Bihar Gazette, 10 April 2023

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श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 31 मार्च31 मार्च31 मार्च31 मार्च, 2023, 2023, 2023, 2023

एस॰ ओ॰ 121 दिनांक 10 अप्रील, 2023--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

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परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है । उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्नास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा । उक्त परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2022जुलाई-दिसम्बर, 2022जुलाई-दिसम्बर, 2022जुलाई-दिसम्बर, 2022 के औसत के आधार पर 1 अप्रैल, 20231 अप्रैल, 20231 अप्रैल, 20231 अप्रैल, 2023 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं॰ 5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-1695) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश कुमार शाही, अवर सचिव।

31 मार्च31 मार्च31 मार्च31 मार्च, 2023, 2023, 2023, 2023

एस॰ ओ॰-122, 121, दिनांक 10 अप्रील 2023 का अॅग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अॅग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं॰ 5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-1696) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश कुमार शाही, अवर सचिव।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्ध; 2;बपकरू18द्ध23

The 31st March, 2023

S.O. 121 Date 10 April 2023--In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1(B)

Agriculture Operations

Notification No. – 3816, 3817, Dated- 30.09.2022

Gazette No.-811 Dated- 30-09-2022

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July - December, 2022 will be payable at the aforesaid rates form 1st April, 2023 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-17/2021 L&R-1695)

By the order of the Governor of Bihar,

Satish Kumar Shahi,

Under Secretary.

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