की ओर से अभिदाताओं के नाम पर धारित शेयर, शेयर अंतरण विलेख के निष्पादन के बिना या इसमें ऊपर अनुच्छेद 27 के अन्य किसी उपबंधों के अनुपालन के बिना समय-समय पर बिहार सरकार के निम्नलिखित पदों को धारण करनेवाले व्यक्तियों के नाम पर अंतरित किया गया समझा जाएगा।

(क) विकास आयुक्त (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (ग) सचिव, शिक्षा विभाग (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग (ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (च) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (छ) परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌

(ख) ऊपर अनुच्छेद 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बिहार राज्यपाल द्वारा धारित शेयरों, शेयर अंतरण विलेख के निष्पादन के बिना या इसमें ऊपर अनुच्छेद 27 के किसी उपबंधों के अनुपालन के बिना जब कभी अपेक्षित या निदेषित हो अंतरित किया गया समझा जाएगा।

समपहरणसमपहरणसमपहरणसमपहरण 29. यदि अनुच्छेद 25 में यथाविनिर्दिष्ट माँग की नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन किसी सदस्य द्वारा नहीं किया जाता है, इसके पष्चात किसी समय कोई शेयर जिसकी बाबत नोटिस दिया गया हो, नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान कर दिए जाने के पूर्व, उस प्रभाव तक बोर्ड के संकल्प द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा।

शेयर पूंजी में परिवर्त्तनशेयर पूंजी में परिवर्त्तनशेयर पूंजी में परिवर्त्तनशेयर पूंजी में परिवर्त्तन 30. सरकार के अनुमोदन के अधीन, कंपनी को साधारण बैठक में अपने ज्ञापन मे परिवर्त्तन करने की शक्ति होगी ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 61 के उपबंधों तथा अन्य संबंधित उपबंधों या नियमों के अनुसार अपनी शेयरों या शेयर पूँजी को बढ़ा सके, रद्‌द कर सके, समेकित कर सके, विभाजित कर सके, संपरिवर्तित कर सके, उप विभाजित कर सके जैसा कि नीचे वर्णित हैः (क) अपनी प्राधि—त शेयर पूँजी को उस राशि तक बढ़ाना जो वह समीचीन समझे; (ख) अपने विद्यमान शेयरों की तुलना में अपनी सभी या किसी शेयर पूँजी को अधिक राषि वाले शेयरों में समेकित करना;

(ग) अपनी पूर्णतः समादत्त, सभी या किसी शेयरों को स्टॉक में संपरिवर्तित करना तथा उस स्टॉक को किसी अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में प्रतिसंपरिवर्तित करना।

(घ) अपने शेयरों या उनमें से किसी शेयर को ज्ञापन द्वारा नियत किए गए की तुलना में छोटी राशि वाले शेयरों में उप विभाजित करना, ताकि हरेक छोटे शेयर पर संदत्त राषि तथा असंदत्त राषि, यदि कोई हो, के बीच उप विभाजन में अनुपात बराबर हो जैसा कि उस शेयर जिससे शेयर प्राप्त किया गया है, की दशा में था।13 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 (ङ) उन शेयरों को रद्द करना जो इस निमित्त संकल्प के पारित होने की तिथि से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिय गया हो या लिए जाने की सहमति नहीं दी गयी हो तथा इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि से शेयर पूँजी की राषि को कम कर देना;

परन्तु इस खंड के उपर उपखंड (क) से (ङ) तक के कारण शेयरों का रद्दकरण शेयर पूँजी में कमी होना नहीं समझा जाएगा;

(च) कंपनी की शेयर पूँजी में उस हद तक ऐसा अन्य परिवर्तन/उपान्तरण /संषोधन/रद्दकरण करना जो या तो विधि के अधीन या इस संगम अनुच्छेद के किसी उपबंध के अधीन प्रतिबंधित या निषिद्ध न हो।

पूँजी मोचन आरक्षित खाते में राशियों का अंतरण पूँजी मोचन आरक्षित खाते में राशियों का अंतरण पूँजी मोचन आरक्षित खाते में राशियों का अंतरण पूँजी मोचन आरक्षित खाते में राशियों का अंतरण 31. जब कभी कंपनी अपना शेयर खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा से क्रय करती है तो इस प्रकार क्रय किए गए शेयर के अभिहित मूल्य की बराबर राशि पूँजी मोचन आरक्षिति लेखा में अंतरित कर दी जाएगी और ऐसे अंतरण का ब्यौरा तुलन पत्र में बताया जाएगा।

32. कंपनी द्वारा पूँजी मोचन आरक्षित लेखा कंपनी के अनिर्गमित शेयरों की संदत्त करने में लगाया जा सकेगा जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में निर्गत किया जाएगा।

अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने/शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने की कंपनी की शक्ति अपनी प्रतिभूतियों का अपनी प्रतिभूतियों का अपनी प्रतिभूतियों का अपनी प्रतिभूतियों का अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने/शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने की कंपनी की शक्ति अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने/शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने की कंपनी की शक्ति अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने/शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने की कंपनी की शक्ति क्रय/क्रय द्वारा वापस लेनाक्रय/क्रय द्वारा वापस लेनाक्रय/क्रय द्वारा वापस लेनाक्रय/क्रय द्वारा वापस लेना 33. कंपनी में किसी शेयर के लिए किए गए या किए जानेवाले क्रय या अभिदान के प्रयोजनार्थ या के संबंध में कंपनी किसी व्यक्ति को कोई ऋण या गारंटी या प्रतिभूति या कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

34. कंपनी सरकार के अनुमोदन के अधीन और उपबंधों के अनुसार और अधिनियम के अधीन उपबंधित सीमाओं एवं निर्बंधनों के अधीन इनमें से अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगा या क्रय द्वारा वापस ले सकेगा :

(i) अपनी खुली आरक्षितियों; या (ii) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा; या (iii) किसी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के निर्गमन के आगम

साधारण बैठक वार्षिक साधारण बैठक 35. अधिनियम के उपबंधों के अधीन कंपनी हरेक वर्ष किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त अपने वार्षिक साधारण बैठक के रूप में एक साधारण बैठक आयोजित करेगी और बैठक बुलाने वाले नोटिस में इसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा कंपनी की एक वार्षिक बैठक की तिथि तथा उससे अगले वार्षिक बैठक के बीच 15 महीनों से अधिक का समय नहीं बीतेगा। परन्तु पहली वार्षिक साधारण बैठक की दषा में यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह के अन्दर आयोजित की जाएगी तथा किसी अन्य दषा में वित्तीय वर्ष में समाप्ति की तिथि से छः माह के अन्दर यह आयोजित होगी। परन्तु यह और कि यदि उपर्युक्त रूप में कंपनी अपनी पहली वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करती है तो कंपनी के लिए अपने निगमन वर्ष में कोई वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करना आवश्यक नहीं होगा।

असामान्य साधारण बैठकअसामान्य साधारण बैठकअसामान्य साधारण बैठकअसामान्य साधारण बैठक 36. ऊपर यथा उल्लिखित वार्षिक साधारण बैठक के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, जब कभी उचित समझे असामान्य साधारण बैठक बुला सकेगी। समादत्त शेयर पूंजी के एक दसवें भाग से कम रखनेवाले शेयर धारक जो उन शेयरों पर मत देने का अधिकार रखते हैं, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार असामान्य असाधारण बैठक की भी अपेक्षा कर सकेंगे।

बैठकों की नोटिस और नोटिस के साथ संलग्न विवरण बैठकों की नोटिस और नोटिस के साथ संलग्न विवरण बैठकों की नोटिस और नोटिस के साथ संलग्न विवरण बैठकों की नोटिस और नोटिस के साथ संलग्न विवरण 37. कंपनी की साधारण बैठक, चाहे वार्षिक या असामान्य, कम से कम स्पष्ट 21 दिनों की नोटिस या तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देकर बुलायी जा सकेगी। परन्तु कोई साधारण बैठक ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न कम समय का नोटिस देने के पष्चात्‌ बुलायी जा सकेगी यदि सहमति लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जाय। (1) वार्षिक साधारण बैठक की दषा में इसमें मत देने के हकदार कम से कम 95 प्रतिषत सदस्यों द्वारा; (2) किसी अन्य साधारण बैठक की दषा में कंपनी के सदस्यों में से मत देने के हकदार सदस्यों के बहुमत द्वारा और जो कंपनी के समादत्त शेयर पूंजी के ऐसे भाग के कम से कम 95 प्रतिषत का प्रतिनिधित्व करे जिससे बैठक में मत देने का अधिकार प्राप्त हो।

परन्तु यह और कि जहाँ कंपनी का कोई सदस्य मत देने का हकदार हो तभी बैठक में कुछ संकल्प (संकल्पों) को लाया जाएगा अन्यथा नहीं, उन सदस्यों को ऊपर की संख्या के प्रयोजनार्थ पूर्व संकल्प (संकल्पों) की बाबत न कि बाद की बाबत विचार में लिया जाएगा।14 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 38. कंपनी की हरेक बैठक की नोटिस दी जाएगी-

(क) कंपनी के हरेक सदस्य, किसी मृत सदस्य के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया सदस्य के समुनदेषिती को; (ख) कंपनी के लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों कोय और (ग) कंपनी के हरेक निदेशक को। उपर्युक्त किसी व्यक्ति को नोटिस की तामिल का आकस्मिक लोप बैठक की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगा। साधारण बैठक में किए जाने वाले कार्य के हरेक मद से संबंधित तात्विक तथ्यों को बतानेवाला विवरण, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, बैठक बुलानेवाली नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा।

बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम)बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम)बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम)बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) 39. क.(i) यदि बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पाँच सदस्य;

(ii) यदि बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक किन्तु पांच हजार तक हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पन्द्रह सदस्य;

(iii) यदि कंपनी की बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या पांच हजार से अधिक हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीस सदस्य ।

ख. यदि कंपनी की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधा घंटा के अंदर गणपूर्ति न हो तो-

(i) बैठक अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय तथा स्थान के लिए या ऐसी अन्य तिथि और अन्य समय तथा स्थान, जो बोर्ड निर्धारित करे, के लिए स्थगित कर दी जाएगी; या

(ii) यदि बैठक अधिनियम की धारा 100 के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षाओं द्वारा बुलायी जाती है तो यह रद्द हो जाएगी।

परन्तु स्थगित बैठक या बैठक की तिथि, समय या स्थान में परिवर्तन की दषा में सदस्यों को कम से कम तीन दिनों का नोटिस या तो व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक जन भाषा) जो उस स्थान जहां कंपनी का रजिस्ट्री—त कार्यालय अवस्थित है, में परिचालन में हो, में विज्ञापन प्रकाषित कर देगा। ग. यदि स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधा घंटा के अंदर नहीं हो तो कम से कम दो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

साधारण बैठक का अध्यक्षसाधारण बैठक का अध्यक्षसाधारण बैठक का अध्यक्षसाधारण बैठक का अध्यक्ष 40. बोर्ड का अध्यक्ष साधारण बैठकों का भी अध्यक्ष होगा। तथापि, यदि अध्यक्ष बैठक के लिए नियत समय से आधा घंटा के अंदर उपस्थित न हो तो बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य अपनों में से एक को, हाथ उठाकर या मत द्वारा, यदि माँग की जाय, निर्वाचित कर सकेंगे।

बैठक का स्थगनबैठक का स्थगनबैठक का स्थगनबैठक का स्थगन 41. अध्यक्ष किसी बैठक की सहमति से, जिसमें गणपूर्ति हो तथा यदि बैठक में ऐसा निदेशित हो तो समय-समय पर तथा स्थान-स्थान पर वास्तविक कारणों से बैठक स्थगित कर सकेगा और स्थगित बैठक ऐसी तिथि और समय पर पुनः बुलायी जाएगी जो बैठक या अध्यक्ष निदेशित कर।

मताधिकारमताधिकारमताधिकारमताधिकार 42. हरेक सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी में दर्ज है, कंपनी द्वारा समादत्त के रूप में माने गए उसके समादत्त शेयर या शेयरों की बाबत उसे बैठक में मत देने का अधिकार होगा। तथापि कोई सदस्य अपने नाम से रजिस्ट्री—त शेयरों की बाबत जिस पर वर्त्तमान में उसके द्वारा संदेय माँग या अन्य धन राशि संदत्त नहीं किया गया हो या जिससे संबंतिध कंपनी धारणाधिकार के किसी अधिकार का प्रयोग कर चुका हो, मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

43. किसी साधारण बैठक मे मत के लिए रखा गया संकल्प, जबतक धारा 109 के अधीन मत की मांग न की जाय या मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न हो, हाथ उठाकर विनिष्चित किया जाएगा।

44. ऊपर के उपबंधों के अधीन, कोई सदस्य किसी साधारण बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों सेे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा तथा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारा किसी संकल्प को पारित कर सकेगी यदि ऐसी सुविधा कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

45. किसी साधारण बैठक मेंं मत के लिए रखा गया कोई संकल्प जबतक अध्यक्ष द्वारा मतदान आदेशित न हो या मतदान की माँग धारा 109 के अधीन न की जाय या मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से न हो, हाथ उठाकर विनिष्चित किया जाएगा।

46. हाथ उठाने पर हरेक उपस्थित सदस्य को एक मत होगा तथा मतदान पर हरेक सदस्य या सम्यकरुप से नियुक्त उसके परोक्षी को कंपनी में उसके द्वारा धारित हरेक समादत्त पूँजी के लिए एक मत होगा।15 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 डाक मतपत्र 47. कंपनी अधिनियम तथा नियमों के अधीन इसके अपेक्षित उपबंधों के लागू होने पर तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार डाक मतपत्र के द्वारा कार्यों को कर सकेगी।

सदस्यों के संकल्प का परिचालनसदस्यों के संकल्प का परिचालनसदस्यों के संकल्प का परिचालनसदस्यों के संकल्प का परिचालन 48. कंपनी मताधिकार रखनेवाले कम से कम एक-दसवें समादत्त पूँजी धारक सदस्यों से अध्यपेक्षा प्राप्त होन पर प्रस्तावित किए जानेवाले आषयित संकल्प के लिए सदस्यों को नोटिस देगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनए गए नियमों के अनुसार प्रस्तावित संकल्प के अंतर्गत विषयों से संबंधित विवरण भी परिचालित करेगी।

बैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधित्वबैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधित्वबैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधित्वबैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधित्व 49. बिहार राज्यपाल यदि वे कंपनी के शेयरधारक हों कंपनी की किसी भी बैठक में तथा कंपनी के सदस्यों के किसी वर्ग की बैठक में ऐसे व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकेंगे जो वे उचित समझें। नियुक्त किया गया व्यक्ति कंपनी का सदस्य समझा जाएगा तथा उसी के अधिकार तथा शक्तियों के प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें परोक्षी तथा डाक मतपत्र से मताधिकार, जैसा कि राज्यपाल कंपनी के सदस्य के रूप में प्रयोग करते, शामिल है।

परोक्षीपरोक्षीपरोक्षीपरोक्षी 50. परोक्षी कंपनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा जो मतदान में भाग लेने तथा मत का हकदार हो। परोक्षी को बैठक में बोलने का या हाथ उठाकर मत देने का अधिकार नहीं होगा। निगमित (कॉरपोरेट) शेयरधारी द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि व्र्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को दिए जानेवाले सभी अधिकारों और विषेषाधिकरों का उपभोग करेगा।

निदेषक बोर्डनिदेषक बोर्डनिदेषक बोर्डनिदेषक बोर्ड निदेषकनिदेषकनिदेषकनिदेषक 51. (i) कंपनी का एक निदेषक बोर्ड होगा जिसमें निदेषकों के रूप में व्यक्ति होंगे और जिसमें कम से कम तीन निदेषक तथा अधिकतम पन्द्रह निदेषक होंगे। तथापि कंपनी सरकार के अनुमोदन से तथा आगे अधिनियम के लागू उपबंधों के अधीन पन्द्रह से अधिक निदेषकों को नियुक्त कर सकेगी।

(ii) निदेषकों के लिए कंपनी में अर्हता शेयर रखना अपेक्षित नहीं होगा।

52. स्वतंत्र निदेषक और/या महिला निदेषक के अलावा कंपनी के निदेषक निम्नलिखित में से नियुक्त/नामित किए जा सकेंगे तथा इस प्रकार नियुक्त या नामित व्यक्ति जो किसी समय या समय-समय पर ऐसे पद धारण करता हो नामनिर्देषिती के रूप में माना और जाना जाऐगाः

1. विकास आयुक्त, बिहार सरकार अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, षिक्षा विभाग, बिहार सरकार सदस्य 3. सचिव, षिक्षा विभाग, बिहार सरकार सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सदस्य

भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार

5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सदस्य

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना

6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वस्थ्य और सदस्य

परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार

7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार सदस्य 8. परियोजना निदेषक, बिहार षिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार सदस्य

53. ऊपर किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार कंपनी में नामनिर्देषिती निदेषक, अपर निदेषक, आकस्मिक निदेषक या निदेषक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट या नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नाम निर्दष्ट या नियुक्त व्यक्तियों के सरकारी कर्मचारी होना आवष्यक नहीं होगा। कंपनी के किसी नाम निर्दिष्ट निदेषक को चक्रानुक्रम से सेवानिवृत होना अपेक्षित नहीं होगा

54. सरकार की सहमति के अधीन कंपनी के निदेषकों को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, निवेषकों या अन्य हितधारकों या शेयरधारकों द्वारा किसी संविदा या करार या व्यवस्था या अन्यथा के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

55. सरकार कंपनी के निदेषक के रूप में उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट/नियुक्त किसी व्यक्ति को बदल सकेगी, प्रतिस्थापित कर सकेगी, हटा सकेगी, या त्याग सकेगी।16 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 56. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेषकों को ऐसी परिश्रमिक, भत्ते, फीस कमीषन, बोनस, लाभ में शेयर, व्यय की प्रतिपूर्ति या अन्य प्रभार या भुगतान संदत्त की जाएगी जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

स्वतंत्र निदेषक या महिला निदष्ेाकस्वतंत्र निदेषक या महिला निदष्ेाकस्वतंत्र निदेषक या महिला निदष्ेाकस्वतंत्र निदेषक या महिला निदष्ेाक

57. धारा 149 के उपबध्ाोंं या अधिनियम के अन्य संबंधित उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियामें के लागू होने पर कंपनी अपने बोर्ड के स्वतंत्र निदेषकों के रूप में दो व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने का भागी नहीं होगा। स्वतंत्र निदेषकों की नियक्ति सरकार द्वारा प्रस्तावित होगी तथा यह कंपनी की साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा संपुष्टि के अधीन होगा।

58. अधिनियम की धारा 149 के अधीन विहित कंपनियों की सूची के अन्दर आने पर कंपनी कम से कम एक महिला निदेषक को नियुक्त करेगी जो या जो नामनिर्दिष्ट होगी या स्वंतत्र निदेषक और इन संगम-अनुच्छेदों के अधीन या अधिनियम के अधीन स्वतंत्र या नामनिर्दिष्ट निदेषक पर लागू उपबंध यथावष्यक परिवर्तन सहित ऐसे महिला निदेषक पर लागू होंग।

प्रबंध निदेषक एवं निगम सचिवप्रबंध निदेषक एवं निगम सचिवप्रबंध निदेषक एवं निगम सचिवप्रबंध निदेषक एवं निगम सचिव

59. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधिन राज्यपाल राज्य सरकार में अपर सचिव/विषेष सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति के भारतीय प्रषासनिक सेवा के किसी पदाधिकारी को प्रबंध निदेषक के रूप में ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कंपनी के कार्यों के संचालन या प्रबंधन के लिए नियुक्त कर सकेंगे जो वे उचित समझें।

विकल्पतः ऊपर अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी विषेष सचिव/अपर सचिव की पंक्ति के या उससे ऊपर के सेवानिवृत भारतीय प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारी को कंपनी का पूर्णकालक प्रबंध निदेषक नियुक्त किया जा सकेगा तथा यह नियुक्ति चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें विज्ञापन के माध्यम से आवेदन के लिए निमंत्रण द्वारा निम्नलिखित निमंत्रित होंगे। तथापि बोर्ड इस चयन समिति की संरचना को या किसी समय या समय-समय पर परिवर्तित कर सकेगा।

चयन समिति की संरचनाचयन समिति की संरचनाचयन समिति की संरचनाचयन समिति की संरचना

विकास आयुक्त, बिहार सरकार अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सदस्य षिक्षा विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार सदस्य प्रधान सचिव, समान्य प्रषासन विभाग, बिहार सरकार सदस्य

(2) प्रबंध निदेषक को चाहे वेतन या अन्यथा द्वारा ऐसी पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा जो बिहार सरकार के मानकों के अनुसार तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हो। प्रबंध निदेषक को ऐसी सभी प्राधिकार एवं शक्तियाँ होंगी जो कंपनी अधिनियम या इन संगम अनुच्छेदों के अधीन निहित हों या कंपनी के निदेषक बोर्ड या शेयर धारकों द्वारा किसी भी समय या समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जायें।

निदेषकों की नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ निदेषकों की नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ निदेषकों की नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ निदेषकों की नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ

60. निदेषकों की नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ की बाबत अधिनियम के प्रावधान केवल इस कंपनी पर उस हद तक लागू होंगे जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सरकारी कंपनी पर लागू हैंंंं।

निदेषकों का त्यागपत्रनिदेषकों का त्यागपत्रनिदेषकों का त्यागपत्रनिदेषकों का त्यागपत्र

61. (1) कोई निदेषक कंपनी को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और बोर्ड ऐसी नोटिस की प्राप्ति पर ध्यान देगा तथा कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसे समय के भीतर सूचित करेगा जो विहित किया जाय।

त्यागपत्र देनेवाला निदेषक अपने त्यागपत्र की एक प्रति, जिस रुप में कंपनी को समर्पित की है, को त्यागपत्र के ब्यौरे सहित रजिस्ट्रार को ऐस समय के अन्दर तथा ऐसी रीति से भी अग्रसारित करेगा जो अधिनियम के अधीन विहित किया जाय।

(2) निदेषक का त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जब कंपनी द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है या नोटिस में निदेषक द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि, यदि कोई हो, इसमें जो कोई बाद की तिथि हो, से।17 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 निदेषकों को हटाना निदेषकों को हटाना निदेषकों को हटाना निदेषकों को हटाना

62. कंपनी साधारण संकल्प द्वारा तथा अधिनियम के अन्य लागू उपबंधों के अनुसार निदेषक को हटा सकेगी सिवाय अधिनियम की धारा 242 की अधीन अधिकरण द्वारा नियुक्त नामनिर्देषिती निदेषक तथा निदेषक को सुने जाने का समुचित अवसर देने के पष्चात्‌ उसके पद की समाप्ति के पूर्व। परन्तु वह निदेषक जिसे पद से हटा दिया गया था उसे निदेषक बोर्ड द्वारा कंपनी के निदेषक के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा।

बोर्ड का अध्यक्षबोर्ड का अध्यक्षबोर्ड का अध्यक्षबोर्ड का अध्यक्ष 63. कंपनी के निदेषक बार्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और ऐसी दषा में जहाँ केाई अध्यक्ष नामित न हो या किसी बैठक में बैठक आयोजित करने के नियत समय के पष्चात्‌ 30 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित निदेषक अपने किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकेगा। 64. अध्यक्ष को किसी दस्तावेज, पंजी या सूचना या तो आवधिक प्रगति या कंपनी के कार्य की समीक्षा के लिए या विभागीय कार्य या कृत्य के सत्यापन के लिए या कोई्र अन्य विधिक प्रयोजन के लिए सत्यापन या निरीक्षण हेतु माँगने की शक्ति होगी।

65. आपात स्थिति में अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यपेक्षा के बिना (उन दषाओं में जहाँ बोर्ड को परिचालन द्वारा निर्णय संभव न हो) सभी निर्णय लेने तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है जो बोर्ड में निहित हो। परन्तु ऐसे निर्णय का अनुसमर्थन आगामी साधारण बैठक में आवष्यक होगा।

बोर्ड की बैठकबोर्ड की बैठकबोर्ड की बैठकबोर्ड की बैठक

66. कंपनी हरेक वर्ष अपने निदेषक बोर्ड की न्यून्तम चार बैठकें ऐसी रीति से आयोजित करेगी कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो। कोई निदेषक वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग या अन्य दृष्य श्रव्य साधनों के माध्यम से बैठक में भाग ले सकेगा यदि ऐसी बैठक में ऐसी सुविधा उपलब्ध हो।

बोर्ड कबोर्ड कबोर्ड कबोर्ड की बैठक की नोटिसी बैठक की नोटिसी बैठक की नोटिसी बैठक की नोटिस 67. हरेक निदेषक को कंपनी में रजिस्ट्रीकृत उसके पता पर या उसके सरकारी पता पर या तो हाथोहाथ या डाक द्वारा या कुरियर द्वारा इनेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा कम से कम सात दिन की लिखित में नोटिस दी जाएगी। अत्यावष्यक कार्य के निपटारे के लिए अल्प सूचना पर भी बैठक बुलायी जा सकेगी जो इस षर्त के अधीन होगा कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित रहे और बोर्ड की ऐसी बैठक से स्वतंत्र निदेषक की अनुपस्थिति की दषा में ऐसी बैठक में लिया गया निर्णय सभी निदेषकों को परिचालित किया जाएगा और कम से कम एक स्वतंत्र निदेषक, यदि कोई हो, द्वारा इसके अनुसमर्थन पर ही वह अंतिम होगा।

बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्तिबोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्तिबोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्तिबोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति

68. कंपनी के निदेषक बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति इसकी कुल क्षमता के एक तिहाई या दो निदेषक, जो अधिक हो, से होगी और वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग या अन्य दृष्य-श्रव्य साधनों द्वारा निदेषकों की भागीदारी भी गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ गिनती में होगी।

परिचालन द्वारा संकल्प का पारित होना परिचालन द्वारा संकल्प का पारित होना परिचालन द्वारा संकल्प का पारित होना परिचालन द्वारा संकल्प का पारित होना

69. (1) कोई संकल्प बोर्ड द्वारा या उसकी समिति द्वारा या सदस्यों को परिचालन द्वारा सम्यक्‌रूप से पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जबतक कि संकल्प का प्रारूप आवष्यक कागजातों, यदि कोई हो, के साथ यथास्थिति समिति के सभी सदस्यों या निदेषकों को भारत में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत उनके पता पर या उनके सरकारी पता पर हाथोंहाथ या डाक द्वारा या कुरियर द्वारा या ऐसे इलेकट्रॉनिक साधनों द्वारा जो अधिनियम या नियमों द्वारा विहित किए जायें, परिचालित न किया जाय तथा संकल्प निदेषकों या सदस्यों, जो संकल्प पर मत देने के हकदार हों, के बहुमत द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय। परन्तु जहाँ कंपनी के निदेषकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई द्वारा तत्समय आवष्यक हो कि परिचालन के अधनी कोई संकल्प बैठक में जरूर विनिष्चित किया जाय तो अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में संकल्प को विनिष्चित करने के लिए रखेगा।

(2.) खंड (1) के अधीन कोई संकल्प यथास्थिति बोर्ड या उसकी समिति की उत्तरवर्ती बैठक में नोट किया जाएगा तथा ऐसी बैठक के कार्यवृत का हिस्स बनाया जाएगा।18 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 निदेषकों की नियुक्ति में त्रुटि की गयी कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी। निदेषकों की नियुक्ति में त्रुटि की गयी कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी। निदेषकों की नियुक्ति में त्रुटि की गयी कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी। निदेषकों की नियुक्ति में त्रुटि की गयी कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी। 70. निदेषक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अवैध नहीं समझाा जाएगा इस बात के होते हुए भी कि यह बाद में नोटिस में आया था कि उसकी नियुक्ति किसी त्रुटि या निरर्हता के कारण अवैध थी या अधिनियम या कंपनी के इन अनुच्छेदों मे अन्तविर्ष्ट किसी उपबंध के कारण समाप्त कर दी गयी थी। परन्तु कोई बात निदेषक द्वारा किए गए किसी कार्य को कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति को अवैध या समाप्त किए गए जाने की नोटिस के पष्चात्‌ वैधता प्रदान करनेवाला नहीं समझा जाएगा।

बोर्ड की शक्तियाँबोर्ड की शक्तियाँबोर्ड की शक्तियाँबोर्ड की शक्तियाँ

71. (1) इन संगम-अनुच्छेदों के अनुच्छेद 73 और 74 में अन्तर्विष्ट निर्बंधनों की अधीन कंपनी का निदेशक बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्यों और चीजों को करने का हकदार होगा, जिसके प्रयोग और करने के लिए कंपनी प्राधि—त है। परन्तु बोर्ड किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई कार्य या चीज नहीं करेगा जो निदेशित या अपेक्षित हो चाहे अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, साधारण बैठक में कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता हो या यह किया जाता हो।

(2) साधारण बैठक में कंपनी द्वारा बनाया गया विनियमन बोर्ड के किसी पूर्विक कार्य, जो यदि विनियमन नहीं बनाया गया होता तो मान्य होता, को अविधिमान्य नहीं करेगा।

(3) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग केवल कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प द्वारा किया जाएगाः-

(क) शेयरधारकों से उनके शेयरों पर असंदत्त धन की बाबत माँग करना; (ख) धारा 68 के अधीन प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए प्राधि—त करना; (ग) प्रतिभूतियों को निर्गत करना जिसके अन्तर्गत हैं, डिबेंचर चाहे भारत के अन्दर या बाहर हो; (घ) धन उधार लेना; (ङ्र) कंपनी की निधियों का निवेश करना; (च) ऋण की स्वी—त करना या गारंटी देना या ऋण की बाबत प्रतिभूति की व्यवस्था करना; (छ) वित्तीय विवरण और बोर्ड के प्रतिवेदन को अनुमोदित करना; (ज) कंपनी के कारबार को विविधता देना; (झ) समामेलन, विलयन या पुनर्गठन को अनुमोदित करना; (ञ) कंपनी ग्रहण करना या अन्य कंपनी या फर्म में नियंत्रण वाली या पर्याप्त हित अर्जित करना; (ट) कोई अन्य विषय जो अधिनियम की धारा 179 के अधीन या अनुसरण में विहित किया जाय।

बोर्ड द्वारा शक्तियों कबोर्ड द्वारा शक्तियों कबोर्ड द्वारा शक्तियों कबोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजना प्रत्यायोजना प्रत्यायोजना प्रत्यायोजन

72. बोर्ड, बैठक में पारित संकल्प द्वारा, कंपनी के किसी निदेशकों की समिति, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक तथा कोई अन्य प्रधान पदाधिकारी या कंपनी के किसी शाखा कार्यालय की दषा में उस शाखा कार्यालय के प्रधान पदाधिकारी को अनुच्छेद 71 के उप खंड (घ) से (च) तक में विनिर्दिष्ट शक्तियों को उन शर्तों पर प्रत्यायोजित करेगा जो विनिर्दिष्ट किया जाय।

बोर्ड की शक्तियों पर निर्बधनबोर्ड की शक्तियों पर निर्बधनबोर्ड की शक्तियों पर निर्बधनबोर्ड की शक्तियों पर निर्बधन

73. कंपनी का निदेशक कोई विशेष संकल्प तथा सरकार के अनुमोदन द्वारा केवल कंपनी के सदस्यों की सहमति से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगाः

(क) कम्पनी के उपक्रम का संपूर्ण या सारभूत रूप से संपूर्ण करना या जहाँ कम्पनी एक से अधिक उपक्रमों का स्वामी हो, ऐसे किसी भी उपक्रमों का संपूर्ण या सारभूत रुप से संपूर्ण की बिक्री करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटान करना।

(ख) किसी विलयन या समामेलन के परिणामस्वरूप इसकेे द्वारा प्राप्त प्रतिकर की राशि ट्रस्ट प्रतिभूतियों में अन्यथा निवेश करना।

(ग) धन राषि उधार लेना, जहां पहले से उधार ली गयी राषि के साथ उधार ली जाने वाली राषि, कंपनी की समादत्त पूँजी, मुफ्त आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम के योग से अधिक होगा, इसके अलावा कारबार करने में और ऐसे ऋणों पर सुरक्षा प्रदान करने में कंपनी के बैकरों से अस्थायी ऋण प्राप्त करना।

(घ) पूर्त प्र—ति से संबंधित व्यय जहां एक वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यय की राशि तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए कंपनी के शुद्ध औसत लाभ के 5% से अधिक हो।

(ङ) निदेशक से देय कोई ऋण पर छूट देना या पुनर्भुगतान के लिए समय देना।19 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 74. सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा केवल निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया जाएगाः (क) कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तन; (ख) कंपनी द्वारा श्रमसाध्य साधारण शेयर निर्गत करना; (ग) कंपनी द्वारा बोनस शेयर निर्गत करना; (घ) इक्विटी या अधिमानी शेयर का बिहार राज्यपाल या उनके प्रतिनिधियों से भिन्न व्यक्तियों को आवंटन; (ङ) शेयरधारकों के अधिकार में कोई परिवर्त्तन; (च) संपरिवर्तनीय ऋण लिखत निर्गत करना; (छ) स्वतंत्र निदेशकों, प्रबंध निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशकों से भिन्न, निदेषकों की नियुक्तियाँ;

(ज) निदेशकों को पारिश्रमिक और अन्य भुगतान; (झ) कंपनी के संगम ज्ञापन में कोई परिवत्तन; (ञ) कंपनी के संगम अनुच्छेद में कोई परिवर्तन; (ट) ऊपर अनुच्छेद 73 के अधीन विषय; (ठ) नीति या महत्वपूर्ण प्र—ति के ऐसे अन्य विषय जिसे निदेशक सरकार से अनुमोदन के लिए सही और समुचित समझे;

(ड) ऐसे अनुमोदन के लिए या तो सरकार द्वारा निदेषित या किसी नियम विनियम, अधिसूचना या सरकार का निदेश के अधीन अपेक्षित कोई अन्य विषय;

उधार लेने या निधि जुटाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए शक्तियाँ उधार लेने या निधि जुटाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए शक्तियाँ उधार लेने या निधि जुटाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए शक्तियाँ उधार लेने या निधि जुटाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए शक्तियाँ 75. अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता के अधीन और की हद तक कंपनी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यक्तियों, कंपनियों, निगमों, संस्थानों और सरकारों से धनराषि उधार ले सकेगी। परन्तु जहाँ कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गयी राषि के साथ उधार ली जाने वाली राषि, इसकी समादत्त पूँजी, खुली आरक्षिति और प्रतिभूति प्रीमियम के अतिरिक्त साधारण कारबार में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के कुल योग से अधिक हो तो शेयरधारकों का अनुदान आवष्यक होगा। अनुच्छेद 73 (ग) के प्रावधानों के अधीन निदेशक समय-समय पर, इस तरह के उधार के भुगतान को इस तरह से और सभी तरह से ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वे उचित समझें और विषेष रूप से बंधपत्र या डिबेंचर निर्गत कर या गिरवी, बंधक, प्रभार या कंपनी की सभी या किसी भी संपत्ति पर किसी अन्य प्रतिभूति द्वारा, जिसमें तत्समय उसकी अनाहूत पूँजी भी शामिल है, सुरक्षित कर सकेगा। कंपनी अधिनियम के लागू उपबंधों के अधीन और के अनुसार डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बंधपत्र, किसी अन्य प्रकार के ऋण या कंपनी के अन्य लिखत या प्रतिभूतियों को निर्गत कर भी धन जुटा सकेगी।

बैंक खातों का संचालनबैंक खातों का संचालनबैंक खातों का संचालनबैंक खातों का संचालन 76. निदेशकों को कंपनी के बैंक खाता खुलवाने, चेक हस्ताक्षर करने, सभी बैंक खातों का संचालन करने और भुगतान प्राप्त करने, पृष्ठांकन करने, परक्राम्य, लिखत, हुंडी या बिल बनाने और स्वीकार करने की शक्ति होगी और वे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के लिए और उसकी ओर से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधि—त कर सकेगा।

बोर्ड की समितियाँबोर्ड की समितियाँबोर्ड की समितियाँबोर्ड की समितियाँ 77. कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ऐसी समितियों का गठन करेगी जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित करने के लिए वैधानिक रूप से आवष्यक हो और कंपनी का बोर्ड कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों, विशेषज्ञयों या पेशेवरों को मिलाकार ऐसी अन्य समिति या समितियों को गठित कर सकेगी जो बोर्ड उचित समझे और ऐसी समितियों के अध्यक्ष और/या सचिव को भी नियुक्त कर सकेगी और आगे अपनी बैठकों में समितियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली षक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी। समितियों की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी के निदेषक बोर्ड की अनुवर्ती बैठक में संपुष्टि के लिए निदेषकों के समक्ष रखा जाएगा।

कंपनी के द्वारा अंशदान और उसके निर्बंधनकंपनी के द्वारा अंशदान और उसके निर्बंधनकंपनी के द्वारा अंशदान और उसके निर्बंधनकंपनी के द्वारा अंशदान और उसके निर्बंधन 78. कंपनी का निदेशक बोर्ड, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, वास्तविक पुण्यार्थ और अन्य निधियों को दान या अंषदान कर सकेगा। परन्तु साधारण बैठक में कंपनी की पूर्व अनुमति और सरकार की अनुमति भी ऐसे अंषदान के लिए आवश्यक होगी अगर किसी वित्तीय वर्ष में कुल राषि उसके तीन ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 5% से अधिक हो।

79. कंपनी किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन या व्यक्ति को जो कोई राजनीतिक गतिविधि में लगा है या, युक्तियुक्त विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा अंषदान या दान की गयी निधि के साथ किसी भी राजनीतिक गतिविधि को करने की संभावना है या राजनीतिक उद्देष्य के लिए अंषदान या दान नहीं देगी।20 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में अंषदानराष्ट्रीय सुरक्षा निधि में अंषदानराष्ट्रीय सुरक्षा निधि में अंषदानराष्ट्रीय सुरक्षा निधि में अंषदान 80. कंपनी का निदेशक बोर्ड या निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रुप से प्राधि—त कोई व्यक्ति या प्राधिकरण या बदले में साधारण बैठक में शेयर धारक धारा 180, 181 और 182 या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या कंपनी से संबंधित किसी अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 183 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा निधि या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निधि में राषि का अंषदान कर सकेगा जो वह उचित समझे ऐसे अंषदान की राषि अंषदान वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट की जाएगी।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारीप्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारीप्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारीप्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी 81. कंपनी पर अधिनियम की धारा 203 के उपबंध के लागू होने पर निम्नलिखित पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति की जाएगीः- क. कंपनी सचिव; और ख. मुख्य वित्तीय पदाधिकारी।

मुहरमुहरमुहरमुहर

82. बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करेगा। 83. कम्पनी की मुहर किसी भी लिखत पर नहीं लगाई जाएगी सिवाय बोर्ड के एक संकल्प के या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधि—त बोर्ड की समिति के प्राधिकार द्वारा उस संबंध में उसके द्वारा अधि—त बोर्ड की एक समिति, और सिवाय कम से कम दो निदेषकों और सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड इस प्रयोजन के लिए नियत करे, की उपस्थिति के; और वे दो निदेषक और सचिव या उपर्युक्त अन्य व्यक्ति हर उस लिखत पर हस्ताक्षर करेंगे जिस पर कंपनी की मुहर उनकी उपस्थिति में लगायी गयी है।

लाभांश और आरक्षितलाभांश और आरक्षितलाभांश और आरक्षितलाभांश और आरक्षित

84. कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक शेयर पर समादत्त राशि के अनुपात में लाभांश या अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकेगी। हालांकि, कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पहले, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ का ऐसा प्रतिशत कंपनी की आरक्षिति या कंपनी के लाभ और हानि लेखा जमा में अंतरित कर सकेगी जो वह उचित समझे कर सकती है। और ऐसी आरक्षिति या लाभ की राषि या राषि का हिस्सा कंपनी द्वारा ऐसी रीति या ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा जो अधिनियम के अधीन विहित या उपबंधित किया जाय।

लेखा और लेखा परीक्षालेखा और लेखा परीक्षालेखा और लेखा परीक्षालेखा और लेखा परीक्षा लेखालेखालेखालेखा 85. कंपनी अपनी लेखा बहियों और अन्य सुसंगत कागजातों और वित्तीय विवरण जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दे, जिसमें इसका शाखा कार्यालय भी शामिल है, यदि कोई हों, को अपने रजिस्ट्री—त कार्यालय में तैयार करेगी और रखेगी और रजिस्ट्री—त कार्यालय और उसकी शाखाओं में हुए संव्यवहारों को स्पष्ट करेगी। लेखा बहियों और संबंधित कागजात और वाउचर कम से कम आठ वर्ष के लिए परिरक्षित किए जाएंगे। परन्तु पूर्वोक्त सभी या कोई भी लेखा बहियाँ और अन्य सुसंगत कागजात भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जा सकेंगे, जो बोर्ड विनिष्चत करे और जहाँ ऐसा निर्णय लिया जाता है, कंपनी उसके सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रर को लिखित में एक नोटिस फाइल करेगी जिसमें उस अन्य स्थान का पूरा पता होगा और कंपनी ऐसी लेखा बही या अन्य सुसंगत कागजत को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से इस तरह रख सकेगी जैसा अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाय। भारत के भीतर कंपनी द्वारा संधारित लेखा बहियाँ और अन्य संबंधित दस्तावेजों और कागजात, कंपनी के रजिस्ट्री—त कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर व्यावसायिक अवधि के दौरान किसी भी निदेषक द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

लेखा-परीक्षालेखा-परीक्षालेखा-परीक्षालेखा-परीक्षा 86. (1) बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगा और कंपनी के खातों की आंतरिक रूप से या तो सलाना या समय-समय पर ऐसे अंतराल पर लेखा परीक्षा करवाएगी जैसा कि निदेषक बोर्ड या कंपनी की लेखा परीक्षा समिति उचित समझे या जैसा कि इस अधिनियम या कोई अन्य विधि के तहत आवष्यक हो।

(2) नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा भी की जाएगी और सांविधिक संपरीक्षित लेखा की समीक्षा सीएजी के कार्यालय द्वारा की जाएगी।21 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 परिसमापन 87. परिसमापन जब आवश्यक हो, अधिनियम के उपबंधों और आवश्यकताओं या इसके अधीन बनाए गए या अधिसूचित नियमों या नियमों या उसके सांविधिक परिवर्त्तनों के अनुसार या दिवाला और दिवालियापन संहिता के उपबंधों के अनुसार, यदि या जैसा लागू हो किया जाएगा।

क्षतिपूर्तिक्षतिपूर्तिक्षतिपूर्तिक्षतिपूर्ति 88. कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को किसी भी कार्यवाही चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, के बचाव करने में जिसमें न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो, या जिससे उसे दोषमुक्त किया गया हो या जिसमें उसे राहत दी गयी हो, उसके द्वारा उपगत कोई दायित्व कंपनी की आस्तियों मे से क्षतिपूरित हेगी। न्यायाधिकरण द्वारा राहत दी गयी है।

प्रकीर्ण या अन्यप्रकीर्ण या अन्यप्रकीर्ण या अन्यप्रकीर्ण या अन्य कॉर्पोरेट (संगठित) सामाजिक उत्तरदायित्वकॉर्पोरेट (संगठित) सामाजिक उत्तरदायित्वकॉर्पोरेट (संगठित) सामाजिक उत्तरदायित्वकॉर्पोरेट (संगठित) सामाजिक उत्तरदायित्व 89. अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अध्यधीन कंपनी बोर्ड की एक कॉर्पोरेट (संगठित) सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन और उससे अधिक निदेशक होंगे, इनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गतिविधियाँ कंपनी द्वारा स्वयं या एक रजिस्ट्री—त और मान्यता प्राप्त सोसाइटी या न्यास या अधिनियम की धारा 8 के अधीन निगमित कंपनी द्वारा ली जाएगी या कार्यान्वित की जाएगी।

पुनर्विलोकन के लिए सरकार की शक्तिपुनर्विलोकन के लिए सरकार की शक्तिपुनर्विलोकन के लिए सरकार की शक्तिपुनर्विलोकन के लिए सरकार की शक्ति 90. इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार कंपनी के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन कर सकेगी। उसके कार्यों की जाँच कर सकेगी, कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा करवा सकेगी या आंतरिक लेखा परीक्षक से पुनः लेखा परीक्षा करवा सकेगी और निदेष जारी कर सकेगी जो कंपनी के लिए समुचित समझा जाय।

कंपनी को सूचीबद्ध करना और संबंधित विषयकंपनी को सूचीबद्ध करना और संबंधित विषयकंपनी को सूचीबद्ध करना और संबंधित विषयकंपनी को सूचीबद्ध करना और संबंधित विषय

91. कंपनी को जब कभी आवष्यक हो या आवष्यक समझे या कंपनी के शेयर धारकों द्वारा उचित समझा जाय और आगे सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी के शेयरों या प्रतिभूतियों को एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (षेयर बाजार) में सूचीबद्ध कर सकती है। शेयर अंतरण रजिस्ट्रार या अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने, निक्षेपागारों अभैतिकीकरण आदि के लिए पहल या कार्यवाही कर सकेगी।

गोपनीयतागोपनीयतागोपनीयतागोपनीयता 92. अधिनियम और देष के कानून के उपबंधों के अध्यधीन कंपनी के कारबार में नियोजित हरेक प्रबंधक, लेखा परीक्षक, न्यासी, समिति के सदस्य, पदाधिकारी, नौकर, अभिकर्त्ता, लेखापाल या अन्य व्यक्ति, यदि निदेषक बोर्ड द्वारा ऐसा अपेक्षित हो अपना कर्त्तव्य प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी का अपने ग्राहको के साथ हुए सभी संव्यवहारों और व्यक्तियों के साथ लेखा की स्थिति और इससे संबंधित विषयों का आदर करते हुए सख्त गोपनीयता बरतने की अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करेगा, हस्ताक्षर करेगा और ऐसी घोषणा द्वारा किसी विषय, जो उसके कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उसकी जानकारी में आए, को नहीं बताने की प्रतिज्ञा करेगा सिवाय निदेषकों का न्यायालय द्वारा और सिवाय जहाँ तक हो सके इन विलेखों में किसी उपबंध के अनुपालन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो।

सतीश चन्द्र झा, सरकार के विशेष सचिव।22 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 COMPANIES ACT, 2013 COMPANY LIMITED BY SHARES MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (AMENDED VIDE SHAREHOLDERS RESOLUTION DATED ……………….) I. The name of the company is BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE

DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED.

II. The Registered Office of the Company will be situated in the STATE OF BIHAR. III. (A). The main objects for which the Company is established are:-

1. To create, construct, execute, carry out, improve, work, develop, administer, manage, control or maintain, in Bihar and elsewhere, all types of schools, educational Institutions, Universities, Colleges, Minority Institutions, Research bodies, Academic Institutions, Training Institutions, Allied infrastructure related to Education & Support Services related to Education, Educational utilities or any emergency pertaining to all departments of Government of Bihar or any other department, agency, organization or body through Human Resource Development Department or directly.

2. To purchase, take on lease or otherwise acquire by transfer any educational Infrastructure or educational support services directly or indirectly owned by the State Government for the purposes of construction, maintenance, revenue collection, management or control.

3. To invite tenders, enter into negotiations, contract for and in relation to the construction, execution, carrying out, procurement of goods & services, improvement, management of infrastructure of any Department of Government of Bihar and other infrastructure transferred for construction, renovation, maintenance or development.

4. To invite Bid/Tender, enter into negotiation, contract for and in relation to the appointment of consultants for supervision of planning, preparation of DPR, construction works and quality control for the works entered into by the Human Resource Development Department or any other department either through Human Resource Development Department or directly.

(B). Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause III

(A) are:

1. To purchase or otherwise acquire from any Government, State or Authority any licenses, concessions, grants, decrees, rights, powers and privileges whatsoever which may seem to the Corporation capable of being turned to account and in particular any water-rights or concessions either for the purpose of obtaining motive power or otherwise, and to work, develop, carry out, exercise and turn to account the same.

2. To apply for, purchase or by any other means acquire and protect, prolong and renew, whether in India or elsewhere, any patents, patent rights, brevet's invention, licenses, protections, concessions and the like, conferring any exclusive or non-exclusive or limited right to use, or any secret or other information as to any invention which may appear likely to be advantageous or capable of being used, or useful to the purposes of the Corporation or the acquisition of which may seem calculated directly or indirectly to benefit the Corporation and to use exercise, develop and turn to account the property, rights or information so acquired and to manufacture under or grant licenses or privileges in respect of the same, and to spend money in experimenting upon and testing and in improving seeking to improve any patent, inventions or rights which the Corporation may acquire or propose to acquire.

3. To construct, maintain, lay down, carry out, work, sell, let on hire and deal in all kinds of works, services, conveniences, and things capable of being used in connection with any of the objects of the Corporation.

4. To be interested in, promote and undertake the formation, establishment and maintenance of such institutions or bodies or companies as may be considered to be conducive to the profit and interest of the Corporation, and to carry on any other business which may seem to the Corporation capable of being conveniently carried on in connection with any of the objects or otherwise calculated directly or indirectly to render any of the Corporation's property or rights for the time being profitable; and also to acquire, promote, aid, foster, subsidies, or acquire interests in any industry or undertaking in the country. 5. To create any Depreciation Fund, Reserve Fund, Sinking Fund, Insurance Fund, or any other special fund whether for depreciation, or for repairing, improving, extending or maintaining any of the property of the Corporation, or for any other purposes conducive to the interests of the Corporation.

6. Subject to the provisions of section 2(31) and section 180(c) of the Companies Act, 2013, to raise loan from commercial banks, financial institutions, the State Government and the members of public generally, to carry out the projects and the objects of the Corporation.

7. To acquire by concession, grant, purchase, lease, licenses or otherwise, either absolutely or conditionally, and either solely or jointly with others, any lands, buildings, easements, privileges, rights, licenses, powers and concessions; and in particular, any water-rights or concession for the purpose of obtaining motive power and any resource, services, goods, trademarks and other movable and immovable property of any description which the Company may think necessary or convenient for the purpose of its business or which may seem to the Company capable of being turned to account.

8. To enter into any contract or arrangement for the more efficient conduct of the business of the Company or part thereof and to sublet contracts from time to time upon such terms and conditions as may be thought expedient.

9. To purchase, take on lease or in exchange or under amalgamation, license or concession or otherwise absolutely or conditionally, solely or jointly with others and make, construct, maintain, work, hire, hold, improve, alter, manage, let, sell, dispose of, exchange, lands, buildings, works, patents and designs, privileges or rights of any description or kind.

10. To establish, provide, maintain and conduct or otherwise subsidize research laboratories and experimental workshops for scientific and technical research and experiments to undertake and carry on scientific and technical research and experiments and test of all kinds, to promote studies and researches both scientific and technical, investigations and inventions by providing, subsidizing or assisting laboratories, workshops, libraries, lectures, meetings and conferences and by providing or constituting to the remunerations, of scientific or technical purposes, or teachers and by providing or constituting to the award of scholarships, prizes, grants to students or otherwise and generally to encourage, promote and reward studies, researches, investigation, experiments, tests and inventions of any kind that may be considered likely to assist any business which the Corporation is authorized to carry on.

11. To remunerate any person, firm or Company for services rendered or to be rendered in placing or assisting to place or guaranteeing the placing of any of the shares In the Corporation or any debenture or debenture stock or other securities of the Corporation or in or about the formation or promotion of the Corporation or the conduct of its business.

12. To acquire and undertake the whole or any part of the business, property and liabilities of any person, or Company carrying on any business which the Corporation is authorized to carryon, or possessed of property suitable for the purposes of this Corporation.

13. To let out on hire all or any of the property of the. Company whether immovable or movable including all and every description of machines, apparatus and appliances.

14. To enter into partnership or into any arrangement for sharing or pooling of profits, amalgamation, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession, or otherwise or amalgamate with any person or Company carrying on or engaged in, or about to carry on or engage in, any business or transaction which this Corporation is authorized to carry on or engage in any business undertaking or transaction which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit this Corporation.

15. To guarantee the payment of money unsecured or secured to guarantee or to become sureties for the performance of any contracts or obligations, in connection with the business of the Company.

16. Subject to the provisions of section 186 of the Companies Act, 2013 to take or otherwise acquire, and hold shares in any other Company having objects altogether or in part similar to those of this Corporation and to take or otherwise acquire shares in any such Company if the acquisition of such shares seems likely to promote further or benefit the business or interests of this Corporation.

17. To enter into any arrangements with the Government of India or any local or State Government in India or with the Government of any other State or with any authorities local or otherwise or other persons that may seem conducive to the Corporation's object or any of them and to obtain from them any rights powers and privileges licenses, grants and concessions which the Corporation may think it desirable to obtain and to carry out, exercise and comply with any such arrangements, rights, privileges and concessions.

18. To promote and undertake the formation of any institution or Company for the purpose of acquiring all or any of the property, rights and .liabilities of this Corporation, or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Corporation or from any subsidiary company or companies.

19. To invest and deal with the money of the Corporation, not immediately required, in any securities, shares, investments, properties, movable and immovable and in such manner as may from time to time be determined and to sell, transfer or deal with the same.

20. To lend money on mortgage of immovable property or on hypothecation or pledge of movable property or without security to such persons and on such terms as may seem expedient and in particular to customers of and persons having dealings with the Corporation.

21. To make, draw, accept, endorse, execute and issue cheques, promissory notes, bills of exchange, bills of lading, debentures and other negotiable or transferable instruments in connection with the business of the Company.

22. To borrow or raise or to receive money on deposit at interest or otherwise in such manner as the Corporation may think fit, and in particular by the issue of debentures or debenture stock, convertible into shares of this Corporation or perpetual annuities; and in security of any such money so borrowed, raised or received, to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property, assets or revenues of the Corporation, present or future including its uncalled capital, by assignment or otherwise or to transfer or convey the same absolutely in trust and to purchase, redeem or payoff any such securities.

23. To distribute any of the property of the Company in the event of its winding up among the members in specie or kind but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.

24. To sell, let, improve, manage, develop, exchange, lease, mortgage, enfranchise, dispose of, turn to account or otherwise deal with, all or any part of the property and rights of the Corporation, and the undertakings of the Corporation or any part thereof for such consideration as the Corporation may think fit and in particular for shares and debentures of any other Company having objects altogether or in part similar to those of this Corporation and if thought fit to distribute the same among the share-holder of the Corporation subject to the provisions of the Companies Act, 2013.

25. To pay for any properties, rights or privileges acquired by the Corporation either in shares of the Corporation or partly in shares and partly in cash.

26. To do all or any of the above things as principals, agents, contractors, trustees, or otherwise, and either alone or in conjunction with others.

27. To execute all works and render all kinds of services with in the ambit of the objects specified herein on sanctioned cost plus percentage charges at the rate of such sanctioned cost to be mutually decided or as decided by the Governor.

III (C). Other objects-Nil. IV. The liability of its members is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

V. The Authorized share capital of the company is Rs. 50,00,00,000 (Rupees fifty crores), divided into 5,00,00,000 (five crore) equity share of Rs. 10 (Rupees Ten) each with powers to increase or reduce the capital of the company and to divide the shares in the capital for the time being into several classes and to attach there to respectively, such preferential, guaranteed, qualified or special rights, privileges and conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify, amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association subject, however, to the provisions of the Companies Act, 2013.

We the several persons, whose names and addresses and descriptions are subscribed

hereunder are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Article of

Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of

the Company set opposite our respective names : -

(THE COMPANIES ACT, 2013) (PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES) ARTICLES OF ASSOCIATION OF BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (A Company incorporated under the Companies Act, 1956) 1. Subject to anything to the contrary hereinafter provided, the regulations contained in Table F of the First Schedule (Schedule I) of the Companies Act, 2013 as applicable to Public Limited Government Companies, Limited by Shares, shall apply to this Company unless inconsistent with the provisions contained in these Articles.

2. Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at and from the date at which these regulations become binding on the Company.

3. The regulation for the management of the Company and for the observance of the members thereof and their representatives shall, subject to any experience of the statutory powers of the Company in reference to the repeal of alteration of its regulation by special resolution, as prescribed or permitted by the Act, be such as are contained in these Articles.

4. The Company is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013 and all the exemptions, privileges, rights, obligations, restrictions applicable to a government company under the Companies Act, 2013 and any rules, regulations, notifications made under the said Act or any modifications thereof shall also apply to this Company notwithstanding anything contained in these Articles of Association unless exclusively or specifically prohibited or restricted under these Articles of Association or by Special Resolution passed by the shareholders of the company in the General Meeting, whether Annual or Extra-ordinary.

INTERPRETATION

5. In these Regulations:-

i. "Act" means the Companies Act, 2013, and any statutory modification thereof, and includes any rules, regulations, notifications made there under. ii. "Alter" or "Alteration" includes the making of additions, omissions and substitutions.

iii. "Articles" means the Articles of Association of the Company as originally framed or as altered from time to time.

iv. "Authorised Capital" or "Nominal Capital" means such capital as is authorised by the Memorandum of the Company to be the maximum amount of share capital of the Company.

v. "Board of Directors" or "Board", in relation to the company, means the collective body of the directors of the company.

vi. "Body Corporate" or "Corporation" includes a Company incorporated outside India, but does not include –

a. a Co-operative Society registered under any law relating to co-operative societies; and28 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 b. any other body corporate (not being a company as defined in the Companies Act), which the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

vii. "Books of Account" includes records maintained in respect of–

a. All sums of money received and spent by the company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place;

b. all sales and purchases of goods and services by the company; c. the assets and liabilities of the company; and d. the items of cost as may be prescribed under section 148, only if and when the company is specified by Central Government in the class of Companies falling under that section.

viii. "Branch Office" means any establishment described as such by the Company.

ix. "Called up Capital" means part of the unpaid Capital which has been called up for payment.

x. "Company" means BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED. xi. "Company Limited by Shares" means the company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them.

xii. "Debenture" includes debenture stock, bonds or any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not.

xiii. "Deposit" shall have and carry the same meaning as defined under Indian Companies Act at any time or from time to time and any modifications thereof.

xiv. "Depository" means a depository as defined in section 2(1)(e) of the Depositories Act, 1996.

xv. "Derivative" means the derivative as defined in section 2(ac) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

xvi. "Director" or "Directors" means a Director appointed or nominated to the Board of the Company and includes persons occupying the position of the Directors by whatever names called.

xvii. "Dividend" includes any Interim Dividend. xviii. "Documents" include summons, notice, requisition, order, declaration, form and register, whether issued, sent or kept in pursuance of the Act or under any law for the time being in force or otherwise, maintained on paper or in electronic form.

xix. "Expert" includes a Chartered Accountant, a Company Secretary, a Cost Accountant, an Engineer, a Valuer and any other person who has the power or authority to issue a Certificate in pursuance of any law for the time being in force.

xx. "Free Reserve" means such reserves which, as per the latest audited Balance Sheet of the company, are available for distribution as dividend: provided that – a. any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets; and

b. any change in carrying amount of an asset or of a liability recognised in equity, including surplus in profit and loss account on measurement29 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 of the asset or the liability at fair value; shall not be treated as Free Reserve.

xxi. "General Meeting" shall collectively refer to Annual General Meetings, Extra-ordinary General Meetings or any other meeting of any class or classes of shareholders or members of the company.

xxii. "Government" or State Government" means the Education Department, Govt. of Bihar, unless stated otherwise.

xxiii. "Governor" means the Governor of Bihar, unless stated otherwise. xxiv. "Independent Director" means an Independent Director referred to in section 149(6) of the Act.

xxv. "Interested Director" means a director who is in any way, whether by himself or through his relative, firm, body corporate or other association of individuals in which he or his relative is a partner, director or a member, interested in a contract or arrangement, or proposed contract or arrangement, entered into or to be entered into by or on behalf of the company.

xxvi. "In writing" or "written" means and includes words printed, lithographed, represented or reproduced in any mode, or in any visible form.

xxvii. "Issued Capital" means such capital as the company issues from time to time for subscription.

xxviii. "Key Managerial Personnel" in relation to the company, means-

a. the Company Secretary; and b. the Chief Financial Officer.

xxix "Member", in relation to the company, means –

a. the subscriber to the Memorandum of the company who agreed to become member of the company either in his individual capacity or on behalf of the Governor of Bihar and whose name is entered as member in its register of members;

b. every other person who hold the shares in his name either in his own behalf or on behalf of the president of India or the governor of any state or on behalf of government of India or government of any state or national territory or on behalf of any other person or company or body corporate or institution, at any time or from time to time and whose name has been entered in the register of members of the company.

c. every person holding shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner in the records of a depository.

xxx "Memorandum" means the Memorandum of Association of the company as originally framed or as altered from time to time.

xxxi "Month" means the calendar month. xxxii "Office" means the Registered Office for the time being of the Company. xxxiii "Paid-up Share Capital" or "Share capital Paid-up" means such aggregate amount of money credited as paid-up as is equivalent to the amount received as paid-up in respect of shares issued and also includes any amount credited as paid-up in respect of shares of the company, but does not include any other amount received in respect of such shares, by whatever name called.

xxxiv "Prescribed" means prescribed by rules, regulations or notifications made under this Act.

xxxv "Register" means the register of members to be kept in pursuance to the provision of the Act.

xxxvi "Related Party" and "Relative" shall have the same meaning as defined / notified under section 2(76) and section 2(77), respectively, of the Act. xxxvii "Seal" means the Common Seal of the Company. xxxviii "Tribunal" means National Company Law Tribunal (NCLT) or such other board, court or authority as vested with the power of tribunal for the time being on the specific or related matter.

xxxix "Voting Right" means the right of a member of the company to vote in any meeting of the company or by means of postal ballot.

PUBLIC LIMITED COMPANY

6. The Company is a Public Company within the meaning of Section 2(71) of the Companies Act, 2013, limited by shares, and is and shall remain to be the Government company as long as not less than fifty-one (51) percent of the paid-up share capital in the company is held either by the Central Government or one or more State Government or Governments or partly by Central Government and partly by one or more State Governments, whether directly or indirectly. SHARES, VARIATION OF RIGHTS, DEBENTURES & DEPOSITS

AUTHORIZED CAPITAL

7. The Authorized Share Capital of the Company shall be such amounts and be divided into such number of shares of such value and class as may be provided in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, from time to time, either as originally framed or altered.

NUMBERING OF SHARES

8. Every share in the company shall be distinguished by its distinctive number except a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in the records of a depository.

ALLOTMENT AND ISSUE OF SHARES

9. (A) Upon receipt of funds from the State Government, as share money or equity contribution, the equity shares shall be allotted to the representatives or nominees of State Government or the Governor of Bihar, as may be directed by the State Government.

(B) The shares in the company shall be under the control of the Board who may issue or allot the same, from time to time, in such manner and on such terms and conditions as the Board may deem fit, subject to the provisions of the Act and any provision contained in these Articles of Association.

Provided that any further allotment of shares in the company shall only be made in the name of Governor of Bihar, unless directed or required otherwise by the State Government, as further issue of capital or otherwise, without offering the shares to the existing shareholders holding shares for and on behalf of Governor of Bihar.

10. (A) No allotment of any securities of the company offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by cheque or other instrument. Any offer to public can only be made by approval of state government.

(B) The amount payable on application on every security shall not be less than five percent of the nominal amount of the security or such other percentage or31 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 amount, as may be specified under the Act.

CERTIFICATE OF SHARES

11 A. A certificate, issued under the common seal of the company, specifying the shares held by any person, shall be prima facie evidence of the title of the person to such shares.

B. A duplicate certificate of shares may be issued if such certificate:

i. is proved to have been lost or destroyed; or ii. has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company. C. Where a share is held in depository form, the record of the depository shall be the prima facie evidence of the interest of the beneficial owner.

VARIATION OF SHAREHOLDERS' RIGHTS

12 (1) Subject to approval of Government, where and whenever the share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class provided that such variation is not prohibited by the terms of issue of the shares of that class. Provided further that if variation by one class of shareholders affects the rights of any other class of shareholders, the consent of three-fourths of such other class of shareholders shall also be obtained and the provisions of the Act shall apply to such variation.

(2) Where the holders of not less than Ten percent of the issued shares of a class did not consent to such variation or did not vote in favour of the special resolution for the variation, they may apply to the Tribunal, within twenty-one days of such consent or passing of resolution, to have the variation cancelled and where any such application is made, the variation shall not have effect unless and until it is confirmed by the Tribunal.

ISSUE OF SHARES ON PREMIUM

13 A. The company may issue shares / securities on premium as per the provisions of the Act and where the company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount or value of the premium on those shares / securities shall be transferred to an account, to be called, "Securities Premium Account".

B. The Securities Premium Account may be applied by the company:

(i) towards the issue of unissued shares of the company to the members of the company as fully paid bonus shares;

(ii) in writing off the preliminary expenses of the company; (iii) in writing off the expenses of or the commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company;

(iv) in providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or of any debentures of the company, or (v) for the purchase of its own shares or other securities. ISSUE OF SHARES AT DISCOUNT

14. The company is prohibited from issuing the shares at discount except in the case of Sweat Equity Shares or issue to creditors in accordance with the provisions of the Act, with the prior approval of the State Government.

ISSUE OF SWEAT EQUITY SHARES

15. The Company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued by the company subject to the approval of the State Government and further in accordance with the provisions of the Act. The rights, limitations, restrictions and provisions, as are for the time being or from time-to-time applicable to equity shares, shall be applicable to the sweat equity shares issued and the holders of such shares shall rank pari- passu with other equity shareholders.

ISSUE AND REDEMPTION OF PREFERENCE SHARES

16. Subject to approval of state government, the company may issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding Twenty Years from the date of their issue provided that the company may issue preference shares for a period exceeding Twenty Years for infrastructure projects, subject to the redemption of such percentage of shares, as may be prescribed under the Act, on an annual basis, at the option of such preferential shareholders.

ISSUE OF BONUS SHARES

17. The company, may, by passing ordinary resolution and subject to approval of State Government, issue fully paid-up bonus shares to its members, in any manner whatsoever, out of— a. its free reserves; b. the securities premium account; or c. the capital redemption reserve account. Provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalising reserves created by the revaluation of assets and no bonus shares shall be issued in lieu of dividend.

Provided further that no fully paid bonus shares shall be issued by capitalising profits or reserves if company is in default of payment of any interest or principal or debts or dues of the nature or items as provided under the Act in respect thereto.

REDUCTION OF SHARE CAPITAL

18. The company by special resolution and subject to approval of Government and further subject to confirmation by the Tribunal and in accordance with the provisions of the Act, may, reduce the share capital in any manner and in particular, may—

(a) by extinguishing or reducing the liability on any of its shares in respect of the share capital not paid-up; or

(b) by, either, with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares —

(i) cancel any paid-up share capital which is lost or is unrepresented by available assets; or

(ii) pay off any paid-up share capital which is in excess of the wants of the company, by altering its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its shares accordingly;

Provided that no such reduction shall be made if the company is in arrears in their payment of any deposits accepted by it or the interest payable thereon.

DEBENTURES

19. The company may, in accordance with the provisions of the Act, issue debentures with or without option to convert such debentures into shares, either wholly or partly, at the time of redemption and issue of such debentures shall be approved by a special resolution passed at a General meeting.

Provided that if the company issues Convertible Debentures, the further approval of the State Government shall be required.

ACCEPTANCE OF DEPOSITS

20. The company may, subject to provisions of the Act and any rules or regulations framed there under, accept deposits from persons other than its members with prior approval of the Government.

REGISTER OF MEMBERS

21. The company shall keep and maintain the following Registers apart from other Registers and Records that may be required to be kept under the Act: (a) Register of members indicating separately for each class of equity and preference shares held by each member residing in or outside India;

(b) Register of debenture-holders; and (c) Register of any other security holders.

POWER TO CLOSE REGISTER OF MEMBERS OR DEBENTURE HOLDERS OR

OTHER SECURITY HOLDERS

22. The company may, after giving notice in a daily English and Local language Newspaper and also after publishing on company's website, if any, close the register of members or the register of debenture holders or the register of other security holders for any period or periods not exceeding in the aggregate Forty- Five days in each year and provided that the length of continuous closer of Registers shall not exceed Thirty Days at any one time.

LIEN

23. The Company shall have a first and paramount lien upon all the shares (not being a fully paid up share) for all monies, whether presently called or payable or not, or to be called or payable at a fixed time in respect of that share and on all shares (not being a fully paid up share) standing registered in the name of any person(s) for all monies presently payable by him or his estate to the company. The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares. Provided that the Board may, at any time, declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

CALLS ON SHARES

24. Where any calls for further share capital are made on the shares of a class, such calls shall be made on a uniform basis on all shares falling under that class. 25. If a member fails to pay any call, or a instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

COMPANY TO ACCEPT UNCALLED MONEY FOR SHARE CAPITAL

26 (1) The company may, accept from any member, the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of that amount has been called up.

(2) A member shall not be entitled to any voting rights in respect of the amount paid by him under sub-clause (1) until that amount has been called up.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

27. The company, subject to provisions of Article 28 herein below, shall not register a transfer unless a proper instrument of transfer duly stamped, dated, and executed by or on behalf of transferor and transferee and specifying the name, address and occupation, if any of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of sixty days from the date of execution along with the certificate relating to the securities or if no such certificate is in existence along with letter of allotment of securities. Provided that where the instrument of transfer has been lost or has not been delivered within sixty days, the company may register the transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit.

Provided further that nothing aforesaid shall prejudice the power of the company to register, on receipt of an intimation of transmission of any right to securities by operation of law from any person to whom such right has been transmitted.

28 (A) Notwithstanding anything contained in Article 27 above, unless otherwise any contrary direction received from the Government, the shares held in the name of subscribers, on behalf of Governor of Bihar, shall be deemed to be transferred, without execution of a share transfer deed or complying with any other provisions of Article 27 herein above, in the name of persons holding the following posts in the Government of Bihar, from time-to-time: (a) Development Commissioner (b) Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Education Department

(c) Secretary, Education Department (d) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Building Construction Department

(e) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Public Health Engineering Department

(f) Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Health and Family Welfare Department

(g) Project Director, Bihar Education Project Council

(B) Similarly, notwithstanding anything contained in Article 27 above, the shares held by Governor of Bihar, shall be deemed to be transferred whenever required or directed, without execution of a share transfer deed or complying with any other provisions of Article 27 herein above.

FORFEITURE

29. If the requirements of notice of call, as specified in Article 25, are not complied with by any member, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.

ALTERATION OF SHARE CAPITAL

30. Subject to approval of the Government, the company shall have power to alter its Memorandum in General Meeting so as to increase, cancel, consolidate, divide, convert, sub-divide its shares or share capital, as described below, in accordance with the provisions of Section 61 and other related provisions or rules under the Companies Act, 2013:

(A) increase its authorised share capital by such amount as it thinks expedient;

(B) consolidate and / or divide all or any of its share capital in to shares of a larger amount than its existing shares;

(C) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and re-convert that stock into fully paid up shares of any denomination;

(D) sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum, so however that in the sub-division the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived;

(E) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution in that behalf, have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled; Provided that the cancellation of shares due to the reasons of sub- clause (A) to (E) above, of this clause, shall not be deemed to be a reduction of share capital;

(F) to make such other alterations / modifications / amendments / cancellations in the share capital of the company to the extent not restricted or prohibited either under the law or any of the provisions under this Articles of Association.

TRANSFER OF SUMS TO CAPITAL REDEMPTION RESERVE ACCOUNT

31. Whenever the company purchases its own shares out of Free Reserves or Securities Premium Account, a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the Capital Redemption Reserve Account and details of such transfer shall be disclosed in the Balance Sheet.

32. The Capital Redemption Reserve Account may be applied by the company, in paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid Bonus Shares.

POWER OF COMPANY TO PURCHASE ITS OWN SECURITIES / BUY-BACK OF

SHARES

PURCHASE OF OWN SECURITIES / BUY-BACK

33. The company shall not provide any loan or give guarantee or provide security or give any other financial assistance to any person for the purpose of, or in connection with, the purchase or subscription made or to be made for any shares in the company.

34. The company may, subject to approval of Government and in accordance with the provisions and subject to limitations and restrictions provided under the Act, purchase or buy-back its own shares or other specified securities out of:

i. its free reserves; or ii. the securities premium account; or iii. the proceeds of the issue of any shares or other specified securities.

GENERAL MEETINGS

ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

35. Subject to the provisions of the act, the company shall, in each year, hold in addition to any other meetings, a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notices calling it and not more than Fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of a company and that of the next.

Provided that in case of the first annual general meeting, it shall be held within a period of Nine Months from the date of closing of the first financial year of the company and in any other case, within a period of Six Months, from the date of closing of the financial year.

Provided further that if the company holds its first annual general meeting as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation.

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)

36. Apart from Annual General Meetings, as mentioned above, the company may as per Section 100 of the Act, call extra ordinary general meetings whenever it deems fit. The shareholders holding not less than one-tenth of paid-up share capital carrying right to vote on those shares may also requisition Extra-ordinary General Meeting in accordance with the provisions of the Act.

NOTICE OF MEETINGS AND STATEMENT ANNEXED TO NOTICE

37. A General meeting of the company, whether Annual or Extra-ordinary, may be called by giving not less than clear Twenty-One day's notice either in writing or through electronic mode. Provided that a General Meeting may be called after giving a shorter notice than that specified above, if consent is given in writing or by electronic mode:

(1) in the case of an Annual General Meeting, by not less than 95% of the members entitled to vote thereat; and

(2) in the case of any other General Meeting, by members of the company holding majority in number of members entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid-up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting.

Provided further that where any member of the company is entitled to vote only on some resolution(s) to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purposes of the above number in respect of the former resolution(s) and not in respect of the later.

38. The notice of every meeting of the company shall be given to –

(a) every member of the company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member;

(b) the auditor or auditors of the company; and (c) every director of the company. Accidental omission of service of notice to any of the above persons shall not invalidate the proceedings of the meeting.

A statement setting out the material facts concerning each item of business to be transacted at the general meetings shall be annexed, wherever required, to the notice calling the meeting.

QUORUM FOR MEETINGS

39A. (i) Five members personally present, if the number of members as on the date of meeting is not more than one thousand;

(ii) Fifteen members personally present, if the number of members as on date of meeting is more than one thousand but up to five thousand;

(iii) Thirty members personally present, if the number of members as on the date of meeting of the company exceeds five thousand. B. If the quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting of the company —

(i) the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or to such other date and such other time and place as the Board may determine; or

(ii) the meeting, if called by requisitionists as per the provisions of section 100 of the Act, shall stand cancelled. Provided that in case of an adjourned meeting or of a change of day, time or place of meeting, not less than three days notice shall be given to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspapers (one in English and one in vernacular language) which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated.

C. If at the adjourned meeting also, a quorum is not present within half an- hour from the time appointed for holding meeting, the members present, not being less than two, shall be the quorum.

CHAIRMAN OF GENERAL MEETINGS

40. The chairman of the Board shall also be the chairman of the General Meetings. However, if the chairman is not present within half-an-hour from the time appointed for the meeting, the members personally present at the meeting may elect one of themselves to be the chairman by show of hands or by poll, if demanded.

ADJOURNMENT OF MEETING

41. The Chairman may, with the consent of any Meeting at which a Quorum is present, and shall, if so directed by the Meeting, adjourn the Meeting from time to time and from place to place and may adjourn the Meeting for bona fide reasons and the adjourned meeting may be reconvened on such date and time as the meeting or the chairman may direct.

VOTING RIGHTS

42. Every member whose name is entered in Register of Members of the company shall have right to vote in the meetings with respect to his paid-up shares or shares treated as paid-up by the company. However, no member shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums presently payable by him have not been paid, or in regard to which the company has exercised any right of lien.

43. At any general meeting, a resolution put to the vote on the meeting shall, unless a poll is demanded under section 109 or the voting is carried out electronically, be decided on a show of hands.

44. Subject to provisions above, a member may exercise his right to vote at any general meeting by electronic means and company may pass any resolution by electronic voting system, if such facility is provided by the company.

45. At any general meeting, a resolution put to the vote in the meeting shall, unless a poll is ordered to be taken by the chairman or the poll is demanded under section 109 or the voting is carried out electronically, be decided on a show of hands. 46. On show of hands, every member present in person shall have one vote and on poll every member or his duly appointed proxy shall have one vote for each paid up capital held by him in the company.

POSTAL BALLOT

47. The company shall, on applicability of required provisions to it under the Act and the rules, and may, in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under transact businesses through postal ballot.

CIRCULATION OF MEMBERS RESOLUTION

48. The company shall, on receipt of requisition from members holding not less than one-tenth of the paid-up capital carrying voting rights, give notice to the members of resolutions intended to be moved and shall also circulate any statement relating to matters under proposed resolution in accordance with the provisions of the Act and the provisions of the Act and rules made there under in this respect shall be applicable.

REPRESENTATION OF GOVERNOR IN A MEETING

49. The Governor of Bihar, if he / she is a shareholder of the company, may appoint such person as he think fit to act as his representative at any meeting of the company or at any meeting of any class of members of the company. The person appointed shall be deemed to be a member of the company and shall be entitled to exercise the same right and powers, including the right to vote by proxy and postal ballot, as the Governor could exercise as a member of the company.

PROXIES

50. Proxies may be appointed by any member of a company entitled to attend and vote on poll. The proxy shall have no right to speak in the meeting or to vote on show of hands. A representative appointed by corporate shareholders shall enjoy all rights and privileges as given to a member attending the meeting in person.

BOARD OF DIRECTORS

DIRECTORS

51. (i) The company shall have a Board of Directors consisting of individuals as directors and shall have a minimum number of three directors and a maximum of fifteen directors. However, the company may appoint more than fifteen directors on approval of Government and further subject to applicable provisions of the Act.

(ii) The Directors shall not be required to hold qualification shares in the company.

52. Apart from Independent Directors and / or Women Director, the Directors in the company may be nominated / appointed from and amongst the following and the individuals so appointed or nominated and holding such posts at any time or from time-to-time shall be treated and regarded as Nominee Directors:

53. Notwithstanding anything contained above, the state government may nominate or appoint any other person as Nominee Directors, Additional Directors, Casual Directors or Directors in the company and the persons so nominated or appointed need not be a Govt. employee. Any Nominee Director of the company shall not be required to retire by rotation.

54. Subject to consent of the Government, the Directors in the Company may also be nominated by Banks, Financial Institutions, Investors or other stakeholders or shareholders pursuant to any contract or agreement or arrangement or otherwise. 55. The Government may replace, remove or relinquish a person nominated / appointed by them as a director of the company.

56. The directors, may, in accordance with the provisions of the Act, be paid such remuneration, allowances, fees, commissions, bonus, shares in profit, reimbursement of expenses or other charges or payments as approved by the Governments.

INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMEN DIRECTORS

57. The company, upon applicability of the provisions of section 149 or other related provisions of the Act or rules made there under, shall appoint at least two (2) persons as Independent Directors on its Board and the persons so appointed shall not be liable to retire by rotation. The appointment of Independent Directors shall be proposed by the Government and the same shall be subject to confirmation by the shareholders of the company in General Meeting.

58. On falling under the list of the companies prescribed under section 149 of the Act, the company shall appoint at least One (1) Women Director who shall be either a nominee or an independent director and the provisions under these Articles of Association or under the Act as applicable to an independent or nominee director shall mutatis mutandis apply to such women director. MANAGING DIRECTOR & CORPORATION SECRETARIAT

59 (I) Subject to the provisions of the Act, the Governor may appoint an officer belonging to the Indian Administrative Service of the rank of Additional Secretary / Special Secretary to the State Government or above as the Managing Director for such period and upon such terms as he may think fit for the conduct or Management of the business of the company subject to control and supervision of the Board.

Alternatively, not withstanding anything contained above, a retired IAS of Special Secretary / Additional Secretary rank or above may be appointed as full time Managing Director of the company and the appointment shall be made by a selection committee consisting of the40 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 following by way of invitation for application through advertisement. However the Board shall change the composition of this selection committee either at any time or from time to time. Composition of Selection Committee:

Development Commissioner, GoB Chairman Member Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Education Dept, GoB Principal Secretary, Finance Dept; GoB Member Principal Secretary, GAD; GoB Member (II) The Managing Director may be paid such remuneration whether by salary or otherwise as per the norms of Government of Bihar subject to the provisions of the Act. Managing Director shall have all such authorities & powers as vested under Companies Act or in these Articles of Association (AOA) or delegated either by Board of Directors or shareholders of the Company at any time or from time to time.

DISQUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF DIRECTORS.

60. The provisions of the Act in respect of Disqualifications for Appointment of Directors shall apply to this company only to the extent applicable to a Government Company under the Act or the rules made there under.

RESIGNATION OF DIRECTORS

61 (1) A director may resign from his office by giving a notice in writing to the company and the Board shall, on receipt of such notice, take note of the same and the company shall intimate the Registrar within such time as may be prescribed.

The resigning director may also forward a copy of his resignation, as submitted to company, along with detailed reasons for the resignation to the Registrar within such time and in such manner as may be prescribed under the Act.

(2) The resignation of a director shall take effect from the date on which the notice is received by the company or the date, if any, specified by the director in the notice, whichever is later.

REMOVAL OF DIRECTORS

62. The Company may, by ordinary resolution and in accordance with other applicable provisions of the Act, remove a director, except the nominee directors and a director appointed by the Tribunal under section 242 of the Act, before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard.

Provided that the director who was removed from office shall not be reappointed as a director of the company by the Board of Directors.

CHAIRMAN OF THE BOARD

63. The Chairperson of the Board of Directors of the company shall be nominated by State Government and in cases where no chairperson is nominated or at any meeting the Chairperson is not present within thirty minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of meeting(s).

64. The chairperson shall have the right to call for any document, register or information for verification or inspection either for reviewing the periodical progress or work of the company or for verification of departmental working or functioning or for any other legal purpose.

65. In situations of emergency, the chairman is authorized to take all decisions and exercise all the powers as vested in the Board, without having to requisition a Board Meeting (in cases where decision by circulation to Board is not possible), provided that ratification of such decision in the forthcoming General Meeting shall be required.

MEETINGS OF BOARD

66. The company shall hold the minimum of four meetings of its Board of Directors every year in such a manner that not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive meetings of the Board. Any Director may participate in the meeting through video conferencing or other audio visual means, if such facility is available at the meeting.

NOTICE OF BOARD MEETINGS

67. At least seven days notice in writing shall be given to every director at their address registered with the company or at their official address either by hand delivery, or by post, or by courier or by electronic means. A meeting may also be called at shorter notice to transact urgent business subject to the condition that at least one independent director, if any, shall be present at the meeting and in case of absence of independent director from such a meeting of the Board, decisions taken at such a meeting shall be circulated to all the Directors and shall be final only on ratification thereof by at least one independent director, if any.

QUORUM FOR MEETINGS OF BOARD

68. The quorum for a meeting of the Board of Directors of the company shall be one-third of its total strength or two directors, whichever is higher, and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum.

PASSING OF RESOLUTION BY CIRCULATION

69 (1) No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a committee thereof or members by circulation, unless the resolution has been circulated in draft, together with the necessary papers, if any, to all the directors, or members of the committee, as the case may be, at their addresses registered with the company in India or at their official address by hand delivery or by post or by courier, or through such electronic means as may be prescribed under the Act or the rules and the resolution has been approved by a majority of the directors or members, who are entitled to vote on the resolution.

Provided that, where not less than one-third of the total number of directors of the company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting of the Board.

(2) A resolution under clause (1) shall be noted at a subsequent meeting of the Board or the committee thereof, as the case may be, and made part of the minutes of such meeting.

DEFECTS IN APPOINTMENT OF DIRECTORS NOT TO INVALIDATE

ACTIONS TAKEN

70. No act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act or in these Articles of the company:

Provided that nothing shall be deemed to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or to have terminated.

POWERS OF BOARD

71 (1) Subject to restrictions contained in Articles 73 & 74 of these Articles of Association, the Board of Directors of the company shall be entitled to exercise all such powers, and to do all such acts and things, as the company is authorised to exercise and do. Provided that the Board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required, whether under the Act or the rules made there under, to be exercised or done by the company in general meeting.

(2) No regulation made by the company in general meeting shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if that regulation had not been made.

(3) The following powers shall only be exercised by the Board through a resolution passed in a meeting of Board of Directors of the Company:—

a. to make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;

b. to authorise buy-back of securities under section 68; c. to issue securities, including debentures, whether in or outside India;

d. to borrow monies; e. to invest the funds of the company; f. to grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;

g. to approve financial statement and the Board's report; h. to diversify the business of the company; i. to approve amalgamation, merger or reconstruction; j. to take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company or firm;

k. any other matter which may be prescribed under or pursuant to section 179 of the Act.

DELEGATION OF POWERS BY BOARD

72. The Board may, by a resolution passed at a meeting, delegate to any committee of directors, the managing director, the manager or any other principal officer of the company or in the case of a branch office of the company, the principal officer of the branch office, the powers specified in sub-clauses (d) to (f) of Article 71 on such conditions as it may specify.

RESTRICTIONS ON POWERS OF BOARD

73. The Board of Directors of the company shall exercise the following powers only with the consent of the members of the company by a special resolution and approval of Government:

a. to sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company or where the company owns more than one undertaking, of the whole or substantially the whole of any of such undertakings.

b. to invest otherwise in trust securities the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation;

c. to borrow money, where the money to be borrowed together with money already borrowed, will exceed the aggregate of company's paid-up capital, free reserve and securities premium, apart from temporary loans obtained from the company's bankers in ordinary course of business & providing security for such loans;

d. expenditures relating to Charitable nature where the amount of such expenditure in a financial year exceeds 5% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years;

e. to remit, or give time for the repayment of, any debt due from a director.

74. The following powers shall only be exercised by the Board of Directors of the Company subject to approval of Government:

a. Alteration of Share Capital of the company b. Issue of Sweat Equity Shares by the company c. Issue of Bonus Shares by the company d. Allotment of Equity or Preference Shares to persons other than Governor of Bihar or their representatives.

e. Any variation in the right of shareholders f. Issue of Convertible Debt instruments g. Appointment of Directors other than Independent Directors, Managing Director and Directors Nominated by Government.

h. Remuneration and other payments to Directors i. Any Alteration in Memorandum of Association of the Company j. Any Alteration in Articles of Association of the Company k. Matters under Article 73 above l. Such other matters of policy or important nature as the Board of Directors considers fit or appropriate for approval of government.

m. Any other matter either directed by the Government for such approval or required under any rules, regulations, notifications or directions of the Government.

POWER FOR BORROWING OR RAISING FUND AND PROVIDING SECURITY 75. Subject and extent to the applicability of provisions of the Act, the company may borrow money from Banks, financial institutions, persons, companies, corporations, institutions and governments. Provided that where the money to be borrowed, together with the money already borrowed by the company will exceed the aggregate of its paid-up capital, free reserves and securities premium, apart from temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business, the approval of shareholders shall be required.

Subject to provisions in Article 73(c), the Directors may, from time to time,44 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 secure the payment of such borrowing in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they deem fit and in particular by the issue of bonds or debentures or by pledge, mortgage, charge or any other security on all or any properties of the Company, including its uncalled capital for the time being. The company may also, subject to and in accordance with the applicable provisions of the Act, raise money by issue of Debentures, Debenture Stocks, bonds, any other kind of debt or other instruments or securities of the company. OPERATION OF BANK ACCOUNTS

76. The Directors shall have the power to open bank accounts, to sign cheques, and to operate all banking accounts of the Company and to receive payments, make endorsements, draw and accept negotiable instruments, hundies or bills and may authorize any other person or persons to exercise such powers for and on behalf of the company.

COMMITTEES OF BOARD

77. The company shall, in accordance with the provisions of the Act, constitute such committees as statutorily required to be constituted under the provisions of the Act and the Board of the company may constitute such other committee or committees consisting of Directors, officers or employees of the company or other persons, experts or professionals as the Board may think fit and may also appoint the chairman and / or secretary of such committees and further delegate the powers to be exercised by the committees in its meeting. The minutes of the meeting of the committees shall be placed before the Directors for confirmation in the subsequent meeting of the Board of Directors of the company.

CONTRIBUTION BY COMPANY AND RESTRICTIONS THEREOF

78. The Board of Directors of the company may, in accordance with the provisions of the Act, donate or contribute to bona fide charitable and other funds. Provided that prior permission of the company in general meeting and also the permission of the Government shall be required for such contribution in case any amount the aggregate of which, in any financial year, exceed Five percent of its average net profits for the three immediately preceding financial years.

79. The company shall not contribute or make donation to any political party or to any organisation or person, who is carrying on any political activity or, as per reasonable belief, is likely to carry on any political activity with the fund contributed or donated by the company or for any political purpose. .

CONTRIBUTION TOWARDS NATIONAL DEFENCE FUND

80. The Board of Directors of the company or any person or authority duly authorized by the Board of Directors or, in lieu, the shareholders in general meeting, may notwithstanding anything contained in sections 180, 181 and 182 or any other provision of the Act or any other instrument relating to the company, contribute such amount as it thinks fit to the National Defence Fund or any other fund approved by the Central Government for the purpose of national defence in accordance with the provisions of section 183 of the Act and the amounts of such contribution shall be disclosed in the Profit & Loss Account of the Company in the financial year to which the contribution relates.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

81. Upon applicability of the provision of Section 203 of the Act to the company, the following Whole-time Key Managerial Personnel shall be appointed:- a. Company secretary; and b. Chief Financial Officer.

THE SEAL

82. The Board shall provide for the safe custody of the seal. 83. The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.

DIVIDEND AND RESERVE

84. The company, may, pay dividend or interim dividend in proportion to the amount paid-up on each share as per the provisions of the Act. However, the company, may, before the declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the Reserves of the company or credit to the Profit and Loss Account of the Company and the amounts or the part of the amounts of such Reserves or Profits may be utilised by the company in such manner and for such purposes as may be prescribed or provided under the Act.

ACCOUNTS AND AUDIT

ACCOUNTS

85. The Company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant papers and financial statements which give true and fair view of the state of the affairs of the company, including that of its branch offices, if any, and explain the transactions effected both at the registered office and its branches. The Books of Accounts and related papers and vouchers shall be preserved at least for eight years.

Provided that all or any of the books of accounts aforesaid and other relevant papers may be kept at such other place in India as the Board may decide and where such a decision is taken, the company shall, within seven days thereof, file with the registrar a notice in writing giving the full address of that other place and also the company may keep such books of account or other relevant papers in electronic mode in such manner as may be prescribed under the Act. The books of accounts and other related documents and papers maintained by the company within India shall be open for inspection at the registered office of the company or at such other place in India by any director, during business hours.

AUDIT

86 (1) The Board or Audit Committee shall appoint internal auditors in the company and get the accounts of the company internally audited either annually or periodically at such intervals as the Board of directors or the Audit Committee of the Company may deem appropriate or as may be required under the Act or any other laws.

(2) The accounts of the company shall also be audited annually by the statutory auditors duly appointed by CAG and the statutory audited accounts shall be reviewed by the office of CAG.

WINDING UP

87. Winding up, when necessary, will be done in accordance with the provisions and requirements of the Act or the rules or regulations made or notified there under or statutory modifications thereto or in accordance with the provision of Insolvency and Bankruptcy Code, if or as applicable.

INDEMNITY

88. Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.

MISCELLANEOUS OR OTHERS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

89. Subject to the provisions of section 135 of the Act, the company shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more directors, out of which at least one director shall be an independent director and the activities under the Corporate Social Responsibility may be taken up or carried by the company itself or through a registered and recognised society or trust or through a company incorporated under section 8 of the Act.

GOVERNMENT'S POWER TO REVIEW

90. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, the Government may review the work and progress of the Company, hold enquiries in to affairs thereof, get the accounts of the Company audited or re-audited by any internal auditor and issue directions, as deemed appropriate, to the Company.

LISTING OF COMPANY AND RELATED MATTERS

91. The company may, as or when required or deemed necessary or thought appropriate by the shareholders of the company and further subject to approval of Government, initiate or proceed for listing of shares or securities of the company in one or more recognised stock exchanges, appointment of share transfer registrars or agents, depositories, dematerialisation of shares etc.

SECRECY

92. Subject to the provisions of law of land and the act, every manager, auditor, trustee, member of a committee, officer, servant, agent accountant or other persons employed in the business of the company shall, if so required by the Board of Directors before entering upon his duties, sign, declaration, pledging himself to observe strict secrecy respecting all transactions of the Company with its customers and the state of account with individuals and in matters relating47 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 1 नव(cid:31)बर 2(cid:18)22 thereto and shall by such declaration pledge himself, not to reveal any of the matters which may come to his knowledge in the discharge of his duties except when required to do so by the directors or by any court of law and except so far as may be necessary in order to comply with any of the provisions in these presents.

SATISH CHANDRA JHA, Special Secretary to the Government.

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