Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 August 2023

Published 30 August 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-08-30.35
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 8 भाद्र 1945 (श0) सं(cid:201)या 35 पटना, बुधवार, ———————— 30 अगस्त 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 4-11 पूरक

---

पूरक-क 12-162 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं।

—————

(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग

------

अ(cid:876)धसूचना

21 अगस्त 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0- R-504/35/2022-Section-14-RDD-RDD(COM- 221762)--2008330--(cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार,

------

सहकारिता विभाग

------

अधिसूचनाएं

3 अगस्त 2023

सं0 01/रा०स्था०(निजी)-29/2023 सह०/2108--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-809(23) दिनांक-28.07.2023 के आलोक में श्रीमती स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्पाईन संबंधी बीमारी की चिकित्सा मंगलम कायाकल्प सीकर, राजस्थान में कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-24.04.2023 से दिनांक-28.05.2023 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर बितायी गई अवधि की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात्‌ 50 (पचास) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।


  1. {{^{{FOOTNOTE 11}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2022}}}} द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ । आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं (cid:302)ी कु मार से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या- 1702810 (cid:465)दनांक-17.04.2023 द्वारा (cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), वजीरगंज (गया) के विरुद्ध असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से)'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया गया । अ(cid:876)धरो(cid:874)पत दंड के विरुद्ध काया(cid:91)लय, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), वजीरगंज (गया) के प(cid:287)ांक-636 (cid:465)दनांक- 22.05.2023 द्वारा पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन आवेदन सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया । पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग द्वारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी कु मार द्वारा अपने पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई नया त(cid:216)य या सा(cid:234)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है िजसके आलोक म(cid:581) पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:467)नग(cid:91)त आदेश को संशो(cid:876)धत (cid:873)कया जाए । अत: समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार के पुन(cid:874)व(cid:91)चार अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:873)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है। आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय । (cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से, न(cid:219)द (cid:873)कशोर साह, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव। ↩

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।3 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

7 अगस्त 2023

सं0 01/रा॰स्था॰(स्थानान्तरण)-39/2023 सह॰-2167--श्री श्रीन्द्र नारायण, जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, जिला केन्दीय सहकारी बैंक लि०, औरंगाबाद/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, औरंगाबाद) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, बिहार, स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

4 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------

No. 932--I, NILESH S/O Naresh Kumar Sinha R/o 204, Shanti Lok Apartment, Nehru Nagar, P.S.-Patliputra, Town & Distt.-Patna-800013 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no. 5259 dated 23.6.23 that my Certificate name is Nilesh. Now I shall be known as Nilesh Sinha for all purposes in place of Nilesh.

NILESH.

-------

No. 939--I, Manish Prakash Das S/o Satya Prakash Das R/o Diwan Mohalla, Near Jagarnath Mandir P.O. Patna City, P.S.-Khajekalan Patna, Bihar 800008 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no. 593 dated 6.6.23 that my name is written in my son's Ansh Das CBSE Secondary and Higher Secondary as Manish Prakash Das which is wrong. My Correct name is Manish Prakash Das that Manish Prakash for all future purposes Aadhar No. 8721 2843 8099.

Manish Prakash Das.

-------

सं0 1008--मैं, योगेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व॰ फुसन प्रसाद, स्थायी पता-ग्रामपो॰-दहौड़ा, भाया-सकड़ी, थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा, पिन-843239, वर्त्तमान पता-क्वार्टर नं॰-16/84, न्यू सी॰आई॰डी॰ कॉलोनी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023, बिहार। शपथ पत्र सं॰-179/09.12.21 द्वारा सूचित करता हूं कि योगेन्द्र प्रसाद एवं जोगिन्द्र प्रसाद दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। मेरा सही नाम योगेन्द्र प्रसाद है और इसी नाम से जाना पहचाना जाता हूं।

योगेन्द्र प्रसाद।

------- Bihar Electricity Regulatory Commission Vidyut Bhawan-II, J.L. Nehru Marg, Patna-800 021 ------- NOTIFICATION The 28th July 2023 Bihar Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation, its compliance and REC Framework Implementation) (4th Amendment) Regulations, 2023.

No. 03--Case No. 12/2022: –– In exercise of powers conferred under section 61, 66, 86(1) (e) read with Section 181 (2) (zd) of the Electricity Act 2003 and all other powers enabling the Commission in this behalf, the Bihar Electricity Regulatory Commission hereby amends the Bihar Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation, its compliance and REC Framework Implementation) Regulations, 2010 which was originally issued vide no. BERC-Regl-01/10-05 dated 16th November, 2010.

5 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

1. Short title, extent and commencement- 1.1. These Regulations may be called the "Bihar Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation, its compliance and REC Framework Implementation)(4th Amendment) Regulation 2022".

1.2. These Regulations extend to the whole of the State of Bihar. 1.3. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment in Regulation 2 (Definition): 2.1. Following words shall be added at the end of Regulation 2.1(e):

"and the subsequent amendments thereof;"

2.2. Insertion of a new Regulation 2.1(ia):

After Regulation 2.1(i), new regulation '(ia)' shall be added hereunder: "2.1(ia) "Green energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilizes green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia"

2.3. Insertion of a new Regulation 2.1 (na):

After Regulation '2.1(n)', a new Regulation '2.1(na)' shall be added hereunder: "2.1(na) 'Prosumer' means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply;"

3. Amendment in Regulation 4 (Renewable Purchase Obligation): 3.1. Substitution of Regulation 4.1:

Regulation 4.1 shall be substituted by the following:

"4.1. "Every Obligated Entity shall at-least purchase source wise energy from Renewable Sources as specified below:- Minimum quantum of electricity to be procured from Renewable Sources by Obligated Entity as percentage of total consumption

Financial Year Wind RPO Hydro Power Obligation (HPO) Other RPO Total RPO
2022-23 0.81% 0.35% 23.44% 24.61%
2023-24 1.60% 0.66% 24.81% 27.08%
2024-25 2.46% 1.08% 26.37% 29.91%
2025-26 3.36% 1.48% 28.17% 33.01%
2026-27 4.29% 1.80% 29.86% 35.95%
2027-28 5.23% 2.15% 31.43% 38.81%
2028-29 6.16% 2.51% 32.69% 41.36%
2029-30 6.94% 2.82% 33.57% 43.33%
6

(cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 The Obligation will be on total consumption of electricity by an obligated entity, (a) Wind RPO Shall be met only by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31stMarch 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 2022;

(b) HPO shall be met only by energy produced from LHPs (including PSPs and small hydro projects (SHPs)), commissioned after 8th March 2019;

(c) Other RPO may be met by energy produced from any RE based / green energy based power project not mentioned in (a) and (b) above.

Provided that, HPO obligation of the state/DISCOM may be met out of the free power being provided to the state of Bihar from Large Hydro Plants(LHPs) (including Pump Storage Plants (PSPs)), commissioned after 8thMarch, 2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards Local Area Development Fund (LADF), if consumed within the state/DISCOM.

In case, the free power mentioned above is insufficient to meet the HPO obligations, then the obligated entity would have to buy the additional hydro power to meet its HPO obligation or may have to buy corresponding amount of Renewable Energy Certificate corresponding to Hydro Power.

Provided that Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO"

Further, in case of 'Other RPO', any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year can be met with either excess energy consumed from wind power projects, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or with, excess energy consumed from eligible LHPs (including PSPs), commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year can be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of 'HPO' for that year and vice versa.

Provided that Renewable Energy purchased through bundled power shall qualify for Renewable Purchase Obligation compliance to the extent of Renewable Energy content in the bundled power.

Provided further that Distribution Licensee shall be eligible to utilize the renewable energy generated from prosumers supplying power to such Licensee under the Gross Metering, Net Billing and Net Metering arrangement as the case may be towards meeting the RPO compliance, provided that the prosumer should not be a obligated entity under these Regulations.

Provided further that Distribution Licensee shall compulsorily procure 100% power generated from waste to Energy plants in the state.

Provided that Commission may review minimum percentage of compliance specified in the above Regulations depending upon prevailing situation in succeeding years" 3.2. Insertion of Regulation 4.1 (a):

Regulation 4.1(a) shall be added hereunder7 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 "The following percentage of total energy consumed shall be solar/wind

Financial Year Storage (on Energy basis)
2023- 24 0.5%
2024-25 1.0%
2025-26 2.0%
2026-27 2.5%
2027-28 3.0%
2028-29 3.5%
2029-30 4.0%

Provided that Energy Storage Obligation shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of total energy stored in the Energy Storage System (ESS), on an annual basis, is procured from renewable energy sources.

Provided that, the Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE source shall be considered as a part of fulfillment of total RPO. The Energy Storage Obligation shall be reviewed periodically considering the commissioning/ operation of PSP capacity, to accommodate any new promising commercially viable Energy Storage technologies and also in cost of Battery Energy Storage System (BESS).

3.3. Substitution of Clause No. 4.2:

Regulation 4.2 shall be substituted by the following: There shall be an uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in area of a distribution licensee. Any obligated entity, may elect to generate, purchase and consume renewable energy to meet their obligation by one or more of the following methods: -

(A) Own Generation from renewable energy sources: –There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by obligated entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by using open access:

Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.

(B) By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets. Explanation:

(1) Developer means the generating company who generate electrical energy from renewable sources of energy.

(2) Trading Licensee means a person who has been granted a licence by appropriate commission, for purchase of electricity for resale thereof.

(C) By purchasing of renewable energy certificates in accordance with the applicable regulations.

(D) Purchase of green hydrogen or green ammonia; ―the obligated entity can also meet their Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or8 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be notified by the CERC"

4. Amendment in Regulation 6 (State Agency): 4.1. Substitution of Regulation 6.3:

Regulation 6.3 shall be substituted by the following: "6.3. The State Agency shall submit half yearly status with respect to compliance of RPO by the obligated entities to the Commission within 15th of the ensuing month after completion of 1s t and 2nd half of Financial year in the format as annexed as Annexure-I to these Regulations and may suggest appropriate action to the Commission if required for compliance of the renewable purchase obligation."

5. Amendment in Regulation 7 (Distribution Licencee): 5.1. Substitution of Regulation 7.1:

Regulation 7.1 shall be substituted by the following: "7.1 Each distribution licensee shall indicate, along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable energy sources for the ensuring year in tariff / annual performance review petition in accordance with Regulation notified by the commission. The estimated quantum of purchase shall be in accordance with clause 4.1 of these Regulations. If the distribution licensee is unable to fulfil the obligation, the shortfall of the specified quantum of wind, Hydro or other RE of that year would be added to the specified quantum for the next year. Provided, the solar certificates and/ or non-solar certificates were not available in that particular year. However, credit for excess purchase from renewable energy sources would not be adjusted in the ensuing year."

6. Amendment in Regulation 9 (Effect of default): 6.1. Regulation 9.1 shall be substituted by the following:

"9.1 If an obligated entity does not fulfil the renewable purchase obligation as provided in these regulations during any year and also does not purchase the certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by such obligated entity, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO or as decided by the Central Commission or the fund may be deposited in the "Bihar Renewable Energy Development fund" Provided that the fund so created shall be utilized as may be directed by the Commission, partly for purchase of the certificates and partly for development of transmission/sub-transmission infrastructure for evacuation of power from generating stations based on renewable energy sources. Provided further that the obligated entities shall not be authorized to use the fund created in pursuance of the above, without prior approval of the Commission. Provided further also that if the obligated entities fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of such direction, the obligated entities shall be in breach of its licence condition."9 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 7. Amendment in Regulation 11 (Over riding effect):

Regulation 11 shall be substituted by the following: "Notwithstanding anything contained contrary to- a) The BERC (Terms and Condition for Determination of Tariff) Regulation, 2007;

b) The BERC (Multi Year Distribution Tariff) Regulation, 2018; c) The BERC (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) Regulation 2018;

d) The BERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulation 2022 and any other relevant regulations notified by the Commission under section 181 of the Electricity Act 2003; these regulations will have overriding effect."

By order of the Commission, Sd/-Illegible, Secretary.

ANNEXURE-I

Name of the Obligated Entity: Financial Year: Quarter:
Sl. No. Particulars Formula Unit Value
1. Energy sale excluding inter- state sale MU
2. Total RPO Target %
3. Total Renewable Energy Purchase requirement 1*2 MU
4. HPO Target %
5. Hydro Power Purchase requirement 1*4 MU
6. WPO Target %
7. Wind Power Purchase requirement 1*6 MU
8. Other RPO Target %
9. Other RE Purchase requirement 1*8 MU
10. Energy Storage Purchase Obligation target %
11. Energy Storage Purchase Requirement 1*10 MU
12. Hydro Power Purchase MU MWh
13. Surplus / Deficit in Hydro Power Purchase (+/-) 12-5 MU
14. HPO Achievement 12/1 %
15. Wind Power Purchase MU
16. Surplus / Deficit in Wind Power Purchase (+/-) 15-7 MU
17. WPO Achievement 15/1 %
18. Other RE purchase a+b+c+d+e+f MU
a. Co-generation MU
b. MU
c. Biomass MU
d. Biogas MU
e. Solar MU
f. Other MU
19. Surplus / Deficit in Other RE purchase (+/-) 18-9 MU
20. Other RPO Achievement 18/1 %
21. Energy Storage Purchase MU
22. Surplus / Deficit in Energy storage purchase (+/-) 21-11 MU
23. Energy Storage Purchase achievement 21/1 %
24. Total Renewable Energy Purchase Achievement 12+15+18+21 MU
25. Total RPO Achievement 24/1 %
10 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

By order of the Commission, Sd/-Illegible, Secretary.

------- Bihar Electricity Regulatory Commission Vidyut Bhawan-II, J.L. Nehru Marg, Patna-800 021 ------- NOTIFICATION The 28th July 2023 Bihar Electricity Supply Code (Seventh amendment) Regulations, 2023 No. 04--In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 181 and sub section (2) of section 181, read with sections 50, 43(1), 44, 46, 47(4) and 56 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and also for removal of difficulties of various stakeholders, Bihar Electricity Regulatory Commission hereby makes the 7th amendment in Bihar Electricity Supply Code, 2007 which was originally issued vide Notification No BERC/Reg-6/2006-529 dated 31st December, 2007 and published in extraordinary Bihar Gazette on 10 January 2008. The Notification of first amendment was published in Bihar Gazette No. 603 dated 18th August, 2010, second amendment in Gazette No. 120 dated 29th March, 2012, third amendment was published in Gazette No. 172 dated 4th March, 2013, fourth amendment was published in Gazette No. 585 dated 19th May, 2015, 5th amendment was issued in Gazette No. 179 dated 25th February 2016 and the 6th amendment was issued in Gazette No. 205 dated 16th March 2020.

11 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

Chapter- 1 GENERAL

1. Short Title, Commencement and Extent. -

1.1 The Code shall be called the "Bihar Electricity Supply Code (7th Amendment), 2023". 1.2 This Code shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

1.3 This Code shall extend to the whole of the State of Bihar.

Chapter- 9

BILLING

2. Clause 9.28 shall be inserted after Clause 9.27 of the Principal Regulation: - "9.28 Notwithstanding anything contained in these Code, any other Regulations and Tariff order; in case of finding higher demand post conversion of consumer to prepaid/ smart metering- a) No penalties will be imposed on the consumers and bills will be raised on the basis of actual load and consumption.

b) The demand charges will be charged on the basis of actual demand every month, with an option given to consumers to revise the same as per his own assessment. c) Penalties, however, will be admissible in case the actual demand goes beyond the consumer opted demand. For this purpose, the consumer mobile App will send notifications/SMS to the consumers as and when the demand charges go beyond the consumer opted demand.

d) Consumers will be provided a period of six months post installation of smart meter to get attuned to this system without levying any penalties"

By order of the Commission, Sd/-Illegible, Secretary.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

12 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 15/सी 2-203/2010--3163 शिक्षा विभाग ------ संकल्प 18 अगस्त 2023 विषयः-सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7009/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध मेेंं।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7009/2013 में कामेष्वर सिंह संस्कृत विष्वविद्यालय दरभंगा के उपषास्त्री महाविद्यालयों के षिक्षकेार कर्मियों द्वारा अपनी सेवानिवृाि की आयु 60 वर्ष से 62 करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में वाद लाया गया था। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में जहाँ डिग्री स्तर की पढ़ाई होती है में शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृति की आयु 31.03.2006 को 62 वर्ष निर्धारित की गई। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के संदर्भ में सेवा निवृति की आयु 62 वर्ष अभी भी निर्धारित है। 2. संबंधित वाद में सुनवाई के उपरांत दिनांक 12.05.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में वादियों के दावे को स्वीकार करते हुए निम्नवत्‌ कार्यकारी आदेश पारित किया गया :-

''It is very surprising as the service condition of employees are either governed by the rules or regulations, in absence of rule, the executive instructions are issued by the Government fixing the service condition of an employee, but there is no law that the letter of this Deputy Director would regulate the service condition, which is completely non- statutory, the letter of an officer cannot be a basis for fixing the service condition of an employee and so much so that this letter is also related to the teaching class of the persons, not dealing with the non-teaching staff so even presuming that it will govern the field, but does not deal with the service condition of non-teaching staff and the counsel for the University has fairly accepted that the examination of students, who are prosecuting the Upshastri, is conducted by the Kameshwar Singh University, inasmuch as the letter dated 7 th July 2010 shows that the condition of service of employees are also governed by the Universities Act, in such view of the matter, the contention of the University does not stand to any reason and it appears to be misconceived submission by the University.

The contention of the petitioner is supported from the letter of the Registrar dated 17/7/2006 which itself shows the age of superannuation of non-teaching staff is 62 years.

In such view of the matter, the writ petition of the petitioner is allowed. The action of the College/University to superannuate the petitioner at the age of 60 years, is completely illegal, in consequence thereof the petitioner would be entitled to the reinstatement to the original place and he is also entitled to the all consequential benefits."13 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 3. इस न्यायादेश के विरूद्ध विभागीय स्तर से एल0पी0ए0 संख्या 567/2021 दायर किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

"In the light principle laid down in the aforesaid decision, the present appeal stands dismissed on the ground of delay and laches."

4. यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपशास्त्री महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर दोनों मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हे विश्वविद्यालय कर्मी के रूप में उनका दावा मानते हुए याचिकाओं का निस्तारण किया गया है। शिक्षकों के संदर्भ के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में विभागीय स्तर से दायर एस0एल0पी0 खारिज किया जा चुका है। दोनाें मामलों में वादियों के पक्ष में न्यायादेष का आधार एक ही है।

5. उक्त परिस्थिति में न्यायादेष के अनुपालन की बाध्यता महसूस की गई है। षिक्षकों के मामले में सेवानिवृाि तिथि 60 वर्ष से 62 वर्ष किये जाने के मामले में लाभ देने की तिथि पर विधि विभाग का परामर्ष प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार लाभ देने की तिथि 31.03.2006 होगी, जिस तिथि से विष्वविद्यालयों में षिक्षकों की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 की गई थी। उक्त परिस्थिति में षिक्षकेार कर्मियों की सेवानिवृाि की आयु 60 से 62 वर्ष करने एवं लाभ देने की तिथि 31.03.2006 निर्धारित की जाती है।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की सहमति/स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

------ सं0 15/सी 2-203/2010--3162 ----- 18 अगस्त 2023 विषय :- सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 6534/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध मेेंं।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 6534/2009 में कामेष्वर सिंह संस्कृत विष्वविद्यालय दरभंगा के उपषास्त्री महाविद्यालयों के षिक्षकों द्वारा अपनी सेवानिवाि की आयु 60 वर्ष से 62 करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में वाद लाया गया था। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में जहाँ डिग्री स्तर की पढ़ाई होती है में शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृति की आयु 31.03.2006 को 62 वर्ष निर्धारित की गई। 2. संबंधित वाद में सुनवाई के उपरांत दिनांक 09.09.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में वादियों के दावे को स्वीकार करते हुए निम्नवत्‌ कार्यकारी आदेश पारित किया गया :- "For the reasons stated above, the notices issued by the Registrar, Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, to the petitioners intimating that they will be retiring on attaining 60 years of age is quashed. Petitioners will be deemed to have continued on the post till they attained 62 years of age. In case they have not yet reached 62 years of age, they will continue on the post till attaining 62 years of age. In case 62 yeas of age have already been attained by the petitioners, they will be deemed to have retired on attaining the age of 62 years of age. For the period in between 60 to 62 years they will be entitled for their salary and other terminal benefits, only attaining age of 62 years they will be deemed to have retired and entitled for retiral benefits as provided, to the teachers under the Universities Act. This application is allowed." 3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभागीय स्तर से एल0पी0ए0 संख्या 1925/2011 दायर किया गया। इस एल0पी0ए0 में दिनांक 18.12.2020 को सुनवाई के उपरांत निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया :- "Be that as it may, on the date of filing of the writ petition, the members of the petitioner association were claiming benefit only up to the age of 62 years to which they would be entitled to under orders of the Court. We further find that the members of the petitioner association have rather served the State well and have since superannuated. As such, the present appeal, devoid of merit, is dismissed."14 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 4. एल0पी0ए0 संख्या 1925/2011 में पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभागीय स्तर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 3897/2022 दायर किया गया, जिसे दिनांक 14.03.2022 को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश निम्नवत्‌ है :-

"In excersice of our jurisdiction under article 136 of the constitution, no question of law arises for consideration by this court. The Special Leave Petition is, accordingly, dismissed.

5. उक्त परिस्थिति में न्यायादेष के अनुपालन की बाध्यता हो गई है। साथ ही षिक्षकों को उक्त लाभ किस तिथि से दिया जाय के संबंध में विधि विभाग का परामर्ष लिया गया। प्राप्त परामर्ष के अनुसार लाभ देने की तिथि 31.03.2006 होगी, जिस तिथि से विष्वविद्यालयों में षिक्षकों की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 की गई थी। उक्त परिस्थिति में शिक्षकों की सेवानिवृाि की आयु 60 से 62 वर्ष करने एवं लाभ देने की तिथि 31.03.2006 निर्धारित की जाती है। 6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की सहमति/स्वीकृति प्राप्त है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

------ सं0 08/आरोप-01-24/2021 सा०प्र०--14444 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 28 जुलाई 2023

श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-187/2019 (60/2023) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1581 दिनांक 01.04.2022 द्वारा प्रमादी मिलरों से नियमानुसार बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त नहीं करने के कारण सरकार को हुए आर्थिक क्षति संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र को पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 7157 दिनांक 12.05.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 168 दिनांक 31.01.2023) समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 3564 दिनांक 21.02.2023 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2714 दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 पटना के पत्रांक 4593 दिनांक 17.06.2023 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निगम द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निगम के मतव्य से सहमति व्यक्त की गयी है।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मामले की वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-187/2019 (60/2023) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 (COMPFED) पटना के विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, किशोर कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव।15 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 सं0 08/आरोप-01-48/2016 सा॰प्र॰--14590

------

31 जुलाई 2023

श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/2011, (354/19) तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, डिहरी के विरूद्ध हाई मास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट, गेट्‌स, ओवरहेड साईन की निविदा निष्पादन एवं क्रय में अनियमितता बरतने से संबंधित आरोपों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1085 दिनांक 21.02.2018 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-4650 दिनांक 09.04.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 18.08.2019) प्राप्त हुआ। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी, जो स्मारोपरांत अप्राप्त रहा। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया है कि श्री कुमार द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में वृहद प्रावधानों एवं सरकार के निदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतएव आरोपों की गम्भीरता देखते हुए आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-576 दिनांक 13.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच पटना प्रमंंडल, पटना के पत्रांक-838 दिनांक 24.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप सं॰-03, 05, 06, 07, 10 एवं 11 को प्रमाणित एवं आरोप सं॰-01, 02, 04, 08 एवं 12 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप सं॰-09 को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-16733 दिनांक 15.09.2022 द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 16.05.2023) प्राप्त हुआ, जिसमें अपने उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया तथा आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्रतिवेदित आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आलोक में श्री कुमार लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः इसे अस्वी—त किया जाता है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/2011, (354/19) तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, डिहरी को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति/दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :- (i) निन्दन, (आरोप वर्ष-2014-15) (ii) तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, किशोर कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव।

------

सं0 08/आरोप-01-16/2022 सा॰प्र॰--15088

------

7 अगस्त 2023

श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-209/19. तत्कालीन सचिव, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पद पर पदस्थापन अवधि में संविदा नियोजित कुल-08 कनीय अभियंताओं को नियमों/परिपत्रों की अवहेलना करते हुए नियमित नियुक्ति करने एवं सेवा नियमितीकरण हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध जल संसाधन विभाग के पत्रांक 760 दिनांक 29.09.2022 द्वारा किया गया। जल संसाधन विभाग से प्राप्त आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत श्री झा से विभागीय पत्रांक 19212 दिनांक 26.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके क्रम में श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 16.11.2022) उपलब्ध कराया गया। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जल संसाधन विभाग से मंतव्य की माँग की गयी, जिसके क्रम में जल संसाधन विभाग के पत्रांक-433 दिनांक 28.06.2023 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण तथा श्री झा के स्पष्टीकरण पर जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि ''संविदा नियोजित 8 कनीय अभियंताओं के सेवा के16 (cid:464)बहार गजट, 30 अगस्त 2023 नियमितीकरण के संबंध में सरकार द्वारा पूर्व से निर्गत पत्र/परिपत्र /संकल्प/निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।'' चूकि श्री झा के स्पष्टीकरण को जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है, अतः श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-209/19 दिनांक 31.10.2022 को सेवानिवृत हो चुके है, अतएव उनके विरूद्ध गठित आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली नियमावली-1950 के नियम-43(B) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना तथा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होगें। श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रविन्द्र नाथ चौधरी, उप-सचिव।

------

i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx

&&&&&&

vf/klwpuk

16 twu 2023

सं0 3/स्था॰(6) 03/2022-2447--निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक 3007, दिनांक 07.06.2023 के आलोक में श्री सुमन प्रसाद साह, बि॰प्र॰से॰, उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

eqds'k dqekj ^eqdqy*] उप-सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 24—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-08-30.35/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-08-30.35.