Bihar Gazette, 02 November 2022

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सं॰ e.gov/DBT-02/2019-1002

वित्त विभाग

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ladYi

11 फरवरी 2022

विषय :- राज्य सरकार में सभी विभागों के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लाभुकों का कॉमन

डाटाबेस तैयार करने हेतु आधार नंबर प्रमाणीकृत कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास,

संस्थापन, क्रियान्वयन तथा इस हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने, प्रक्रिया विहित करने तथा

दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आम लाभुकों को उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान वर्ष 2016 से किया जा रहा है। इसके तहत एन0आई0सी0 के सहयोग से ''राज्य डी0बी0टी0 पोर्टल'', ''ई-लाभार्थी पोर्टल'', ''ई-कल्याण पोर्टल'' तथा ''PFMS'' आदि पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इससे वास्तविक लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रहा है। 2. लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने, उनका सत्यापन तथा चयन में बहुत समय लग रहा है। प्रत्येक विभाग में अलग-अलग सॉफ्टवेयर/पोर्टल कार्य कर रहा है जिसपर लाभुक आवेदन करते हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन RTPS, शिक्षा विभाग में मेधा-सॉफ्ट, स्वास्थ्य विभाग में ई-जननी, आदि पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। इसके बाद इसका सत्यापन होता है। इससे आवेदकों को DBT प्रणाली में शामिल होने में विलंब होता है फलतः सरकारी अनुदान राशि के भुगतान में भी विलंब होता है। 3. प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों से संबंधित अलग-अलग पोर्टल पर लाभुकों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाला एक हीं व्यक्ति की सूचना अलग-अलग पोर्टल पर संधारित होती है। इससे सभी विभागों का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ता है तथा साधन भी व्यय होता है। इससे आधार प्रमाणीकरण में कठिनाई होती है ।

4. राज्य सरकार द्वारा एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जैसे एक परिवार में जच्चा-बच्चा को स्वास्थ्य विभाग, विद्यालय जाने वाले बच्चे को छात्रवृति, साईकिल, पोशाक, पाठ्‌य पुस्तक की राशि शिक्षा विभाग, वृद्ध सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन समाज कल्याण2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध विभाग, कृषि योजनाओं का लाभ कृषि विभाग आदि द्वारा दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकार के पास एक परिवार को सरकार द्वारा दिये जानेवाले समस्त लाभों की समेकित सूचना उपलब्ध नहीं होती है। इससे नीति निर्धारण एवं भविष्य का दायित्व निर्धारण नहीं हो पाता है।

5. इसलिए लाभुकों के द्वारा आवेदन करने, विभागों द्वारा सत्यापन एवं चयन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाभ की सूचना प्राप्त करने हेतु सभी विभागों के सभी योजनाओं के लाभुकों के निबंधन हेतु एक ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल'' विकसित करने की आवश्यकता है । सभी वर्तमान एवं संभावित लाभुक इस पोर्टल पर ''आधार नंबर'' आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना निबंधन करा सकते हैं।

6. ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल'' पर राज्य के सभी योजनाओं के सभी योग्य लाभुकों से संबंधित आवश्यक कॉमन सूचना संधारित की जायेगी। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागीय पोर्टल पर संधारित लाभुकों के कॉमन सूचना को इस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जायेगा। इन सूचनाओं का अद्यतीकरण एवं वैद्यीकरण (Updation and Validation) किया जायेगा।

नये लाभुक अपने से संबंधित मौलिक सूचनाओं के साथ इस पोर्टल पर अपना निबंधन करायेंगे। वर्तमान में उपलब्ध एवं नये लाभुक इस पोर्टल पर ''आधार नंबर'' आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना निबंधन करा सकेंगे।

7. इस पोर्टल में परिवार के मुखिया का आधार नंबर के साथ अन्य सदस्यों का आधार नंबर टैग रहेगा। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं की राशि का रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। अवयस्क बच्चों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के खाते में किया जा सकता है । सामाजिक प्रक्षेत्र की योजनाओं के लाभुकों का एक महत्वपूर्ण एवं विशाल राज्य स्तरीय एक डाटाबेस तैयार होगा ।

8. इस पोर्टल पर निबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर प्रविष्ट करना होगा। पोर्टल से एक OTP उनके मोबाईल पर जायेगा। OTP की प्रविष्टि करने पर लाभुकों द्वारा अपने से संबंधित संपूर्ण सूचना विहित प्रपत्र में ऑनलाईन भरा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक आवेदक का इस पोर्टल पर निबंधन हो जायेगा तथा स्थायी लाभुक डाटा-बेस तैयार हो जायेगा। पोर्टल से सृजित यूनिक आई0डी0 नंबर, आधार नंबर या मोबाईल नंबर से आवेदक की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार राज्य के सभी संभावित लाभुकों का डाटाबेस पूर्व से ही इस पोर्टल पर तैयार रहेगा।

9. विभिन्न योजना के अंतर्गत संबंधित विभाग इसी कॉमन पोर्टल से निबंधित लाभुकों से संबंधित सूचना प्राप्त करेंगे। यदि किसी लाभुक का सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर निबंधन नहीं हुआ है तो संबंधित विभाग द्वारा भी उस लाभुक का निबंधन इस पोर्टल पर कराया जा सकता है ।

10. इससे लाभुकों के द्वारा आवेदन करने तथा उसके सत्यापन प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि पहले से उनका डाटाबेस उपलब्ध होगा । इससे सेवा प्रदान करने में न्यूनतम समय लगेगा। इस पोर्टल पर सभी नागरिक अपना निबंधन करा सकते हैं। जब भी वे किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे यही से उनका डाटा संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

11. सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर निबंधन परिवार केन्द्रित होगा। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से परिवार को किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में भुगतान की गयी राशि की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इससे राज्य सरकार को भविष्य के लिए वित्तीय भार का आकलन करने तथा कल्याणकारी नीति निर्धारण में सुविधा होगी ।

12. कृत्रिम बुद्धि (Artificial Intelligence) टूल का प्रयोग करते हुए इस पोर्टल से लाभुकों से संबंधित सूचनाओं, विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता एवं उससे प्राप्त आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा ।

13. राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत एक डी0बी0टी0 सेल कार्यरत है इसलिए वित्त विभाग कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का नोडल विभाग होगा ।

14. उपर्युक्त कंडिका-6 से 13 के आलोक में राज्य सरकार में सभी विभागों के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लाभुकों का कॉमन डाटाबेस तैयार करने हेतु आधार नंबर प्रमाणीकृत कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, संस्थापन तथा क्रियान्वयन, तथा इस हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने, प्रक्रिया विहित करने तथा दिशानिर्देश निर्गत करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है ।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 15. इस पर मंत्रिपरिषद्‌ की सहमति प्राप्त है ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की

जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, संचिव(संसाधन) ।

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