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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2023

Published 27 September 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-27.773
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 आि(cid:435)न 1945 (श0)

(सं0 पटना 773) पटना, बुधवार, 27 िसत(cid:224)बर 2023 ———

सं॰ 26--"जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974" की धारा 12 (3A) (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा "वायु ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981" की धारा 14 (4) (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ राज्य सरकार के अनुमोदन से पर्षद्‌ के कर्मियों की नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैः- (i) यह विनियमावली "बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌-विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" कही जायेगी।

(ii) यह तुरंत प्रवृत होगी। (iii) यह पर्षद्‌ के विशेषज्ञ संवर्ग के सभी पूर्णकालिक नियमित कर्मियों पर लागू होगी जो नियमित वेतनमान पर विनियमावली के प्रवृत होने की तिथि को पर्षद्‌ में कार्यरत हैं अथवा जिनकी नियुक्ति विनियमावली के प्रावधानों के आलोक में भविष्य में की जायगी।

(iv) यह पर्षद्‌ में आकस्मिक, संविदा पर नियुक्त, कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी तथा भरपायी पंजी (मस्टर रोल) पर नियोजित कर्मियों पर लागू नहीं होगी।

(v) यह राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये पर्षद्‌ में कार्यरत कर्मियों पर भी लागू होगी। जब तक विषय में अथवा संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में-2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 (i) "जल अधिनियम" से अभिप्रेत है, "जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974" (समय-समय पर यथा संशोधित)।

(ii) "वायु अधिनियम" से अभिप्रेत है, "वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981" (समय-समय पर यथा संशोधित)।

(iii) "जल नियमावली" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के द्वारा "जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974" (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत बनायी गयी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1986।

(iv) "वायु नियमावली" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के द्वारा "वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981" (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत बनायी गयी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1983।

(v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, पर्षद्‌ के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत पर्षद्‌ का कोई अन्य प्राधिकार।

(vi) "पर्षद्‌" से अभिप्रेत है, जल-अधिनियम की धारा-4 तथा वायु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित "बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌"।

(vii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, "बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ के अध्यक्ष। (viii) "कर्मी/नियमित कर्मी" से अभिप्रेत है, पर्षद्‌ की सेवा में किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति, परन्तु इसमें आकस्मिक, संविदा, भरपायी पंजी पर नियोजित मजदूर, दैनिक वेतन भोगी तथा कार्यभारित कर्मी सम्मिलित नहीं है।

(ix) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार। (x) "सदस्य-सचिव" से अभिप्रेत है, पर्षद्‌ के सदस्य-सचिव। (xi) "धारा" से अभिप्रेत है, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (समय-समय पर यथा संशोधित) की संगत धारा।

(xii) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इस विनियमावली के प्रावधानों के तहत संवर्ग के किसी पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन एवं अनुशंसा के लिए गठित समिति। (xiii) "प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, इस विनियमावली के प्रावधानों के तहत संवर्ग में प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु गठित समिति।

(xiv) "चयन सूची" से अभिप्रेत है, चयन/प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी उम्मीदवारों की सूची।

(xv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, पर्षद्‌ के विशेषज्ञ संवर्ग के अंदर विभिन्न श्रेणियों के कर्मी।

(क) विधि पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/सिस्टम एनालिस्ट मूल कोटि यथानिर्दिष्ट सीधी भर्ती द्वारा

(ii) पर्षद्‌ अपनी आवश्यकतानुसार किसी पद अथवा पद-समूह को जनहित तथा पर्षद्‌ के क्रिया-कलापों के सहज संचालन के उद्‌ेश्य से सृजित, विमुक्त अथवा किसी अन्य श्रेणी के पदों में स्थायी रूप से विलय कर सकेगा।

(iii) संवर्ग में उपलब्ध सभी पदों की स्वीकृत संख्या वही होगी जैसा कि पर्षद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं अधिसूचित किया गया हो। (i) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌-विशेषज्ञ संवर्ग के मूल कोटि यथा-विधि पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। हालाँकि तदर्थ रूप से संविदा के आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति के द्वारा इस विनियमावली के भाग-3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप कुछ विशेष परियोजनाओं/आवश्यकताओं के हित में इस पद पर किसी अवधि के लिए उन नियम एवं शर्तो पर नियुक्ति की जा सकती है जो पर्षद्‌ द्वारा आवश्यक समझा जाय।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 (ii) संवर्ग में नियुक्ति इस विनियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध की जायेगी। नियुक्ति हेतु किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में बिहार सरकार में समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए लागू नियम तथा निदेश प्रभावी होंगे, जैसा पर्षद्‌ द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। बिहार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गये निर्णय/किये गये प्रावधान प्रभावी हो सकेगा। (i) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दो महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे, जिसमें संभावित रिक्ति के साथ-साथ अपेक्षित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं का उल्लेख किया जायेगा। पर्षद्‌ के अधिकारिक वेबसाईट पर भी विज्ञापन की विस्तृत सूचना (सभी प्रासंगिक प्रावधानों सहित) प्रदर्शित करायी जायेगी। (ii) एक कैलेन्डर वर्ष के लिए योग्य उम्मीदवार के अभाव में नहीं भरी जा सकने वाली रिक्तियाँ अगले कैलेन्डर वर्ष में अग्रणित की जायेगी।

(iii) सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति, पर्षद्‌ के पृथक आदेश/अधिसूचना के माध्यम से गठित चयन समिति द्वारा तैयार किये गये चयन सूची के अनुशंसित उम्मीदवारों से विहित प्रक्रिया के अनुसार पर्षद्‌ के सक्षम प्राधिकार द्वारा की जा सकेगी। वैकल्पिक रूप से पर्षद्‌, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी नियोजन एजेन्सी को लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आयोजित करने हेतु अनुरोध कर सकती है, उक्त स्थिति में पर्षद्‌ के सदस्य-सचिव अन्तर्वीक्षा हेतु गठित समिति के सदस्य होंगे।

(iv) (क) विधि पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/सिस्टम एनालिस्ट के पद पर आवेदन हेतु उम्मीदवार की आयु नियुक्ति के वर्ष की 1ली जुलाई को 21 वर्षो से कम एवं 37 वर्षो से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार को सरकार की नीति के अनुसार, उम्र सीमा में ढील दी जायेगी। पर्षद्‌ में संविदा के आधार पर/तदर्थ रूप से कार्यरत उम्मीदवारों को विनियम 7(ii) के प्रावधान के अनुरूप उम्र में ढील दी जा सकेगी। (ख) उम्र के निर्धारण हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी 10वीं/समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(v) पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार अपने वर्तमान नियोक्ता से अग्रसारित कराकर आवेदन समर्पित करेंगे।

(vi) विधि पदाधिकारी पद के उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बार काउंसिल के साथ पंजीकृत कानूनी व्यवसायी के रूप में कम से कम पाँच साल का अनुभव होना चाहिए, अदालत/ सरकारी/पी.एस.यू./ विश्वविद्यालय में काम करने वाले को विधि अधिकारी के पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी; जन-सम्पर्क-पदाधिकारी पद के उम्मीदवार के पास पत्रकारिता/जन-संचार में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संगठन से दो साल के अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सिस्टम एनालिस्ट पद के उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीच्यूशन से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एम.एस.सी. इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एवं तीन वर्षो का अनुभव प्राप्त (Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. Computer Science or M.S.c Information Technology from a recognized University of Institute with three years experience) को प्राथमिकता दी जाएगी यथा समय-समय पर संबंधित पद के लिए पर्षद्‌ द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(vii) प्रारम्भिक अनुवीक्षण के पश्चात्‌ अन्तिम चयन पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगी। (viii) चयन समिति विज्ञापन में निर्धारित मापदण्डों एवं शर्तो के अनुरूप चयन सूची बनायेगी। (ix) चयन सूची अनुशंसा की तिथि से अगले बारह महीनों तक वैध होगी। (x) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अचूक रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण-रोस्टर एवं मेधा सूची के अनुरूप नियुक्त किया जायेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 (xi) किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के मामले में यदि नियुक्ति प्राधिकार चयन समिति द्वारा किये गये विचलन से असहमत होता है, तो वह इसे तीन माह के अंदर पर्षद्‌ मंडल को प्रस्तुत करेगा। इसमें पर्षद्‌ का निर्णय अंतिम होगा।

(xii) यदि आवश्यक हो तो, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति से पहले उम्मीदवार के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जा सकेगा।

(xiii) सीधी भर्ती द्वारा विधि पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों को पर्षद्‌ के साथ एक अनुबंध/करार करना होगा एवं वे दो वर्षो के परिवीक्षा पर रहेंगे। अनुबंध पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होगा एवं इसे योगदान के समय समर्पित किया जायेगा।

(xiv) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण में भी भाग लेना आवश्यक होगा। यदि परिवीक्षा की अवधि मे सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो, कारणों को लिखित रूप से अभिलेखित करते हुए उसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(xv) विस्तारित अवधि में भी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उसकी सेवा संपुष्ट नहीं की जायेगी एवं उसे सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। (i) पर्षद्‌ सीधी भर्ती की पात्रता रखने वाले किसी भी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को, संविदा पर, परस्पर सहमत शर्तो एवं सहमति के आधार पर नियुक्त कर सकेगा। ऐसी सभी नियुक्तियों में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया जिसमें विज्ञापन तथा चयन समिति द्वारा चयन सन्निहित है, का पालन करना अनिवार्य होगा।

संविदा के आधार पर/परियोजनाओं अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मी का, पर्षद्‌ के अन्तर्गत नियमित संवर्ग में समायोजन अथवा उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु दावा मान्य नहीं होगा। हालाँकि, जिस पद के विरूद्ध तदर्थ/संविदा नियुक्ति हुई थी उसकी मूल योग्यता यदि पर्षद्‌ के मौजूद पद से मिलती हो और भर्ती/नियुक्ति पर्षद्‌ के अनुमोदन के उपरांत खुले विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के सभी मानदंडो के आधार पर पारदर्शी रूप से सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की गयी हो तो संविदा/तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मियों को सीधी भर्ती के लिए नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन देने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(ii) नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नांकित अधिमानता दी जायेगीः-

(क) संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा की गयी संतोषजनक सेवा के लिए पाँच अंक प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमानता (किसी वर्ष के अंष के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पष्चात प्राप्त संख्या को 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जायेगा) दी जायेगा।

(ख) संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्य वर्ष के अंष को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

परन्तु यह कि उक्त वर्णित उम्र सीमा में षिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत्‌ कार्य किया गया हो। (i) विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकता के मद्‌देनजर पर्षद्‌ किसी भी सरकारी विभाग/प्राधिकार के पदाधिकारियों को संबंधित विभाग/प्राधिकार की सहमति से रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्त कर सकेगा। पर्षद्‌ एवं प्राधिकार की सहमति से रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्त कर सकेगा। पर्षद्‌ एवं प्राधिकार, जहाँ से कर्मी को लाया जा रहा है, की परस्पर सहमति से प्रतिनियुक्ति की शर्ते निर्धारित होगी।

(ii) पर्षद्‌ में किसी कर्मी की प्रतिनियुक्ति तभी की जायेगी जब पर्षद्‌ संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिनियुक्ति पर्षद्‌ के संचालन तथा लोकहित में आवश्यक है।

(iii) प्रतिनियुक्ति कर्मचारी पर्षद्‌ में उच्चतर पद पर प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकेगा। परन्तु पर्षद्‌ हित में यदि आवश्यक समझा जाय तो पर्षद्‌ संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकार की सहमति से, प्रतिनियुक्त कर्मी को उच्चतर पद पर नियुक्त कर सकेगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 किसी व्यक्ति को नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार योगदान की समयावधि आगे बढ़ा सकता है, जो किसी भी परिस्थिति में तीन माह से अधिक नहीं होगा। विस्तारित अवधि में भी योगदान नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त समझी जायेगी। सीधी भर्ती द्वारा अथवा संविदा के आधार पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को शामिल हुए विगत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। (i) परिवीक्षाः-परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

(ii) विभागीय परीक्षाः-पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। (iii) सम्पुष्टिः-परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा। (i) राज्य सरकार द्वारा स्थापित/संशोधित प्रावधानों के आलोक में संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी की वरीयता चयन समिति द्वारा तैयार मेधा सूची के अनुसार होगी, यदि उसने अपने निर्धारित पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अथवा विस्तारित अवधि में योगदान कर लिया है। (ii) नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अथवा विस्तारित अवधि में अपने पद पर योगदान नहीं कर पाने वाले कर्मी की वरीयता उसके पद पर योगदान की तिथि से निर्धारित की जायेगी। अगर ऐसे दो या अधिक कर्मी एक ही दिन योगदान करें, तो उनकी आपसी वरीयता उनके चयन सूची के मेघा क्रमानुसार होगी।

(iii) किसी आदेश से प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता उनके तुरंत के पूर्ववर्ती संवर्ग, जिससे वे प्रोन्नत हुए हों, के वरीयता क्रमानुसार होगी अगर उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर या विस्तारित अवधि में अपने पद पर योगदान कर लिया हो। पर्षद्‌ के नियमित कर्मियों को समय-समय पर पर्षद्‌ द्वारा स्वीकृत/अधिसूचित वेतन एवं भत्ते अनुमान्य हो सकेगा। (i) पर्षद्‌ के कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जैसा पर्षद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(ii) अगर कोई कर्मी पर्षद्‌ के खर्च पर एक माह से अधिक का प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति, भारत के अंदर अथवा विदेश में, करता है, तो उसे इस आशय का एक अनुबंध समर्पित करना होगा कि ऐसे प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌, वह पर्षद्‌ के अन्तर्गत कम से कम पाँच वर्षो की सेवा देगा। यदि कोई कर्मी इसका अनुपालन करने में असफल रहने पर, कर्मी को प्रशिक्षण की सम्पूर्ण लागत वापस करनी होगी। किसी परीक्षार्थी को निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम में कोई बदलाव अथवा विस्तार की अनुमति नहीं होगी। कर्मी द्वारा वापस की गई राशि में, वैसी सभी राशि सम्मिलित होगी जो उसे प्रशिक्षण के दौरान वेतन, भत्ते, अवकाश वेतन, छात्रवृति, सभी यात्रा भत्ते, पुस्तकें एवं सभी अन्य उपकरण के रूप में भुगतान किये गये हों। पर्षद्‌ के कर्मियों का कर्तव्य एवं कार्य लोक सेवा की प्रकृति का है। पर्षद्‌ के कर्मियों द्वारा पर्यावरण एवं जन कल्याण संबंधी अतिमहत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन किया जाना अपेक्षित है। इसलिए पर्षद्‌ के सभी कर्मी हमेशा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन एक लोक सेवक के रूप में करेंगे।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 पर्षद्‌ के कर्मियों के कर्तव्य एवं कार्य, पर्यावरण से संबंधित मौजूदा नियमों एवं अधिनियमों में निहित प्रावधानों से सम्बद्ध रखते हैं। परन्तु, संवर्ग के अनुसार पर्षद्‌ के कर्मियों के विनिर्दिष्ट कर्तव्य एवं कार्य वही होंगे, जैसा पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित। (i) अध्यक्ष द्वारा पर्षद्‌ के किसी कर्मी का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण किया जा सकता है, यदि ऐसा स्थानान्तरण पर्षद्‌ अथवा बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के लिए हितकर हो। (ii) प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते अध्यक्ष तथा उस प्राधिकार की सहमति से निर्धारित होगी, जहाँ कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया जाना है।

(iii) प्रतिनियुक्ति कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि में भी पर्षद्‌ का कर्मचारी माना जायेगा तथा पर्षद्‌ के प्रावधानों उस पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे पर्षद्‌ के अन्य कर्मियों पर, सिवाय वेतन, अवकाश वेतन, योगदान के समय वेतन, यात्रा भत्ता, एल0टी0सी0 तथा चिकित्सा सुविधाएं, जो उस प्रतिनियुक्ति प्राधिकार द्वारा दी जायेंगी जिनके अन्दर कर्मी प्रतिनियुक्त होगा। (iv) उपनियम (i) तथा (ii) के आलोक में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्षो की होगी परन्तु, किसी भी परिस्थिति में यह अवधि पाँच वर्षो से अधिक नहीं होगी।

(v) अध्यक्ष, वैध तथा उचित कारणों से, प्रतिनियुक्ति की साधारण अवधि की समाप्ति के पूर्व भी प्रतिनियुक्ति को रद्‌द कर सकेंगे। पर्षद्‌ द्वारा यथा निर्धारित ई.पी.एफ. ग्रेच्यूटी एवं छुट्‌टी नकदीकरण का लाभ स्थायी कर्मियों की सेवानिवृति के उपरांत अनुमान्य किया जा सकेगा। पर्षद्‌ इसके लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत/विहित आदेश/प्रावधान का अनुसरण पर्षद्‌ द्वारा किया जा सकेगा।

पर्षद्‌ के कर्मी स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवा निवृति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधानों एवं इस विनियमन के अन्य प्रावधानों के अधीन; से शासित होगें। पर्षद्‌ के कर्मियों को त्यागपत्र देने हेतु तीन माह की अग्रिम सूचना देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष तीन माह से कम अवधि की सूचना पर भी त्यागपत्र स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं यदि कर्मी द्वारा शेष अवधि के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाता है। अध्यक्ष ऐसे त्यागपत्र हेतु सूचना अवधि या जमा की जाने वाली राशि को शिथिल करने पर भी विचार कर सकते है। बिहार सेवा संहिता सहित बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली, 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ( समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान पर्षद्‌ कर्मियों पर भी लागू होंगे। ऐसे मामले, जो इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट नहीं है के संदर्भ में पर्षद्‌ कर्मी सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों पर लागू प्रासंगिक प्रावधानों से शासित होंगे; जैसा कि पर्षद्‌ द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि पर्षद्‌ के अध्यक्ष की राय में आवश्यक अथवा वांछनीय हो तो वह इस विनियमावली के किसी प्रावधान को किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के श्रेणी के संदर्भ में बिहार सरकार की पूर्वानुमति से शिथिल कर सकते हैं। यह निर्णय अध्यक्ष द्वारा उचित रूप से मामले की समीक्षा कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप किया जायेगा।

इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में संदेह की स्थिति में मामला राज्य

सरकार के परामर्श से पर्षद्‌ के अध्यक्ष द्वारा तय किया जायेगा।

पर्षद्‌ द्वारा इस विनियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये समय-समय पर दिशा-निर्देश

जारी किया जा सकेगा।

सरकार एवं पर्षद्‌ द्वारा निर्गत नियम एवं आदेश, जो इस विनियमावली के

प्रवृत होने के पूर्व लागू थे, निरसित समझे जायेंगे।

ऐसे निरसन के होते हुए भी किसी नियम एवं आदेश के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य अथवा कोई कार्रवाई जो इस विनियमावली के प्रवृत होने के पूर्व की गयी थी, इस विनियमावली के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी मानी जायेगी, मानो यह विनियमावली उस दिन प्रवृत थी जब ऐसा कुछ भी किया गया था अथवा ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी। यदि इस विनियमावली के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में कोई अंतर है, तो अंग्रेजी संस्करण ही

अधिकारिक होगा।

7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023

The 15th September 2023 Bihar State Pollution Control Board-Specialist Cadre (Recruitment and Service) Regulations, 2023

No. 26--In exercise of powers conferred by section 12(3A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended from time to time) and Section-14 (4) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended from time to time), Bihar State Pollution Control Board, with the approval of the State Government, makes following regulations to regulate the appointment, posting, promotion and other service conditions of its employees:-

PART- I

(Preliminary)

1. Short Title, Extent and Commencement:-

(i) These regulations shall be called the "Bihar State Pollution Control Board- Specialist Cadre (Recruitment and Service) Regulations, 2023."

(ii) It shall come into force at once. (iii) It shall extend to those full time regular specialist cadre employees, who are working in the Board on regular pay on the date of commencement of these regulations or who will be appointed in future as per the provisions of these regulations.

(iv) It shall not be applicable to those employees of the Board, who are engaged on casual basis, contract, work charge, daily wages and muster roll.

(v) It shall extend to all those employees of the State Government, Government of India or any other Authority, who are/will be working in the Board on deputation.

2. Definitions:- In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context-

(i) "Water Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended from time to time).

(ii) "Air Act" means the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended from time to time).

(iii) "Water Rules" means rules framed by Bihar Government under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended from time to time).

(iv) "Air Rules" means rules framed by Bihar Government under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended from time to time).

(v) "Appointing Authority" means the Chairman of the Board or any other Authority, authorised by the Chairman for making appointment.

(vi) "Board" means the Bihar State Pollution Control Board constituted under section-4 of the Water Act and section-4 of the Air Act.

8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023

(vii) "Chairman" means Chairman of the Bihar State Pollution Control Board.

(viii) "Employee/Regular Employee" means a person working on any post in the Board, but this does not include a person working on casual, contract, muster roll or daily wages and work charged employee.

(ix) "Government" means the Government of Bihar. (x) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Board. (xi) "Section" means relevant section of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended from time to time) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended from time to time).

(xii) "Selection Committee" means the committee constituted under the provisions of these regulations for selection and recommendation of the suitable candidates for appointment to any post in the cadre.

(xiii) "Promotion Committee" means the committee constituted under the provisions of these regulations for recommendation of the suitable candidates for promotion to the promotional posts of the cadre. (xiv) "Select List" means the list of candidates prepared by Selection/ Promotion Committee.

(xv) "Cadre" means the different grades of employees under the 'Specialist Cadre 'of the Board. PART- II (General)

3. Structure of Posts and Sanctioned Strength:-

(i) The structure/ hierarchy of posts in the Specialist Cadre of the Board

Sl. No. Name of Post Level Mode of Appointment
(a) Law Officer/ Public Relation Officer/ System Analyst. Basic Grade By direct recruitment as specified.

(ii) For proper functioning of the Board and in public interest, a post or a group of posts under the cadre shall be created, abolished or permanently merged in any other category of posts by the Board, as per its requirement.

(iii) The sanctioned strength of all the posts available in the cadre will be as decided and notified by the Board from time to time.

4. Appointment:-

(i) Appointment to the Post of Basic Grade of Bihar State Pollution Control Board- Specialist Cadre i.e. Law Officer/ Public Relation Officer/ System Analyst shall be made by direct recruitment. However, appointment on contract on ad-hoc basis or on deputation in accordance with the procedure in Part III of these regulations can be made by the Board in the interest of some specific projects/9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 requirements for any period on such terms and conditions as it deems fit.

(ii) Appointment in the Cadre shall be made against the sanctioned posts as per the provisions contained in these regulations. In absence of any specific provision related to appointment, the rules and directions effective in Government of Bihar, for appointment to an equivalent post, shall be applicable, as notified by the Board.

5. Reservation:-

The decisions/provisions made by the State Government of Bihar from time to time will be effective.

PART-III (Appointment by Direct Recruitment) 6. (i) For direct recruitment against vacant posts, advertisement containing probable vacancies, eligibility required, process of recruitment and other important information, will be published in two leading Newspapers. The detailed information regarding the advertisement (along with all relevant provisions) shall also be displayed on official website of the Board.

(ii) The vacancies which cannot be filled in a calendar year due to unavailability of suitable candidates shall be carried forward to the next calendar year.

(iii) The competent authority of the Board shall make appointment against all vacancies available for direct recruitment from the recommended candidates in the select list prepared by the Selection Committee constituted by the Board for the purpose through a separate order/ notification. Alternatively, Board may also request any other recruitment agency of the Government/Public Sector Undertaking to conduct written examination and viva-voce/oral test on its behalf in which case Member-Secretary of the Board will be a member of the Board constituted for the viva-voce/oral test.

(iv) (a) For applying for the post of Law Officer/ Public Relations Officer/ System Analyst a candidate must not be less than 21 years and more than 37 years of age as on the 1st of July of the year of recruitment. Relaxation in age limit for candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, backward caste and extremely backward castes will be given as per the policy of the Government. Relaxation in age will be given to the candidates working in the Board on contract/ ad-hoc basis as per provision under regulation 7(ii). (b) The certificate of 10th Class/Matriculation from Bihar School Examination Board or Equivalent Certificate from any other educational institution recognized by the Government of India/ State Government will be acceptable for determination of age.

(v) Candidates already in service, eligible for the post shall submit their application duly forwarded by the present employer.

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(vi) A candidate must hold a LLB degree from recognized university with minium five years experience as legal practitioner registered with Bar Council, working in the court/in Government/PSU/University will be preferred for the post of Law Officer; degree in Journalism/Mass Communication or equivalent from a recognized university/ organization with two years experience will be preferred for the post of Public Relation Officer and Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. Computer Science or M.Sc. Information Technology from a recognized University or Institute with three years experience for the post of System Analyst will be preferred, as notified by the Board for the respective post from time to time.

(vii) The methodology for initial screening followed by final selection shall be as specified by the Board.

(viii) Selection Committee will prepare a select list in accordance with the criteria and the conditions as prescribed in the advertisement.

(ix) The select list will be valid for next twelve months from the date of recommendation.

(x) The Appointing Authority will appoint the recommended candidates strictly against the available vacancies reservation-roster wise and in accordance with the merit list.

(xi) In the event of appointment of a candidate, if Appointing Authority differs from the deviation made by the selection committee, he will refer it to the Board within three months. The decision of the Board will be final.

(xii) The Appointing Authority will verify the character and antecedents of a candidate before his appointment, if considered necessary.

(xiii) The candidates, selected for appointment by direct recruitment as Law Officer/ Public Relations Officer/System Analyst shall be required to execute a bond/ agreement with the Board and shall remain on probation for two years. The bond will be in the format prescribed by the Board and it will be at the time of joining.

(xiv) The finally selected candidates will also be required to attend professional training for a period as decided by the Board. If the service is not found satisfactory during the period of probation, it may be extended for one more year for reasons to be recorded in writing.

(xv) In the event of not successfully completing the training even in the extended period, his service will not be confirmed and he will be released from the service.

Appointment on Contract 7. (i) The Board will be able to appoint any qualified and experienced person who is eligible for direct recruitment, on contract, on mutually agreed terms and on the basis of consent. In all such appointments, it will be mandatory to follow the prescribed appointment procedure including advertisement and selection by the selection committee.

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Claim of an employee appointed on contract/ ad-hoc basis in projects or any other programme of the Board for absorption into the regular cadre or promotion to a higher post under the Board, shall not be entertained. However, if the basic qualification of the post against which ad-hoc/ contract appointment was made, matches with an existing post of the Board and the recruitment/ appointment had been done after due approval of the Board on the basis of an open advertisement following all norms of recruitment process in a transparent manner conforming to the reservation rules of the Government, the employees appointed on contract/ ad-hoc basis shall be given an option to apply for regular appointment through direct recruitment.

(ii) Following weightage will be given to the contractual employees during the process of regular appointment:- (a) Weightage at the rate of maximum 5 (five) marks for each year of satisfactory service rendered by the candidate on contract basis subject to a maximum of 25 (twenty five) marks (for part of a year, the proportionate marks obtained after dividing by 365 the resultant number obtained after multiplying the number of working days with 5, will be added) will be given. (b) Relaxation in upper age limit equivalent to the period of service rendered on account of contractual engagement will be given. The part of a year will also be included in it.

Provided that the said relaxation in age limit and the benefit of weightage in appointment on the basis of work experience will be given at the time of regular appointment only in case of appointment on the post on which the work on contact basis has been done.

Appointment on Deputation 8. (i) The Board, under special circumstance and need, may appoint on deputation, officers of any Government Department/ Authority against a vacant post in the cadre with the concurrence of concerned department/ Authority. The terms of deputation will be decided by mutual agreement between the Board and the Authority, from where the employee is to be deputed.

(ii) An employee may be deputed in the Board only when the Board is satisfied that, for the functioning of Board and in public interest, such deputation is essential.

(iii) The deputed employee cannot claim promotion to a higher post in the Board. But in case it is found essential, in the interest of the Board, a deputed employee may be appointed on a higher post, with the concurrence of the competent authority of the concerned institution, from where the employee is brought on deputation.

9. Joining Time:- A person shall have to join within fifteen days from the receipt of appointment letter. In case of non-joining within the stipulated period,12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 the joining time may be extended by the Appointing Authority, but in any case, it cannot be extended beyond three months. Appointment shall be deemed as terminated if one fails to join even in the extended period.

10. Conduct:- The candidates recruited directly or on contract on ad-hoc basis will have to submit conduct certificate issued by the Principal/competent authority of the last college/university/institution attended.

11. Confirmation:-

(i) Probation:-The probation period shall be of two years. On being not satisfactory service during probation period, the probation period may be extended for a maximum period of one year by the Appointing Authoriy. Such extension of period will be made only when, in the opinion of the Appointing Authority, there is chance of improvement in the probationer. If the service is not found satistactory in the extended period also, then the service of the concerned person shall be terminated.

(ii) Departmental Examination:-Departmental Examination, as prescribed by the Board shall have to be passed.

(iii) Confirmation:-The person under probation shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing of Departmental Examination.

PART-IV (Seniority)

12. (i) In the light of the provisions established/amended by the State Government the seniority of an employee, appointed by direct recruitment in the cadre, shall be determined as per the merit list, prepared by the Selection Committee and recommended for appointment, provided he had joined the designated post within 15 days after receipt of joining letter or within the extended period.

(ii) The seniority of an employee, who fails to join within 15 days after receipt of joining letter or within the extended period, shall be determined as per his date of joining. If two or more such employees join on the same day, their inter-se-seniority will be determined as per their position in the merit list prepared by the Selection Committee.

(iii) Inter-se-seniority of the employees promoted by an order shall be determined in accordance with their seniority on the previous post, from which they were promoted, provided they had joined on the promoted post within 15 days after receipt of joining letter or within the extended period.

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PART-V (Pay and Allowances)

13. The salary and allowances approved/notified by the Board from time to time will be admissible to the regular employees of the Board.

PART-VI (Other Conditions)

14. Training:-

(i) The employees of the Board shall have to undergo such training and to pass such departmental examinations, which may be decided by the Board from time to time.

(ii) If an employee undergoes a training/deputation, the duration of which is more than one month, within India or abroad, at the expense of the Board, he/she will have to furnish a bond to the effect that he/ she will render at least five years of service under the Board after completion of such training/ deputation. If an employee fails in his/ her compliance or he/she fails at stipulated examinations during or at the end of the training, he/she will have to refund the total cost of the training. Any change in the stipulated training programme or extension of training period will not be allowed to any trainee. The amount to be refunded by the employee shall include all such amount, which was paid to him/ her during training as pay, allowances, leave salary, scholarship, all touring allowances, books and all other equipment.

15. Duties and Liabilities of Employees of the Board:- The nature of duties and functions of employees of the Board is of the nature of public service. Employees of the Board are supposed to perform very important duties regarding environment and public welfare. So every employee of the Board should always perform his/her duties and functions as a public servant. The duties and functions of employees of the Board relates to provisions contained in existing Rules and Acts concerned with environment. But the cadre-wise specific duties and functions of the employees of the Board shall be as determined by the Board.

16. Deputation of Employees of the Board:-

(i) The Chairman may transfer an employee of the Board on deputation, if such transfer is found to be in the interest of the Board or the Government of Bihar or the Government of India.

(ii) The terms of deputation will be decided by mutual agreement between the Chairman and the Authority, where the employee of the Board is to be deputed.

(iii) The deputed employee will be treated as employee of the Board even when he is on deputation and the provisions of the Board shall be applicable to him like other employees of the Board except pay, leave pay, pay at the time of joining, travelling14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023 allowance, L.T.C. and medical facilities which will be given by the Authority under whom the employee will be on deputation.

(iv) The period of deputation under sub-rule (i) and (ii) shall normally be of three years but it cannot be more than five years under any circumstances.

(v) The Chairman can revoke the deputation before expiry of its normal term on valid and justified grounds.

17. Retirement:-The benefit of E.P.F., gratuity and leave encashment can be adjudged after the retirement of permanent empoloyees. The Board will be able to determine its own procedure for this. If necessary, the order/provision issued from time to time by the state government in this regard can be followed by the Board.

18. Voluntary/Compulsory Retirement:- The employees of the Board shall be governed by revelant Rule of the Bihar Service Code regarding voluntary/compulsory retirement, subject to other provisions of this Regulation.

19. Resignation:- The employees of the Board shall have to give three months advance notice for resignation. In special circumstances, the Chairman of the Board may consider to accept resignation even on a notice of less than three months provided that the employee deposits an amount equal to the salary of the shortage period. Provided further that the Chairman may consider to relax the notice period or the amount to be deposited.

20. Conduct, Discipline and Appeal:- Provisions of The Bihar Government Servant Conduct Rules, 1976 (as amended from time to time) and The Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) and including Bihar Service Code shall be applicable to employees of the Board also.

21. Residuary Matters:- With regard to matters not specifically covered by these regulations, the employees of the Board shall be governed by the relevant provisions applicable to the employees of the Government at appropriate level, as decided by the Board.

22. Power to Relax:- Where the Chairman of the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may with prior approval of the Bihar Government relax any of the provisions of these regulations with respect to any employee or category of employees. This decision shall be taken by the Chairman after considering the matter in a fair way in accordance with the principles of natural justice.

23. Power to Interpret:- Where any doubt arises as to interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be decided by the Chairman of the Board in consultation with the State Government.

24. The Board, from time to time may issue guidelines for implementing different provisions under these regulations.

25. Repeal and Savings:- Any rules and orders of the State Government and the Board, effective prior to commencement of these regulations, shall be deemed to be repealed.

15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर, 2023

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules and orders shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred under these regulations as if these regulations were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

26. In case of any difference between the English and Hindi versions of these Regulations, the English version shall prevail.

Order by, S. Chandrasekar, Member Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 773-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-27.773/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-27.773.