Bihar Gazette, 13 October 2023

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 आि(cid:435)न 1945 (श0)

(सं0 पटना 831) पटना, शु(cid:272)वार, 13 अ(cid:200)तूबर 2023 ——— vf/klwpuk 13 vDrwcj 2023 (अधिनियम संख्या 19, 2021 के अनुसार) (अधिनियम की धारा 28 के अनुसार) I संं0सं0-1/विविध-46/2019(छाया संचिका)-709(1)/स्वा0—बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1.

(1) यह परिनियम बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह उस तिथि से प्रवृा होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 2.

(1) जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रथम परिनियम में

से अभिपे्रत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद्‌;

(i) (ii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध संस्था; (iii) से अभिप्रेत है स्टाफ की ऐसी कोटियाँ जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ होना पदाभिहित की गयी है;

(iv) से अभिप्रेत है परिनियम और इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी संबद्धता;

(v) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति; (vi) से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;

(vii) से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय जहाँ के अध्यापन पाठ्‌यक्रम द्वारा आयुर्विज्ञान की आधुनिक प्रणाली, आयुर्विज्ञान की आयुष प्रणाली, परिचर्या (नर्सिंग) शिक्षा, भेषजी (फार्मेसी) शिक्षा, दंत चिकित्सा शिक्षा, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी शिक्षा, भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) एवं व्यावसायिक चिकित्सा (ऑक्युपेशनल थेरापी), वाक्‌ चिकित्सा (स्पीच थेरापी), अन्य पैरामेडिकल (पराचिकित्सा) पाठ्‌यक्रम तथा अंतर विषयक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य प्रशासन आदि पर शिक्षा में स्नातक या उच्च डिग्री मिलती हो जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय (राज्य द्वारा स्थापित) द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्था है। (viii) से अभिप्रेत है ऐसा पाठ्‌यक्रम जो स्वास्थ्य विज्ञान के सुसंगत विषयों में और भविष्य में सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य ऐसे पाठ्‌यक्रमों में स्नातक या उच्च्तर डिग्री प्रदान करता हो। (ix) से अभिप्रेत है विश्वविद्यलय का न्यायालय; (x) से अभिप्रेत है दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 16, 1948) की धारा 3 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1993 के अधीन गठित दंत चिकित्सा परिषद्‌;

(xi) से अभिप्रेत है यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(xii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌; (xiii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विा समिति; (xiv) से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (xv) से अभिप्रेत है आयुर्विज्ञान की आधुनिक प्रणाली, नर्सिंग शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, दंत चिकित्सा शिक्षा, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरापी और ऑकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी एवं अन्य पैरामेडिकल पाठ्‌यक्रमों में उनकी सभी शाखाओं में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएँ;

(xvi) से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से शामिल महाविद्यालय;

(xvii) (एम सी आई) से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌ अधिनियम, 1956 (अधिनियम 102, 1956) और इसके संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌;

(xviii) से अभिप्रेत है परिनियम द्वारा विहित कोई कदाचार; (xix) से अभिप्रेत है डिप्लोमा और डिग्री स्तर या उससे ऊपर के पूर्व नैदानिक, नैदानिक, पैरामेडिकल और पैराडेन्टल विषयों से संबंधित आधुनिक चिकित्सा की सभी शाखाएँ और ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जायें;

(xx)

से अभिप्रेत है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (अधिनियम 30, 2019) द्वारा गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग;

(xxi) से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; (xxii)

से अभिप्रेत है भेषजी परिषद्‌ अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय भेषजी परिषद्‌;

(xxiii)

से अभिप्रेत है भारतीय नर्स परिषद्‌ अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 48, 1947) के अधीन स्थापित नर्स परिषद्‌;

(xxiv) से अभिप्रेत है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 14, 2020) के अधीन स्थापित आयोग;

(xxv)

से अभिप्रेत है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 15, 2020) के अधीन स्थापित आयोग;

(xxvi)

से अभिप्रेत है भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ अधिनियम, 1992 (अधिनियम संख्या 34, 1992) के अधीन स्थापित पुनर्वास परिषद्‌;

(xxvii) से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52, 1987) के अधीन गठित परिषद्‌;

(xxviii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;

(xxix) से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्रधान और इसमें जहाँ प्राचार्य न हो, वह व्यक्ति जो तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किया जाता हो और यथास्थिति प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक्‌ रूप से नियुक्त उप प्राचार्य शामिल है;

(xxx) से अभिप्रेत है उस पेशे से जुड़ी शिक्षा जिसमें विशेष प्रशिक्षण या कौशल की आवश्यकता होती है और इसमें आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, ऑकुपेशनल थेरापी, आयुर्विज्ञान विधि शिक्षण, आदि शामिल है; (xxxi) से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से शामिल किसी संस्था में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं;

(xxxii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विद्यापीठ; (xxxiii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन विद्यापीठ; (xxxiv) से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 11 (3) के अधीन गठित ऐसी समिति;

(xxxv) से अभिप्रेत है वैसी संस्थाएँ जो किसी न्यास (ट्रस्ट) या सोसाइटी या कंपनी द्वारा स्थापित हों और स्व-विापोषित हों एवं स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षा दे रही हों; (xxxvi) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का सीनेट; (xxxvii) और से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृा विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम और विनियमावली;

(xxxviii) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तकनीकी संवर्ग में कार्यरत स्टाफ (कर्मचारीगण);

(xxxix) से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय;

(xl)

से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 3, 1956) की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग;

(xli) से अभिप्रेत है प्राध्यापक, रीडर/सह प्राध्यापक, व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान में अनुदेश देने या शोध करने के लिए नियुक्त किए जायें और परिनियम द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किए जायें। (xlii)

से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन परिभाषित आयोग;

(xliii) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति (xliv) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं उनके वहीं

अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3.

(i) अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित सीनेट; (ii) अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित कार्यकारिणी परिषद्‌; (iii) अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित शैक्षणिक परिषद्‌; (iv) अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित योजना बोर्ड; (v) अधिनियम की धारा 19 (viii) और धारा 27 के अधीन गठित पाठ्‌य बोर्ड; (vi) अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित संबद्धता बोर्ड; (vii) अधिनियम की धारा 26 के अधीन गठित विा समिति; (viii) अधिनियम की धारा 19 (viii) और धारा 27 के अधीन गठित परीक्षा बोर्ड।

4. अधिनियम की धारा 20 के अधीन उल्लिखित सीनेट के गठन, शक्ति, कृत्य और बैठक के अतिरिक्त विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार (कुल-सचिव) सीनेट के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा। 5. अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी परिषद्‌ के पास विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए सभी जरूरी शक्तियाँ होंगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 6. अकादमिक परिषद्‌ विश्वविद्यालय का प्रधान अकादमिक निकाय होगा और अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रावधानों के अधीन होगा जो समन्वय और विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। 7. योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रावधानों के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की संवृद्धि और विकास के लिए योजनाओं की तैयारी हेतु प्रधान निकाय होगा। 8.

(क) प्रत्येक विभाग का एक पाठ्‌य बोर्ड होगा। (ख) पाठ्‌य बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि निम्न रूप में होगीः

(i) डीन (संकायाध्यक्ष) (अकादमिक) : अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित संबंधित शाखा के दो विभागाध्यक्ष; (iii) अकादमिक परिषद्‌ द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ; (iv) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित स्वास्थ्य शिक्षा से एक विशेषज्ञ; (v) परीक्षा नियंत्रक- सदस्य सचिव

पदेन सदस्यों से भिन्न पाठ्‌य बोर्ड के नामित सदस्यों की पदावधि दो वर्षों की होगी (ग) अकादमिक परिषद्‌ के सम्पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन संरचना का प्रस्ताव करना और विभिन्न डिग्री एवं शोध डिग्री की अन्य आवश्यकताओं के लिए विषय अनुमोदित करना पाठ्‌य बोर्ड के कृत्य होंगे। शोध डिग्री को छोड़कर पाठ्‌यक्रमों के लिए परीक्षकों को नियुक्त करना।

(घ) शिक्षण और शोध के मानक को सुधारने के लिए उपाय प्रस्तावित करना। (ङ) पाठ्‌य बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति पाठ्‌य बोर्ड के चार सदस्यों से होगी।

9. संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से महाविद्यालयों और संस्थाओं को शामिल करने/संबद्ध करने के लिए उारदायी होगा। (क) संबद्धता बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्‌ :-

(i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि; (iii) निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार (iv) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित दो प्राचार्य/ प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक; (v) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित स्वास्थ्य विज्ञान की शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति; (vi) अकादमिक परिषद्‌ द्वारा नामित स्वास्थ्य विज्ञान की शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति; (vii) रजिस्ट्रार।

(ख) पदेन सदस्यों से भिन्न संबद्धता बोर्ड के सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी। (ग) संबद्धता बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) संबद्धता बोर्ड के चार सदस्यों से होगी। (घ) संबद्धता बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जो विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को शामिल करने के प्रस्तावों की जाँच और संवीक्षा करने के मामलों की संख्या पर निर्भर करेगी। (ङ) अधिनियम द्वारा आच्छादित सभी विद्यालयों और संस्थाओं के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वव़िद्यालय से संबद्धता की माँग करना अपेक्षित होगा।

(च) बोर्ड, संबंधित सर्वोच्च निकाय/विश्वविद्यालय/परिषद्‌ द्वारा अधिकथित मानदंड के आलोक में स्वायाता/संबद्धता की स्वीकृति के लिए ''नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति'' द्वारा गठित दल के निरीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की जाँच करेगा।

(छ) बोर्ड, महाविद्यालयों की नयी संबद्धता या संबद्धता के विस्तार की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और अपनी अनुशंसाएँ देगा।

(ज) महाविद्यालयों/संस्थाओं की संबद्धता के लिए फीस, विा समिति की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

10.

(क) विा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्‌ :-

(i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्यकारिणी परिषद्‌ का सदस्य होगा;

(iii) रजिस्ट्रार (iv) विा पदाधिकारी- सदस्य सचिव।

(ख) विा समिति की बैठक की गणपूर्ति विा समिति के पाँच सदस्यों से होगी। (ग) विा समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी। (घ) विा समिति विश्वविद्यालय को उसके विा को प्रभावित करनेवाले किसी प्रश्न पर परामर्श देगी। (ङ) विा समिति विश्वविद्यालय के वार्षिक आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार करेगी।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (च) विा समिति विश्वविद्यालय के आय और व्यय के लेखे के अनुरक्षण के लिए जवाबदेह होगी। (छ) लेखे की जाँच और व्यय प्रस्ताव की संवीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष विा समिति की कम से कम दो बार बैठक होगी।

(ज) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्ताव और जो मद बजट में शामिल नहीं किए गए हैं, कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विचार करने से पूर्व विा समिति द्वारा जाँची जाएगी।

(झ) विा समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष भर के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा अनुशंसित करेगी।

() विा समिति विाीय प्रकृति के ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कार्यकरिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर सौंपी जायें।

11.

i डीन (परीक्षा) - अध्यक्ष ii अन्य डीन - सदस्य iii कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्‌ - सदस्य iv परीक्षा नियंत्रक - सदस्य-सचिव (क) परीक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करने, परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्न-पत्र सेट करने, परीक्षाफल की तैयारी और प्रकाशन, ऐसे परीक्षाफल को अकादमिक परिषद्‌ को समर्पित करने और छात्रों की उपलब्धियों के सही मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करने के तरीके को सामन्यतया विनियमित करने की बाबत परामर्श देगा। बोर्ड प्रतिवेदित अनुचित साधनों के प्रयोग/अनियमितताओं, यदि कोई हो, के कारण परीक्षा को रद्द करने का भी परामर्श देगा। तथापि उपर्युक्त विषय में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ख) परीक्षा बोर्ड अकादमिक परिषद्‌ के परीक्षकों और प्रश्न-पत्र सेट करने वालों की फीस, परिलब्धियों, यात्रा एवं अन्य भाों को नियत करने का प्रस्ताव समर्पित करेगा।

(ग) परीक्षा बोर्ड उारपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए सक्षम होगा यदि उसका समाधान हो जाय कि उारपुस्तिका का मूल्यांकन उचित ढंग से नहीं किया गया है या मूल्यांकन परिनियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हुआ है। तथापि इस विषय में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(घ) परीक्षा बोर्ड के तीन सदस्यों से परीक्षा बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति होगी। 12. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के अनुमोदनोपरान्त कुलपति विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारों का गठन विश्वविद्यालय के हित में कर सकेगा जो परिनियम में अन्यथा उल्लिखित न हों। 13.

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌ और अन्य प्राधिकारों के सदस्य और अधिनियम या परिनियम के अधीन गठित समिति के सदस्य या कार्यकारिणी परिषद्‌ और अन्य प्राधिकारों द्वारा नियुक्त सदस्य राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार यात्रा भाा और दैनिक भाा के हकदार होंगे। तथापि प्राधिकारों और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक की फीस का विनिश्चय समय-समय पर विा समिति द्वारा कार्यकारिणी परिषद्‌ के अनुमोदन से किया जाएगा। 14.

विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी/स्टाफ सदस्यों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाएगा :-

(i) कुलपति, डीन (अकादमिक), डीन (परीक्षा), डीन (छात्र कल्याण), डीन (संकाय), रजिस्ट्रार, विा पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन), संपर्क पदाधिकारी, उप रजिस्ट्रार, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशाखा पदाधिकारी, भंडारी, सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, कुलपति के निजी सहायक और ऐसे अन्य प्रशासनिक एवं अन्य स्टाफ जो समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विनिश्चित किए जायें। (ii) वेब डेवलपर, सिस्टम विश्लेषक, प्रोग्रामर और ऐसे अन्य तकनीकी पद जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जायें।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 15. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के पदों (वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, लाइब्रेरियन तथा ऐसे अन्य पद जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएँ) पर नियुक्ति हेतु कुलाधिपति को अनुशंसा करने के लिए चयन समिति निम्न रूप में होगी :-

(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के लिए चयन समिति निम्न रूप में होगी :-

(1) कुलपति - अध्यक्ष (2) कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य - सदस्य (3) माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से बाहर का एक

विशेषज्ञ

(4) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ - सदस्य अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि

(5) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित एक महिला प्रतिनिधि - सदस्य (6) रजिस्ट्रार

- सदस्य-सचिव (ख) शैक्षणिक (अकादमिक) स्टाफ के लिए चयन समिति निम्न रूप में होगी :-

- अध्यक्ष (1) रजिस्ट्रार (2) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से बाहर का एक विशेषज्ञ - सदस्य (3) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का एक नामिती - सदस्य - सदस्य (4) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि

(5) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित एक महिला प्रतिनिधि - सदस्य (6) उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (ग) जहाँ कोई पद संविदा के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाता है तो कार्यकारिणी परिषद्‌ ऐसी तदर्थ चयन समिति गठित कर सकेगी जो प्रत्येक मामले की परिस्थिति के लिए अपेक्षित हो। (घ) यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाता है तो रजिस्ट्रार, पद के निबंधन एवं शर्तों को विज्ञापित करेगा और स्क्रीनिंग समिति, पात्र और अधिकतम वांछनीय अभ्यर्थियों की लघु सूची बनाने के प्रयोजनार्थ विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तिथि के अंदर प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगी।

(ङ) चयन समिति, साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों के प्रत्यय-पत्रों (अर्थात्‌ उाीर्ण सभी परीक्षाओं के वेटेज, अनुभव, प्रकाशित पेपर, पेटेंट, लिखित जाँच, साक्षात्कार आदि जो भर्ती नियमावली द्वारा विनिश्चित हो) की जाँच करेगी जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी तथा सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को अनुमोदन के लिए करेगी।

(च) चयन समिति की अनुशंसाएँ सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक विधिमान्य बनी रहेंगी और यदि किसी कारण से अनुशंसाएँ सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं होती है या एक वर्ष की उक्त अवधि के अंदर अनुशंसाओं के अनुमोदन के पश्चात्‌ नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो अनुशंसाएँ व्यपगत हो जायेंगी तथा नया विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(छ) चयन समिति की गणपूर्ति कम से कम चार सदस्यों से होगी। तथापि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे। (ज) जबतक परिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित न हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति उस पद पर नियुक्ति होने तक उस पद से संबंधित अपने कृत्यों को करना जारी रखेगी।

(झ) विश्वविद्यालय में की गयी सभी नियुक्तियाँ कार्यकारिणी परिषद्‌ को उसकी अगली बैठक में प्रतिवेदित की जायेंगी।

(ञ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी और पदाधिकारी पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होंगे और इन पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(ट) यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह इसके कारणों को अभिलिखित कर अंतिम आदेश के लिए मामले को कुलपति को समर्पित करेगी।

(ठ) यदि कुलपति का समाधान हो जाय कि कार्यहित में किसी रिक्ति को भरा जाना तुरत आवश्यक है तो पूर्णतः अस्थायी आधार पर अधिकतम छह महीने के लिए नियुक्ति की जायेगी।

(ड) कुलपति द्वारा अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त कोई शिक्षक या पदाधिकारी छह माह से अधिक नहीं रहेगा जबतक कि उसकी नियुक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 16.

(1) (i) कुलपति एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और उसे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर आवास किराया भाा से भिन्न वेतन और भो का भुगतान किया जायेगा और वह अपनी पदावधि के दौरान मुफ्त किरायेवाले सुसज्जित आवास का हकदार होगा और ऐसे आवास के अनुरक्षण और सुरक्षा की बाबत कुलपति पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा। जहाँ कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पा रहा हो तो ऐसे स्रोत से उसे पेंशन की राशि कुलपति के रूप में उसके वेतन का हिस्सा मानी जाएगी। उसके अंतिम वेतन और सभी भाों में से पेंशन और मँहगाई राहत की राशि घटाकर उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा। महँगाई भो और मँहगाई राहत को ऐसी गणना के लिए समय-समय पर उसके अंतिम संगठन के पुनरीक्षण के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।

(ii) कुलपति और उसका/उसकी पति/पत्नी तथा आश्रित पुत्र और पुत्रियाँ मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे और विश्वविद्यालय उनके चिकित्सा विपत्र की प्रतिपूर्ति करेगा। (iii) कुलपति अन्य लाभ तथा भो जैसे मुफ्त ईंधन स्टाफ कार, टेलीफोन (लैंडलाइन), मोबाइल फोन, बिजली, समाचार पत्र और पत्रिका आदि जो कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नियत की जायें, का भी हकदार होगा।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था या किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से शामिल या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे उस भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अंशदान करने की अनुमति दी जा सकेगी और पूर्व नियोक्ता, कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा शेष राशि वर्तमान नियोक्ता/विश्वविद्यालय को अंतरित करेगा तथा कुलपति उसी स्कीम में बना रहेगा जिसमें वह पूर्व के संगठन में सदस्य था।

(2) कुलपति विभिन्न प्रकार के अवकाश अर्थात्‌ आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, उपार्जित अवकाश, विशेष अवकाश और बिहार सेवा संहिता के अनुसार अन्य अवकाशों का हकदार होगा। (3) कुलपति, सचिव स्तर के पदाधिकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर यात्रा भाा और दैनिक भाा का हकदार होगा।

17.

कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य अधिनियम की धारा 12 के अनुसार होंगे। (i) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद्‌ के अनुमोदन से नियत मासिक वृत्तिक फीस पर या अन्यथा विधिक मुद्दों पर समय-समय पर परामर्श के साथ न्यायालय में मामलों के बचाव के लिए भी ''विधि सलाहकार'' के रूप में विधि व्यवसायी की सेवा को बरकरार रख सकेगा।

(ii) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन से, आवश्यकता के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर किसी व्यक्ति की सेवा बरकरार रख सकेगा जो परीक्षा संबंधी कार्य में प्रवीण हो।

(iii) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन से 'संपर्क पदाधिकारी' के रूप में किसी व्यक्ति की सेवा को कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नियत निबंधन और शर्तों पर स्थायी नियुक्ति होने तक, बरकरार रख सकेगा।

(iv) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद्‌ के अनुमोदन से कम्प्यूटर वृत्तिकों की सेवा को नियत मासिक मानदेय पर बरकरार रख सकता है। 18. कुलपति अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हटाया जायेगा। 19. डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन चिकित्सा/दंत चिकित्सा/फार्मेसी/आयुष महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक में से उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रभार के आधार पर दो वर्षाें के लिए की जायेगी। परन्तु यदि कुलपति प्रशासनिक कारणों से या अन्यथा आवश्यक समझे तो वह डीन को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस पर दूसरे व्यक्ति को असमाप्त अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा। (i) डीन (शैक्षणिक) (ii) डीन (परीक्षा) (iii) डीन (छात्र कल्याण) (iv) डीन (संकाय)8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (i) (क) वह विश्वविद्यालय के विकास और शैक्षणिक दृष्टि एवं लक्ष्य के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा/करेगी।

(ख) वह शैक्षणिक योजना एवं पाठ्‌यक्रम विकास तथा शोध कार्यनीति का नेतृत्व और समन्वय करेगा/करेगी।

(ग) वह बैठक में भाग लेगा/लेगी और पाठ्‌य बोर्ड, परीक्षा समिति एवं अन्य संबंधित निकायों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा/करेगी।

(घ) वह विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन, स्नातकोार अध्ययन, शैक्षणिक शोध तथा उद्यमिता क्रियाकलाप के उन्नयन के लिए सम्पूर्ण समन्वयक होगा/होगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोार कार्यक्रम को जीवंत एवं प्रतिष्ठित बनाने के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सौंपेे जायें।

(ङ) वह विद्यमान कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगा/करेगी तथा विश्वविद्यालय के नये स्नातक, स्नातकोार एवं अन्य ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करेगा/करेगी तथा निर्णयों के कार्यान्वयन को देखने के लिए सम्पूर्ण समन्वय करेगा/करेगी।

(च) वह राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तरों की प्रवृाि के मद्देनजर विभिन्न स्नातक, स्नातकोार और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए नामांकन प्रक्रियाओं हेतु स्कीमों को तैयार करेगा/करेगी। (छ) वह समय-समय पर स्नातक स्तर, स्नातकोार स्तर की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में आवश्यक सुधार के लिए विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकार को विचार हेतु प्रस्ताव करेगा/करेगी।

(ज) वह राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों, स्नातकोार एवं डाक्टरेट छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक तथा पाठ्‌यक्रमेतर उपलब्धियों के निधान को तैयार करने के लिए उारदायी होगा/होगी।

(झ) वह प्रायोजित या सहयोगात्मक शोध के अवसर की माँग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रायोजित करने वाली एजेंसियों, सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी, अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा शोध संगठनों के साथ सम्पर्क करेगा/करेगी और आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर अपेक्षित कार्रवाई करेगा/करेगी।

() वह शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की माँग करेगा/करेगी और जहाँ कहीं आवश्यक हो सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा/करेगी।

(ट) वह विभिन्न महाविद्यालयों में सभी प्रायोजित शोध के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नोडल समन्वयक होगा/होगी और ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालयों को आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन देगा/देगी।

(ठ) वह इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अनुश्रवण करेगा/करेगी तथा उनकी प्रगति का अनुश्रवण कर विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकायों को प्रतिवेदित करेगा/करेगी। (ड) वह विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण शोध और प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए भी उारदायी होगा/होगी।

(ढ़) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जो इस संबंध में उन्हें कुलपति द्वारा सौंपे जायें।

(ii) (क) वह विश्वविद्यालय में परीक्षा तथा इससे संबंधित मामलों का ससमय आयोजन सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(ख) डीन (परीक्षा) के रूप में अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक्‌ अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी।

(ग) विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना तथा क्रियान्वयन करना। (घ) उसे परीक्षा नियंत्रक, उप रजिस्ट्रार (परीक्षा) तथा सहायक रजिस्ट्रार (परीक्षा) का सहयोग प्राप्त होगा।

(ङ) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जायें या कुलपति या कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 iii (क) छात्र कल्याण का डीन, छात्र कल्याण के समस्त पहलुओं के लिए उत्तरदायी होगा जिन्हें इस संबंध में कुलाधिपति, कुलपति, कार्यकारिणी परिषद्‌ और विश्वविद्यालय या राज्य या राष्ट्रीय निकायों के किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकार द्वारा सौंपा जाए। (ख) वह छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य वाले विभिन्न प्रकार के पाठ्‌येतर तथा सह-पाठ्‌यक्रम

कार्यों एवं गतिविधियों का समन्वय करेगा/करेगी। (ग) वह समुचित विचारोपरान्त सरकारों, छात्रों, पूर्व छात्रों तथा अन्य दाताओं द्वारा छात्रों के कल्याण एवं गतिविधियों के लिए प्रदान की गयी निधि, जिसे कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा स्वीकार की गयी हो, से जरूरतमंद छात्रों की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव करेगा/करेगी। (घ) वह छात्रों के कल्याण एवं गतिविधियों से संबंधित ऐसी सारी बैठकों में शामिल होगा या उनकी अध्यक्षता करेगा और देेखेगा कि सभी निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। (ङ) वह आरक्षित कोटि के अधीन नामांकित छात्रों की मदद के उद्देश्य से पुस्तकालयों, सुधारात्मक पाठ्‌यक्रमों आदि की क्रियाशीलता के लिए जरूरी उपाय करेगा/करेगी। (च) वह लगातार छात्र-कल्याण की योजनाओं को तैयार एवं उत्क्रमित करेगा/करेगी। (छ) वह विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी तथा महिला उत्पीड़न रोधी योजनाओं एवं कोशिशों से संबंधित मुख्य समन्वय पदाधिकारी होगा/होगी। (ज) उसका छात्रों से संबंधित शारीरिक शिक्षा, एन सी सी, एन एस एस या किन्हीं अन्य सुविधाओं/गतिविधियों के अधीक्षण पर सामान्य नियंत्रण होगा। (झ) वह छात्र-कल्याण एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित बजट जरूरतें तैयार करेगा/करेगी और इनको विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के वार्षिक बजट में शामिल करवाने की व्यवस्था करेगा/करेगी। () वह आवश्यक होने पर छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के साथ किसी मामले में उनकी मदद की जरूरत पड़ने पर पत्र व्यवहार करेगा/करेगी। (ट) वह छात्रों के अनुशासन से संबंधित विशेष या स्थायी समितियों की अध्यक्षता करेगा/करेगी और अनुशासनात्मक आधार पर किसी विद्यार्थी के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में कुलपति को सलाह देगा/देगी। (ठ) वह इस संदर्भ में कुलपति द्वारा सौंपे गये अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी। iv विश्वविद्यालय में निम्नांकित संकाय होंगे- i. चिकित्सा विज्ञान संकाय ii. दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय iii. फार्मास्यूटिकल एवं पैरामेडिकल विज्ञान संकाय (फिजियोथेरापी एवं ऑक्युपेशनल थेरापी तथा अन्य सहित)

iv. नर्सिंग संकाय v. आयुष (ए वाई यू एस एच) संकाय (देशी औषधि प्रणाली-आयुर्वेद, योग विज्ञान, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथ)

vi. संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय (जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, स्वास्थ्य संरचना सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली शोध, मानव संसाधन विकास, शिक्षा प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान, चिकित्सा अनुलिपि, महामारी विज्ञान शोध प्रौद्योगिकी आदि), और

vii. ऐसे अन्य संकाय जो विश्वविद्यालय का संकाय होने के लिए समय-समय पर विनियम द्वारा घोषित किये जायें। i. आवंटित विभागों के पाठ्‌यक्रम के बोर्ड का गठन करना ii. ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय-समय पर अकादमिक परिषद्‌ द्वारा उसे सौंपी जाय।10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (क) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के लिए खोज-सह-चयन समिति निम्नवत होगी :-

(i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय से बाहर का एक सदस्य - सदस्य (iii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा मनोनीत एक सदस्य - सदस्य (iv) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य - सदस्य (ख) खोज-सह-चयन समिति, रजिस्ट्रार पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी और योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संचालित करेगी।

(ग) रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति द्वारा तीन योग्य अभ्यर्थियों के नामों की एक सूची तैयार की जाएगी और विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति के पास अग्रसारित की जाएगी।

(घ) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतन भोगी पदाधिकारी होगा। (ङ) रजिस्ट्रार की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा यथा विहित आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। (च) कुलाधिपति, रजिस्ट्रार से पदावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ ऐसी अवधि के लिए पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे जो कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और जो कुलाधिपति विनिर्दिष्ट करेें। (छ) परिलब्धियाँ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित होंगी और रजिस्ट्रार की सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा यथा विहित होंगी। जहाँ रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त करता है, वहाँ ऐसे स्रोत से उसे देय पेंशन की राशि रजिस्ट्रार के रूप में उसके वेतन का हिस्सा मानी जाएगी। उसके वेतन का निर्धारण समस्त भत्तों सहित उसके अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि तथा उस पर मंहगाई राहत को घटा कर किया जाएगा। इस प्रकार की गणना के लिए मंहगाई भत्तों तथा मंहगाई राहत की दर का संशोधन समय-समय पर उसके अंतिम संगठन में किये गये संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

(ज) रजिस्ट्रार जल, विद्युत एवं किराया मुक्त सुसज्जित रिहाइशी आवास सहित ऐसे फर्नीचर का हकदार होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाय। उसके आवास के परिसर का संधारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रार कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा यथा निर्धारित अन्य लाभों एवं भत्तों का हकदार होगा जैसे- मुफ्त ईंधन स्टाफ कार, दूरभाष (लैंड लाइन), मोबाइल फोन, समाचार पत्र आदि।

(झ) जब रजिस्ट्रार का पद खाली रहता है या जब रजिस्ट्रार बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने पद का कार्य न कर पा रहा हो तो पद का कार्य कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

()(i) रजिस्ट्रार को शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की, कर्मचारियों को निलंबित करने की और आरोप पर जांच आरंभ करने की और परिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

परन्तु ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि व्यक्ति को इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर दे नहीं दिया जाता।

(ii) परिनियम में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने के रजिस्ट्रार के किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील कुलपति के पास की जायेगी।

(iii) ऐसे किसी मामले में जहाँ जाँच से यह प्रकट होता है कि रजिस्ट्रार की शक्ति से बाहर का दण्ड आवश्यक है तो रजिस्ट्रार, विनियम में यथा उपबंधित जाँच के पूरा हो जाने पर अपनी अनुशंसा के साथ एक रिपोर्ट कुलपति को देगा।

परन्तु किसी शास्ति को अधिरोपित करने के कुलपति के किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील साठ दिनों के भीतर कुलाधिपति के पास की जायेगी। (i) अभिलेखों, सामान्य मुहर तथा विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति जो कार्यकारिणी परिषद्‌ उसे प्रभार में सुपुर्द करेगा का अभिरक्षक होना;

(ii) रजिस्ट्रार कार्यकारिणी परिषद्‌, शैक्षणिक परिषद्‌, योजना बोर्ड, संबद्धता बोर्ड और प्राधिकारों द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(iii) सीनेट, कार्यकारिणी परिषद्‌, अकादमिक परिषद्‌ तथा इन प्राधिकारों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए सभी सूचनाओं को जारी करना;

(iv) सीनेट, कार्यकारिणी परिषद्‌, अकादमिक परिषद्‌ तथा इन प्राधिकारों द्वारा नियुक्त किसी समिति के कार्यवृत्त को रखना;

(v) सीनेट, कार्यकारिणी परिषद्‌ एवं अकादमिक परिषद्‌ तथा अन्य सांविधिक समितियों के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना;

(vi) सीनेट तथा कार्यकारिणी परिषद्‌ की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को जारी होते ही कुलाधिपति को भेजना;

(vii) विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों मे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना और वकालतों को सत्यापित करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करना; और

(viii) ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना जो कुलपति द्वारा सौंपे जायें। (क) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय की चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। तथापि बिहार वित्त सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य की सेवाएँ भी प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेंगी। विश्वविद्यालय, महालेखाकार कार्यालय तथा बिहार वित्त सेवा/बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारी से भी संविदा पर काम ले सकेगा।

(ख) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, तथा राज्य सरकार द्वारा विहित आयु पर सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृा कर्मचारी के मामले में यह राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार विनियमित होगा।

(ग) परिलब्धियाँ ऐसी होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय और वित्त पदाधिकारी की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा विहित की जाय।

(घ) जब वित्त पदाधिकारी का पद रिक्त रहता है या वित्त पदाधिकारी बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्यों को करने की स्थिति में नहीं रहता है तब कार्यालय के कार्य कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

(ङ) वित्त पदाधिकारी विा समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। (च) वित्तीय निहितार्थ वाले समस्त प्रस्तावों में वित्त पदाधिकारी की सलाह ली जाएगी। (छ) वित्त पदाधिकारी-

(i) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य निरीक्षण करेगा और इसकी वित्तीय नीति से संबंधित

सलाह देगा; तथा

(ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा सौंपे गये या परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित अन्य कार्य करेगा।

(iii) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें।

(ज) कार्यकारिणी परिषद्‌ के नियंत्रण के अध्यधीन वित्त पदाधिकारी-

(i) न्यास एवं प्रदान की गयी संपत्ति सहित विश्विद्यालय की संपत्ति एवं निवेशों को रखेगा तथा प्रबंधन करेगा ;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती एवं गैर-आवर्ती व्यय हेतु कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा तय की गयी सीमा लांघी नहीं गई है और यह कि समस्त धन उसी प्रयोजन पर खर्च हुआ है जिसके लिए उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी या आवंटन किया गया था ;

(iii) इसके लिए उत्तरदायी होगा-

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट की तैयारी, (2) लेखा संधारण, (3) समय-समय पर लेखा की लेखा परीक्षा, (4) लेखा परीक्षा की आपत्तियों का अनुपालन करना, (5) राज्य सरकार या यूजीसी/एनएमसी/डीसीआई/एनसीआई एसएम/एनसीएच/ पीसीआई/आईएनसी/आरसीआई से ससमय अनुदान प्राप्त करना और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना।

(iv) रोकड़ एवं जमा राशि की स्थिति पर तथा निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखना ; (v) राजस्व उगाही की प्रगति पर निगरानी रखना और काम में लायी जा रही उगाही की विधियों पर सलाह देना ;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर एवं उपस्कर की पंजियाँ अद्यावधि संधारित हैं और यह कि सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विशिष्ट प्रयोगशालाओं में उपस्कर एवं अन्य खपने वाली सामग्रियों के भंडार की जाँच की जाती है।

(vii) अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं से कुलपति को अवगत कराना और गलती करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; और12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (viii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से किसी सूचना या विवरणों की माँग करना जिसे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है।

(झ) वित्त पदाधिकारी या कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा इस निमिा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को देय किसी धन के लिए दी गयी पावती ऐसे धन के भुगतान हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति विश्वविद्यालय की चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। (क) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतन भोगी पदाधिकारी होगा। (ख) उसकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। (ग) परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाय और परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तेें कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा यथा विहित होगी। (घ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों की परीक्षाएँ संचालित करने में परीक्षा नियंत्रक की सहायता उप एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक करेगा। परन्तु सरकार द्वारा विहित आयु पूरी कर लेने पर परीक्षा नियंत्रक सेवानिवृत्त होगा।

(ङ) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो या बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से परीक्षा नियंत्रक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो तब पदीय कार्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाय। (क) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा की व्यवस्था एवं अधीक्षण करेगा और स्वच्छ एवं पारदर्शी परीक्षाएँ संचालित करने के लिए अकेले उत्तरदायी होगा।

(ख) वह उच्च गोपनीय प्रकृति के कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा/होगी जो उसके प्रशाखा द्वारा हाथ में लिया जाय।

(ग) वह अपनी प्रशाखा से संबंधित दस्तावेजों, विलेखों आदि के परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

(घ) परीक्षा नियंत्रक को अपनी प्रशाखा से संबंधित न्यायालीय मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए और अपनी प्रशाखा के कानूनी मामलों को समुचित रीति से निपटाने के लिए कदम उठाना चाहिए।

(ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा सौंपे जायें। (क) अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित पदाधिकारियों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (7) के उपबंध के अध्यधीन निम्नांकित भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होंगेः-

(i) चिकित्सा पदाधिकारी (i) विश्वविद्यालय अभियंता (iii) उप रजिस्ट्रार (iv) बजट एवं लेखा पदाधिकारी (v) उप परीक्षा नियंत्रक (vi) सहायक रजिस्ट्रार (vii) सहायक परीक्षा नियंत्रक (viii) संपर्क पदाधिकारी (ix) समय-समय पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विनिश्चित अन्य पदाधिकारी 1. उपर्युक्त पदों के लिए अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित की जायेगी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जायेगी।

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय की चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा की जाएगी। तथापि उन्हेें दो वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार जितनी ठीक समझे उतनी स्थायी समितियों की नियुक्ति कर सकेगा, और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे प्राधिकार के सदस्य न हों।

ऊपर उपधारा (क) के अधीन नियुक्त समिति, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परवर्ती संपुष्टि के अध्यधीन प्रत्यायोजित किसी विषय पर विचार कर सकेगी।

पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनके मनोनयन की तिथि से दो वर्षों की होगी। (क) नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति (ख) शिक्षण एवं शोध समिति (ग) पद सृजन, समावेशन एवं संपुष्टि समिति (घ) प्रोन्नति समिति (ङ) समतुल्यता समिति (च) परिनियम समिति (छ) क्रय एवं विक्रय समिति (ज) अनुशासन समिति (झ) नामांकन समिति () छात्र अनुशासन समिति (ट) शैक्षणिक कैलेण्डर समिति (ठ) सांस्कृतिक क्रियाकलाप समिति (ड) आंतरिक शिकायत समिति - सदस्य सचिव

- अध्यक्ष (i) कुलपति (ii) डीन, शैक्षणिक - सदस्य (iii) डीन, संबद्ध संकाय - सदस्य (iv) कार्यकारिणी परिषद्‌ के दो प्रतिनिधि - सदस्य (v) अकादमिक परिषद्‌ के दो प्रतिनिधि - सदस्य (vi) रजिस्ट्रार

समिति के निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :-

(1) महाविद्यालयों में नये अध्यापन कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करना और अपनी अनुशंसाएँ करना।

(2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं विभागों के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों के नामों की अनुशंसा करना। - सदस्य सचिव

- अध्यक्ष (i) कुलपति - सदस्य (ii) डीन, शैक्षणिक (iii) डीन, संबद्ध संकाय - सदस्य (iv) कार्यकारिणी परिषद्‌ के दो प्रतिनिध् ि - सदस्य (v) अकादमिक परिषद्‌ के दो प्रतिनिधि - सदस्य (vi) रजिस्ट्रार (1) स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध को नियंत्रित, विनियमित और समन्वय करना तथा विश्वविद्यालयों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना।

(2) विभिन्न डिग्रियों में शोध हेतु विषय एवं शोध डिग्री हेतु अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 - सदस्य सचिव (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य (iii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित दो सदस्य - सदस्य (iv) रजिस्ट्रार (1) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समामेलन के मामले पर समिति विचार करेगी।

(2) पदाधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले पर समिति विचार करेगी और उनकी संपुष्टि

के लिए अपनी अनुशंसाएँ देगी। (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित दो सदस्य - सदस्य - सदस्य (iii) डीन शैक्षणिक - सदस्य सचिव (iv) रजिस्ट्रार

विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले पर समिति विचार करेगी और अपनी अनुशंसाएँ देगी। (i) डीन (परीक्षा) - अध्यक्ष (ii) परीक्षा नियंत्रक - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित दो प्राचार्य - सदस्य (iv) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव समिति अन्य विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं की तुलना करने हेतु मामले की संवीक्षा करेगी और अकादमिक परिषद्‌ के विचार हेतु अपनी अनुशंसा करेगी। (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षाविद्‌ - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक - सदस्य (iv) विधि परामर्शी - सदस्य (v) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव समिति विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों और परिनियमों एवं इनसे संबंधित संशोधनों का प्रारूप तैयार करेगी, विश्वविद्यालय के विधि से युक्त विश्वविद्यालय कैलेंडर के मुद्रण हेतु कदम उठाएगी और विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों और परिनियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी और अपनी अनुशंसाएँ देगी। (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित दो सदस्य - सदस्य (iii) रजिस्ट्रार - सदस्य (iv) वित्त पदाधिकारी - सदस्य सचिव समिति वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेवार होगी। यह विश्वविद्यालय के भंडारों की वार्षिक आवश्यकताओं जिनमें परीक्षा भंडार शामिल है पर विचार करेगी और निविदा खोलेगी, नमूना लेगी और उस पर विचार करेगी तथा समय-समय पर क्रय करने के लिए अपनी अनुशंसाएँ करेगी।

समिति नीलामी करेगी और बिक्री योग्य वस्तुओं के विक्रय के लिए या विश्वविद्यालय सम्पदा की भूमि बन्दोबस्ती, फलोद्‌यान आदि की व्यवस्था करेगी।

परिनियम में अनाच्छादित कोई भी बात समय-समय पर निर्गत और संशोधित बिहार वित्तीय नियमों द्वारा शासित होगी।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य (iv) डीन (शैक्षणिक) - सदस्य (v) डीन (छात्र कल्याण) - सदस्य (vi) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव समिति विश्वविद्यालय के शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं अन्य स्टाफ की ओर से अनुशासनहीनता के सभी मामलों पर विचार करेगी और संबद्ध प्राधिकार द्वारा निर्णय हेतु अपनी अनुशंसा करेगी। - सदस्य सचिव

- अध्यक्ष (i) कुलपति (ii) डीन (परीक्षा) - सदस्य (iii) डीन (छात्र कल्याण) - सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक/सह प्राध्यापक - सदस्य (v) कुलपति द्वारा नामित महाविद्यालयों के दो प्राचार्य - सदस्य (vi) रजिस्ट्रार समिति विश्वविद्यालय के विभागों एवं महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन के मामलों पर विचार करेगी, नामांकन के नियमों में संशोधन पर विचार करेगी और सामान्य तथा आरक्षित सीटों पर नियमों के अनुसार नामांकन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाएगी जो आवश्यक हो। (i) डीन (छात्र कल्याण) - अध्यक्ष (ii) संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक/सह प्राध्यापक - सदस्य (iv) उप रजिस्ट्रार /सहायक रजिस्ट्रार - सदस्य सचिव समिति छात्रों की अनुशासनहीनता के सभी मामलों की जाँच करेगी और विचार करेगी तथा अपनी अनुशंसाएँ देगी। (i) डीन (शैक्षणिक) - अध्यक्ष (ii) डीन (परीक्षा) - सदस्य (iii) डीन (छात्र कल्याण) - सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामित दो प्राचार्य - सदस्य (v) कुलपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक - सदस्य (vi) परीक्षा नियंत्रक

- सदस्य-सचिव समिति आगामी अकादमिक सत्र में नामांकन किये जाने वाले छात्रों के संबंध में पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगी। शैक्षणिक कैलेंडर में शिक्षण आरंभ की तिथि, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के हरेक क्षेत्र के आच्छादित पाठ्‌यक्रम और विश्वविद्यालय परीक्षा की तिथियाँ शामिल होनी चाहिए। (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्‌ - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामित महाविद्यालय के दो विभागाध्यक्ष - सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामित कला एवं संस्कृति क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति - सदस्य (v) डीन (छात्र कल्याण) - सदस्य-सचिव समिति विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करेगी।16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (i) कुलपति द्वारा नामित महाविद्यालयों/संस्थाओं के वरिष्ठतम

शिक्षक (महिला) - पीठासीन पदाधिकारी (ii) कुलपति द्वारा नामित तीन शिक्षक (कम-से-कम एक महिला शिक्षक अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति से और एक अत्यन्त पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग से)े जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव हो - सदस्य (iii) महिलाओं के मामलों के प्रति प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठन

या संघों में से कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य (iv) उप रजिस्ट्रार - सदस्य सचिव

नामित सदस्यों की आधी महिला होनी चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी एवं आंतरिक समिति का प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

समिति सभी कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध नीति विकसित करने एवं लागू करने हेतु आदेश देकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न एवं लिंग आधारित हिंसा की अन्य क्रियाओं की रोकथाम और निवारण के लिए एक तंत्र विकसित करना। II [

] i. बिहार राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले सरकार के या सरकार नियंत्रित सोसाइटी, निजी सहायता प्राप्त और निजी सहायता रहित स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक अभिकरणों (डीम्ड विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के स्वामित्व वाले सभी मौजूदा व्यावसायिक चिकित्सा या अन्य महाविद्यालय/संस्था जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, होमियोपैथी, सिद्ध, युनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नर्सिंग (परिचर्या), फार्मेसी (भेषजी), प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरापी (भौतिक चिकित्सा) एवं व्यावसायिक चिकित्सा, वाक्‌ चिकित्सा, पराचिकित्सा (पैरामेडिकल) पाठ्‌यक्रम, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य प्रशासन तथा संबद्ध विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं, की संबद्धता/नयी संबद्धता के विस्तार की स्वीकृति। ii. नये कार्यक्रम को शामिल करना और प्रवेश में वृद्धि। iii. संबद्धता वापस लेना और प्रवेश में कमी। क. राज्य सरकार द्वारा स्थापित या राज्य के किसी मौजूदा विश्वविद्यालय के अंगीभूत या भविष्य में स्वास्थ्य विज्ञान में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं मेें।

ख. स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों/संस्थानों के रूप में सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत न्यास या सोसाइटी द्वारा स्थापित राज्य के मौजूदा व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थानों में बशर्ते कि इस विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए वे विकल्प चुने हों और राज्य के अन्य विश्वविद्यालय, जहाँ से वे पहले से संबद्ध थे, अलग हो जाते हों। एक या अधिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से ऐसी तिथि से संबद्ध हो जाएँगे जो राज्य सरकार विनिश्चित करे और राजपत्र में प्रकाशित करे तथा उसके बाद ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों की संबद्धता राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से समाप्त हो जाएगी।

स्व-वित्तपोषित आधार पर विधिवत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या न्यास द्वारा गठित मौजूदा महाविद्यालय एवं संस्थान जो राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से पहले से ही संबद्ध हैं, इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किये जा सकते हैं, यदि ऐसे महाविद्यालय या संस्थान संबद्धता के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन करते हैं तथा अधिनियम, परिनियम एवं विनियम में निहित सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। पूर्व विश्वविद्यालय से उनकी संबद्धता इस विश्वविद्यालय से संबंद्ध होने की तिथि से समाप्त हो जाएगी।17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 भविष्य में सरकार द्वारा जब भी नये व्यावसायिक महाविद्यालय और संस्थान स्थापित किए जाएँगे या विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्व-वित्तपोषित आधार पर सोसाइटी/न्यास द्वारा स्थापित किये जाने वाले होंगे, इनके कार्यरूप में आने के बाद इन्हें विश्वविद्यालय से संबद्ध होना आवश्यक होगा।

विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्रााधिकार के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले क. महाविद्यालय या संस्थान जिनको संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय से अनुमोदन प्राप्त हैं या जो अनुमोदन प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं।

ख. राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण (अनिवार्यता प्रमाणपत्र), जहाँ कहीं जरूरी हो। ग. अविवादित स्वामित्व/दीर्घकालिक पट्टा (30 वर्ष और अधिक) और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय के मानदंडों के अधीन कम से कम इतनी जमीन का कब्जा, जो अपेक्षित हो।

परंतु यदि महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए जानेवाले पाठ्‌यक्रम किसी भी संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय की सीमा के अंदर नहीं आते हों, लेकिन महाविद्यालय के भवन, छात्रावास, आवास, खेल के मैदान आदि के लिए कम से कम 5 एकड़ अविवादित जमीन का कब्जा रखते हों, यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हों या शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ में दो ब्लॉक से अधिक न रखते हों, भी पात्र होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय के सीनेट द्वारा विशेष परिस्थिति में जमीन के क्षेत्रफल के निर्बन्धन में छूट दी जा सकती है जो केवल विचाराधीन संस्थानों पर ही लागू होंगी।

घ. लड़के और लड़कियों के लिए अलग छात्रावास, व्याख्यान कक्ष, सेमिनार, अनुशिक्षण (ट्‌यूटोरियल), प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासनिक खंड आदि के लिए निर्मित क्षेत्र के अनुसार आधारभूत संरचना जरूरतें, संबंधित केंद्रीय परिषद/शीर्ष निकाय के मानकों के अनुसार होंगे।

ङ. अनिवार्य चीजें जैसे कि विद्युत, संवातन, लड़के और लड़कियों के लिए अलग प्रसाधन आदि के लिए पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप हों। च. सभी भवन दिव्यांगजनों के लिए आसानी से सुलभ और अनुकूल हों। छ. पाठ्‌य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और जर्नल सहित प्रस्तावित कार्यक्रम के संगत प्रत्येक पाठ्‌यक्रम/विषय के लिए एक पुस्तकालय हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्गों, जिसे शीर्ष निकाय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, से संबंधित छात्रों के लिए बुक बैंक हो।

ज. विश्वविद्यालय/संबंधित केंद्रीय परिषद/शीर्ष निकाय के मानकों के अनुसार बहुद्देशीय कॉम्पलेक्स हो जिसमें सभागार, अल्पाहार कक्ष, स्वास्थ्य केंद्र, इनडोर स्टेडियम, लड़के और लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम हों।

झ. व्याख्यान, नाट्‌यशाला, सेमिनार कक्ष, अनुशिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, संकाय कक्ष, प्रशासनिक खंड और बहुद्देशीय कॉम्पलेक्स के सभागार के लिए आवश्यक फर्नीचर, संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

. गैर सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों के मामले में इस उद्देश्य के लिए बने परिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित शासी निकाय हो जिसमें सदस्य तथा पदाधिकारी हों।

ट. विश्वविद्यालय/संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय द्वारा विहित अर्हताओं के साथ पर्याप्त संख्या में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारिवृंद तथा एक प्राचार्य हों। (क) गैर सरकारी संस्थानों को बाहरी स्रोत से बिना किसी सहायता के कम से कम 03 (तीन) साल तक संस्थानों को चलाने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित और अधिसूचित सीमा तक अक्षय निधि रखनी होगी।

(ख) अक्षय निधि का रखरखाव दोनों तरीकों में से किसी एक में किया जाएगा :-

(i) संस्थानों के नाम पर सरकारी प्रतिभूति के रूप में। (ii) संस्थानों द्वारा धारित राष्ट्रीकृत बैंक के एफडीआर को विश्वविद्यालय को गिरवी रखकर। इसके अतिरिक्त संबद्धता की माँग करने वाली संस्थानों को विश्वविद्यालय को एक वचनबंध देना होगा कि इसके सतत और दक्ष कामकाज के लिए उसके पास अपने संसाधनों से पर्याप्त आवर्ती आय है। (i) न्यास/सोसाइटी द्वारा गठित संबद्धता की माँग करनेवाली प्रत्येक नवस्थापित संस्थानों या मौजूदा स्व-वित्तपोषित संस्थानों को परिनियम में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन प्रथम बार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की जा सकेगी।18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (ii) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान में नये पाठ्‌यक्रम को शुरू करने या अतिरिक्त पाठ्‌यक्रम को शुरू करने या मौजूदा पाठ्‌यक्रम में सीटों की बढ़ोत्तरी करने के लिए विश्वविद्यालय का अनुज्ञा पत्र (संबद्धता की सहमति) विश्वविद्यालय से प्राप्त करना होता है। क. संबद्धता प्रदान करने लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में एक आवेदन सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों के मामले में संबंधित सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य द्वारा और गैर सरकारी महाविद्यालयों/ संस्थानों के मामले में विधिवत रजिस्ट्रीकृत न्यास/सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा जमा करना होगा।

ख. विश्वविद्यालय नए आवेदन को जमा करने और मौजूदा आवेदन की समीक्षा के लिए अंतिम तिथि अधिसूचित करेगा।

ग. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विहित अप्रतिदेय निरीक्षण-सह-प्रक्रिया फीस का डिमांड ड्राफ्ट जो ''बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निरीक्षण-सह-प्रक्रिया निधि, पटना'' के पक्ष में पटना में देय होगा, आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों से कोई निरीक्षण-सह-प्रक्रिया फीस नहीं ली जाएगी। निरीक्षकों को भुगतान किए गए फीस, टी०ए०/डी०ए० आदि पर किया गया व्यय, निरीक्षण-सह-प्रक्रिया फीस से प्राप्त निधि से पूरा किया जाएगा। क. सक्षम प्राधिकार से सोसाइटी/न्यास के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के साथ इसके गठन के ब्यौरे और संगम ज्ञापन की प्रति।

ख. भूमि के वर्गीकरण और नगर या अन्य क्षेत्र में इसकी अवस्थिति के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकार से पत्र।

ग. सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकार से भूमि उपयोगिता प्रमाणपत्र। घ. रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌ द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालयों की तैयार की गयी भवन योजना। ङ. जहाँ भी आवश्यक हो, महाविद्यालय को खोलने के लिए सोसाइटी/न्यास को अनुमति देने का संबंधित सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

च. बैंक द्वारा निधि की नवीनतम स्थिति का विधिवत प्रमाणित विवरण। छ. यह वचनबंध कि महाविद्यालयों की संबद्धता के बाद, विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर प्रबंधन का कोई भी हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।

किसी भी निम्नलिखित उद्देश्य के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त i. स्व-वित्तपोषित आधार पर न्यास/सोसाइटी द्वारा गठित और राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध मौजूदा महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए नयी संबद्धता प्रदान करना।

ii. सरकार द्वारा या स्व-वित्तपोषण आधार पर न्यास/सोसाइटी द्वारा नवस्थापित महाविद्यालय/ संस्थान।

iii. विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में नए कार्यक्रम को शामिल करने या प्रवेश में बढ़ोत्तरी करने को निम्नलिखित तरीके से संसाधित किया जाएगा।

क. विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार संतुष्ट होने पर कि आवेदन क्रम में है और परिनियम में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आवेदन को ''नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति'' के समक्ष विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखेगा।

ख. ''नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति'' द्वारा गठित निरीक्षण दल महाविद्यालयों/संस्थानों में जाएगा और निरीक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट निरीक्षण दल के सभी सदस्यों से विधिवत हस्ताक्षरित करके जमा करेगा। यदि कोई सदस्य मतभेद रखता हो और कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हो, तो वह निरीक्षण के सात दिनों के अंदर एक अलग लिफाफा में असहमति नोट जमा कर सकता है। ग. इस प्रकार प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट ''नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति'' के समक्ष इसके अवलोकन और अभ्युक्ति के लिए रखी जाएगी। ''नयी शिक्षण कार्यक्रम समिति'' अपनी अभ्युक्ति के साथ निरीक्षण रिपोर्ट ''संबद्धता बोर्ड'' को सौंपेगी।

घ. 'संबद्धता बोर्ड' निरीक्षण रिपोर्ट और ''नयी शिक्षा कार्यक्रम समिति'' की अनुशंसा की संवीक्षा और जाँच करेगी और संतुष्ट होने पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यक्रम वार अस्थायी संबद्धता की अनुमति शर्त्त और बिना शर्त्त के दे सकेगा या लिखित में कारणों को दर्ज कर इसे अस्वीकृत कर सकेगा।19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 ङ. ''संबद्धता बोर्ड'' का निर्णय कार्यकारिणी परिषद्‌ की ठीक अगली बैठक में संबद्धता प्रदान

करने या अन्यथा पर अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।

च. गैर सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों के मामले में विश्वविद्यालय खंड 4 (ख) में यथा उपबंधित अपेक्षित संबद्धता फीस और अक्षय निधि के जमा की प्राप्ति के बाद ही संबद्धता सूचित करेगा।

सरकारी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा ऐसी अधिसूचना के लिए किसी संबद्धता फीस या अक्षय निधि के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

छ. यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ लिखित में दर्ज कारणों से आवेदन को अस्वीकृत करती है तो विश्वविद्यालय, कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को महाविद्यालयों/ संस्थानों को उसमें अस्वीकृति का आधार देते हुए बताएगा और ऐसी दशा में महाविद्यालय/संस्थान कमियों में सुधार करने के बाद संबद्धता के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं किन्तु अस्वीकृति के 6 माह की समाप्ति के पूर्व यह नहीं किया जा सकेेगा।

ज. कोई भी महाविद्यालय/संस्थान भूतलक्षी प्रभाव से संबद्ध नहीं किये जा सकते हैं। झ. महाविद्यालयों/संस्थानों की अस्थायी संबद्धता का विस्तार वर्ष दर वर्ष आधार पर सकारात्मक निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय, जहाँ कहीं जरूरी हो, द्वारा विस्तार के अनुमोदन के बाद किया जा सकता है। यहाँ नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों/संस्थानों से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आंशिक या पूर्ण रूप में महाविद्यालयों/संस्थानों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने पर विचार कर सकता है। क. महाविद्यालय/संस्थान ने कम से कम 10 वर्ष संतोषजनक कार्य पूरा किया है और प्रथम अस्थायी संबद्धता मिलने के बाद राष्ट्रीय निकाय द्वारा प्रत्यायित किया गया है। ख. भवन का निर्माण और आधारभूत संरचना संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय के मानकों और मानदंडों के अनुसार पूरा किया गया है।

ग. संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय के मानदंडों के अनुसार प्राचार्य, पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति महाविद्यालय/ संस्थान के शासी निकाय द्वारा गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर या सरकारी महाविद्यालयों के लिए सरकार द्वारा नियमित आधार पर की गयी है।

घ. महाविद्यालय/संस्थान के पास गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए विधिवत गठित शासी निकाय है।

परन्तु सरकारी महाविद्यालयों के लिए शासी निकाय का गठन अनिवार्य नहीं है। क. स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया वही होगी जो परिनियम के अध्याय- II के खंड (5) में अस्थायी संबद्धता के लिए अधिकथित है।

परंतु, जहाँ महाविद्यालय/संस्थान राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से दस (10) वर्षों से अधिक के लिए पहले से ही स्थायी संबद्धता रखता हो और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय या किसी अन्य समान वैधानिक निकाय द्वारा उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त हो, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संबद्धता के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद स्थायी संबद्धता दी जा सकेगी।

ख. लिखित में दर्ज कारणों से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय/संस्थान को स्थायी संबद्धता की अनुमति देने को अस्वीकार करता है तो उसे अस्वीकृति के कारणों के साथ महाविद्यालय/संस्थान को संसूचित किया जाएगा। महाविद्यालय/संस्थान कमियों में सुधार करने के बाद दुबारा आवेदन कर सकते हैं किन्तु पूर्व के आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के छः महीने की समाप्ति के पहले यह नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पूर्व में संबद्ध किसी महाविद्यालय/संस्थान में नए कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगा :-

क. कि मौजूदा महाविद्यालयों/संस्थानों में ऐसे एक नए कार्यक्रम की वास्तव में आवश्यकता है तथा यह किसी नजदीकी मौजूदा महाविद्यालयों/संस्थानों के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ख. महाविद्यालयों/संस्थानों ने प्रत्येक उद्देश्य के लिए विहित प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन अपेक्षित फीस के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ''बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निरीक्षण-सह-संसाधन निधि'' के पक्ष में ''पटना'' में देय के साथ जमा किया है।20 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 ग. शिक्षक-शिक्षार्थी के अनुपात और अन्य अधिकथित अर्हक शर्तों को पूरा करने पर ही संबंधित शीर्ष निकाय द्वारा प्रवेश में वृद्धि निर्धारित की जाएगी। स्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया वही होगी जो परिनियम के अध्याय II के खंड (5.4) में उल्लिखित है। नए कार्यक्रम को शामिल करने या प्रवेश में वृद्धि केवल तभी प्रभावी होगी जब संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय, जहाँ कही आवश्यक हों, का अनुमोदन प्राप्त हो, तथा विश्वविद्यालय को अपेक्षित अतिरिक्त संबद्धता फीस का भुगतान महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किया जाता हो। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान की संबद्धता किसी भी समय पूर्णतया या आंशिक रूप से वापस ले सकेगा या निलंबित, परिवर्तित कर सकेगा यदि संबद्धता बोर्ड द्वारा गठित समिति की विधिवत जाँच के बाद महाविद्यालय/संस्थान में नीचे दिए गए एक या अधिक पहलुओं में कमी पायी जाती है :

क. महाविद्यालय/संस्थान संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/बोर्ड या विश्वविद्यालय के परिनियम विनयम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होते हैं।

ख. संबद्धता के लिए विहित शर्त/जरूरतों का अनुपालन करने में महाविद्यालय/ संस्थान विफल पाये जाते हैं।

ग. महाविद्यालय/संस्थान अकादमिक और प्रशासनिक मानकों के प्रतिकूल और विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक तरीके से स्वयं को संचालित करते हुए पाये जाते हैं।

घ. महाविद्यालय/संस्थान, जाली/नकली दस्तावेजों को जमा करके या कुछ तथ्यों को छिपाकर संबद्धता प्राप्त करते पाये जाते हैं।

ङ. महाविद्यालयों/संस्थानों ने परिनियम के अध्याय-II के खंड (9) में निहित बंधपत्र के किसी निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया हो।

च. संबद्धता मिलने के बाद लगातार दो वर्षों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों के कामकाज का समापन। छ. विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन को प्राप्त किये बिना महाविद्यालय/संस्थान अपनी अवस्थिति बदल ली हो।

ज. विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन को प्राप्त किये बिना महाविद्यालयों/संस्थानों का स्वामित्व या प्रबंधन अलग सोसाइटी/न्यास में अंतरित कर दिया गया हो।

झ. जिस अकादमिक वर्ष के लिए संबद्धता प्रदान की गयी है, यदि महाविद्यालय/संस्थान उस दौरान वर्ग को शुरू करने में विफल रहे हों।

. जिस पाठ्‌यक्रम (पाठ्‌यक्रमों) के लिए संबद्धता दी गयी है उसमें महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए लगातार शिक्षा/अनुदेशन उपलब्ध नहीं कराये गये हों।

परंतु इन खंडों के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों को सुने जाने का अवसर न दे दिया जाय और इस मामले को कार्यकारिणी परिषद्‌ के माध्यम से सीनेट को भेजा जाएगा और सीनेट का निर्णय अंतिम होगा।

संबद्धता वापसी का आदेश जारी होने के बाद कोई भी महाविद्यालय/संस्थान किसी पाठ्‌यक्रम के लिए छात्रों का कोई भी नामांकन नहीं करेगा।

स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों का प्रस्ताव देनेवाले रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/न्यास निम्नलिखित के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा :-

क. महाविद्यालयों/संस्थानों में केवल उन्हीं विषयों में अनुदेशन देने के लिए और पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम के लिए जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गयी है और किसी और विषय के लिए नहीं। भूतलक्षी संबद्धता की माँग नहीं की जायेगी। ऐसे सभी पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समुचित अकादमिक निकायों द्वारा अनुमोदित पाठ्‌य विवरण का पालन किया जायेगा।

ख. इस संबंध में बनाए गए विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम तथा विनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना।

ग. संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय की समय-समय पर जारी नियमावली, विनियमावली और दिशा-निर्देशों का पालन करना।

घ. इस प्रभाव का कि संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, शिक्षण स्टाफ की अर्हता और भर्ती/प्रोन्नति प्रक्रियाएँ तथा सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम/विनियम के अनुसार होंगी तथा महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा शुरू किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम में छात्रों को पर्याप्त अनुदेशन देना सुनिश्चित करेेगा और संबंधित केंद्रीय परिषद्‌/शीर्ष निकाय के मानदंड के अनुसार महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र के अनुपात को बनाए रखने का प्रयास करेगा।

ङ. इस आशय का कि शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान का भुगतान किया जाता है।21 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 च. इस आशय का कि शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति उनके लिए विहित अर्हता पर आधारित योग्यता और अनुभव पर विचार किए जाने पर ही की जाएँगी न कि माँग करने पर या किसी प्रकार का दान स्वीकार करने पर या अन्य बातोें पर।

छ. इस आशय का कि छात्रों से ली जाने वाली सभी फीस समय-समय पर विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार होगी।

ज. इस आशय का कि महाविद्यालय, विहित फीस तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित अन्य प्रभार को छोड़कर प्रतिव्यक्ति कोई फीस या दान किसी रूप में अपने किसी छात्र या उनके माता-पिता/अभिभावक से या उनकी ओर से संग्रह नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार की कोटि में आता हो। झ. इस आशय का कि अध्ययन के किसी कार्यक्रम में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता प्राप्त करने की प्रत्याशा में या विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

. इस आशय का कि संस्थान ने कभी भी अनुरक्षण या विकास के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनके नियंत्रण में अनुदान देने वाली किसी सांविधिक निकाय से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं किया है।

ट. इस आशय का कि विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना महाविद्यालय, पहले से स्वीकृत पाठ्‌यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेगा या विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना स्वीकृत प्रवेश को कम नहीं करेगा।

ठ. इस आशय का कि अल्पसंख्यक सहित अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित समूहों, जहाँ कहीं लागू हो, के छात्रों की शैक्षणिक और कल्याणकारी गतिविधियों को महाविद्यालयों द्वारा ठीक से चलाया जाएगा। ड. इस आशय का कि संपरीक्षित लेखा विवरण सहित सभी रजिस्टर और अभिलेख जिन्हें विश्वविद्यालय के विनियमों/आदेशों के अंतर्गत संधारित करना अपेक्षित है को संधारित किया जायेगा और निरीक्षण के लिए जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

ढ. इस आशय का कि महाविद्यालय ऐसी सभी विवरणी (रिटर्न) और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी आवश्यकता विश्वविद्यालय को शैक्षणिक मानकों के अनुरक्षण के संबंध में महाविद्यालयों/संस्थानों के प्रदर्शन के अनुश्रवण और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए हो और इसे उसी तरह बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जो विश्वविद्यालय उचित समझे।

ण. इस आशय का कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चेक/बैंक अंतरण से होगा और कि भविष्य निधि आदि संबंधी वैधानिक कटौती कर्मचारी के नाम से जमा की जाएगी। अधिनियम की धारा 37 के अधीन महाविद्यालय या संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी या छात्र जिसे इसके विशेषाधिकार से सम्मिलित किया जाता है को इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध कुलाधिपति को 90 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा तथा तब कुलाधिपति, उस निर्णय जिसके विरूद्ध अपील की गयी है की पुष्टि कर सकेगा, इसे उपांतरित कर सकेगा या इसे उलट सकेगा। III 1. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा की सामान्य शर्ते बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 के अनुसार होंगी।

2. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित नियमावली, विनियमावली और परिपत्र, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे। i. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों से संबंधित ऐसे सभी मामले जिसके संबंध में इस परिनियम, नियमावली और आदेशों में विशेषतया उल्लेखित नहीं है, उन सभी मामलों में राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शीर्ष निकाय/परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन प्रावधान लागू होंगे।

ii. यदि परिनियम की किसी धारा के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरकार के संयुक्त सचिव।22 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 Department of Health ——— Notification The 13th October 2023 THE BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (Vide Act No. 19 of 2021)

THE FIRST STATUTES OF THE BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (Vide Section 28 of the Act)

CHAPTER- I No.-1/Vividh-46/2019(Shadow File)-709(1)/Health—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Bihar University of Health sciences Act, 2021, (Bihar Act 19 of 2021) the Government of Bihar, hereby frames the First Statutes for The Bihar University of Health Sciences as follows:-

1. Short title, extent and commencement:—

(1) The Statutes may be called as the First Statutes of Bihar University of Health Sciences.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official gazette, specify.

2. Definitions:-

(1) In the First Statutes, unless the context otherwise requires-

(i) 'Academic Council' means the Academic Council of the University; (ii) 'Affiliated Institution' means an institution affiliated by the

University

(iii) 'Academic Staff' means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University; (iv) 'Affiliation' means affiliation granted by the University in accordance with the Statutes and Regulations made for the purpose;

(v) 'Chancellor' means the Chancellor of the University; (vi) 'Chief Minister' means the Chief Minister of the State of Bihar; (vii) 'Colleges' means a colleges teaching courses leading to a Bachelor or Higher degree in Modern System of Medicine, AYUSH systems of Medicine, Nursing Education, Pharmacy Education, Dental Education, Education on Laboratory Technology, Physiotherapy & Occupational Therapy, Speech Therapy and Education on other Paramedical Courses and inter disciplinary areas such as Health Economics, Health administration etc., include an institution maintained or controlled by the University (established by State) or maintained by the State Government;

(viii) 'Courses' means courses leading to a Bachelor or Higher degree in relevant streams of Health Sciences and such other courses as notified by the Government in future;

(ix) 'Court' means the Court of the University; (x) 'Dental Council of India' (DCI) means Dental Council constituted under section- 3 of the Dentists Act – 1948 (Act 16 of 1948) and its amendment Act 1993;

(xi) 'Employee' means any person appointed by the University,

Colleges or Institution as the case may be;

(xii) 'Executive Council' means the Executive Council of the University; (xiii) 'Finance committee' means the finance committee of the

University;

(xiv) 'Government' means the Government of Bihar; (xv) 'Health Sciences' means the Modern system of Medicine, Nursing Education, Pharmacy Education, Dental Education, Laboratory Technology, Physiotherapy and Occupational therapy, Speech therapy and Education on other paramedical courses in all their branches concerning preventive, promotive, curative and rehabilitative services;

(xvi) 'Institution' means an academic institution or a colleges admitted

to the privileges of the University;

(xvii) 'Medical Council of India' (MCI) means Medical Council of India constituted by Indian Medical council Act-1956 (Act 102 of 1956) and its amendment Act 1993;

(xviii) 'Misconduct' means a misconduct prescribed by the Statutes; (xix) 'Modern System of Medicine' means all branches of modern medicine dealing with pre-clinical, clinical, para-medical and para- dental disciplines at diploma and degree level or above and such other disciplines as may be prescribed;

(xx) 'National Medical Commission' (NMC) means National Medical Commission constituted by National Medical Commission Act- 2019 (Act 30 of 2019);

(xxi) 'Notification' means a notification published in the official Gazette; (xxii) 'Pharmacy Council of India' (PCI) means the Central Council

constituted under Section-3 of the Pharmacy Act-1948;

(xxiii) 'Indian Nursing Council' (INC) means Nursing Council established

under the Indian Nursing Council Act-1947 (Act No. 48 of 1947) (xxiv) 'National Commission for Indian System of Medicine' (NCISM) means commission established under the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020 (Act No.14 of 2020) (xxv) 'National Commission for Homeopathy' (NCH) means commission established under the National Commission for Homeopathy Act 2020 (Act No.15 of 2020)

(xxvi) 'Rehabilitation Council of India' (RCI) means Rehabilitation Council established under the Indian Rehabilitation Council of India Act 1992 (Act No.34 of 1992)

(xxvii) 'All India Council for Technical Education' (AICTE) means Council constituted under All India Council for Technical Education Act 1987 (Central Act No.52 of 1987)

(xxviii) "Planning Board" means the "Planning Board" of the University; (xxix) 'Principal' means the head of a colleges and includes, where there is no principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal, and, in the absence of the Principal or the acting Principal, as the case may be, a Vice-24 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 Principal duly appointed as such;

(xxx) 'Professional Education' means education connected with a job that needs special training or skill, and includes Medical, Dental, Pharmacy, Physiotherapy, Occupational Therapy, Medical Law Teaching etc.;

(xxxi) 'Recognized Teachers' means such persons as are approved by the University for the purpose of imparting instruction in a college or an institution admitted to the privileges of the University;

(xxxii) 'School' means a school of studies of the University; (xxxiii) 'School of Studies' means the School of Studies of the University; (xxxiv) "Screening committee" means the committee as constituted under

section 11(3) of this act ;

(xxxv) 'Self-Financing Institution' means those institutions which are set- up by a Trust or a Society or a Company and are Self Financing imparting education in the field of different streams of Health Sciences;

(xxxvi) 'Senate' means the Senate of the University ; (xxxvii) 'Statutes' and 'Regulations' mean respectively the Statutes and Regulations of the University for the time being in force. (xxxviii) 'Technical staff' means employees working in the technical cadre

of the University;

(xxxix) 'University' means the Bihar University of Health Sciences as

incorporated under this Act;

(xl) 'University Grants Commission' means the Commission established under Section- 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956) ;

(xli) 'University teachers' means Professors, Readers/ Associate Professors, Lecturers/Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University, or in any colleges or institution maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes.

(xlii) 'University Review Commission' means the commission defined

under section- 36 of this act;

(xliii) 'Vice-Chancellor' means, Vice- Chancellor of the University; (xliv) The words and expressions used herein and not defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Authorities:—

The following shall be the authorities of the University namely:- (i) The Senate as constituted under section 20 of the Act; (ii) The Executive Council as constituted under section 22 of the Act; (iii) The Academic Council as constituted under section 23 of the Act; (iv) The Board of Planning as constituted under section 24 of the Act; (v) The Board of Studies as constituted under section 19 (viii) and section 27 of the Act;

(vi) The Board of Affiliation as constituted under section 25 of the Act; (vii) The Finance Committee as constituted under section 26 of the Act;

(viii) The Examination Board as constituted under section 19(viii) and section 27 of the Act

4. Senate.—In addition to the constitution, power, functions and meetings of the Senate mentioned under section 20 of the Act, the Registrar of the University shall act as ex- officio Member-Secretary to the Senate.

5. Executive Council.—The Executive Council shall have all powers necessary to administer the University, subject to the provisions under Section 22 of the Act.

6. The Academic Council.—The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions under Section 23 of the Act., Co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

7. The Board of Planning.—The Board of Planning shall be the Principal Body for preparing plans for the growth and development of the University to achieve its objective as per provisions under Section 24 of the Act. 8. The Board of Studies:-

(a) Each Department shall have a Board of Studies. (b) The constitution of the Board of Studies and the term of office of its members shall be as follows:

(i) Dean (Academic): Chairman (ii) Two HODs of the respective branch to be nominated by Vice-

Chancellor;

(iii) Two experts of the respective field to be nominated by the

Academic Council;

(iv) One expert from Health Education to be nominated by the

Executive Council;

(v) Controller of Examinations:- Member Secretary The term of office of the nominated members of the Board of Studies, other than ex-officio members, shall be of two years. (c) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of Board of Studies shall be to propose course structure and to approve subject for research for various degrees and other requirements of research degrees. To appoint examiners for courses excluding Research Degrees.

(d) To propose measures for the improvement of the standard of teaching and research.

(e) Four members of the Board of Studies shall form quorum for meeting of the Board of Studies.

9. Board of Affiliation.—The Board of Affiliation shall be responsible for admitting/ affiliating/colleges and institutions to the privileges of the University.

(a) The Board of Affiliation shall consist of the following members namely:-

(i) The Vice-Chancellor - Chairman (ii) One Representative of the Department of Health, Govt. of Bihar; (iii) The Director-in-Chief (Administration), Health Services, Bihar (iv) Two Principals/Professors/Associate Professors to be nominated

by the Department of Health Govt. of Bihar;

(v) One Person with Academic background in Health Sciences to be

nominated by the Executive Council;

(vi) One Person with Academic background in Health Sciences to be

nominated by the Academic Council;

(vii) Registrar.

(b) All members of the Board of Affiliation, other than ex-officio members, shall hold office for the term of three years.

(c) Four members of the Board of Affiliation shall form quorum for meeting of the Board of Affiliation.

(d) The Board of Affiliation shall meet at regular interval and at least once in a year depending upon number of cases to examine and scrutinize proposals for admitting colleges and institutions to the privileges of the university.

(e) All the Colleges and institutions covered by the Act shall be required to seek affiliation from the Bihar University of Health Sciences.

(f) The Board shall examine the reports of inspection team constituted by "New Teaching Programme Committee" for grant of Autonomy/ Affiliation in the light of the criteria laid down by the concerned Apex Body/University/Council.

(g) The board shall scrutinize the applications received for grant of fresh affiliation or extension of affiliation to colleges and to make its recommendations.

(h) Fee for affiliation of Colleges/Institutions shall be decided by the Executive Council on the recommendation of the Finance Committee.

10. Finance Committee:—

(a) The Finance Committee shall consist of the following members namely:-

(i) The Vice-Chancellor as the Chairman (ii) Three persons to be nominated by the Executive council, out of

whom at least one shall be a member of the Executive council;

(iii) The Registrar (iv) The Finance Officer- Member Secretary.

(b) Five members of the Finance Committee shall form quorum for meeting of the Finance Committee.

(c) All the members of the Finance Committee other than Ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

(d) The Finance Committee shall advise the university on any question affecting its finance.

(e) The Finance Committee shall prepare the annual estimate of income and expenditure of the university.

(f) The Finance Committee shall be responsible for maintenance of Accounts of income and expenditure of the university.

(g) The Finance Committee shall meet at least twice every year to examine the accounts and to scrutinize proposals of expenditure.

(h) All proposals relating to creation of Posts, and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council.

(i) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the university.

(j) The Finance Committee shall discharge such other functions of financial nature as may from time to time be entrusted to it by the Executive Council.

11. Examination Board.—The Examination Board shall consist of following members:-

i. The Dean (Examination) - Chairman ii. Other Deans - Member iii. An Academician nominated by the Vice Chancellor - Member iv. The Examination Controller

- Member Secretary (a) The Examination Board shall give advice in respect of conduct of Examinations, appointment of Examiners, setting of question papers, preparation and publication of examination results, submission of such examination results to the Academic Council and generally regulating the methods of improvement in the procedure of correct evaluation of achievements of Students. The board shall also advice to cancel the examination due to unfair-means/irregularities reported, if any. The final decision, however shall be of the Vice-Chancellor in the above matter.

(b) The Examination Board shall submit the proposal for fixing the fees, emoluments, travelling and other allowances for the examiners and question paper setters to the Academic Council;

(c) The Examination Board shall be competent to order for re-evaluation of the answer books if it is satisfied that the evaluation of the answer book has not been fairly done or evaluation has been done in violation of the provisions of the Statutes and Regulations. However, the decision of the Vice-Chancellor shall be final in the matter. (d) Three members of the Examination Board shall form quorum for

meeting of the Examination Board.

12. Such other Authorities Created by the Vice-Chancellor after approval of the Chancellor of the University.

The Vice-Chancellor, after approval of the Chancellor of the University, may constitute such other authorities of the University, otherwise not mentioned in the Statute, in the interest of the University.

13. Travelling Allowance of the Members of the Authorities of University:—

Members of the Executive Council and other authorities of the University and members of the Committee constituted under the Act or the Statutes or appointed by the Executive Council and other authorities shall be entitled to travelling allowance and daily allowances as per rules and regulations of the State Government. However, sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees will be decided by the Finance Committee and approved by the Executive Council from time to time.

14. Classification of Members of the Officer / Staff: -

The members of the Officer/staff of the University shall be classified as under:

(i) Administrative and other Staff: -Vice-Chancellor, The Dean (Academic), The Dean (Examination), The Dean (Students Welfare), The Dean (Faculties), Registrar, Finance Officer, Examination Controller, Librarian, Liaison Officer, Deputy Registrar, Deputy Examination Controller, Assistant Registrar, Assistant Examination Controller, Section Officer, Store Keeper, Assistants, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Personal Assistant to VC and such other Administrative and other Staff as may be decided by the Executive Council from time to time.

(ii) Technical Staff:-Web Developer, System Analyst, Programmer and such other technical posts as may be decided by the Executive Council from time to time.

15. Selection Committee.—There shall be a Selection Committee for making recommendations to the Chancellor for appointment to the posts of the officer of the University (Finance Officer, Examination Controller, Librarian and such other post as may be declared by the Statute) shall be as follows:-

(a) Selection Committee for University officers shall be as follows:-

- Chairman (1) Vice-Chancellor (2) One person nominated by Executive

Council

- Member (3) One expert from outside of the

University to be nominated by Hon'ble Chancellor

- Member (4) One SC/ST representative nominated by

the Department of Health Govt. of Bihar - Member (5) One Woman representative nominated by

the Department of Health, Govt. of Bihar - Member (6) Registrar

- Member Secretary (b) The Selection Committee for Academic staff shall be as follow:-

- Chairman (1) Registrar (2) One expert from outside the University to

be nominated by Vice-Chancellor - Member (3) One Nominee from the Department of

Health, Govt. of Bihar

- Member (4) One SC/ST representative nominated by

the Department of Health, Govt. of Bihar - Member (5) One Woman representative nominated by

the Department of Health, Govt. of Bihar - Member (6) Deputy Registrar/Assistant Registrar - Member Secretary (c) Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Executive Council may, constitute such Adhoc Selection Committee, as circumstances of each case may require.

(d) If the post is to be filled by advertisement, the Registrar shall advertise the terms and conditions of the post and the screening Committee for the purpose of short listing the eligible and most desirable candidates shall screen all applications received within the date specified in the advertisement.

(e) At the time of Interview, the Selection Committee shall examine credentials (i.e. weightage of all examinations passed, experience, paper publications, patent, written test, interview etc. decided by recruitment rules) of all candidates who have been called for the interview, interview the eligible candidates and recommend the appointment of the most suitable candidate to the competent authority for approval.

(f) The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of approval of the competent authority and if for any reason the recommendations are not approved by the competent authority or appointment orders not issued after the approval of recommendations within the said period of one year, the recommendations shall lapse and fresh advertisement shall be issued.

(g) The minimum quorum of the selection committees shall be of four (04) members. However, SC/ST and women representative nominated by the Department of Health, Govt. of Bihar shall be mandatory.

(h) Unless otherwise provided for under the Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendation for appointment to a post shall continue to exercise its functions in relation to that post till the appointment is made against that post.

(i) All appointments made at the University shall be reported to the Executive Council at its next meeting.

(j) The appointment of officers other than officers mentioned under Section 10 of the Act shall be made on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and the officers shall be a whole-time salaried officer of the university or these officers may be Deputed to the University. (k) If the Executive council is unable to accept the recommendations made by the Selection Committee, It shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

(l) If the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill any vacancy forthwith, the appointment may be made on a purely temporary basis subject to maximum period of six months.

(m) No teacher or officer appointed against temporary vacancy by the Vice- Chancellor shall continue beyond six months unless his appointment is approved by the Executive Committee.

16. Vice-Chancellor:—

(1) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows: -

(i) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer and shall be paid pay and allowances other than house rent allowance, at the rates fixed by the state government from time to time and he shall be entitled to rent free, furnished residence during his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance and security of such residence. Where the person appointed as Vice-Chancellor gets pension from the Central or the State government or any University or from any other source, the amount of pension due to him from such source shall be deemed to be the part of his salary as Vice-Chancellor. His/her salary will be determined by deducting the amount of pension and dearness relief on it from his last salary with all allowances. The rate of dearness allowances and dearness relief will be revised as per the revision in his/her last organization from time to time for such calculation. (ii) The Vice-Chancellor and his/her spouse and dependent sons and daughters shall be entitled to free medical treatment and the University shall reimburse their medical bills.

(iii) The Vice-Chancellor shall also be entitled to other benefits and allowances such as free fuel staff car, telephone (Landline), Mobile Phone, electricity, newspapers and magazine, etc. as may be fixed by the Executive Council. Provided that where an employee of the University, or a colleges or an Institution maintained by the university, or of any other university, or any colleges or institution maintained by or admitted to30 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 the Privileges of such other University, is appointed as the Vice- Chancellor he may be allowed to contribute to provident fund of which he is a member and the previous employer shall transfer the balance standing to the credit of the employee in his Provident Fund Account to his present employer/university and the Vice-Chancellor shall continue in the same scheme in which he was member in the former organization.

(2) The Vice–Chancellor shall be entitled to various kinds of Leave e.g.-Casual Leave, Medical Leave, Earned Leave, Special Leave and other Leaves as per Bihar Service Code.

(3) The Vice-Chancellor shall be entitled to Travelling allowance and Daily allowance at the rate prescribed by the State Government for Secretary Rank officer.

17. Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor:—

Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor will be as per Section 12 of the Act. However,

i. The Vice-Chancellor, with the approval of the Executive Council may retain the services of a legal practitioner as "Legal Consultant" on fixed monthly professional fee or otherwise from time to time consultation on legal issues as also for defending cases in court.

ii. The Vice-Chancellor with the approval of the Executive Council may retain the services of a person, who is proficient in Examination Related work, as per need on fixed monthly honorarium.

iii. The Vice-Chancellor, with the approval of the Executive Council may retain the services of a person as 'Liaison Officer', till the permanent appointment is made, on terms and condition fixed by the Executive Council.

iv. The Vice-Chancellor with the approval of the Executive Council may retain the services of Computer Professionals as per need on fixed monthly honorarium.

18. Removal of the Vice-Chancellor.—The Vice-Chancellor will be removed as per Section 13 of the Act.

19. The Deans.—The appointment of Deans shall be made by the Vice-Chancellor for a period of two years on the basis of additional charge of existing duties amongst the Principal/ Professor /Associate Professor of the Medical/Dental/Pharmacy/Nursing/ Ayush Colleges under the University.

Provided that if the Vice-Chancellor for administrative reasons or thinks it necessary otherwise he may revert the Deans to their original posts and appoint another person on the post for the unexpired period.

There shall be following Deans:- (i) Dean (Academic) (ii) Dean (Examinations) (iii) Dean (Student's Welfare) (iv) Dean (Faculties)

(i) The Dean - Academic

Duties and Responsibilities (a) He/she shall coordinate the development and implementation of the academic vision and goal of the University.

(b) He/she shall lead and coordinate the academic planning and curriculum development and research strategy.

(c) He/She shall attend the meetings and establish the necessary coordination amongst the Boards of Studies, Examination Committee and other related bodies

(d) He/She shall be the overall coordinator for under graduate studies, Post Graduate studies, academic research and promotion of entrepreneurship activities at the University and shall perform all such duties as may be assigned by the Vice-Chancellor of the University in this regard to make the Under Graduate programme and Post Graduate Programme at the University and Colleges a vibrant and reputed one;

(e) He/She shall monitor the existing programmes and prepare the proposals for new Under Graduate, Post Graduate and other such academic programmes of the University and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented.;

(f) He/She shall prepare the schemes for admission procedures for different under graduate programmes, post graduate programmes and Doctoral programmes keeping in view the trends at the national and international levels.

(g) He/She shall propose from time to time the necessary reforms for theory and practical examination at the under graduate level, post graduate level courses for the consideration of appropriate authorities of the University. (h) He/She shall be responsible to prepare a repository of the various academic and co-curricular achievements of the undergraduate students, post graduate and Doctoral Students of the University both at national and international levels.

(i) He/She shall liaison with the national level sponsoring agencies, governmental as well as non-governmental, other educational institutions and research organizations, to seek the opportunity of sponsored or collaborative research and will prepare the necessary proposals and will carry out the required follow ups.

(j) He/She shall seek the international collaborations for research and will obtain the government approval wherever necessary.

(k) He/She shall be the nodal coordinator at the University level for all the sponsored research at various colleges and shall provide the necessary assistance and guidance to the colleges to encourage and promote such activities.

(l) He/She shall monitor the memoranda of understanding signed in this regard and will monitor their progress and report to appropriate bodies of the University.

(m) He/She shall also be responsible for the intellectual property rights related to overall research and technology transfer at the University.

(n) He/She shall perform all such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor in this regard.

(ii) The Dean (Examination) :- . Duties and Responsibilities

(a) He/She shall ensure timely conduction of examinations in the University and matters relating thereto.

(b) Responsible for the due custody of the records pertaining to his work as Dean (Examination)32 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (c) Developing and implementing assessment system of the University (d) He/She shall be assisted by Examination Controller, Deputy Registrar (Examination) and Assistnat Registrar (Examination)

(e) He/She shall perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Vice-Chancellor or the Executive Council.

(iii) The Dean (Student's Welfare): Duties and Responsibilities

(a) The Dean of Students welfare shall be responsible for all the aspects of welfare of students as may be assigned by the Chancellor, Vice- Chancellor, the Executive Council, and any other appropriate authority of the University or the State or National bodies in this regard.

(b) He/She shall coordinate various extra and co-curricular events and activities aimed at overall development of the students.

(c) He/She shall propose to help financially the needy students after due consideration from the funds provided for the students' welfare and activities by the Governments, students, alumni and other donors as accepted by the Executive Council.

(d) He/She shall preside over or attend all such meetings that are related with the students' welfare and activities and will see that all the decisions are effectively implemented.

(e) He/She shall take necessary measures for the functioning of libraries, remedial courses etc. aimed at helping the students admitted under reserved categories.

(f) He/She shall continuously prepare and upgrade the plans of students' welfare.

(g) He/She shall be the main coordination officer related to anti-ragging and anti-women harassment schemes and efforts of the University and colleges.

(h) He/She shall exercise general control over the superintendence of physical education, NCC, NSS, or any other facilities/activities related with students.

(i) He/She shall prepare the budget requirements related to students' welfare and other activities and provide the same to be included in the annual budget of the University or Colleges.

(j) He/She shall communicate with the parents/guardians of a students in respect of any matter requiring his assistance, when necessary.

(k) He/She shall preside over such committees special or standing related to students discipline and shall advise the Vice-Chancellor in the matters related to actions against a student on disciplinary grounds.

(l) He/She shall perform all such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor in this regard.

(iv) The Dean (Faculties): The University shall have the following Faculties: -

i. Faculty of Medical Science ii. Faculty of Dental Sciences. iii. Faculty of Pharmaceutical and Paramedical Sciences (includes Physiotherapy and Occupational Therapy and others)

iv. Faculty of Nursing33 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 v. Faculty of AYUSH (Indigenous System of Medicine- Ayurveda, Yoga Sciences, Unani, Siddha & Homeopath)

vi. Faculty of Allied Health Sciences (Population Science, Health Service Management, Health Structure Reforms, Health System Research, Human Resource Development, Education Technology, Bio- Informatics, Medical Transcript, Epidemiology Research Technology etc.), and

vii. Such other Faculties as may be declared by the Regulation to be Faculty of the University from time to time.

Duties and Responsibilities

i. To constitute the Board of the Courses of study of the Departments allotted to it.

ii. To exercise such powers as may be assigned to it by the Academic Council from time to time.

20. The Registrar:—

(a) The Search-cum-Selection Committee for The Registrar of the University will be as follows:-

(i) Vice-Chancellor - Chairman (ii) One member from outside the University to be nominated by the Hon'ble Chancellor - Member (iii) One member to be nominated by the Executive Council - Member (iv) One member to be nominated by the Department of Health, Govt. of Bihar - Member (b) The Search-cum-Selection Committee will invite the applications for the post of Registrar and will conduct the interview of eligible candidates.

(c) A panel of three eligible candidates will be prepared by the Search-cum- Selection Committee and will be forwarded to the Hon'ble Chancellor of the University for the appointment of the Registrar.

(d) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the university. (e) The Registrar shall be appointed for a term of 3 years and shall be eligible for re-appointment. The Registrar shall superannuate on attaining the age as prescribed by the State Government.

(f) The Chancellor may require the Registrar to continue in the office for such period which will not exceed the total period of one year and as may be specified by the Chancellor after expiry of the term.

(g) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time Where the person appointed as Registrar gets pension from the Central or the State government or any University or from any other source, the amount of pension due to him from such source shall be deemed to be the part of his salary as Registrar. His/her salary will be determined by deducting the amount of pension and dearness relief on it from his last salary with all allowances. The rate of dearness allowances and dearness. Relief will be revised as per the revision in his/her last organization from time to time for such calculation.

(h) The Registrar shall be entitled to have water, power, and rent free furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the34 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 University. The Registrar shall also be entitled to other benefits and allowances such as fuel free staff car, telephone (Landline), Mobile Phone, newspapers etc. as may be fixed by the Executive Council.

(i) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office the duties of the office shall be performed by such officer as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose.

(j) (i) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and officers, and to suspend the employees and to initiate enquiry into the charges, and impose penalty as provided in this Statute.

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in this regard.

(ii) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in the Statute. (iii) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall upon the conclusion of the inquiry as provided in the Regulation make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations.

Provided that an appeal shall lie to the Chancellor against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty within a period of sixty days.

Duty of the Registrar:-

(i) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(ii) Registrar shall act as Member Secretary of the Executive Council, Academic Council, Board of Planning, Board of Affiliation and of any Committee appointed by the Authorities.

(iii) To issue all notices convening the meeting of the Senate, the Executive Council, the Academic Council and of any Committee appointed by these Authorities;

(iv) To keep the minutes of all the meetings of the Senate, the Executive Council, the Academic Council and of any Committee appointed by these Authorities;

(v) To conduct the official correspondence of the Senate, the Executive Council and the Academic Council and other Statutory committees; (vi) To supply to the Chancellor, copies of the agenda of the meetings of the Senate and Executive Council as soon as they are issued and minutes of such meetings;

(vii) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(viii) To perform such other duties as may be assigned by the Vice- Chancellor.

21. The Finance Officer:—

(a) The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee of the University. However, services of member of Bihar Finance Service / Bihar Financial35 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 Administrative Service may also be taken on deputation. University may also engage retired officer from the office of Accountant General and Bihar Finance Service / Bihar Financial Administrative Service on contract. (b) The Finance Officer shall be appointed for a term of 3 years and shall be eligible for re-appointment, and shall retire at the age as prescribed by the State Government. In case of retired employee, it shall be regulated as per the provision of State Government.

(c) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time & other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(d) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(e) The Finance Officer shall be Member Secretary of the Finance Committee. (f) In all proposals having financial implications the advice of the Finance Officer shall be obtained.

(g) The Finance Officer shall-

(i) Exercise general supervision over the funds of the University and

shall advise as regards its financial policy; and

(ii) Perform such other function as may be assigned by the Executive

Council or prescribed by the Statutes or Regulations.

(iii) To perform such other duties as may be specified by the Vice-

Chancellor.

(h) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall-

(i) Hold and manage the property and investments of the University

including trust and endowed property;

(ii) Ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a financial year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted; (iii) Be responsible for

(1) Preparation of annual Accounts and budget of the University, (2) Maintenance of Accounts, (3) Audit of Accounts from time to time, (4) Compliance of Audit-objection, (5) Timely receipt of grants from the State Government or the

UGC/NMC/DCI/NCISM/NCH/PCI/INC/RCI and submission of Utilization certificates.

(iv) Keep a constant watch on the State of the cash and bank balances

and on the State of investments;

(v) Watch the progress of the collection of revenue and advise on the

methods of collection employed;

(vi) Ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable materials in all Offices, Departments, Centres and specialized laboratories is conducted.

(vii) Bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(viii) Call for from any Office, Department, Centre, Laboratory, Colleges or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(i) Any receipt given by the Finance officer or the Person or persons duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

22. The Examination Controller.—The Examination Controller shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee of the University (a) Examination Controller shall be a whole – time salaried officer of the University.

(b) He shall be appointed for a term of 3 years and shall be eligible for re- appointment.

(c) The emoluments shall be such as approved by the State Government from time to time and other terms and conditions of service of the Examination Controller shall be such as may be prescribed by the Executive Council.

(d) The Examination Controller shall be assisted by the Deputy and Assistant Examination Controller in conducting examination of various courses. Provided that the Examination Controller shall retire on attaining the age as prescribed by the Government.

(e) When the office of the Examination Controller is vacant or when the Examination Controller is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

Duties:-

(a) The Examination Controller shall arrange for and superintend the Examinations conducted by the University and will be solely responsible for conducting fair and transparent examinations.

(b) He/She shall be wholly responsible for the work of high confidential nature that may be under taken by his/her section.

(c) He/She shall be responsible for preserving of the documents, deeds etc. concerning his/her section.

(d) The Examination Controller must personally look into the court cases concerning his/her section and must take steps to deal with the legal matters of his/her section adequately.

(e) To perform such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor.

23. Other officers of the University:—

(a) Subject to the provision of sub section (7) of section 10 of the Act, the following shall also be the Officer of the University in addition to the Officers mentioned at section 10 of the Act :-

(i) Medical Officer (ii) University Engineer (iii) Deputy Registrar (iv) Budget & Accounts Officer (v) Deputy Examination Controller (vi) Assistant Registrar37 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (vii) Assistant Examination Controller (viii) Liaison Officer

(ix) Such other Officers as may be decided by the Executive Council

from time to time.

NOTE: -

1. The qualification and experience for the above mentioned posts shall be determined by the Executive Council of the University or as prescribed by the State government time to time.

2. Above mentioned officers shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee of the University. However, they can be taken on deputation for a period of two years.

24. Other Committees:—

(A) An authority of the University may appoint as many standing committees as it may deem fit, and may appoint to such committees persons who are not members of such authority.

(B) A committee appointed under sub-section (a) above may deal with any subject delegated to it, subject to subsequent confirmation by the authority appointing it.

(C) The Term of membership of the committees other than ex-officio members shall be two years from the date of their nomination.

There shall be the following standing committees in the university:-

(a) New Teaching Programme Committee (b) Teaching and Research committee (c) Post creation, absorption and confirmation Committee (d) Promotion Committee (e) Equivalence Committee (f) Statutes Committee (g) Purchase and Sale Committee (h) Discipline Committee (i) Admission Committee (j) Students Discipline Committee (k) Academic Calendar Committee (l) Cultural activities Committee (m) Internal complaint committee

The composition, powers and functions of these committees shall be as follows:-

(a) New Teaching Programme Committee:— The Committee shall consist of following: -

- Chairman (i) The Vice Chancellor (ii) The Dean, Academic - Member (iii) The Dean, Concerned Faculty - Member (iv) Two representatives of the Executive Council - Member (v) Two representatives of the Academic Council - Member (vi) The Registrar

- Member Secretary The following shall be the powers and functions of the Committee: - (1) To scrutinize the applications received for starting new teaching programmes in the colleges and to make its recommendations.

(2) To recommend the names of Inspectors for inspection of the colleges/Institutions and the departments for the above purpose.

(b) Teaching and Research Committee:-

The committee shall consist of following:-

- Chairman (i) The Vice Chancellor (ii) The Dean, Academic - Member (iii) The Dean, Concerned Faculty - Member (iv) Two representatives of the Executive Council - Member (v) Two representatives of the Academic Council - Member (vi) The Registrar

- Member Secretary The Following shall be the powers and functions of the Committee:

(1) To control, regulate and co-ordinate post graduate teaching, training and research and to promote inter-university interactions.

(2) To approve subject for research for various degrees and other requirements for research degrees.

(c) Post creation, absorption and confirmation Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice Chancellor (ii) One Member to be nominated by the Vice-

- Chairman - Member Chancellor

(iii) Two members to be nominated by the

- Member Executive Council

(iv) The Registrar

- Member Secretary The following shall be the powers and functions of the Committee:-

(1) The Committee shall consider the cases of absorption of officers/teachers and employees of the University.

(2) The Committee shall consider the cases of officers / teachers / employees and shall make its recommendation for their confirmation.

(d) Promotion Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice Chancellor (ii) Two members to be nominated by the

- Chairman - Member Executive Council

(iii) Dean Academic (iv) The Registrar

- Member - Member Secretary The Committee shall consider the cases and make its recommendations for promotion of officers and employees of the University.

(e) Equivalence Committee:—

The Committee shall consist of the following: -

(i) Dean (Examination) (ii) The Examination Controller (iii) Two Principal to be nominated by the Vice-

- Chairman - Member - Member Chancellor

(iv) The Registrar - Member Secretary The Committee shall scrutinize the cases for giving equivalence to the examinations conducted by other Universities/autonomous Institutions and make its recommendation for consideration of the Academic Council.

(f) Statutes Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor (ii) Two Academicians to be nominated by the

- Chairman - Member Vice-Chancellor

(iii) Two Teachers to be nominated by the Vice- - Member Chancellor (iv) Legal Consultant (v) The Registrar

- Member - Member Secretary The Committee shall prepare draft Statutes, Regulations and Rules of the University and amendments relating thereto, take steps for printing of University Calendar containing laws of the University and consider proposals for making amendments in the Statutes, Regulations and Rules of the University and make its recommendations. (g) Purchase and Sales Committee:—

The committee shall consist of the following: -

(i) The Vice-Chancellor (ii) Two members to be nominated by the

- Chairman - Member Executive Council

(iii) Registrar (iv) The Finance officer

- Member - Member Secretary The Committee shall be responsible for procurement of goods and services. It shall consider annual requirements of University's stores including Examination stores, shall open and consider tenders and the samples and makes its recommendations for purchases to be made from time to time.

The Committee shall conduct auction and make arrangement for the sale of saleable articles or for settlement of land, orchard etc. of the University Estate.

Anything not covered in the statute will be governed by the Bihar Financial Rules as issued and amended from time to time.

(h) Discipline Committee for Teachers, Officers and other Staff of the University:— The Committee shall consist of the following:-

(i) The Vice-Chancellor (ii) One member to be nominated by the

- Chairman - Member Executive Council

(iii) One Member to be nominated by the Vice- - Member Chancellor (iv) Dean (Academic) (v) Dean (Student's Welfare) (vi) The Registrar

- Member - Member - Member Secretary The Committee shall consider all cases of indiscipline on the part of teachers, officers and other staff of the University and make its recommendations for decision by the authorities concerned.

(i) Admission Committee:—

The Committee shall consist of the following: -

(i) The Vice-Chancellor (ii) Dean (Examination) (iii) Dean (Student's Welfare)

- Chairman - Member - Member40 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 (iv) Two Professors/Associate Professors to be - Member nominated by the Vice-Chancellor.

(v) Two Principals of Colleges to be nominated - Member by the Vice-Chancellor

(vi) The Registrar

- Member Secretary The Committee shall consider the cases for admission of students in the University Departments and Colleges, consider amendments to the Rules of admission and take such steps as may be necessary to ensure admission according to rules on general and reserved seats.

(j) Students Discipline Committee:—

The Committee shall consist of the following:

(i) The Dean (Student's Welfare) - Chairman (ii) Principal of the concerned Colleges - Member - Member (iii) Two Professors/Associate Professors

nominated by the Vice-Chancellor

(iv) Deputy Registrar/Assistant Registrar - Member Secretary The Committee shall examine and consider all cases of indiscipline on the part of students and make its recommendations.

(k) Academic Calendar Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) The Dean (Academic) (ii) Dean (Examination) (iii) Dean (Student's Welfare) (iv) Two Principals to be nominated by the Vice-

- Chairman - Member - Member - Member Chancellor

(v) Two Professors/Associate Professors to be - Member nominated by the Vice-Chancellor

(vi) Examination Controller

- Member Secretary The Committee shall prepare University Academic Calendar each year for the full duration of the course in respect of the students to be admitted in following academic session. The academic calendar should contain the date of starting the teaching, the courses to be covered in each area of each academic year and the dates of University examinations.

(l) Cultural activities Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) Vice Chancellor (ii) An academician nominated by the Vice

- Chairman - Member Chancellor

(iii) Two Head of the Departments of Colleges to - Member be nominated by the Vice Chancellor

(iv) One Person, who has excellence in the field of - Member Art and Culture to be nominated by the Vice Chancellor

(v) Dean (Student's Welfare)

- Member Secretary The committee shall look after all the works relating to cultural activities of the University and colleges.

(m) Internal Complaint Committee:—

The Committee shall consist of the following:-

(i) One Senior most teacher (Women) of

- Presiding Officer Colleges/Institutions to be nominated by the Vice-Chancellor

(ii) Three (at least one women from SC/ST and - Member one from EBC/BC ) teachers having experience in social work to be nominated by the Vice Chancellor

- Member (iii) One member amongst N.G.O. or associations committed to the cause of women to be nominated by the Vice-Chancellor

(iv) Deputy Registrar

- Member Secretary One half of the nominated member should be female. Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination

The Committee shall follow the directions of the Supreme Court enjoining all employees to develop and implement a policy against sexual harassment at the workplaces. To evolve a mechanism for prevention and redressal of gender-based discrimination, sexual harassment and other acts of gender-based violence.

CHAPTER-II AFFILIATION TO THE BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES [Under Section 6(11) of BUHS (The Bihar University of Health Sciences) Act, 2021] 1. Objectives.—

The Statutes provide for:—

i. Grant of Extension of Affiliation/ new Affiliation to all existing Professional Medical or other Colleges/Institutions imparting education in Modern System of Medicine, Dental, Ayurveda, Homeopathy, Siddha, Unani, Yoga, Naturopathy, Nursing, Pharmacy, Laboratory Technology, Physiotherapy & occupational Therapy, Speech Therapy, Paramedical Courses, health Economics, health administration and allied subjects, owned by government or Government controlled Societies, Private aided and private unaided self-Financing educational agencies ( except deemed Universities) falling within the territorial jurisdiction of the university within state of Bihar.

ii. Addition of new program or increase in intake. iii. Withdrawal of affiliation or reduction in intake.

2. Applicability.— Subject to the provisions contained in the University Act the Statutes shall be applicable to

a. Colleges and institutes established by the state government or constituent to any existing university of the state or to be established in future imparting professional education in Health Sciences.

b. Existing professional colleges and institutes of the state set up by a duly registered trust or society as self-financed colleges/ institutes provided they opt for affiliation to this university and get delinked from other university of the state to which they were affiliated earlier.

2.1. Existing Government Colleges.—Government colleges of the state imparting professional education in one or more streams shall become affiliated to the university with effect from such date as the state government may decide and publish it in the official gazette and there after affiliation of such colleges and institutes with other university of the state shall cease.

2.2. Existing self-financed colleges and institutes.— The existing colleges and institutes set up by a duly registered society or trust on self- financed basis and already affiliated to some other university of the state may be affiliated to this university if such colleges or institutes makes an application in the prescribed format for affiliation and fulfills all the requirements contained in the Act, Statutes and Regulation. Their affiliation from earlier university shall cease w.e.f. the date they are affiliated to this university.

2.3. New professional colleges/ institutes.—All professional colleges and institutes whenever established in future by the government or to be established by the society/ trust on self-financed basis within the territorial jurisdiction of the university shall be required to get affiliated to this university after its becoming functional.

3. Eligibility criteria .—Colleges and institutes imparting professional education within the territorial jurisdiction of the university may be admitted to the university as its affiliated colleges/ institutes if they fulfill the undernoted requirements at the time of inspection of the colleges/ institutes by the university.

a. The colleges or the institutes is having approval or is in the process of getting approval from the concerned Central Council/ apex body.

b. No objection certificate (Essentiality Certificate) from the state government wherever necessary.

c. Undisputed Ownership/Long-term lease (30 years or more) and possession of at least so much of land as is required under the norms of the concerned Central Council/ apex body.

Provided if the courses offered by the colleges/ institutes do not come within the ambit of any of the concerned Central Council/ apex body but possesses at least 5 acres of undisputed land for colleges building, hostel, quarters, playground and etc. if situated in rural area or 2.5 acres in urban area in not more than two blocks shall be also eligible. However, restriction on area of land may be relaxed under special circumstances by the Senate of the university which will be applicable only to the institutes under consideration.

d. Infrastructure requirements in terms of built-up area for separate hostels for boys & girls, lecture halls, seminar, tutorial, laboratory, library, administrative block etc. are as per norms of the concerned Central Council/ apex body.

e. Adequate civic facilities for essentials such as electricity, ventilation, separate toilets for boys and girls, etc. in conformity with National Building Code.

f. All the buildings are easily accessible and friendly to physically challenged persons.

g. A library for each course/discipline consistent with the proposed programme including text, reference books and journals and a book bank facility for43 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 students belonging to SC/ST/BC/EBC and other categories as may be specified from time to time by their apex body.

h. A multipurpose complex having an auditorium, canteen, health centre, indoor stadium, separate common room for boys and girls in accordance with norms of the university/ concerned Central Council/ apex body.

i. Necessary furniture for lecture, theatre, seminar room, tutorial rooms, laboratories, library, faculty rooms, administrative wing and auditorium of the multipurpose complex as specified by concerned Central Council/ apex body/University.

j. A duly constituted governing body having members and office bearers as per provisions in the statute made for the purpose in case of Non-government Colleges/Institutes.

k. Adequate number of teaching and non-teaching staff and a Principal having qualifications prescribed by the university/ concerned Central Council/ apex body.

4. Financial requirement :—

a. A non-government institutes shall have endowment fund to the extent decided and notified by the university from time to time to run the institutes at least for 03 (three) years without aid from external sources. b. Endowment fund shall be maintained in either of the two modes:-

i. In the name of the institutes by way of government securities. ii. FDR of Nationalized bank held by the institutes and pledged to the university. In addition, the institutes seeking affiliation shall give an undertaking to the university that it has sufficient recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

5. Procedure for granting affiliation

5.1. Temporary affiliation:—

i. Every newly established institutes or existing self-financed institutes set up by a trust/ society seeking affiliation may be granted temporary affiliation for specified period in the first instance subject to fulfillment of the requirements laid down in the statutes.

ii. Letter of University's permission (Consent of Affiliation) for starting new courses or starting additional courses or enhancement of seats in the existing courses in Health Sciences has to be obtained by the college/institution from the University.

5.2. Application :—

a. For grant of affiliation an application in the Performa prescribed by the university shall be submitted by the Principal of the concerned colleges/institutes in case of Government Colleges/Institutes and by the Chairman or Secretary of the duly registered trust/ society in case of Non-government Colleges/Institutes.

b. University shall notify the last date for submission of fresh application and review of existing application.

c. Non-refundable inspection cum processing fee as prescribed by the university from time to time by demand draft drawn in favor of "The Bihar University of Health Sciences Inspection cum processing Fund, Patna" payable at Patna should be submitted with the application. Note:- No inspection cum processing fee shall be charged from colleges/ institutes established by the government. The expenditure incurred on44 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2023 payment of fee to inspectors, TA/ DA. etc. shall be met from the fund received against the Inspection cum processing fund.

5.3. Certified copies of the documents to be submitted by Non-Government Colleges/Institutes along with the application seeking affiliation for the first time.

a. Registration certificate of the society/ trust from competent authority along with details of its constitution and copy of memorandum of association.

b. Letter from the competent authority designated by the state government for classification of land and its location as in city or other area.

c. Land use certificate from competent authority designated by the

government.

d. Building plan of proposed colleges prepared by a registered

architect.

e. No objection certificate from the concerned government department permitting the society/ trust to start the colleges wherever necessary.

f. Details of the latest fund position duly certified by the bank. g. Undertaking that after the affiliation of the colleges no transference of management shall be made except with the prior approval of the university, and the colleges shall faithfully adhere to the provisions of the Act, Statutes, and Regulations of the University. 5.4. Processing of the application.— Applications received from the colleges/ institutes for any of the undernoted purpose:

i. Grant of fresh affiliation for existing colleges/ institutes setup by a trust/ society on self-finance basis and affiliated to any other university of the state.

ii. Newly established colleges/ institutes either by the government or a

trust/ society on self-finance basis.

iii. Addition of new programme or increase in intake in the affiliated colleges of the university shall be processed in the following manner;

a. The Registrar of the university on being satisfied that application is in order and fulfill all the requirements laid down in the statutes shall place the application before the "New Teaching Programme Committee" for consideration and necessary action.

b. The inspection team constituted by the "New Teaching Programme Committee" shall visit the colleges/ institutes and carry out inspection and shall submit its report in the proforma prescribed by the university duly signed by all the members of the inspection team. In case any member differs and does not agree on certain points he can submit note of dissent in a separate cover within seven days of the inspection.

c. The inspection report so received shall be placed before the "New Teaching Programme Committee" for its perusal and remarks. The "New Teaching Programme Committee" with its remarks shall then transmit the inspection report to the "Board of Affiliation".

d. The "Board of Affiliation" shall scrutinize and examine the inspection report and recommendation of the "New Teaching Programme Committee" and on being satisfied may allow programme wise temporary affiliation for specified duration with or without condition or reject it for the reasons to be recorded in writing.

e. The decision of the "Board of Affiliation" will be placed in the very next meeting of the Executive Council for final decision on the issue of granting affiliation or otherwise. f. In case of non-government colleges/ institutes the university will notify the affiliation only after the receipt of the requisite affiliation fee and deposit of endowment fund as provided in clause 4 (b).

Note:- No affiliation fee or endowment is required to be paid by government colleges/institutes for such notification.

g. If the Executive Council for the reasons to be recorded in writing rejects the application, the university shall convey the decision of the Executive Council to the colleges/ institutes giving therein the grounds of rejection and in such event the colleges/institutes may apply again for affiliation after removing the shortcomings but not before the expiry of six months after rejection.

h. No colleges/ institutes can be affiliated with retrospective

effect.

i. Temporary affiliation of colleges/institutes can be extended on year to year basis following positive inspection report and approval of extension by the concerned Central Council/ Apex Body wherever required.

6. Permanent Affiliation .—

6.1. Eligibility criteria.— Subject to the conditions hereunder given the university may consider grant of permanent affiliation to a colleges/ institutes in part or in full on receipt of such application from the colleges/ institutes.

a. The colleges/ institutes has completed at least five years of satisfactory performance and has been accredited by national body after getting the first temporary affiliation.

b. The construction of the buildings and infrastructure have been completed as per standard and norms of the concerned Central Council/ apex body. c. Appointment of Principal, adequate number of teaching and non- teaching staff as per norms of the concerned Central Council/ Apex Body has been done on regular basis by the governing body of the colleges/ institutes on the recommendation of the duly constituted selection committee of the colleges for Non-government Colleges or by the government for Government Colleges.

d. The colleges/institutes has a duly constituted governing body for Non- government Colleges.

Provided the constitution of governing body for Government Colleges is not mandatory.

6.2. Procedure for granting permanent affiliation.—

a. The procedure for grant of permanent affiliation shall be the same as for temporary affiliation as laid down in clause (5) of Chapter-II of the statutes. Provided where any colleges/ institutes is already holding permanent affiliation from any other university of the state for more than ten (10) years and has been recognized for high level performance by concerned Central Council/ apex body or any other similar statutory body may be allowed permanent affiliation by this university after following the prescribed procedure for such affiliation.

b. In case the University for reasons to be recorded in writing declines to allow permanent affiliation to any Colleges/Institutes, the same shall be communicated to the colleges/ institutes with reason of rejection. The colleges/ institutes may apply again after removing the deficiencies but not before expiry of six months after the date of rejection of the earlier application.

7. Addition of new programme/ increase in intake.—

Proposal from any colleges/ institutes already affiliated with the university for commencing new programme shall be considered by the university subject to the following conditions:-

a. That there is genuine need of such a new programme in the existing colleges/ institutes and that it would not adversely affect the programme of any nearby existing colleges/ institutes.

b. The colleges/ institutes has submitted application in the proforma prescribed for each purpose separately along with the requisite fee through bank draft drawn in favor of "Bihar University of Health Sciences inspection cum processing fund, Patna" payable at Patna.

c. Increase in intake determined by teacher taught ratio by respective apex body and fulfillment of other qualifying conditions laid down.

7.1. Processing of the application.— Procedure for according the permanent affiliation shall remain the same as mentioned in clause (5.4) in chapter- II of the statutes. The addition of new programme or increase in intake shall come into effect only after the approval of concerned Central Council/ apex body, wherever necessary and the university is paid by the colleges/ institutes the required additional affiliation fee.

8. Withdrawal of affiliation.—The affiliation of a colleges/institutes may at any time be withdrawn in full or part or suspended, modified by the university if the colleges/ institutes after due enquiry by a committee, constituted by the Board of affiliation, is found lacking in one or more aspects as given below:

a. The colleges/ institutes has failed to comply with the provision of the concerned Central Council/ Board or statutes, regulation of the university.

b. The colleges/ institutes is found to have failed to comply with the prescribed condition/ requirements for affiliation.

c. The colleges/ institutes is found conducting itself in manner prejudicial to the academic and administrative standard and detrimental to the interest of the university.

d. The colleges/ institutes is found to have obtained affiliation by submitting forged/ fake documents or by concealing certain facts.

e. The colleges/ institutes has violated any of the terms and conditions of the bond contained in clause (9) of chapter –II of the statutes.

f. Cessation of the functioning of the colleges/ institutes for consecutive two years after grant of affiliation.

g. The colleges/ institutes has shifted its location without obtaining prior approval of the university.

h. The ownership of the colleges/ institutes or management has been transferred to a different society/ trust without obtaining prior approval of the university. i. If the colleges/ institutes has failed to start the classes during the academic year for which permission was granted.

j. If the colleges/ institutes has not provided education/ instruction continuously for at least three years in the course (s) for which affiliation has been obtained.

Provided that no action under these clauses shall be taken unless the concerned colleges/ institutes is given opportunity to be heard and the matter shall be referred to the Senate through the Executive Council and the decision of the Senate shall be final.

No college/Institute shall take admission of students for any course, after an order of withdrawal of affiliation will be passed.

9. Execution of bond by society/ trust.— The registered society/ trust proposing the self-financed colleges shall execute a bond for the following:-

a. To impart instruction only in the subjects and for the courses/programme in the colleges/institutes for which affiliation has been granted by the university and not any other discipline and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programme shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the university.

b. To comply with all the provisions of the Act, Statutes and Regulation of the university framed in this regard.

c. To follow the Rules, Regulations and Guidelines of the concerned Central Council/Apex Body issued from time to time.

d. To the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and recruitment/promotion procedures as prescribed by the concerned Central Council/Apex Body and condition of service shall be in accordance with the Statutes /Regulation of the university and shall ensure imparting adequate instruction to the students in the courses/programme of studies to be undertaken by the colleges/ institutes and shall make effort to maintain the student-teacher ratio in the colleges as per norms of the concerned Central Council/Apex Body. e. To the effect that the members of the teaching and non-teaching staff are paid in the pay scale prescribed by the university from time to time.

f. To the effect that appointment of the members of the teaching and the non- teaching staff shall be made only on consideration of merit based on qualification and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other considerations.

g. To the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the Executive Council of the university from time to time. h. To the effect that the colleges shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its student or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the university.

i. To the effect that no students shall be admitted to any programme of study by the colleges/ institutes in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the university.

j. To the effect that institutes has not received any grant or aid anytime either for maintenance or development from the central government, state government or any statutory body under their control for disbursing grant.

k. To the effect that the colleges shall not, without the previous permission of the university, suspend the already approved course/ programme of study or decrease the approved intake without the permission of the university.

l. To the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the scheduled castes and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the colleges.

m. To the effect that all registers and records, including audited statement of accounts as required be maintained under the regulations/ orders of the university shall be maintained and made available as and when required for inspection.

n. To the effect that the colleges shall furnish all such returns and other information as the university may require to enable it to monitor and judge the performance of the colleges/ institutes with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the university may deem fit to maintain the same.

o. To the effect that the payment of salary to the employees shall be made through cheques/ bank transfer and that statutory deductions in respect of Provident Fund etc. shall be deposited in the name of employee.

10. Saving.— Under Section 37 of the Act every employee or student of the Colleges or of an Institution admitted to its privileges shall notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within a period of 90 days to the Chancellor against the decision of any officer or authorities of the University, and their upon the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

CHAPTER- III

GENERAL CONDITIONS OF SERVICES

1. General Conditions of Services for all officers / employees of the University will be as per Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 2. Rules, Regulations and Circulars notified by General Administration Department / Finance Department, Government of Bihar shall be applicable to the University Officers/ Employees.

Note:-

i. In all matters not specifically dealt with in the Statues, Rules and orders updated from time to time by State Govt. / UGC / Apex Body / Council shall be applicable to the University Officers/Employees.

ii. If any question arises regarding interpretation of any section of the statute it shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

By the Order of the Governor of Bihar, SUDHIR KUMAR, Joint Secretary to the Goverment.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 831-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in