;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
23 ;बपकरू20द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 5;बपकरू31द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 13 रु 2;बपकरू26द्ध23
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 13 जनवरी, 202313 जनवरी, 202313 जनवरी, 202313 जनवरी, 2023
सं॰ 394--बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 में प्रावधान है कि प्रथम बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े गये व्यक्ति को नियत अर्थदण्ड के भुगतान के उपरान्त छोड़ा जाएगा, परन्तु बार-बार अपराध करने वाला व्यक्ति अर्थदण्ड अथवा कारावास अथवा दोनों का भागी होगा। उक्त प्रावधान के तहत बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु आधार प्रमाणिकरण की सुविधा के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध किया गया।
भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-File No.13(18)/2022-EG-II दिनांक-04.01.2023 के माध्यम से सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (इसके उपरान्त "उक्त नियमावली" से संबोधित किया जायेगा) के नियम-05 सह पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (इसके उपरान्त "उक्त अधिनियम" से संबोधित किया जायेगा) की धारा-4 की उपधारा (4) की कंडिका-ख की उप कंडिका-ii के तहत हाँ/ना अथवा/और e-KYC का प्रयोग कर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अन्तर्गत बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर चिन्हित करने के लिए आधार प्रमाणिकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विषिष्ट पहचान प्राधिकरण की सहमति से अवगत कराया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (4) की कंडिका-ख की उप कंडिका-ii तथा उक्त नियमावली के नियम-5 के द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरान्त, बिहार सरकार द्वारा मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को हाँ/ना अथवा/और e-KYC प्रमाणिकरण सुविधा का प्रयोग कर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अन्तर्गत बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर चिन्हित करने के लिए आधार प्रमाणिकरण के प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 13 रु 2;बपकरू26द्ध23 13 जनवरी, 2023 सं॰ 394 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से बिहार-राज्यपाल के आदेश से बिहार-राज्यपाल के आदेश से बिहार-राज्यपाल के आदेश से के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य ससरकार के अपर मुख्य ससरकार के अपर मुख्य ससरकार के अपर मुख्य सचिव।चिव।चिव।चिव।
The 13th January, 2023
No. 394--The Section 37 of The Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 Provides that one time offender of liquor consumption shall be released on the payment of prescribed penalty but repeat offender shall be liable to penalty or imprisonment or both. Unique Identification Authority of India has been requested to provide facility for Aadhaar Authentication to identify the repeat offenders under the said provision.
Whereas, the Government of India has vide its Office Memorandum, Ministry of Electronics and Information Technology, File no. 13(18)/2022-EG-II, dated 4th january' 2023, conveyed the approval of Unique Identification Authority of India to the Department of Prohibition, Exicse and Registration under the Govt. of Bihar, for using Aadhaar Authentication on voluntary basis for identifying repeat offenders under section-37 under the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 using Yes/No or/and e-KYC authentication facility, in terms of Rule-5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as "the said rules") read with sub-clause-b of Sub-Section 4 of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Hereinafter referred to as "the said act").
Now, therefore in pursuance of the powers conferred by Sub-clause (ii) of clause (b) of Sub-section (4) of Section-4 of the said Act and rule-5 of the said Rules, the Government of Bihar, being authorized by Government of India in this behalf, hereby authorize the Department of Prohibition, Excise and Registration to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for indentifying repeat offenders under section-37 under Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.