Bihar Gazette, 12 April 2023

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 22 चै(cid:287) 1945 (श0)

(सं0 पटना 316) पटना, बुधवार, 12 अ(cid:292)ील 2023 विधि विभाग ——— अधिसूचना 12 अप्रील 2023

सं॰ एल॰जी॰-01-03/2023-2742/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 अप्रील, 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 [ º बिहार राज्य में नौकाघाट की बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन के लिए संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में यथानिहित ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्राधिकारों को शक्तियों के न्यागमन तथा प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोक नौकाघाटों को सुव्यवस्थित तथा विनियमित करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- I कहा जा सकेगा। (1) यह अधिनियम (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा। (4) इस अधिनियम के प्रावधानों में, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकारों में जल निकाय से आय संग्रहण शामिल हैं।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- (क) से अभिप्रेत है, जिला का अपर समाहर्त्ता या इस अधिनियम के अधीन अपर समाहर्त्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

(ख) से अभिप्रेत है, लकड़ी या धातु अथवा किसी अन्य सामग्रियों से निर्मित लंबोतर आकार की जल केे ऊपर चलायमान यान अथवा मानव बल से परिचालित यान जिससे जल निकायों के एक छोर से दूसरे छोर तक नियत स्थान पर लोगों, जानवरों एवं मवेशियों तथा मालों, सामग्रियों, इत्यादि को पहुँचाया जा सके। (ग) से अभिप्रेत है जल निकायों में प्रवेश करने के लिए लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहे, इत्यादि से बनी सीढ़ी और इससे विवक्षित है जल निकायों के किनारे की भूमि जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों द्वारा नहाने, प्रथा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों और प्रक्षालन के साथ-साथ लोगों, जानवरों एवं मवेशियों, मालों तथा सामग्रियों, इत्यादि को राज्य सरकार के धारण और नियंत्रण के अधीन नौका/नाव के माध्यम से लादने और उतारने के लिए किया जाता है; (घ) से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; (ङ) से अभिप्रेत है, जिला का समाहर्त्ता; (च) से अभिप्रेत है, जिले का कोई अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता तथा संविधान के अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243त के अधीन यथा परिभाषित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकार;

(छ) से अभिप्रेत है, सम्बन्धित राजस्व प्रमंडल के आयुक्त; (ज) 'जिला'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई राजस्व जिला; (झ) से अभिप्रेत है, नौका/नाव के माध्यम से जल निकायों के किसी एक नौकाघाट से विपरीत दिशा में दूसरी नौकाघाट के नियत स्थान तक नौका/नाव के माध्यम से लोगों, जानवरों एवं मवेशियों तथा मालों, सामग्रियों, इत्यादि का आवागमन।

(ञ) से अभिप्रेत है, बिहार सरकार; (ट) में शामिल हैं, भारत संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा गठित क्रमशः त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान से संबंधित ग्रामीण निकाय एवं शहरी निकाय तथा संविधान के अनुच्छेद 243 में यथा परिभाषित पंचायत और अनुच्छेद 243 त में यथा परिभाषित नगरपालिका;

(ठ) से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा

अभिव्यक्ति करना तदनुसार समझा जायेगा।

(ड) से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित; (ढ़) से अभिप्रेत है, लोक नौकाघाट से इतर कोई नौकाघाट; (ण) से अभिप्रेत है, वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए नौकाघाटों के लिए बन्दोबस्ती की

गयी हो;

(त) से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारित एवं नियंत्रण के अधीन नदियाँ, झील,

तालाब, पईन, टैंक, आहर, जल नलिकाएँ, नहर, चौर, जलाशय(डैम), मन, इत्यादि।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 (थ) से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नियुक्त कोई अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल दण्डाधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी। (द) से अभिप्रेत है, बिहार सरकार का परिवहन विभाग। (ध) से अभिप्रेत है बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग (न) से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन राजस्व अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

II जिला समाहर्त्ता के लिए, समय-समय पर, निम्नलिखित करना विधिपूर्ण तथा न्यायसंगत होगाः-

(1) (क) पंजीकृत तथा घोषित करना कि कौन नौका घाट लोक नौकाघाट समझा जायेगा तथा सम्बन्धित जिले जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उन्हें चलाना तथा अवस्थित समझा जायेगा;

(ख) निजी नौकाघाट का कब्जा लेना तथा उसे लोक नौकाघाट घोषित करना; (ग) इच्छुक व्यक्ति/संस्था से प्राप्त आवेदन के आलोक में आवश्यकतानुसार समय-समय पर अस्थायी नौकाघाट घोषित करना;

(घ) वहाँ, नया लोक नौकाघाट स्थापित करना जहाँ उसकी आवश्यकता समझी जाय; (ङ) किसी लोक नौकाघाट की परिसीमा निर्धारित करना; (च) किसी नौकाघाट का मार्ग बदलना; (छ) किसी लोक नौकाघाट, जिसे वह आवश्यक समझे, को रोक देना; और (ज) पूर्व से संचालित एवं अधिसूचित लोक नौकाघाट को शामिल किया जाना। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रेशन, घोषणा, स्थापन, परिभाषा, बदलाव एवं रोक जिले के समाहर्त्ता द्वारा सरकार से विनिश्चित प्राधिकार के पूर्विक अनुमोदन से एवं सरकार द्वारा विहित रीति से, राजपत्र में जिले के समाहर्त्ता द्वारा अधिसूचित किया जायेगा तथा जिले के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

(3) किसी लोक नौकाघाट के नये स्थल चयन एवं स्थल पर किसी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माण के पूर्व सरकार के जल संसाधन विभाग से अधिष्ठापित नियम के अनुसार अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (1) लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन की शक्ति समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/ स्थानीय प्राधिकार में विहित रीति से सरकार निहित कर सकेगी।

(2) अन्तर्राज्यीय एवं अन्र्तजिला लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण एवं प्रबंधन की शक्ति, सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता में निहित होगी। (3) फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, भार क्षमता, परिचालन का समय, इत्यादि सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया के अध्यधीन होगी।

(4) नौकाघाट/नौका/नाव परिचालन के सुरक्षित संचालन एवं यातायात नियंत्रण हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा दिशा-निर्देश तय किया जा सकेगा, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

(5) नौकाघाट/नौका/नाव का परिचालन, संचालन एवं नियंत्रण का निरीक्षण जिला समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी से किया जा सकेगा। (6) आपदा की स्थिति में जल संसाधन विभाग के अनुरोध पर नौकाघाट से परिचालन पर रोक लगायी जा सकेगी।

(7) नौकाघाट से परिचालन आदि के क्रम में नदी के पारिस्थितिकी, तटबंध, संरचना, कटाव निरोधक कार्य की सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, आदि संबंधी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्‌देनजर जल संसाधन विभाग के अनुरोध पर बन्दोबस्ती/परिचालन का नियत समय में बदलाव या स्थगन, जैसा कि उपयुक्त हो, किया जा सकेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 III - (1) लोक नौकाघाटों से पथकर (टोल) की वसूली सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

(2) पथकर, जहाँ लोक नौकाघाट अवस्थित हो, उन दरो पर, जो जिले के समाहर्त्ता द्वारा सरकार से विनिश्चित प्राधिकार के पूर्विक अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत किया जाये, सभी व्यक्तियों, जानवरों एवं मवेशियों, वाहनों के साथ-साथ किसी नौका/नाव से किसी जल निकायों को पार करने वाले मालों और सामग्रियों पर प्रभारित किये जायेंगे, किन्तु लोक सेवा पर नियोजित तथा प्रेषित पर पथकर प्रभारित नहीं होंगे।

परन्तु, सरकार समय-समय पर यह घोषित कर सकेगी की कोई व्यक्ति, जानवर एवं मवेशी, वाहन या अन्य माल एवं सामग्री को ऐसे पथकर से छूट प्राप्त है।

(3) पथकर सारणी किसी लोक नौकाघाट के पथकर की वसूली एवं संग्रहण के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन पथकर सारणी का जिला गजट में प्रकाशन अनिवार्य होगा। (4) पथकर सारणी, यथास्थिति, बन्दोबस्तधारी या स्थानीय प्राधिकार या समाहर्त्ता द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, स्पष्ट रूप से लिखित अथवा मुद्रित रूप में, ऐसे पथकर की सारणी स्थानीक हिन्दी भाषा में स्थायी तौर पर लोक नौकाघाटों के नजदीक सहज दृश्य प्रदर्शित करेगा एवं आवश्यकतानुसार यात्रियों की माँग पर इसे उपलब्ध भी करायेगा। IV - (1) सरकार समय-समय पर, व्यवस्था बनाये रखने हेतु निजी नौकाघाटों के संचालन एवं नियंत्रण तथा यात्रियों एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम से संगत नियमावली बना सकेगी। (2) उपधारा (1) के अधीन गठित एवं अधिसूचित नियमावली का राजपत्र में प्रकाशन किया जायेगा। V लोक नौकाघाट तथा निजी नौकाघाट के तहत फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता, जीवनरक्षक न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों, इत्यादि का निर्धारण एवं कार्यान्वयन सरकार के परिवहन विभाग द्वारा विनिश्चित नियमावली के प्रावधानों से आच्छादित होगा, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा। VI बन्दोबस्ती वर्ष के दौरान धारा-4 के अधीन बंदोबस्त लोक नौकाघाटों के मामलों में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा किसी ऐसे अन्य कारणों से बंदोबस्ती वर्ष के मध्य काल में हानि हुई हो, तो नियत अवधि के लिए बंदोबस्त राशि की माफी हेतु सरकार नियम बना सकेगी। VII लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्‌भूत राजस्व का उपयोग एवं व्यय सरकार द्वारा निर्धारित विहित रीति से किया जा सकेगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 VIII सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्‌भूत किसी प्रकार के विवादों से व्यथित कोई बन्दोबस्तधारी/व्यक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु, ऐसे बन्दोबस्ती के मामलों में, जिसमें समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अनुमोदन के अध्यधीन सक्षम प्राधिकार हो वहाँ प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में अपील दाखिल की जायेगी।

(2) (क) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई पुनरीक्षण याचिका अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल की जायेगी।

(ख) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में दाखिल की जायेगी।

(ग) वैसे मामलों में, जहाँ अपील प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में दाखिल की गयी हो, आयुक्त द्वारा ऐसे पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका राजस्व पर्षद के समक्ष दाखिल की जायेगी। IX - (1) प्रत्येक बंदोबस्तधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यदि सरकार द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती की शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जिला समाहर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा दंड/जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) एवं धारा-7 के अधीन लोक नौकाघाट तथा निजी नौकाघाट के तहत फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता, सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित एवं निर्धारित नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जिला समाहर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा दंड/जुर्माना/हर्जाना अधिरोपित किया जाएगा। (3) उपधारा (1) एवं (2) के अधीन, जाँच में दोषी पाये जाने पर, संबंधित बन्दोबस्तधारी/बन्दोबस्तधारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 03 (तीन) माह का साधारण कारावास अथवा अधिकतम 50,000 (पच्चास हजार) का अर्थदण्ड अथवा बन्दोबस्ती निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी या उक्त सभी दण्ड अधिरोपित किये जा सकेंगे। किसी लोक नौका से पार करने वाला कोई व्यक्ति लोक नौकाघाट के प्रबंधन एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जाँच में दोषी पाये जाने पर, जिले के समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा 01 (एक) माह का साधारण कारावास अथवा अधिकतम `5,000 (पाँच हजार) का अर्थदण्ड अथवा उक्त दोनों दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। (1) जिले के समाहर्त्ता स्तर से अधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा धारा-11 एवं 12 में दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर जिला समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(2) उपधारा-(1) के अधीन जिले के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 X धारा 4 में यथोपबंधित लोक नीलामी द्वारा बन्दोबस्ती के मामले में स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे एकरानामा में उद्‌गृहीत की जायेगी। लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती में किसी प्रकार के बकाये राशि की वसूली की कार्रवाई सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अधीन लोक माँग वसूली के संगत प्रावधानों के अधीन की जायेगी। (1) प्रत्येक अंचल अधिकारी, अंचल की अधिकारिता के भीतर अवस्थित लोक नौकाघाटों की सूची का संधारण राजस्व ग्राम, वार्ड, थाना संख्या, खेसरा संख्या, इत्यादि के ब्यौरे के साथ इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैयार रजिस्टर में, करेगा।

(2) जिले का समाहर्त्ता भी जिले में अवस्थित लोक नौकाघाटों की सूची का संधारण उपधारा-(1) में उल्लिखित रीति से करेगा।

(3) लोक नौकाघाटों की सूची सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशित भी की जायेगी। (1) लोक नौकाघाटों तथा फेरी की भूमि का जिस प्रयोजन या संबंधित प्रयोजनों के लिए स्वीकृति दी गयी हो उसमें बन्दोबस्तधारी अथवा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा

(2) उपधारा (1) के अधीन लोक नौकाघाटों तथा फेरी की भूमि के अन्तर्गत जल निकाय (Water Body) का स्वरूप एवं पारिस्थिकी का अनुरक्षण एवं संरक्षण अनिवार्य होगा। (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

(2) प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा। सरकार या उसके प्राधिकारियों या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सद्‌भाव से किया गया हो या सद्‌भाव से करने का आशय हो, कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ संधारित नहीं की जायेगी। (1) बंगाल नौघाट अधिनियम, 1885 जहाँ तक बिहार राज्य में यह लागू है, एतद्‌ द्वारा रद्द एवं निरसित किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के प्रावधान सरकार के अन्य विभागों द्वारा बनाये गये एवं अधिनियमित सभी ऐसे प्रावधानों का स्थान लेंगे और अभिभावी होंगे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन ऐसा निरसन तथा संशोधन साधारण खंड अधनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा-6 के साधारणतया लागू होने पर ऐसे निरसनों के प्रभाव के सामान्य उपयोजन के प्रतिकूल नहीं होंगे अथवा उसे प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव। 12 vizhy 2023

सं॰ एल॰जी॰-01-03/2023-2743/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अप्रील, 2023 को अनुमत (बिहार अधिनियम 08, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 [Bihar Act 08, 2023] The Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023 AN ACT

Preamble- for settlement and management of the public ferryghats in the State of Bihar to ensure the devolution and delegation of powers to the authorities of rural and urban local bodies as vested in the local self-government institutions established under the Constitution as well as to streamline and regulate the public ferryghats.

Be it enacted by the Bihar State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows.-

Chapter I Preliminary 1. Short title, extent and commencement.—

(1) This act may be called The Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

(4) The provisions of this Act include collection of income from water bodies in rural and urban areas by the State Government or Local Authorities of the local bodies duly authorized by the State Government, as the case may be.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires.—

(a) "Additional Collector" means the Additional Collector of the District or any other officer notified by the Government to discharge any or all of the functions of the Additional Collector under this Act;

(b) "Boat" means a vehicle of vertical shape made of wood or metal or any other material, or a vehicle operated by human force, from one end of a water body to the other at a fixed place, carrying people, animals and to transport cattle and goods, materials, etc.

(c) "Ferryghat" means a ladder made of wood, brick, stone, iron, etc. to enter water bodies and implies the land along the banks of water bodies which is generally used by the people for bathing, religious rituals as per custom and washing as well as loading and unloading of people, animals and cattle, goods and materials, etc., by boat/ferry under the hold and control of the State Government;

(d) "Circle Officer" means an officer appointed as such by the Government or any other officer notified by the Government to discharge any or all of the functions of a Circle Officer under this Act;

(e) "Collector" means the Collector of the District; (f) "Competent Authority" means any Collector/Additional Collector of the district and the local authority of the three-tier Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies as defined under Article 243 and Article 243P of the Constitution;

(g) "Commissioner" means the Commissioner of the Revenue Division concerned;

(h) "District" means any revenue district notified as such by the State Government;

(i) "Ferry" means the movement of people, animals and cattle as well as goods, materials, etc., by boat from one ghat of water bodies in the opposite direction to the designated place of another ghat.

(j) "Government" means the Government of Bihar; (k) "Local Authority" includes the concerned rural bodies, under the three- tier Panchayat Raj Institution and urban bodies constituted respectively by the 73rd and 74th Amendments of the Constitution of India and Panchayats as defined in Article 243 of the Constitution and Municipalities as defined in Article 243P.

(l) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of the State Government and the expression "notified" shall be construed accordingly.

(m) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (n) "Private Ferryghat" means a ghat other than a public ferryghat; (o) "Settlement Year" means the financial year for which settlement for ghats is made;

(p) "Water-Bodies" means rivers, lakes, ponds, pines, tanks, ahars, water channels, canals, chaurs, dams, manas, etc., under the hold and controll of the State Government.

(q) "Sub-Divisional Officer" means a Sub-Divisional Officer appointed by the Government or a Sub-Divisional Magistrate or any other officer notified by the Government to perform any or all of the functions of a Sub-Divisional Officer under this Act.

(r) "Transport Department" means the Department of Transport under the Government of Bihar.

(s) "Water Resources Department" means the Department of Water Resources under the Government of Bihar.

(t) "Revenue Officer" means an officer appointed as such by the Government or any other officer notified by the Government to discharge any or all of the functions of a Revenue Officer under this Act;

Chapter-II Public Ferryghats

3. Power to declare, establish, define and discontinue public ferryghats by the District Collector.—It shall be lawful and judicious for the District Collector to do, from time to time, the following:- (1) (a) To register and declare which ferryghat shall be deemed to be a public ferryghat and the district concerned in which they shall be deemed to be operated and located for the purposes of this Act;

(b) To take possession of a private ferryghat and declare it to be a public ferryghat;

(c) To declare temporary ferryghat, from time to time as per need, in the light of application received from the interested person/ organization.

(d) To establish a new public ferryghat where it is deemed necessary; (e) To determine the limits of any public ferryghat; (f) Diversion of any ferry (g) To discontinue any public ferryghat which he considers necessary, and (h) Inclusion of already operated and notified public ferryghats.

(2) Every such registration, declaration, establishment, definition, diversion and discontinuance under sub-section (1) shall be done by the Collector of the district with prior approval of the concerned authority empowered as such in the manner prescribed by the Government and shall be notified in the Official Gazette and shall be also uploaded on the website of the district

(3) For the selection of a new site of a Public Ferryghat and for any type of permanent/ temporary construction at the site, no objection/clearance shall be obtained from the Water Resources Department of the Government as per the rule established.

4. Power of settlement, control and management of public ferryghats.—

(1) The power of settlement, control and management of the public ferryghats shall vest in the Collector/Additional Collector/Local Authority in the manner as prescribed by the Government.

(2) The power of settlement, control and management of inter-state and inter- district public ferryghats shall be vested in the Collector/Additional Collector of the district under the prescribed procedure delineated by the Government.

(3) The registration, load capacity, timing of operation, etc. of the boat under ferry shall be regulated in the prescribed manner as laid down by the Transport Depatment of the Government.

(4) For the safe operation of boat/ferries/ferryghat, guidelines may be issued by the Government from time to time, compliance of which shall be mandatory.

(5) Plying, operation and control of boat/ferryghat shall be inspected by an officer, authorized by the Collector of the district, but not below the rank of the Revenue Officer.

(6) In the circumstances of a disaster, operations from the Ferryghat may be discontinued, on the basis of instructions of the Water Resources Department.

(7) In the event of the any possibility of adverse effect on the river ecology, embankment, structure, protection of anti-erosion work, flood protection, etc, in the course of operation of a ferryghat, the settlement/time schedule of operation of the ferrygthat, as deemed necessary, may be changed or stayed on the instructions of the Water Resources Department.

Chapter-III

Toll

5. Collection of Toll.—

(1) Collection of toll from public ferries shall be done under the prescribed procedure laid down by the Government.

(2) Toll, where public ferry is situated, at such rates, as may be fixed from time to time by the Collector of the district with the prior approval of the authority empowered by the Government, shall be levied on all persons, animals and cattle, vehicles as well as will be levied on goods and materials crossing over any water body by a boat or ferry, but shall not be charged on those employed and transmitted on public purpose.

Provided that the Government may, from time to time, declare that any person, animal and cattle, vehicle or other goods and materials shall be exempted from payment of such tolls.

(3) Toll Table.-For the levy and collection of tolls of any public ferryghats, it shall be mandatory to publish the table of tolls in the District Gazette under the prescribed manner delineated by the Government.

(4) The table of tolls, as the case may be, the settlement holder or the local authority or any other person authorized by or the Collector, shall, clearly in written or printed form, exhibit such table of tolls in the vernacular Hindi language permanently near the conspicuous place of public ferryghaths and shall make available on the demand of passengers as and when required.

Chapter-IV

Private Ferries

6. Power to make rules in regard to private ferries.—

(1) The Government may, from time to time, make rules consistent with this Act for the operation and control of private ferries for maintenance of order and for the safety of passengers and property.

(2) The rules constituted and notified under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette.

Chapter-V

Control of Ferry/Boat operations

7. Determination and implementation of registration, operation, load capacity and other safety instructions, etc. of the boat/ferry.—The determination and implementation of registration, operation, load capacity, life saving minimum safety device instruments, etc. of the boat/ferry under the public ferry as well as private ferry, shall be regulated by the provisions of the rules delineated by the Department of Transport of the Government, compliance of which shall be mandatory.

Chapter-VI Remission in the settlement of Public Ferryghat.

8. Remission in public ferryghat settlement.—In case of any natural calamity or for any such other reasons, if there is a loss in the mid of the settlement year, the Government may make rules for the remission of the settled amount for a time period relating public ferryghat settled under section-4.

Chapter-VII Deposit and utilization of revenue accrued from Public Ferryghats.

9. Deposit and use of revenue accrued from the settlement of public ferry ghats.—The revenue accrued from the settlement of public ferryghats shall be utilized and outlayed in the manner as prescribed by the Government.

Chapter-VIII Appeal and Revision.

10. Appeal and Revision relating to the settlement of public ferryghats.—

(1) Appeal - Any settlement holder or a person aggrieved by any type of dispute arising out of lease settlement of public ferryghats by the competent authority, may file an appeal in the court of the concerned Sub-Divisional Officer.

Provided that, in cases of such settlement, in which the Collector/Additional Collector is the competent authority subject to approval, an appeal shall be filed in the Court of the Commissioner of the Division.

(2) Revision.—

(a) A revision petition instituted against the order passed by the Sub- Divisional Officer shall be filed in the Court of the Additional Collector/Collector of the district.

(b) A revision petition instituted against the order passed by the Additional Collector/Collector shall be filed in the Court of the Commissioner of the Division

(c) In cases, where an appeal has been filed in the Court of the Commissioner of the Division, a revision petition against the order so passed by the Commissioner shall be filed before the Board of Revenue.

Chapter-IX Penalties in Public and Private Ferries

11. Penalties in public ferries for breach of provisions of rules and conditions of settlement prescribed by the Government.—

(1) Every settlement holder or any other person authorized by him, if violates or neglects the rules and conditions of the settlement prescribed by the Government, punishment/fine shall be imposed by the District Collector or any other such officer authorized by him, in the manner prescribed and laid down by the Government from time to time.

(2) Under sub-section (1) and section 7, violations of the rules and conditions laid down and prescribed by the Government for registration, operation, load capacity, safety instructions, etc. punishment/fine/ demurrage shall be imposed by the District Collector or any other such officer authorized by him, under the prescribed rules delineated by the Government from time to time.

(3) Under sub-section (1) and (2), on being found guilty after such inquiry under the prescribed manner delineated by the Government from time to time, the concerned settlement holder/person authorized by the settlement holder shall be punishable with simple imprisonment for 03 (three) months or a maximum fine of 50,000 (fifty thousand) or cancellation of settlement or all of the above punishments can be imposed.

12. Penalty on fault of passengers in public ferry.—If any person crossing over a public ferry violates or neglects the rules laid down by the Government for the management and operation of the public ferry, then on being found guilty after such inquiry under the prescribed manner delineated by the Government from time to time, 01 (one) month simple12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 imprisonment or a maximum fine of 5,000 (five thousand) or both the above penalties can be imposed by the Collector of the district or by any other such officer authorized by him.

13. Appeal to the Commissioner.—

(1) Any person aggrieved by the order passed by the such officers authorized by the Collector of the district under section 11 and 12, may, within 30 (thirty) days from the date of the order, file an appeal to the Collector of the district.

(2) Any person aggrieved by the order passed by the Collector of the district, under sub-section-(1), may file an appeal to the Commissioner of the Division within 30 (thirty) days.

Chapter-X Miscellaneous

14. Stamp duty and fees.—In case of settlement by public auction as provided in section-4, the stamp duty and registration fee shall be levied in such agreement.

15. Recovery of outstanding settlement amount.—Action for recovery of any kind of arrears in the settlement of public ferryghats will be taken under the relevant provisions of the Public Demand Recovery under the procedure prescribed by the government. 16. Up-keep of list of public ferryghats.—

(1) Every Circle Officer shall maintain a list of public ferryghats located within the jurisdiction of the Circle with the details of revenue village, ward, thana number, khesra number, etc., in the register specially designated for this purpose.

(2) The Collector of the district shall also maintain the list of public ferryghats located in the district in such manner as described in sub- section (1).

(3) The list of public ferryghats will also be published on the website of the Government.

17. Change of purpose not to be allowed.—

(1) No change from the purpose or related purposes by the settlement holder or any other person authorized shall be allowed for which the land of the public ferryghats and ferry is sanctioned.

(2) Maintenance and protection of the nature and ecology of the water body within the land of public ferryghat and ferry, under sub-section-(1), shall be mandatory.

18. Power of Government to make rules.—

(1) Subject to the other provisions of this Act, the Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act. (2) Every rule, after being made, shall be laid before both the Houses of the Bihar State Legislature, as soon as possible.

19. Protection of action taken in good faith under the Act.— No suit or other proceedings shall be instituted against the Government or its authorities or any officer or employee of the Government for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:292)ील 2023 20. Repeal and Savings.—

(1) The Bengal Ferries Act, 1885 in so far as it is applicable in the State of Bihar, is hereby abrogated and repealed.

(2) The provisions of this Act shall supersede and override all such provisions made and enacted by other Departments of the Government. (3) Save as provided in this Act, such repeal and amendment under sub- sections (1) and (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section-6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) with regard to the effect of repeals.

Ramesh Chand Malviya, Secretary.

Bihar

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 316-571+400-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in