िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 724) पटना, सोमवार, 4 िसत(cid:224)बर 2023 विधि विभाग ——— अधिसूचना 4 सितम्बर 2023
सं॰ एल॰जी॰-01-07/2022/7069 लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 01 अगस्त, 2023 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 िसत(cid:224)बर, 2023 [बिहार अधिनियम 13, 2023] बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) अधिनियम, 2022
बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा-49 का संषोधन करने हेतु अधिनियम। प्रस्तावनाः- भारत के संविधान के (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम् से भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा-बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथा संशोधित की धारा 49 को विलोपित करना आवष्यक है।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-(1) यह अधिनियम बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा। 2. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा-49 का संषोधन।- (क) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा-49 को दिनांक-01.07.2017 से विलोपित किया जायेगा।
(ख) उक्त धारा 49 के विलोपन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा :-
(i) इस तरह के किसी अधिकार, दावा, दायित्व या दायित्व के संबंध में इस विलोपन से पहले या बाद में कोई कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया गया है या लिया गया है; (ii) विलोपित किये गये धारा के तहत अर्जित, अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व; या
(iii) विलोपित किये गये धारा-49 के प्रावधानों के तहत् किसी भी कर का आरोपण, निर्धारण या वसूली या किसी दंड का अधिरोपण या वसूली तथा उक्त धारा के तहत पूर्वाेक्त मामलों के संबंध में सभी कार्यवाही का निपटान या जारी रखा जाएगा एवं जो भी मामला हो, विहित प्राधिकार द्वारा निपटाया जाएगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है।
(ग) अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, उन उप-धारा में विशेष मामलों का उल्लेख चूक/विलोपन के प्रभाव के संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम,1897 की धारा 6 के सामान्य आवेदन को पूर्वाग्रह या प्रभावित करने के लिए हीं माना जाएगा।
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4 सितम्बर, 2023
सं॰ एल॰जी॰-01-07/2022/7070 लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति dated-01st August, 2023 को अनुमत बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 13, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 िसत(cid:224)बर, 2023 [Bihar Act 13, 2023] The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2022 AN ACT To amend section 49 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 (Bihar Act 37, 1982). Preamble :- By the Constitution of India (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Goods and Services Tax (GST) has been implemented in the whole country from July 1st, 2017. Through the above amendment, entry 52 of List II State List of the Seventh Schedule of the Constitution of India has been deleted. That means, all taxes imposed under this entry have been abolished.
In the light of the above, it is essential to omit the section 49 of the Bihar Sugar cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 (Bihar Act 37, 1982) as amended, relating to the imposition of tax on the supply and purchase of sugarcane in the State of Bihar Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Third year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement:-
(1) This Act may be called the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2022.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. Amendment in section 49 of the Bihar Act 37, 1982.- (a) Section 49 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act-1981, (Bihar Act 37 of 1982) shall be omitted with effect from 01.07.2017.
(b) The omission of the said Section 49 shall not affect the following:-
(i) any legal proceeding or remedy whether initiated or availed of before or after this omission, in respect of any such right, title, obligation or liability;
(ii) any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the omitted section; or
(iii) the levy, assessment or recovery of any tax or the imposition or recovery of any penalty in respect of such period under the provisions of the omitted Section 49; and all proceedings under the said section in respect of matters aforesaid shall be disposed of or continued and disposed of by the prescribed authorities, as the case may be, as if this Act has not been passed.
(c) Save as otherwise provided, the mention of particular matters in those sub-sections shall not be held to prejudice or affect the general application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to the effect of error/omission.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,