Bihar Gazette, 25 January 2023

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सं॰ BRRDA(HQ)-MMGSY(NDB)-43/2018 PART-II—41 ग्रामीण कार्य विभाग ——— ladYi 13 tuojh 2023 विषयः- Bihar Rural Roads Project (BRRP) के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (New Development Bank (NDB) विा सहायतार्थ) अन्तर्गत राज्य के 26 जिलों में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अनुमोदित 4000.00 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों को Multi Tranche Financing Facility (MFF) के तहत कार्यान्वयन के क्रम में 1300.00 कि॰मी॰ कुल लम्बाई की ग्रामीण पथों की कमी को पूरा करने हेतु राज्य के 38 जिलों के लिए 1467.205 कि॰मी॰ अन्य (Mobile Application के माघ्यम से छुटे हुए बसावटों के सर्वेक्षण से प्राप्त) ग्रामीण पथों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति के संबंध में।

राज्य में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों/टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। 2. राज्य के सीमित संसाधनों के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका-2.2 के आलोक में बाह्‌य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन यथा, New Development Bank(NDB) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक-02.09.2015 को संपन्न 52वीं संवीक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में रूपया 8000,00,00,000/- (आठ हजार करोड रूपये) मात्र की योजना आकार पर विचार किया गया। इसके लिए NDB से ऋण के रूप में 70% राशि, अर्थात रूपया 5600,00,00,000/-(पाँच हजार छः सौ करोड़ रूपये) मात्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30% राशि यथा रूपया 2400,00,00,000/-(दो हजार चार सौ करोड़ रूपये) मात्र राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 10000 कि0मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल राशि रूपया 8000,00,00,000/- (आठ हजार करोड़ रूपये) मात्र के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा। इसके लिए राज्य के 26 जिले यथा- अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, सारण (छपरा), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली का चयन किया गया। इन 26 जिलों में कुल 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 25 जनवर(cid:547) 2023 4920 पथों जिसकी अनुमानित लम्बाई 10000 कि0मी0 है, का निर्माण के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं दिनांक-02.02.2016 को बिहार सरकार द्वारा Debt Sustainability तथा 30% Counterpart Funding की सहमति प्रदान की गयी है।

3. इन 26 जिलों के लिए NDB के Mission Team के बिहार भ्रमण दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 के दौरान, यह सहमति प्रदान की गयी कि, NDB से कुल राशि USD 50,00,00,000/- (USD पचास करोड़) मात्र की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए कुल 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाय। इसमे से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात USD 35,00,00,000/- (USD पैंतीस करोड़) मात्र { रूपया 2310,00,00,000/- (दो हजार तीन सौ दस करोड़ रूपये) मात्र } NDB ऋण अंश एवं 30% अर्थात USD 15,00,00,000/- (USD पंद्रह करोड़) मात्र { रूपया 990,00,00,000/- (नौ सौ नब्बे करोड़ रूपये) मात्र } राज्यांश होगा।

तद्‌नुसार दिनांक 18.05.2018 को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में NDB के पदाधिकारियों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच Multi Tranche Financing Facility (MFF) के लिए, USD 35,00,00,000/- (USD पैंतीस करोड़) मात्र की ऋण सुविधा तथा Tranche-1 के लिए USD 4,50,00,000/- (USD चार करोड़ पचास लाख) मात्र Loan, Tranche-2 के लिए USD 16,50,00,000/- (USD सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र Loan, Tranche-3 के लिए USD 14,00,00,000/- (USD चौदह करोड़) मात्र Loan के लिए सहमति बनी।

4. बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 जिलो में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु New Development Bank (NDB) से Multi Tranche Financing Facility (MFF) के तहत USD 35,00,00,000/- (USD पैंतीस करोड़) मात्र की ऋण सुविधा (Credit/Loan) प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद्‌ कीे सहमति के पश्चात्‌ New Development Bank के साथ भारत सरकार द्वारा Tranche-1 के लिए USD 4,50,00,000/- (USD चार करोड़ पचास लाख) मात्र के वित्तीय एकरारनामा (Loan Agreement), सुविधा ढांचा एकरारनामा (Facility Framework Agreement) तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement), दिनांकः-20.11.2018 को किया गया है।

5. परियोजना के कार्यान्वयन के क्रम में पाया गया कि प्रस्तावित 4000.00 कि॰मी॰ में से लगभग 1300.00 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों का निर्माण राज्य के अन्य कार्यक्रम के तहत करा दिया गया है, फलस्वरूप 9 जुलाई, 2020 को आयोजित 3rd Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM) के दौरान राज्य सरकार ने परियोजना आकार को 4000.00 कि॰मी॰ से घटाकर केवल 2700.00 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों को दो Tranche में कार्यान्वयन कराये जाने पर विचार किया गया जबकि 17 नवम्बर, 2021 को आयोजित 7th TPRM के दौरान Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, GOI एवं New Development Bank (NDB) द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजना आकार 4000.00 कि॰मी॰ को पूर्व निर्धारित र्शाो के साथ यथावत्‌ रखे जाने के संदर्भ में प्राप्त सुझाव के आलोक में विभाग द्वारा Mobile Application के माध्यम से छुटे हुए बसावटों के सर्वेक्षण से प्राप्त ग्रामीण पथों की सूची, जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) वाह्‌य ऋण NDB से प्रस्तावित है, में से 1300.00 कि॰मी॰ की कमी को पूरा करने के लिए कुल 1467.205 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों की सूची तैयार की गयी है, जो पूर्व में प्रावधानित शर्तो यथा वैसे बसावट जिसकी जनसंख्या 250 या इससे अधिक एवं प्रस्तावित पथ के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध है, को सम्मिलित किया गया है। 6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत्‌ निर्णय लिये गये :- Bihar Rural Roads Project (BRRP) के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना {New Development Bank (NDB) विा सहायतार्थ} अन्तर्गत राज्य के 26 जिलों में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अनुमोदित 4000.00 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों को Multi Tranche Financing Facility (MFF) के तहत कार्यान्वयन के क्रम में 1300.00 कि॰मी॰ कुल लम्बाई की ग्रामीण पथों की कमी को पूरा करने हेतु राज्य के 38 जिलों के लिए 1467.205 कि॰मी॰ अन्य (Mobile Application के माघ्यम से छुटे हुए बसावटों के सर्वेक्षण से प्राप्त) ग्रामीण पथों को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

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