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(0 221) ए ए 13 ;बपकरू91द्ध 2023
सं॰ 03/Metro Rail-04-07/2022-674 नगर विकास एवं आवास विभाग ——— ladYi 16 Qjojh 2023 विषयः- पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं संरेखण (Alignment) के क्रम में आने वाली राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र सं0-636 दिनांक-12.03.1991 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरण के संबंध में। पटना मेट्रो रेल परियोजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके निर्माण होने से पटना के यातायात व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। इस योजना को पूर्ण करने हेतु भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है तथा भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
2. पटना मेट्रो रेल परियोजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके पूर्ण होने पर पटना के लाखों लोगों को सरल आवागमन की सुविधा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण तथा यातायात प्रबंधन में भी प्रभावी लाभ होगा।
3. उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-636 दिनांक-12.03.1991 की कंडिका 'ख' में निहित है कि राज्य सरकार के ऐसे विभाग, बोर्ड, निगम, निकाय प्राधिकार आदि जो विश्व बैंक, अन्य राज्य सरकार अथवा निजी उद्योगपतियों की सहायता से अथवा उनके लिए जमीन की बन्दोबस्ती लेते हैं के साथ प्रचलित बाजार दर पर नियमानुसार सलामी तथा सलामी के 02 प्रतिशत या 05 प्रतिशत (क्रमशः आवासाें या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए) के 25 गुना पूंजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती की जाय।
4. पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए विभिन्न सरकारी विभागों यथा शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, उर्जा विभाग, परिवहन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों तथा विभागों द्वारा हस्तांतरण किया जाना है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 13 ;बपकरू91द्ध 2023 (i) सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण के बजाय सरकारी भूमि को बिक्री कर राशि प्राप्त किया जाय। (ii) उपरोक्त संशोधन के लिए सरकारी भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु पूँजीगत प्राप्तियाँ अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4000-विविध पूंजीगत प्राप्ति अन्तर्गत नया प्राप्ति शीर्ष खोलकर महालेखाकार से सहमति प्राप्त की जाय।
(iii) प्रशासी विभाग (नगर विकास एवं आवास विभाग) द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु व्यय शीर्ष 48-5075-60-190-0101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को भू-अर्जन हेतु निवेश के रूप मेंं बजट उपबंध के विरूद्ध भुगतान की जाने वाली राशि को Book Adjustement द्वारा भूमि लागत की राशि के बराबर राशि व्यय शीर्ष 48-5075-60-190-0101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 में बजट उपबंध में विरूद्ध डेबिट करते हुए खोले जाने वाले नये प्राप्ति शीर्ष मुख्यशीर्ष 4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्रेडिट किया जाना होगा। इस प्रकार एक ओर भूमि क्रय की लागत के बराबर राशि का व्यय बजट उपबंध के विरूद्ध किया जायेगा और उतनी ही राशि राज्य सरकार को सरकार की भूमि क्रय किये जाने के कारण पूंजीगत प्राप्ति के रूप में क्रेडिट होगी।
6. अतः पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं संरेखण (Alignment) के क्रम में आने
वाली राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि को राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग के परिपत्र सं0-636 दिनांक-12.03.1991 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा परामर्शित प्रक्रिया
के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
7. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-08.02.2023 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेषः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
आदेष से,
मनोज कुमार,
सरकार के अपर सचिव।
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