Bihar Gazette, 21 April 2023

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 343) पटना, शु(cid:272)वार, 21 अ(cid:292)ील 2023 ———

21 vizhy 2023 [

] I II —बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 20, 2021) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्‌ की अनुशंसा पर बिहार सरकार एतद्‌द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत प्रथम परिनियम बनाती हैः- (1) इस परिनियम को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 1. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस प्रथम परिनियम में- (i) ' से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021; (ii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद्‌; (iii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध शिक्षण संस्था; (iv) ' से अभिप्रेत है इस प्रयोजनार्थ बनाए गए परिनियम और विनियमावली के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई संबद्धता;

(v)

(अभातशिप) से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम संख्यांक-52) के अधीन गठित परिषद्‌;

(vi) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति; (vii) से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;

(viii) से अभिप्रेत है महाविद्यालय जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर के डिग्री के लिए पाठ्‌यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(ix) (सी.ओ.ए.) से अभिप्रेत है वास्तुविद्‌ अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 20) की धारा 3 के अधिन गठित परिषद्‌;

(x) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌;

से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ और अन्य संबंधित शीर्ष नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर डिग्री के लिए पाठ्‌यक्रम; (xi) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति; (xii) ( xiii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति; (xiv) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्‌; (xv) से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (xvi) से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्‌यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(xvii) से अभिप्रेत है अभातशिप (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌) सेअनुमोदित प्रबंधन कार्यक्रम जो संस्था द्वारा संचालित हो; (xviii) से अभिप्रेत है परिनियम द्वारा विहित कदाचार; (xix) से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; (xx) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का 'योजना बोर्ड'; (xxi) से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्राचार्य और इसमें जहाँ प्राचार्य न हो, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया जाये, सम्मिलित है;

(xxii) से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के तहत परिभाषित नामांकन में आरक्षण;

(xxiii) से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा 11(3) के तहत गठित समिति;

(xxiv) से अभिप्रेत है वह संस्था जो न्यास या सोसायटी या कंपनी द्वारा स्थापित स्व-वित्त पोषित हो एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्‌यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(xxv)

से क्रमशः अभिप्रेत है विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त परिनियम और विनियमावली;

(xxvi) से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ द्वारा यथापरिभाषित तकनीकी शिक्षा;

(xxvii) से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय;

(xxviii) (यूजीसी) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3) की धारा-4 के अधीन स्थापित आयोग;

(xxix)

से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा 36 के तहत परिभाषित आयोग;

(xxx) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति; (xxxi) इसके प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए

क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित है।

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात्‌ः- (i) अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित सामान्य परिषद्‌; (ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित कार्यकारिणी परिषद्‌; (iii) अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित अकादमिक परिषद्‌;

(iv) अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित योजना बोर्ड; (v) अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित अध्ययन बोर्ड; (vi) अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित संबद्धता बोर्ड; (vii) अधिनियम की धारा 26 के अधीन गठित वित्त समिति; (viii) अधिनियम की धारा 19 (8) एवं धारा 27 के अधीन गठित परीक्षा बोर्ड।

अधिनियम की धारा 20 के अधीन उल्लिखित सामान्य परिषद्‌ के गठन, शक्तियों, कार्यों और बैठकों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सामान्य परिषद्‌ के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लिखित कार्यकारिणी परिषद्‌ के गठन, शक्तियों, कार्यों और बैठकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यकारिणी परिषद्‌ के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम की धारा 22 के अधीन उल्लिखित अकादमिक परिषद्‌ के गठन, शक्तियों, कार्यों और बैठकों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, अकादमिक परिषद्‌ के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम की धारा 23 के अधीन उल्लिखित योजना बोर्ड के गठन के अलावा, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार योजना बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। (क) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी/वास्तुकला और योजना/प्रबंधन के प्रत्येक कार्यक्रम में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(ख) अध्ययन बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि इस प्रकार होगीः-

(i) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी)-पदेन अध्यक्ष; (ii) कुलपति द्वारा नामित संबंधित शाखा के दो विभागाध्यक्ष; (iii) अकादमिक परिषद्‌ द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ; (iv) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित उद्योग से एक विशेषज्ञ; (v) प्रशिक्षण एवं नियोजन पदाधिकारी- पदेन सदस्य; (vi) उप/सहायक रजिस्ट्रार- पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अध्ययन बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। (ग) अध्ययन बोर्ड का कार्य अकादमिक परिषद्‌ के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन स्नातक, स्नातकोतर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए पाठ्‌य संरचना (एल.टी.पी. और सी.) और पाठ्‌यक्रम प्रस्तावित करना होगा।

(घ) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय प्रस्तावित करना। (ङ) अध्ययन बोर्ड के चार सदस्य अध्ययन बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय से महाविद्यालय और संस्थाओं को संबद्धता देने लिए उत्तरदायी होगा। (क) संबद्धता बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः-

(i) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी)-पदेन अध्यक्ष; (ii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि; (iii) उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि; (iv) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित दो प्राचार्य/प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर;

(v) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित तकनीकी शिक्षा में शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति; (vi) अकादमिक परिषद्‌ द्वारा नामित तकनीकी शिक्षा में शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति; (vii) रजिस्ट्रार-पदेन सदस्य-सचिव।

(ख) संबद्धता बोर्ड के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों के अलावा, तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(ग) संबद्धता बोर्ड के चार सदस्य संबद्धता बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे। (घ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन महाविद्यालय और संस्थानों को संबद्धता देने के लिए प्रस्तावों का परीक्षण और जांच करने के लिए संबद्धता बोर्ड वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(ङ) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय और संस्थानों को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) बोर्ड एक टीम का गठन करेगा जो आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालयों का दौरा करेगी और स्वायत्तता/संबद्धता प्रदान करने के लिए उनके दावे के संबंध में उनकी स्थिति की जांच और4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 मूल्यांकन करेगी और यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानदंड के आलोक में संबद्धता बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(छ) बोर्ड संबद्धता प्राप्त करने हेतु प्राप्त नवीन आवेदन एवं संबद्धता विस्तार हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार एवं अनुशंसा करेगा।

(ज) वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा महाविद्यालयों/संस्थानों की संबद्धता के लिए फीस विहित किया जाएगा। (क) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः- (i) कुलपति-अध्यक्ष; (ii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित दो पदाधिकारी; (iii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारिणी परिषद्‌ का सदस्य होगा;

(iv) दो व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा उन शिक्षकों में से नामित किया जाएगा जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(v) रजिस्ट्रार; (vi) वित्त पदाधिकारी - सदस्य- सचिव।

(ख) वित्त समिति के पांच सदस्य वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे। (ग) पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के सभी सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(घ) वित्त समिति वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रश्न पर विश्वविद्यालय को सलाह देगी। (ङ) वित्त समिति विश्वविद्यालय के आय-व्यय का वार्षिक अनुमान तैयार करेगी। (च) वित्त समिति विश्वविद्यालय के आय-व्यय के लेखा-जोखा के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगी।

(छ) वित्त समिति खातों की जांच करने और व्यय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए हर साल कमसे कम दो बार बैठक करेगी।

(ज) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्तावों और उन मदों को जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विचारण से पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी।

(झ) वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल गैर-आवर्ती व्यय की सीमा की सिफारिश करेगी।

(ञ) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य वित्तीय प्र—ति के कार्यों का निर्वहन वित्त समिति करेगी । (क) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और अन्य डीन इसके सदस्य होंगे। परीक्षा नियंत्रक पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(ख) परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के संचालन, परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, परीक्षा परिणामों की तैयारी और प्रकाशन, अकादमिक परिषद्‌ को ऐसे परीक्षा परिणामों को प्रस्तुत करने और छात्रों की उपलब्धियों के सही मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार के तरीके के संबंध में सलाह देगा। यदि कोई अनुचित साधन/अनियमितता रिपोर्ट की जाती है तो बोर्ड परीक्षा रद्द करने की भी सलाह देगा यद्यपि, उपरोक्त मामले में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा।

(ग) परीक्षा बोर्ड परीक्षकों और प्रश्नपत्र निर्धारकों के लिए फीस, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते तय करने का प्रस्ताव अकाद्‌मिक परिषद्‌ को प्रस्तुत करेगा।

(घ) परीक्षा बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश देने के लिए सक्षम होगा यदि वह संतुष्ट हो कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है या परिनियमों और विनियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मूल्यांकन किया गया है। यद्यपि, उपरोक्त मामले में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(ङ) परीक्षा बोर्ड के तीन सदस्य परीक्षा बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी को निम्नानुसार वर्गी—त किया जाएगाः- (i) कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सम्पर्क पदाधिकारी, उप रजिस्ट्रार, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशाखा पदाधिकारी, भंडारपाल, सहायक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, कुलपति के निजी सहायक और ऐसे अन्य प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर तय किए जाए।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (ii) वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और ऐसे अन्य तकनीकी पद जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर तय किए जाए। (क.) तकनीकी पदों के लिए चयन समिति निम्नानुसार होगीः

(1) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) - अध्यक्ष; (2) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य; (3) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर का एक विशेषज्ञ सदस्य; - सदस्य; (4) राज्य सरकार द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति का प्रतिनिधि

(5) राज्य सरकार द्वारा नामित एक महिला प्रतिनिधि - सदस्य; (6) रजिस्ट्रार

- सदस्य सचिव;

(ख.) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए चयन समिति इस प्रकार होगीः-

- अध्यक्ष; (1) रजिस्ट्रार (2) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक विशेषज्ञ - सदस्य; (3) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का एक नामिती सदस्य; - सदस्य; (4) राज्य सरकार द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति का प्रतिनिधि

(5) राज्य सरकार द्वारा नामित एक महिला प्रतिनिधि - सदस्य; (6) उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार - सचिव; (ग) जहां एक पद को अनुबंध के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, कार्यकारिणी परिषद्‌ ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन कर सकती है, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो।

(घ) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के पास आकस्मिक आवश्यकता के अनुरूप विशेष कौशल या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। (ङ) कर्मचारी चयन समिति/आयोग की सिफारिश पर कर्मचारियों की भर्ती की जा सकेगी। (च.) यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो रजिस्ट्रार पद के नियमों और शर्तों को विज्ञापित करेगा और स्क्रीनिंग कमिटी पात्र और सबसे वांछनीय उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से विज्ञापन में निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों की संविक्षा करेगी।

(छ) साक्षात्कार के समय चयन समिति साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सभी उम्मीदवारों के प्रपत्रों (अर्थात्‌ उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं का मूल्यांक, अनुभव, पेपर प्रकाशन, पेटेंट, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि जो भर्ती नियमों द्वारा विहित हैं की जांच करेगी, और पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार के पश्चात सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार (कार्यकारिणी परिषद्‌) को अनुशंसा भेजेगी।

(ज) चयन समिति की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी और यदि किसी कारणवश अनुशंसा को सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है या उक्त के भीतर अनुशंसा के अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो एक वर्ष की अवधि के बाद, सिफारिशें समाप्त हो जाएंगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।

(झ) तकनीकी पद के साथ-साथ प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए चयन समितियों का न्यूनतम गणपूर्ति चार (04) सदस्यों का होगा। तथापि, राज्य सरकार द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि अनिवार्य होगा तथा महिला अभ्यर्थियों के मामले में, राज्य सरकार द्वारा नामित महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी।

(ञ) जब तक परिनियमों के तहत अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से गठित चयन समिति उस पद के संबंध में तब तक अपने कार्यों का प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उस पद के विरुद्ध नियुक्ति नहीं की जाती है।

(ट) विश्वविद्यालय में की गई सभी नियुक्तियों को कार्यकारिणी परिषद्‌ की अगली बैठक में प्रतिवेदित किया जाएगा।

(ठ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन उल्लिखित पदाधिकारियों के अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और पदाधिकारी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होंगे या ये पदाधिकारी विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त किये जा सकेगें ।

(ड) यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो यह इसके कारणों को दर्ज करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (ढ) यदि कुलपति इस बात से संतुष्ट हैं कि कार्य हित में किसी रिक्ति को भरा जाना आवश्यक है, तो विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी।

(ण) कुलपति द्वारा अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त कोई भी शिक्षक या पदाधिकारी छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा जब तक कि उसकी नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद्‌ अनुमोदित नहीं करती। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌ एवं अन्य प्राधिकारों के सदस्य तथा अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित या कार्यकारिणी परिषद्‌ एवं अन्य प्राधिकारों द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य राज्य सरकार के नियमों एवं विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे। हालांकि, प्राधिकारों और उनकी समितियों के बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क वित्त समिति द्वारा तय किया जाएगा और इसे कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा। (1) कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें इस प्रकार होगीः-

(i) कुलपति एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर मकान किराया भता के अलावा अन्य वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा और वह पदावधि के दौरान किराया मुक्त, सुसज्जित आवास का हकदार होगा और ऐसे आवास के रखरखाव और सुरक्षा के संबंध में कुलपति पर कोई प्रभार नहीं होगा। अगर कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त करता है, ऐसे स्रोत से उसे देय पेंशन की राशि कुलपति के रूप में उसके वेतन का हिस्सा मानी जाएगी।

(ii) कुलपति एवं उनके पति/पत्नी तथा आश्रित पुत्र एवं पुत्रियाँ निशुल्क चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे तथा विश्वविद्यालय उनके चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करेगी। (iii) कुलपति अन्य लाभों और भत्तों के भी हकदार होंगे जैसे कि स्टाफ कार के लिए मुफ्त ईंधन, टेलीफोन, बिजली, समाचार पत्र और पत्रिका इत्यादि के लिए, जिसे कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा तय किया जायेगा;

परंतु जहां विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था, या किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे उसी भविष्य निधि में योगदान करने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसका वह सदस्य रहा है, और पिछला नियोक्ता उनके भविष्य निधि खाते की शेष राशि को उसके वर्तमान नियोक्ता/विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर देगा और कुलपति उसी योजना से आच्छादित रहेंगे जिसका वह पूर्व संगठन में सदस्य रहे हाें। (2) कुलपति बिहार सेवा संहिता के अनुसार विभिन्न प्रकार के अवकाश जैसे आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, उपार्जित अवकाश, विशेष अवकाश एवं अन्य अवकाश का हकदार होगा। (3) कुलपति राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर जो सचिव स्तर के पदाधिकारी के लिये विहित हो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

16. -कुलपति की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य अधिनियम की धारा 12 के अधीन होंगी।

17. कुलपति को अधिनियम की धारा 13 के अधीन हटाया जाएगा। डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राचार्य/प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के बीच मौजूदा कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रभार के आधार पर दो साल की अवधि के लिए की जाएगी।

परंतु यदि कुलपति प्रशासनिक कारणों से या अन्यथा आवश्यक समझे तो वह डीन को उनके मूल पद पर वापस कर सकते हैं और शेष अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को डीन पद पर नियुक्त कर सकते हैं। (i) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) (ii) डीन (छात्र कल्याण) (iii) डीन (योजना, विकास और औद्योगिक परामर्श)7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 डीन को उनके स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

i (क) वह बैठकों में भाग लेंगे और अध्ययन बोर्ड, परीक्षा समिति और अन्य संबंधित निकायों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

(ख) वह स्नातक अध्ययन, स्नातकोत्तर अध्ययन, शैक्षणिक अनुसंधान और विश्वविद्यालय में उद्यमिता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समग्र समन्वयक होगा और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम और स्नातकोत्तर कार्यक्रम को जीवंत और प्रतिष्ठित किये जाने हेतु इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सौंपे सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(ग) वह मौजूदा कार्यक्रमों की निगरानी करेगा और नए स्नातक, स्नातकोत्तर और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा और निर्णय का क्रियान्वयन किया गया है, यह देखने के लिए समग्र समन्वय करेगा। (घ) वह विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और डॉक्टरेट के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुझानों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करेगा।

(ङ) वह समय-समय पर स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर पर सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा के लिए पाठ्‌यक्रम में आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के उपयुक्त पदाधिकारियों के विचार के लिए रखेगा।

(च) वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों, स्नातकोत्तर छात्रों और डॉक्टरेट छात्रों की विभिन्न शैक्षणिक और सह-पाठ्‌यचर्या संबंधी उपलब्धियों का कोष तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(छ) वह विश्वविद्यालय में प्रायोजित अनुसंधान जो देश के तकनीकी विकास के लिए उपयोगी है और गतिविधियों और उद्योगों के साथ संपर्क के लिए समग्र समन्वयक होगा और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रायोजित अनुसंधान को जीवंत बनाने के लिए कुलपति द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(ज) वह राष्ट्रीय स्तर की प्रायोजक एजेंसियों, सरकारी के साथ-साथ गैर-सरकारी, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ प्रायोजित या सहयोगी अनुसंधान के अवसर की तलाश के लिए संपर्क करेगा और आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

(झ) वह अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश करेगा और जहाँ भी आवश्यक होगा, सरकारी अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ञ) वह विभिन्न महाविद्यालय में सभी प्रायोजित अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नोडल समन्वयक होगा और ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(ट) वह इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की निगरानी करेगा और उनकी प्रगति की निगरानी करेगा और विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को प्रतिवेदित करेगा । (ठ) वह विश्वविद्यालय में समग्र अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित बौद्धिक

संपदा अधिकारों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(ड) वह ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा निर्धारित किए जा सकते है।

ii (क) छात्र कल्याण के डीन छात्रों के कल्याण के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि इस संबंध में कुलाधिपति, कुलपति, कार्यकारिणी परिषद्‌ और विश्वविद्यालय या राज्य या राष्ट्रीय निकाय केकिसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) वह छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्‌येेतर और सह-पाठ्‌यचर्या संबंधी

घटनाओं और गतिविधियों का समन्वय करेगा।

(ग) वह सरकार, छात्रों, पूर्व छात्रों और कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा स्वी—त अन्य दाताओं द्वारा छात्रों के कल्याण और गतिविधियों के लिए प्रदान की गई धनराशि से उचित विचार के बाद जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय मदद करने का प्रस्ताव करेगा। (घ) वह ऐसी सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा या उसमें भाग लेगा जो छात्रों के कल्याण और गतिविधियों से संबंधित है और यह देखेगा कि सभी निर्णय प्रभावी रूप से क्रियान्वित है।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (ड.) वह आरक्षित श्रेणियों के तहत प्रवेशित छात्रों की सहायता करने के उद्देश्य से पुस्तकालयों, उपचारात्मक पाठ्‌यक्रमों आदि के संचालन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(च) वह छात्रों के कल्याण की योजनाओं को लगातार तैयार और उन्नत करेगा। (छ) वह विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की रैगिंग विरोधी एवं महिला उत्पीड़न विरोधी

योजनाओं एवं प्रयासों से संबंधित मुख्य समन्वय पदाधिकारी होगा।

(ज) वह शारीरिक शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस, या छात्रों से संबंधित किसी भी सुविधाओं/

गतिविधियों के अधीक्षण पर सामान्य नियंत्रण रखेगा।

(झ) वह छात्रों के कल्याण और अन्य गतिविधियों से संबंधित बजट आवश्यकताओं को तैयार करेगा और इसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के वार्षिक बजट में शामिल करने के लिए उपलब्ध करेगा।

(ञ) जब भी आवश्यक हो, वह किसी भी मामले के संबंध में छात्रों के माता-पिता/

अभिभावकों के साथ संवाद करेगा।

(ट) वह छात्रों के अनुशासन से संबंधित ऐसी विशेष या स्थायी समितियों की अध्यक्षता करेगा और अनुशासनात्मक आधार पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामलों में कुलपति को सलाह देगा ।

(ठ) वह ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संबंध में कुलपति द्वारा निर्धारित किए जा सकते है।

iii (क) डीन (योजना, विकास और औद्योगिक परामर्श) विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों के लिए समग्र समन्वयक होगा और परामर्श कार्य के लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों के साथ संपर्क करेगा। वह देश के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में औद्योगिक परामर्श को एक जीवंत और उपयोगी बनाने के लिए इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(ख) वह विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले परामर्श कार्य के लिए पालन किए जाने वाले परामर्श मानदंडों के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगा।

(ग) वह परामर्श परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा और निर्णयों को लागू करने के लिए समग्र समन्वय करेगा। वह विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को आवधिक प्रगति प्रस्तुत करेगा।

(घ) वह प्रायोजित अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक शोधविंग का आयोजन करेगा। वह इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों और निकार्यों के साथ संपर्क करेगा।

(ड) वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पूर्ण किए गए औद्योगिक परामर्श का भंडार तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रसार के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) वह विभिन्न महाविद्यालय में सभी औद्योगिक परामर्श के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नोडल समन्वयक होगा और ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(छ) वह ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। (क) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति इस प्रकार होगीः-

- अध्यक्ष (i) कुलपति (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ का एक नामिती - सदस्य (iii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का एक नामिति - सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से बाहर का एक विशेषज्ञ - सदस्य (ख) खोजबीन-सह-चयन समिति रजिस्ट्रार के पद के लिए यूजीसी/अभातशिप के प्रावधानों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेगी और पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करेगी। (ग) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा तीन पात्र अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार कर विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होगा।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (ड) रजिस्ट्रार 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। (च) परिलब्धियां वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएंगी और रजिस्ट्रार की सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित की जाएगीं, परंतु रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(छ) अधिनियम या परिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, कार्यकारिणी परिषद्‌ केंद्र या राज्य सरकार के एक पदाधिकारी को ऐसे नियमों और शर्तों पर रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो राज्य सरकार के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित की जा सकती है। (ज) जब रजिस्ट्रार का कार्यालय रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्यकारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन रजिस्ट्रार के रूप में ऐसे पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाए।

(झ) (i) रजिस्ट्रार के पास शिक्षकों और पदाधिकारियों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और कर्मचारियों को निलंबित करने और आरोपों की जांँच शुरू करने और इस परिनियम में प्रावधानित शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी। परंतु ऐसा कोई शास्ति तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(ii) परिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को लगाने के रजिस्ट्रार के किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकेगी।

(iii) ऐसे मामले में जहां जांच से पता चलता है कि रजिस्ट्रार की शक्ति से परे शास्ति अधिरोपित किया गया है, रजिस्ट्रार जांच के निष्कर्ष पर जैसा कि विनियमावली में प्रदान किया गया है, अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को प्रतिवेदन देगा। परन्तु कुलपति द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध साठ दिन की अवधि के भीतर कुलाधिपति को अपील की जा सकेगी। (i) अभिलेखों, सामान्य मुहर और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य संपति का अभिरक्षक होगा जिसे कार्यकारिणी परिषद्‌ उसके प्रभार में सौंपेगी;

(ii) सामान्य परिषद्‌, कार्यकारिणी परिषद्‌, अकादमिक परिषद्‌ और इन प्राधिकारों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक बुलाने के लिए सभी सूचना जारी करना;

(iii) सामान्य परिषद्‌, कार्यकारिणी परिषद्‌, अकादमिक परिषद्‌ और इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की सभी बैठकों का कार्यवृत रखना;

(iv) सामान्य परिषद्‌, कार्यकारिणी परिषद्‌ और अकादमिक परिषद्‌ और अन्य वैधानिक समितियों का आधिकारिक पत्राचार करना;

(v) सामान्य परिषद्‌ एवं कार्यकारिणी परिषद्‌ की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ जारी होते ही तथा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त कुलाधिपति को उपलब्ध करना;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमे या कार्यवाही में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पॉवर ऑफ एटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने और प्लीडिंग को सत्यापित करने या इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने; और

(vii) वह ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। (क) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय की चयन समिति की सिफारिश पर की जायेगी। हालांकि, बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सदस्य की सेवाएं भी प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेगी। विश्वविद्यालय संविदा पर कार्यालय महालेखाकार एवं बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी को भी नियुक्त कर सकेगा।

(ख) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु पर सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृत कर्मचारी के मामले में,इसे राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ग) परिलब्धियां वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएंगी और वित्त पदाधिकारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (घ) जब वित्त पदाधिकारी का कार्यालय रिक्त हो या जब वित्त पदाधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेंगे।

(ड.) वित्त पदाधिकारी वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। (च) वित्तीय आशय वाले सभी प्रस्तावों में वित्त पदाधिकारी की सलाह प्राप्त की जाएगी। (छ) वित्त पदाधिकारी-

(i) विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और इसकी वित्तीय नीति के

संबंधमें सलाह देगा, और

(ii) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा सौंपे जायें या परिनियम या विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायें।

(iii) ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा विहित किए जायें। (ज) कार्यकारिणी परिषद्‌ के नियंत्रण के अधीन, वित्त पदाधिकारी -

(i) संस्थागत और विन्यास सम्पति सहित विश्वविद्यालय के सम्पति और निवेशों को धारित

और प्रबंधित करेगा;

(ii) सुनिश्चित करेगा कि एक वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित सीमाएं पार नहीं करे और सभी धन उसी उद्देश्य पर खर्च किए जायेंं हैं जिसके लिए उन्हें प्रदान या आवंटित किया गया हो;

(iii) जिम्मेवार होगा

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार करना, (2) खातों का रखरखाव, (3) समय-समय पर खातों की लेखापरीक्षा, (4) लेखापरीक्षा आपति का अनुपालन, (5) राज्य सरकार या यूजीसी /एआईसीटीई से समय पर अनुदान प्राप्त करना

और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना,

(iv) नकदी और बैंक शेष की स्थिति और निवेश की स्थिति पर प्रमाणपत्रों की निरंतर निगरानी रखेगा

(v) राजस्व संग्रह की प्रगति के तरीकों को देखेगा और नियोजित संग्रह पर सलाह देगा; (vi) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन हैं औरसभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों और विशेष प्रयोगशालाओं में उपकरणों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों के स्टॉक की जाँच की जाती है;

(vii) अनाधि—त व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के संज्ञान में लाना और

दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; और

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी भी कार्यालय, विभाग, केंद्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई भी जानकारी या विवरणी मांगना जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

(झ) विश्वविद्यालय को देय धन के लिए वित्त पदाधिकारी या कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विधिवत रूप से अधि—त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए गए किसी भी रसीद को ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त माना जाएगा। (क) कुलपति विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय से योग्य शिक्षकों के तीन नामों का पैनल तैयार करेगा और उन्हें विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को भेजेगा। (ख) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होगा। (ग) वह 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। (घ) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएगी और सेवा की अन्य नियम और शर्तें वही होगी जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विहित की जाएगी।

(ड) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने में परीक्षा नियंत्रक को उप परीक्षा नियंत्रक और सहायक परीक्षा नियंत्रक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगीः परंतु परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करनेपर सेवानिवृत्त हो जाएगा।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 (घ) जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(छ) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की व्यवस्था और पर्यवेक्षण परिनियम या विनियमावली द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा और निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाओं के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कुलपति द्वारा विहित किए जाये। (क) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (7) के प्रावधान के अधीन, अधिनियम की धारा 10 में वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होंगेः-

(i) उप रजिस्ट्रार (ii) बजट और लेखा पदाधिकारी (iii) उप परीक्षा नियंत्रक (iv) सहायक रजिस्ट्रार (v) सहायक परीक्षा नियंत्रक (vi) सम्पर्क पदाधिकारी (vii) प्रशिक्षण एवं नियोजन पदाधिकारी

नोटः-1. उपर्युक्त पदाधिकारियों के पदों के लिए योग्यता और अनुभव यूजीसी/अभातशिप के मानदंडों के अनुसार होगी।

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय की चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी, हालांकि उन्हे दो साल के लिय प्रतिनियुक्ति पर भी लिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी यह उचित समझे, और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकरण के सदस्य न हों।

उपरोक्त उप-धारा (क) के तहत नियुक्त एक समिति इसे सौंपे गए किसी भी विषय से निपट सकेगी, जो इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकार द्वारा बाद की पुष्टि के अधीन हो। (i) नई शिक्षण कार्यक्रम समिति (ii) पद सृजन, समायोजन एवं सम्पुष्टि समिति (शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के लिए) (iii) समतुल्यता समिति (iv) परिनियम समिति (v) क्रय और विक्रय समिति (vi) अनुशासन समिति (vii) प्रवेश समिति (viii) छात्र अनुशासन समिति (ix) अकादमिक कैलेंडर समिति (x) सांस्—तिक गतिविधियाँ समिति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः (i) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी)- पदेन अध्यक्ष (ii) डीन योजना, विकास और औद्योगिक परामर्श (iii) कार्यकारिणी परिषद्‌ के दो प्रतिनिधि (iv) अकादमिक परिषद्‌ के दो प्रतिनिधि (v) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार- पदेन सदस्य- सचिव12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 1) महाविद्यालय में नई शिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच करना एवं उसकी अनुशंसा करना।

2) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए महाविद्यालयों और विभागों के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों के नामों की अनुशंसा करना ।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः- (i) कुलपति- अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य (iii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य (iv) रजिस्ट्रार- सदस्य- सचिव

समिति की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित होंगेः

(1) शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता पर विचार करना तथा उसकी अनुशंसा करना ।

(2) विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में समायोजन हेतु अस्थाई शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (विशुद्ध रूप से अस्थाई प्राध्यापकों को छोड़कर) के समायोजन के प्रकरणों पर विचार करना एवं इसकी अनुशंसा करना ।

(3) शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के प्रकरणों पर विचार करना एवं उनकी सम्पुष्टि हेतु अनुशंसा करना।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः- (i) कुलपति- अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य (iii) योजना, विकास और औद्योगिक परामर्श के डीन (iv) रजिस्ट्रार- सदस्य- सचिव समिति मामलों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अपनी अनुशंसा करेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः- (i) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी)-पदेन अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्राचार्य (iii) परीक्षा नियंत्रक (iv) रजिस्ट्रार- पदेन सदस्य- सचिव समिति अन्य विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को समकक्षता देने के मामलों की जांच करेगी और अकादमिक परिषद्‌ के विचार के लिए अपनी अनुशंसा करेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित तीन शिक्षक (iv) विधिक सलाहकार (v) रजिस्ट्रार- सदस्य- सचिव समिति विश्वविद्यालय के प्रारूप परिनियम, विनियमावली और नियमावली और उससे संबंधित संशोधन तैयार करेगी, विश्वविद्यालय के विधियों वाले विश्वविद्यालय कैलेंडर के मुद्रण के लिए कदम उठाएगी और विश्वविद्यालय के परिनियम, विनियम और नियमावली में संशोधन परविचार और इसकी अनुशंसा करेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे- (i) रजिस्ट्रार- अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित दो सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य (iv) वित्त पदाधिकारी -सदस्य- सचिव।13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 समिति परीक्षा भंडार सहित विश्वविद्यालय के भंडार की वार्षिक आवश्यकताओं पर विचार करेगी, निविदाओं को खोलेगी और उसपर विचार करेगी और समय-समय पर की जाने वाली खरीद के लिए अपनी अनुशंसा करेगी।

समिति नीलामी का संचालन करेगी और बिक्री योग्य वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करेगी या विश्वविद्यालय सम्पति भूमि, बाग आदि की बन्दोबस्ती करेगी । समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः (i) कुलपति- अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित एक सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य (iv) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) (v) डीन (छात्र कल्याण) (vi) रजिस्ट्रार- सचिव समिति विश्वविद्यालय के शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता के सभी मामलों पर विचार करेगी और संबंधित प्राधिकार को निर्णय के लिए अनुशंसा करेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः - (i) कुलपति- अध्यक्ष (ii) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) (iii) डीन (छात्र कल्याण) (iv) कुलपति द्वारा नामित महाविद्यालयों के दो प्राचार्य (v) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर (vi) रजिस्ट्रार- सदस्य- सचिव समिति विश्वविद्यालय के विभागों एवं महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के प्रकरणों पर विचार करेगी, प्रवेश नियमों में संशोधन पर विचार करेगी तथा सामान्य एवं आरक्षित सीटों पर नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) डीन (छात्र कल्याण)- पदेन अध्यक्ष (ii) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य (iii) कुलपति द्वारा नामित दो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर (iv) उप रजिस्ट्रार /सहायक रजिस्ट्रार- पदेन सचिव समिति छात्रों की ओर से अनुशासनहीनता के सभी मामलों की जांच करेगी और उन पर विचार करेगी और अपनी अनुशंसा करेगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे- (i) डीन (छात्र कल्याण)- पदेन अध्यक्ष (ii) डीन (अभियंत्रण एवं तकनीकी) (iii) डीन योजना, विकास और औद्योगिक परामर्श (iv) कुलपति द्वारा नामित दो प्राचार्य (v) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर (vi) परीक्षा नियंत्रक- पदेन सदस्य- सचिव समिति अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश पाने वाले छात्रों के संबंध में पाठ्‌यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगी। शैक्षणिक कैलेंडर में शिक्षण शुरू करने की तिथि, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तिथियां शामिल होगी। पदेन सदस्यों के अलावा समिति की सदस्यता की अवधि उनके नामांकन की तिथि से दो वर्ष होगी, परंतु किसी के प्राधिकार के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्राधिकार का सदस्य नहीं रहने की तिथि से पद रिक्त कर रहा है।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 II परिनियम प्रदान करता है क. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना या महाविद्यालयों और संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना।

ख. नए कार्यक्रम को जोड़ना या प्रवेश में वृद्धि। ग. संबद्धता वापस लेना या प्रवेश में कमी।

विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन परिनियम लागू होंगे क. राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थानों या राज्य के किसी भी मौजूदा विश्वविद्यालय के घटक या भविष्य में स्थापित होने वाले पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, ख. राज्य के मौजूदा पेशेवर महाविद्यालय और संस्था जो विधिवत पंजी—त संस्था या समिति द्वारा स्थापित स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय/संस्था के रूप में हो, परंतु वे इस विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प चुनते हैं और राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से अलग हो जाते हैंजिससे वे पहले संबद्ध थे। एक या एक से अधिक विधाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सरकारी महाविद्यालय उस तिथि से विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाएंगे, जैसा कि राज्य सरकार तय करे और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करे और उसके बाद ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों को राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मौजूदा संबद्धता समाप्त हो जाएगी। स्व-वित्त पोषित आधार पर विधिवत पंजी—त सोसायटी या न्यास द्वारा स्थापित मौजूदा महाविद्यालय और संस्था और पहले से ही राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकेंगे यदि ऐसा महाविद्यालय या संस्था संबद्धता के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें और अधिनियम, परिनियम और विनियमावली में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करें पूर्व के विश्वविद्यालय से उनकी संबद्धता उस तिथि से समाप्त हो जाएगी जिस तिथि से वे इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। सरकार द्वारा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले या विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्व-वित्त पोषित आधार पर सोसायटी/न्यास द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी पेशेवर महाविद्यालय और संस्थानों को इसके कार्यात्मक होने के बाद इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा यदि वे विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान के निरीक्षण के समय निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करे। क. महाविद्यालय या संस्थान के पास अनुमोदन हो या संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड/ अभातशिप/वास्तु परिषद्‌ से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हो।

ख. राज्य सरकार से आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र। ग. कम से कम इतनी भूमि का निर्विवाद स्वामित्व और कब्जा या लम्बी अवधि का (लीज) पट्टा (30 वर्ष या उससे अधिक) जो संबंधित केंद्रीय परिषद्‌ बोर्ड/अभातशिप/वास्तु परिषद्‌ के मानदंडों के तहत आवश्यक हो।

परंतु महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्‌यक्रम किसी भी संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन महाविद्यालय भवन, छात्रावास, क्वार्टर, खेल का मैदान आदि के लिए कम से कम 5 एकड़ अविवादित भूमि, यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है अथवा नगरीय क्षेत्र में 2.5 एकड़ दो से अधिक भूखंडों में न हो पात्र होंगे।

हालांकि, भूमि के क्षेत्र पर प्रतिबंध विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्‌ द्वारा शिथिल किया जा सकता है जो केवल विचाराधीन संस्था पर लागू होगा। घ. छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावासों, व्याख्यान कक्षों, सेमिनार, ट्‌यूटोरियल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लॉक आदि के लिए निर्मित क्षेत्र के संदर्भ में बुनियादी ढाँचा संबंधी आवश्यकताएं संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार हो । ड. बिजली, वेंटिलेशन, छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय आदि जैसी आवश्यक चीजों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप पर्याप्त नागरिक सुविधाएं हो।

च. सभी भवनों तक आसानी से पहुँचा जा सके और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल हो ।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 छ. एक पुस्तकालय जिसमे कम से कम 1000 पुस्तकें या पाठ संदर्भ पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुरूप प्रत्येक पाठ्‌यक्रम विषय पर 10 शीर्षक हो और समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों से संबंधित छात्र के लिए एक बुक बैंक सुविधा हो।

ज. विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार एक बहुउद्देशीय परिसर जिसमें एक सभागार, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, इनडोर स्टेडियम छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम हो। झ. व्याख्यान के लिए आवश्यक फर्नीचर, थियेटर, सेमिनार कक्ष, ट्‌यूटोरियल कक्ष, प्रयोगशाला, संकाय कक्ष, प्रशासनिक विंग और बहुउद्दे्‌शीय परिसर के सभागार।

ञ. गैर सरकारी महाविद्यालय/संस्थान के मामले में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए परिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक विधिवत्‌ गठित शासी निकाय जिसमें सदस्य और पदाधिकारी हो। ट. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले प्राचार्य और पर्याप्त संख्या मेंशिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी । क. एक गैर-सरकारी संस्था के पास बाहरी स्रोतों से सहायता के बिना कम से कम 03 (तीन) वर्षों तक संस्था को चलाने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और अधिसूचित सीमा तक विन्यास निधि होगी।

ख. विन्यास निधि को दो तरीकों में से किसी एक में बनाए रखा जाएगाः- i सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से संस्था के नाम पर। ii संस्था द्वारा धारित राष्ट्रीय—त बैंक की एफडीआर और विश्वविद्यालय को गिरवी हो। इसके अलावा, संबद्धता चाहने वाला संस्था विश्वविद्यालय को एक वचनबद्धता देगा कि उसके पास निरंतर और कुशल कामकाज के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से पर्याप्त आवर्ती आय है। प्रत्येक नए स्थापित संस्था या संबद्धता चाहने वाले न्यास/सोसायटी द्वारा स्थापित मौजूदा स्ववित्त पोषित संस्था को इस परिनियम में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन पहली बार में निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की जा सकगी। क. संबद्धता प्रदान करने के लिए सरकारी महाविद्यालय/संस्थान के मामले में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और गैर सरकारी महाविद्यालय/संस्थान के मामले में विधिवत पंजी—त न्यास/ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा आवेदन किया जाएगा। ख. विश्वविद्यालय नए आवेदन जमा करने और मौजूदा आवेदन की समीक्षा करने की अंतिम तिथि अधिसूचित करेगा।

ग. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अप्रत्यार्णिय निरीक्षण सह प्रसंस्करण शुल्क ''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय निरीक्षण सह प्रसंस्करण निधि, पटना'' के पक्ष में पटना में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों से कोई निरीक्षण सह प्रसंस्करण फीस नहीं लिया जायेगा। निरीक्षकों के टीए/डीए शुल्क के भुगतान पर किये गये व्यय आदि की प्रतिपूर्ति निरीक्षण सह प्रसंस्करण निधि के विरुद्ध प्राप्त निधि से की जाएगी। क. सक्षम प्राधिकारी से सोसाइटी/न्यास का पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ, इसके गठन

के विवरण और एसोसिएशन के ज्ञापन की प्रति के साथ।

ख. शहर या अन्य क्षेत्र के रूप में भूमि के वर्गीकरण और उसके स्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी का पत्र ।

ग. सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार से निर्गत भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र। घ. एक पंजी—त वास्तुकार द्वारा तैयार प्रस्तावित महाविद्यालय की भवन योजना । ङ. जहां आवश्यक हो महाविद्यालय शुरू करने के लिए समिति/न्यास को अनुमति देनेवाली संबंधित सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

च. बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित नवीनतम फंड स्थिति का विवरण। छ. यह शपथ पत्र देना कि महाविद्यालय की संबद्धता के बाद विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रबंधन का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, और महाविद्यालय ईमानदारी से विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 क. निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए महाविद्यालय/संस्थान से प्राप्त आवेदनः- i. न्यास सोसायटी द्वारा स्व-वित्त आधार पर स्थापित तथा राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध मौजूदा महाविद्यालय/संस्थान को नई संबद्धता प्रदान करना। ii. स्व-वित्तके आधार पर सरकार या संस्था/समिति द्वारा नव स्थापित महाविद्यालय/

संस्थान

iii. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में नए कार्यक्रम को जोड़ने या प्रवेश में

वृद्धि को निम्नलिखित तरीके से संसोधित किया जाएगा।

क. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन क्रम में है और परिनियम में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, 5.4 (क) (iii) से संबंधित आवेदन को नई शिक्षण कार्यक्रम समिति के समक्ष विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखेगा।

ख. ''नई शिक्षण कार्यक्रम समिति'' द्वारा गठित निरीक्षण दल महाविद्यालय/संस्थान का भ्रमण कर निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण दल के समस्त सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि किसी सदस्य का मत भिन्न है और कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं है तो वह निरीक्षण के सात दिनों के भीतर एक अलग लिफाफे में असहमति का नोट प्रस्तुत कर सकेगा ।

ग. इस प्रकार प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन ''नई शिक्षण कार्यक्रम समिति'' के अवलोकन एवं अभ्युक्तियों के लिए उसके समक्ष रखा जायेगा। नई शिक्षण कार्यक्रम समिति'' अपनी टिप्पणी के साथ फिर निरीक्षण रिपोर्ट ''संबद्धता बोर्ड'' को प्रेषित करेगी।

घ. ''संबद्धता बोर्ड'' निरीक्षण रिपोर्ट और ''नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की अनुशंसा की जांच करेगा और संतुष्ट होने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यक्रम के अनुसार अस्थायी संबद्धता को शर्त के साथ या बिना शर्त के अनुमति दे सकता है या लिखित रूप में दर्ज कारणों से इसे अस्वीकार कर सकता है ।

ङ. संबद्धता देने या अन्य पर अंतिम निर्णय के लिए ''संबद्धता बोर्ड'' के निर्णय को कार्यकारिणी परिषद्‌ की अगामी बैठक में रखा जाएगा।

च. गैर सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों के मामले में विश्वविद्यालय सम्बद्धता की अधिसूचना विहित संबद्धता शुल्क की प्राप्ति तथा खण्ड 4 (ख) के अनुसार विन्यास निधि जमा करने के बाद ही देगा।

इस तरह की अधिसूचना के लिए सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता फीस या विन्यास निधि का भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है।

छ. यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर देती है, तो विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद्‌ के निर्णय को अस्वीकार करने का आधार बताते हुए महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित करेगा और ऐसी स्थिति में महाविद्यालयों/संस्थानों के कमियों को दूर करने के बाद संबद्धता के लिए फिर से आवेदन कर सकेगा लेकिन अस्वी—ति के छह महीने की समाप्ति से पहले नहीं।

ज. किसी भी महाविद्यालयों/संस्थानों को भूतलक्षी प्रभाव से संबद्ध नहीं किया जा सकेगा। झ. किसी महाविद्यालयों/संस्थानों की अस्थायी संबद्धता को सकारात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के बाद वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकता है और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/ बोर्ड द्वारा विस्तार की मंजूरी दी जा सकेगी। यहां नीचे दी गई शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय महाविद्यालयों/संस्थानों से ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर किसी महाविद्यालय/संस्थान को आंशिक या पूर्ण रूप से स्थायी संबद्धता प्रदान करने पर विचार कर सकता है। क. महाविद्यालय/संस्थान ने संतोषजनक प्रदर्शन के कम से कम दस साल पूरे कर लिए हैं और पहली अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है।

ख. संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड के मानक और मानदंडों के अनुसार भवनों और बुनियादीढाँचे का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

ग. सरकारी महाविद्यालय के लिए सरकार द्वारा या गैर सरकारी महाविद्यालय के लिए महाविद्यालय/संस्थान के शासी निकाय द्वारा विधिवत्‌ रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/ बोर्ड के मानदंडों के अनुसार प्राचार्य, पर्याप्त संख्या में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित आधार पर की गई है।17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 घ. महाविद्यालय/संस्थान में गैर-सरकारी महाविद्यालय के लिए एक विधिवत गठित शासी निकाय है।परंतु सरकारी महाविद्यालय के लिए शासी निकाय का गठन अनिवार्य नहीं है। क. स्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया वही होगी जो अस्थायी संबद्धता के लिए परिनियम के अध्याय-1 के खंड (5) में निर्धारित की गई है।

परंतु जहां कोई महाविद्यालय/संस्थान पहले से ही दस (10) वर्षों से अधिक समय से राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता धारण कर रहा हो और नैक (NAAC)/एनबीए (NBA) किसी अन्य समान वैधानिक निकाय द्वारा उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त हो, तो उसे इस तरह की संबद्धता के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता की अनुमति दी जा सकती है।

ख. यदि विश्वविद्यालय लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी महाविद्यालय/संस्थान से स्थायी संबद्धता की अनुमति देने से इनकार करता हैं, तो अस्वी—ति के कारण के साथ महाविद्यालय/संस्थान को इसकी सूचना दी जाएगी। महाविद्यालय/संस्थान कमियों को दूर करने के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं लेकिन पहले के आवेदन की अस्वी—ति की तिथि के छह महीने की समाप्ति से पहले नहीं। नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से पहले से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाएगाः- क. यह कि मौजूदा महाविद्यालय/संस्थान में इस तरह के एक नए कार्यक्रम की वास्तविक आवश्यकता है और यह किसी नजदीकी मौजूदा महाविद्यालय/संस्थान के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

ख. महाविद्यालय/संस्थान ने प्रत्येक प्रयोजन के लिए अलग-अलग निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित शुल्क के साथ ''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय निरीक्षण-सह- प्रसंस्करण निधि, पटना'' के पक्ष में पटना में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन जमा किया है। ग. संबंधित शीर्ष निकाय द्वारा शिक्षक-शिक्षण अनुपात द्वारा निर्धारित संख्या में वृद्धि और निर्धारित अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करना। स्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया यथा परिनियम के अध्याय-II धारा (5.4) में विहित नियमों के अनुसार ही होगी। नए कार्यक्रम को जोड़ना या प्रवेश में वृद्धि जहां भी आवश्यक हो, संबंधित केंद्रीय परिषद्‌ बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगी और विश्वविद्यालय को महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवश्यक अतिरिक्त संबद्धता फीस का भुगतान किया जाएगा। किसी महाविद्यालय/संस्थान की संबद्धता किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से वापस ली जा सकती है या विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित, निलंबित की जा सकती है यदि महाविद्यालय/संस्थान संबद्धता बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा उचित जांच के बाद, एक या एक से अधिक पहलुओं में कमी पाई जाती है जैसा कि नीचे दिया गया हैः क. महाविद्यालय/संस्थान संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड के अथवा विश्वविद्यालय के परिनियम, विनियम के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है।

ख. महाविद्यालय/संस्थान संबद्धता के लिए निर्धारित शर्त/अपेक्षाओं का पालन करने मेंविफल पाया गया हो।

ग. महाविद्यालय/संस्थान शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों के प्रतिकूल आचरण करते हुए और विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक पाया गया हो।

घ. यह पाया गया हो कि महाविद्यालय/संस्थान ने जाली/नकली दस्तावेज जमा करके या कुछ तथ्यों को छुपाकर संबद्धता प्राप्त की है।

ङ. महाविद्यालय/संस्थान ने परिनियम के अध्याय-॥ के धारा (9) में निहित बाँड के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया हो।

च. संबद्धता प्रदान करने के बाद लगातार दो वर्षों के लिए महाविद्यालय/संस्थानने कार्य बंद किया हो।

छ. महाविद्यालय/संस्थान ने विश्वविद्यालय की पूर्व स्वी—ति प्राप्त किए बिना अपना स्थान बदल दिया हो ।

ज. महाविद्यालय/संस्थान या प्रबंधन का स्वामित्व विश्वविद्यालय की पूर्व स्वी—ति केबिना एक अलग समिति/संस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया हो।18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 झ. यदि महाविद्यालय/संस्थान शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षाएं शुरू करने में असफल रहाहो जिसके लिए अनुमति दी गई थी।

. यदि महाविद्यालय/संस्थान ने उस पाठ्‌यक्रम (पाठ्‌यक्रमों) में, जिसके लिए संबद्धता प्राप्त की गई है, कम से कम तीन वर्षों तक लगातार शिक्षा/शिक्षण नहीं किया हो।

परंतु उक्त धाराओं के तहत कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और मामला कार्यकारिणी परिषद्‌ के माध्यम से सामान्य परिषद्‌ को भेजा जाएगा और सामान्य परिषद्‌ का निर्णय अंतिम होगा।

स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय का प्रस्ताव करने वाली पंजी—त सोसाइटी/न्यास निम्नलिखित के लिए एक बाँड निष्पादित करेगीः- क. महाविद्यालय/संस्थान में केवल उन्हीं विषयों और पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम के लिए शिक्षा प्रदान करेगी जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है,तथा किसी अन्य विषय/ पाठ्‌यक्रम और भूतलक्षी संबद्धता की मांग नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय के उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित ऐसे सभी पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम का अनुकरण करेंगे।

ख. इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगी।

ग. केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

घ. इस आशय का कि शिक्षण पदों की संख्या, शिक्षण स्टाफ की योग्यता और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड द्वारा निर्धारित भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया और सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय के नियमों/ विनियमों के अनुसार होंगी और महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों को पर्याप्त निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करेगा और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड के मानदंडों के अनुसार महाविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने का प्रयास करेगा ।

ङ. इस आशय का कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान में भुगतान किया जाता है।

च. इस आशय का कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी और न कि किसी दान या अन्य चीजों की मांग या स्वीकार करके।

छ. इस आशय का कि छात्रों से ली जाने वाली सभी फीस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार होगी।

ज. इस आशय का कि महाविद्यालय, अपने किसी भी छात्र या उनके माता- पिता/अभिभावकों से या उनकी ओर से विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित फीस और अन्य फीस को छोड़कर अन्य कोई राशि यथा कैपिटेशन फीस या दान एकत्र नहीं करेगा जो भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा दे। झ. इस आशय का कि संबद्धता प्रदान करने की प्रत्याशा में या विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम में स्वी—त सीटों की संख्या से अधिक किसी भी छात्र को महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

. इस आशय का कि संस्था को कभी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके नियंत्रणाधीन किसी सांविधिक निकाय से अनुरक्षण या विकास के लिए कोई अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं हुई है। ट. इस आशय का कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना पहले से ही अनुमोदित पाठ्‌यक्रम/अध्ययन के कार्यक्रम को निलंबित नहीं करेगा या स्वी—त संख्या को कम नहीं करेगा।

ठ. इस आशय का कि अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित समूहों से संबंधित छात्रों की शैक्षणिक और कल्याणकारी गतिविधियों, जहाँ भी लागू हो महाविद्यालय द्वारा ठीक से ध्यान रखा जाएगा।

ड. विश्वविद्यालय के विनियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लेखापरीक्षित लेखा विवरण सहित सभी रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के लिए जब भी आवश्यक हो उपलब्ध कराया जाएगा।

ढ. इस आशय का कि महाविद्यालय ऐसी सभी रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा,जिसकी आवश्यकता विश्वविद्यालय को शैक्षणिक मानकों के रखरखाव के संबंध में महाविद्यालय/संस्थान के प्रदर्शन की निगरानी और न्याय करने में सक्षम बनाने केलिए हो सकती है और ऐसी कार्रवाई करेगा जो इसे बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे ।19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 ण. इस आशय से कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक/बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा और भविष्य निधि आदि के संबंध में वैधानिक कटौती कर्मचारियों के नाम पर जमा की जाएगी।

अधिनियम की धारा 37 के तहत 90 दिनों की अवधि के भीतर कुलाधिपति को अपील किया जाएगा । III विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए सेवाओं की सामान्य शर्तें बिहार सेवा संहिता के अनुसार होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित नियम, विनियमावली एवं परिपत्र लागू होंगे। ट, ,

——— DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ——— NOTIFICATION 21st April 2023 THE BIHAR ENGINEERING UNIVERSITY (Vide Act No. 20 of 2021) THE STATUTES OF THE UNIVERSITY [Vide Section 28 and 29 (1) of the Act]

CHAPTER-I

No.- II —In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Bihar Engineering University Act, 2021, (Bihar Act 20 of 2021) the Government of Bihar, on the recommendation of General Council, hereby frames the First Statutes for The Bihar Engineering University, as follows:-

1. Short title, extent and commencement:—

(1) The Statutes may be called as the First Statutes of Bihar Engineering University.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official gazette, specify.

2. Definitions:-(1) In the First Statutes, unless the context otherwise requires- (i) 'Act' means The Bihar Engineering University Act, 2021 (ii) 'AcademicCouncil' means the Academic Council of the University; (iii) 'Affiliated Institution' means an institution affiliated by the University; (iv) 'Affiliation' means affiliation granted by the University in accordance with the Statutes and Regulations made for the purpose;

(v) 'All India Council for Technical Education' (A.I.C.T.E.) means Council constituted under All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act 52 of 1987);

(vi) 'Chancellor' means the Chancellor of the University; (vii) 'Chief Minister' means Chief Minister of the State of Bihar; (viii) 'College' means a college teaching courses leading to a Bachelor or Higher degree in Engineering and Technology, Architecture and Planning.

(ix) 'Council of Architecture' (C.O.A.) means the Council constituted under section 3 of the Architects Act, 1972 (Act 20 of 1972);

(x) 'Courses in Engineering & Technology, Architecture and Planning' means courses leading to a Bachelor or higher Degree in relevant programme of Engineering and Technology, Architecture and Planning as approved by All India Council for Technical Education and other concerned Apex Regulatory Body;

(xi) 'Employee' means any person appointed by the University; (xii) 'Executive Council' means the Executive Council of the University; (xiii) 'Finance Committee' means the Finance Committee of the University; (xiv) 'General Council' means General Council of the University; (xv) 'Government' means the Government of Bihar; (xvi) 'Institution' means an academic institution or a college imparting education in the field of Engineering and Technology, Architecture and Planning leading to a Bachelor or higher Degree

(xvii) 'Management Programme' means Courses in Management as approved by AICTE and conducted by the institution.

(xviii) 'Misconduct' means a misconduct prescribed by the Statutes; (xix) 'Notification' means a notification published in the official Gazette; (xx) 'Planning Board' means the 'Planning Board' of the University; (xxi) 'Principal' means the head of a college and includes, where there is no Principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal;

(xxii) 'Reservation in admissions' means the reservation in admission defined under section 8 of The Bihar Engineering University Act, 2021. (xxiii) 'Screening Committee' means the committee as constituted under section 11(3) of The Bihar Engineering University Act, 2021.

(xxiv) 'Self-Financing Institution' means those institutions which are set-up by a Trust or a Society or a Company and are Self-Financing imparting education in the field of Engineering and Technology, Architecture and Planning leading to Bachelor or higher Degree

(xxv) 'Statutes' and 'Regulations' mean respectively the Statutes and Regulations of the University for the time being in force;

(xxvi) 'Technical Education' means the Technical Education as defined byA.I.C.T.E;

(xxvii) 'University' means the Bihar Engineering University as incorporated under The Bihar Engineering University Act, 2021;

(xxviii) 'University Grants Commission' (U.G.C.) means the Commission established under Section- 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);

(xxix) 'University Review Commission' means the commission defined under section- 36 of The Bihar Engineering University Act, 2021;

(xxx) 'Vice-Chancellor' means the Vice Chancellor of the University; (xxxi) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Authorities:—The following shall be the authorities of the University namely:-

(i) The General Council as constituted under section 20 of the Act; (ii) The Executive Council as constituted under section 21 of the Act; (iii) The Academic Council as constituted under section 22 of the Act; (iv) The Board of Planning as constituted under section 23 of the Act;

(v) The Board of Studies as constituted under section 24 of the Act; (vi) The Board of Affiliation as constituted under section 25 of the Act; (vii) The Finance Committee as constituted under section 26 of the Act; (viii) The Examination Board as constituted under section 19(8) and section 27 of the Act

4. General Council.—In addition to the constitution, power, functions and meetings of the General Council mentioned under section 20 of the Act, the Registrar of the University shall act as ex-officio Member-Secretary to the General Council.

5. Executive Council.—In addition to the constitution, power, functions and meetingsof the Executive Council mentioned under section 21 of the Act, the Registrar of the University shall act as ex-officio Member-Secretary to the Executive Council.

6. The Academic Council.—In addition to the constitution, power, functions and meetingsof the AcademicCouncil mentioned under section 22 of the Act, the Registrar of the University shall act as ex-officio Secretary to the Academic Council.

7. The Board of Planning.—In addition to the constitution of Board of Planning mentioned under section 23 of the Act, the Registrar of the University shall act as ex-officio Member-Secretary to the Board of Planning.

8. The Board of Studies:-

(a) Each Program of Engineering & Technology/Architecture and Planning/ Management shall have a Board of Studies.

(b) The constitution of the Board of Studies and the term of office of its members shall be as follows:

(i) Dean (Engg. & Tech.):- Ex-officio Chairman (ii) Two HODs of the respective branch to be nominated by

Vice-Chancellor;

(iii) Two experts of the respective field to be nominated by the

Academic Council;

(iv) One expert from industry to be nominated by the Executive

Council;

(v) Training and Placement Officer:-Ex-officio Member (vi) Deputy/Assistant Registrar shall act as Ex-officio Secretary

The term of office of the nominated members of the Board of Studies, other than ex-officio members, shall be of two years. (c) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of Board of Studies shall be to propose course structure (L-T-P & C) and syllabus for UG, PG and PhD programmes.

(d) To propose measures for the improvement of the standard of teaching and research.

(e) Four members of the Board of Studies shall form quorum for meeting of the Board of Studies.

9. Board of Affiliation.—The Board of Affiliation shall be responsible for affiliating colleges and institutions to the University.

(a) The Board of Affiliation shall consist of the following members namely:-

(i) The Dean (Engg& Tech): Ex-officio Chairman (ii) One Representative of the Department of Science &

Technology, Govt. of Bihar;

(iii) One Representative of Higher Education, Education

Department, Govt. of Bihar;

(iv) Two Principals/Professors/Associate Professors to be nominated by the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar;

(v) One Person with Academic background in Technical Education

to be nominated by the Executive Council;

(vi) One Person with Academic background in Technical Education

to be nominated by the Academic Council;

(vii) Registrar-Ex-officio Member-Secretary.

(b) All members of the Board of Affiliation, other than ex-officio members, shall hold office for the term of three years.

(c) Four members of the Board of Affiliation shall form quorum for meeting of the Board of Affiliation.

(d) The Board of Affiliation shall meet at least once in a year depending upon number of cases to examine and scrutinize proposals for admitting colleges and institutions to the privileges of the university.

(e) All the Colleges and institutions covered by the Act shall be required to seek affiliation from the Bihar Engineering University.

(f) The Board shall constitute a team who will as and when required visit the Colleges and will examine and assess their status regarding their claim for the grant of Autonomy/Affiliation and will submit report to the Affiliation board in the light of the criteria laid down by the UGC/ AICTE.

(g) The board shall scrutinise the applications received for grant of fresh affiliation or extension of affiliation to colleges and to make its recommendations.

(h) Fee for affiliation of Colleges/Institutions shall be decided by the Executive Council on the recommendation of the Finance Committee.

10. Finance Committee:—

(a) The Finance Committee shall consist of the following members namely:-

(i) The Vice-Chancellor as the Chairman (ii) Two officers nominated by the Department of Science &

Technology, Govt. of Bihar.

(iii) Three persons to be nominated by the Executive council, out of whom at least one shall be a member of the Executive council;

(iv) Two persons to be nominated by the State Government from

amongst teachers not below the rank of Associate Professor.

(v) The Registrar (vi) The Finance Officer, Member-Secretary.

(b) Five members of the Finance Committee shall form quorum for meeting of the Finance Committee.

(c) All the members of the Finance Committee other than Ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

(d) The Finance Committee shall advise the university on any question affecting its finance.

(e) The Finance Committee shall prepare the annual estimate of income and expenditure of the university.

(f) The Finance Committee shall be responsible for maintenance of Accounts of income and expenditure of the university.

(g) The Finance Committee shall meet at least twice every year to examine the accounts and to scrutinize proposals of expenditure.

(h) All proposals relating to creation of Posts, and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council. (i) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the university.

(j) The Finance Committee shall discharge such other functions of financial nature as may from time to time be entrusted to it by the Executive Council.

11. Examination Board.—

(a) The Dean (Engg& Tech)shall be the Chairman of the Examination Board and other Deans shall be its members. The Examination Controller shall be Ex-officio Member-Secretary.

(b) The Examination Board shall give advice in respect of conduct of Examinations, appointment of Examiners, setting of question papers, preparationand publication of examination results, submission of such examination results to the Academic Council and generally regulating the methods of improvement in the procedure of correct evaluation of achievements of Students. The board shall also advice to cancel the examination due to unfair-means/irregularities reported, if any. The final decision, however shall be of the Vice-Chancellor in the above matter.

(c) The Examination Board shall submit the proposal for fixing the fees, emoluments, travelling and other allowances for the examiners and question paper setters to the Academic Council;

(d) The Examination Board shall be competent to order for re-evaluation of the answer books if it is satisfied that the evaluation of the answer book has not been fairly done or evaluation has been done in violation of the provisions of the Statutes and Regulations. However, the decision of the Vice-Chancellor shall be final in the matter.

(e) Three members of the Examination Board shall form quorum for meeting of the Examination Board.

12. Classification of Members of the Staff: - The members of staff of the University shall be classified as under.—

(i) Administrative and other Staff.—Vice-Chancellor, Registrar, Finance Officer, Examination Controller, Liaison Officer, Deputy Registrar, Deputy Examination Controller, Assistant Registrar, Assistant Examination Controller, Section Officer, Store Keeper, Assistants, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Personal Assistant to VC and such other Administrative and other Staff as may be decided by the Executive Council from time to time.

(ii) Technical Staff.—Web Developer, System Analyst, Programmer and such other technical posts as may be decided by the Executive Council from time to time.

13. Selection Committee.—

(a) The Selection Committee for Technical posts shall be as follows:-

(1) Dean (Engg. & Tech) (2) One person nominated by Executive

- Chairman - Member

Council

- Member (3) One expert from outside of the University to be nominated by Vice-Chancellor (4) One SC/ST representative nominated by - Member

State Government

(5) One Woman representative nominated by - Member

State Government

(6) Registrar

- Member Secretary (b) The Selection Committee for Administrative staff shall be as follow:-

(1) Registrar (2) One expert from outside the University to

- Chairman - Member

be nominated by Vice-Chancellor

(3) One Nominee of Department of Science - Member

& Technology, Govt. of Bihar

(4) One SC/ST representative nominated by - Member

State Government

(5) One Woman representative nominated by - Member

State Government

(6) Deputy Registrar/Assistant Registrar - Secretary (c) Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Executive Council may, constitute such Adhoc Selection Committee, as circumstances of each case may require.

(d) Notwithstanding anything contained in the Statutes, the University shall have the power to make appointments of persons having special skill or knowledge to suit the emergent need.

(e) Employees may be recruited on the recommendation of the Staff Selection Committee/Commission.

(f) If the post is to be filled by advertisement, the Registrar shall advertise the terms and conditions of the post and the screening Committee for the purpose of short listing the eligible and most desirable candidates shall screen all applications received within the date specified in the advertisement.

(g) At the time of Interview, the Selection Committee shall examine credentials (i.e. weightage of all examinations passed, experience, paper publications, patent, written test, interview etc. decided by recruitment rules) of all candidates who have been called for the interview, interview the eligible candidates and recommend the appointment of the most suitable candidate to the competent authority i.e. Executive Council for approval.

(h) The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of approval of the competent authority and if for any reason the recommendations are not approved by the competent authority or appointment orders not issued after the approval25 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 of recommendations within the said period of one year, the recommendations shall lapse and fresh advertisement shall be issued.

(i) The minimum quorum of the selection committees for technical post as well as administrative staff shall be of four (04) members. However, SC/ST representative nominated by the state government shall be mandatory and in case of women candidate, the presence of woman representative nominated by state government shall also be compulsory.

(j) Unless otherwise provided for under the Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendation for appointment to a post shall continue to exercise its functions in relation to that post till the appointment is made against that post.

(k) All appointments made at the University shall be reported to the Executive Council at its next meeting.

(l) The appointment of officers other thanofficers mentioned under Section 10.of the Act shall be made on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and the officers shall be a whole time salaried officer of the university or these officers may be Deputed to the University.

(m) If the Executive council is unable to accept the recommendations made by the Selection Committee, It shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

(n) If the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill any vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis subject to maximum period of six months.

(o) No teacher or officer appointed against temporary vacancy by the Vice- Chancellor shall continue beyond six months unless his appointment is approved by the Executive Committee.

14. Travelling Allowance of the Members of the Authorities of University.— Members of the Executive Council and other authorities of the University and members of the Committee constituted under the Act or the Statutes or appointed by the Executive Council and other authorities shall be entitled to travelling allowance and daily allowances as per rules and regulations of the State Government. However, sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees will be decided by the Finance Committee and approved by the Executive Council from time to time.

15. Vice-Chancellor:—

(1) The emoluments and other conditions of service of the Vice- Chancellor shall be as follows: -

(i) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer and shall bepaid pay and allowances other than house rent allowance, at the rates fixed by the state government from time to time and he shall be entitled to rent free, furnished residence during his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance and security of such residence. Where the person appointed as Vice-Chancellor gets pension from the Central or the State government or any University or from any other source, the amount of pension due to him from such source shall be deemed to be the part of his salary as Vice-Chancellor.

(ii) The Vice-Chancellor and his/her spouse and dependent sons and daughters shall be entitled to free medical treatment and the University shall reimburse their medical bills.

(iii) The Vice-Chancellor shall also be entitled to other benefits and allowances such as free fuel for staff car, telephone, electricity, newspapers and magazine, etc. as may be fixed by the Executive Council.

Provided that where an employee of the University, or a college or an Institution maintained by the university, or of any other university, or any college or institution maintained by or admitted to the Privileges of such other University, is appointed as the Vice-Chancellor he may be allowed to contribute to provident fund of which he is a member and the previous employer shall transfer the balance standing to the credit of the employee in his Provident Fund Account to his present employer/university and the Vice- Chancellor shall continue in the same scheme in which he was member in the former organization.

(2) The Vice – Chancellor shall be entitled to various kinds of Leave e.g.-Casual Leave, Medical Leave, Earned Leave, Special Leave and other Leaves as per Bihar Service Code.

(3) The Vice-Chancellor shall be entitled to Travelling allowance and Daily allowance at the rate prescribed by the State Government for Secretary Rank officer.

16. Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor.—Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor will be as per Section 12 of the Act.

17. Removal of the Vice-Chancellor.—The Vice-Chancellor will be removed as per Section 13 of the Act.

18. The Deans:—The appointment of Deans shall be made by the Vice-Chancellor for a period of two years on the basis of additional charge of existing duties amongst the Principal of the College/University Professor /Associate Professor under the University.

Provided that if the Vice-Chancellor for administrative reasons or thinks it necessary otherwise he may revert the Deans to their original posts and appoint another person on the post for the unexpired period.

There shall be following Deans.— (i) Dean (Engg. & Tech.) (ii) Dean (StudentsWelfare) (iii) Dean (Planning, Development and Industrial Consultancy) Duties and Responsibilities of Deans.—The following duties and responsibilities have been entrusted to the Deans in addition to their own duties. (i) Dean (Engg. & Tech.):- .

(a) He shall attend the meetings and establish the necessary coordination amongst the Boards of Studies, Examination Committee and other related bodies

(b) He shall be the overall coordinator for under graduate studies, Post Graduate studies, academic research and promotion of entrepreneurship activities at the University and shall perform all such duties as may be assigned by the Vice-Chancellor of the University in this regard to make the Under Graduate programme27 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 and Post Graduate Programme at the University and Colleges a vibrant and reputed one;

(c) He shall monitor the existing programmes and prepare the proposals for new Under Graduate, Post Graduate and other such academic programmes of the University and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented.;

(d) He shall prepare the schemes for admission procedures for different under graduate programmes, post graduate programmes and Doctoral programmes keeping in view the trends at the national and international levels.

(e) He shall propose from time to time the necessary reforms for theory and practical examination at the under graduate level, post graduate level courses for the consideration of appropriate authorities of the University.

(f) He shall be responsible to prepare a repository of the various academic and co-curricular achievements of the undergraduate students, post graduate and Doctoral Students of the University both at national and international levels.

(g) He shall be the overall coordinator for sponsored research activities and liaison with industries at the University and shall perform all such duties as may be assigned by the Vice- Chancellor in this regard to make the sponsored research at the University and Colleges a vibrant and useful for the technological development of the country.

(h) He shall liaison with the national level sponsoring agencies, governmental as well as non-governmental, other educational institutions and research organizations, to seek the opportunity of sponsored or collaborative research and will prepare the necessary proposals and will carry out the required follow ups.

(i) He shall seek the international collaborations for research and will obtain the governmental approval wherever necessary. (j) He shall be the nodal coordinator at the University level for all the sponsored research at various colleges and shall provide the necessary assistance and guidance to the college to encourage and promote such activities.

(k) He shall monitor the memoranda of understanding signed in this regard and will monitor their progress and report to appropriate bodies of the University.

(l) He shall also be responsible for the intellectual property rights related to overall research and technology transfer at the University.

(m) He shall perform all such other duties as may be assigned by the

Vice-Chancellor in this regard.

(ii) Dean (Students Welfare):-

(a) The Dean of Students welfare shall be responsible for all the aspects of welfare of students as may be assigned by the Chancellor, Vice-Chancellor, the Executive Council, and any other appropriate authority of the University or the State or National bodies in this regard.

(b) He shall coordinate various extra and co-curricular events and

activities aimed at overall development of the students.

(c) He shall propose to help financially the needy students after due consideration from the funds provided for the students' welfare and activities by the Governments, students, alumni and other donors as accepted by the Executive Council.

(d) He shall preside over or attend all such meetings that are related with the students' welfare and activities and will see that all the decisions are effectively implemented.

(e) He shall take necessary measures for the functioning of libraries, remedial courses etc. aimed at helping the students admitted under reserved categories.

(f) He shall continuously prepare and upgrade the plans of

students' welfare.

(g) He shall be the main coordination officer related to anti- ragging and anti-women harassment schemes and efforts of the University and colleges.

(h) He shall exercise general control over the superintendence of physical education, NCC, NSS, or any other facilities/activities related with students.

(i) He shall prepare the budget requirements related to students' welfare and other activities and provide the same to be included in the annual budget of the University or College. (j) He shall communicate with the parents/guardians of a students in respect of any matter requiring his assistance, when necessary.

(k) He shall preside over such committees special or standing related to students discipline and shall advise the Vice- Chancellor in the matters related to actions against a student on disciplinary grounds.

(l) He shall perform all such other duties as may be assigned by

the Vice-Chancellor in this regard.

(iii) Dean (Planning, Development and Industrial Consultancy):-

(a) The Dean of Planning, Development and Industrial Consultancy shall be the overall coordinator for developmental activities of the University and shall liaison with industries at the University for consultancy work. He shall perform all such duties as may be assigned by the Vice-Chancellorof the University in this regard to make the industrial consultancy at the University and Colleges a vibrant and useful for providing the technological support required for the development of the country;

(b) He will prepare a proposal for consultancy norms to be followed for the consultancy work to be undertaken by the University.

(c) He will monitor the progress of the consultancy projects and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented. He will present theperiodic progress to the appropriate authorities of the University;

(d) He will organize a research wing to explore the new areas of sponsored research. He shall liaison with various agencies and bodies in this regard;

(e) He shall be responsible to prepare a repository of the industrial consultancy completed at the University and colleges and will be responsible for information dissemination at the national as well as international levels;

(f) He shall be the nodal coordinator at the University level for all the industrial consultancy at various colleges and shall provide the necessary assistance and guidance to the college to encourage and promote such activities;

(g) He shall perform all such other duties as may be assigned by

the Vice- Chancellor.

19. The Registrar:—

(a) The Search-cum-Selection Committee for The Registrar of the University will be as follows:-

- Chairman (i) Vice-Chancellor (ii) One nominee of the Executive Council - Member - Member (iii) One nominee of the Department of Science

& Technology, Govt. of Bihar

(iv) One Expert from outside the University to be - Member nominated by the Vice-Chancellor

(b) The Search-cum-Selection Committee will invite the applicationsfor the post of Registrar as per UGC/AICTE norms and will conduct the interview of eligible candidates.

(c) A panel of three eligible candidates will be prepared by the Search-cum- Selection Committee and will be forwarded to the Hon'ble Chancellor of the University.

(d) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the university. (e) The Registrar shall be appointed for a term of 5 years and shall be eligible for re-appointment.

(f) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time . Provided that the Registrar shall superannuate on attaining the age as prescribed by the State Government.

(g) Notwithstanding anything contained in the Act or the Statute, the Executive Council may appoint an officer of the Central or State Government to be the Registrar on such terms and conditions as may be prescribed by the Executive Council in consultation with the State Government.

(h) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office the duties of the office shall be performed by such officer as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose.

(i) (i) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and officers, and to suspend the employees and to initiate enquiry into the charges, and impose penalty as provided in this Statute.

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in this regard.

(ii) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in the Statute.

(iii) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall upon the conclusion of the inquiry as provided in the Regulation make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations. Provided that an appeal shall lie to the Chancellor againstan order of the Vice-Chancellor imposing any penalty within a period of sixty days.

(j) Duty of the Registrar:-

(i) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(ii) To issue all notices convening the meeting of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and of any Committee appointed by these Authorities;

(iii) To keep the minutes of all the meetings of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and of any Committee appointed by these Authorities;

(iv) To conduct the official correspondence of the General Council, the Executive Council and the Academic Council and other Statutory committees;

(v) To supply to the Chancellor, copies of the agenda of the meetings of the General Council and Executive Council as soon as they are issued and minutes of such meetings;

(vi) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(vii) To perform such other duties as may be assigned by the Vice-

Chancellor.

20. The Finance Officer:—

(a) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee of the University.However, services of member of Bihar Financial Administrative Service may also be taken on deputation. University may also engage retired officer from the office of Accountant General and Bihar Financial Administrative Service on contract.

(b) The Finance Officer shall be appointed for a term of 5 years and shall be eligible for re-appointment, and shall retire at the age as prescribed by the State Government. In case of retired employee, it shall be regulated as per the provision of State Government.

(c) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time & other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(d) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(e) The Finance Officer shall be Ex-officio Member-Secretary of the Finance Committee.

(f) In all proposals having financial implications the advice of the Finance Officer shall be obtained.

(g) The Finance Officer shall-

(i) Exercise general supervision over the funds of the University

and shall advise as regards its financial policy; and

(ii) Perform such other function as may be assigned by the Executive Council or prescribed by the Statutes or Regulations. (iii) To perform such other duties as may be specified by the Vice-

Chancellor.

(h) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall- (i) Hold and manage the property and investments of the

University including trust and endowed property;

(ii) Ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a financial year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(iii) Be responsible for

(1) Preparation of annual Accounts and budget of the

University,

(2) Maintenance of Accounts, (3) Audit of Accounts from time to time, (4) Compliance of Audit-objection, (5) Timely receipt of grants from the State Government or the UGC/AICTE and submission of Utilisation certificates.

(iv) Keep a constant watch on the State of the cash and bank

balances and on the State of investments;

(v) Watch the progress of the collection of revenue and advise on

the methods of collection employed;

(vi) Ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable materials in all Offices, Departments, Centres and specialized laboratories is conducted. (vii) Bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(viii) Call for from any Office, Department, Centre, Laboratory, College or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(i) Any receipt given by the Finance officer or the Person or persons duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

21. The ExaminationController :-

(a) Vice-Chancellor will send a panel consisting of three names of eligible teachers from Government Engineering Colleges affiliated with the University to the Department of Science and Technology, Government of Bihar.

(b) Examination Controller shall be a whole – time salaried officer of the University.

(c) He shall be appointed for a term of 3 years and shall be eligible for re- appointment.

(d) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time and other terms and conditions of service of the Examination Controller shall be such as may be prescribed by the Executive Council.

(e) The Examination Controller shall be assisted by the Deputy and Assistant Examination Controller in conducting examination of various courses. Provided that the Examination Controller shall retire on attaining the age as prescribed by the Government.

(f) When the office of the Examination Controller is vacant or when the Examination Controller is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(g) The Examination Controller shall arrange for and superintend the Examinations conducted by the University and will be solely responsible for conducting fair and transparent examinations.

(h) To perform such other duties as may be assigned by the Vice- Chancellor.

22. Other officers of the University:—

(a) Subject to the provision of sub section (7) of section 10 of the Act, the following shall also be the Officer of the University in addition to the Officers mentioned at section 10 of the Act : -

(i) Deputy Registrar (ii) Budget & Accounts Officer (iii) Deputy Examination Controller (iv) Assistant Registrar (v) Assistant Examination Controller (vi) Liaison Officer (vii) Training & Placement Officer.

NOTE: 1. The qualification and experience for the above mentioned officers posts shall be as per UGC/AICTE norms.

2. Above mentioned officers shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee of the University. However, they can be taken on deputation for a period of two years.

23. Other Committees:—

(a) An authority of the University may appoint as many standing committees as it may deem fit, and may appoint to such committees persons who are not members of such authority.

(b) A committee appointed under sub-section (a) above may deal with any subject delegated to it, subject to subsequent confirmation by the authority appointing it. There shall be the following standing committees in the university:-

(i) New Teaching Programme Committee (ii) Post creation, absorption and confirmation Committee (for

teachers and officers)

(iii) Equivalence Committee (iv) Statutes Committee (v) Purchase and Sale Committee (vi) Discipline Committee (vii) Admission Committee (viii) Students Discipline Committee (ix) Academic Calendar Committee (x) Cultural activities Committee

The composition, powers and functions of these committees shall be as follows:-

(c) New Teaching Programme Committee.—The Committee shall consist of following: -

(i) Dean(Engg.& Tech.)-Ex-officio Chairman (ii) Dean of Planning, Development and Industrial Consultancy (iii) Two representatives of the Executive Council (iv) Two representatives of the Academic Council (v) The Registrar of the University –Ex-officio Member-Secretary The following shall be the powers and functions of the Committee: - 1) To scrutinise the applications received for starting new teaching programmes in thecolleges and to make its recommendations. 2) To recommend the names of Inspectors for inspection of the

colleges and the departments for the above purpose.

(d) Post creation, absorption and confirmation Committee.—The Committee shall consist of the following:- (i) The Vice-Chancellor-Chairman (ii) One Member to be nominated by the Vice-Chancellor (iii) Two members to be nominated by the Executive Council (iv) The Registrar-Member Secretary

The following shall be the powers and functions of the Committee:-

(1) To consider the need for creation of new posts of teachers and

officers and to make its recommendations.

(2) To consider the cases of absorption of temporary teachers and officers (other than the purely temporary lecturers) for absorption in permanent service of the University and to make its recommendations.

(3) To consider the cases of teachers and officers and to make its

recommendations for their confirmation.

(e) Promotion Committee.—The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor-Chairman (ii) Two members to be nominated by the Executive Council (iii) Dean of Planning, Development and Industrial Consultancy (iv) The Registrar-Member Secretary

The Committee shall consider the cases and make its recommendations for promotion of officers and other non-teaching staff of the University.

(f) Equivalence Committee.—The Committee shall consist of the following:-

(i) Dean (Engg. &Tech.)- Ex-officio Chairman (ii) The Examination Controller (iii) Two Principal to be nominated by the Vice-Chancellor. (iv) The Registrar-Ex-officio Member Secretary

The Committee shall scrutinise the cases for giving equivalence to the examinations conducted by other Universities/autonomous Institutions and make its recommendation for consideration of the Academic Council.

(g) Statutes Committee.—The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor-Chairman (ii) Two members to be nominated by the Vice-Chancellor (iii) Three teachers to be nominated by the Vice-Chancellor (iv) Legal Consultant. (v) The Registrar-Member Secretary

The Committee shall prepare draft Statutes, Regulations and Rules of the University and amendments relating thereto, take steps for printing of University Calendar containing laws of the University and consider proposals for making amendments in the Statutes, Regulations and Rules of the University and make its recommendations.

(h) Purchase and Sales Committee.—The committee shall consist of the following: -

(i) The Registrar -Chairman (ii) Two members to be nominated by the Executive Council (iii) One member to be nominated by the Vice- Chancellor (iv) The Finance officer-Member Secretary.

The Committee shall consider annual requirements of University's stores including Examination stores, shall open and consider tenders and the samples and makes its recommendations for purchases to be made from time to time.

The Committee shall conduct auction and make arrangement for the sale of saleable articles or for settlement of land, orchard etc. of the University Estate.

(i) Discipline Committee for Teachers, Officers and other Staff of the University.—The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor-Chairman (ii) One member to be nominated by the Executive Council (iii) One Member to be nominated by the Vice-Chancellor. (iv) Dean (Engg. & Tech.) (v) Dean (Students Welfare) (vi) The Registrar- Secretary35 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 The Committee shall consider all cases of indiscipline on the part of teachers, officers and other staff of the University and make its recommendations for decision by the authorities concerned.

(j) Admission Committee.—The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor-Chairman (ii) Dean (Engg. &Tech.). (iii) Dean ( Students Welfare) (iv) Two Professors/Associate Professors to be nominated by the

Vice-Chancellor.

(v) Two Principals of Colleges to be nominated by the Vice-

Chancellor.

(vi) The Registrar-Member Secretary.

The Committee shall consider the cases for admission of students in the University Departments and Colleges, consider amendments to the Rules of admission and take such steps as may be necessary to ensure admission according to rules on general and reserved seats.

(k) Students Discipline Committee.—The Committee shall consist of the following:

(i) The Dean (Students Welfare)–Ex-officio Chairman. (ii) Principal of the concerned College. (iii) Two Professors/Associate Professors nominated by the Vice-

Chancellor.

(iv) Deputy Registrar/Assistant Registrar-Ex-officio Secretary

The Committee shall examine and consider all cases of indiscipline on the part of students and make its recommendations. (l) Academic Calendar Committee.—The Committee shall consist of the following:-

(i) The Dean (Students Welfare):-Ex-officio Chairman (ii) Dean (Engg.& Tech) (iii) Dean (Planning, Development & Industrial Consultancy) (iv) Two Principals to be nominated by the Vice-Chancellor (v) Two Professors/Associate Professors to be nominated by the

Vice-Chancellor

(vi) Examination Controller:- Ex-officio Member Secretary

The Committee shall prepare University Academic Calendar each year for the full duration of the course in respect of the students to be admitted in following academic session. The academic calendar should contain the date of starting the teaching, the courses to be covered in each area of each academic year and the dates of University examinations.

The term of membership of the Committee other than Ex- officio members shall be two years from the date of their nomination provided that a member nominated as a representative of any body, shall be deemed to vacate office with effect from the date on which he ceases to be the member of the body.

CHAPTER-II AFFILIATION TO BIHAR ENGINEERING UNIVERSITY

1. Objectives .—The Statutes provide for

a. Grant of affiliation to the colleges and institutes imparting professional education falling within the territorial jurisdiction of the University.

b. Addition of new programme or increase in intake. c. Withdrawal of affiliation or reduction in intake.

2. Applicability.—Subject to the provisions contained in the University Act theStatutes shall be applicable to

a. Colleges and institutes established by the state government or constituent to any existing university of the state or to be established in future imparting professional education in institutions

b. Existing professional colleges and institutes of the state set up by a duly registered trust or society as self-financed college/ institute provided they opt for affiliation to this university and get delinked from other university of the state to which they were affiliated earlier.

2.1. Existing Government Colleges.— Government colleges of the state imparting professional education in one or more streams shall become affiliated to the university with effect from such date as the state government may decide and publish it in the official gazette and thereafter affiliation of such colleges and institutes with other university of the state shall cease.

2.2. Existing self-financed colleges and institutes.— The existing colleges and institutes set up by a duly registered society or trust on self- financed basis and already affiliated to some other university of the state may be affiliated to this university if such college or institute makes an application in the prescribed format for affiliation and fulfills all the requirements contained in the Act, Statutes and Regulation. Their affiliation from earlier university shall cease w.e.f. the date they are affiliated to this university.

2.3. New professional colleges/ institutes.—All professional colleges and institutes whenever established in future by the government or to be established by the society/ trust on self-financed basis within the territorial jurisdiction of the university shall be required to get affiliated to this university after its becoming functional.

3. Eligibility criteria.—Colleges and institutes imparting professional education within the territorial jurisdiction of the university may be admitted to the university as its affiliated college/ institutes if they fulfill the undernoted requirements at the time of inspection of the college/ institute by the university.

a. The college or the institute is having approval or is in the process of getting approval from the concerned Central Council/ Board/ AICTE/ COA.

b. No objection certificate from the state government wherever necessary. c. Undisputed Ownership/Long-term lease (30 years or more) and possession of at least so much of land as is required under the norms of the concerned Central Council/ Board/AICTE/COA.

Provided if the courses offered by the college/ institute do not come37 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 within the ambit of any of the concerned Central Council/ Board but possesses at least 5 acres of undisputed land for college building, hostel, quarters, playground and etc. if situated in rural area or 2.5 acres in urban area in not more than two blocks shall be also eligible. However, restriction on area of land may be relaxed under special circumstances by the General Council of the university which will be applicable only to the institute under consideration.

d. Infrastructure requirements in terms of built-up area for separate hostels for boys & girls, lecture halls, seminar, tutorial, laboratory, library, administrative block etc. are as per norms of the concerned Central Council/ AICTE.

e. Adequate civic facilities for essentials such as electricity, ventilation, separate toilets for boys and girls, etc. in conformity with National Building Code.

f. All the buildings are easily accessible and friendly to physically challenged persons.

g. A library with at least 1000 books or 10 titles on each course/discipline consistent with the proposed programme including text, reference books and journals and a book bank facility for students belonging to SC/ST/BC/EBC and other categories as may be specified from time to time.

h. A multipurpose complex having an auditorium, canteen, health centre, indoor stadium, separate common room for boys and girls in accordance with norms of the university.

i. Necessary furniture for lecture, theatre, seminar room, tutorial rooms, laboratories, library, faculty rooms, administrative wing and auditorium of the multipurpose complex.

j. A duly constituted governing body having members and office bearers as per provisions in the statute made for the purpose in case of Non- government College/Institute.

k. Adequate number of teaching and non-teaching staff and a Principal having qualifications prescribed by the university.

4. Financial requirement.—

a. A non-government institute shall have endowment fund to the extent decided and notified by the university from time to time to run the institute at least for 03 (three) years without aid from external sources.

b. Endowment fund shall be maintained in either of the two modes:-

i. In the name of the institute by way of government securities. ii. FDR of Nationalized bank held by the institute and pledged to the university. In addition, the institute seeking affiliation shall give an undertaking to the university that it has sufficient recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

5. Procedure for granting affiliation.—

5.1. Temporary affiliation.— Every newly established institute or existing self-financed institute set up by a trust/ society seeking affiliation may be granted temporary affiliation for specified period in the first instance subject to fulfillment of the requirements laid down in thestatutes.

5.2. Application.—

a. For grant of affiliation an application in the proforma prescribed by the university shall be submitted by the Principal of the concerned college/institute in case of Government College/ Institute and by the Chairman or Secretary of the duly registered trust/ society in case of Non-government College/ Institute. b. University shall notify the last date for submission of fresh

application and review of existing application.

c. Non-refundable inspection cum processing fee as prescribed by the university from time to time by demand draft drawn in favour of "Bihar Engineering University- Inspection cum processing fund, Patna" payable at Patna should be submitted with the application.

Note:- No inspection cum processing fee shall be charged from colleges/ institutes established by the government. The expenditure incurred on payment of fee to inspectors, TA/ DA. etc. shall be met from the fund received against the Inspection cum processing fund.

5.3. Certified copies of the documents to be submitted by Non Government Colleges/Institutes along with the application seeking affiliation for the first time.

a. Registration certificate of the society/ trust from competent authority along with details of its constitution and copy of memorandum of association.

b. Letter from the competent authority designated by the state government for classification of land and its location as in city or other area.

c. Land use certificate from competent authority designated by the

government.

d. Building plan of proposed college prepared by a registered

architect.

e. No objection certificate from the concerned government department permitting the society/ trust to start the college wherever necessary.

f. Details of the latest fund position duly certified by the bank. g. Undertaking that after the affiliation of the college no transference of management shall be made except with the prior approval of the university, and the college shall faithfully adhere to the provisions of the Act, Statutes, and Regulations of the university.

5.4. Processing of the application.—

a. Applications received from the college/ institutes for any of the undernoted purpose:

i. Grant of fresh affiliation for existing college/ institute setup by a trust/ society on self-finance basis and affiliated to any

other university of the state.

ii. Newly established college/ institute either by the

government or a trust/ society on self-finance basis.

iii. Addition of new programme or increase in intake in the affiliated college of the university shall be processed in the following manner; a. The Registrar of the university on being satisfied that application is in order and fulfill all the requirements laid down in the statutes shall place the application related to 5.4 a(iii) before the "New Teaching Programme Committee" for consideration and necessary action.

b. The inspection team constituted by the "New Teaching Programme Committee" shall visit the college/ institute and carry out inspection and shall submit its report in the proforma prescribed by the university duly signed by all the members of the inspection team. In case any member differs and does not agree on certain points he can submit note of dissent in a separate cover within seven days of the inspection.

c. The inspection report so received shall be placed before the "New Teaching Programme Committee" for its perusal and remarks. The "New Teaching Programme Committee" with its remarks shall then transmit the inspection report to the "Board of Affiliation".

d. The "Board of Affiliation" shall scrutinize and examine the inspection report and recommendation of the "New Teaching Programme Committee" and on being satisfied may allow programme wise temporary affiliation for specified duration with or without condition or reject it for the reasons to be recorded in writing.

e. The decision of the "Board of Affiliation" will be placed in the very next meeting of the Executive Council for final decision on the issue of granting affiliation or otherwise.

f. In case of non-government colleges/ institutes the university will notify the affiliation only after the40 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 अ(cid:292)ील 2023 receipt of the requisite affiliation fee and deposit of endowment fund as provided in clause 4 (b).

Note:- No affiliation fee or endowment is required to be paid by government college/institute for such notification.

g. If the Executive Council for the reasons to be recorded in writing rejects the application, the university shall convey the decision of the Executive Council to the college/ institute giving therein the grounds of rejection and in such event the college/institute may apply again for affiliation after removing the shortcomings but not before the expiry of six months after rejection.

h. No college/ institute can be affiliated with

retrospective effect.

i. Temporary affiliation of a college/institute can be extended on year to year basis following positive inspection report and approval of extension by the concerned Central Council/ Board wherever required.

6. Permanent Affiliation.—

6.1. Eligibility criteria.—Subject to the conditions hereunder given the university may consider grant of permanent affiliation to a college/ institute in part or in full on receipt of such application from the college/ institute.

a. The college/ institute has completed at least ten years of satisfactory performance and has been accredited by national body after getting the first temporary affiliation.

b. The construction of the buildings and infrastructure have been completed as per standard and norms of the concerned Central Council/ Board.

c. Appointment of Principal, adequate number of teaching and non- teaching staff as per norms of the concerned Central Council/ Board has been done on regular basis by the governing body of the college/ institute on the recommendation of the duly constituted selection committee of the college for Non- government College or by the government for Government College.

d. The college/institute has a duly constituted governing body for

Non-government College.

Provided the constitution of governing body for Government

College is not mandatory.

6.2. Procedure for granting permanent affiliation.—

a. The procedure for grant of permanent affiliation shall be the same as for temporary affiliation as laid down in clause (5) of Chapter-II of the statutes.

Provided where any college/ institute is already holding permanent affiliation from any other university of the state for more than ten (10) years and has been recognized for high level performance by NAAC/ NBA/any other similar statutory body may be allowed permanent affiliation by this university after following the prescribed procedure for such affiliation.

b. In case the University for reasons to be recorded in writing declines to allow permanent affiliation to any College/Institute, the same shall be communicated to the college/ institute with reason of rejection. The college/ institute may apply again after removing the deficiencies but not before expiry of six months after the date of rejection of the earlier application.

7. Addition of new programme/ increase in intake.—Proposal from any college/ institute already affiliated with the university for commencing new programme shall be considered by the university subject to the following conditions:-

a. That there is genuine need of such a new programme in the existing college/ institute and that it would not adversely affect the programme of any nearby existing college/ institute.

b. The college/ institute has submitted application in the proforma prescribed for each purpose separately along with the requisite fee through bank draft drawn in favour of "Bihar Engineering University inspection cum processing fund, Patna" payable at Patna.

c. Increase in intake determined by teacher taught ratio by respective apex body and fulfillment of other qualifying conditions laid down.

7.1. Processing of the application.— Procedure for according the permanent affiliation shall remain the same as mentioned in clause (5.4) in chapter- II of the statutes. The addition of new programme or increase in intake shall come into effect only after the approval of concerned Central Council/ Board wherever necessary and the university is paid by the college/ institute the required additional affiliation fee.

8. Withdrawal of affiliation.— The affiliation of a college/institute may at any time be withdrawn in full or part or suspended, modified by the university if the college/ institute after due enquiry by a committee, constituted by the Board of affiliation, is found lacking in one or more aspects as given below:

a. The college/ institute has failed to comply with the provision of the concerned Central Council/ Board or statutes,regulation of the university.

b. The college/ institute is found to have failed to comply with the prescribed condition/ requirements for affiliation.

c. The college/ institute is found conducting itself in manner prejudicial to the academic and administrative standard and detrimental to the interest of the university.

d. The college/ institute is found to have obtained affiliation by submitting forged/ fake documents or by concealing certain facts.

e. The college/ institute has violated any of the terms and conditions of the bond contained in clause (9) of chapter –II of the statutes.

f. Ceasation of the functioning of the college/ institute for consecutive two years after grant of affiliation.

g. The college/ institute has shifted its location without obtaining prior approval of the university.

h. The ownership of the college/ institute or management has been transferred to a different society/ trust without obtaining prior approval of the university.

i. If the college/ institute has failed to start the classes during the academic year for which permission was granted.

j. If the college/ institute has not provided education/ instruction continuously for at least three years in the course (s) for which affiliation has been obtained.

Provided that no action under these clauses shall be taken unless the concerned college/ institute is given opportunity to be heard and the matter shall be referred to the General Council through the Executive Council and the decision of the General Council shall be final.

9. Execution of bond by society/ trust.—The registered society/ trust proposing the self-financed college shall execute a bond for the following:-

a. To impart instruction only in the subjects and for the courses/ programme in the college/institute for which affiliation has been granted by the university and not any other discipline and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/ programme shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the university.

b. To comply with all the provisions of the Act, Statutes and Regulation of the university framed in this regard.

c. To follow the Rules, Regulations and Guidelines of the Central Council/ Board issued from time to time.

d. To the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and recruitment/promotion procedures as prescribed by the concerned Central Council/Board and condition of service shall be in accordance with the Statutes /Regulation of the university and shall ensure imparting adequate instruction to the students in the courses/programme of studies to be undertaken by the college/ institute and shall make effort to maintain the student-teacher ratio in the college as per norms of the concerned Central Council/Board.

e. To the effect that the members of the teaching and non-teaching staff are paid in the pay scale prescribed by the university from time to time.

f. To the effect that appointment of the members of the teaching and the non- teaching staff shall be made only on consideration of merit based on qualification and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other considerations.

g. To the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the Executive Council of the university from time to time.

h. To the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its student or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the university.

i. To the effect that no students shall be admitted to any programme of study by the college/ institute in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the university.

j. To the effect that institute has not received any grant or aid anytime either for maintenance or development from the central government, state government or any statutory body under their control for disbursing grant.

k. To the effect that the college shall not, without the previous permission of the university, suspend the already approved course/ programme of study or decrease the approved intake without the permission of the university.

l. To the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the scheduled castes and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college.

m. To the effect that all registers and records, including audited statement of accounts as required be maintained under the regulations/ orders of the university shall be maintained and made available as and when required for inspection.

n. To the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the university may require to enable it to monitor and judge the performance of the college/ institute with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the university may deem fit to maintain the same.

o. To the effect that the payment of salary to the employees shall be made through cheques/ bank transfer and that statutory deductions in respect of provident fund etc. shall be deposited in the name of employee.

10. Saving.—Appeal to chancellor under section 37 of Act within a period of 90 days.

CHAPTER III

GENERAL CONDITIONS OF SERVICES

General Conditions of Services for all employees of the University will be as per Bihar Service Code.Rules, regulations and circulars notified by General Administration Department and Finance Department, Government of Bihar, shall be applicable.

By the Order of the Governor of Bihar, Sd-Illegible, Joint Secretary,

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 343-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in